Election Commission Rules Controversy; केंद्र सरकारकडून निवडणूक कायद्यातील नियमात बदल; निवडणूक संबंधी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यास मज्जाव

लोकांपासून निवडणुकीची माहिती लपवण्याचा प्रयत्न; निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला- विरोधकांचा आरोप

इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डच्या सार्वजनिक तपासणीवर बंदी

केंद्र सरकारकडून निवडणूक कायद्यातील नियमात बदल केले असून निवडणूक संबंधी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यास प्रतिबंध केला आहे. नियमांच्या बदलास विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतेले असून लोकांपासून निवडणुकीची माहिती लपवण्याचा प्रयत्न केला जात असून निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला असल्याचा विरोधकांनी आरोप केले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारावर, केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने सार्वजनिक तपासणीसाठी उघडलेले ‘कागदपत्रे’किंवा दस्तऐवज प्रतिबंधित करण्यासाठी निवडणूक आचार नियम, 1961 च्या नियम 93 मध्ये सुधारणा केली आहे. नियम 93 नुसार निवडणुकीशी संबंधित सर्व ‘कागदपत्रे’ सार्वजनिक तपासणीसाठी खुले असतील. या दुरुस्तीमध्ये ‘कागदपत्रां’नंतर ‘या नियमांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे’असे जोडण्यात आले आहे. 

कायदा मंत्रालय आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्रपणे सांगितले की, न्यायालयीन खटला या दुरुस्तीमागे ‘ट्रिगर’होता. उमेदवारी अर्ज, निवडणूक प्रतिनिधींची नियुक्ती, निकाल आणि निवडणूक खात्याचा तपशील यासारखी कागदपत्रे निवडणूक आचार नियमात नमूद केलेली असली तरी, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज आणि आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीतील उमेदवारांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे यात येत नाहीत. ‘नियमांचा हवाला देऊन अशा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डची मागणी केली असता अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. ही दुरुस्ती सुनिश्चित करते की केवळ नियमांमध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे सार्वजनिक तपासणीसाठी उपलब्ध आहेत आणि नियमांमध्ये संदर्भ नसलेल्या इतर कोणत्याही दस्तऐवजांना सार्वजनिक तपासणीसाठी परवानगी नाही. मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेजचा गैरवापर केल्यास मतदारांच्या गोपनीयतेशी तडजोड होऊ शकते. एआय वापरून बनावट कथा तयार करण्यासाठी या फुटेजचा वापर केला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.

मतदान केंद्रांचे सीसीटीव्ही, वेबकास्टिंग फुटेज आणि उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यासारखी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे सार्वजनिक करणे टाळण्यासाठी सरकारने निवडणूक नियम बदलले आहेत. त्यांचा गैरवापर होण्याच्या भीतीने सरकारने शुक्रवारी हे पाऊल उचलले आहे. या वर्षी जानेवारीमध्ये, चंदीगड महापौर निवडणुकीदरम्यान निवडणूक अधिकारी अनिल मसिह यांनी बॅलेट पेपरमध्ये छेडछाड केल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज उघड झाले होते. 

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नियम बदलले. निवडणूक आयोगाच्या (EC) शिफारशीनुसार, कायदा मंत्रालयाने शुक्रवारी निवडणूक आचार नियम-1961 च्या नियम 93(2)(A) मध्ये बदल केले. नियम ९३ म्हणतो- "निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असतील." ते बदलून "निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे 'नियमांनुसार' सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असतील. केले आहे. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात याचिकाकर्त्यासोबत हरियाणा विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित कागदपत्रे शेअर करण्याचे निर्देश दिले होते. यामध्ये नियम ९३(२) अंतर्गत सीसीटीव्ही फुटेजचाही विचार करण्यात आला. मात्र, या नियमात इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डचा समावेश नसल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते. ही संदिग्धता दूर करण्यासाठी नियमात बदल करण्यात आला आहे.

निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, नामनिर्देशन फॉर्म, निवडणूक प्रतिनिधींची नियुक्ती, निवडणूक निकाल आणि निवडणूक खाते विवरण यासारखी कागदपत्रे निवडणूक आचार नियमांमध्ये नमूद केली आहेत. आचारसंहितेदरम्यान, सीसीटीव्ही फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज आणि उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे त्याच्या कक्षेत येत नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या एका माजी अधिकाऱ्याने सांगितले की, सीसीटीव्ही कव्हरेज आणि मतदान केंद्रांचे वेबकास्टिंग निवडणूक आचार नियमांतर्गत केले जात नाही, तर पारदर्शकतेसाठी केले जाते. त्याचवेळी आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यात नियमांचा हवाला देऊन इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड मागवण्यात आले होते. दुरुस्ती हे सुनिश्चित करते की केवळ नियमांमध्ये निर्दिष्ट केलेली कागदपत्रे सार्वजनिक आहेत. नियमात नमूद नसलेली इतर कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची परवानगी देऊ नये.

नियमात बदल केल्यानंतर काँग्रेसने शनिवारी निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला. आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता नष्ट करत पारदर्शकता कमकुवत केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी समाजमाध्यमातून म्हंटले आहे की, अलीकडच्या काळात भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता झपाट्याने घसरली आहे. आता याचे स्पष्ट पुरावे समोर आले आहेत. निवडणुकीशी संबंधित सर्व माहिती शेअर करण्याच्या पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करण्याऐवजी आयोग नियम बदलत आहे. मतदानाच्या नियमांमधील बदलांबाबत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, मोदी सरकारने निवडणूक आयोगाच्या (ECI) स्वातंत्र्यावर हल्ला केला आहे. एक्सवर एका पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले- यापूर्वी मोदी सरकारने निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या पॅनेलमधून CJI ना काढून टाकले होते आणि आता ते लोकांपासून निवडणुकीची माहिती लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मतदार यादीतून नावे वगळण्याबाबत आणि ईव्हीएममधील पारदर्शकतेबाबत काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला जेव्हा जेव्हा पत्र लिहिले तेव्हा ईसीआयने अपमानास्पद स्वरात उत्तर दिले आणि आमच्या तक्रारीही स्वीकारल्या नाहीत असे खरगे म्हणाले. 

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

=============================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

https://imojo.in/prabindiaEBook