पुणे लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणूकीची शक्यता मावळली
मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधात ताशेरे ओढून पोटनिवडणूक न घेण्याचे प्रमाणपत्र लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन करणारे आणि बेकायदा असल्याचे नमूद करून रद्द करून निवडणूक घेण्याबाबत कायदेशीरदृष्ट्या पुढील प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश 13 डिसेंबरला दिले होते. सदर आदेशात 15 डिसेंबरला उच्च न्यायालयाकडून दुरुस्ती करून बदल करण्यात आला आहे त्यामुळे पुणे लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणूकीची शक्यता मावळली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 13 डिसेंबरच्या आदेशात, संसद सदस्य म्हणून कार्यकाल एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ असेल. असे नमूद होते तर काल 15 डिसेंबर च्या आदेशात, संसद सदस्य म्हणून कार्यकाल एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ गेला असता. असा महत्वपूर्ण बदल करण्यात आलेला आहे. 13 डिसेंबरच्या आदेशातील 11 अनुक्रमांकाच्या मचकुरात दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. उच्च न्यायालयाने दुरुस्तीसह सुधारित आदेश देखील काल 15 डिसेंबरला जारी केला आहे. सविस्तरपणे आदेशाची प्रत "प्राब" संस्थेकडे देखील मागणीनुसार उपलब्ध असेल.
पोटनिवडणूक टाळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील १५१ (ए) अंतर्गत दोन अपवाद करण्यात आले आहेत. लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधी असणे हा पहिला अपवाद आहे. तर कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती किंवा रोगराईमुळे सहा महिन्यांच्या मुदतीत पोटनिवडणूक घेणे अशक्य असल्याने केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करून निवडणूक आयोगाने प्रमाणित करणे हा दुसरा अपवाद करण्यात आला आहे. पुण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील ‘अ’ व ‘ब’ ही दोन्ही उपकलमे लागू पडत नव्हती कारण पुण्याची जागा २९ मार्चला रिक्त झाली होती. विद्यमान १७ व्या लोकसभेची मुदत १७ जून २०२४ रोजी संपत आहे. म्हणजेच जागा रिक्त झाली तेव्हा १५ महिन्यांचा लोकसभेचा कालावधी शिल्लक होता. कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई वा अन्य कोणतेही कारण पुण्यासाठी लागू होत नाही तरीही आगामी लोकसभेचा कालावधी अत्यल्प व त्याच्या कामातील व्यस्तता असल्याचे कारण देऊन पोटनिवडणूक न घेण्याचे प्रमाणपत्र जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी जारी केले होते. सदर प्रमाणपत्रच लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन करणारे आणि बेकायदा असल्याचे नमूद करून उच्च न्यायालयाने ते रद्द केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याबाबत कायदेशीरदृष्ट्या पुढील प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश 13 डिसेंबरला दिले होते. सदर आदेशात 15 डिसेंबरला उच्च न्यायालयाकडून दुरुस्ती करून बदल करण्यात आला. वास्तविकपणे निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी २ महिन्यांचा कालावधी लागणार असून विद्यमान १७ व्या लोकसभेची मुदत संपण्यास 6 महिन्यांचाच कालावधी उरलेला आहे त्यामुळे रिक्त जागेचा कालावधी 1 वर्षाहून कमी असल्यास पोटनिवडणूक न घेण्याचा नियमातील अपवाद महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेशामध्ये पोटनिवडणूक झाली असती तर संसद सदस्य म्हणून कार्यकाल एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ असेल, असे नमूद होते मात्र ते सुसंगत नसल्याने संसद सदस्य म्हणून कार्यकाल एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ गेला असता, असा महत्वपूर्ण बदल करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आता पुणे लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणूकीची शक्यता मावळली आहे.
पुणे लोकसभा मतदारसंघामध्ये समाविष्ट सहा विधानसभा मतदारसंघापैकी भाजपचा सुरक्षित व भाजपचा गड मानला जाणारा कसबापेठ विधानसभा मतदारसंघातील पोट निवडणुकीत धक्कादायक पराभव पत्करावा लागला त्यामुळे वरिष्टांकडून या पराभवाची गंभीर दखल घेत रिक्त झालेल्या जागेची पोट निवडणूक टाळण्याच्या रणनीतीचा अवलंब केल्याचे न्यायालयाच्या निकालावरून अधोरेखित झाले. पोटनिवडणूक जाणीवपूर्वक टाळल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे यामध्ये पोटनिवडणूक टाळण्याची आवश्यकताच नव्हती असा सूर भाजप व मित्र पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा आहे. संभाव्य उमेदवारांमध्ये अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत नावांची चर्चा पुणेकरांना पहावयास मिळाली. पोटनिवडणूक जाणीवपूर्वक टाळल्याचे समोर येत असल्याने आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकीबाबत राज्य पातळीवर उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
महायुतीमध्ये ही जागा भाजपकडे आहे तर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीमध्ये ही जागा काँग्रेस लढवणार असल्याचे जवळपास निश्चित आहे. त्यामुळे पुण्यामध्ये भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा सरळ सामना पाहायला मिळेल. भाजपकडून अनेक नावे समोर येत आहेत तसेच काँग्रेसकडून देखील अनेक इच्छुक तयारीला लागल्याचे दिसत आहे. पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर प्रत्यक्षात निवडणूक होणार की नाही याबाबत संभ्रमावस्था असली, तरी पुण्यातील राजकीय पक्षांच्या तयारीला मात्र वेग आला आहे.
भाजप तर्फे माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, माजी शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांच्या सूनबाई स्वरदा बापट यांची नावे सुरुवातीपासून पुणे लोकसभा मतदारसंघासाठी चर्चेत आहेत. भाजपकडून राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर यांचे नाव चर्चेत आहे. आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, माजी आमदार मेधा कुलकर्णी, संजय काकडे अशी भाजपकडे इच्छुकांची अशी मोठी यादी आहे. मात्र यातून एकाची निवड करणं सोपे नाही. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडून अजित पवार गट महायुतीत सामील झाला आहे. महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या अजित पवार गटाची मदत महत्त्वाची ठरणार आहे.
पुणे मनसेचे माजी शहराध्यक्ष आणि माजी नगरसेवक वसंत मोरे, शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर देखील लोकसभेसाठी इच्छुक आहेत. तर पुणे लोकसभेसाठी काँग्रेसकडून ज्येष्ठ नेते मोहन जोशी, अरविंद शिंदे आणि रवींद्र धंगेकर या नावांची चर्चा आहे. रवींद्र धंगेकरांना कसबा पोटनिवडणुकीची उमेदवारी मिळवून देण्यात मोहन जोशी यांनी प्रयत्न केले होते. त्यामुळे लोकसभेसाठी ते अधिक प्रयत्नशील आहेत. मोहन जोशी यांचे नाव काँग्रेसकडून आघाडीवर आहे. राष्ट्रवादीकडून माजी महापौर प्रशांत जगताप आणि राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष व माजी उपमहापौर दीपक मानकर देखील संधी मिळाल्यास लढण्याची तयारी असल्याचे मत व्यक्त करीत आहेत.
दरम्यान लोकसभा कालावधी 6 महिन्यांच्या आत कालावधी राहिल्याने देखील पोट निवडणूक होण्याची शक्यता धूसर आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता असून आदेशातील दुरुस्तीमुळे देखील पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता कमीच आहे.
Mr. Chandrakant Bhujbal
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
=============================
New Book
"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक घरपोच मिळविण्यासाठी-
============================="महाराष्ट्रातील राजकारण"
=============================
"महाराष्ट्रातील राजकारण"
