मराठा समाज आणि ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्या प्रमाणाचा बेबनाव!
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील लोकसंख्येचे प्रमाण अविश्वसनीय असून तमाम ओबीसी समाजावर अन्यायकारक आहे. मराठा समाज आणि ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्या प्रमाणाचा बेबनाव केला जात आहे. मराठा समाजासाठी आरक्षण देण्यासाठी नियुक्त राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवालातील माहीती व निष्कर्ष यापूर्वीच "प्राब" या संस्थेने फेटाळली आहेत तसेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नवनियुक्त राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील लोकसंख्येचे प्रमाण अविश्वसनीय असल्याने ते पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) या संस्थेने फेटाळले आहे. जर मराठा समाजाची लोकसंख्या 32 टक्के आणि ओबीसी समाजाची लोकसंख्या प्रमाण 32.93% वैध मानले जात असेल तर अनुसूचित जाती, जमाती मागासवर्गीय, मुस्लिम, शिख, ख्रिश्चन व खुल्या प्रवर्गातील लोकसंख्येचे प्रमाण अत्यल्प गणने ही कृती अविश्वसनीय असून सदरील अहवालातील माहिती वस्तुनिष्ठ नाही असे स्पष्ट मत पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) या संस्थेचे अध्यक्ष चंद्रकांत भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने राज्य सरकारच्या सांख्यिकी माहितीच्या आधारे तात्पुरत्या स्वरूपाचा प्राथमिक अंतरिम अहवाल तयार करण्यात आलेला आहे त्यातील ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाची जिल्हानिहाय प्रमाण हास्यास्पद व वस्तुनिष्ठ नाही. नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात ओबीसींचे प्रमाण शून्य टक्के तर नाशिक आणि धुळे या दोन जिल्ह्यांत ओबीसींचे प्रमाण दोन टक्के असल्याचे म्हणणे कपोलकल्पित आहे. या जिल्ह्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न निषेधार्ह आहे. एस.टी व एस.सीची लोकसंख्या प्रमाण जास्त असल्याने राखीव जागा प्रमाण मर्यादा 50 टक्केच्या पुढे जाते म्हणून ओबीसींच्या राखीव जागांचे केवळ 2 टक्के प्रमाण राहते म्हणून लोकसंख्येचे देखील प्रमाण ग्राह्य धरणे अयोग्य आहे. इम्पिरिकल डेटा (सांख्यिकी माहिती) जमा होईपर्यंत राज्याने आपल्याकडील ओबीसींची सांख्यिकी माहिती मागासवर्ग आयोगास द्यावी आणि आयोगाने २ आठवड्यांत अंतरिम अहवाल द्यावा. त्यानुसार त्या-त्या जिल्ह्यात ओबीसींचे आरक्षण निश्चित करावे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश दिले होते त्यानुसार राज्य मागासवर्गीय आयोगाने राज्य सरकारच्या संकलित माहितीच्या आधारे अहवाल तयार केला आहे त्या अहवालातील लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चिती व निष्कर्ष विश्वासाहार्य नसल्याचे दिसून येत आहे. 2011 च्या जनगणनेतील राज्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण केंद्र सरकारने अधिकृतपणे जाहीर केलेले आहे त्यामध्ये मुस्लिम, ख्रिस्ती, शिख, बौद्ध, जैन समाजाचे प्रमाण निश्चिती आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकसंख्येचे प्रमाण अधिकृत जाहीर आहेत मग सदरील प्रमाण वगळून उर्वरीत अन्य जातींचे व मराठा आणि ओबीसींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चित मानले अथवा निष्कर्ष काढणे विश्वसनीय ठरेल मात्र दोन्ही राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारी, सांख्यिकी माहिती परस्परविरोधी असून विश्वसनीय नसून लोकसंख्या प्रमाणाचा बेबनाव करणारी आहे. दरम्यान राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून घटीत राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्याने ओबीसींचा विविध स्वरूपातील सांख्यिकी माहिती (डेटा) सुपूर्त केला त्याआधारे ओबीसींची संख्या 38 टक्के असल्याचे समोर आले आहे. तर सरासरी 32.93% ओबीसींची लोकसंख्या प्रमाण वैध मानले जात आहे. तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नियुक्त राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाचे प्रमाण 32 टक्के असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्याने ओबीसींच्या प्रमाणात दिलेल्या डेटाला मंजुरी दिली आहे. या डेटानुसार राज्यात ओबीसींची संख्या 38 टक्के असल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील तीन जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींचे प्रमाण शून्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हे जिल्हे आदिवासीबहुल आहेत. राज्य सरकारने एकूण आठ विभागांनी जमा केलेला डेटा राज्य मागास वर्गाकडे सुपूर्द केला होता. मात्र, आयोगाने UDIS आणि SARAL यांनी दिलेला डेटा ग्राह्य धरला असल्याची माहीती प्रसारमाध्यमांनी दिलेली आहे. राज्य सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. गोखले इन्स्टिट्यूट, सामाजिक न्याय विभाग, सरल संख्यांकी, बार्टी पुणे, ग्रामीण भारत डेटा आणि एकत्रित जिल्हा माहिती प्रणाली या सगळ्यांचा वापर करून ही माहिती राज्य सरकारने जमा केली आहे. महाराष्ट्रात सरकारतर्फे पहिल्यांदाच ओबीसी समाजाचे प्रमाण किती हे स्पष्ट होत आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सुचवण्यात आले आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोग गठीत केला त्याचे अध्यक्ष निवृत्त न्या. आनंद निरगुडे, सदस्य- डॉ.बी.एल.सागर किल्लारीकर, प्रा. बबनराव तायवडे, प्रा. संजीव सोनावणे डॉ. गजानन खराटे डॉ. निलीमा सराप (लखाडे) प्रा. डॉ. गोविंद काळे प्रा. लक्ष्मण हाके, ज्योतीराम माना चव्हाण यांचा समावेश आहे.
२०११ मधील जनगणनेची धर्मनिहाय आकडेवारी जाहीर करण्यात आली त्यामध्ये राज्याच्या एकूण ११ कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे नऊ कोटी हिंदू, तर सव्वा कोटी मुस्लिमांची लोकसंख्या असल्याची माहिती धर्मनिहाय जनगणनेत प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. दहा वर्षांची तुलना करता मुस्लिमांच्या लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण हे २५ टक्क्यांच्या आसपास तर, हिंदूंचे प्रमाण हे १५ टक्के आहे. ख्रिश्चन, बुद्ध किंवा जैनांच्या टक्क्यांत फार काही फरक पडलेला नाही. २००१ मधील जनगणनेशी तुलना केल्यास राज्यात या दहा वर्षांत हिंदूंच्या लोकसंख्येत सुमारे सव्वा कोटी लोकांची भर पडली तर याच दरम्यान मुस्लिम लोकसंख्या २७ लाखांनी वाढली. २००१ मध्ये राज्यात ७ कोटी ७८ लाख हिंदू होते तर २०११ मध्य हा आकडा ८ कोटी ९७ लाख एवढा झाला. २००१ मध्ये राज्यात १ कोटी २ लाख मुस्लिम होते २०११ मध्ये ही संख्या १ कोटी २९ लाखांवर पोहोचली. ख्रिश्चनांची लोकसंख्या या दहा वर्षात १० लाख ५८ हजारांवरून १० लाख ८० हजारांवर गेली. बौद्धांची सख्या ५८ लाख ३८ हजार होती ती ६५ लाख ३१ हजार झाली. शीख लोकसंख्येत १० वर्षांत अवघ्या ८ हजार लोकांची भर पडली. २ लाख १५ हजारांवरून हा आकडा २ लाख २३ हजारांवर गेला. जैन लोकसंख्या १ लाख ३० हजार होती ती १० हजारांनी वाढून १ लाख ४० हजार झाली. दरम्यान महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या १९०१ मध्ये १,९४,००,००० होती. गेल्या आठ दशकांत लोकसंख्येत वाढ होऊन १९८१ च्या जनगणनेनुसार ती ६,२७,१५,३०० झाली. लोकसंख्येच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचा क्रम भारतात तिसरा असून देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १०.२१% लोकसंख्या महाराष्ट्रात आहे. १९७१-८१ या दशवार्षिक काळातील लोकसंख्यावाढीचा वेग २४.४०% असून तो १९६१-७१ या मागील दशकाच्या वाढीपेक्षा (२७.४५%) बराच कमी आहे. महाराष्ट्रात दर हजार पुरुषांमागे स्त्रियांची संख्या १९८१ मध्ये ९३८ होती, हेच प्रमाण १९७१ मध्ये ९३० होते. बृहन्मुंबई आणि ठाणे या अतिनागरीकरण झालेल्या भागात हेच प्रमाण अनुक्रमे ७७३ आणि ८८३ आहे. महाराष्ट्रातील लोकसंख्येची घनता १९७१ च्या जनगणनेप्रमाणे दर चौ. किमी.स १६४, तर १९८१ मध्ये ती २०४ होती. साक्षरतेचे प्रमाण १९०१ मध्ये ४.९% होते, तर १९८१ मध्ये ते ४७.३७% झाले. भारतातील घटक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याशी साक्षरतेबाबत तुलना केल्यास, महाराष्ट्र राज्याचा क्रमांक नववा लागतो. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात १९८१ च्या आकडेवारीप्रमाणे ६४.९७% लोक राहत होते. १९७१ मध्ये ही टक्केवारी ६८.८३% होती याचाच अर्थ नागरी भागात राहणाऱ्या लोकांचे प्रमाण १९७१ मध्ये ३१.१७% होते, ते १९८१ मध्ये ३५.०३% झाले. १९७१ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील विविध धर्मानुसार असलेली टक्केवारी पुढीलप्रमाणे : हिंदू – ८१.९४%, मुसलमान-८.४०%, ख्रिस्ती- १.४२%, बौद्ध-६.४७%, जैन-१.४०%, शीख -०.२०%, पारशी,ज्यू इ.०.१६% व अनिर्दिष्ट धर्म ०.०१%. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांची संख्या १९८१ मध्ये अनुक्रमे ४४,७९,७६३ आणि ५७,७२,०३८ होती. त्यांचे एकूण लोकसंख्येशी शेकडा प्रमाण अनुक्रमे ७.१% व ९.२% पडते. १९७१ मध्ये महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्ये त सर्व मागास वर्गीयांचेप्रमाण २३.३८% होते. त्याची विभागणी अनुसूचितजाती ६.०%, बौद्ध ६.४८%, अनुसूचित जमाती ७.५२%, भटक्या जमाती ०.८७% आणि विमुक्त जमाती २.५१% अशी होती. अधिक माहितीसाठी "महाराष्ट्रातील राजकारण" या पुस्तकामध्ये महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हानिहाय धर्मनुसार तालुकानिहाय लोकसंख्या प्रमाण विषद केलेले आहे.
ग्रामीण भारत डेटा २०१९-: कृषी जमीनधारक, भूमिहीन कुटुंब अहवाल २०१९ नुसार राज्यात ३९.९ टक्के शेतकरी कुटुंबे इतर मागासवर्गीय आहेत. ३९.६ टक्के अकृषक, तर ३९.७ टक्के कुटुंबे इतर मागासवर्गीय ग्रामीण आहेत.
एकत्रित जिल्हा माहिती प्रणाली-: या माहिती प्रणालीत प्राथमिक व माध्यमिक विद्यार्थ्यांची जातवार जिल्हा व तालुकानिहाय माहिती आहे. त्यानुसार राज्यात ३३ टक्के विद्यार्थी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आहेत.
अन्य संस्था-: पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूट या संस्थेने २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक जात सर्वेक्षणावर विश्लेषणात्मक अहवाल केला आहे. त्यानुसार राज्यात ४८.६ टक्के इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रमाण आहे. तर "प्राब"या संस्थेने २००१ मध्ये सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणावर आधारीत विश्लेषणात्मक अहवाल केला आहे. त्यानुसार राज्यात ४९.१० टक्के इतर मागासवर्गीय यांचे प्रमाण आहे.
सरल सांख्यिकी-: राज्यातील खासगी, शासकीय, अपंग कल्याण आयुक्तालय, आदिवासी विभाग, समाजकल्याण अशा सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये २ कोटी २५ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यांची स्टुडंट पोर्टलमध्ये (सरल) माहिती आहे. त्यामध्ये ३२ टक्के विद्यार्थी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आहेत.
सामाजिक न्याय-: केंद्राच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारता मंत्रालयाच्या २०२१ अहवालानुसार राज्यात २५६ इतर मागासवर्गीय जाती (ओबीसी) असून त्यांच्या लोकसंख्येचे प्रमाण ३३.८ टक्के आहे.
---------------------------
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोग नियुक्त केले होते त्यांचे अहवालातील निष्कर्ष देखील विसंगत स्वरूपाचे दिसून येत आहेत. यामध्ये मराठा समाजातील 88 टक्के महिला उदरनिर्वाहासाठी शारीरिक श्रमाची कामे करतात. हे प्रमाण कुणबी आणि इतर मागासवर्ग खुल्या प्रवर्गातील स्त्रियांच्या तुलनेत जास्त आहे असे नमूद होते. मागास वर्ग आयोगाने राज्यभरात 21 ठिकाणी सुनावणी घेतली. त्यामध्ये 2,93,652 वैयक्तिक निवेदने, 814 संस्थांची निवेदने आली होती. 784 ग्रामपंचायती त्यांच्या समित्याद्वारे उपस्थित होत्या. त्यामध्ये 282 ठराव झाले. याशिवाय नगरसेवक, विधानसभा, विधान परिषद, स्थानिक स्वराज संस्थेच्या प्रतिनिधींकडून 196 निवेदने प्राप्त झाली. त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. तर 37 ग्रामपंचायतींनी इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी केली होती. केवळ 84 निवेदनकर्त्यांनी मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्यास प्रखर विरोध केला होता. मराठा समाजाच्या अहवालातील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे काढले होते त्यामध्ये मराठा समाजाचा नोकरीमधील सरासरी सहभाग 14 टक्के आहे. आयएएस आणि आयपीएस श्रेणीमध्येही मराठा समाजाचा सहभाग अपर्याप्त आहे. मराठा समाजाला उच्च शिक्षणामध्ये प्रोत्साहन देण्याची गरज. मराठा समाजाचा माथाडी, हमाल, डब्बेवाला, घर कामगार, शेत मजूर, ऊसतोड कामगार यांसारख्या रोजगारात सहभागामुळे मराठा समाजातील मुलांना नियमित आणि उच्च शिक्षण मिळत नाही. त्यामुळे शिक्षण अर्धवट सोडून दिले जाते. पुणे जिल्ह्यात मराठा समाजाची लोकसंख्या सर्वात जास्त 36 टक्के आणि सर्वात कमी नागपूरमध्ये 2.65 टक्के आहे. कुणबी मराठाची लोकसंख्या अमरावतीमध्ये 40 टक्के, नागपूरमध्ये 37.75 टक्के आहे. 76.86 टक्के मराठा समाज शेतीवर अवलंबून आहे. 70 टक्के मराठा समाज कच्च्या घरात राहतो. 37 टक्के मराठा समाज हा शेती वस्तीत राहतो. 4.92 टक्के बेघर आहेत, तर ओबीसीमध्ये हे प्रमाण 4.11 टक्के आहे असे निष्कर्ष अहवालात होते. मराठा आरक्षणाचा अहवाल बनवणाऱ्या आयोगामध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड – अध्यक्ष, डी. डी. देशमुख, सदस्य सचिव, डॉ. एस. बी. निमसे, सदस्य, निवृत्त आयएएस सुधीर ठाकरे, सदस्य, डॉ. पी. जी. येवले, सदस्य, डॉ. सुवर्णा रावल, सदस्य, प्रो. सी. बी. देशपांडे, सदस्य डॉ. डी. डी. बालसराफ, सदस्य, प्रो. बी. व्ही. कर्डिले, सदस्य, आर. व्ही. जाधव, सदस्य, डॉ. आर. एन. कर्पे, सदस्य यांचा समावेश होता. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरलेला मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल हायकोर्टाने मान्य केला होता. राज्य सरकारने आरक्षण दिल्यानंतरही या अहवालातील संपूर्ण शिफारशी आणि निष्कर्ष जाहीर केले नव्हते. हे प्रकरण हायकोर्टात गेले आणि आयोगाचा अहवाल याचिकाकर्त्यांना देण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले होते. त्यानुसार अहवाल याचिकाकर्त्यांना देण्यात आला होता मात्र त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. महाराष्ट्र हे वंचित समाजातील व्यक्तींची उन्नती करणारे अग्रेसर राज्य मानले जाते. त्यामुळेच राज्याच्या निर्मितीपासून मागास समाजातील लोकांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगतीकरिता शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण ठेवण्याचा प्रघात सुरू आहे. आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयाचे वेगवेगळे निर्णय, वेगवेगळया समाज जातींची आरक्षणाची मागणी, सामाजिक सुव्यवस्था यांचे पालन आणि वेगवेगळ्या जातींचे एकमेकांमधील सलोख्याचे संबंध यांची सांगड घालून विविध समाजांना आरक्षण देणे ही सरकारसाठी मोठी कसोटी आहे. सध्या अनुसूचित जाती- जमातींना (SC, ST) 20 टक्के आरक्षण, इतर मागासवर्गीय (OBC) वर्गाला 19 टक्के आरक्षण तर विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना (VJ NT) 11 टक्के आरक्षण तर विशेष मागास प्रवर्गाला (SBC) 2 टक्के असे एकून 52 टक्के आरक्षण विविध समुहांना मिळत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीत ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण पूर्ववत करण्याची महाविकास आघाडी सरकारची रणनीती आहे. अहवालानंतर राज्यातील एकूण २६ जिल्हा परिषदा आणि १४ महानगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकीतील आरक्षणाचा निर्णय होणार आहे.
२०११ मधील जनगणनेची धर्मनिहाय आकडेवारी जाहीर करण्यात आली त्यामध्ये राज्याच्या एकूण ११ कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे नऊ कोटी हिंदू, तर सव्वा कोटी मुस्लिमांची लोकसंख्या असल्याची माहिती धर्मनिहाय जनगणनेत प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. दहा वर्षांची तुलना करता मुस्लिमांच्या लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण हे २५ टक्क्यांच्या आसपास तर, हिंदूंचे प्रमाण हे १५ टक्के आहे. ख्रिश्चन, बुद्ध किंवा जैनांच्या टक्क्यांत फार काही फरक पडलेला नाही. २००१ मधील जनगणनेशी तुलना केल्यास राज्यात या दहा वर्षांत हिंदूंच्या लोकसंख्येत सुमारे सव्वा कोटी लोकांची भर पडली तर याच दरम्यान मुस्लिम लोकसंख्या २७ लाखांनी वाढली. २००१ मध्ये राज्यात ७ कोटी ७८ लाख हिंदू होते तर २०११ मध्य हा आकडा ८ कोटी ९७ लाख एवढा झाला. २००१ मध्ये राज्यात १ कोटी २ लाख मुस्लिम होते २०११ मध्ये ही संख्या १ कोटी २९ लाखांवर पोहोचली. ख्रिश्चनांची लोकसंख्या या दहा वर्षात १० लाख ५८ हजारांवरून १० लाख ८० हजारांवर गेली. बौद्धांची सख्या ५८ लाख ३८ हजार होती ती ६५ लाख ३१ हजार झाली. शीख लोकसंख्येत १० वर्षांत अवघ्या ८ हजार लोकांची भर पडली. २ लाख १५ हजारांवरून हा आकडा २ लाख २३ हजारांवर गेला. जैन लोकसंख्या १ लाख ३० हजार होती ती १० हजारांनी वाढून १ लाख ४० हजार झाली. दरम्यान महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या १९०१ मध्ये १,९४,००,००० होती. गेल्या आठ दशकांत लोकसंख्येत वाढ होऊन १९८१ च्या जनगणनेनुसार ती ६,२७,१५,३०० झाली. लोकसंख्येच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचा क्रम भारतात तिसरा असून देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १०.२१% लोकसंख्या महाराष्ट्रात आहे. १९७१-८१ या दशवार्षिक काळातील लोकसंख्यावाढीचा वेग २४.४०% असून तो १९६१-७१ या मागील दशकाच्या वाढीपेक्षा (२७.४५%) बराच कमी आहे. महाराष्ट्रात दर हजार पुरुषांमागे स्त्रियांची संख्या १९८१ मध्ये ९३८ होती, हेच प्रमाण १९७१ मध्ये ९३० होते. बृहन्मुंबई आणि ठाणे या अतिनागरीकरण झालेल्या भागात हेच प्रमाण अनुक्रमे ७७३ आणि ८८३ आहे. महाराष्ट्रातील लोकसंख्येची घनता १९७१ च्या जनगणनेप्रमाणे दर चौ. किमी.स १६४, तर १९८१ मध्ये ती २०४ होती. साक्षरतेचे प्रमाण १९०१ मध्ये ४.९% होते, तर १९८१ मध्ये ते ४७.३७% झाले. भारतातील घटक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याशी साक्षरतेबाबत तुलना केल्यास, महाराष्ट्र राज्याचा क्रमांक नववा लागतो. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात १९८१ च्या आकडेवारीप्रमाणे ६४.९७% लोक राहत होते. १९७१ मध्ये ही टक्केवारी ६८.८३% होती याचाच अर्थ नागरी भागात राहणाऱ्या लोकांचे प्रमाण १९७१ मध्ये ३१.१७% होते, ते १९८१ मध्ये ३५.०३% झाले. १९७१ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील विविध धर्मानुसार असलेली टक्केवारी पुढीलप्रमाणे : हिंदू – ८१.९४%, मुसलमान-८.४०%, ख्रिस्ती- १.४२%, बौद्ध-६.४७%, जैन-१.४०%, शीख -०.२०%, पारशी,ज्यू इ.०.१६% व अनिर्दिष्ट धर्म ०.०१%. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांची संख्या १९८१ मध्ये अनुक्रमे ४४,७९,७६३ आणि ५७,७२,०३८ होती. त्यांचे एकूण लोकसंख्येशी शेकडा प्रमाण अनुक्रमे ७.१% व ९.२% पडते. १९७१ मध्ये महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्ये त सर्व मागास वर्गीयांचेप्रमाण २३.३८% होते. त्याची विभागणी अनुसूचितजाती ६.०%, बौद्ध ६.४८%, अनुसूचित जमाती ७.५२%, भटक्या जमाती ०.८७% आणि विमुक्त जमाती २.५१% अशी होती. अधिक माहितीसाठी "महाराष्ट्रातील राजकारण" या पुस्तकामध्ये महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हानिहाय धर्मनुसार तालुकानिहाय लोकसंख्या प्रमाण विषद केलेले आहे.
शिक्षण विभाग, शासकीय अहवाल, संस्थांमधील डेटा-:
बार्टी- पुणे : डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेकडे (बार्टी) जात पडताळणी आणि जात वैधता प्रमाणपत्र यांची माहिती आहे. त्याच्या आधारे राज्यातील इतर मागासवर्गीयांचे प्रमाण निश्चित करता येते.ग्रामीण भारत डेटा २०१९-: कृषी जमीनधारक, भूमिहीन कुटुंब अहवाल २०१९ नुसार राज्यात ३९.९ टक्के शेतकरी कुटुंबे इतर मागासवर्गीय आहेत. ३९.६ टक्के अकृषक, तर ३९.७ टक्के कुटुंबे इतर मागासवर्गीय ग्रामीण आहेत.
एकत्रित जिल्हा माहिती प्रणाली-: या माहिती प्रणालीत प्राथमिक व माध्यमिक विद्यार्थ्यांची जातवार जिल्हा व तालुकानिहाय माहिती आहे. त्यानुसार राज्यात ३३ टक्के विद्यार्थी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आहेत.
अन्य संस्था-: पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूट या संस्थेने २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक जात सर्वेक्षणावर विश्लेषणात्मक अहवाल केला आहे. त्यानुसार राज्यात ४८.६ टक्के इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रमाण आहे. तर "प्राब"या संस्थेने २००१ मध्ये सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणावर आधारीत विश्लेषणात्मक अहवाल केला आहे. त्यानुसार राज्यात ४९.१० टक्के इतर मागासवर्गीय यांचे प्रमाण आहे.
सरल सांख्यिकी-: राज्यातील खासगी, शासकीय, अपंग कल्याण आयुक्तालय, आदिवासी विभाग, समाजकल्याण अशा सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये २ कोटी २५ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यांची स्टुडंट पोर्टलमध्ये (सरल) माहिती आहे. त्यामध्ये ३२ टक्के विद्यार्थी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आहेत.
सामाजिक न्याय-: केंद्राच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारता मंत्रालयाच्या २०२१ अहवालानुसार राज्यात २५६ इतर मागासवर्गीय जाती (ओबीसी) असून त्यांच्या लोकसंख्येचे प्रमाण ३३.८ टक्के आहे.
---------------------------
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोग नियुक्त केले होते त्यांचे अहवालातील निष्कर्ष देखील विसंगत स्वरूपाचे दिसून येत आहेत. यामध्ये मराठा समाजातील 88 टक्के महिला उदरनिर्वाहासाठी शारीरिक श्रमाची कामे करतात. हे प्रमाण कुणबी आणि इतर मागासवर्ग खुल्या प्रवर्गातील स्त्रियांच्या तुलनेत जास्त आहे असे नमूद होते. मागास वर्ग आयोगाने राज्यभरात 21 ठिकाणी सुनावणी घेतली. त्यामध्ये 2,93,652 वैयक्तिक निवेदने, 814 संस्थांची निवेदने आली होती. 784 ग्रामपंचायती त्यांच्या समित्याद्वारे उपस्थित होत्या. त्यामध्ये 282 ठराव झाले. याशिवाय नगरसेवक, विधानसभा, विधान परिषद, स्थानिक स्वराज संस्थेच्या प्रतिनिधींकडून 196 निवेदने प्राप्त झाली. त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. तर 37 ग्रामपंचायतींनी इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी केली होती. केवळ 84 निवेदनकर्त्यांनी मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्यास प्रखर विरोध केला होता. मराठा समाजाच्या अहवालातील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे काढले होते त्यामध्ये मराठा समाजाचा नोकरीमधील सरासरी सहभाग 14 टक्के आहे. आयएएस आणि आयपीएस श्रेणीमध्येही मराठा समाजाचा सहभाग अपर्याप्त आहे. मराठा समाजाला उच्च शिक्षणामध्ये प्रोत्साहन देण्याची गरज. मराठा समाजाचा माथाडी, हमाल, डब्बेवाला, घर कामगार, शेत मजूर, ऊसतोड कामगार यांसारख्या रोजगारात सहभागामुळे मराठा समाजातील मुलांना नियमित आणि उच्च शिक्षण मिळत नाही. त्यामुळे शिक्षण अर्धवट सोडून दिले जाते. पुणे जिल्ह्यात मराठा समाजाची लोकसंख्या सर्वात जास्त 36 टक्के आणि सर्वात कमी नागपूरमध्ये 2.65 टक्के आहे. कुणबी मराठाची लोकसंख्या अमरावतीमध्ये 40 टक्के, नागपूरमध्ये 37.75 टक्के आहे. 76.86 टक्के मराठा समाज शेतीवर अवलंबून आहे. 70 टक्के मराठा समाज कच्च्या घरात राहतो. 37 टक्के मराठा समाज हा शेती वस्तीत राहतो. 4.92 टक्के बेघर आहेत, तर ओबीसीमध्ये हे प्रमाण 4.11 टक्के आहे असे निष्कर्ष अहवालात होते. मराठा आरक्षणाचा अहवाल बनवणाऱ्या आयोगामध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड – अध्यक्ष, डी. डी. देशमुख, सदस्य सचिव, डॉ. एस. बी. निमसे, सदस्य, निवृत्त आयएएस सुधीर ठाकरे, सदस्य, डॉ. पी. जी. येवले, सदस्य, डॉ. सुवर्णा रावल, सदस्य, प्रो. सी. बी. देशपांडे, सदस्य डॉ. डी. डी. बालसराफ, सदस्य, प्रो. बी. व्ही. कर्डिले, सदस्य, आर. व्ही. जाधव, सदस्य, डॉ. आर. एन. कर्पे, सदस्य यांचा समावेश होता. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरलेला मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल हायकोर्टाने मान्य केला होता. राज्य सरकारने आरक्षण दिल्यानंतरही या अहवालातील संपूर्ण शिफारशी आणि निष्कर्ष जाहीर केले नव्हते. हे प्रकरण हायकोर्टात गेले आणि आयोगाचा अहवाल याचिकाकर्त्यांना देण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले होते. त्यानुसार अहवाल याचिकाकर्त्यांना देण्यात आला होता मात्र त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. महाराष्ट्र हे वंचित समाजातील व्यक्तींची उन्नती करणारे अग्रेसर राज्य मानले जाते. त्यामुळेच राज्याच्या निर्मितीपासून मागास समाजातील लोकांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगतीकरिता शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण ठेवण्याचा प्रघात सुरू आहे. आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयाचे वेगवेगळे निर्णय, वेगवेगळया समाज जातींची आरक्षणाची मागणी, सामाजिक सुव्यवस्था यांचे पालन आणि वेगवेगळ्या जातींचे एकमेकांमधील सलोख्याचे संबंध यांची सांगड घालून विविध समाजांना आरक्षण देणे ही सरकारसाठी मोठी कसोटी आहे. सध्या अनुसूचित जाती- जमातींना (SC, ST) 20 टक्के आरक्षण, इतर मागासवर्गीय (OBC) वर्गाला 19 टक्के आरक्षण तर विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना (VJ NT) 11 टक्के आरक्षण तर विशेष मागास प्रवर्गाला (SBC) 2 टक्के असे एकून 52 टक्के आरक्षण विविध समुहांना मिळत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीत ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण पूर्ववत करण्याची महाविकास आघाडी सरकारची रणनीती आहे. अहवालानंतर राज्यातील एकूण २६ जिल्हा परिषदा आणि १४ महानगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकीतील आरक्षणाचा निर्णय होणार आहे.
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
==========================================================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा!
मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये
![[?]](https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEiFfnlHtV5oT6UWVKcbu5Fva6mhzeO0fJAVpTIDe0MNB4DyoKzwSrWXfcjVWrlD21JRWzwXqpHQ8Y862JRxt-mVe4OT_HPvJj684IPt23aeQGV3qpmrNYwWUkGQ03AZsEktpw=s0-d-e1-ft)
CLICK HERE -
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
============================
