OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकारला दणका; 2 आठवड्यांत निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश

राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार नाही

ओबीसी आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. प्रलंबित निवडणुका 2 आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश दिल्याने निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे मात्र पावसाळ्यात निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्याने पावसाळ्यात निवडणुका घेण्यास निवडणूक आयोग असमर्थ असल्याचे दिसून येत आहे. कोरोनाच्या काळातही निवडणुका घेण्यात आल्या आहेत त्यामुळे अन्य कारणे नकोत असा देखील युक्तिवाद सुनावणी दरम्यान झाल्याचे समजते. राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती समोर येत होती मात्र  पुनर्विचार याचिका दाखल करणार नाही असा निर्णय घेतला असल्याचे समजते. राज्य सरकारच्या पुढील भूमिकेवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. येत्या 2 आठवड्यात म्हणजेच पुढील 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर झाल्या तर जून व जुलै महिन्यात मतदान घ्यावे लागेल या दिवसांत पावसाळा असल्याने निवडणूक प्रक्रिया राबविणे अडचणीचे ठरणार आहे त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिकांच्या निवडणुकांचा धुराळा उडण्याची शक्यता धूसर वाटत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे लागणार असल्याने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याची वेळ महाविकास आघाडी सरकारवर आलेली आहे. राज्य सरकारने केलेला कायदा फेटाळण्यात आलेला नाही याबाबत सविस्तरपणे निकाल प्रत हाती आल्यानंतर स्पष्ट होईलच. राज्य सरकारने केलेला कायदा आणि मुदत संपून 6 महिन्यांचा पेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या  15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सध्या जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका 2020 च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार, घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. वारंवार निवडणुका पुढे ढकलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरही ताशेरे ओढले आहेत. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने निवडणुकीबाबत केलेल्या कायद्यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारनं निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा कायदा केला. या कायद्याने प्रभाग रचना आणि निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारनं स्वतःकडे घेतले आहेत. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवर राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं भवितव्य अवलंबून होते. अशातच न्यायालयाने दोन आठवड्यांत महापालिका आणि झेडपी निवडणुका जाहीर करा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने निवडणुकांच्या तारखा प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले होते, त्याला आव्हान देण्यात आलं होतं, त्यासाठी 13 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानंतर निवडणुकांचे अधिकार राज्यानं विशेष कायदा पारित करत स्वतःकडे घेतले आणि त्यानंतर राज्यातल्या 18 पालिकांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. यालाच आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार मराठा समाजाचे आरक्षण टिकवून ठेवण्यात यशस्वी ठरले नाही, तसेच ओबीसी आरक्षण बाबतही राज्य सरकार आपली स्पष्ट भूमिका मांडू शकत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्ष भाजपच्या वतीने करण्यात आला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर मराठा आणि ओबीसी समाजाला बांधून ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार आपल्याकडे घेत निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. परंतु आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार 15 दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने राज्य सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण विरहित प्रभाग रचना जाहीर केली होती. अंतिम प्रभाग रचना दुरुस्तीसह प्रसिद्धीचे वेळ आली असताना अचानक राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण नसल्यामुळे विधिमंडळात विधेयक कायद्याद्वारे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार आपल्याकडे घेतले होते. आता पावसाळा असल्याने जून किंवा जुलै महिन्यामध्ये निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाने दाखल केले होते. राज्य सरकारने डिसेंबर 2022 पर्यंत सुप्रीम कोर्टात अवधी मागितला होता परंतु कोर्टाने अवधी देण्यास नकार दिला. पावसाळ्याचे कारण राज्य सरकारने पुढे केले परंतु आता पुन्हा मुदत वाढविता येणार नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. इतर 8 राज्यांत निवडणूक वेळापत्रकाचे अधिकार राज्यांकडे असल्याचा मुद्दाही राज्य सरकारने पुढे केला होता, परंतु आता राज्यातील महापालिकांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी संपला असल्याचे कोर्टाने सांगितले आहे. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर असलेल्या प्रशासकांचा 6 महिन्यांहून अधिक काळ पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका वेळेतच घ्या असा आदेश दिला आहे.  राज्यात 15 महापालिकांच्या निवडणुकामध्ये मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, अकोला या महानगरपालिकांचा समावेश आहे. या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीत निवडणुका यासह राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसह 210 नगरपरिषदा, 10 नगर पंचायती आणि 1930 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही टप्प्याने होणार आहेत. 

नगरपरिषद/नगरपंचायतींच्या प्रारूप प्रभाग रचनेवरील हरकती व सूचनांसाठी 14 मे पर्यंत मुदत

राज्यातील विविध 216 नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर 10 ते 14 मे 2022 या कालावधीत हरकती व सूचना दाखल करता येतील, असे राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची कार्यवाही 10 मार्च 2022 रोजी असलेल्या टप्प्यांपासून पुढे सुरू करावी, असा आदेश 4 मे 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ही कार्यवाही सुरू केली आहे. यात 208 नगरपरिषदा व 8 नगरपंचायतींचा समावेश आहे. त्यांच्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर 10 ते 14 मे 2022 या कालावधीत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. त्यावर जिल्हाधिकारी 23 मे 2022 पर्यंत सुनावणी देतील. प्रभाग रचनेचे प्रारूप 10 मार्च 2022 रोजीच प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यावेळी प्राप्त झालेल्या व आता नव्याने प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांवर ही एकत्रित सुनावणी देण्यात येईल. अंतिम प्रभाग रचना 7 जून 2022 पर्यंत प्रसिद्ध करण्यात येईल, असेही राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.

25 जिल्हा परिषदांमध्ये 195 जागा वाढल्या, अधिसूचना जारी

अ.	जि.प. नाव	जि.प.  सदस्य संख्या		पंचायत संमिती सदस्य संख्या
क्र.		सध्याची संख्या	नवीन संख्या
1	रायगड	५९	६६	132
2	रत्नागिरी	५५	६२	124
3	सिंधुदुर्ग	५०	५५	110
4	नाशिक	७३	८४	168
5	जळगाव	६७	७७	154
6	नगर	७३	८५	170
7	पुणे	७५	८३	166
8	सातारा	६४	७४	148
9	सांगली	६०	६८	136
10	सोलापूर	६८	७७	154
11	कोल्हापूर	६७	७६	152
12	औरंगाबाद	६२	७०	140
13	जालना	५६	६३	126
14	परभणी	५४	६०	120
15	हिंगोली	५२	५७	114
16	बीड	६०	६९	138
17	नांदेड	६३	७३	146
18	उस्मानाबाद	५५	६१	122
19	लातूर	५८	६६	132
20	अमरावती	५९	६६	132
21	बुलढाणा	६०	६८	136
22	यवतमाळ	६१	६९	138
23	चंद्रपूर	५६	६२	124
24	वर्धा	५२	५७	114
25	गडचिरोली	५१	५७	114
	एकूण संख्या	१५१०	1705 (वाढ195)	३४१०
26	अकोला		54	108
27	गोंदिया		53	106
28	ठाणे		53	106
29	धुळे		54	108
30	नंदूरबार		56	112
31	नागपूर		58	116
32	पालघर		57	114
33	भंडारा		52	104
34	वाशिम		52	104
	एकूण संख्या	(9 जि.प. )	489	978
	एकूण संख्या		२१९४	4388
35/36	या 2 जिल्ह्यात जि.प. नाही., मुंबई उपनगर, मुंबई शहर

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २०११ च्या जनगणेचा आधार घेऊन लोकप्रतिनिधींच्या जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यासंदर्भातले विधेयक नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले होते. त्यावर राज्यपालांची सही झाली असून तशी अधिसूचना ग्रामविकास विभागाने गुरुवारी जारी केली आहे. त्यानुसार राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांमध्ये १९५ जागांची वाढ आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० व जास्तीत जास्त ७५ इतकी आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ९ (१) मध्ये सुधारणा करून जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५५ व जास्तीत जास्त ८५ असे करण्याचे विधेयक नुकतेच मंजूर झाले होते. या सुधारणेमुळे सध्याची जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या २००० वरून २२४८ इतकी झाली. तर पंचायत समिती सदस्यांची संख्यादेखील ४००० वरून ४४९६ इतकी होणार आहे. राज्यात ३४ जिल्हा परिषदा आहेत. पैकी २५ जिल्हा परिषदांची मुदत संपल्याने त्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्या २५ जिल्हा परिषदांमध्ये सध्या १५१० जागा होत्या. नव्या रचनेप्रमाणे त्या १७०५ इतक्या झाल्या आहेत. जिल्हा परिषदा, जुन्या-नव्या जागा बदल पुढीलप्रमाणे-  रायगड (पूर्वीच्या जागा ५९) नव्या जागा ६६, रत्नागिरी (५५) नव्या ६२, सिंधुदुर्ग (५०) ५५, नाशिक (७३) ८४, जळगाव (६७) ७७, नगर (७३) ८५, पुणे (७५) ८३, सातारा (६४) ७४, सांगली (६०) ६८, सोलापूर (६८) ७७, कोल्हापूर (६७) ७६, औरंगाबाद (६२) ७०, जालना (५६) ६३, परभणी (५४) ६०, हिंगोली (५२) ५७, बीड (६०) ६९, नांदेड (६३) ७३, उस्मानाबाद (५५) ६१, लातूर (५८) ६६, अमरावती (५९) ६६, बुलढाणा (६०) ६८, यवतमाळ (६१) ६९, चंद्रपूर (५६) ६२, वर्धा (५२) ५७, गडचिरोली (५१) ५७. निवडणूक होऊ घातलेल्या या २५ जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण १५१० जागा होत्या, त्या आता नव्या रचनेत १७०५ झाल्या आहेत.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================