gram-panchayat-members-disqualified-for-failing-to-submit-caste-certificate धारशिव, लातूर, परभणी जिल्ह्यातीतील राखीव जागांवरील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांसह १०१८ सदस्यांवर जात वैधता प्रमाणपत्र अभावी अपात्रतेची कारवाई

राखीव जागा हडपणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा; मराठवाड्यात साफसफाई सुरु

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांना वर्षाच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे बंधन आहे. धारशिव, लातूर, परभणी जिल्ह्यातील अनेक सदस्यांनी हे बंधन गांभीर्याने घेतले नाही. यामुळे त्यांना दीड वर्षातच पदावरून पायउतार व्हावे लागले आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील ५४२ ग्रामपंचायती सदस्यांना अपात्र करण्यात आले आहे तर लातूर जिल्ह्यातील चार तालुक्यातील अशा २६१ सदस्यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल न केल्यामुळे अपात्र ठरवण्यात आले आहे तर परभणी जिल्ह्यात २१५ ग्रामपंचायत सदस्यांचे पद रद्द करण्याची कारवाई केल्याने या तीन जिल्ह्यातील १०१८ ग्रामपंचायती सदस्यांना अपात्र करण्यात आले आहे. राखीव जागा हडपणाऱ्यांवर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला असून मराठवाड्यात साफसफाई सुरु केलेली आहे. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील प्रशासनाला याबाबत कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या असून संबंधितांना कारवाई बाबत नोटिसा प्रक्रिया सुरु आहेत. राज्यात सर्वच जातींना मागासवर्गीय प्रमाणे आरक्षण मागणी होत आहे. राजकीय आरक्षणावर मागील काही कालावधीत अतिक्रमण होत आहे. राखीव जागा हडपण्याचा सर्रास प्रयत्न केला जात असल्याचे या कारवाईतून स्पष्ट झालेले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागांवर निवडून येण्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र काढून राजकीय आरक्षणावर दरोडा टाकला जात आहे. दरम्यान सन २०२०-२०२१ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणूकीत राखीव पदावर निवडून आलेल्या सरपंच व सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर केले नाही म्हणून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील तब्बल ११९८ ग्रामपंचयात सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तीककुमार पांडेय यांनी केली होती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांवर आपत्रतेची पहिलीच कारवाई आहे. या कारवाई मुळे राखीव जागांवर किती अतिक्रमण होत आहे ही उघड झालेले आहे. 

धाराशिव जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील 542 ग्रामपंचायती सदस्यांना केले अपात्र 

धाराशिव जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील 542 ग्रामपंचायती सदस्यांना अपात्र करण्यात आला आहे. तुळजापूर तालुक्यातील 97 , धाराशिव तालुक्यातील 55 उमरगा तालुक्यातील 145, परंडा तालुक्यातील 71, भूम तालुक्यातील 85 वाशी तालुक्यातील 40 लोहारा तालुक्यातील 22, कळंब तालुक्यातील 27 सदस्यांना अपात्र करण्यात आले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होण्याची ही धाराशिव जिल्ह्यातील पहिलीच वेळ आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी राखीव जागांवरील निवडून आलेल्या सदस्यांसाठी एक नियम आहे. त्यानुसार, या सदस्यांना निवडून आल्यानंतर 12 महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र जिल्ह्यातील अनेक सदस्यांना सूचना देऊनही त्यांनी प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. धाराशिव जिल्ह्यात 2021 नंतर झालेल्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र विहित कालावधी सादर न करणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्य व सरपंच यांचे धाराशिवचे जिल्हाधिकारी कीर्ती कुमार पुजारी यांनी सदस्यत्व रद्द केले आहे .यामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण चांगलंच ढवळून निघालं आहे. त्या त्या तालुक्यातील तहसीलदारांच्या शिफारसी नंतर जिल्हाधिकारी कीर्ती कुमार पुजारी यांनी ही कारवाई केली आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मधील कलम 10(1-अ) अंतर्गत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील आठ ही तालुक्यात प्रशासनाने मोठी कारवाई केली. 542 सदस्यांना थेट घरी बसवण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या 12 मार्च रोजी याविषयीचा आदेश दिला. आता ग्रामपंचायत सदस्य या आदेशाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे.

तुळजापूर तालुक्यातील ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या 97 सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत सादर केले केल्यामुळे चार गावच्या सरपंचासह 93 ग्रामपंचायत सदस्यांना जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी अपात्र घोषित केले त्यामुळेराजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. ग्रामपंचायत‎ निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडणूक‎ लढवून निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत‎ सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर‎ करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी‎ देण्यात आलेला असतो. या कालावधीत‎ जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे‎ सदस्यांना बंधनकारक असते. परंतु तुळजापूर तालुक्यातील निवडून आलेल्या 93 सदस्यांनी व चार गावच्या सरपंचानी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यामुळे त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कीर्ती कुमार पुजार 12 मार्च रोजी आदेश अपात्रतेबाबत आदेश दिले आहेत. अपात्र ठरलेल्यामध्ये पांगरदरवाडीच्या सरपंच सिंधू कृष्णात पोफळे, गंजेवाडीच्या सरपंच शेख शाईन फियाज, नंदगावच्या सरपंच राधिका विद्यानंद घंटे, मूर्टाच्या सरपंच मीना विजय कुमार लोहार यांना अपात्र केले आहे. यांच्यासह सदस्य 93 ग्रामपंचायत सदस्यांमध्ये बंदपट्टे उज्वला मधुकर अणदूर, शेख नसीबा फारुख (आरळी बुद्रुक), भिसे पद्मिनी संतोष कदमवाडी, पात्रे संगीता श्रीशैल कसई, मनीषा बालाजी मुळे काळेगाव, विशाल रामचंद्र मुळे काळेगाव, स्वामी सिद्धलिंग मल्लिकार्जुन किलज, क्षीरसागर संतोष सोमनाथ कुंभारी, कोळी संगीता नागेश कुंभारी, बालिका अभिमन्यू जवान खडकी, माळी सुजाता सुरेश खानापूर, कागे राजश्री नामदेव जळकोट, कांबळे भाग्यश्री शहाजी जवळगा मेसाई, मस्के मंडाबाई पंडित जवळगा मेसाई, सत्यभामा वीरभद्र पोतदार तीर्थ खुर्द, गायकवाड संतोषी तानाजी दहिवडी, अंधारे सुजाता शिवाजी दहिवडी, विकास मच्छिंद्र थोरात देवकुरुळी, राम ज्ञानदेव कोळी देवकुरुळी, चव्हाण अनिल किसन धनगरवाडी, राहुल अशोक माळी पिंपळा खुर्द, देवकर राजश्री लक्ष्मण बाबळगाव, कदम नंदिनी मिनीनाथ बिजनवाडी, कांबळे निलावती बाळू भातंब्री, लोंढे सुरेखा राजेंद्र भातंब्री, हजारे गंगाबाई पांडुरंग मंगरूळ, कसबे लिंबराज रघुनाथ येवती, डोंबाळे सुप्रिया सूर्यकांत येवती, गोरे दिपाली अनिल शहापूर, कांबळे मधुबाई महादेव वाणेगाव, गोरे दिपाली अनिल शहापूर, महाबोले मुक्ताबाई बाबुराव सराटी, दुपारगुडे रेश्मा विद्याधर सराटी, महादेव निवृत्ती सुरवसे सराटी, राठोड गोविंद सुभाष सराटी, सिद्ध गणेश सिंधू सुरेश सिंदफळ, सिद्ध गणेश धम्मपाल गौतम सिंदफळ, ठोंबरे पुनम शेषेराव सिंदफळ, माळी जयश्री उमेश सिंदफळ, इनामदार याकूब मुस्तफा सिंदफळ, गायकवाड रंजना मनोज सिंदफळ, कांबळे रंजना परमेश्वर हंगरगा नळ, कांबळे नवनाथ विश्वंभर हंगरगा नळ, घोडके महानंदा अंबादास हंगरगा नळ, कलशेट्टी नागरबाई दत्तात्रय हंगरगा नळ, साखरे उषा यादव हिप्परगा ताड, आरबळी येथील सदस्य काजल नदाफ पिंजारी, उबाळे सीताबाई सिद्राम, नदाफ हसीना सुरज, उमरगा चिवरी येथील बनसोडे कोमल जगन्नाथ, पिंजारी मोहम्मद काशिम, काक्रंबा येथील सुरवसे निर्मला दुर्वास, काटगाव येथील घोडके भारतबाई जालिंदर, धुते कोमल योगेश, कांबळे इंदुबाई अंकुश, घोडके भारतबाई जालिंदर, काटी येथील कुरेशी बिस्मिल्ला मंजूर, शिंदे रंजना बाळासाहेब, सोनवणे प्रकाश रामचंद्र, कामठा येथील शैला संतोष क्षीरसागर, कुन्सावळी येथील वाघमोडे विकास लक्ष्मण, सुतार कोंडाबाई बाबा, केशेगाव येथील घंटे शंकर सिद्राम, गुजनुर येथील मोरे नामदेव बाबू व वाघमारे कमाबाई तुकाराम, गुळहळी येथील काळुंके छाया नागनाथ, गायकवाड नितीन व्यंकट चिकुंद्रा, देवसिंगा तूळ येथील वाघमारे करिष्मा रवी, चिवरी येथील देडे रवी विमा, चिमणे लता उत्तम, देवसिंगा नळ येथील राठोड दयानंद भीमला, नंदगाव येथील शेवाळे प्रज्वला दत्तात्रय, बोरनदवाडी येथील पवार काजल गोवर्धन व जाधव सिद्राम मनु, गोळेगाव येथील रुपनूर अंकुश अरुण, मूर्टा येथील गवळी शिवगंगा गुणवंत, चव्हाण सुमन नामदेव, थोरात सिंधुबाई अशोक, राठोड संजय कोंडीबा, लोहगाव येथील बनसोडे म्हाळप्पा तम्मा, बनसोडे अश्विनी अमोल, वडगाव लाख येथील चंदनशिवे कुसुम दत्ता, वागदरी येथील बिराजदार मीनाक्षी महादेव, शिरपूर येथील गायकवाड छायाबाई राम, शिरगापुर येथील सुळ सत्यभामा विठ्ठल, सलगरा मड्डी येथील वाघमारे मीनाक्षी चंद्रकांत, इटकर राजेंद्र वेंकना, सांगवी काटी येथील बनसोडे नामदेव परमेश्वर, सावरगाव येथील व्हटकर सुषमा सतीश, तानवडे परमेश्वर चंद्रकांत, हंगरगा तूळ येथील डुकरे मुक्ता अंबादास व होणाळा येथील मस्के महेश गोविंद यांचा समावेश आहे.

लातूर जिल्ह्यातील चार तालुक्यातील २६१ सदस्यांनी गमवाले पद

लातूर जिल्ह्यातील चार तालुक्यातील अशा २६१ सदस्यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल न केल्यामुळे अपात्र ठरवण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर - घुगे यांनी ही कारवाई केली. उर्वरित सहा तालुक्यांतील अशा सदस्यांवर लवकरच कारवाई होणार असल्याचे संकेत जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळाले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईमुळे अनेक ग्रामपंचायतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे असून काही ग्रामपंचायतीमध्ये मोठ्या संख्येने सदस्य अपात्र झाल्यामुळे तिथे गणपूर्तीअभावी प्रशासकाचीही नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात एक जानेवारी २०२१ ते १० जुलै २०२३ कालावधीत झालेल्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकीत राखीव जागांवर निवडणूक लढवून निवडून आलेल्या सदस्यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्या प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत कायद्यातील कलम १० (१ अ) व कलम ३० (१ अ) नुसार राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांना बारा महिने म्हणजे वर्षाच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्याचे बंधन आहे. सन २०२१ व २०२२ मध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांसाठी राज्य सरकारने ग्रामपंचायत कायद्यात दुरुस्ती करून अधिसूचनेद्वारे आधी एक व त्यानंतर एक अशी दोन वेळा मुदतवाढ मंजूर केली होती. .त्यानंतरही सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्राचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. या सदस्यांना नऊ जुलै २०२४ पूर्वी वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्याचे बंधन होते. मात्र या मुदतीत वेळोवेळी सूचना देऊनही सदस्यांनी प्रमाणपत्र दाखल केले नाही. अशा सदस्यांची माहिती गटविकास अधिकाऱ्यांकडून संकलित करण्यात आली.अपात्र झालेले तालुकानिहाय सदस्य- लातूर ९६, शिरूर अनंतपाळ ८०, जळकोट २०, देवणी ६५ असे एकूण २६१ अपात्र केले आहेत.

जात वैधता प्रमाणपत्र अभावी परभणी जिल्ह्यात २१५ ग्रामपंचायत सदस्यांचे पद रद्द

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांना वर्षाच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. तथापि जिल्ह्यातील अनेक सदस्यांनी त्याचे उल्लंघन केल्याने त्यांना पदावरून काही महिन्यांतच पायउतार व्हावे लागले आहे. जिल्ह्यातील गंगाखेड, जिंतूर, पालम, सोनपेठ, मानवत, पाथरी, सेलू, पुर्णा आणि परभणी या ९ तालुक्यातील २१५ सदस्यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल न केल्यामुळे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी या सर्वांना अपात्र ठरवले आहे. परभणी जिल्ह्यात जानेवारी २०२१ मध्ये ५६६, ऑगस्ट २०२२ मध्ये ३, सप्टेंबर २०२२ मध्ये ३ व डिसेंबर २०२२ मध्ये १२७ अशा एकूण ६९९ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम १०- १ अ नुसार राखीव प्रवर्गातून ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणा-या ज्या उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रासोबत जातीचे वैधता प्रमाणपत्र दाखल केले नसेल, अशा उमेदवारास निवडून आल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्याच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र दाखल करणे अनिवार्य आहे, नसता अशा सदस्याची निवड नियमानुसार रद्द ठरते. त्यावरूनच ही कार्यवाही करण्यात आली आहे. जानेवारी २०२१ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झालेल्या ५६६ ग्रामपंचायतींमधील राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सदस्यांना शासनाने एका परिपत्रकानुसार जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी १७ जानेवारी २०२३ पर्यंत मुदत वाढवून दिली होती. तसेच जानेवारी २०२१ मधील निवडणुकीसह त्यानंतर झालेल्या सर्व सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या व त्यानंतर बारा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या सदस्यांना शासनाने दिनांक १० जुलै २०२३ अन्वये अध्यादेशाच्या दिनांकापासून बारा महिन्याच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी मुदत वाढवून दिली होती. ही मुदत दि.९ जुलै २०२४ रोजी समाप्त झाली. सर्व तहसील कार्यालयाकडून राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सदस्यांना ९ जुलै २०२५ पर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या सदस्यांची माहिती मागविण्यात आलेली होती. तहसील कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल न करणा-या एकूण ३८९ ग्रामपंचायत सदस्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक २० ते २७ जानेवारी २०२५ रोजी नोटीसा बजाऊन त्यांनी विहित मुदतीत त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र संबंधित तहसील कार्यालयात दाखल केलेले आहे किंवा नाही याबाबत पडताळणी करण्यात आली. पडताळणी अंती ज्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी राखीव प्रवर्गातून निवडून येऊन त्यांचे जातीचे, जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत दाखल केले नाही, अशा राखीव संवर्गातून ग्रामपंचायत सदस्यपदी निवड झालेल्या २१५ ग्रामपंचायत सदस्यांना आता अपात्र ठरवण्यात आले आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

=============================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

https://imojo.in/prabindiaEBook