सामाजिक आंदोलनाला राजकीय महत्वाकांक्षेचे विरजण
महाराष्ट्रात विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्वच राजकीय पक्ष, संघटनांकडून तयारी सुरु असून मतदारसंघाची राजकीय व सामाजिकदृष्ट्या परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्नात आहेत. सामाजिकदृष्ट्या स्वतःच्या जातीचे कसे मतदारसंघात सर्वाधिक प्राबल्य आहे हे दर्शविण्यासाठी सोशल मिडियाच्या माध्यमातून कथित जातीय आकडेवारींची फेकाफेकी सामाजिक संघटनांकडून सुरु आहे. अशाप्रकारे कथित, कपोलकल्पित जातीय मतदार संख्येच्या आधारावर रणनीती ठरविण्यात येत असेल तर त्याची परिणीती अपयशातच होऊ शकते. कथित जातीय आकडेवारींच्या फेकाफेकीमुळे मतदारसंघाची सामाजिकदृष्ट्या स्थितीबाबत चुकीची माहिती तपशील वरिष्ठांपर्यंत जात असल्याने निवडणुकीतील उमेदवारी वाटप व पक्ष ध्येय धोरणांवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. राज्यातील सामाजिक संघटनांचे आंदोलने राजकीय पाठबळामुळे व महत्वाकांक्षेमुळे भरकटत चालली आहेत. जाणीवपूर्वक निवडणुकीच्या मैदानात उतरवून प्रस्थापितांना धक्का देण्यासाठी या सामाजिक संघटनांचा वापर केला जात आहे.
सामाजिक आंदोलनाने देशामध्ये क्रांती झाली. स्वातंत्र्यानंतर देखील अनेक सामाजिक आंदोलनातून परिवर्तन घडले मात्र अलिकडील काळामध्ये सामाजिक आंदोलनात राजकीय महत्वाकांक्षेचे विरजण पडल्याने स्वार्थासाठी चळवळीचे स्वरूप बदलते हे कालांतराने समाजापुढे उघड होते. स्वातंत्र्य सैनिक व जेष्ठ सामाजिक आंदोलक अण्णा हजारे यांच्या राजधानीतील आंदोलनालात देखील राजकीय महत्वाकांक्षेचे विरजण पडल्याने आप या पक्ष नेतृत्वाचा उदय झाला हे सर्वश्रुत असल्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. महाराष्ट्रात देखील आप पक्षाने मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेला पाठींबा दिलेला असून निवडणुकीत एकत्र लढण्याची इच्छा दर्शवलेली आहे. दरम्यान दिल्लीचे मुख्यमंत्री, आम आमदी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांनी खासदार संजय सिंह यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष, माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांची भेट घेतली होती.
विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संख्येने जास्त असल्याच्या कथित जातीय आकडेवारींची मतदारसंघ निहाय यादी सोशल मिडीयावर व्हायरल केली जात आहे. यामध्ये विधानसभा निहाय मराठा मतदारांची संख्या यादी, धनगर, माळी, वंजारी समाजाची विधानसभा निहाय मतदारांची संख्या यादी, ओबीसी समाजाची विधानसभा निहाय मतदारांची संख्या यादी, मुस्लिम समाजाची विधानसभा निहाय मतदारांची संख्या यादी द्वारे कथित, कपोलकल्पित जातीय आकडेवारींची फेकाफेकी सुरु आहे. राजकीय पक्षांनी काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना निवडणूक विषयक कामांसाठी नियुक्त केलेले आहे या कंपन्या इलेक्ट्रॉनिक मिडिया व प्रिंट मिडियाच्या माध्यमातून मतदारसंघनिहाय आकडेवारीचा अंदाज घेत असतात त्यासाठी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे प्रतिनिधी जात वास्तव नावाने सामाजिक आंदोलनाच्या प्रतिनिधींच्या मुलाखती घेऊन माहितीचे फुकट संकलन करीत असतात यामध्ये सोशल मिडीयावर व्हायरल कथित, कपोलकल्पित जातीय आकडेवारींची पेरणी केली जाते त्यामुळे वरिष्ठांपर्यंत विधानसभा मतदारसंघातील सामाजिकदृष्ट्या स्थितीबाबत दिशाभूलकारक माहिती पोहोचते त्या आधारावर घेतलेले निर्णय फसतात त्यामुळे निवडणुकांमध्ये विपरीत परिणाम समोर येतात.
मतदारसंघ निहाय सामाजिकदृष्ट्या स्थिती जाणून घेण्यासाठी पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेने वेळोवेळी प्रकाशित केलेले अहवाल व महाराष्ट्रातील राजकारण या पुस्तकात अधिकृत संशोधनात्मक आकडेवारी उपलब्ध आहे. तसेच राज्यातील सामाजिक संशोधन संस्थांचे अहवाल, राज्य मागास आयोगाचे अहवाल, निवडणूक आयोगाचे अहवाल यामध्ये अधिकृत सामाजिक जातीय आकडेवारी मिळू शकते. सोशल मिडीयावर व्हायरल होत असलेल्या कथित आकडेवारी वास्तविकता नसून कपोलकल्पित असल्याचे प्राब संस्थेने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान मराठा आंदोलनामुळे राज्यात सामाजिकतेची चळवळ स्थानिक पातळीवर पोहोचली असून गोवोगावी प्रत्येक जात समूहाच्या घटकाला आपल्या जातीचा अभिमान वाटावा अशी सामाजिक स्थिती निर्माण केली जात आहे. त्यामुळे सामाजिक आंदोलनात राजकीय महत्वाकांक्षेचे विरजण टाकल्याने सर्व समाज घटक सजग झालेला आहे. मराठा आंदोलनाचा लाभ घेण्यासाठी सर्वच राजकीय महत्वाकांक्षा असलेले सरसावले असून आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी लगड करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत यामध्ये स्वराज्य पक्ष आघाडीवर आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी, वंचित बहुजन आघाडीचे अॅड. प्रकाश आंबेडकर, ‘एमआयएम’चे इम्तियाज जलील, प्रहार पक्षाचे बच्चू कडू यांनी तिसरी आघाडी स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या आघाडीत कोणकोणते पक्ष आणि संघटना असतील याबाबत स्पष्टता नाही. मात्र, मनोज जरांगे यांना सोबत घेण्यासाठी सर्व नेते प्रयत्नशील आहेत. काही नेत्यांनी अंतरवालीचा दौरा करून प्राथमिक चर्चाही केली आहे; पण जरांगे यांनी कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही.
कोणी कोणावर डाव टाकला! मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील सरकारवर डाव टाकणार होते पण आता सरकारनेच आमच्यावर डाव टाकला असे ते म्हणत आहेत. निवडणूक लढवण्याबाबतचा अंतिम निर्णय २९ ऑगस्ट रोजी जाहीर करणार होते मात्र निर्धारित वेळेत निवडणुका जाहीर होणार नसल्याने निर्णय पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुकांचे अर्ज जरांगे यांनी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्या प्रमाणे ७ ते १३ ऑगस्ट या कालावधीत अर्ज स्वीकारण्याची मुदत वाढवली आहे. त्यामुळे इच्छुकांनी मागील १५ दिवसांपासून अंतरवालीचे दौरे सुरू आहेत. उपेक्षितांकडून स्थानिक पातळीवरील उपद्रवमूल्य वाढविण्यासाठी विधानसभा लढविण्याचा चंग बांधला असून सिल्लोड, गेवराई, बदनापूर, फुलंब्री, अंबड, परतूर, माजलगाव अशा काही मतदारसंघात जरांगे यांच्या फोटोसह इच्छुक उमेदवारांचे बॅनर आणि होर्डिंग्ज झळकत आहेत. भाजपच्या मिनल खतगावकर, बीडचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र म्हस्के आणि केजच्या माजी आमदार संगिता ठोंबरे यांच्यासह जवळपास ५०० ते ७०० रथीमहारथींनी जरांगे पाटील यांची भेट घेत थेट तिकीटाचीच मागणी केली आहे. इच्छुकांकडून सोशल मिडीयावर व्हायरल झालेली कथित, कपोलकल्पित जातीय आकडेवारीची माहिती असलेला राजकीय अहवाल देऊन पाठ थोपटून घेतली जात आहे. त्यामुळे सर्वत्र आनंदी आनंद आहे. दरम्यान मतदारसंघनिहाय अहवाल पाहून त्या मतदारसंघातील राजकीय, जातीय समीकरण आणि संभाव्य उमेदवाराचा प्रभाव याचा विचार करुन उमेदवारीचा निर्णय घेतला जाणार आहे. फक्त मराठा मतदारांना गृहीत धरून उमेदवारी दिली जाणार नसून, मतदारसंघात असलेले सामाजिक समीकरण समजून घेण्यात येत आहे. प्रस्थापित उमेदवारांच्या विरोधातील आक्रमक प्रचाराचा मुद्दाही विचारात घेतला जाणार आहे.
मनोज जरांगे पाटील नेमके काय म्हणाले ते पाहूया., इच्छूकांना केल्या महत्वाच्या सूचना, विधानसभेचा प्लॅन गुप्त ठेवणार, या निवडणुकीत शंभर टक्के भुईसपाट होणार आहे., आपली रणनिती काय यावर त्यांना काम करायचं होत, जशी निवडणुकीची तारिख येईल तसं आपण ठरवू, पुढे निवडणुक ढकलण्याचं काही कारण नव्हतं, संकट राज्यावर काही नसताना निवडणुका पुढे ढकलल्या सरकरचा डाव दिसतो आहे, आपली भूमिकेवर ते रणनिती आखणार होते., मी इतका पागल आहे का 29 ऑगस्टला निर्णय घ्यायचा आणि तुम्हाला चार महिने मोकळीक द्यायची निर्णयावर आपण ठाम आहोत, पाडायचं की लढायचं आपली रणनिती आता आपण गुलदस्त्यात ठेवू, राष्ट्रपती राजवट लावली तर ती तशीच ठेवतील की उठवतील यावर शंका आहे, शेवटी हे डावं आहेत यांचे, आपल्याकडे इच्छुकांची यादी आली तर त्यांना काही सूचत नाहीये, जे व्हायचं ते होऊद्या पण मराठ्यांनी डाव कळू द्यायच नाही, इच्छुकांचे अर्ज स्वीकारायसाठी आणखीन दोन तीन दिवस वाढवून घ्या. असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले आहेत. विधानसभा निवडणूका दिवळीनंतर होतील असं सांगण्यात येत असताना त्यांनी निवडणूका डिसेंबरमध्ये ढकलल्या आहेत. आता राष्ट्रपती राजवट लागू शकते, अजून 4 महिने जायचे आहेत, त्यांना डाव खेळायला मोठा वेळ आहे. आपली रणनिती, डाव-प्रतिडाव सरकारला कळू द्यायचे? सरकारवर आता बेकार वेळ आली आहे. आता बैठक होणार नसली तरी आपण मतदारसंघनिहाय घोंगड्या बैठक घेऊ, या बैठकीला मी येतो असे जरांगे म्हणाले. दीड दोन महिन्यांनी ठरवू लढायचे की कसे असेही ते म्हणाले. दरम्यान 29 ऑगस्ट रोजी मनोज जरांगे पाटील लढायचं की पाडायचं यावर निर्णय घेणार होते मात्र त्यांनी हा निर्णय सध्या गुलदस्त्यात ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रातील जातवास्तव
2011 च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत राज्यातील धर्मनिहाय प्रमाण पुढीलप्रमाणे विषद केलेले आहे यामध्ये हिंदू धर्म- ७९.८३%, मुस्लिम- 11.54%, बौद्ध धर्म- 5.81%, जैन धर्म- 1.25%, ख्रिश्चन धर्म- ०.९६%, शीख धर्म- ०.२%, इतर- 0.41% असे प्रमाण आहे. दरम्यान २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या प्रमाण ९.३५% आहे. तर राज्यात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या ११.८१% इतकी आहे. याप्रमाणे राज्यातील सामाजिकदृष्ट्या लोकसंख्येचे प्रमाण एसस्सी/एसटी- २१.१६ टक्के, मुस्लिम- ११.५४ टक्के यांची बेरीज होते ३२.७० टक्के आणि जैन- १.२५%, ख्रिश्चन- ०.९६%, शीख- ०.२%, इतर- ०.४१% यांचे एकूण प्रमाणे २.८२ टक्के म्हणजे ३२.७० + २.८२ = ३५.५२ टक्के इतके प्रमाण आहे. उर्वरित समाजात ६४.४८ टक्के प्रमाणात ओबीसी ३६० जाती, मराठा, ब्राह्मण जातींचा समावेश आहे. मागासवर्गीय आयोगांनी महाराष्ट्रातील ओबीसींचे लोकसंख्येचे प्रमाण ५२ टक्के दर्शवलेले आहे. ब्राह्मण समाजाचे २ ते ३ टक्के प्रमाण मानले जाते. त्यामुळे उर्वरित १०.४८ टक्के राहत आहे. मराठा समाजाचे लोकसंख्येचे प्रमाण १५ ते १८ इतकेच मानले जात आहे. जरी मराठा समाजाचे राणे समिती व आयोगाच्या अहवालानुसार ३० ते ३२ टक्के प्रमाण गृहीत धरले तरी २८८ मतदारसंख्येत विभागलेले आहे ठराविक विधानसभा मतदारसंघात प्रभावी आहे त्याचे नगण्य प्रमाण होते. त्यामुळे केवळ जात म्हणून निवडणुकांना सामोरे जाणे अयशस्वीतेचे लक्षण आहे. याची पूर्ण जाणीव असल्यामुळेच अन्य समाजाच्या आधाराशिवाय निवडणुकांमध्ये यश मिळवणे दुरापस्त आहे. त्यामुळे सोशल मिडीयावर व्हायरल कथित, कपोलकल्पित जातीय आकडेवारींच्या मोहात अडकून राजकीय भविष्याचे आखाडे बांधण्यापासून दूर राहाणेच हिताचे ठरू शकते.
महाराष्ट्रातील लोकसभा व विधानसभा निहाय मतदारसंघ निहाय सामाजिकदृष्ट्या मतदारसंख्या प्रमाणे जातवास्तव प्रमाण जाणून घेण्यासाठी पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेकडे सशुल्क माहिती उपलब्ध आहे.
Mr. Chandrakant Bhujbal
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
=============================
New Book
"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक
============================="महाराष्ट्रातील राजकारण"
=============================
"महाराष्ट्रातील राजकारण"
=============================निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book
