सत्तासंघर्षात धनुष्यबाणानंतर वाघ, सिंहाचा पर्याय!
शिवसेनेतील बंडाळीमुळे निवडणूक आयोग प्राप्त परिस्थितीनुसार ‘धनुष्यबाण‘ चिन्ह गोठवण्याची शक्यता असल्याने शिंदेगटाकडून अन्य निवडणूक चिन्हाची चाचपणी करीत असून विशेषतः ‘सिंह’, ‘वाघ’ चिन्ह घेण्याचा कल व आग्रह निवडणूक आयोगाकडे धरणार आहे. मात्र अन्य राज्यातील प्रादेशिक पक्षांना सदरील चिन्ह वाटप केले असलेतरी महाराष्ट्रात ‘सिंह’, ‘वाघ’ चिन्ह मिळेल असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे. सद्यस्थितीत निवडणुक आयोगाकडून महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष (गोवा) आणि हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (मेघालय) या पक्षांचे चिन्ह ‘सिंह’ आणि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (पश्चिम बंगाल) पक्षाचे चिन्ह ‘वाघ’ असे यापूर्वीच वाटप केलेले आहे. तरीही सदरील चिन्ह मिळू शकते कारण शिवसेनेचे देखील ‘धनुष्यबाण‘ चिन्ह झारखंड मुक्ती मोर्चाचे देखील चिन्ह धनुष्यबाण हेच आहे. शिवसेना प्रादेशिक पक्ष आहे त्यामुळे नुकत्याच बिहार विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला ‘धनुष्यबाण‘ चिन्ह वापरण्यास निवडणूक आयोगाने मज्जाव केला होता. या निवडणुकीत शिवसेनेला निवडणूक आयोगने 'बिस्कीट' हे निवडणूक चिन्ह दिले आहे. परंतु शिवसेनेचा या चिन्हाला प्रारंभी विरोध होता. शिवसेनेला 'बिस्कीट' दिले अशी राजकीय हेटाळणी देखील त्यावेळी विरोधकांनी केली होती. देशभरात अनेक राजकीय पक्षांमध्ये राजकीय वर्चस्व व वारस कोण या वादातून फुट पडल्या आहेत त्यांचे वादविवादही निवडणूक आयोगाने गटांना मान्यता देऊन चिन्ह गोठवण्याची बहुतांश उदाहरणे आहेत. महाराष्ट्रात शिवसेनेतील बंडखोर शिंदे गट स्वतःला फुटीर, गद्दार, बंडखोर या शब्दांना तीव्र विरोध करीत आहेत ते उठाव शब्दाचे समर्थन करीत आहेत कारण मूळ शिवसेना पक्ष आमचाच असा दावा केला जात आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला कोणतीही स्थगिती नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग पुढील कार्यवाही सुरू करू शकणार आहे. शिवाय शिवसेनेचे चिन्ह आणि शिवसेना कोणाची याचा निर्णय आता निवडणूक आयोग घेऊ शकणार आहे. आजपर्यंतच्या अशास्वरूपाच्या वादविवाद मध्ये पक्षाचे नाव तेच ठेवून गट वेगवेगळे अशी पक्ष नोंदणीला मान्यता दिली आहे. शिंदे गटाला देखील पक्षाचे नाव शिवसेना पाहिजे कारण पुढील राजकीय कारकीर्द वाटचालीस उपयुक्त आहे. पसंतीने अन्य चिन्ह मिळाले तरी चालेल अशी धारणा शिंदे गटाची आहे. केंद्र व राज्यातील सत्ताधारी मित्र पक्ष भाजप यासाठी सर्व मुत्सद्देगिरीची रसदपुरवठा करीत आहे.
निवडणुका आणि पक्ष चिन्ह, पक्ष चिन्हाचा मतदानावरील प्रभाव, नवखे चिन्ह आणि आगामी निवडणुकांमधील वाटचाल, पक्ष फुटीरता, बंडखोरी आणि यापूर्वीचे वादविवाद, चिन्ह वाटप कायदा नियम, राजकीय पक्ष नोंदणी व मान्यता, नियम आदी विस्तृतपणे मंथन करण्याचे स्वतंत्र विषय आहेत. महाराष्ट्रातील राजकीयदृष्ट्या सर्वाधिक चर्चिला जाणारा एकमेव विषय तो म्हणजे खरी शिवसेना कोणाची? शिंदे गट ‘धनुष्यबाण‘ चिन्ह मिळवणार कि नाही असे प्रश्न चर्चिले जात आहेत. आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजेच महापालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि विधानसभा पोट निवडणूक होणार आहे यामध्ये शिंदे गटाला निवडणूक चिन्ह घ्यावे लागेल त्यामुळे कमी कालावधीत निवडणूक आयोगाला सुनावणी घेऊन निर्णय प्रक्रिया राबविणे क्रमप्राप्त झाले आहे. दोन्ही बाजूने पक्षावर प्रतिनिधी समसमान अथवा 50 टक्केच्या आसपास बहुमत कागदोपत्री दर्शवले तरी ‘धनुष्यबाण‘ चिन्ह गोठवणेची कार्यवाही निवडणूक आयोग करेल अशी शक्यता मागील काही निर्णयांवरून वर्तवली जात आहे. शिवसेनेचे चिन्ह गोठवले तर नवीन चिन्हासह आगामी निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. वादविवाद न करता सामंजस्य दाखवावे, नवीन पक्ष काढावा, वेगळी वाट धरावी असे आवाहन राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष श्री शरद पवार यांनी शिंदे गटाला केले याचा अर्थ पुढील काळातील घडणाऱ्या घडामोडींचा अंदाज येतो. महाराष्ट्रातील राजकारणावर शिवसेनेचा पक्षांतर्गत वादाचा विपरीत दूरगामी परिणाम होणार आहे. सत्ता हस्तगत करणे आणि शिवसेना राजकीय पक्ष देखील बळकावणे ही कृती मतदारांना कितपत पचनी पडेल तसेच याचा शिंदे गटाला आगामी काळात कितपत लाभ होतो हे मतदानातून दिसून येईलच मात्र या वादाचा खरा लाभ कोणत्या राजकीय पक्षाला मिळणार हे देखील आगामी काळातील निवडणुकांमधील निकालावरून दिसून येईल. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात ढवळाढवळ करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. त्यामुळे हा शिंदे गटासाठी मोठा दिलासा असून उद्धव ठाकरेंच्या मूळ शिवसेनेसाठी झटका आहे. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे यांना निवडणूक आयोगासमोर कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. त्यानंतर निवडणूक आयोग त्यांच्या प्रक्रियेप्रमाणे हे ठरवेल की, चिन्ह कोणाला जाईल आणि पक्ष कोणाचा आहे. निवडणूक आयोग आणि घटनेतील १०वी सूची याचा काहीही संबंध नाही. निवडणूक आयोग हे राजकीय पक्षाबाबत निर्णय देणारी स्वायत्त संस्था आहे. तर घटनेतील १० वी सूची ही केवळ पक्ष सदस्यापुरती आहे. त्यामुळे पक्ष चिन्हाबाबत निवडणूक आयोग पुढे जाऊन आपली कारवाई करु शकते.
निवडणूक चिन्ह हा राजकीय पक्षाचा आत्मा आहे. मतदार पक्षाचे चिन्ह बघून मतदान करतो. भारतात पहिली अधिकृत निवडणूक 1952 साली लढवली गेली आणि तेव्हापासून निवडणूक चिन्हे अस्तित्वात आहेत. ती बहुसंख्य अशिक्षित असलेल्या भारतीय मतदारांना राजकीय पक्ष ओळखणे सोपे जावे म्हणून तेव्हापासून निवडणूक चिन्हे अस्तित्वात आली. मात्र निवडणूक चिन्हांबाबतचा अधिकृत कायदा (Election Symbol) 1968 साली अस्तित्वात आला. त्यानंतरही निवडणूक चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगानी वेळोवेळी अनेक निर्णय घेतले. निवडणूक चिन्ह म्हणून पशुपक्षी किंवा माणूस चिन्ह म्हणून वापरण्यावर सध्या प्रतिबंध आहे. प्रमुख राजकीय पक्षांच्या चिन्हाचा देखील इतिहास मनोरंजक असा आहे. कॉंग्रेस, भाजप व अन्य पक्षांना वेगवेगळी चिन्ह मिळाली होती त्यामुळे शिवसेनेवर दुसरे चिन्ह घेण्याची वेळ आली तरी सदर असामान्य क्रिया नाही. काँग्रेस हा भारतीय राजकारणातील सर्वात जुना पक्ष आहे. काँग्रेसने स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बैलजोडी हे निवडणूक चिन्ह स्वीकारले होते. त्यानंतर काँग्रेसने हे चिन्ह बदलून इंदिरा कारकिर्दीच्या पहिल्या टप्प्यात गाय-वासरू हे चिन्ह घेतले. त्यानंतर 1980 मध्ये काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडल्यावर गाय-वासरू हे चिन्ह काढल्याने इंदिरा काँग्रेसने ‘हाताचा पंजा’ हे निवडणूक चिन्ह स्वीकारले. चिन्हे त्या राजकीय पक्षांची बोध चिन्हे होतात. अशा राखीव चिन्हांचा फायदा राजकीय पक्षाला आणि त्यांच्या उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणात मिळतो. डॉ. श्यामप्रसाद मुखर्जी यांनी 1951 मध्ये स्थापित केलेले भारतीय जनसंघ हेच वर्तमानाचे भाजप आहे. त्या वेळी भारतीय जनसंघाचे निवडणूक चिन्ह 'दिवा' पणती असे होते. 1977 मध्ये भारतीय जनसंघाला जनता पक्ष असे म्हटले गेले आणि त्यांचे निवडणूक चिन्ह 'हलधर शेतकरी' झाले. 1980 मध्ये पक्षाचा स्वरूप भाजप बनला, आणि याचे निवडणूक चिन्ह कमळ हे निश्चित केले गेले. तर निवडणूक आयोगाने स्वीकारलेले, डाव्या बाजूला पाहणारा हत्ती बसपाचा प्रतीक आहे. पक्ष, आसाम आणि सिक्कीम व्यतिरिक्त संपूर्ण देशात या निवडणूक चिन्हाने निवडणूक लढते. तरी सध्या या दोन राज्यांमध्ये बसपाचा कोणताही हस्तक्षेप नाही. त्यामुळे आसाम आणि सिक्कीमसाठी पक्षाचे निवडणूक चिन्ह आतापर्यंत निश्चित केले गेले नाही. बाली-कोयता - सीपीआयचे निवडणूक चिन्ह बाली-कोयता 1952 पासून वर्तमानापर्यंत तेच आहे. तथापि या पक्षात देखील तूट पडली आणि एक नवीन गट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तयार झाले, जे 1967 पासून निवडणुकीत सहभागी होत आहे. एआयएडीएमकेचा निवडणूक चिन्ह 'दोन पाने' आहे. या चिन्हाचा एक विशेष इतिहास आहे. 1987 मध्ये एमजी रामचंद्रन यांच्या मृत्यूनंतर जानकी रामचंद्रन आणि जयललिता यांच्यात एआयएडीएमकेबद्दल गोंधळ झाला. म्हणून, निवडणूक आयोगाने एमजीआर उत्तराधिकारी म्हणून दोघांनाच पक्षाच्या कार्यालयात उपस्थित राहण्यास अयोग्य ठरवले. परिणामस्वरूप दोघांना वेगळे-वेगळे निवडणूक चिन्ह देण्यात आले. जानकी रामचंद्रन यांना 'दोन कबूतर' आणि जयललिता ग्रुपला 'आरवत असलेला कोंबडा' हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आले. तथापि, द्रमुकच्या उदयानंतर हा मुद्दा सोडला गेला आणि 1989 मध्ये जयललिता यांच्या एआयएडीएमके पक्षाला 'दोन पानांचे' निवडणूक चिन्ह देण्यात आले होते. पक्ष चिन्हासाठीही देशात अनेक वाद झालेले आहेत. अलिकडील काळात झालेला वाद 2021 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीतला आहे. रामविलास पासवान यांनी स्थापन केलेल्या लोकजनशक्ती पार्टीत बंडाळी माजली. पासवान यांचा मुलगा चिराग पासवान आणि प्रतिस्पर्धी गट पशुपती पारस यांच्यात भांडण सुरू झाले. चिन्हाचा वाद जेव्हा निवडणूक आयोगाकडे गेला तेव्हा त्यांनी काढलेला तोडगा असा होता, पक्षाचे झोपडी हे अधिकृत चिन्ह कुणालाच न देता त्यांनी पासवान गटाला हेलिकॉप्टर आणि पशुपती गटाला शिवणयंत्र हे चिन्ह दिले. राजकीय पक्षांना एक सारखीच निवडणूक चिन्हे देखील मिळतात. पेचप्रसंगावेळी निवडणूक चिन्ह नियम, १९६८ नुसार उतारा १२ मधील तरतुदी अंतर्गत ज्या पक्षाला निवडणूक चिन्ह नाकारण्यात आले आहे त्यांना स्वतंत्र निवडणूक चिन्हांच्या यादीमधील एखादे चिन्ह निवडणूक आयोगामार्फत देण्यात येईल. समाजवादी पार्टी आणि तेलगु देसम पार्टीचे निवडणूक चिन्ह सायकल आहे तसेच जम्मू आणि काश्मीर मधील नॅशनल पँथर्स पार्टीचे देखील निवडणूक चिन्ह सायकल आहे. तर मणिपूर मधील मणिपूर पीपल्स पार्टी आणि केरळमधील केरळ कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांचे निवडणूक चिन्ह देखील सायकल होते. परंतु आता दोन्ही पक्ष स्वतंत्ररित्या सक्रीय नाहीत.एवढेच नाही तर भारतातील अजून ६ राजकीय पक्ष विविध राज्यात ३ समान निवडणूक चिन्हांसह अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि झारखंड मधील शिबू सोरेन यांचा झारखंड मुक्ती मोर्चा या दोन्ही पक्षांचे चिन्ह धनुष्यबाण आहे. मायावतींची बहुजन समाज पार्टी आणि आसाम मधील असोम गाना परिषद या दोन्ही पक्षांचे चिन्ह हत्ती आहे. केरळ मधील केरळ कॉंग्रेस एम (प्रादेशिक पक्ष) आणि दिवंगत नेत्या जयललिता यांचा ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्रा काझागम (एआयएडीएमके) या दोन्ही पक्षांचे चिन्ह झाडाची दोन पाने आहेत. एकापेक्षा जास्त राजकीय पक्षांचे निवडणूक चिन्ह समान असणे ही गोष्ट तशी सामान्य आहे. बिहार विधानसभेच्या दोन जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत लोकजनशक्ती पक्षातील गटांमधील वादावर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगाने चिराग पासवान व पशुपती कुमार पारस यांच्या गटांना ‘बंगला’ हे त्यांचे निवडणूक चिन्ह वापरण्यास बंदी घातली आहे. निवडणूक चिन्ह हे राजकीय पक्षाला देण्यात आलेले प्रमाणित चिन्ह आहे. निवडणूक नियम १९६१ नुसार, निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांची नोंदणी करून त्यांना राष्ट्रीय पक्ष किंवा राज्य पक्ष अशी मान्यता देतो; व इतर पक्ष केवळ नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेले पक्ष म्हणून घोषित केले जातात. या मान्यतेमुळे अशा पक्षांना चिन्ह मिळते, राष्ट्रीय दूरचित्रवाणी आणि नभोवाणीवर राजकीय प्रक्षेपण व मतदार याद्या मिळणे यांसारखे अधिकार प्राप्त होतात. निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) (सुधारणा) आदेश, २०१७ नुसार निवडणूक चिन्हांचे २ प्रकारांत वर्गीकरण केले जाते. अ) राखीव चिन्हे- भारतातील ८ राष्ट्रीय पक्ष व ६४ राज्य पक्षांना ही राखीव चिन्हे देण्यात आली आहेत. ब) मुक्त चिन्हे- देशात २५३८ अमान्यता प्राप्त राजकीय पक्ष असून या पक्षांच्या उमेदवारांसाठी ही चिन्हे असतात. आदेशाच्या परिच्छेद १५ नुसार,मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षात फूट पडल्यास व दोन्ही प्रतिस्पर्धी गटांनी एकाच चिन्हावर दावा केल्यास यासंबंधीच्या विवादावर निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगास देण्यात आला आहे. या प्रकरणी निवडणूक आयोगास संबंधित पक्षाचे चिन्ह गोठविता येते अन्यथा फुटीरगटाला दुसरे चिन्ह देण्याचे अथवा कोणते चिन्ह द्यायचे यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. आयोगाचा निर्णय अशा सर्व राष्ट्रीय आणि राज्य पक्षांमधील विवादांना बंधनकारक असतो. १९७१ च्या सादिक अली आणि इतर विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने याचे समर्थन केले आहे. पक्षातील फूट आणि विलीनीकरण यासंबंधीच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याचे निवडणूक आयोग एकमेव प्राधिकरण आहे. नोंदणीकृत परंतु अमान्यप्राप्त पक्षांच्या विभाजनासाठी निवडणूक आयोग प्रतिस्पर्धी गटांना त्यांचे मतभेद आंतरिक पद्धतीने सोडविण्याचे किंवा न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला जातो.
एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट यांनी अधिकृतपणे पक्षात फूट पडल्याचे मान्य केले तर चिन्हाचा वाद निर्माण होऊ शकेल. आणि तेव्हा निर्णय निवडणूक आयोगच घेईल. अनेकदा निवडणूक आयोग दोन्ही पक्षांना दोन वेगळी चिन्ह नेमून देऊ शकते. शिवसेना या पक्षात प्रतिनिधी सभा हा एक सर्वात महत्त्वपूर्ण घटक आहे. या सभेत पक्षाचे सर्व पदाधिकारी आणि सर्व आमदार आणि सर्व खासदार यांचा समावेश होतो. ही सभा शिवसेनाप्रमुख, राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या १९ सभासदांपैकी १४ सदस्य, २१ उपनेत्यांपैकी १९ उपनेते यांची नेमणूक करते. प्रतिनिधी सभेच्या सर्व बैठकींच्या अध्यक्षस्थानी शिवसेनाप्रमुख असतात. म्हणजे ज्याच्या हाती प्रतिनिधी सभा त्याच्या हातात पक्ष अशी स्थिती ही घटना निर्माण करते. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रतिनिधी सभा शिवसेनाप्रमुखांची नेमणूक करते; पण त्यांना काढून टाकण्याचा अधिकार घटनेने या सभेला दिलेला आहे, असे दिसत नाही. शिवसेनेच्या घटनेनुसार शिवसेनाप्रमुख हे या पक्षातील सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान पद आहे. इतर पक्षांशी बोलणी करण्याचा सर्वाधिकार घटनेने शिवसेनाप्रमुखाला दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीचे अंतिम अधिकारही शिवसेनाप्रमुखाला असतात. नियुक्त पदाधिकाऱ्याला पक्षातून काढून टाकणे व शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीद्वारे कोणत्याही पदाधिकाऱ्याचे सदस्यत्व निलंबित करण्याचे अधिकार शिवसेनाप्रमुखाला आहेत. सध्यापर्यंत तरी बहुतेक पदाधिकारी, फुटीर आमदार वगळता, शिवसेनाप्रमुखांसोबतच असल्याचे दिसून येते. तसेच सर्वांत महत्त्वपूर्ण घटक असलेली प्रतिनिधी सभा हीदेखील शिवसेनाप्रमुखांसोबत असल्याचे मानले जात आहे. जे पदाधिकारी फुटिरांसोबत जातील त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करून त्यांना निलंबित केले जाऊ शकते. आता तर शिंदे गटाने पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणीच बरखास्त केलेली आहे. पक्षाची घटना लक्षात घेतली तर शिंदे गटाची ही कार्यवाही अनधिकृत म्हणूनच हास्यास्पद आहे. कारण कार्यकारिणी बरखास्तीचा अधिकार घटनेप्रमाणे कोणालाही नसल्याचे दिसून येते. उलट कार्यकारिणीवरील १९ सदस्यांपैकी ५ सदस्य नेमण्याचे अधिकार शिवसेनाप्रमुखांना असतात. उर्वरित सदस्य हे प्रतिनिधी सभा निवडते. त्यामुळे राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बरखास्ती आणि नव्याने निवड या बाबी विवादास्पद आहेत. शिवसेनेचे पक्ष चिन्ह मिळविण्यासाठी शिंदे यांना आमदारांव्यतिरिक्त पक्षाचे नेते, उपनेते, सचिव, प्रवक्ते, लोकसभा खासदार, राज्यसभा खासदार, आमदार, महापौर, उपमहापौर यांचा पाठिंबा घ्यावा लागणार आहे. याशिवाय युवासेना, महिला आघाडी, भारतीय कामगार सेना या पक्षीय आघाड्यांचाही पाठिंबा मिळवावा लागणार आहे. पक्षाचे चिन्ह मिळविण्यासाठी शिंदे यांना संघटना आणि विधानमंडळातील अर्ध्याहून अधिक लोकांचा पाठिंबा मिळवावा लागणार आहे. सध्या शिवसेना संघटनेत सेना अध्यक्ष, युवा सेना अध्यक्ष, नेत्यांची संख्या-19, उपनेत्यांची संख्या-32, सचिव-5, प्रवक्ते-11, लोकसभा खासदार-19, राज्यसभा खासदार-3, विधानसभा सदस्य-55, विधानपरिषद सदस्य-14, महापौर-5 आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी यांच्या संख्याबळ तुलनेत निम्याहून जास्त पाठींबा मिळवणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे संपूर्ण पक्षावर ताबा नाही मिळवला तरी पन्नास टक्क्यांपर्यंत फुट झाल्याचे शिंदे गट सहज सिद्ध करू पाहत आहे कारण पक्षाचे साम्य नाव प्राप्त करून गद्दार ऐवजी उठाव शब्द मान्यता प्राप्त करून घेण्यासाठी राजकीय धडपड आहे.
Mr. Chandrakant Bhujbal
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
"महाराष्ट्रातील राजकारण"
