ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची समर्पित आयोगाकडून आहुती देण्याचा प्रयत्न!

समर्पित आयोगाच्या नकारार्थी कार्यपद्धतीवर ओबीसीं समाजात संतापाची लाट

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा कायम करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरिकल डेटा (सांख्यिकी माहिती) जमा होईपर्यंत स्थगिती देऊन केलेल्या निर्देशांची पूर्तता करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने  महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या मधील नागरीकांचा मागास प्रवर्ग आरक्षणासाठी समर्पित आयोगाची राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापना केली. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा फेटाळलेल्या अहवालातील शैक्षणिक विभागातील दुय्यम सांख्यिकी माहितीचा (डेटा) नव्याने संकलन करून पुन्हा त्याचाच वापर करण्याचा समर्पित आयोगाकडून प्रताप सुरु असून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची समर्पित आयोगाकडून आहुती देण्याचा प्रयत्न होत असल्याने समर्पित आयोगाच्या नकारार्थी कार्यपद्धतीवर ओबीसीं समाजात प्रचंड संतापाची लाट उसळलेली आहे. दरम्यान मुंबई पालिका क्षेत्रातील शैक्षणिक विभागातील अधिकारी UDIS आणि SARAL पोर्टलचा डेटा सादर करण्याच्या कामासाठी आले होते त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीवरून समर्पित आयोगाच्या नकारार्थी कार्यपद्धतीची भांडाफोड झाली. राज्य मागासवर्ग आयोगाने यापूर्वी शैक्षणिक विभागातील UDIS आणि SARAL पोर्टलचा डेटा संकलन करून ओबीसींची लोकसंख्या सरासरी निश्चित करण्याचा प्रताप केला होता आणि सदर अविश्वसनीय दुय्यम सांख्यिकी माहिती (डेटा) सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला असताना पुन्हा त्याच स्वरूपाचा दुय्यम सांख्यिकी माहितीचा नव्याने पुनर्वापर करण्याचा प्रकार उघडकीस आलेला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या मधील नागरीकांचा मागास प्रवर्ग आरक्षणासाठी समर्पित आयोग राजकीय आरक्षण मिळवून देण्याऐवजी कायमस्वरूपी राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणून ओबीसीं समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान समर्पित आयोगाकडून केले जात असल्याचा आरोप ओबीसी वेलफेअर फौंडेशनने केला आहे. समर्पित आयोगाने चुकीची कार्यपद्धतीत बदल न केल्यास येत्या काही दिवसांमध्ये राज्यभरातील ओबीसींच्या संघटना व अनुकूल राजकीय पक्षाकडून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देखील ओबीसी वेलफेअर फौंडेशनने दिला आहे. येत्या 12 मे रोजी होणाऱ्या समर्पित आयोगाच्या बैठकी दरम्यान निवेदने देऊन कार्यपद्धतीत बदल करण्याचे आवाहन देखील विविध संघटनाकडून करण्यात येणार आहे. 

शैक्षणिक विभागातील युडीआयएस (UDIS) आणि सरल (SARAL) पोर्टलचा डेटा संकलनातून ओबीसींची मुंबईमधील लोकसंख्या सरासरी 6 टक्के तर नाशिक मधील 3 टक्के चुकीची दर्शवली जात आहे हे माहीत असूनही समर्पित आयोगाकडून पुन्हा त्याच दुय्यम सांख्यिकी माहिती (डेटा) चा पुन्हा वापर करून ओबीसी समाजाची चेष्टा केली जात आहे. सदरील नकारार्थी कार्यपद्धतीमुळे कायमस्वरूपी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण गमावण्याची वेळ येऊ नये म्हणून ओबीसीं संघटना आरक्षण विरोधी मानसिकतेच्या समर्पित आयोगाच्या सदस्य व अध्यक्ष यांना सूचित करून ओबीसींच्या हिताची कार्यपद्धती अवलंबावी यासाठी आवाहन करीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरिकल डेटा (सांख्यिकी माहिती) जमा होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या मधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने राज्यात पाच जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींच्या जुन्या राखीव जागा रद्द होऊन त्या खुल्या समजून पोटनिवडणुका झाल्या तसेच १०६ नगरपंचायतीच्या निवडणुका ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय झाल्या. तसेच ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या मुदत संपुष्टात येऊन 6 महिन्याच्या पेक्षा अधिक काळ झालेला आहे अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका येत्या 15 दिवसांमध्ये जाहीर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याची नामुष्की महाविकास आघाडी सरकारवर आलेली आहे. इम्पिरिकल डेटा (सांख्यिकी माहिती)च्या अभावी गेली अडीच वर्ष वेळकाढूपणा धोरण सरकारने अवलंबले असल्याने ओबीसीं समाज राजकीय आरक्षणापासून वंचित राहिला आहे. 208 नगरपरिषदांसह 5 महापालिकांच्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार आहेत. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नियुक्त केलेले आहेत त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिल्याने अंतिम निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेणार आहे. 10 नगरपरिषद/ नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका तर राज्यातील फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या अ वर्गातील 83 तर क वर्गातील 120 आणि नवनिर्मित 4 अशा 208 नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. तसेच प्रशासक नियुक्त महापालिकांच्या देखील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असून यामध्ये औरंगाबाद, नवी मुंबई व अन्य महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. काही कालावधीत राज्य निवडणूक आयोग सदरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याची शक्यता आहे. ज्या महापालिकांची मुदत अद्याप संपुष्टात आलेली नाही अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात येवू नयेत अशा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे मात्र ज्या समर्पित आयोगाच्या अहवालावर महाविकास आघाडी अवलंबून आहे त्याच समर्पित आयोगाकडून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची आहुती देण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याने ओबीसीं समाजात संतापाची लाट उसळली आहे त्याचे गंभीर परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या आगामी निवडणुकांमध्ये दिसून येतील.  सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षणा संदर्भात वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार समर्पित आयोगाने अनुभवजन्य समकालीन माहितीच्या आधारावर ओबीसी लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चित करावे व ती इम्पिरिकल डेटा (सांख्यिकी माहिती) सादर करावी असे नमूद केलेले आहे. समर्पित आयोग दुय्यम माहितीच्या आधारे राज्य शासनाच्या शैक्षणिक विभागातील युडीआयएस (UDIS) आणि सरल (SARAL) प्रणालीतील पोर्टलचा डेटा संकलनातून ओबीसी लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चित करण्याची दुसऱ्यांदा घोडचूक करीत आहे. सदरील माहिती सदोष, अल्प माहितीवर आधारित असून ओबीसी समाजाचे सर्वसमावेशक माहितीचे व लोकसंख्येचे प्रमाण विश्वासहार्य असणार नाही.

समर्पित आयोगाने मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर मतदारयादी निहाय सर्वेक्षण करावे-

समर्पित आयोगाने ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण निश्चितीसाठी मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर मतदारयादी निहाय सर्वेक्षण करावे. प्रथम स्थिती दर्जाचे संकलन, अधिकृत माहितीच्या आधारे जमा केलेल्या सर्वंकष माहिती (डेटा) आधारे ओबीसींच्या लोकसंख्या प्रमाण व मतदारांचे प्रमाण निश्चित होईल व त्याआधारे राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी उपयुक्त ठरेल असा मतप्रवाह ओबीसी संघटनांचा आहे. मात्र समर्पित आयोगाची मानसिकता ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याची नसल्याने सदर मागणी दुर्लक्षित करण्याची खेळी केली जात आहे असा ओबीसी संघटनांचा आरोप आहे.   

मध्यप्रदेशात इम्पिरिकल डेटा (सांख्यिकी माहिती) ओबीसी रिपोर्ट कसा केला-

मध्यप्रदेशमध्ये इम्पिरिकल डेटा (सांख्यिकी माहिती) जमा करण्यासाठी बिसेन आयोग गठीत करण्यात आला. या बिसेन आयोगाने 7 गुणांच्या आधारे मध्य प्रदेशातील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय मागासलेपणाच्या आधारे ओबीसी वर्गाची आकडेवारी गोळा करण्यात आली आहे. प्रामुख्याने मतदारयादी निहाय इतर मागासवर्गीय मतदारांची संख्या सर्वेक्षणातून निश्चित करण्यात आली. मतदारयादी प्रमाणभूत मानून लोकसंख्या निश्चिती करण्यात येऊन त्याप्रमाणात राजकीय आरक्षणाची मागणी/शिफारस बिसेन आयोगाने अहवालात नमूद केलेली आहे. अहवालात आलेल्या आकडेवारीत सुमारे ४८ टक्के ओबीसी वर्गातील मतदार आढळून आले आहेत. दुसरीकडे, एकूण मतदारांमधून एससी-एसटी मतदार वजा केल्यानंतर उर्वरित मतदारांपैकी ओबीसी मतदार 79 टक्के आहेत. आयोगाने आपल्या अहवालात असे आढळून आले आहे की प्रौढ मताधिकार मिळून 70 वर्षे झाली आहेत, तरीही आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणामुळे ओबीसी वर्गासाठी अजूनही अनेक अडथळे आहेत, हे अहवालात दर्शविण्यात आले आहे. हे अडथळे ओबीसी वर्गाला राजकीय समानता मिळण्यापासून रोखत आहेत. त्यामुळे शहरी संस्था आणि पंचायतींमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व खूपच कमी आहे. ते विहित प्रमाणात वाढवले ​​पाहिजे. मध्यप्रदेशमध्ये सुमारे 20 जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी मतदार पन्नास टक्क्यांहून अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. यामध्ये काही जिल्ह्यात 80 टक्के ओबीसी मतदार आहेत. मध्यप्रदेश सरकारने सदरील अहवाल न्यायालयात दाखल केला असून युक्तिवाद झालेला आहे निर्णय राखून ठेवला आहे. दरम्यान मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील मतदार यादीनिहाय ओबीसींचे सर्वेक्षण करून लोकसंख्येचे प्रमाण आधारभूत मानून राजकीय आरक्षणाची प्रमाण निश्चिती केली पाहिजे. 

शैक्षणिक विभागातील युडीआयएस (UDIS) आणि सरल (SARAL) प्रणाली पोर्टलचा डेटा कितपत उपयुक्त? 

शालेय शिक्षण विभागामार्फत विद्यार्थी लाभाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. अंमलबजावणी करताना शाळास्तरावरून वारंवार माहिती घ्यावी लागते. ही माहिती तयार करून वरिष्ठ कार्यालयास पाठविण्यास शिक्षक, मुख्याध्यापक व प्रशासकीय यंत्रणा यांचा बरासचा वेळ खर्च होतो. त्यामध्ये वेळेची बचत होऊन सदर वेळ विद्यार्थ्याच्या गुणवत्ता वाढीसाठी उपलब्ध व्हावा यादृष्टीने विद्यार्थी माहिती प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. तसेच सदर प्रणालीमुळे विद्यार्थी लाभाच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करता येईल. या प्रणालीमुळे विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, प्रशासकीय यंत्रणा इत्यादी सर्व घटकांना विद्यार्थ्याची माहिती एका क्लिक वर उपलब्ध होते. विद्यार्थी माहिती संकलन प्रणाली विकसत केलेली असून त्यामध्ये युडीआयएस (UDIS) आणि सरल (SARAL) प्रणालीद्वारे शाळांची व विद्यार्थ्यांची सर्वंकष माहिती (डेटा) साठवणूक केली जाते. राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या (शासकीय, खाजगी) तसेच समाज कल्याण, आदिवासी विकास विभाग, अपंग आयुक्तालया मार्फत चालवल्या जात असलेल्या शाळा अशा शाळांमधून सुमारे २.२५ कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. युडीआयएस (UDIS) आणि सरल (SARAL) प्रणालीद्वारे शाळांची व विद्यार्थ्यांची सर्वंकष माहिती (डेटा) मध्ये ओबीसी वर्ग निहाय माहिती देखील आहे. शिक्षण घेत असलेले २.२५ कोटी विद्यार्थ्यांमधून शालेय नोंद दाखला वही मध्ये नमूद जातीनुसार वर्ग ओबीसी नमूद नोंद असलेले विद्यार्थी प्रमाण हे ओबीसींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चितीसाठी आधारभूत ठरू शकत नाही. कारण या प्रणालीतील माहिती ही दुय्यम स्वरुपाची आहे. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या या मध्ये नमूद नाही, विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमे व केंद्रीय बोर्ड आधारीत सीबीसी आदी नियंत्रणाखालील शाळांच्या विद्यार्थ्यांची संख्या माहिती या मध्ये नमूद नसते, समाविष्ट नसते, बाहेरील राज्यातील विद्यार्थी येथे शिक्षण घेतात त्यांची देखील संख्या मोठी आहे. तर काही विद्यार्थी पालक ओबीसी असूनही जात/वर्ग नमूद करीत नसतात. अनेक कुटुंबात सद्यस्थितीत शालेय विधिवत सदस्य नसतात अशा लोकसंख्येचा समावेश या माहितीतून निश्चित होत नाही. त्यामुळे सदरील युडीआयएस (UDIS) आणि सरल (SARAL) प्रणालीतील दुय्यम स्वरुपाची माहितीच्या आधारावर ओबीसी समाजाची लोकसंख्या ठरवण्यासाठी आधारभूत मानणे गैर व चुकीचे असून कायद्याच्या कसोटीवर टीकणारे नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाने या आधारीत डेटा माहिती नाकारली असल्याने पुन्हा त्यास्वरुपाच्या माहितीवर आधारीत अहवाल तयार करून देणे अयोग्य व दिशाभूलकारक कृत्ये असून न्यायालयाचा अवमान देखील ठरू शकेल.

सदर दुय्यम माहिती खालील नमूद केलेल्या कारणामुळे सदोष आहे-

1) या कार्यपद्धती मध्ये फक्त शहरी भागातील काही ओबीसी विद्यार्थ्यांचा डाटा असून. भटके, विमुक्त, तांड्यावर राहणारे, आश्रम शाळेत राहणारे व शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा डाटा जमा केला जात नाही.

2) अंदाजे 1 कोटी 60 लाख विद्यार्थ्यांचा सॅम्पल सर्वे आहे .महाराष्ट्रतील च्या लोकसंख्येच्या तुलनेत सॅम्पल साईज खूप कमी आहे.

3) राज्यात अंदाजे 30% इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. त्यांच्याकडून सदरचा डाटा जमा केला जात नाही, किंवा केला तरी जातीची नोंद करण्याची सक्ती नसते. पालक जात नोंद करायला टाळाटाळ करतात.

4) पालक ओपन मधून ऍडमिशन घेताना जातीची नोंद करतात असे नाही. या डाटा मध्ये सातत्य (Uniformity) नसते.

5) या डाटा मध्ये 30-40% चुका आहेत. 

6) या डाटा मध्ये मुंबई सारख्या शहरामध्ये फक्त 6% ओबीसी आहेत, अशी आकडेवारी दिसून येत आहे हा विपर्यास आहे. या शहरात देशाच्या कानाकोपऱ्यातून गोर गरीब कामगार येत असतात अश्या शहरांमध्ये मूळ ओबीसी व स्थलांतरित झालेले मजूर यांचा विचार करता 6 % ओबीसी हा विनोदचं आहे.

7) विध्यार्थ्यांच्या जनरल रजिस्टर मधून घेतलेला डाटा आहे. तो 100% विश्वासार्थ नाही .

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाच्या K. Krishnamurti (२०१०) च्या निकालाअन्वये खालील बाबींची पूर्तता करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

१. समर्पित आयोग स्थापित करणे. सदर ती अट पूर्ण झालेली आहे. 

२. कोणत्याही परिस्थिती मध्ये आरक्षण ५०% चे वर जाता कामा नये.

३. मागासवर्गियांचे एकूण लोकसंख्येतील व स्थानिक स्वराज्य संस्था निहाय प्रमाण अनुभवसिध्द, समकालीन व कसून जमा केलेल्या माहितीच्या आधारे निश्चित करणे.

    वरील तीन मुद्द्या पैकी मुद्दा क्र.१ यांची पूर्तता झालेली आहे, परंतु मुद्दा क्र. २ आरक्षण ५०% चे वर जाता कामा नये. याची पूर्तता करण्यासाठी सरासरी लोकसंख्या प्रमाणच कमी/नगण्य दर्शवणे अयोग्य आहे. ज्या जिल्ह्यात अनुसूचित जाती व जमातींची लोकसंख्या व आरक्षण प्रमाण सर्वाधिक आहे त्या ठिकाणी ओबीसींना 50 टक्के आरक्षण मर्यादा राखून जे शक्य असेल त्या प्रमाणात आरक्षण देणे शक्य आहे. मात्र तसे न करता ओबीसींची सरासरी लोकसंख्या प्रमाण सत्य व जास्त दर्शवल्यास आरक्षण ५०% चे वर जाईल या भीतीने खोटेपणा सुरु आहे. 

वरील तीन मुद्द्या पैकी मुद्दा क्र.३ मधील पूर्तता करण्यासाठी प्रथम दर्शनीय त्रिस्तरीय डेटा संकलन केले जात नाही. या संदर्भात दुय्यम माहिती आधारे म्हणजेच UDISE, SARAL  व तत्सम प्रणाली द्वारे मिळविलेल्या माहितीतून या आधीच्या आयोगाने बनवलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिनांक ३/३/२०२२ रोजीच्या निर्णयाद्वारे फेटाळलेला आहे. ( संदर्भ क्र.२ ) तरीही समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांचा दुय्यम स्रोतांच्या आधारे सदरहू अहवाल तयार करण्याचा अट्टाहास केला जात आहे.

----------------------------

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकारला दणका; 2 आठवड्यांत निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश

राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार नाही

ओबीसी आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. प्रलंबित निवडणुका 2 आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश दिल्याने निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे मात्र पावसाळ्यात निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्याने पावसाळ्यात निवडणुका घेण्यास निवडणूक आयोग असमर्थ असल्याचे दिसून येत आहे. कोरोनाच्या काळातही निवडणुका घेण्यात आल्या आहेत त्यामुळे अन्य कारणे नकोत असा देखील युक्तिवाद सुनावणी दरम्यान झाल्याचे समजते. राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती समोर येत होती मात्र  पुनर्विचार याचिका दाखल करणार नाही असा निर्णय घेतला असल्याचे समजते. राज्य सरकारच्या पुढील भूमिकेवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. येत्या 2 आठवड्यात म्हणजेच पुढील 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर झाल्या तर जून व जुलै महिन्यात मतदान घ्यावे लागेल या दिवसांत पावसाळा असल्याने निवडणूक प्रक्रिया राबविणे अडचणीचे ठरणार आहे त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिकांच्या निवडणुकांचा धुराळा उडण्याची शक्यता धूसर वाटत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे लागणार असल्याने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याची वेळ महाविकास आघाडी सरकारवर आलेली आहे. राज्य सरकारने केलेला कायदा फेटाळण्यात आलेला नाही याबाबत सविस्तरपणे निकाल प्रत हाती आल्यानंतर स्पष्ट होईलच. राज्य सरकारने केलेला कायदा आणि मुदत संपून 6 महिन्यांचा पेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या  15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सध्या जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका 2020 च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार, घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. वारंवार निवडणुका पुढे ढकलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरही ताशेरे ओढले आहेत. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने निवडणुकीबाबत केलेल्या कायद्यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारनं निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा कायदा केला. या कायद्याने प्रभाग रचना आणि निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारनं स्वतःकडे घेतले आहेत. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवर राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं भवितव्य अवलंबून होते. अशातच न्यायालयाने दोन आठवड्यांत महापालिका आणि झेडपी निवडणुका जाहीर करा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने निवडणुकांच्या तारखा प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले होते, त्याला आव्हान देण्यात आलं होतं, त्यासाठी 13 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानंतर निवडणुकांचे अधिकार राज्यानं विशेष कायदा पारित करत स्वतःकडे घेतले आणि त्यानंतर राज्यातल्या 18 पालिकांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. यालाच आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार मराठा समाजाचे आरक्षण टिकवून ठेवण्यात यशस्वी ठरले नाही, तसेच ओबीसी आरक्षण बाबतही राज्य सरकार आपली स्पष्ट भूमिका मांडू शकत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्ष भाजपच्या वतीने करण्यात आला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर मराठा आणि ओबीसी समाजाला बांधून ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार आपल्याकडे घेत निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. परंतु आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार 15 दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने राज्य सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण विरहित प्रभाग रचना जाहीर केली होती. अंतिम प्रभाग रचना दुरुस्तीसह प्रसिद्धीचे वेळ आली असताना अचानक राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण नसल्यामुळे विधिमंडळात विधेयक कायद्याद्वारे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार आपल्याकडे घेतले होते. आता पावसाळा असल्याने जून किंवा जुलै महिन्यामध्ये निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाने दाखल केले होते. राज्य सरकारने डिसेंबर 2022 पर्यंत सुप्रीम कोर्टात अवधी मागितला होता परंतु कोर्टाने अवधी देण्यास नकार दिला. पावसाळ्याचे कारण राज्य सरकारने पुढे केले परंतु आता पुन्हा मुदत वाढविता येणार नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. इतर 8 राज्यांत निवडणूक वेळापत्रकाचे अधिकार राज्यांकडे असल्याचा मुद्दाही राज्य सरकारने पुढे केला होता, परंतु आता राज्यातील महापालिकांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी संपला असल्याचे कोर्टाने सांगितले आहे. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर असलेल्या प्रशासकांचा 6 महिन्यांहून अधिक काळ पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका वेळेतच घ्या असा आदेश दिला आहे.  राज्यात 15 महापालिकांच्या निवडणुकामध्ये मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, अकोला या महानगरपालिकांचा समावेश आहे. या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीत निवडणुका यासह राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसह 210 नगरपरिषदा, 10 नगर पंचायती आणि 1930 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही टप्प्याने होणार आहेत. 

नगरपरिषद/नगरपंचायतींच्या प्रारूप प्रभाग रचनेवरील हरकती व सूचनांसाठी 14 मे पर्यंत मुदत

राज्यातील विविध 216 नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर 10 ते 14 मे 2022 या कालावधीत हरकती व सूचना दाखल करता येतील, असे राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची कार्यवाही 10 मार्च 2022 रोजी असलेल्या टप्प्यांपासून पुढे सुरू करावी, असा आदेश 4 मे 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ही कार्यवाही सुरू केली आहे. यात 208 नगरपरिषदा व 8 नगरपंचायतींचा समावेश आहे. त्यांच्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर 10 ते 14 मे 2022 या कालावधीत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. त्यावर जिल्हाधिकारी 23 मे 2022 पर्यंत सुनावणी देतील. प्रभाग रचनेचे प्रारूप 10 मार्च 2022 रोजीच प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यावेळी प्राप्त झालेल्या व आता नव्याने प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांवर ही एकत्रित सुनावणी देण्यात येईल. अंतिम प्रभाग रचना 7 जून 2022 पर्यंत प्रसिद्ध करण्यात येईल, असेही राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.

25 जिल्हा परिषदांमध्ये 195 जागा वाढल्या, अधिसूचना जारी

अ.	जि.प. नाव	जि.प.  सदस्य संख्या		पंचायत संमिती सदस्य संख्या
क्र.		सध्याची संख्या	नवीन संख्या
1	रायगड	५९	६६	132
2	रत्नागिरी	५५	६२	124
3	सिंधुदुर्ग	५०	५५	110
4	नाशिक	७३	८४	168
5	जळगाव	६७	७७	154
6	नगर	७३	८५	170
7	पुणे	७५	८३	166
8	सातारा	६४	७४	148
9	सांगली	६०	६८	136
10	सोलापूर	६८	७७	154
11	कोल्हापूर	६७	७६	152
12	औरंगाबाद	६२	७०	140
13	जालना	५६	६३	126
14	परभणी	५४	६०	120
15	हिंगोली	५२	५७	114
16	बीड	६०	६९	138
17	नांदेड	६३	७३	146
18	उस्मानाबाद	५५	६१	122
19	लातूर	५८	६६	132
20	अमरावती	५९	६६	132
21	बुलढाणा	६०	६८	136
22	यवतमाळ	६१	६९	138
23	चंद्रपूर	५६	६२	124
24	वर्धा	५२	५७	114
25	गडचिरोली	५१	५७	114
	एकूण संख्या	१५१०	1705 (वाढ195)	३४१०
26	अकोला		54	108
27	गोंदिया		53	106
28	ठाणे		53	106
29	धुळे		54	108
30	नंदूरबार		56	112
31	नागपूर		58	116
32	पालघर		57	114
33	भंडारा		52	104
34	वाशिम		52	104
	एकूण संख्या	(9 जि.प. )	489	978
	एकूण संख्या		२१९४	4388
35/36	या 2 जिल्ह्यात जि.प. नाही., मुंबई उपनगर, मुंबई शहर

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २०११ च्या जनगणेचा आधार घेऊन लोकप्रतिनिधींच्या जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यासंदर्भातले विधेयक नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले होते. त्यावर राज्यपालांची सही झाली असून तशी अधिसूचना ग्रामविकास विभागाने गुरुवारी जारी केली आहे. त्यानुसार राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांमध्ये १९५ जागांची वाढ आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० व जास्तीत जास्त ७५ इतकी आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ९ (१) मध्ये सुधारणा करून जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५५ व जास्तीत जास्त ८५ असे करण्याचे विधेयक नुकतेच मंजूर झाले होते. या सुधारणेमुळे सध्याची जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या २००० वरून २२४८ इतकी झाली. तर पंचायत समिती सदस्यांची संख्यादेखील ४००० वरून ४४९६ इतकी होणार आहे. राज्यात ३४ जिल्हा परिषदा आहेत. पैकी २५ जिल्हा परिषदांची मुदत संपल्याने त्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्या २५ जिल्हा परिषदांमध्ये सध्या १५१० जागा होत्या. नव्या रचनेप्रमाणे त्या १७०५ इतक्या झाल्या आहेत. जिल्हा परिषदा, जुन्या-नव्या जागा बदल पुढीलप्रमाणे-  रायगड (पूर्वीच्या जागा ५९) नव्या जागा ६६, रत्नागिरी (५५) नव्या ६२, सिंधुदुर्ग (५०) ५५, नाशिक (७३) ८४, जळगाव (६७) ७७, नगर (७३) ८५, पुणे (७५) ८३, सातारा (६४) ७४, सांगली (६०) ६८, सोलापूर (६८) ७७, कोल्हापूर (६७) ७६, औरंगाबाद (६२) ७०, जालना (५६) ६३, परभणी (५४) ६०, हिंगोली (५२) ५७, बीड (६०) ६९, नांदेड (६३) ७३, उस्मानाबाद (५५) ६१, लातूर (५८) ६६, अमरावती (५९) ६६, बुलढाणा (६०) ६८, यवतमाळ (६१) ६९, चंद्रपूर (५६) ६२, वर्धा (५२) ५७, गडचिरोली (५१) ५७. निवडणूक होऊ घातलेल्या या २५ जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण १५१० जागा होत्या, त्या आता नव्या रचनेत १७०५ झाल्या आहेत.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================