Monday, 15 December 2025

All Municipalities Election 2025 मुंबईसह राज्यातील प्रलंबित 29 महापालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर; 15 जानेवारीला मतदान; 16 जानेवारी रोजी मतमोजणी

अखेर महापालिकांसाठी निवडणुका जाहीर


राज्यात महापालिका निवडणुका कधी होणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. अखेर आज महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाची महत्त्वाची पत्रकार परिषद पार पडली आहे. या पत्रकार परिषदमध्ये महापालिका निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार येत्या 15 जानेवारी 2026 रोजी महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान  होणार आहे, तर 16 जानेवारी 2026 रोजी मतमोजणी होणार आहे. राज्यातील एकूण 29 महापालिकांचा यामध्ये समावेश असून, एकूण 2869 जांगासाठी ही निवडणूक असणार आहे. आजपासून या महापालिका क्षेत्रांमध्ये आचारसंहिता लागू झाल्याची घोषणा निवडणूक आयोगाच्या वतीनं करण्यात आली आहे.

निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार  23 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर या कालावधीमध्ये महापालिका निवडणुकीसाठी  उमेदवारांना आपले उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत, तर 31 डिसेंबर रोजी उमेदवारांच्या अर्जाची छाननी होणार आहे. तर 2 जानेवारी 2026 पर्यंत उमेदवारांना आपले अर्ज मागे घेता येणार आहेत. 3 जानेवारी रोजी चिन्हाचं वाटप होणार आहे, तर  15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान होणार आहे.

दरम्यान राज्यातील एकूण 29 महापालिकांसाठी निवडणूक आयोगानं आज निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे, त्यानुसार  2869 जांगासाठी ही निवडणूक होणार आहे. 2869 जागांपैकी 1 हजार 442 जागा या महिलांसाठी राखीव आहेत, तर 341 जागा या एससीसाठी राखीव असून,  एसटीसाठी 77  जागा राखीव आहेत. तर ओबीसींसाठी 759  जागा राखीव आहेत.

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर,  कल्याण डोंबिवली, भिवंडी निजामपूर, मिरा भाईंदर,  वसई विरार, पनवेल, नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे, मालेगाव, पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सांगली-मिरज-कुपवाडा, छत्रपती संभाजीनगर,  नांदेड-वाघाळा, परभणी, जालना, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर या ठिकाणी महापालिकांची निवडणूक होणार आहे.

मुंबई महापालिकेमध्ये एक सदस्यीय वॉर्ड असल्यामुळे मतदारांना एकच मत द्यावं लागणार आहे. तर उर्वरित 28 महापालिकांसाठी एक ते पाच सदस्यीय वॉर्ड असल्याने त्यानुसार मतदान द्यावं लागणार आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज फक्त ऑफलाईन पद्धतीने करता येणार आहे. तसेच ज्या उमेदवारांकडे सध्या जात वैधता प्रमाणपत्र नाही त्यांना निवडणुकीपासून सहा महिन्यांच्या आत सादर करावं लागणार आहे. मतदार जनजागृतीसाठी रील तयार करण्यात आले आहेत. जेष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी मतदार केंद्रावर आवश्यक त्या सुविधा असतील. मतदान केंद्रावर रँप आणि व्हील चेअर असतील. राज्यातील 1,96, 605 कर्मचारी या निवडणुकीसाठी काम करतील. मतदानाच्या आधी 48 तास प्रचारावर बंदी असेल. तसेच त्या दरम्यान जाहिरातींवरही बंदी असेल. महापालिका निवडणूक नियमांनुसार ही बंदी असेल. राज्यातील 29 महापालिकांसाठी एकूण 2,869 जागांसाठी मतदान होणार आहे. त्यामध्ये 1,442 महिला सदस्य, 759 इतर मागासवर्गीय सदस्य, 341 अनुसूचित जाती तर 77 सदस्य हे अनुसूचित जमातीचे सदस्य असतील.

निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेतील 10 मुद्दे
1. राज्यात महापालिका निवडणुकांसाठी एकूण 3.48 कोटी एकूण मतदार आहेत, त्यासाठी 39147 मतदार केंद्र असतील, मुंबईसाठी 10,111 मतदारकेंद्र, 11,349 कंट्रोल यूनिट आणि 22,000 बॅलेट यूनिट असतील. 
2. 1 जुलै 2025 ची मतदार यादी अंमलात आणली जाईल. भारत निवडणूक आयोगाकडून यादी घेण्यात आली असल्याने नाव वगळण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला नाहीत. 
3. दुबार मतदारांची ओळख केली असून त्यांच्या नावासमोर दोन स्टार असतील. दुबार मतदारांच्या घरी जाऊन सर्वेक्षण केलं आहे. तसेच, मतदान कुठे करणार हे प्रतिज्ञापत्र त्यांच्याकडून घेण्यात आले आहे.
4. मुंबईत 11 लाख संभाव्य दुबार मतदार आहेत, मुंबईतील यादीच्या 7 टक्के दुबार मतदार आढळून आले आहेत. दुबार मतदारांपैकी ज्यांचा सर्व्हे झाला नाही, त्यांच्याकडून मतदान केंद्रावर हमीपत्र घेतलं जाईल. 
5. मुंबईतील निवडणुकांसाठी 290 अधिकाऱ्यांची नेमणूक असून राज्यात 870 अधिकाऱ्यांची नेमणूक, 1,96,605 कर्मचारी असणार आहेत. निवडणुकांसाठी 48 तास आधी प्रचारावर निर्बंध येतील. त्यानंतर, जाहिरातींवर बंदी असेल
6. राज्यातील 29 महापालिकेच्या 2869 जगांसाठी निवडणूक होत आहे.  त्यामध्ये, 1442 महिला, 341 अनुसूचित जाती, 77 अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग 759 अशी सदस्यसंख्या असेल. 
7. नागपूर आणि चंद्रपूरसह काही महानगरपालिकांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. आरक्षण 50 टक्क्यांवर आत असले तरी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशा महानगरपालिकांच्या निवडणुका तात्काळ कंडक्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
8. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसंदर्भात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका घेण्याचे सर्वोच्च आदेश आहेत, अशा 12 जिल्हा परिषदा आहेत, त्यांच नियोजन सुरू आहे. 31 जानेवारीच्या आधी त्याही निवडणुका घ्यायच्या आहेत. 
9. प्रचारासाठी राजकीय पक्षांकडे केवळ 29 दिवस. 

येथील सह्याद्री अतिथिगृहात महानगरपालिका निवडणुकांच्या कार्यक्रमाची घोषणा करण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. वाघमारे बोलत होते. आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यावेळी उपस्थित होते. श्री. वाघमारे यांनी सांगितले की, सर्व महानगरपालिकांची निवडणूक प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या आधीन राहून राबविण्यात येत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीची अधिसूचना 16 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध होईल. उर्वरित सर्व 28 महानगरपालिकांची अधिसूचना 18 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल. अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया संबंधित महानगरपालिका आयुक्त आपापल्या स्तरावर पार पाडतील. सर्व महानगरपालिकांसाठी 15 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होईल.

महानगरपालिका क्षेत्रात आचारसंहिता
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून संबंधित महानगरपालिका क्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली आहे. महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात ही आचारसंहिता लागू असली तरी अन्य ठिकाणीदेखील महानगरपालिकेच्या मतदारांवर प्रभाव पाडणारी घोषणा किंवा कृती करता येणार नाही. आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे शासनाला महानगरपालिका कार्यक्षेत्राशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत. नैसर्गिक आपत्तीबाबत करावयाच्या उपाययोजना किंवा मदतीसंदर्भात आचारसंहितेची आडकाठी असणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार आचारसंहितेचे पालन करणे आवश्यक असेल. त्याचबरोबर 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी कायदा व सुव्यवस्थेसंदर्भातदेखील आदेश निर्गमित केले आहेत.

महानगरपालिकांची नावे
राज्यातील 29 महानगरपालिकांपैकी जालना आणि इचलकरंजी या 2 नवनिर्मित महानगरपालिका आहेत. 5 महानगरपालिकांची मुदत 2020 मध्ये संपली आहे. सर्वाधिक 18 महानगरपालिकांची मुदत 2022 मध्ये संपली होती; तर 4 महानगरपालिकांची मुदत 2023 मध्ये संपली आहे. मुदत समाप्तीची महानगरपालिकानिहाय तारीख अशी: छत्रपती संभाजीनगर: 27 एप्रिल 2020, नवी मुंबई: 07 मे 2020, वसई- विरार: 28 जून 2020, कल्याण- डोंबिवली: 10 नोव्हेंबर 2020, कोल्हापूर: 15 नोव्हेंबर 2020, नागपूर: 04 मार्च 2022, बृहन्मुंबई: 07 मार्च 2022, सोलापूर: 07 मार्च 2022, अमरावती: 08 मार्च 2022, अकोला: 08 मार्च 2022, नाशिक: 13 मार्च 2022, पिंपरी- चिंचवड: 13 मार्च 2022, पुणे: 14 मार्च 2022, उल्हासनगर: 04 एप्रिल 2022, ठाणे: 05 एप्रिल 2022, चंद्रपूर: 29 एप्रिल 2022, परभणी: 15 मे 2022, लातूर: 21 मे 2022, भिवंडी- निजामपूर: 08 जून 2022, मालेगाव: 13 जून 2022, पनवेल: 9 जुलै 2022, मीरा- भाईंदर: 27 ऑगस्ट 2022, नांदेड- वाघाळा: 31 ऑक्टोबर 2022, सांगली- मीरज- कुपवाड: 19 ऑगस्ट 2023, जळगाव: 17 सप्टेंबर 2023, अहिल्यानगर: 27 डिसेंबर 2023, धुळे: 30 डिसेंबर 2023, जालना: नवनिर्मित आणि इचलकरंजी: नवनिर्मित. 

बहुसदस्यीय पद्धत
बृहन्मुंबई वगळता अन्य सर्व 28 महानगरपालिकांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय पद्धतीने होत आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत एका प्रभागातून एकच सदस्य निवडून द्यावयाचा असल्याने प्रत्येक मतदाराला केवळ एकच मत द्यावे लागेल. उर्वरित सर्व 28 महानगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे प्रत्येक प्रभागात साधारणत: चार जागा असतील काही महानगरपालिकांच्या काही प्रभागांत तीन अथवा पाच जागा असतील. त्यानुसार बृहन्मुंबई वगळता अन्य सर्व महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये प्रत्येक मतदाराने किमान 3 ते 5 मते देणे अपेक्षित असेल.

नामनिर्देशनपत्रे ऑफलाईन पद्धतीने
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी संगणकीय प्रणालीद्वारे नामनिर्देशनपत्रे व शपथपत्रे दाखल करण्याची सुविधा राज्य निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करून दिलेली आहे; परंतु विविध राजकीय पक्ष आणि नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांतील उमेदवारांची मागणी लक्षात घेऊन महानगरपालिका निवडणुकीत पारंपरिकरीत्या ऑफलाईन पद्धतीनेच नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येतील.

‘जातवैधता पडताळणी’बाबत
राखीव जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रासोबत जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. जात प्रमाणपत्र असेल; परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र जोडले नसल्यास जात पडताळणी समितीकडे जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किंवा असा अर्ज केला असल्याचा अन्य कोणताही पुरावा देणे आवश्यक राहील. “सहा महिन्यांच्या कालावधीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात येईल,” असे हमीपत्रदेखील संबंधित उमेदवारांना द्यावे लागेल. या विहित मुदतीत म्हणजे निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेल्या संबंधित उमेदवाराची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द होईल.

मतदान केंद्र आणि ईव्हीएम
महानगरपालिका निवडणुकांसाठी एकूण 3 कोटी 48 लाख 78 हजार 17 मतदार असून त्यासाठी सुमारे 39 हजार 147 मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या निवडणुकांसाठी पुरेशा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची (ईव्हीएम) व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यात 43 हजार 958 कंट्रोल युनिट आणि 87 हजार 916 बॅलेट युनिटची उपलब्धता केली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सुमारे 10 हजार 111 मतदान केंद्रांसाठी 11 हजार 349 कंट्रोल युनिट आणि 22 हजार 698 बॅलेट युनिटची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.

संभाव्य दुबार मतदारांबाबत दक्षता
भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्याच मतदार याद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवणुकांसाठी वापरल्या जातात. संबंधित कायद्यांतील तरतुदींनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2025 हा अधिसूचित दिनांक निश्चित करून, त्या दिवशी अस्तित्वात असलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या याद्या महानगरपालिका निवडणुकांसाठी प्रभागनिहाय विभाजित केल्या आहेत. या याद्यांतील नावे वगळण्याचा किंवा नव्याने नावे समाविष्ट करण्याची बाब राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही; परंतु त्यातील दुबार नावांबाबत मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने पुरेपूर दक्षता घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.   

प्रभागनिहाय अंतिम मतदार याद्या आज 15 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मतदान केंद्राच्या ठिकाणांची (इमारती) यादी 20 डिसेंबर 2025 रोजी; तर मतदान केंद्रनिहाय मतदार याद्या 27 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध केल्या  जातील. मतदार याद्यांतील संभाव्य दुबार मतदारांसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व संबंधित महानगरपालिका आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने महानगरपालिका आयुक्त त्यांच्या स्तरावर कार्यवाही करीत आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने संभाव्य दुबार मतदारांचा शोध घेण्यासाठी स्वतंत्र संगणक प्रणाली (ॲप्लिकेशन) विकसित केली आहे. इतरही महानगरपालिकांनी विविध तंत्रांचा वापर करून संभाव्य दुबार नावांबाबत दक्षता घेतली आहे.

महानगरपालिकेच्या प्रभागनिहाय मतदार यादीतील संभाव्य दुबार मतदाराच्या नावासमोर (**) असे चिन्ह नमूद करण्यात आले आहे. असे मतदार कुठल्या मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहेत, याबाबत त्यांना आवाहन करण्यात आले. घरोघरी जाऊनही त्यांची पडताळणी केली आणि त्यांच्याकडून असा मतदार कोणत्या मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहे, याबाबत विहित नमुन्यात अर्ज भरून घेण्यात आला आहे. त्याने नमूद केलेले मतदान केंद्र वगळता त्यास उर्वरित कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान करता येणार नाही; परंतु काही कारणाने असा अर्ज भरून घेतला नसल्यास संभाव्य दुबार नाव असलेला मतदार मतदान केंद्रावर मतदानासाठी आल्यास त्याच्याकडून त्याने इतर कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान केले नसल्याबाबत किंवा करणार नसल्याचे विहित नमुन्यातील हमीपत्र लिहून घेण्यात येईल. त्याचबरोबर त्याची काटेकोरपणे ओळख पटल्यानंतरच त्याला संबंधित मतदान केंद्रावर मतदान करण्याची मुभा देण्यात येईल.

‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप
महानगरपालिका निवडणुकांसाठीच्या मतदार यादीतील मतदाराचे नाव, मतदान केंद्र आणि उमेदवारांविषयी माहिती जाणून घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने ‘मताधिकार’ हे मोबाईल ॲप उपलब्ध करून दिले आहे. ते सध्या फक्त ‘गुगल प्ले स्टोअर’वरून डाऊनलोड करता येईल. या ॲपद्वारे मतदाराचे नाव शोधण्यासाठी मतदाराला दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यानुसार मतदाराचे ‘संपूर्ण नाव’ किंवा ‘मतदार ओळखपत्रा’चा (EPIC) क्रमांक नमूद करून मतदार यादीतील नाव शोधता येईल. त्यानंतर जिल्हा आणि महानगरपालिकेच्या नावाची निवड केल्यानंतर आपले नाव दिसेल. याच ॲपच्या माध्यमातून आपले मतदान केंद्राचे ठिकाणही कळू शकेल. त्याचबरोबर आपल्या प्रभागातील उमेदवाराविषयी अधिक माहितीदेखील जाणून घेता येईल. मतदार यादीतील नाव शोधण्यासाठी https://mahasecvoterlist.in/ हे संकेतस्थळदेखील उपलब्ध करून दिले आहे. त्यातील Search Name in Voter List वर क्लिक करून ॲपप्रमाणे ‘नाव’ किंवा ‘मतदार ओळखपत्रा’चा (EPIC) क्रमांक नमूद करुन नाव शोधता येईल.

मतदार जागृती
महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी मोठ्याप्रमाणावर मतदार जागृती करण्याचे आदेश सर्व महानगरपालिका आयुक्तांना दिले आहेत. पारंपरिक प्रसारमाध्यमांबरोबरच नवीन माध्यमांचा कौशल्यपूर्ण वापर करण्याबाबत आयोगाने 12 जून 2025 रोजी पत्राद्वारे सर्वांना निर्देश दिले आहेत. त्याबाबत वेळोवेळी आढावाही घेण्यात आला आहे. मतदार जागृतीसंदर्भातील सर्व सूचना व निर्देश मार्गदर्शक स्वरुपात असून, स्थानिक पातळीवर काही नावीन्यपूर्ण उपक्रम सूचल्यास तेही आपापल्या स्तरावर राबविण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या पातळीवरूनही समाजमाध्यमांसह विविध माध्यमांसह विविध माध्यमांद्वारे मतदार जागृती करण्याचा प्रयत्न असेल. विशेषत: बृहन्मुंबईसह मोठ्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये अधिक प्रमाणात मतदार जागृतीवर भर देण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने महानगरपालिका स्तरावर नियोजन केले जाईल.

ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगासाठी
मतदान केंद्रांवर ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, तान्ह्याबाळासह असणाऱ्या स्त्रिया, गरोदर स्त्रिया आदींना मतदानासाठी प्राधान्य दिले जाईल. दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मतदान केंद्रावर कायमस्वरुपी रॅम्पची व्यवस्था नसल्यास तात्पूर्ती सुविधा उभारली जाईल. व्हिलचेअरचीही व्यवस्था असेल. मतदान केंद्रावर विजेची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची, सावलीची सुविधा, शौचालयाची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाईल. सर्व मतदान केंद्रांमध्ये किमान सुविधा असणे आवश्यकच असेल; परंतु याशिवाय शक्य असेल तिथे आदर्श मतदान केंद्र उभारण्याचा प्रयत्न असेल. महिला मतदारांची संख्या जास्त असलेल्या ठिकाणी सर्व निवडणूक अधिकारी- कर्मचारी व पोलिस कर्मचारी महिला असतील, असे मतदान केंद्र ‘पिंक मतदान केंद्र’ म्हणून ओळखले जाईल. मतदान केंद्राच्या आत मतदारांना मोबाईल दूरध्वनी नेण्यास बंदी असेल.

मनुष्यबळाची व्यवस्था
महानगरपालिकेच्या निवडणुकांसाठी सुमारे 290 निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि सुमारे 870 सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असून, त्याची पूर्तता करण्यात आली आहे. साधारणत: सुमारे 1 लाख 96 हजार 605 इतक्या निवडणूक अधिकारी कर्मचाऱ्यांची गरज भासेल, तीदेखील व्यवस्था झाली आहे. आवश्यक तेवढ्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेबाबत महसूल विभागीय आयुक्त आणि सर्व महानगरपालिका आयुक्त यांना वेळोवेळी निर्देश देण्यात आले आहेत; तसेच त्यासंदर्भात वेळोवेळी संबंधितांच्या बैठकाही घेण्यात आल्या आहेत.  

प्रचार समाप्तीनंतर जाहिरातींना बंदी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रचार समाप्तीसंदर्भात संबंधित विविध अधिनियमांमध्ये वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. जाहीर प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक आणि समाजमाध्यमांसह कुठल्याही माध्यमाद्वारे प्रचारविषयक जाहिराती प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करता येत नाहीत. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 च्या कलम ‘27अअ’ आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 14(4) अन्वये महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठीच्या मतदान समाप्तीच्या 48 तास अगोदर प्रचारावर निर्बंध असतात. त्यामुळे 15 जानेवारी 2026 रोजी सायंकाळी 5.30 वाजता मतदानाची वेळ संपत असल्याने 13 जानेवारी 2026 रोजी सायंकाळी 5.30 वाजता जाहीर प्रचाराची समाप्ती होईल. त्यामुळे 13 जानेवारी 2026 रोजी सायंकाळी 5.30 नंतर जाहिरातींची प्रसिद्धी किंवा प्रसारणसुद्धा करता येणार नाही.

माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती
महानगरपालिकेची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर लगेच संबंधित महानगरपालिका आयुक्त आपल्या स्तरावर राज्य निवडणूक आयोगाच्या 9 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या ‘निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, 2025’ नुसार ‘महानगरपालिकास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती’ स्थापन करतील. महानगरपालिका आयुक्त स्वत: या समितीचे अध्यक्ष; तर महानगरपालिकेचा जनसंपर्क अधिकारी सदस्य सचिव असेल. ही समिती प्रचारविषयक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठीच्या प्रस्तावित जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन, पेड न्यूजसंदर्भातील तक्रारी/ प्रकरणांची चौकशी, त्यांचे निराकरण; तसेच विविध प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांकनाच्या संकेतांच्या पालनाबाबत संनियंत्रण आणि देखरेख करेल. राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्तरावर आयोगाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राज्यस्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती’ कार्यरत असेल.

प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींना प्रवेशिका
राज्य निवडणूक आयोगाच्या 9 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या ‘निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, 2025’ च्या परिच्छेद 20 नुसार संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांच्या स्तरावरून प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना मतदान केंद्रे आणि मतमोजणी केंद्रावरील प्रवेशासाठी प्रवेशिका दिल्या जातील. बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांसाठीदेखील बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांच्याच स्तरावरून प्रवेशिका देण्यात येतील. 

राजकीय पक्षांशी वेळोवेळी संवाद
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर वेळोवेळी राजकीय पक्षांशी संवाद साधण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणीकृत मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या आतापर्यंत तीन बैठका घेण्यात आल्या आहेत. या बैठका 14 ऑक्टोबर 2025, 01 डिसेंबर 2025 आणि 12 डिसेंबर 2025 रोजी पार पडल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी, बहुसदस्यीय पद्धत, विविध न्यायालयांचे आदेश, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची (ईव्हीएम) व्यवस्था, ईव्हीएमसाठीच्या स्ट्राँग रूमची निगराणी इत्यादींबाबत बैठकीला उपस्थित राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना अवगत करण्यात आले आहे. त्यांच्या मागणीनुसार नामनिर्देशनपत्रासोबत दाखल करावयाच्या ‘जोडपत्र- 1’ आणि ‘जोडपत्र-2’ बाबत अधिक स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर मुख्य प्रचारकांची (स्टार कॅम्पेनर) संख्या 20 वरून 40 करण्यात आली आहे.

 मतदार व मतदान केंद्र
 पुरुष मतदार- 1,81,93,66
 महिला मतदार- 1,66,79,755
 इतर मतदार- 4,596
 एकूण मतदार- 3,48,78,017
 एकूण मतदान केंद्र- 39,147
जागा व आरक्षित जागा
· महानगरपालिकांची संख्या- 29
· एकूण प्रभाग-893
· एकूण जागा- 2,869
· महिलांसाठी जागा- 1,442
· अनुसूचित जातींसाठी जागा- 341
· अनुसूचित जमातींसाठी जागा- 77
· नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा- 759

उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा
· बृहन्मुंबई आणि ‘अ’ वर्ग महानगरपालिका (पुणे व नागपूर)- रु. 15,00,000/-
· ‘ब’ वर्ग महानगरपालिका (पिंपरी-चिंचवड, नाशिक व ठाणे) - रु. 13,00,000/-
· ‘क’ वर्ग महानगरपालिका (कल्याण-डोंबिवली, नवी मुबई, छ. संभाजीनगर व वसई-विरार)- रु. 11,00,000/-
· ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका (उर्वरित सर्व 19)- रु. 09,00,000/-

महत्वाच्या तारखा
· नामनिर्देशनपत्र स्वीकारणे- 23 डिसेंबर 2025 ते 30 डिसेंबर 2025
· नामनिर्देशनपत्रांची छाननी            - 31 डिसेंबर 2025
· उमेदवारी माघारीची अंतिम मुदत-  02 जानेवारी 2026
· निवडणूक चिन्ह वाटप-  03 जानेवारी 2026
· अंतिम उमेदवारांची यादी- 03 जानेवारी 2026      
· मतदानाचा दिनांक- 15 जानेवारी 2026   
· मतमोजणीचा दिनांक- 16 जानेवारी 2026

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ऑफलाईन नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येणार

महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी इच्छूक उमेदवारांना पारंपरिकरीत्यादेखील ऑफलाईन पद्धतीने नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येतील, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी केले. स्थानिक स्वराज्‍य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची आज राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांच्यासह विविध अधिकारी आणि राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित होते.

नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवार व राजकीय पक्षांची मागणी लक्षात घेवून नामनिर्देशनपत्रे ऑनलाईन बरोबरच ऑफलाईन पद्धतीनेदेखील दाखल करण्याची मूभा देण्यात आली होती. आता महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी इच्छूक उमेदवारांना पारंपरिकरीत्या ऑफलाईन पद्धतीने नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येईल.त्यादृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाने 29 महानगरपालिका, 32 जिल्हा परिषदा आणि 336 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे नियोजन केले आहे.

संभाव्य दुबार मतदारांसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व संबंधित महानगरपालिका आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने महानगरपालिका आयुक्त त्यांचे स्तरावर कार्यवाही करीत आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने संभाव्य दुबार मतदारांचा शोध घेण्यासाठी स्वतंत्र संगणक प्रणाली (ॲप्लिकेशन) विकसित केली आहे. त्याद्वारे आणि घरोघरी जावून संभाव्य दुबार मतदारांचा शोध घेण्याची दक्षता घेण्यात येत आहे. त्याचबरोबर मतदार यादीतील नाव शोधण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने https://mahasecvoterlist.in/ हे संकेतस्थळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे; तसेच ‘मताधिकार’ हे मोबाईल ॲपदेखील विकसित केले आहे. ते गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे, असेही श्री. वाघमारे यांनी सांगितले.


Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

================================================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

================================================

महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

[?]  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook

==================================================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

[?]  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

Wednesday, 26 November 2025

Election Software Mobile App voter list data with color photos openly sold in the market अनधिकृत मतदारांचा डेटा विक्री करणाऱ्या कंपन्या बोकाळल्या; नियमांचा भंग करुन फोटोसह डेटा अॅप बाजारात; महापालिकांची मतदारयादी रंगीत फोटोसह डेटा ची बाजारात खुलेआम विक्री; प्रदर्शित फोटोमुळे महिला मतदारांची कुचंबणा

बेकायदेशीर मतदार यादीचा मनाई असलेला रंगीत फोटो तपशीलसह विक्री करणाऱ्यांना निवडणूक आयोगाचे अभय!



उमेदवारांची व राजकीय पक्षांची लूट करणाऱ्या कंपन्यांवर निवडणूक आयोगाने सक्त कारवाई करावी प्राबचे मागणी निवेदन


पुणे- दुबार, तिबार मतदार, एकाच पत्यावर अनेक मतदार यासह अनेक घोळ मतदार यादीत असल्याच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत असताना आता प्रशासनातून बेकायदेशीर मतदारांचा प्रसिद्धीस मनाई असलेला तपशील डेटा खासगी कंपन्यांपर्यंत पोहोचवला जात असून संभाव्य उमेदवार व राजकीय पक्षांना अनधिकृत मतदारांचा डेटा विक्री करणाऱ्या कंपन्या त्यामुळे बोकाळल्या आहेत. कोट्यावधी रुपयांची बेगमी या विक्रीतून होत असून डेटा बेकायदेशीर विक्री करणारे संबंधित  प्रशासकीय अधिकारी मालमाल होत आहे या गैरप्रकाराकडे दुर्लक्ष करुन राज्य निवडणूक आयोगाकडून एकप्रकारे अभय मिळत आहे असा समज सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. नियमांचा भंग करुन फोटोसह डेटा अप बाजारात खुलेआम विक्री केले जात आहे त्यामध्ये प्रदर्शित फोटोमुळे महिला मतदारांची मात्र कुचंबणा झाली आहे. कलर फोटो या अॅप मध्ये समाविष्ट केले असून त्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे संबंधित बेकायदेशीरपणे  मतदारांचा डेटा विक्री करणाऱ्या संबंधीत कंपन्यावर सक्त कारवाई करण्यात यावी तसेच त्यांना कलर फोटोसह मतदार यादी पुरविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर देखील फौजदारी गुन्हे तत्काळ दाखल करुन कारवाई करावी अशी मागणी पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) या संस्थेतर्फे राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आलेली आहे. 

अनधिकृत मतदारांचा डेटा विक्रीची कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल होत असून यामध्ये प्रशासनातील अनेक बडे अधिकारी सामील आहेत हे मतदारांचा डेटा विक्रीचे रॅकेट असून त्यावर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर फोटो विरहित मतदार याद्या पीडिएफ व इमेज स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात येतात. वास्तविक सदरील माहिती वर्ड व एक्सेल फॉरमॅट स्वरूपात प्रसिद्ध करावयास हव्यात. जेणेकरुन उमेदवार व राजकीय पक्ष विश्लेषण करु शकतील. मात्र जाणीवपूर्वक  राज्य निवडणूक आयोग मतदार याद्या पीडिएफ व इमेज स्वरूपात प्रसिद्ध करतात व त्याचा तपशील डेटा तत्काळ खासगी कंपन्या प्राप्त करुन बेकायदेशीरपणे बाजारात विक्री करतात त्याला उमेदवार व राजकीय पक्ष बळी पडून आर्थिक शोषण व फसवणूक होत आहे. नियमांचा भंग करुन फोटोसह डेटा अॅप एका प्रभागासाठी 10 ते 30 हजार रुपयांना विक्री केले जात असून कोट्यावधी रुपयांची बेगमी होत आहे. 

मतदाराचा फोटो हा त्याची वैयक्तीक बाब असल्यामुळे तो फोटो सार्वजनिक रित्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करता येत नाही.  त्यामुळे मतदार फोटो सहीत मतदार यादीच्या पीडीएफ फाईल कोणालाही देवु नयेत अशी सुचना राज्य निवडणुक आयोगाने केलेली आहे. अशा स्वरुपाचा परिपत्रक जीआर राज्य निवडणूक आयोगाने 2016 मध्येच जारी केलेला आहे. सदर जीआर संदर्भ नं. क्र.रानिआ-2016/प्र.क्र.11/ सं.कक्ष असा आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध  झालेल्या मतदार याद्या ह्या फोटो विरहीत आहेत. परंतु खासगी कंपन्या रंगीत मतदारांच्या फोटोसह डेटा अॅप खुलेआमपणे विक्री करीत आहेत. भविष्यात फोटो चे मार्फींग करुन गैर प्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषतः महिलांच्या मुलींच्या छायाचित्रांचा दुरूपयोग होण्याची शक्यता असून त्याची जबाबदारी कोंण घेणार हा प्रश्न असून कायदा व सुव्यवस्था दृष्टीने देखील गंभीर व चिंताजनक बाब आहे.  सदरील गैरप्रकार व बेकायदेशीर मतदार यादीचा मनाई असलेला तपशील विक्री करणाऱ्यांना कंपन्यांवर कारवाई करावी तसेच त्यांना कलर फोटोची मतदार यादी डेटा पुरविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करणारे निवेदन राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य चे आयुक्तांना पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) या संस्थेतर्फे पाठविण्यात आलेले आहे. 

===================
मतदारांचा डेटा विक्री करणाऱ्या कंपन्या बोकाळल्या, फोटोसह डेटा अॅप एका प्रभागासाठी 10 ते 30 हजार रुपयांना विक्री
===================

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

================================================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

================================================

महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

[?]  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook

==================================================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

[?]  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 








Pune District Municipal Council Eelections 2025; फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषद निवडणूकीत मतांचा भाव फुटला!; अर्ध्या रक्कमेचे वाटप; प्रलोभनाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

उमेदवारांकडून एकमेकांच्या प्रचारातील सक्रिय कार्यकर्त्यांना गोवा आणि थायलंडची ऑफर!


प्रचारात सक्रिय दिसला कि दुसऱ्या दिवशी गायब होतायत कार्यकर्ते. . . 


फुरसुंगी उरुळी देवाची नगरपरिषद निवडणूक - 2025

शिवसेना भाजप युतीचे उमेदवार 

क्र.

प्रभाग क्र.

उमेदवाराचे नाव

जागा

सामाजिक आरक्षण

1

1

करचे विराज बाबासाहेब

ओबीसी(लोणारी)

2

1

हरपळे प्रियांका वैभव

सर्वसाधारण

3

2

बदुरकर ज्योती पंडित

ओबीसी(काशीकपाडी)

4

2

काळे सचिन प्रताप

सर्वसाधारण

5

3

कडाळे जयश्री सुरेश

अनुसूचित जाती(महार)

6

3

पवार राहुल मारुती

सर्वसाधारण

7

4

गायकवाड सचिन राजाभाऊ

अनुसूचित जाती(मांग)

8

4

हरपळे विशाखा संदिप

सर्वसाधारण

9

5

सूर्यवंशी संगीता गोविंद

अनुसूचित जाती(महार)

10

5

कामठे राहुल बाजीराव

सर्वसाधारण

11

6

हरपळे महेश गुलाब

ओबीसी(कुणबी)

12

6

हरपळे गौरी गणेश

सर्वसाधारण

13

7

आबनावे संतोष खंडू

अनुसूचित जाती(चर्मकार)

14

7

हरपळे राणी बाळासाहेब

सर्वसाधारण

15

8

पवार मोनिका निलेश

ओबीसी(कुणबी)

16

8

कामठे गणेश बाळासो

सर्वसाधारण

17

9

हरपळे सुधा संजय

ओबीसी(कुणबी)

18

9

हरपळे संदीप राजाराम

सर्वसाधारण

19

10

हरपळे सुधा संजय

सर्वसाधारण

20

10

हरपळे संदीप नामदेव

सर्वसाधारण

21

11

ढमाळ उषा नरसिंग

ओबीसी(कुणबी)

22

11

कुंजीर योगेश शामकांत

सर्वसाधारण

23

12

मोहिते महेश किसन

ओबीसी(कुणबी)

24

12

बाजारे प्रतिक्षा महेंद्र

सर्वसाधारण

25

13

खुटवड ऋतुराज शामराव

ओबीसी(कुणबी)

26

13

ढवळे सविता राजू

सर्वसाधारण

27

14

हरपळे संतोष रमेश

सर्वसाधारण

28

14

घोळवे मथुरा युवराज

ओबीसी(वंजारी)

29

15

भाडळे शारदा भैरू

सर्वसाधारण

30

15

भाडळे राजीव रामदास

सर्वसाधारण

31

16

बहुले दीक्षा आकाश

अनुसूचित जाती(बौद्ध)

32

16

कऱ्हे सोमनाथ सावळाराम

सर्वसाधारण

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे


हडपसर, पुणे- फुरसुंगी-उरुळी देवाची या पहिल्या वहिल्या नगरपरिषदेचे नगरसेवक होण्याचा मान मिळविण्यासाठी गावकी-भावकीच्या राजकारणात सर्व हातखंडे उमेदवारांकडून आजमाविणे सुरु असून अन्य प्रभागांच्या तुलनेत अत्यल्प मतदारसंख्या असलेल्या प्रभागात मतांचा भाव फुटला असून प्रती मतदार 10 हजार प्रमाणे आघाऊ म्हणून अर्ध्या रक्कमेचे वाटप बिनधास्त व मुक्तपणे सुरु आहे. महिलांना कूपन देवून साड्यांचे वाटप देखील केले जात आहे. कार्यकर्त्यांना व मतदारांच्या जेवणावळी देखील सुरु आहेत या प्रलोभनाकडे प्रशासनाचे मात्र दुर्लक्ष आहे. निवडून येण्याचा चंग बांधलेल्या उमेदवारांकडून प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या प्रचारातील सक्रिय कार्यकर्त्यांना गोवा आणि थायलंडची ऑफर दिल्या जात असून अनेकांना प्रचार कालावधीत गोवा येथे धाडणे सुरु केले आहे त्यामुळे कार्यकर्ते मात्र सुखावले आहेत. प्रचारात सक्रिय दिसला कि दुसऱ्या दिवशी गायब होतायत कार्यकर्ते अशी अवस्था सध्या फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषद निवडणूकीत दिसून येत आहे. उमेदवारांकडून एकमेकांच्या प्रचारातील सक्रिय कार्यकर्त्यांना दिल्या जाणाऱ्या ऑफरमुळे प्रचारासाठी बाहेरील मनुष्यबळ मागणी वाढली आहे. राजकीय पक्षांनी देखील प्रचारासाठी कुमक पाठविली असून रसद बरोबर प्रचारासाठी वाहने, साहित्य, कुशल मनुष्यबळ आणि सोशल मीडिया यंत्रणा संशुल्क प्रायोजित केलेली आहे. निवडणूक खर्च मर्यादा केवळ कागदोपत्री निर्बंध पुरती सीमित असून कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा देखरेखेसाठी कार्यरत नाही याबाबत नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी थेट नगराध्यक्ष पदासह 16 प्रभागातील अ आणि ब जागांच्या एकूण 32 नगरसेवक पदासाठी 2 डिसेंबरला मतदान होणार आहे.  एकूण जागा 32 (महिलांसाठी राखीव 16) असून  अनुसूचित जाती 05 (महिलांसाठी राखीव 03), नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग  09  (महिलांसाठी राखीव 05), सर्वसाधारण 18  (महिलांसाठी राखीव 08) अशा एकूण जागा 32 आहेत. फुरसुंगी-उरुळी-देवाची येथे नगराध्यक्ष पदासाठी नऊ आणि सदस्य पदासाठी १४६ उमेदवार आपले नशीब आजमावत आहेत. भाजप व शिवसेना काही प्रभागात युती आहे तर राष्ट्रवादी (शप), कॉँग्रेस, आप, शिवसेना(उबाठा) यांची आघाडी म्हणून पॅनलचे उमेदवार निवडणूक रिंगणात असून राष्ट्रवादी पक्ष स्वतंत्रपणे लढत देत आहे. पुरंदरचे माजी आमदार संजय जगताप यांनी केलेला कॉँग्रेस पक्षाचा त्याग आणि सत्ताधारी भाजप पक्षातील प्रवेशामुळे येथील स्थानिक राजकारणातील गणिते बदलून गेलेली आहेत. आमदार विजय बापू शिवतरे यांच्या प्रयत्नशीलतेमुळे स्वतंत्र नगपरिषद करुन भरमसाठ मिळकत करातून सुटका करण्याचा प्रयत्न केला तसेच भावी विकासासाठी सत्ता हातात येणे जरुरीचे असल्याने त्यांचा प्रचारार्थ प्रक्रियेत सक्रियतेता दिसून येत आहे. तर  माजी आमदार संजय जगताप हे भाजपच्या पक्षीय यंत्रणेवर परावलंबी झाले असून त्यांच्या सांगण्यावरून प्रचार यंत्रणा राबविली जात असल्याने प्रचारातील सुर अजूनही जुळले नसून उमेदवारांनी ग्रामपंचायत निवडणुकांप्रमाणे निवडणूक हातात घेतली असून परस्पर निर्णय घेतले जात आहे. तुलनेने अन्य नगरपरिषद निवडणुकीत भाजपचे पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण राजकारणात या नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने बदलत्या राजकीय घडामोडींमुळे चांगला शिरकाव होताना दिसून येत आहे. कॉँग्रेसची अवस्था दयनीय अशी झालेली दिसून येत आहे. तब्बल 8 नगपरिषदेत कॉँग्रेस पक्षाला एकही उमेदवार देता आलेला नाही. दोन्ही राष्ट्रवादी मध्ये युती होणार अशी चर्चा सुरु असताना स्थानिक पातळीवर दिलजमाई होण्यात अडथळे आल्याने बहुतांश ठिकाणी परस्पर विरोधी लढत दिली जात आहे. जिल्ह्याच्या राजकारणातील राष्ट्रवादीची पकड मात्र कमी होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. राष्ट्रवादीला बहुतांश ठिकाणी प्रबळ उमेदवार मिळाले नसून बाहेरील उमेदवारांवर अवलंबून राहावे लागले आहे. पुढील जिल्हा परिषद, पंचायत समिति निवडणुकांतही अशीच स्थिती राहिली तर राष्ट्रवादी आपले निर्विवाद वर्चस्व हरवून बसेल अशी वस्तुस्थिती चालू राजकीय घडामोडींवरून दिसून येत आहे. 

पुणे जिल्ह्यातील आगामी नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचे अंतिम चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपल्यानंतर, नगराध्यक्ष पदासाठी एकूण ११९ उमेदवार तर नगरसेवक पदासाठी तब्बल १५८२ उमेदवार निवडणूक रिंगणात कायम आहेत. माघारीच्या शेवटच्या दिवशी नगराध्यक्ष पदाचे ३४ अर्ज आणि सदस्य पदाचे ५९८ अर्ज मागे घेतले गेले. बारामतीमध्ये नगराध्यक्ष पदासाठी जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे १४ उमेदवार आहेत, तर सदस्य पदासाठी १६५ जण एकमेकांविरोधात लढत आहेत. याशिवाय, फुरसुंगी-उरुळी-देवाची येथे नगराध्यक्ष पदासाठी नऊ आणि सदस्य पदासाठी १४६ उमेदवार आपले नशीब आजमावत आहेत. या निवडणुकांमध्ये जिल्ह्यातील चौदा नगरपरिषदांसाठी दोन व तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत, तर तीन नगरपंचायतींसाठी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत वापरली जाणार आहे.


Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

================================================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

================================================

महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

[?]  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook

==================================================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

[?]  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-