महायुती सरकारला विधानसभेत ओबीसींची नाराजी भोवणार
विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने धक्कादायक निर्णय घेऊन ओबीसींच्या राखीव जागांवर गडांतर आले असून सोडतीशिवायच राज्यातील नगरपंचायत व नगरपालिकांमधील नगराध्यक्षांचा कालावधी आता 2.5 ऐवजी 5 वर्षे करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे उर्वरीत अडीच वर्षांच्या कालावधीतही ओबीसी लोकप्रतिनिधीत्वा पासून वंचित राहणार आहेत. या निर्णयाचे पडसाद उमटू लागले असून प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. महायुती सरकारला विधानसभा निवडणुकीत ओबीसींची नाराजी काय असते ते दाखवून देऊ असा गर्भित इशारा ओबीसी आंदोलक मंगेश ससाणे, मृणाल ढोले पाटील यांनी दिलेला आहे. त्यामुळे महायुती सरकारला विधानसभेत ओबीसींची नाराजी भोवणार अशी साशंका व्यक्त केली जात आहे.
न्यायालयाने ट्रिपल टेस्टच्या प्रतिपूर्तीसाठी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर तात्पुरती स्थगिती दिलेली असताना ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमधील १०६ नगरपंचायती आणि दोन जिल्हा परिषदांमध्ये ४१३ जागांसाठी निवडणुका घेण्यात आलेल्या होत्या. यामध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग जागा खुल्या प्रवर्ग झाल्याने आरक्षण संपुष्टात आलेले होते. तसेच ओबीसींच्या शिवायच अनुसूचित जाती व जमातीसाठी सदरील नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांचा/अध्यक्षपदांचे आरक्षण सोडत काढण्यात आलेली होती त्यांची मुदत अडीच वर्ष कालावधी होता. कालांतराने न्यायालयाला अपेक्षित ट्रिपल टेस्टच्या प्रतिपूर्तीनंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरील तात्पुरती स्थगिती उठविण्यात येऊन आरक्षण पूर्ववत झालेले असताना उर्वरीत अडीच वर्षांच्या कालावधीत तरी ओबीसींना लोकप्रतिनिधीत्व मिळेल अशी शक्यता असतानाच महायुती सरकारने सोडतीशिवायच अडीचऐवजी 5 वर्षे कालावधीत वाढ करून ओबीसींच्या राखीव जागांवर गडांतर आणले असल्याने इतर मागास प्रवर्गातील इच्छुकांमध्ये नाराजी पसरली असून ओबीसी आंदोलक आक्रमक झालेले आहेत.
ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने खुल्या झालेल्या राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमधील १०६ नगरपंचायती आणि दोन जिल्हा परिषदांमध्ये ४१३ जागांसाठी मतदान होऊन जानेवारी सन 2022 मध्ये निकाल जाहीर करण्यात आलेला होता. या निवडणुकीत भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद- 23 नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (एकूण जागा 105), भंडारा व गोंदियातील 15 पंचायत समित्या- 45 नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (एकूण जागा 210), राज्यातील 106 नगरपंचायती- 344 नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (एकूण जागा 1,802), महानगरपालिका पोटनिवडणुका- 1 नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (एकूण 4 जागा) प्रमाणे खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक झाल्याने ओबीसी समाज लोक प्रतिनिधीत्वापासून वंचित राहिलेला होता. या निवडणुकीसाठी राज्यातील 139 नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर करून अनुसूचित जातीसाठी 17, अनुसूचित जमातीसाठी 13 तर खुल्या प्रवर्गासाठी 109 पदे राखीव तर अन्य खुल्या प्रवर्गातून निवडली गेलेली असल्याने ओबीसींना राखीव जागा अभावी हक्क डावललेला होता. नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच वर्ष होता त्यामुळे आरक्षण सोडत देखील अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी होती.
अडीच वर्षाच्या कालावधीसाठी नगराध्यक्ष पदाची निवड होत नगराध्यक्ष विराजमान झाले मात्र त्यांचा कालावधी आता ऑगस्ट महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे पुढील नगराध्यक्ष पदाची निवड करण्यासाठी नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहीर होणे गरजेचे होते. मात्र अद्यापपर्यंत आरक्षण जाहीर झाले नसल्याने याचा नागराध्यक्षाचा कालावधी वाढणार का असा प्रश्न आता उपस्थित होत होता. अडीच वर्षापूर्वी नगराध्यक्ष स्वप्न मनाला घेऊन बसलेले नगरसेवकांचा हिरमोड झालेला आहे. नव्याने अडीच वर्षासाठी नगराध्यक्ष बनणार होते त्यांचे मात्र स्वप्न भंगणार आहे. राज्यात एकीकडे 2 वर्षांपासून बहुतांश नगरपालिका, नगरपंचायत आणि महापालिकांमध्ये प्रशासन राज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच न झाल्यामुळे येथील नगराध्यक्षदाची खुर्ची रिकामी असून तो पदभारही प्रशासनाकडे आहे. त्यातच आता राज्यातील उर्वरीत नगर पंचायतींमधील नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी 5 वर्षांचा करण्यात आला आहे. राज्यात अंदाजे 105 नगर पंचायतच्या निवडणुका अडीच वर्षापूर्वी पार पडल्याने अडीच वर्षासाठी नगराध्यक्ष पदावर विराजमान झाले. मात्र, या नगराध्यक्षांचा कालावधी ऑगस्ट महिन्यात संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण सोडत आतापर्यंत निघणे आवश्यक होते. आता, सरकारने अडीच वर्षांचा कालावधी आता थेट 5 वर्षांचा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे, अडीच वर्षानी नगराध्यक्षपदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या उमेदवारांची मोठी निराशा झाली आहे.
राज्यातील नगरपालिकांच्या नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय गत महायुती सरकारने घेतला होता. त्यानंतर, महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय बदलून नगराध्यक्षांची निवड सभागृहातील नगरसेवकांकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या, तो निर्णय लागू असून अडीच वर्षांसाठी नगराध्यक्षपदाची निवड होती, ती आता 5 वर्षे करण्यात आली आहे. राज्यातील जवळपास 105 नगरपालिकांमध्ये पुढील काही दिवसांत नगराध्यक्ष बदलले जाणार होते. सन 2020 च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 12 नुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार नगरपंचायतींचे नगराध्यक्ष हे प्रचलित पद्धतीने नगरसेवकांमधूनच निवडले जात असून त्यांचा पदावधी अडीच वर्षे इतका करण्यात आला होता. नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण निश्चित करताना राज्यातील नगरपंचायतींमध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचे राज्यातील नगरपंचायतींमधील एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणानुसार अध्यक्षांची पदे राखीव ठेवण्यात आली होती. प्रत्येक प्रवर्गात निम्म्यापेक्षा कमी नाहीत इतकी पदे महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली होती. एखादी नगरपंचायत अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी येत असल्यास तेथे ज्या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची टक्केवारी अधिक आहे, अशा प्रवर्गासाठी ती राखीव ठेवण्यात आली होती.
ज्या 139 नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण सोडतीद्वारे निश्चित करण्यात आले होते त्या नगरपंचायतीचे आरक्षण प्रवर्गनिहाय खालीलप्रमाणे-
अनुसूचित जातीसाठी अध्यक्षपदाच्या 17 जागा असून त्यातील 9 जागा या अनुसूचित जाती (महिला) तर 8 जागा या अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) साठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.
० अनुसूचित जाती (महिला) राखीव- लाखणी, कुही, नातेपुते, खंडाळा (जि. सातारा), जळकोट (लातूर), माळेगाव बुद्रुक, पाटण, देहू, वैराग (सोलापूर)
० अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) राखीव- म्हाळुंग श्रीपूर, भिसी, केज, देवणी, वाशी, औंढा नागनाथ, संग्रामपूर, लोणंद
अनुसूचित जमाती प्रवर्गात अध्यक्षपदासाठी एकूण 13 जागा राखीव असून त्यातील 7 अनुसूचित जमाती (महिला) प्रवर्गासाठी तर 6 जागा अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण) प्रवर्गासाठी सोडतीद्वारे आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.
० अनुसूचित जमाती (महिला) राखीव- धानोरा, अहेरी, मोहाडी, बाभुळगाव, साक्री, सोयगाव, शहापूर
० अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण)- दिंडोरी, देवरी, गोंडपिंपरी, राळेगाव, भिवापूर,सडक अर्जुनी
खुल्या प्रवर्गासाठी एकूण 109 अध्यक्ष पदे असून त्यातील 55 अध्यक्षपदे हे महिलांसाठी राखीव निश्चित करण्यात आले आहेत.
० खुला प्रवर्ग (महिला) राखीव- कळंब, समुद्रपूर, अर्जुनी मोरगाव, अनगर, पारशिवनी, मंठा, शेंदुर्णी, हिंगणा, वाभवे वैभववाडी, खालापूर, बदनापूर, चामोर्शी, भातकुली, महादुला, वाडा, वडूज, रेणापूर, दापोली, शिंदखेडा, एटापल्ली, देवगड-जामसंडे, जामणी, कारंजा, महागाव, नायगाव, शिरुर अनंतपाळ, पालम, सिरोंचा, पोलादपूर, कोरपना, देवरुख, देवळा, सेनगाव, लांजा, सावली. फुलंब्री, कोरची, तिर्थपुरी, तळा, पोंभुर्णा, जाफ्राबाद, पाटोदा, जिवती, शिर्डी, कुडाळ, निफाड, धारणी, कर्जत, कुरखेडा, वडगाव मावळ, कोरेगाव, सेलू, आष्टी, सालेकसा, शिरुर-कासार.
० खुला प्रवर्ग (सर्वसाधारण)- गुहागर, अकोले, मुक्ताईनगर, घनसावंगी, मानोरा, मंडणगड, माहूर, आष्टी (वर्धा), कवठे महांकाळ, लोहारा (बु), खानापूर, बार्शी-टाकळी, नांदगाव खंडेश्वर, मुरबाड, ढाणकी, कळवण, हातकणंगले, मुलचेरा, आजरा, दहिवडी, कणकवली, पेठ, पाली, बोदवड, तिवसा, मोताळा, मारेगाव, गोरेगाव, मंचर, मेढा, हिमायतनगर, मौदा, लाखांदूर, भामरागड, सिंदेवाही, मालेगाव-जहांगीर, वडवणी, सुरगाणा, अर्धापूर, चाकूर, धडगाव-वडफळ्या, पारनेर, नेवासा, तलासरी, मोखाडा, विक्रमगड, माणगाव, म्हसळा, कसई-दोडामार्ग, कडेगाव, शिराळा, माळशिरस, माढा, चंदगड.
या निवडणुकीत भाजपाने सर्वाधिक जागा जिंकून पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता. भाजपाने २४ नगरपंचायती जिंकून सर्वाधिक ३८४ जागा मिळवल्या होत्या. २०१७ मध्ये भाजपाकडे नगरपंचायतीत ३४४ सदस्य होते. भाजपा (३८४) पहिल्या क्रमांकावर असून यानंतर अनुक्रमे राष्ट्रवादी (३४४), काँग्रेस (३१६) आणि शिवसेनेचा (२८४) क्रमांकवर होता. भाजपाने सर्वाधिक नगरपंचायती जिंकतानाच सदस्य संख्येतही पहिला क्रमांक मिळवला होता. शिवसेनेने १४ नगरपंचायतींमध्ये विजय मिळवून २८४ जागा प्राप्त केल्या होत्या मात्र आता पक्षात फाटाफूट झालेली आहे. राष्ट्रवादीने २५ नगरपंचायती आणि ३४४ जागा जिंकल्या होत्या. २०१७ मध्ये राष्ट्रवादीचे ३३० सदस्य होते. त्यामुळे त्यांच्या मतांमध्ये घट झालेली होती. या निवडणूकीत सर्वात मोठा फटका काँग्रेसला बसला होता. २०१७ मध्ये ४२६ सदस्यसंख्या असणारी काँग्रेस ३१६ वर पोहोचली आहे. काँग्रेसने १८ नगरपंचायती जिंकल्या होत्या. भाजपाच्या 24 आणि सहयोगी मिळून सर्वाधिक 30 नगरपालिकांमध्ये भाजपाने सत्ता प्राप्त केली होती. तसेच त्यावेळी झालेल्या भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद निवडणुकीत भंडाऱ्यात काँग्रेस – 22, राष्ट्रवादी काँग्रेस – 13, भाजप – 12, अन्य – 05 गोंदियामध्ये भाजप – 26, काँग्रेस – 13,राष्ट्रवादी काँग्रेस – 8, अन्य – 06 जागा मिळालेल्या होत्या.
महाराष्ट्र राज्याच्या २०२१-२२ च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या, २४१ नगरपालिका, २७ महापालिका, १२८ नगरपंचायती आणि २७८३१ ग्रामपंचायती आहेत. त्यामध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्यास महापालिकांमध्ये बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार ७ महापालिकांचे महापौर पद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधीला मिळेल. राज्यातील २४१ नगरपालिकांपैकी २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे ६६ नगरपालिकांचे नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होईल. १२८ नगरपंचायतीपैकी ३७ ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव असेल. नगरपंचायतीमध्ये देखील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळेल. राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांपैकी ७ जिल्हा परिषदांचं अध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तीला देण्यात यावे, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींना २३. २ टक्के आरक्षण मिळेल. तर, राज्यातील ३५१ पंचायत समित्यांपैकी ८१ पंचायत समितीमध्ये सभापतीपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव, असावे अशी शिफारस करण्यात आली होती. भारतीय राज्यघटनेनुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्ग तयार करण्यात आला. या प्रवर्गामध्ये महाराष्ट्रातील ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, एनटी-सी आणि एन-टी डीमधील जातींचा समावेश होतो.
Mr. Chandrakant Bhujbal
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
=============================
New Book
"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक
============================="महाराष्ट्रातील राजकारण"
=============================
"महाराष्ट्रातील राजकारण"
=============================निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.