३१ जिल्ह्यांतील ९५ विधानसभा मतदारसंघात ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट तपासणीसाठी १०४ अर्ज
महाराष्ट्रातील २८८ विधानसभा मतदारसंघापैकी ९५ विधानसभा मतदारसंघातील १०४ पराभूत उमेदवारांकडून ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट मशीनच्या पडताळणीसाठी निवडणूक आयोगाकडे विहित रक्कम भरून अर्ज केलेले आहेत. महायुतीला अतुलनीय व अनपेक्षित असे यश मिळाले आणि महाविकास आघाडीला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले हे सहन होत नसून पराभवाच्या धक्क्यातून सावरने अनेकांना कठीण झाले आहे. मनासाठी व कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळावा, पुढील राजकीय भवितव्य सुकर जावे या मानसिकतेने मशीनवर राग व संशय व्यक्त करून नाहक लाखों रुपयांची वायफट उधळण पराभूत उमेदवारांकडून केली जात असल्याचे समोर आले आहे.
परभवाच्या खऱ्या कारणांचा शोध घेण्याऐवजी ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट तपासणी करण्याचा मार्ग बहुतांश पराभूत उमेदवारांनी स्वीकारला आहे. वास्तविकता आणि सत्य पचन होत नाही अशीच अवस्था या पराभूत उमेदवारांची झालेली आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या या निवडणुकीत देखील देशभरातून ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट मशीनच्या पडताळणीसाठी अर्ज दाखल झाले मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही तांत्रिक त्रुटी निष्पन्न झालेली नाही याकडे सर्वांनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले आहे. मुळात ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट मशीनच्या पडताळणी काय व कशी असते याचे फारसे ज्ञान जणू अर्जदारांना नाही असेच कृतीतून दिसून येत आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून कोणत्याही निवडणुकांसाठी मतदानापूर्वी ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट तपासणीसाठी मार्गदर्शक तत्वे नियम प्रक्रिया विहित एसओपी केलेली आहे. त्यानुसार चिन्ह वाटप झाल्यानंतर अंतिम उमेदवारांची संख्या निश्चित झाल्यानंतर उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत समक्ष मंतदारसंघातील कोणत्याही यंत्रांची मॉक पोल करून तांत्रिक चाचणी घेतली जाते. ती योग्य व सुरळीत असल्यास पुढील प्रक्रिया राबविली जाते. या झालेल्या प्रक्रियेसाठी पराभूत उमेदवारांकडून पुन्हा लाखों रुपयांचे शुल्क भरणे कितपत योग्य आहे असा प्रश्न आहे. जी प्रक्रिया उमेदवारांच्या सहमतीने पार पडली आहे ती प्रक्रियेसाठी पुन्हा लाखों रुपयांचे शुल्क आपण भरले याचे भानावर आल्यावर लक्षात येते आणि बहुतांश उमेदवारांवर पश्चाताप करण्याची वेळ येते यामुळे निवडणूक आयोगाने नवीन आदेशात सुधारणा करून तांत्रिक तपासणीच्या निर्धारित तारखेच्या ३ दिवस आधी पडताळणी अर्ज मागे घेऊन भरलेले शुल्क परत मिळवू शकता असा बदल केलेला आहे.
ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट मशीनच्या पडताळणी म्हणजे फेर मतमोजणी नाही हे पराभूत उमेदवारांनी समजून घ्यावे. आयोगाकडून संबंधित ईव्हीएमबरोबर काही छेडछाड झाली आहे का, याची तपासणी होणार आहे. त्याकरिता मॉकपोल घेऊन मते बरोबर पडतात की नाही, हे तपासले जाणार आहे. याकरिता मशिनमधील सर्व डेटा काढून टाकला जाणार आहे. यालाच आक्षेप आहे, मुळात हा डेटा आणि कागदोपत्री डेटा तपासण्याची मागणी आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही आदेश दिले. मात्र, त्याची प्रक्रिया न दिल्याने, आयोगाने मार्गदर्शक सूचना जाहीर केली, तीच आक्षेपाला बगल देणारी असल्याचे अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी या पूर्वीच माध्यमांकडे स्पष्ट केले आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी लोकसभा निवडणुकीत वापरलेल्या ‘ईव्हीएम’ वापरल्या आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल, अर्ज माघारीनंतर निवडणुकीच्या मैदानातील उमेदवारांची नावे व त्यांची चिन्हे ‘ईव्हीएम’वर फीड केली जातात. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘भेल’(भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड) कंपनीचे तज्ज्ञ अभियंते बोलावले जातात. प्रत्येक उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींसमोर हे काम चालते तरीदेखील विधानसभेच्या निकालानंतर अनेकांनी ‘ईव्हीएम’वर प्रश्न उपस्थित केला आहे. VVPAT (व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल) स्लिप्सद्वारे EVM (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) मतांची 100 टक्के पडताळणी करण्याच्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच फेटाळल्या आहे.
महाविकास आघाडीच्या अनेक पराभूत उमेदवारांनी या निकालाचे खापर ईव्हीएमवरदेखील अप्रत्यक्षरीत्या फोडण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यातूनच ईव्हीएम व्हीव्हीपॅट मशीन तपासणी अन् पडताळणीचे अर्ज मोठ्या प्रमाणात दाखल करण्यात आलेत. ईव्हीएममध्ये घोळ आहे की नाही हे यातून सिद्ध होण्याची शक्यता धूसर आहे. राज्यातील 31 जिल्ह्यांमधील 95 विधानसभा मतदारसंघांतील ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीनच्या तपासणी अन् पडताळणीसाठी एकूण 104 अर्ज निवडणूक आयोगाकडे दाखल करण्यात आले आहेत.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे राज्यातील सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, वर्धा, नंदुरबार आणि अमरावती या पाच जिल्ह्यांतील एकाही उमेदवाराने ईव्हीएम तपासणी अन् पडताळणीसाठी अर्ज केलेला नाही. 104 जणांनी तपासणी आणि पडताळणीसाठी अर्ज केलेत. त्यामधून राज्यातील 1 लाख 486 मतदान केंद्रांपैकी 755 मतदान केंद्रावरील ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची तपासणी करण्याची मागणी समोर आलीय. ज्या उमेदवारांनी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट तपासणी व पडताळणीसाठी अर्ज केलेत, त्यांना तपासणीच्या तारखेआधी तीन दिवस अगोदर त्यांचा अर्ज मागे घेण्याची मुभा देण्यात आलीय. जर उमेदवाराने अर्ज मागे घेतले तर त्यांनी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट तपासणी व पडताळणीसाठी जमा केलेले शुल्क परत करण्यात येईल, असे निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.
ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीनच्या मायक्रो कंट्रोलर बर्न मेमरीच्या तपासणी आणि पडताळणीसाठी ज्या ठिकाणी निवडणूक याचिका दाखल करण्यात आलेली नाही, अशा ठिकाणी त्या संचातील डेटा क्लिअर करण्यात येतो आणि त्यानंतर अभिरूप मतदान घेण्यात येते. त्यावेळी कंट्रोल युनिटमधील डेटा आणि व्हीव्हीपॅट मशीनमधील स्लिप यांची आकडेवारी जुळते की नाही याचे निरीक्षण करण्यात येते. जर ती आकडेवारी जुळत असेल तर संबंधित संचातील ईव्हीएमचे कामकाज योग्य प्रकारे चालले आहे, याची खात्री होते, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
भारत निवडणूक आयोगाने 01 जून 2024, 16 जुलै, 2024 व 30 जुलै, 2024 रोजीच्या पत्रांन्वये ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट मशिन्सच्या बर्न्ट मेमरी आणि मायक्रोकंट्रोलरच्या तपासणी आणि पडताळणीसंदर्भात करावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट मशिन्सच्या बर्न्ट मेमरी आणि मायक्रोकंट्रोलरच्या तपासणी आणि पडताळणीदरम्यान निवडणूक याचिका दाखल नसलेल्या प्रकरणी प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी पार पडलेली प्रक्रिया पुन:श्च पार पाडली जाते. त्यानुसार, ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅटच्या संचातील प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशीचा डेटा क्लियर करण्यात येऊन अभिरुप मतदान (मॉकपोल) घेण्यात येते. अंतिमत: सीयु मधील डेटा व व्हीव्हीपॅट मशिन्स मधील स्लीप्स यांच्या आकडेवारीमध्ये तफावतीबाबत निरीक्षण करण्यात येऊन संबंधित संचातील ईव्हीएमचे कामकाज व्यवस्थित असल्याची खात्री करण्यात येते. 30 जुलै, 2024 रोजीच्या पत्रान्वये ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट मशिन्सच्या बर्न्ट मेमरी आणि मायक्रोकंट्रोलरच्या तपासणी आणि पडताळणीसंदर्भात उत्पादक कंपनीकडून तपासणीच्या तारखेआधी 3 दिवस पर्यंत अर्जदार त्यांचा तपासणीचा अर्ज कोणत्याही वेळी मागे घेऊ शकतो. त्यानुसार संबंधित अर्जदारास त्याने जमा केलेले शुल्क त्यांना परत करण्याची तरतूद आहे, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने कळविले आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार मतमोजणीवेळी एखाद्या उमेदवाराने दोन तासांच्या आत आक्षेप घेतल्यास फेरमतमोजणी घेण्यात येते. त्यानंतर आक्षेप आल्यास व उमेदवार न्यायालयात गेल्यास फेरमतमोजणी घेण्यात येते. त्यासाठी सर्व मतदान यंत्रांमधील मतांची माहिती (डेटा) 45 दिवसांसाठी सुरक्षित ठेवला जातो. मात्र, त्यानंतर मतदान यंत्रांच्या सत्यता पडताळणीबाबत आक्षेप आल्यास न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी राखून ठेवलेल्या 45 दिवसांनंतर संबंधित मतदान यंत्रांमधील माहिती नष्ट करून नवे चिन्ह टाकून 1 हजार 400 मते टाकून मॉकपोल घेतला जातो. त्यात व्हीव्हीपॅट मशिनमधील चिठ्ठ्यांची मोजणी केली जाते. त्यात कोणत्या चिन्हाला किती मते मिळाली याची पडताळणी केली जाते. न्यायालयीन प्रक्रियेचा 45 दिवसांचा कालावधी येत्या 6 जानेवारीला संपत आहे. त्यामुळे ही पडताळणी त्यानंतरच होईल असे अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. उमेदवारांचा पडताळणीसाठी अर्ज आल्यानंतर मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाला कळविण्यात येते. त्यानंतर या कार्यालयाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाची परवानगी घेतली जाते. पडताळणी वेळी आयोगाकडून यंत्र उत्पादक कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिक लि.च्या अभियंत्यांचे पथक, जिल्हा निवडणूक अधिकार्‍यांचे पथक व प्रत्यक्ष उमेदवाराच्या उपस्थितीत ही पडताळणी केली जाते.
आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या एकूण अर्जांपैकी पुणे जिल्ह्यातून सर्वाधिक अर्ज आले आहेत. पुण्यातील एकूण ११ मतदारसंघांत १३७ ‘ईव्हीएम’ तपासणीची मागणी करण्यात आली आहे. त्यात शिरूर मतदारसंघातून अशोक पवार, हडपसर मतदारसंघातून प्रशांत जगताप, पुणे कँटोन्मेंट मतदारसंघातून रमेश बागवे, भोर मतदारसंघातून संग्राम थोपटे यांच्यासह अनेकांनी अर्ज केले आहेत. मुंबई उपनगरातून ६४ आणि मुंबई शहरातून चार ईव्हीएमच्या तपासणीची मागणी निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे. त्यात चांदिवली मतदारसंघातून नसीम खान यांनी २० मशिनच्या तपासणीची मागणी केली असून, कुर्ला मतदारसंघातून प्रवीणा मोरजकर यांनी १० मशिनच्या तपासणीची मागणी केली आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील दहा पराभूत उमेदवारांनी 74 मतदान केंद्रांवरील ईव्हीएम पडताळणीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. पडताळणीसाठी आकारण्यात आलेल्या शुल्कापोटी शासनाच्या तिजोरीत 34 लाख 92 हजार 800 रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पराभव झालेल्या क्रमांक 2 व 3 क्रमांकावर असलेल्या पराभूत उमेदवारांना एकूण मतदान केंद्रांच्या पाच टक्के मतदान केंद्रांवरील ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट तपासणी व पडताळणी करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार बाळासाहेब थोरात यांनी 14, प्रभावती घोगरे यांनी 2, भाजपचे प्रा.राम शिंदे यांनी 17, शिवसेना (उबाठा) उमेदवार शंकरराव गडाख यांनी 10, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार राणी लंके, प्राजक्त तनपुरे यांनी 5, संदीप वर्पे यांनी 1, प्रतापराव ढाकणे यांनी 2 व अभिजीत कळमकर यांनी 3 व अपक्ष उमेदवार राहूल जगताप यांनी 2 अशा दहा उमेदवारांनी 74 मतदान केंद्रांवर अविश्वास व्यक्त केला आहे. त्यासाठी संबंधित मतदान केंद्रांवरील ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट तपासणी आणि पडताळणीसाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी सिध्दाराम सालीमठ यांच्याकडे अर्ज दाखल केले आहेत. या पडताळणीसाठी प्रति मतदान केंद्र 47 हजार 200 रुपये शुल्क भरले आहे. त्यानुसार दहा उमेदवारांचे एकूण शुल्क 34 लाख 92 हजार 800 रुपये इतकी रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा झालेली आहे. विखे पाटील यांनी लोकसभा निवडणूक वेळी केलेला अर्ज माघारी घेतला होता काहीही निष्पन्न झालेले नव्हते.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाच मतदारसंघांतील एकूण 44 मतदान केंद्रांवरील ईव्हीएमची तपासणी आणि पडताळणी होणार आहे. ईव्हीएमबाबत ‘इलेक्शन पिटिशन पीरियड’(ईव्हीएमबाबत न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता असल्याने मतमोजणीनंतर 45 दिवस त्यातील डेटा सुरक्षित ठेवण्यात येतो) कालावधी संपल्यानंतर आयोग अर्जांना मान्यता देईल. त्यानंतर अर्ज ‘भेल’ कंपनीकडे जातील. त्याचे वेळापत्रक तयार करून, त्यानुसार संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि कंपनीचे अभियंते यांच्या उपस्थितीत पडताळणी होईल. ईव्हीएम तपासणी व पडताळणीसाठी निवडणूक आयोगाने शुल्क निश्चित केले आहे. त्यानुसार एका ईव्हीएम सेटसाठी (बॅलेट युनिट, कंट्रोल युनिट व व्हीव्हीपॅट) 40 हजार रुपये अधिक 18 टक्के जीएसटी असे 47 हजार 200 एका ईव्हीएमकरिता शुल्क भरावे लागते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकूण 44 केंद्रांवरील ईव्हीएम सेटची पडताळणीची मागणी केली असल्याने ती मान्य झाली, तर या पाच उमेदवारांना एकूण 20 लाख 76 हजार रुपये अदा करावे लागले आहेत. चंदगड मतदारसंघातील पाच मतदान केंद्रांवरील ईव्हीएमच्या तपासणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवार नंदाताई बाभुळकर यांच्या वतीने, कोल्हापूर दक्षिणमधील काँग्रेसचे उमेदवार ऋतुराज पाटील यांच्या वतीने 10, करवीरमधील 14 केंद्रांवरील ईव्हीएमबाबत काँग्रेसचे राहुल पाटील यांच्या वतीने, कोल्हापूर उत्तरमधील महाविकास आघाडी पुरस्कृत राजेश लाटकर यांच्या वतीने 10, तर हातकणंगलेमधील काँग्रेसचे राजू आवळे यांच्या वतीने 10 केंद्रांवरील ईव्हीएमच्या तपासणीची मागणी केली आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील १२ पैकी केवळ तीन ठिकाणी काँग्रेस विजयी झाली आहे. काँग्रेसचे दक्षिण नागपूर विधानसभा मतदारसंघाचे उमेदवार गिरीश पांडव यांनी सात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीपॅटच्या पडताळणीसाठी अर्ज केला आहे. त्यासाठी त्यांनी तीन लाख रुपये जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केले आहेत. दरम्यान, रविवारी ईव्हीएम विरोधात काँग्रेसने नागपुरात बाईक रॅली काढली. यात माजी मंत्री सुनील केदार यांनी पुढाकार घेतला. परंतु त्यांनी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीपॅटच्या पडताळणीसाठी अर्ज केला नाही. तसेच काँग्रेसचे उमेदवार सुभाष धोटे यांनी निवडणुकीत झालेल्या मतदानावर संशय व्यक्त केला आहे. पुन्हा मतमोजणी करण्यासाठी काँग्रेसच्या या उमेदवाराने अडीच लाख रुपयांची भरणा निवडणूक विभागाकडे केली आहे. सुभाष धोटे यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. या मतदारसंघातून भारतीय जनता पार्टीचे देवराव भोंगळे हे 3 हजार 54 मतांनी विजयी झालेत. विजयाच्या या आकडेवारीवर सुभाष धोटे यांनी आक्षेप घेतला आहे. रक्कम भरल्यानंतर त्यांनी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यातील मतांची मोजणी करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील सहा बूथ वरची नावे सुभाष धोटे यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिली आहे. या बुथवर पुन्हा मतमोजणी करण्यासाठी त्यांनी रीतसर शासकीय रक्कम भरली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील तीन विधानसभा क्षेत्रातून पाच आक्षेप दाखल झाले आहे. राळेगाव विधानसभा क्षेत्रात काँग्रेस उमेदवार वसंतरात पुरके यांचा अवघ्या २८१२ मतांनी पराभव झाला. यामुळे निवडणूक विभागाकडे शुक्रवारी चालान भरून राळेगाव विधानसभा क्षेत्रात त्यांच्यामार्फत आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. राळेगाव विधानसभा क्षेत्रात दोन ठिकाणी आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. यासोबतच चुरशीची लढत झालेल्या दिग्रस विधानसभा क्षेत्रात काँग्रेस उमेदवार माणिकराव ठाकरे यांनी दिग्रस विधानसभा क्षेत्रातील एका बुथबाबत आक्षेप नोंदविला आहे. आर्णी विधानसभा क्षेत्रातही उमेदवार जितेंद्र मोघे यांनीही एका मतदान केंद्रावर आक्षेप नोंदविला आहे. तर प्रहार जनशक्ती पार्टीच्या नीता मडावी यांनी एका मतदान केंद्रावरील आक्षेप दाखल केला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर चार उमेदवारांनी १२ ईव्हीएम मशीनची पडताळणी करण्याच्या मागणीसाठी ५ लाख ६६ हजार ४०० रुपये निवडणूक विभागाकडे जमा केले आहेत. निवडणुकीत पराभूत झालेल्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवारास एकूण मतदान केंद्रांपैकी पाच टक्के केंद्रांच्या ईव्हीएम मशीनच्या पडताळणीची मागणी करता येते. त्यानुसार सहा जणांनी ईव्हीएम मशीन तपासणीची मागणी केली होती. त्यातील दोघांचे अर्ज फेटाळले तर औरंगाबाद पश्चिम मतदारसंघाचे उद्धवसेनेचे उमेदवार राजू शिंदे यांनी ६ मशीनसाठी २ लाख ८३ हजार रुपये भरले. औरंगाबाद मध्यचे उमेदवार बाळासाहेब थोरात आणि एमआयएमचे नासेर सिद्दीकी व वैजापूरचे डॉ. दिनेश परदेशी यांनी २ मशीनच्या पडताळणीसाठी ९४ हजार ४०० रुपये भरले.
Mr. Chandrakant Bhujbal
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
=============================
New Book
"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक
============================="महाराष्ट्रातील राजकारण"
=============================
"महाराष्ट्रातील राजकारण"
=============================
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.