राज्याच्या सहकार मंत्र्यावरच बडतर्फीची कारवाई; आरबीआय मार्गदर्शक तत्त्वांची उघडपणे पायमल्ली भोवली! लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदावरून सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील बडतर्फ

सहकार निवडणूक प्राधिकरण आणि सहकार आयुक्तांचा बेबनाव उघड; प्रस्थापित मंडळींचे लांगूलचालन आयुक्तांना भोवणार!

लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदावर १० वर्षांहून अधिक काळ राहिल्याप्रकरणी राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने  कारवाई केली आहे. त्यांना लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदावरून बडतर्फ करण्यात आले आहे. आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. राज्याच्या सहकार मंत्र्यावरच बडतर्फीची कारवाई झाल्याने सहकार विभागात खळबळ माजली असून आरबीआय मार्गदर्शक तत्त्वांची उघडपणे पायमल्ली भोवली आहे. या निमित्ताने सहकार निवडणूक प्राधिकरण आणि सहकार आयुक्तांचा बेबनाव उघड झाला असून सहकार क्षेत्रातील तज्ञांचे मते प्रस्थापित मंडळींचे लांगूलचालन सहकार आयुक्तांना चांगलेच भोवणार आहे. 

पुणे, सांगलीसह अनेक जिल्हा बँकेच्या निवडणुका आगामी काळात प्रस्तावित असून त्या पार्श्वभूमीवर झालेली ही कारवाई महत्वपूर्ण व दिशादर्शक मानली जात आहे. 

लातूर येथील बँकेचे सभासद आणि अधिकृत मतदार प्रतिनिधी सतीश शेषराव जाधव यांनी 25 मे 2026 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार दाखल केली होती. बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम, 2025 मधील नियमांनुसार, कोणत्याही सहकारी बँकेत १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक पद भूषवलेली व्यक्ती पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरते. या कायद्याच्या आधारे लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विद्यमान 19 संचालक मंडळातील 8 संचालकांनी 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम केल्याचा दावा करत त्यांच्या अपात्रतेची मागणी करण्यात आली होती. यामध्ये मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचाही समावेश आहे. याशिवाय बँकेत सुरू असलेली कथित बेकायदेशीर नोकरभरती रद्द करून प्रशासक नियुक्त करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.

सतीश जाधव यांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. 3 ऑगस्ट 2026 रोजी न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणाला 25 मे रोजीच्या तक्रारीवर गुण-दोषांच्या आधारे सहा आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आणि तक्रारीतील आक्षेपानंतर बँकेच्या आठपैकी सात संचालकांनी आपापल्या पदांचे राजीनामे दिले. मात्र, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी राजीनामा दिला नव्हता. अखेर मुदत संपण्यापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेने थेट कारवाईचा बडगा उगारत बाबासाहेब पाटील यांना संचालक पदावरून दूर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान सहकार मंत्र्यांनीच सहकार क्षेत्रातील नियमांची पायमल्ली केल्याचा आरोप होत असताना, आरबीआयच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सहकार वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. राज्यातील अनेक जिल्हा बँकांमध्ये वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अनेक 'सहकार सम्राटांचे' पद आता धोक्यात आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

दरम्यान, आरबीआयने केलेली कारवाई बाबासाहेब पाटील यांनी मान्य केलेली नाही. आपल्यावरील कारवाई अयोग्य आणि आरबीआयचा निर्णय चुकीचा असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची भूमिका बाबासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आरबीआयच्या कारवाईनंतर आता या प्रकरणाचा कायदेशीर लढा सुरू होण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाचा निर्णय काय येतो, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. सहकार क्षेत्रात चर्चेला उधाणबाबासाहेब पाटील हे राज्याचे सहकार मंत्री असून लातूर जिल्ह्यातील प्रमुख नेत्यांपैकी एक आहेत. अशा परिस्थितीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदावरून त्यांच्यावर आरबीआयने कारवाई केल्याने सहकार क्षेत्रात या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. नुकतीच या नियमांतर्गत धाराशिवमधील एका सहकारी बँकेच्या ७ संचालकांनाही याच कारणास्तव पदावरून हटवण्यात आले होते.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया च्या सुधारित नियमांनुसार, सहकारी बँकांच्या (नागरी आणि ग्रामीण) संचालक मंडळावर सलग १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक राहण्यास कायदेशीर बंदी आहे. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांना तातडीने संचालकपदावरून बडतर्फ किंवा अपात्र ठरवले जाते. बँकिंग कायदे (सुधारणा) कायदा, २०२५ अंतर्गत १ ऑगस्ट २०२५ पासून कोणत्याही संचालकाचा (अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ संचालक वगळून) सलग कार्यकाळ कमाल १० वर्षे निश्चित करण्यात आला आहे. कूलिंग-ऑफ कालावधी सलग १० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला त्याच बँकेत पुन्हा संचालक होण्यासाठी किमान ३ वर्षांचा ब्रेक (कूलिंग-ऑफ कालावधी) घेणे अनिवार्य आहे. अनेक संचालक कायदेशीर मर्यादा टाळण्यासाठी मध्येच काही काळासाठी राजीनामा द्यायचे आणि पुन्हा निवडून यायचे. आरबीआयने नवीन नियमांद्वारे ही पळवाट पूर्णपणे बंद केली आहे. जर मधला ब्रेक ३ वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर आधीचा कार्यकाळ सलग मानला जाईल.  या ३ वर्षांच्या कूलिंग-ऑफ कालावधीत ती व्यक्ती बँकेत केवळ एक ग्राहक किंवा सामान्य सभासद म्हणून राहू शकते; बँकेच्या कोणत्याही व्यवस्थापकीय निर्णय प्रक्रियेत भाग घेऊ शकत नाही. बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी, एकाधिकारशाही मोडून काढण्यासाठी आणि नवीन नेतृत्वाला वाव देण्यासाठी आरबीआयने हे कडक पाऊल उचलले आहे.

रिझर्व्ह बँकेने याबाबत सहकारी बँकांना 'बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९' च्या सुधारित कलम 10A(2A)(i) आणि कलम ५६ चा दाखला दिला होता. या परिपत्रकातील स्पष्टीकरणानुसार हा सुधारित कायदा १ ऑगस्ट २०२५ रोजीच लागू झाला आहे. १ ऑगस्ट २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर ज्या संचालकांचा सलग १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे (किंवा होत आहे), ते सर्व संचालक कायदेशीररित्या पद धारण करण्यास अपात्र ठरले आहेत. कायदा लागू होऊनही अनेक बँकांमध्ये अद्यापही जुनेच संचालक पदावर ठाण मांडून बसले आहेत. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेने विशेष पत्रक जारी करून, अशा सर्व अपात्र संचालकांना तातडीने पदावरून हटवण्याचे थेट आदेश बँकांना दिले होते तरीही कोणतीही कार्यवाही महाराष्ट्रात होत नव्हती.

सहकार निवडणूक प्राधिकरण आणि सहकार आयुक्तांचा बेबनाव

सहकार निवडणूक प्राधिकरण आणि सहकार आयुक्तांचा बेबनाव यानिमित्ताने उघड झाला आहे. संचालकपदाचा दहा वर्षांचा नियम कागदावरच होता व जिल्हा बँक निवडणुकांत आरबीआय मार्गदर्शक तत्त्वांची उघडपणे पायमल्ली होत होती. सहकार खाते व निवडणूक प्राधिकरणात मतभेद दर्शविले जात होते. विशेषतः जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याऐवजी सहकार खाते आणि सहकार निवडणूक प्राधिकरण यांच्यातील मतांतरामुळे संभ्रम निर्माण केला जात होता. प्रस्थापित राजकीय मंडळींचे लांगूलचालन सहकार आयुक्तांनी करुन रिझर्व्ह बँकेचा सदरील निर्णय कसा लागू होत नाही याचा सोयीचा अर्थ काढला होता यामुळे राजकीय मंडळी खुश होती. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक राहिलेल्या उमेदवारांना अपात्र करण्याबाबत सहकार निवडणूक प्राधिकरण एका बाजूला ठाम भूमिका घेताना दिसत होती मात्र सहकार आयुक्त वेगळी भूमिका घेऊन अभय देत होते असा राज्यात बेबनाव सुरु होता.  

सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्यांना निवडणूक रिंगणाबाहेर राहावे लागेल, असे अपेक्षित होते; परंतु प्रशासकीय स्तरावर नियमांचे वेगवेगळे अर्थ काढल्याने गोंधळ उडत असल्याचे राज्यभर चित्र आहे या सर्वस्वी गलथान कारभाराला सहकार आयुक्तच जबाबदार असल्याचे मानले जात आहे. या प्रकरणावर सहकार खाते आणि सहकार निवडणूक प्राधिकरण यांच्यात कायदेशीर मतभेद निर्माण झाले समोर आले होते. राज्याच्या सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक असलेल्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारू नयेत, असे स्पष्ट परिपत्रक मे महिन्यातच जारी केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात परभणी जिल्हा बँक निवडणुकीत असे अर्ज सर्रास स्वीकारण्यात आले. नांदेड जिल्हा बँकेत सुरुवातीला अर्ज फेटाळल्यानंतर, अपीलामध्ये ते वैध ठरवून संबंधित नेत्यांना संधी देण्यात आली होती, तर अकोला-वाशिम जिल्हा बँकेतही अशाच पद्धतीने नियमबाह्य अर्ज दाखल झाल्याचे समोर आले आहे. रिझर्व्ह बँकेचा कायदा मान्य आहे, मात्र जोपर्यंत राज्याच्या सहकार कायद्यात वा नियमांमध्ये त्या अनुषंगाने दुरुस्ती केली जात नाही, तोपर्यंत या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी करणे कठीण आहे. सहकार निवडणूक प्राधिकरणाचे काम निवडणूक घेण्याचे आहे, परंतु याबाबतचा अंतिम निर्णय नियमांच्या चौकटीतच घेतला जाईल अशी भूमिका सहकारमंत्री यांनी घेतलेली होती. जो पर्यन्त राज्याच्या नियमात दुरुस्ती केली जात नाही तो पर्यन्त त्या नियमांची अमलबजावणी होऊ शकत नाही अशी लांगूलचालन करणारी भूमिका सहकार आयुक्त यांनी घेतलेली होती आणि याच भूमिकेमुळे सहकारमंत्र्यांना बडतर्फीचे बक्षीस आयुक्तांच्या कृपेने मिळाल्याच्या प्रतिक्रिया सहकार क्षेत्रातून व्यक्त होत आहेत.  

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

================================================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

================================================

महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook

==================================================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/election-preparation-and-code-of-conduct-e-b