खासदार, आमदारांविरुद्ध अद्यापही ४०५ फौजदारी खटले प्रलंबित
फिर्यादीच्या दुर्लक्षतेचा सरकारी "लाभ"!
दोन चिंकारा हरणांची व सशांची हत्या केल्याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते माजी मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेली असून गाजलेल्या शिकार प्रकरणाला सरकारी पक्षाच्या उदासीनतेमुळे खटल्याला पूर्णविराम मिळाला आहे. फिर्यादीच्या दुर्लक्षतेचा सरकारी "लाभ" मिळाल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अहवालानुसार खासदार, आमदारांविरुद्ध अद्यापही 405 फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. २००८ मध्ये दोन चिंकारा आणि दोन सशांची शिकार केल्याच्या आरोपावरून माजी मंत्री व राष्ट्रवादीचे आमदार धर्मराव बाबा आत्राम यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या शिकारीच्या खटल्याची सुनावणी पुणे जिल्ह्यातील सासवड येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात सुरू होती. मे. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग, (न्यायालय क्र. २), सासवड यांनी दिनांक ०४/०८/२०२६ रोजी दिलेल्या निकलपत्रात आदेशीत केले आहे कि, फिर्यादी/अभियोग पक्ष स्वतः उपस्थित राहण्यात आणि साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्यात सातत्याने अपयशी ठरल्यामुळे, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम २४७ अन्वये हा खटला निकाली काढण्यात येत आहे. तसेच आरोपींवर ठेवण्यात आलेल्या आरोपांमधून त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात येत आहे; ही मुक्तता अशा मुक्ततेस लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींच्या अधीन असेल असे नमूद केलेले आहे.
२००८ मध्ये दोन चिंकारा आणि दोन सशांची शिकार केल्याच्या आरोपावरून माजी मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. वनरक्षक वाल्हा यांचेकडिल 3/08/09 दि. 20/06/2008, आणि वनरक्षक जेजुरी यांचेकडिल 01/2008-09 दि. 30/06/2008, उपविभागीय वन अधिकारी, भोर जि. पुणे महाराष्ट्र राज्य. यांचे तक्रारीवरून दाखल गुन्ह्यात नियमित सी.सी. क्र. १२६/२००८ दिनांक ३०/०८/२००८ अन्वये प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, सासवड, जि. पुणे यांचे कोर्टात आयपीसी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम-१९७२ चे कलम ९, ३९, ४०, ५०, ५१, ५२ आणि भारतीय वन अधिनियम-१९२७ चे कलम २६ (i)अंतर्गत खटला सुरु होता. तत्कालीन माजी राज्य परिवहन आणि आदिवासी कल्याण मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांच्यावर १४ जून २००८ रोजी पुणे जिल्ह्यातील बारामतीजवळील चौधरीवाडी व गुळूंचे गावात चिंकारा हरणाची हत्या केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.
तत्कालीन उपविभागीय वन अधिकारी हनुमंत धुमाळ यांनी अत्रमविरुद्ध ९५ सरकारी साक्षीदारांच्या यादीसह ९०० पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यांच्यावर १४ जून २००८ रोजी भोर आणि बारामती तालुक्यांच्या सीमेवरील जंगलात दोन चिंकारा आणि दोन ससे मारल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात आत्राम, त्याचे मित्र, ड्रायव्हर आणि सुरक्षा रक्षक यांच्यासह आठ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता यामध्ये 1) सुरेश आनंदराव बिरामणे, 2) रवींद्र तुकाराम वाडकर, 3) श्री. महेश आनंदराव बिरामणे, 4) श्री. रवी वसंत सोरप, 5) श्री. अंकुश तुकाराम सानस, 6) प्रभाकर श्रीराम वाघ, 7) धर्मराव भगवंतराव आत्राम, 8) सय्यद अली हुसेन यांचा समावेश होता. आरोपींच्या वतीने चंद्रशेखर जाधव व अविनाश भारंबे वकिलांनी न्यायालयीन कामकाज पाहिले. अनेक वर्षे उलटूनही, सासवड न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचलेले नव्हते कारण आत्राम यांनी साक्षीदारांकडून नोंदवलेल्या जबाबांवर आक्षेप घेतला होता. कनिष्ठ न्यायालयात विभागीय वन अधिकारी एस. जी. धुमाळ यांनी नोंदवलेल्या जबाबावर बचाव पक्षाने आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे, अभियोजन पक्षाने २०१४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती त्यामुळे सदर सुनावणी प्रकरण प्रलंबित होती. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या तत्कालिन उप विभागीय वन अधिकारी हनुमंत धुमाळ यांनी सर्व आरोपींच्या समोर जबाबावर सह्या घेतल्या नाहीत या तांत्रिक मुद्द्यावर हे प्रकरण लांबवण्यात आलं. मुळात 2008 साली घडलेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवातच 2013 मध्ये झाली. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या वन अधिकारी हनुमंत धुमाळ यांची सुनावणी सासवडच्या प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांसमोर होणार की नाही, या मुद्द्यावर हे प्रकरण आधी जिल्हा न्यायालय आणि त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात पोहचले होते. अशा प्रकरणांमध्ये आपल्या न्याय व्यवस्थेची संथ गती सुन्न करणारी आहे.
फिर्यादी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, १४ जून २००८ रोजी, आत्राम आणि त्याच्या साथीदारांनी पुणे जिल्ह्यातील चौधरवाडीजवळ एका चिंकाराची कथितरित्या हत्या केली. हा चिंकार पाचगणीजवळील खिंगर गावाकडे जात होता, जिथे आत्राम यांचे फार्महाऊस आहे. हा ताफा १४ जून रोजी संध्याकाळी मोरगाव गणपती मंदिराहून महाबळेश्वरसाठी निघाला आणि रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास घटनास्थळी पोहोचला. ते मुख्य रस्त्यापासून ३० किलोमीटर दूर त्या काळवीटाच्या शोधात गेले आणि चौधरवाडीला पोहोचले होते. आत्राम यांनी या प्रकरणातील इतर आरोपींसोबत मिळून त्या प्राण्याची शिकार केली, त्याचे प्रेत शेजारच्या सातारा जिल्ह्यातील पाचगणी येथील शासकीय अतिथीगृहात नेले आणि त्याचे मांस खाल्ले. पोलिसांनी तपासादरम्यान, चिंकारा मारण्यासाठी वापरलेली वाहने आणि प्राण्याच्या कातडीचे अवशेष जप्त केले. रात्रीच्या वेळी तीन वाहने खाली उतरताना आणि त्यांतील लोक चिंकाराच्या शिकारीसाठी उतरताना पाहून गावकऱ्यांनी वाहनांचे क्रमांक नोंदवून घेतले. त्या तीन वाहनांपैकी एक वाहन आत्राम यांचे होते, असे अभियोजन पक्षाने नमूद केले होते. या शिकार प्रकरणामुळे आत्रामांना मंत्रिपद गमवावं लागले होते. त्यांना अटकही झाली आणि पुढे राज्याच्या राजकारणातूनही बाजूला फेकले गेले. अभिनेता सलमान खानला ज्या चिंकाराच्या शिकार प्रकरणी शिक्षा झाली, तो शेड्युल वन मधील म्हणजे दुर्मिळ प्राणी जातीत गणला जातो आणि आत्रामांवरही याच प्राण्याला मारल्याचा आरोप होता.
मे. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग, (न्यायालय क्र. २), सासवड यांनी दिनांक ०४/०८/२०२६ रोजी दिलेल्या निकलपत्रात विवेचन करताना नमूद केले आहे कि, १. हे प्रकरण वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ च्या कलम ९, ३९, ४०, ५०, ५१ आणि ५२ अन्वये आणि भारतीय वन कायदा, १९२७ च्या कलम २६(i) अन्वये शिक्षापात्र गुन्ह्यांसाठी ३०.०८.२००८ रोजी दाखल करण्यात आले आहे. अभिलेखावरून असे दिसून येते की, ही कार्यवाही 'वॉरंट खटला' (warrant case) स्वरूपाची असून ती पोलीस अहवालाव्यतिरिक्त अन्य प्रकारे दाखल करण्यात आली आहे. त्यानुसार, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या प्रकरण १९, भाग 'ब' (Chapter XIX, Part B) मध्ये विहित केलेली प्रक्रिया या कार्यवाहीस लागू होते. अशा कार्यवाहीमध्ये, कायद्यानुसार खटला चालण्यासाठी आवश्यक पावले उचलणे आणि साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करणे ही फिर्यादी/अभियोजन पक्षाची जबाबदारी आहे.
२. अभिलेखावरून असेही दिसून येते की, या कार्यवाहीचे कामकाज पाहण्यासाठी वन विभागाच्या वतीने भोर येथील उप-विभागीय अधिकारी यांनी वकील श्री. बाळासाहेब शिवरकर यांची नियुक्ती केली होती. तथापि, ते बऱ्याच काळापासून अनुपस्थित राहिले आहेत आणि न्यायालयासमोर योग्य अर्ज दाखल करून अभियोजन पक्षाच्या साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली गेलेली नाहीत.
३. आरोपी क्र. ७ चे वकील श्री. ए. ई. भारंबे यांनी असा युक्तिवाद केला की, १०.०४.२०२६ रोजीच्या आदेशानुसार, या न्यायालयाच्या मागील पीठासीन अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण खटला फेटाळण्याबाबतचा (dismissal) आदेश पारित करण्यासाठी ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे, त्या आदेशाचा आदर केला जावा आणि पुरावा सादर करण्यासाठी अभियोजन पक्षाला आता आणखी कोणतीही संधी दिली जाऊ नये, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
४. वकील श्री. भारंबे यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, हे प्रकरण २००८ मध्ये दाखल करण्यात आले होते आणि ते पंधरा वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहे. वारंवार संधी मिळूनही, तक्रारदाराने आपल्या साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी आणि खटल्याचे कामकाज पुढे चालवण्यासाठी कोणतीही प्रभावी पावले उचललेली नाहीत. त्यामुळे, या कार्यवाहीचा पुढे कोणताही उपयोग होणार नाही आणि हा खटला संपुष्टात आणला जावा, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
५. याउलट, विशेष सरकारी वकील श्रीमती व्ही. एस. पवार यांनी असा युक्तिवाद केला की, महाराष्ट्र शासनाने या खटल्याचे कामकाज चालवण्यासाठी ॲड. श्री. पवार यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांनी पुढे असे नमूद केले की, ही कार्यवाही चालवण्यासाठी त्यांच्या बाजूने कोणतीही विशिष्ट नियुक्ती किंवा अधिकृतता नसल्यामुळे, त्या या प्रकरणात कोणतीही प्रभावी पावले उचलण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यांनी सांगितले की, खटला फेटाळण्याबाबत योग्य आदेश पारित करण्यासाठी हे प्रकरण ठेवण्याचे या न्यायालयाने दिलेले आदेश संबंधित कार्यालयाला आधीच कळवण्यात आले आहेत; तथापि, आजतागायत कोणताही प्रतिसाद किंवा सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. परिणामी, विशिष्ट अधिकृतता आणि सूचनांच्या अभावामुळे, त्यांनी या कार्यवाहीत पुढील पावले उचलण्यास आपली असमर्थता व्यक्त केली.
६. मी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद काळजीपूर्वक विचारात घेतले आहेत आणि संपूर्ण अभिलेख (record) तपासला आहे. अभिलेखावरून हे स्पष्ट होते की, जरी या न्यायालयाच्या मागील न्यायाधीशांनी १०.०४.२०२६ रोजीच्या आदेशाद्वारे हे प्रकरण खटला फेटाळण्याबाबत योग्य आदेशासाठी ठेवण्याचे निर्देश दिले होते, तरीही त्यानंतर तक्रारदार/अभियोगाला आवश्यक पावले उचलण्याची आणि प्रकरणाचे कामकाज पुढे चालवण्याची संधी देण्यासाठी १४.०५.२०२६, २४.०६.२०२६, ०७.०७.२०२६ आणि २१.०७.२०२६ यांसह अनेक प्रसंगी खटल्याचे कामकाज तहकूब करण्यात आले होते. वर नमूद केलेल्या संधी मिळूनही, तक्रारदार/अभियोग आपल्या साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यात अपयशी ठरले आहेत आणि खटल्याचे कामकाज पुढे चालवण्यासाठी कोणतीही प्रभावी पावले उचललेली नाहीत. अशा सततच्या अपयशाबाबत कोणतेही पुरेसे किंवा समाधानकारक स्पष्टीकरण अभिलेखावरून दिसून येत नाही.
७. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, पोलीस अहवालाव्यतिरिक्त अन्य प्रकारे दाखल केलेल्या वॉरंट खटल्यामध्ये, फिर्यादी/अभियोग पक्षाला (prosecution) त्यांचे साक्षीदार हजर करण्यासाठी आणि त्यांची साक्ष नोंदवण्यासाठी प्रभावी पावले उचलणे आवश्यक असते. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (Code of Criminal Procedure, 1973) मधील कलम २४४ आणि २४७ मधील तरतुदी, तसेच प्रकरण १९ (Chapter XIX) मधील कार्यपद्धतीचा विचार करता, फिर्यादीच्या सततच्या अनुपस्थितीमुळे किंवा निष्क्रियतेमुळे कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नाही, असे अभिप्रेत आहे.
८. हे प्रकरण २००८ सालापासून प्रलंबित आहे. अशा प्रकारे, कार्यवाही सुरू झाल्यापासून बराच कालावधी उलटून गेला आहे. वाजवी वेळेत फौजदारी कार्यवाहीचा तार्किक निष्कर्ष काढला जावा, या आरोपीच्या अधिकाराकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्याच वेळी, न्यायालयास या अधिकाराचा समतोल न्यायहित आणि खटला तत्परतेने चालवण्याचे अभियोग पक्षाचे कर्तव्य यांच्याशी साधावा लागतो. या प्रकरणात, वारंवार संधी देऊनही, फिर्यादी/अभियोग पक्ष आपल्या साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्यात अपयशी ठरला आहे. अभियोग पक्ष भविष्यात कधीतरी आवश्यक पावले उचलेल या केवळ अपेक्षेवर कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नाही.
९. त्यामुळे, १०.०४.२०२६ रोजीचा पूर्वीचा आदेश केवळ स्वतंत्रपणे विचारात घेता येणार नाही. अभियोग पक्षाच्या वतीने कोणताही अर्ज किंवा उपस्थिती नसतानाही न्यायालयाने दिलेल्या पुढील तहकुबी (adjournments) हे दर्शवतात की, त्यानंतरही फिर्यादी/अभियोग पक्षाला पुरेशी आणि योग्य संधी देण्यात आली होती. तथापि, अशा संधी मिळूनही, फिर्यादी/अभियोग पक्ष कोणतीही प्रभावी पावले उचलण्यात अपयशी ठरला आणि खटल्यामध्ये कोणतीही प्रगती झालेली नाही.
१०. संबंधित कार्यालयाकडून आवश्यक सूचनांची प्रतीक्षा होती, हा विद्वान विशेष सरकारी वकिलांचा (Special Public Prosecutor) युक्तिवादही कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवण्यासाठी पुरेसे समर्थन देत नाही. केवळ प्रशासकीय किंवा विभाग-अंतर्गत पत्रव्यवहारामुळे फौजदारी खटला अवाजवी कालावधीसाठी प्रलंबित राहण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही; विशेषतः जेव्हा फिर्यादी किंवा अभियोग पक्षाला आपल्या साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यात वारंवार अपयश आले असेल.
११. त्यानुसार, कार्यवाहीचे स्वरूप, खटल्याचे दीर्घकाळ प्रलंबित असणे, साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यात फिर्यादी/अभियोग पक्षाचे वारंवार झालेले अपयश आणि अशा अपयशाबाबत कोणत्याही समाधानकारक स्पष्टीकरणाचा अभाव, या बाबी लक्षात घेता, कायद्यानुसार ही कार्यवाही समाप्त करणे योग्य ठरेल, असे या न्यायालयाचे ठाम मत आहे. वरील विवेचनाच्या प्रकाशात, खालील आदेश योग्य ठरेल:
आत्राम यांचं चिंकारा शिकार प्रकरणाचे तथाकथित कथन घटनाक्रम
14 जून 2008 साली बारामती तालुक्यातील चौधरवाडी शिवारात रात्री एक लाल दिव्याची गाडी आणि इतर दोन गाड्या फिरताना ग्रामस्थांनी पहिल्या. काही वेळाने बंदुकीचा आवाज गावकऱ्यांनी ऐकला हरणांची शिकार करण्यासाठी टोळी आली आहे हे ओळखून ग्रामस्थांनी गाड्यांचे नंबर नोंद केले आणि ते स्थानिक पत्रकारांना दिले. 16 जूनला मराठी वृत्तपत्रांच्या स्थानिक आवृत्तीमध्ये गाड्यांच्या नंबरसह बातमी प्रसिद्ध झाली आणि या शिकार प्रकरणाला वाचा फुटली. तीन पैकी एक गाडी तत्कालिन परिवहन, महिला आणि बालकल्याण आणि आदिवासी विकास या खात्यांचे राज्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उत्तर महाराष्ट्रातील वजनदार नेते धर्मराव बाबा आत्राम यांची असल्याचं नंबरवरुन उघड झालं आणि एकच खळबळ उडाली. धर्मराव बाबा आत्राम यांनी शिकार केल्याचे आरोप फेटाळले. मात्र या प्रकरणाचा तपास भोर वन विभागाचे तत्कालिन उपविभागीय अधिकारी हनुमंत धुमाळ यांच्याकडे आला आणि तपासाने गती घेतली. धुमाळ यांनी केलेल्या तपासानुसार धर्मराव बाबा आत्राम खास शिकारीसाठी मुंबईहून बारामतीजवळ आले. त्यांच्यासोबत त्यांचं शासकीय वाहन, सरकारी अंगरक्षक आणि सरकारी वाहनाचा चालक आणि पीए होते. त्याचबरोबर आत्रामांनी त्यांच्या दोन मित्रांनाही महाबळेश्वरहून शिकारीसाठी बोलावून घेतलं होतं. आत्रामांनी रात्री चिंकाराची शिकार केली आणि चिंकारा गाडीच्या डिकीमध्ये घेऊन ते निघाले. त्यासाठी मोठ्या प्लास्टिकच्या पिशवीचा वापर करण्यात आल्याचं तपासात म्हटलं गेलं. सातारा जिल्ह्यातील लोनाडजवळ त्यांनी गाडी थांबवली आणि मारलेल्या चिंकाराची कातडी सोलली. कातडी आणि शिंग तिथेच टाकून आणि मांस सोबत घेऊन आत्राम त्यांच्या साथीदारांसह महाबळेश्वरच्या शासकीय विश्रामगृहात पोहोचले. दुसऱ्या दिवशी हरणाचं मांस आत्राम यांच्या पाचगणीमधील बंगल्यावर नेण्यात आलं. तिथे काही मांस शिजवून खाण्यात आलं. मात्र 16 जूनला वृत्तपत्रांमध्ये बातमी प्रसिद्ध झाली आणि आत्राम आणि त्यांच्या साथीदारांनी उरलेलं मांस डब्यात भरून मुंबईला पोबारा केला. वन अधिकारी हनुमंत धुमाळ यांनी केलेल्या तपासामध्ये चिंकाराची हाडं, केस आणि इतर अवशेष आत्रामांच्या बंगल्यावर सापडले. या प्रकरणात आत्राम यांच्यासह आठ जणांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. ज्यामध्ये आत्रामांच्या गाडीचा सरकारी ड्रायव्हर आणि सरकारी अंगरक्षक यांचाही समावेश होता. पुढे या दोघांना माफीचा साक्षीदार करण्यात आले. सात जुलैला आत्रामांनी सर्व मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र न्यायालयाने अटकपूर्व जमीन अर्ज फेटाळल्याने आत्रामांना आठ ऑगस्ट 2008 ला अटक करण्यात आली आणि त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती. आत्राम 11 सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत होते. मात्र प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांना ससून रुग्णालयात ठेवण्यात आले होते.
दरम्यान धर्मरावबाबा आत्राम यांना पुन्हा मंत्रीपदाचे वेध लागलेले असून जून महिन्यातच समर्थकांनी मंत्रिपदाची मागणी केलेली होती आता निर्दोष मुक्तता झाल्याने त्यांच्या मागणीला बळकटी येईल आणि ते मंत्री झाले तर कोणालाही आश्चर्य वाटणार नाही.दरम्यान 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून धर्मरावबाबा आत्राम यांच्यासमोर शरद पवार गटाच्या उमेदवार आणि आत्राम यांच्या कन्या भाग्यश्री आत्राम यांचे आव्हान होतं. तर धर्मरावबाबा आत्राम यांचे पुतणे राजे अंबरीशराव आत्राम हे देखील निवडणुकीच्या रिंगणात अपक्ष म्हणून उभे होते. अहेरी मतदार संघात कौटुंबिक सामना रंगला होता. या निवडणुकीत अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवारांच्या पक्षाचे धर्मरावबाबा आत्राम यांचा विजय झाला. त्यामध्ये धर्मराव बाबा आत्राम यांना 53,978 मते मिळाली. तर त्यांची मुलगी भाग्यश्री आत्राम यांना 35,569 मते मिळाली. अपक्ष उमेदवार राजे अंबरीश यांनी 37,121 मते घेतली. 2019च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये अहेरी मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे नेते धर्मराव बाबा आत्राम विजयी झाले होते. त्यांना 60 हजार 13 मते मिळाली होती. त्यांनी भाजपचे त्यावेळचे उमेदवार अंबरीशराव राजे अत्राम यांचा पराभव केला होता.
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
================================================
New Book
"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक
================================================
"महाराष्ट्रातील राजकारण"
"महाराष्ट्रातील राजकारण"
================================================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.
![[?]](https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEiFfnlHtV5oT6UWVKcbu5Fva6mhzeO0fJAVpTIDe0MNB4DyoKzwSrWXfcjVWrlD21JRWzwXqpHQ8Y862JRxt-mVe4OT_HPvJj684IPt23aeQGV3qpmrNYwWUkGQ03AZsEktpw=s0-d-e1-ft)
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
https://imojo.in/coopebook
==================================================
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.