Cooperative Housing Society Managing Committee व्यवस्थापन समिती सदस्य संख्येत घट; सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडे निवडीचे अधिकार

राखीव जागांच्या आरक्षणाचे प्रमाण 90 टक्के; 5 सदस्यांच्या समितीत एकच सर्वसाधारण 

शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 50 हजार सोसायटींवर परिणामकारक बदल

पुणे- 35 सदस्यांपेक्षा कमी सदस्य संख्या असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समिती सदस्य संख्या 11 वरून 5 इतकी केली असून निवडीचे अधिकार देखील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडे देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दरम्यान गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीच्या राखीव जागांच्या आरक्षणाचे प्रमाण 90 टक्के असून 5 सदस्यांच्या समितीत एकच सर्वसाधारण सदस्य प्रतिनिधित्व करू शकणार आहे. 5 सदस्यांच्या समितीत सर्वसाधारण व्यतिरिक्त 4 जागा राखीव असून यामध्ये महिला/अनुसूचित जाती/जमाती, विमुक्त जाती/भटक्या जाती, इमाव या प्रवर्गासाठी प्रत्येकी एक अशा जागा राखीव असणार आहेत. समितीच्या सभेकरिता गणपूर्तीची संख्या केवळ 3 निर्धारित करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थेचा अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार या तिघांकडेच एक हाती कारभार राहण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. 

35 सदस्यांपेक्षा कमी सदस्य संख्या असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समिती सदस्य संख्या ही यापूर्वी 11 होती. आता यामध्ये शासनाने बदल करून व्यवस्थापन समितीची सदस्य संख्या 5 इतकी केली आहे तसेच निवडीचे अधिकार देखील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आलेला आहे. 35 सदस्यांपेक्षा कमी सदस्य संख्या असनार्या गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत शिथिल करण्याच्या संदर्भात सहकार आयुक्त यांच्या स्तरावरील कायदा सुधारण सभेमध्ये तपशीलवार विचारविनिमय करण्यात आला.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 154 ब (19) (1) मध्ये व्यवस्थापन समिती ही राज्य शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे वेळोवेळी ठरवील, इतक्या सदस्यांची मिळून बनलेली असेल, अशी तरतूद आहे. तसेच गृहनिर्माण संस्थांकरीता तयार केलेल्या आदर्श उपविधीच्या प्र्करण 12 मध्ये सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने व्यवस्थापकीय समितीची संख्या निश्चित केलेली आहे.

यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या 100 सदस्यांपर्यंत व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांची संख्या 11 इतकी आहे. तर 101 ते 200 सदस्यांपर्यंत 13, 201 ते 300 सदस्यांपर्यंत 15, 301 ते 500 सदस्यांपर्यंत 17 आणि 501 ते अधिक सदस्य असेल तर व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांची संख्या 19 इतकी यापूर्वी निश्चित केलेली आहे. आता यामध्ये बदल करून 35 सदस्य असलेल्या सोसायटीमध्ये व्यवस्थापन समितीची सदस्य संख्या 5 इतकी निश्चित केली आहे, याबाबतचा शासन निर्णय सहकार व पणन विभागाचे उपसचिव नितीन गायकवाड यांनी अध्यादेश जारी केला आहे. व्यवस्थापन समितीमधील सदस्यांची संख्या मर्यादित करण्यात आल्यामुळे लहान सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजात सुसूत्रता येऊ शकेल असा आशावाद सहकार विभागाला आहे. 

कोणत्याही सहकारी संस्थेत अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास प्रवर्ग किंवा महिला सभासद नसल्यास व्यवस्थापन समितीतील पदे आरक्षणातून वगळण्याचा निर्णय राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने घेतला होता. तो निर्णय या गृहनिर्माण संस्थांकरीता कायम राहणार का याबाबत सहकार विभागात खल सुरु आहे. दरम्यान सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढविण्याचा निर्णय देखील आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठकीत घेण्यात आलेला आहे.  

राज्याचे नवीन सहकार धोरण आखण्यासाठी समिती स्थापन

नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरणातील शिफारशींचा अभ्यास करून राज्याच्या सहकार धोरणात आनुषंगिक बदल करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली १६ तज्ज्ञ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीमार्फत राज्याच्या सहकारविषयक धोरणात सुधारणा करण्याबाबत दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. 

केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२३’ तयार करण्यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला आहे. या शिफारशींचा अभ्यास करून राज्याच्या सहकार धोरणात आनुषंगिक बदल करण्यात येणार आहेत. त्यादृष्टीने सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ डिसेंबर रोजी तज्ज्ञ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.

या समितीमध्ये साखर आयुक्त, वस्त्रोद्योग आयुक्त, पशुसंवर्धन आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय आयुक्त, पणन संचालक यांच्यासह माजी सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, बँकिंग तज्ज्ञ गणेश निमकर, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष संजय खताळ, निवृत्त प्राचार्य सी. डी. काणे, माजी अतिरिक्त आयुक्त दिनेश ओऊळकर, एस. बी. पाटील, ठाणे जिल्हा हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे, अकोला जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष डॉ. संतोष कोरपे, गोकूळ दूध संघाचे संचालक चेतन नरके यांचा समावेश आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==============================
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक घरपोच मिळविण्यासाठी-    

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/857655/maharashtratil-rajkaran

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html