Tuesday, 1 September 2026

सरकारी पक्षाच्या उदासीनतेमुळे खटल्याला पूर्णविराम; दोन चिंकारा हरणांची हत्या केल्याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते माजी मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्यासह सर्व आरोपी निर्दोष

खासदार, आमदारांविरुद्ध अद्यापही ४०५ फौजदारी खटले प्रलंबित 

फिर्यादीच्या दुर्लक्षतेचा सरकारी "लाभ"!

दोन चिंकारा हरणांची व सशांची हत्या केल्याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते माजी मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेली असून गाजलेल्या शिकार प्रकरणाला सरकारी पक्षाच्या उदासीनतेमुळे खटल्याला पूर्णविराम मिळाला आहे. फिर्यादीच्या दुर्लक्षतेचा सरकारी "लाभ" मिळाल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अहवालानुसार खासदार, आमदारांविरुद्ध अद्यापही 405 फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. २००८ मध्ये दोन चिंकारा आणि दोन सशांची शिकार केल्याच्या आरोपावरून माजी मंत्री व राष्ट्रवादीचे आमदार धर्मराव बाबा आत्राम यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या शिकारीच्या खटल्याची सुनावणी पुणे जिल्ह्यातील सासवड येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात सुरू होती. मे. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग, (न्यायालय क्र. २), सासवड यांनी दिनांक ०४/०८/२०२६ रोजी दिलेल्या निकलपत्रात आदेशीत केले आहे कि, फिर्यादी/अभियोग पक्ष स्वतः उपस्थित राहण्यात आणि साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्यात सातत्याने अपयशी ठरल्यामुळे, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम २४७ अन्वये हा खटला निकाली काढण्यात येत आहे. तसेच आरोपींवर ठेवण्यात आलेल्या आरोपांमधून त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात येत आहे; ही मुक्तता अशा मुक्ततेस लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींच्या अधीन असेल असे नमूद केलेले आहे.

२००८ मध्ये दोन चिंकारा आणि दोन सशांची शिकार केल्याच्या आरोपावरून माजी मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. वनरक्षक वाल्हा यांचेकडिल 3/08/09 दि. 20/06/2008, आणि वनरक्षक जेजुरी यांचेकडिल 01/2008-09 दि. 30/06/2008, उपविभागीय वन अधिकारी, भोर जि. पुणे महाराष्ट्र राज्य. यांचे तक्रारीवरून दाखल गुन्ह्यात नियमित सी.सी. क्र. १२६/२००८ दिनांक ३०/०८/२००८ अन्वये प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, सासवड, जि. पुणे यांचे कोर्टात आयपीसी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम-१९७२ चे कलम ९, ३९, ४०, ५०, ५१, ५२ आणि भारतीय वन अधिनियम-१९२७ चे कलम २६ (i)अंतर्गत खटला सुरु होता.  तत्कालीन माजी राज्य परिवहन आणि आदिवासी कल्याण मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांच्यावर १४ जून २००८ रोजी पुणे जिल्ह्यातील बारामतीजवळील चौधरीवाडी व गुळूंचे गावात चिंकारा हरणाची हत्या केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. 

तत्कालीन उपविभागीय वन अधिकारी हनुमंत धुमाळ यांनी अत्रमविरुद्ध ९५ सरकारी साक्षीदारांच्या यादीसह ९०० पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यांच्यावर १४ जून २००८ रोजी भोर आणि बारामती तालुक्यांच्या सीमेवरील जंगलात दोन चिंकारा आणि दोन ससे मारल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात आत्राम, त्याचे मित्र, ड्रायव्हर आणि सुरक्षा रक्षक यांच्यासह आठ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता यामध्ये 1) सुरेश आनंदराव बिरामणे, 2) रवींद्र तुकाराम वाडकर, 3) श्री. महेश आनंदराव बिरामणे, 4) श्री. रवी वसंत सोरप, 5) श्री. अंकुश तुकाराम सानस, 6) प्रभाकर श्रीराम वाघ, 7) धर्मराव भगवंतराव आत्राम, 8) सय्यद अली हुसेन यांचा समावेश होता. आरोपींच्या वतीने चंद्रशेखर जाधव व अविनाश भारंबे वकिलांनी न्यायालयीन कामकाज पाहिले. अनेक वर्षे उलटूनही, सासवड न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचलेले नव्हते कारण आत्राम यांनी साक्षीदारांकडून नोंदवलेल्या जबाबांवर आक्षेप घेतला होता. कनिष्ठ न्यायालयात विभागीय वन अधिकारी एस. जी. धुमाळ यांनी नोंदवलेल्या जबाबावर बचाव पक्षाने आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे, अभियोजन पक्षाने २०१४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती त्यामुळे सदर सुनावणी प्रकरण प्रलंबित होती. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या तत्कालिन उप विभागीय वन अधिकारी हनुमंत धुमाळ यांनी सर्व आरोपींच्या समोर जबाबावर सह्या घेतल्या नाहीत या तांत्रिक मुद्द्यावर हे प्रकरण लांबवण्यात आलं. मुळात 2008 साली घडलेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवातच 2013 मध्ये झाली. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या वन अधिकारी हनुमंत धुमाळ यांची सुनावणी सासवडच्या प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांसमोर होणार की नाही, या मुद्द्यावर हे प्रकरण आधी जिल्हा न्यायालय आणि त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात पोहचले होते. अशा प्रकरणांमध्ये आपल्या न्याय व्यवस्थेची संथ गती सुन्न करणारी आहे. 

फिर्यादी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार,  १४ जून २००८ रोजी, आत्राम आणि त्याच्या साथीदारांनी पुणे जिल्ह्यातील चौधरवाडीजवळ एका चिंकाराची कथितरित्या हत्या केली. हा चिंकार पाचगणीजवळील खिंगर गावाकडे जात होता, जिथे आत्राम यांचे फार्महाऊस आहे. हा ताफा १४ जून रोजी संध्याकाळी मोरगाव गणपती मंदिराहून महाबळेश्वरसाठी निघाला आणि रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास घटनास्थळी पोहोचला. ते मुख्य रस्त्यापासून ३० किलोमीटर दूर त्या काळवीटाच्या शोधात गेले आणि चौधरवाडीला पोहोचले होते. आत्राम यांनी या प्रकरणातील इतर आरोपींसोबत मिळून त्या प्राण्याची शिकार केली, त्याचे प्रेत शेजारच्या सातारा जिल्ह्यातील पाचगणी येथील शासकीय अतिथीगृहात नेले आणि त्याचे मांस खाल्ले. पोलिसांनी तपासादरम्यान, चिंकारा मारण्यासाठी वापरलेली वाहने आणि प्राण्याच्या कातडीचे अवशेष जप्त केले. रात्रीच्या वेळी तीन वाहने खाली उतरताना आणि त्यांतील लोक चिंकाराच्या शिकारीसाठी उतरताना पाहून गावकऱ्यांनी वाहनांचे क्रमांक नोंदवून घेतले. त्या तीन वाहनांपैकी एक वाहन आत्राम यांचे होते, असे अभियोजन पक्षाने नमूद केले होते. या शिकार प्रकरणामुळे आत्रामांना मंत्रिपद गमवावं लागले होते.  त्यांना अटकही झाली आणि पुढे राज्याच्या राजकारणातूनही बाजूला फेकले गेले.  अभिनेता सलमान खानला ज्या चिंकाराच्या शिकार प्रकरणी शिक्षा झाली, तो शेड्युल वन मधील म्हणजे दुर्मिळ प्राणी जातीत गणला जातो आणि आत्रामांवरही याच प्राण्याला मारल्याचा आरोप होता.

मे. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग, (न्यायालय क्र. २), सासवड यांनी दिनांक ०४/०८/२०२६ रोजी  दिलेल्या निकलपत्रात विवेचन करताना नमूद केले आहे कि,  १. हे प्रकरण वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ च्या कलम ९, ३९, ४०, ५०, ५१ आणि ५२ अन्वये आणि भारतीय वन कायदा, १९२७ च्या कलम २६(i) अन्वये शिक्षापात्र गुन्ह्यांसाठी ३०.०८.२००८ रोजी दाखल करण्यात आले आहे. अभिलेखावरून असे दिसून येते की, ही कार्यवाही 'वॉरंट खटला' (warrant case) स्वरूपाची असून ती पोलीस अहवालाव्यतिरिक्त अन्य प्रकारे दाखल करण्यात आली आहे. त्यानुसार, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या प्रकरण १९, भाग 'ब' (Chapter XIX, Part B) मध्ये विहित केलेली प्रक्रिया या कार्यवाहीस लागू होते. अशा कार्यवाहीमध्ये, कायद्यानुसार खटला चालण्यासाठी आवश्यक पावले उचलणे आणि साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करणे ही फिर्यादी/अभियोजन पक्षाची जबाबदारी आहे.

२. अभिलेखावरून असेही दिसून येते की, या कार्यवाहीचे कामकाज पाहण्यासाठी वन विभागाच्या वतीने भोर येथील उप-विभागीय अधिकारी यांनी वकील श्री. बाळासाहेब शिवरकर यांची नियुक्ती केली होती. तथापि, ते बऱ्याच काळापासून अनुपस्थित राहिले आहेत आणि न्यायालयासमोर योग्य अर्ज दाखल करून अभियोजन पक्षाच्या साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली गेलेली नाहीत.

३. आरोपी क्र. ७ चे वकील श्री. ए. ई. भारंबे यांनी असा युक्तिवाद केला की, १०.०४.२०२६ रोजीच्या आदेशानुसार, या न्यायालयाच्या मागील पीठासीन अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण खटला फेटाळण्याबाबतचा (dismissal) आदेश पारित करण्यासाठी ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे, त्या आदेशाचा आदर केला जावा आणि पुरावा सादर करण्यासाठी अभियोजन पक्षाला आता आणखी कोणतीही संधी दिली जाऊ नये, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

४. वकील श्री. भारंबे यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, हे प्रकरण २००८ मध्ये दाखल करण्यात आले होते आणि ते पंधरा वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहे. वारंवार संधी मिळूनही, तक्रारदाराने आपल्या साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी आणि खटल्याचे कामकाज पुढे चालवण्यासाठी कोणतीही प्रभावी पावले उचललेली नाहीत. त्यामुळे, या कार्यवाहीचा पुढे कोणताही उपयोग होणार नाही आणि हा खटला संपुष्टात आणला जावा, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

५. याउलट, विशेष सरकारी वकील श्रीमती व्ही. एस. पवार यांनी असा युक्तिवाद केला की, महाराष्ट्र शासनाने या खटल्याचे कामकाज चालवण्यासाठी ॲड. श्री. पवार यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांनी पुढे असे नमूद केले की, ही कार्यवाही चालवण्यासाठी त्यांच्या बाजूने कोणतीही विशिष्ट नियुक्ती किंवा अधिकृतता नसल्यामुळे, त्या या प्रकरणात कोणतीही प्रभावी पावले उचलण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यांनी सांगितले की, खटला फेटाळण्याबाबत योग्य आदेश पारित करण्यासाठी हे प्रकरण ठेवण्याचे या न्यायालयाने दिलेले आदेश संबंधित कार्यालयाला आधीच कळवण्यात आले आहेत; तथापि, आजतागायत कोणताही प्रतिसाद किंवा सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. परिणामी, विशिष्ट अधिकृतता आणि सूचनांच्या अभावामुळे, त्यांनी या कार्यवाहीत पुढील पावले उचलण्यास आपली असमर्थता व्यक्त केली.

६. मी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद काळजीपूर्वक विचारात घेतले आहेत आणि संपूर्ण अभिलेख (record) तपासला आहे. अभिलेखावरून हे स्पष्ट होते की, जरी या न्यायालयाच्या मागील न्यायाधीशांनी १०.०४.२०२६ रोजीच्या आदेशाद्वारे हे प्रकरण खटला फेटाळण्याबाबत योग्य आदेशासाठी ठेवण्याचे निर्देश दिले होते, तरीही त्यानंतर तक्रारदार/अभियोगाला आवश्यक पावले उचलण्याची आणि प्रकरणाचे कामकाज पुढे चालवण्याची संधी देण्यासाठी १४.०५.२०२६, २४.०६.२०२६, ०७.०७.२०२६ आणि २१.०७.२०२६ यांसह अनेक प्रसंगी खटल्याचे कामकाज तहकूब करण्यात आले होते. वर नमूद केलेल्या संधी मिळूनही, तक्रारदार/अभियोग आपल्या साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यात अपयशी ठरले आहेत आणि खटल्याचे कामकाज पुढे चालवण्यासाठी कोणतीही प्रभावी पावले उचललेली नाहीत. अशा सततच्या अपयशाबाबत कोणतेही पुरेसे किंवा समाधानकारक स्पष्टीकरण अभिलेखावरून दिसून येत नाही.

७. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, पोलीस अहवालाव्यतिरिक्त अन्य प्रकारे दाखल केलेल्या वॉरंट खटल्यामध्ये, फिर्यादी/अभियोग पक्षाला (prosecution) त्यांचे साक्षीदार हजर करण्यासाठी आणि त्यांची साक्ष नोंदवण्यासाठी प्रभावी पावले उचलणे आवश्यक असते. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (Code of Criminal Procedure, 1973) मधील कलम २४४ आणि २४७ मधील तरतुदी, तसेच प्रकरण १९ (Chapter XIX) मधील कार्यपद्धतीचा विचार करता, फिर्यादीच्या सततच्या अनुपस्थितीमुळे किंवा निष्क्रियतेमुळे कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नाही, असे अभिप्रेत आहे.

८. हे प्रकरण २००८ सालापासून प्रलंबित आहे. अशा प्रकारे, कार्यवाही सुरू झाल्यापासून बराच कालावधी उलटून गेला आहे. वाजवी वेळेत फौजदारी कार्यवाहीचा तार्किक निष्कर्ष काढला जावा, या आरोपीच्या अधिकाराकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्याच वेळी, न्यायालयास या अधिकाराचा समतोल न्यायहित आणि खटला तत्परतेने चालवण्याचे अभियोग पक्षाचे कर्तव्य यांच्याशी साधावा लागतो. या प्रकरणात, वारंवार संधी देऊनही, फिर्यादी/अभियोग पक्ष आपल्या साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्यात अपयशी ठरला आहे. अभियोग पक्ष भविष्यात कधीतरी आवश्यक पावले उचलेल या केवळ अपेक्षेवर कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नाही.

९. त्यामुळे, १०.०४.२०२६ रोजीचा पूर्वीचा आदेश केवळ स्वतंत्रपणे विचारात घेता येणार नाही. अभियोग पक्षाच्या वतीने कोणताही अर्ज किंवा उपस्थिती नसतानाही न्यायालयाने दिलेल्या पुढील तहकुबी (adjournments) हे दर्शवतात की, त्यानंतरही फिर्यादी/अभियोग पक्षाला पुरेशी आणि योग्य संधी देण्यात आली होती. तथापि, अशा संधी मिळूनही, फिर्यादी/अभियोग पक्ष कोणतीही प्रभावी पावले उचलण्यात अपयशी ठरला आणि खटल्यामध्ये कोणतीही प्रगती झालेली नाही.

१०. संबंधित कार्यालयाकडून आवश्यक सूचनांची प्रतीक्षा होती, हा विद्वान विशेष सरकारी वकिलांचा (Special Public Prosecutor) युक्तिवादही कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवण्यासाठी पुरेसे समर्थन देत नाही. केवळ प्रशासकीय किंवा विभाग-अंतर्गत पत्रव्यवहारामुळे फौजदारी खटला अवाजवी कालावधीसाठी प्रलंबित राहण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही; विशेषतः जेव्हा फिर्यादी किंवा अभियोग पक्षाला आपल्या साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यात वारंवार अपयश आले असेल.

११. त्यानुसार, कार्यवाहीचे स्वरूप, खटल्याचे दीर्घकाळ प्रलंबित असणे, साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यात फिर्यादी/अभियोग पक्षाचे वारंवार झालेले अपयश आणि अशा अपयशाबाबत कोणत्याही समाधानकारक स्पष्टीकरणाचा अभाव, या बाबी लक्षात घेता, कायद्यानुसार ही कार्यवाही समाप्त करणे योग्य ठरेल, असे या न्यायालयाचे ठाम मत आहे. वरील विवेचनाच्या प्रकाशात, खालील आदेश योग्य ठरेल:

आत्राम यांचं चिंकारा शिकार प्रकरणाचे तथाकथित कथन घटनाक्रम

14 जून 2008 साली बारामती तालुक्यातील चौधरवाडी शिवारात रात्री एक लाल दिव्याची गाडी आणि इतर दोन गाड्या फिरताना ग्रामस्थांनी पहिल्या. काही वेळाने बंदुकीचा आवाज गावकऱ्यांनी ऐकला हरणांची शिकार करण्यासाठी टोळी आली आहे हे ओळखून ग्रामस्थांनी गाड्यांचे नंबर नोंद केले आणि ते स्थानिक पत्रकारांना दिले. 16 जूनला मराठी वृत्तपत्रांच्या स्थानिक आवृत्तीमध्ये गाड्यांच्या नंबरसह बातमी प्रसिद्ध झाली आणि या शिकार प्रकरणाला वाचा फुटली. तीन पैकी एक गाडी तत्कालिन परिवहन, महिला आणि बालकल्याण आणि आदिवासी विकास या खात्यांचे राज्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उत्तर महाराष्ट्रातील वजनदार नेते धर्मराव बाबा आत्राम यांची असल्याचं नंबरवरुन उघड झालं आणि एकच खळबळ उडाली. धर्मराव बाबा आत्राम यांनी शिकार केल्याचे आरोप फेटाळले. मात्र या प्रकरणाचा तपास भोर वन विभागाचे तत्कालिन उपविभागीय अधिकारी हनुमंत धुमाळ यांच्याकडे आला आणि तपासाने गती घेतली. धुमाळ यांनी केलेल्या तपासानुसार धर्मराव बाबा आत्राम खास शिकारीसाठी मुंबईहून बारामतीजवळ आले. त्यांच्यासोबत त्यांचं शासकीय वाहन, सरकारी अंगरक्षक आणि सरकारी वाहनाचा चालक आणि पीए होते. त्याचबरोबर आत्रामांनी त्यांच्या दोन मित्रांनाही महाबळेश्वरहून शिकारीसाठी बोलावून घेतलं होतं. आत्रामांनी रात्री चिंकाराची शिकार केली आणि चिंकारा गाडीच्या डिकीमध्ये घेऊन ते निघाले. त्यासाठी मोठ्या प्लास्टिकच्या पिशवीचा वापर करण्यात आल्याचं तपासात म्हटलं गेलं. सातारा जिल्ह्यातील लोनाडजवळ त्यांनी गाडी थांबवली आणि मारलेल्या चिंकाराची कातडी सोलली. कातडी आणि शिंग तिथेच टाकून आणि मांस सोबत घेऊन आत्राम त्यांच्या साथीदारांसह महाबळेश्वरच्या शासकीय विश्रामगृहात पोहोचले. दुसऱ्या दिवशी हरणाचं मांस आत्राम यांच्या पाचगणीमधील बंगल्यावर नेण्यात आलं. तिथे काही मांस शिजवून खाण्यात आलं. मात्र 16 जूनला वृत्तपत्रांमध्ये बातमी प्रसिद्ध झाली आणि आत्राम आणि त्यांच्या साथीदारांनी उरलेलं मांस डब्यात भरून मुंबईला पोबारा केला. वन अधिकारी हनुमंत धुमाळ यांनी केलेल्या तपासामध्ये चिंकाराची हाडं, केस आणि इतर अवशेष आत्रामांच्या बंगल्यावर सापडले. या प्रकरणात आत्राम यांच्यासह आठ जणांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. ज्यामध्ये आत्रामांच्या गाडीचा सरकारी ड्रायव्हर आणि सरकारी अंगरक्षक यांचाही समावेश होता. पुढे या दोघांना माफीचा साक्षीदार करण्यात आले. सात जुलैला आत्रामांनी सर्व मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र न्यायालयाने अटकपूर्व जमीन अर्ज फेटाळल्याने आत्रामांना आठ ऑगस्ट 2008 ला अटक करण्यात आली आणि त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती. आत्राम 11 सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत होते. मात्र प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांना ससून रुग्णालयात ठेवण्यात आले होते.  

दरम्यान धर्मरावबाबा आत्राम यांना पुन्हा मंत्रीपदाचे वेध लागलेले असून जून महिन्यातच समर्थकांनी मंत्रिपदाची मागणी केलेली होती आता निर्दोष मुक्तता झाल्याने त्यांच्या मागणीला बळकटी येईल आणि ते मंत्री झाले तर कोणालाही आश्चर्य वाटणार नाही.दरम्यान 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून धर्मरावबाबा आत्राम यांच्यासमोर शरद पवार गटाच्या उमेदवार आणि आत्राम यांच्या कन्या भाग्यश्री आत्राम यांचे आव्हान होतं. तर धर्मरावबाबा आत्राम यांचे पुतणे राजे अंबरीशराव आत्राम हे देखील निवडणुकीच्या रिंगणात अपक्ष म्हणून उभे होते. अहेरी मतदार संघात कौटुंबिक सामना रंगला होता. या निवडणुकीत अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवारांच्या पक्षाचे धर्मरावबाबा आत्राम यांचा विजय झाला. त्यामध्ये धर्मराव बाबा आत्राम यांना 53,978 मते मिळाली. तर त्यांची मुलगी भाग्यश्री आत्राम यांना 35,569 मते मिळाली. अपक्ष उमेदवार राजे अंबरीश यांनी 37,121 मते घेतली. 2019च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये अहेरी मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे नेते धर्मराव बाबा आत्राम  विजयी झाले होते. त्यांना 60 हजार 13 मते मिळाली होती. त्यांनी भाजपचे त्यावेळचे उमेदवार अंबरीशराव राजे अत्राम यांचा पराभव केला होता.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

================================================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

================================================

महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

[?]  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook

==================================================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

[?]  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 





Posted by at No comments:

Tuesday, 18 August 2026

राज्यातील एकूण 2 कोटी 07 लाख 03 हजार 268 फॉर्म संकलित न झालेले मतदार यादीतून वगळण्याची शक्यता; सर्वाधिक पुणे, ठाणे व मुंबईतील संभाव्य मतदारसंख्या

पुणे जिल्ह्यात मतदारांच्या जुन्या व सध्याच्या नोंदींमध्ये आढळलेल्या तफावतींच्या ७ लाख २५ हजार ४९ मतदारांना सुनावणीची संधी; सर्वाधिक 28 लाख 69 हजार 888 नावे वगळण्याची शक्यता



पुणे- भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यातील एकूण 2 कोटी 07 लाख 03 हजार 268 मतदारांची ‘गणना प्रपत्र जमा न होणे’(फॉर्म अनकलेक्टेबल) या प्रवर्गात नोंद झाली आहे अशा मतदारांचे मतदार यादीतून वगळण्याची शक्यता असून यामध्ये सर्वाधिक पुणे, ठाणे व मुंबईतील संभाव्य मतदारसंख्या आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात राबवण्यात येत असलेल्या 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (एसआयआर) मोहिमेतून अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर बाब समोर आली आहे.  निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार मतदार याद्यांची अचूकता तपासण्यासाठी आणि दुबार, स्थलांतरित किंवा मृत मतदारांची नावे वगळण्यासाठी एसआयआर मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या अंतर्गत २८८ मतदारसंघात 1 लाख 253  बीएलओंमार्फत घरोघरी जाऊन गणना प्रपत्रे भरून घेण्याचे काम करण्यात आले. या घरभेटींनंतर प्रशासनाला प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार 7 कोटी 71 लाख 50 हजार 584 मतदारांचेच गणना प्रपत्र भरून स्वाक्षरीसह प्राप्त होऊ शकले आहेत. दरम्यान पुणे जिल्ह्यात मतदारांच्या जुन्या व सध्याच्या नोंदींमध्ये आढळलेल्या तफावतींच्या ७ लाख २५ हजार ४९ मतदारांना सुनावणीची संधी दिली जाणार असून सर्वाधिक 28 लाख 69 हजार 888 नावे वगळण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (एसआयआर) मोहिमेचा राजकीय परिणाम देखील होणार आहे. कोणत्या मतदारसंघावर जास्त परिणाम होईल हे अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.  तरी २४ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या प्राथमिक यादीकडे आणि त्यानंतर दाखल होणाऱ्या हरकतींकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. 

अ.क्र.

जिल्ह्याचे नाव

एकूण बीएलओ (BLOs)

एकूण मतदार

डिजिटाइज केलेले ईएफ (EFs)

संकलित न झालेले ईएफ (EFs)

नावे कायम राहणार

वगळण्याची शक्यता

1

पुणे

8417

9080173

6210278

2869888

2

ठाणे

6894

7450515

4588838

2861676

3

मुंबई उपनगर

7574

7830011

5165214

2664797

4

नागपूर

4610

4638589

3194241

1444257

5

नाशिक

4919

5104458

4075278

1029180

6

मुंबई शहर

2537

2555499

1603611

951888

7

पालघर

2274

2376053

1706382

669671

8

सोलापूर

3723

3941095

3321041

620054

9

औरंगाबाद

3264

3216167

2607340

608827

10

रायगड

2790

2533739

1948921

584787

11

जळगाव

3677

3552199

3037342

514857

12

कोल्हापूर

3450

3355244

2906149

449095

13

अहमदनगर

3830

3810102

3383342

426760

14

नांदेड

3088

2777073

2388951

388122

15

सांगली

2482

2573339

2191123

382216

16

अमरावती

2682

2545677

2192614

353063

17

सातारा

3165

2651347

2309825

341522

18

धुळे

1752

1835125

1540297

294827

19

अकोला

1741

1595644

1318678

276966

20

चंद्रपूर

2076

1797655

1527380

270275

21

यवतमाळ

2578

2253236

1988307

264929

22

जालना

1755

1682723

1439552

243171

23

बीड

2416

2193827

1953364

240463

24

लातूर

2142

2004450

1790013

214371

25

बुलढाणा

2288

2089965

1899002

190963

26

नंदुरबार

1434

1348574

1159925

188649

27

उस्मानाबाद

1523

1413864

1232391

181473

28

परभणी

1623

1541007

1360811

180196

29

वर्धा

1342

1137242

959113

178129

30

गोंदिया

1285

1123805

963234

160571

31

वाशिम

1100

1019519

885299

134220

32

भंडारा

1167

1010788

877427

133361

33

रत्नागिरी

1747

1329042

1197453

131589

34

गडचिरोली

972

828904

738299

90605

35

हिंगोली

1015

969385

884088

85297

36

सिंधुदुर्ग

921

688014

605461

82553

एकूण

100253

97854049

77150584

20703268


बीएलओंच्या घरभेटींचा अहवाल आणि उपलब्ध डेटाच्या आधारे एसआयआर पूर्ण झालेल्या मतदारांची प्राथमिक यादी २४ ऑगस्ट रोजी अधिकृतपणे प्रसिद्ध केली जाणार आहे. या प्रसिद्ध होणाऱ्या मतदार यादीवर ज्या नागरिकांना काही आक्षेप, हरकती किंवा दावे दाखल करायचे असतील, त्यांच्यासाठी २३ सप्टेंबरपासून प्रक्रिया खुली केली जाईल. २३ सप्टेंबरपासून प्राप्त होणाऱ्या सर्व दावे व हरकतींची रीतसर छाननी करून आणि सुनावणी पूर्ण करून २७ ऑक्टोबर रोजी सर्व मतदारसंघाची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. 

पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक 28 लाख 69 हजार 888 नावे वगळण्याची शक्यता



पुणे जिल्ह्यात विशेष पुनरिक्षण प्रक्रियेअंतर्गत (SIR) मतदारांच्या एन्युमरेशन फॉर्मच्या वितरणापासून ते डिजिटलायझेशनपर्यंतची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ९० लाख ८० हजार १७३ मतदारांना एन्युमरेशन फॉर्मचे वाटप करण्याचे काम ९९.९९ टक्के पूर्ण झाले असून, ९९.९४ टक्के फॉर्मचे डिजिटलायझेशनही पूर्ण झाले आहे. या प्रक्रियेदरम्यान मतदारांच्या जुन्या व सध्याच्या नोंदींमध्ये आढळलेल्या तफावतींच्या ७ लाख २५ हजार ४९ अॅनोमलीज समोर आल्या असून, संबंधित मतदारांना सुनावणीची संधी देण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील SIR अंतर्गत एन्युमरेशन फॉर्म वितरणाची मोहीम आता पूर्ण झाली आहे. जिल्ह्यात एकूण ९० लाख ८० हजार १७३ मतदार असून, त्यांना फॉर्म वाटपाची प्रक्रिया जवळपास शंभर टक्के पूर्ण झाली आहे. फॉर्मचे डिजिटलायझेशनही अंतिम टप्प्यात असून, आतापर्यंत ९९.९४ टक्के फॉर्म डिजिटल करण्यात आले आहेत.

वय, नाव अथवा मॅपिंगमधील तफावतींमुळे अॅनोमली डिजिटलायझेशनच्या प्रक्रियेत ७ लाख २५ हजार ४९ अॅनोमलीज आढळून आल्या आहेत. २००२ मधील मतदाराच्या नोंदीतील वय आणि सध्याच्या नोंदीतील वय यामध्ये अपेक्षित ताळमेळ नसणे, नावामध्ये काही चूक असणे किंवा मॅपिंगच्या प्रक्रियेत त्रुटी राहणे, अशा विविध कारणांमुळे अॅनोमली निर्माण होऊ शकते. विशेषतः मॅपिंग करताना दोन भावंडांमधील वयाचा फरक नऊ महिन्यांपेक्षा कमी दाखविला गेल्यासही सॉफ्टवेअरमध्ये अॅनोमली निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे अॅनोमली आढळली म्हणजे संबंधित मतदाराची नोंद चुकीचीच आहे, असे गृहीत धरले जाणार नाही. अशा सर्व प्रकरणांची सुनावणी घेऊन आवश्यक ती पडताळणी केली जाणार आहे. अॅनोमलीमध्ये आलेल्या सर्व मतदारांसाठी सुनावणीच्या कालावधीत सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून नोटिसा जनरेट करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर संबंधित मतदारांची सुनावणी घेऊन त्यांच्या नोंदींबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे. अॅनोमलीप्रमाणेच ‘नो लिंकज’ असलेल्या मतदारांचीही सुनावणी घेण्यात येणार आहे. २००२ च्या मतदार यादीमध्ये ज्यांचे नाव नव्हते आणि त्यांच्याशी संबंधित आई, वडील, आजी, आजोबा किंवा अन्य नातेवाईकांची नोंद २००२ च्या यादीशी जोडता आली नाही, अशा मतदारांचा समावेश ‘नो लिंकज’मध्ये करण्यात आला आहे. 

या मतदारांनाही त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येणार असून, सुनावणीनंतर नियमानुसार पुढील प्रक्रिया करण्यात येईल. दरम्यान, ASD (Absent, Shifted, Dead आणि Duplicate) मतदारांच्या सर्व विधानसभा मतदारसंघनिहाय याद्या जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनी या याद्यांमध्ये आपले नाव आहे किंवा नाही, याची तपासणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले आहे. ASD यादीमध्ये एखाद्या मतदाराचे नाव आढळल्यास संबंधित मतदाराने फॉर्म क्रमांक ६ भरून नव्याने मतदार नोंदणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. एखादा मतदार पूर्वी गोवा, बिहार किंवा अन्य राज्यात मॅप झालेला असेल आणि त्याची नोंद महाराष्ट्रात करावयाची असेल, तर संबंधित जुन्या ठिकाणी फॉर्म क्रमांक ७ भरावा लागेल. त्यानंतर महाराष्ट्रात फॉर्म क्रमांक ६ भरून मतदार नोंदणी करावी लागेल.

मतदाराचा केवळ पत्ता बदलायचा असल्यास नियमानुसार फॉर्म क्रमांक ८ भरून पत्ता बदलाची प्रक्रिया करता येणार आहे. येत्या तीन दिवसांत निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) मतदारांकडून आवश्यक कागदपत्रे घेऊन अॅनोमली नोंदी दूर करण्याची प्रक्रिया राबविणार आहेत. सध्या ७ लाख २५ हजार ४९ अॅनोमली आणि ८ लाख १८ हजार ३९८ ‘नो लिंकज’ मतदार, असे एकूण १५ लाख ४३ हजार ४४७ मतदार सुनावणीसाठी अपेक्षित आहेत. मात्र, कागदपत्रांच्या पडताळणीतून अॅनोमली दूर झाल्यास संबंधित मतदारांची संख्या कमी होऊन त्यांना सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याची गरज भासणार नाही. डिजिटलायझेशनची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणखी तीन दिवसांचा कालावधी असून, या कालावधीत उर्वरित सर्व काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. एकूण मतदारांच्या तुलनेत हे प्रमाण ३१.७१ टक्के असून, एवढे मतदार मतदारयादीतून वगळण्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. प्रामुख्याने शिवाजीनगर, कोथरूड, खडकवासला आणि हडपसर या मतदारसंघांतील सर्वाधिक मतदार मृत, स्थलांतरित किंवा ‘नॉट रेडी टू साइन’ या वर्गवारीत असल्याने त्यांनी अर्ज जमा केले नसल्याचे उघड झाले आहे. ‘एसआयआर’अंतर्गत वितरित करून जमा झालेल्या अर्जांपैकी ९९.९९ टक्के अर्जांच्या डिजिटायझेशनची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. 

सर्वाधिक २ लाख ९८ हजार मतदार हे हडपसर विधानसभा मतदारसंघातून तर कसबा विधानसभा मतदारसंघातून सर्वात कमी ९२ हजार मतदार अपात्र

मतदारसंघ

 मतदारसंख्या

पात्र मतदार

पात्रता प्रमाण

209-शिवाजीनगर

292851

162618

55.53

214-पुणे कॅन्टोन्मेंट (SC)

301152

179306

59.54

215-कसबा पेठ

284672

192087

67.48

212-पर्वती

371234

219214

59.05

206-पिंपरी (SC)

401975

236148

58.75

210-कोथरूड

448055

240776

53.74

199-दौंड

323099

269119

83.29

196-आंबेगाव

317947

276465

86.95

195-जुन्नर

329754

282773

85.75

204-मावळ

382788

290723

75.95

200-इंदापूर

347141

294925

84.96

202-पुरंदर

497770

309495

62.18

208-वडगाव शेरी

518754

314652

60.66

211-खडकवासला

597114

318662

53.37

197-खेड आळंदी

378713

322660

85.2

201-बारामती

380923

336057

88.22

213-हडपसर

651473

352927

54.17

203-भोर

450206

359280

79.8

198-शिरूर

481990

372007

77.18

205-चिंचवड

687448

417351

60.71

207-भोसरी

635114

463129

72.92

एकूण

9080173

6210374

68.39

मतदारसंघ

 मतदारसंख्या

अपात्र मतदार

अपात्रता प्रमाण

196-आंबेगाव

317947

41482

13.05

201-बारामती

380923

44866

11.78

195-जुन्नर

329754

46981

14.25

200-इंदापूर

347141

52216

15.04

199-दौंड

323099

53980

16.71

197-खेड आळंदी

378713

56053

14.8

203-भोर

450206

90926

20.2

204-मावळ

382788

92065

24.05

215-कसबा पेठ

284672

92585

32.52

198-शिरूर

481990

109982

22.82

214-पुणे कॅन्टोन्मेंट (SC)

301152

121846

40.46

209-शिवाजीनगर

292851

130233

44.47

212-पर्वती

371234

152020

40.95

206-पिंपरी (SC)

401975

165827

41.25

207-भोसरी

635114

171985

27.08

202-पुरंदर

497770

188275

37.82

208-वडगाव शेरी

518754

204102

39.34

210-कोथरूड

448055

207279

46.26

205-चिंचवड

687448

270097

39.29

211-खडकवासला

597114

278449

46.63

213-हडपसर

651473

298546

45.83

एकूण

9080173

2869795

31.61

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेपूर्वी शहरातील आठ विधानसभा मतदारसंघात ३४ लाख ६५ हजार मतदार होते. आता या मोहिमेत अनुपस्थित, स्थलांतरित मृत आणि दुबार मतदारांची नावे वगळण्यात येणार आहेत. त्यानुसार आता या आठही विधानसभा मतदारसंघांमधील १४ लाख ८५ हजार अर्थात ४२ टक्के मतदारांची नावे वगळली जाणार आहेत. सर्वाधिक २ लाख ९८ हजार मतदार हे हडपसर विधानसभा मतदारसंघातून वगळले जाणार असून सर्वात कमी ९२ हजार मतदार हे कसबा विधानसभा मतदारसंघातून वगळण्यात येणार आहेत. ही प्रारूप यादी आता ३१ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

शहरात वडगाव शेरी, शिवाजीनगर, कोथरुड, खडकवासला, पर्वती, हडपसर , पुणे कॅन्टोन्मेंट आणि कसबा पेठ अशा आठ विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश होतो. शहरातील आठ मतदारसंघ मिळून एकूण ३४ लाख ६५ हजार ३०५ इतके मतदार होते. तर आता एसआयआर मोहिमेनंतर शहरात संभाव्य यादीनुसार १९ लाख ८० हजार २४२ इतके मतदार राहणार आहेत.एसआयआर मोहिमेत मतदार यादीतील प्रत्येक मतदाराला गणना अर्ज देण्यात आला. या अर्जावर मतदाराचे नाव, ओळखपत्र क्रमांक, पत्ता, मतदार यादीतील अनुक्रमांक, भाग क्रमांक, विधानसभा, लोकसभा मतदारसंघाचे नाव आणि मतदाराचे छायाचित्र आदी होती. हा अर्ज मतदाराला देऊन मतदाराचे २००२ यादीमधील आई, वडील यांची माहिती भरावयाची होती. तसेच आधार क्रमांक आणि फोटो घेण्यात आले. अशा प्रकारे हा अर्ज घेऊन त्याची माहिती अपलोड करण्यात आली.

संभाव्य प्रारूप मतदार यादीनुसार वडगाव शेरी विधानसभा मतदारसंघात वगळण्यात आलेल्या संभाव्य मतदारांची संख्या ही २ लाख ४ हजार १०२ इतकी आहे. एकूण मतदारांच्या तुलनेत वगळण्यात आलेल्या मतदारांची टक्केवारी ही ३९.३४ टक्के इतकी आहे. तर शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघात वगळण्यात आलेल्या मतदारांची संख्या १ लाख ३० हजार २३३ इतकी आहे. हे प्रमाण ४४.४७ टक्के इतके आहे. 

कोथरुड मतदारसंघात वगळण्यात आलेल्या मतदारांची संख्या २ लाख ७ हजार २७९ इतकी आहे. हे प्रमाण ४६.२६ टक्के इतके आहे. खडकवासला मतदारसंघातून २ लाख ७८ हजार ४४९ म्हणजेच ४६.६३ टक्के, पर्वती मतदारसंघातील १ लाख ५२ हजार २० म्हणजेच ४०.९५ टक्के, हडपसरमधील २ लाख ९८ हजार ५४६ म्हणजेच ४५.८३ टक्के, पुणे कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघातील १ लाख २१ हजार ८४६ मतदार म्हणजेच ४०.४६ टक्के आणि कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघातील ९२ हजार ५८५ म्हणजेच ३२.५२ टक्के मतदारांची नावे वगळली जाणार आहेत.

दरम्यान केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी ३१ ऑगस्टची मुदत दिली आहे. ही मुदत यापूर्वी २४ ऑगस्ट होती. सुधारित कार्यक्रमानुसार मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण व पुनर्रचना २४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. प्रारूप मतदार यादीसंदर्भात ३१ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत दावे व हरकती दाखल करता येऊ शकतील. तसेच ३१ ऑगस्ट ते २९ ऑक्टोबर या कालावधीत दावे व हरकतींबाबत नोटीस देणे तसेच सुनावणी करण्यात येईल. अंतिम मतदार यादी ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

मावळ विधानसभा मतदारसंघातील तब्बल ९२ हजार ६५ मतदार अपात्र 

विशेष सखोल पुनरिक्षण अर्थात एसआयआर प्रक्रियेत मावळ विधानसभा मतदारसंघातील तब्बल ९२ हजार ६५ मतदारांची नावे आढळून आलेली नाहीत. मतदारसंघातील ३ लाख ८२ हजार ७७८ मतदारांपैकी २ लाख ९० हजार ७२३ मतदारांची नोंद निश्चित झाली आहे. त्यामुळे २४.०५ टक्के मतदारांची नोंद पुनरिक्षणात निश्चित होऊ शकलेली नाही. या आकडेवारीमुळे संबंधित मतदारांच्या नावांबाबत पुढील कार्यवाही काय होणार, याकडे लक्ष लागले आहे. मावळ विधानसभा मतदारसंघातील ७५.९५ टक्के मतदारांची नोंद निश्चित झाली आहे. मात्र, उर्वरित २४.०५ टक्के मतदारांची ओळख, आवश्यक कागदपत्रे किंवा संबंधित नोंदी उपलब्ध न झाल्याने त्यांची नावे पुनरिक्षण प्रक्रियेत निश्चित झालेली नाहीत. 

पुणे जिल्ह्यात २८ लाख ६६ हजार ४८१ मतदार वगळले 

पुणे - मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील २१ विधानसभा मतदारसंघांची प्रारूप मतदार यादी सोमवारी (दि. ३१) प्रसिद्ध करण्यात आली. पुनरीक्षणापूर्वीच्या यादीत एकूण ९० लाख ८० हजार १७३ मतदार होते. प्रारूप यादीत ही संख्या ६२ लाख १३ हजार ६९२ झाली आहे. त्यामुळे जुन्या यादीच्या तुलनेत २८ लाख ६६ हजार ४८१ मतदारांची, म्हणजेच सुमारे ३१.५७ टक्के घट नोंदविण्यात आली आहे. त्यात पुरुषांची संख्या १५ लाख ३० हजार १५ ने घटली आहे. तर महिला मतदार १३ लाख ३५ हजार ९८३ व इतर ४८३ मतदार घटले आहेत. 

मतदारांची नावे एकापेक्षा अधिक ठिकाणी असणे, मृत्यू, संबंधित पत्त्यावर मतदार न सापडणे, कायमस्वरूपी स्थलांतर तसेच अन्य कारणांमुळे ही नावे प्रारूप यादीतून वगळण्यात आल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. १८ जूनच्या मतदार यादीत जिल्ह्यात ४६ लाख ८१ हजार ३१२ पुरुष, ४३ लाख ९७ हजार ९९५ महिला आणि ८६६ तृतीयपंथी मतदार होते. प्रारूप यादीत पुरुष मतदारांची संख्या ३१ लाख ५१ हजार २९७, महिला मतदारांची संख्या ३० लाख ६२ हजार १२, तर इतर मतदारांची संख्या ३८३ झाली आहे.

हरकतीप्रारूप मतदार यादीवर नागरिकांना ३१ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत दावे आणि हरकती दाखल करता येणार आहेत. दावे व हरकतींच्या निपटाऱ्याची प्रक्रिया २९ ऑक्टोबरपर्यंत चालणार असून, अंतिम मतदार यादी ४ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. प्रारूप मतदार यादीशी संबंधित एकूण १३ लाख ३२ हजार ४१८ प्रकरणांवर सुनावणी घेतली जाणार आहे. यामध्ये मतदारांच्या नाव, पत्ता आणि इतर तपशिलांतील त्रुटींशी संबंधित ५ लाख ७७ हजार ८२१ प्रकरणे, तर २००२च्या मतदार यादीशी नोंद जुळत नसलेल्या किंवा त्या यादीत समावेश नसलेल्या ७ लाख ५४ हजार ५९७ मतदारांची प्रकरणे आहेत. एकूण सुनावण्यांपैकी सुमारे ४३.३७ टक्के प्रकरणे तपशिलांतील त्रुटींशी, तर ५६.६३ टक्के प्रकरणे २००२ च्या यादीशी नोंद न जुळण्याशी संबंधित आहेत. 

पुणे जिल्ह्यातील सर्वाधिक १ लाख २२ हजार २२५ सुनावण्या हडपसर मतदारसंघात होण्याची शक्यता आहे. त्याखालोखाल खडकवासला मतदारसंघात १ लाख ३ हजार ७०६, तर चिंचवडमध्ये १ लाख ३ हजार १३ प्रकरणांवर सुनावणी होणार आहे.या यादीमध्ये नाव नसल्यास अर्ज क्रमांक ६ भरून नव्याने मतदार नोंदणी करावी. तसेच यादीतील नावामध्ये आक्षेप असल्यास अर्ज क्रमांक ७ भरून आक्षेप नोंदविता येणार आहे. मतदार यादीमध्ये दुरुस्ती आणि मतदार कार्ड घेण्यासाठी अर्ज क्रमांक ८ भरता येईल आणि दुरुस्ती करून घेता येईल. प्रारूप मतदार यादीमध्ये समाविष्ट मतदारांच्या तपशिलात तफावत आढळल्यास तसेच २००२ च्या मतदार यादीशी ज्यांची जुळणी झालेली नाही, अशा मतदारांसाठी संबंधित यादी भागाच्या सहायक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सुनावणीनंतर संबंधित मतदाराचे नाव अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करायचे किंवा नाही, याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. 

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

================================================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

================================================

महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

[?]  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook

==================================================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

[?]  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 





Posted by at No comments:
Subscribe to: Posts (Atom)