Wednesday, 2 April 2025

change the name female candidate in elections; निवडणुकीत महिला उमेदवाराच्या नावात बदल आता शक्य; नाव विवाहापूर्वीचे की विवाहानंतरचे निवडणूक आयोगाकडून संभ्रम निकाली काढणारे परिपत्रक जारी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये विवाहित महिला उमेदवाराच्या नामनिर्देशन पत्र व मतपत्रिकेवरील नावाबाबत आदेश


स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढविणाऱ्या विवाहित महिलांबाबत मतदार यादीत असलेल्या नावानेच उमेदवारी अर्ज करावा लागत असे. आता मात्र महिलांना उमेदवारी अर्जावर विवाहापूर्वीचे की विवाहानंतरचे नाव असावे, याबाबतचा संभ्रम दूर झाला. यासाठी संबंधित महिलेला उमेदवारी अर्ज माघारीच्या दिवसापर्यंत आवश्यक पुराव्यासह विनंती अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे सादर करता येईल.  मतदार यादीमधील नावाशिवाय  महिलांना लग्नानंतरचे किंवा लग्नापूर्वीचे नाव आता मतपत्रिकेवर लावता येणार आहे. त्यासाठी माघारीच्या शेवटच्या दिवशी अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज करताना आवश्यक ती कागदपत्रे जोडावी लागणार आहेत. यासंदर्भातील अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार मात्र संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनाच देण्यात आले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने ही सुविधा १३ मार्चच्या आदेशाने उपलब्ध केल्याने महिला उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक उमेदवाराचे नाव संबंधित मतदार यादीत असणे आवश्यक अर्हता आहे. त्यामुळे महिला उमेदवारांना त्यांच्या संबंधित मतदार यादीत असलेल्या नावानेच उमेदवारी अर्ज दाखल करावा लागत होता. आता मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या विवाहित महिला उमेदवारांना मतदार यादीत व उमेदवारी अर्जात नमूद नावाखेरीज त्यांना मतपत्रिकेवर इतर नावाचा उल्लेख करण्याची इच्छा असेल तर तो बदल आता करता येणार आहे. मात्र यासाठी आवश्यक पुरावे विनंती अर्जासोबत जोडावे लागतील. त्यानंतर वैध उमेदवारांच्या अंतिम यादीत व मतपत्रिका तयार करताना या सुधारित नावाचा समावेश करण्याचा निर्णय निवडणूक निर्णय अधिकारी घेतील. यामध्ये यादीतील नावापुढे विवाहानंतरचे / पूर्वीचे नाव कंसात छापण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. यामध्ये ईव्हीएमवर नाव मुद्रित करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या जागेचा व विहीत फॉडचा वापर होईल, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी पन्नास टक्के आरक्षण ठेवण्यात आल्यामुळे राजकारणातील महिलांचा सहभाग वाढत आहे. महापालिका, जिल्हा परिषद नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत असो सर्व ठिकाणी सभागृहामध्ये निम्म्या महिला दिसत असतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांंच्या निवडणुकीसाठी दुसर्‍या फळीतील कार्यकर्ते प्रयत्न करत असतात. प्रत्येकाला वाटत असते आपला मतदारसंघ सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी राहावा म्हणून; परंतु तसे होत नाही. महिलांसाठी प्रभाग आरक्षित झाला तर तयारी करणारे कार्यकर्ते शक्यतो आपल्या पत्नीला निवडणूक रिंगणात उतरवत असल्याचे दिसते. निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरताना मतदार यादीत जे नाव असेल त्याच नावाने उमेदवारी अर्ज भरावा लागतो. मतदार यादीत लग्नानंतरचे नाव लावण्यात येते. उमेदवारी अर्जासोबत जोडावी लागणार्‍या कागदपत्रावर मात्र लग्नापूर्वीचे नाव असते. त्यामुळे निवडणूक लढवू इच्छिणार्‍या विवाहित महिलांनी नामनिर्देशन पत्रांवर विवाहापूर्वीचे नाव किंवा विवाहानंतरच्या नावांपैकी नेमके कोणते नाव नमूद करावे, याबाबत संभ्रम असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आल्यामुळे यासंदर्भात नवीन आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने काढला आहे.

अर्जासोबत हे पुरावे आवश्यकज्या नावाचा उल्लेख निवडणूक लढविण्यासाठी करावयाचा आहे, त्याच्या पुष्ठ्यर्थ विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, राजपत्रात प्रसिद्ध विवाहानंतरचे नाव आदी सादर करणे अनिवार्य आहे. सदर राजपत्र उपलब्ध नसल्यास मतदाराने मतदान करण्यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशान्वये १७ पुराव्यांपैकी महिला उमेदवारास हव्या असलेल्या नावासहित छायाचित्र असलेला कोणताही एक पुरावा जोडणे आवश्यक आहे. यावर संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी निर्णय घेतील.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

=============================
"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

=============================
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

Friday, 28 March 2025

Shri Sant Tukaram Sugar Factory Election; श्री संत तुकाराम सहकारी साखर कारखाच्या संचालक मंडळाच्या बिनविरोध निवडणुकीचे प्रयत्न निष्फळ

संत तुकाराम कारखान्यातील एका गटासाठी अखेर निवडणूक;हिंजवडी-ताथवडे या मतदारसंघात तीन जागांसाठी चार उमेदवार रिंगणात 


मावळ, मुळशी, खेड, हवेली, शिरूर भागातील शेतकरी वर्गांसाठी एकमेव सुरू असलेला  अत्याधुनिक अद्ययावत तंत्रज्ञानाची पूर्णत्वाची कडी (को-जन इथेनॉल) लागलेल्या श्री संत तुकाराम साखर कारखाच्या संचालक मंडळाच्या बिनविरोध निवडणुकीचे प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत. संत तुकाराम कारखान्यातील एका गटासाठी अखेर निवडणूक होणार असून हिंजवडी-ताथवडे या मतदारसंघात तीन जागांसाठी चार उमेदवार रिंगणात आहेत. बिनविरोध निवडणुकीच्या सर्वपक्षीय प्रमुखांसह सभासदांच्या आशा अखेर मावळल्या. 

२१ पैकी १८ जागांवर बिनविरोध निवड निश्चित झाली आहे. मात्र ऊस उत्पादक गट क्र. १ हिंजवडी-ताथवडे या मतदारसंघात तीन जागांसाठी चार उमेदवार रिंगणात असल्याने येथे मतदान होणार आहे. कारखान्याचे अध्यक्ष विदुरा उर्फे नानासाहेब नवले यांनाच निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. हिंजवडी-ताथवडे गटामधून बाळू भिंताडे यांनी अर्ज मागे घ्यावा, यासाठी दोन दिवस नेत्यांनी अतोनात प्रयत्न केले. पण, यश आले नाही. कारखान्याच्या गट क्रमांक १ ताथवडे-हिंजवडी या गटातील तीन जागेसाठी उमेदवारी अर्ज माघारीनंतर चार अर्ज शिल्लक राहिले होते. या गटातील चार उमेदवारांना चिन्ह वाटप करण्यात आले आहे.मतदारसंघाकरिता दि. ५ एप्रिल रोजी सकाळी ८ ते ५ या कालावधीत कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील मुळशी, मावळ, खेड, हवेली, शिरूर या तालुक्यातील ५७ मतदान केंद्रावर मतदान होणार आहे. कारखान्याचे एकूण २२,२५८ मतदार आहेत. मतमोजणी दि. ६ एप्रिलला सकाळी ९ वाजता सुरू होणार आहे, असे निवडणूक निर्णय अधिकारी मुकुंद पवार यांनी सांगितले.

कासारसाई-दारुंब्रे (ता. मुळशी) येथील श्री संत तुकाराम सहकारी साखर कारखाच्या संचालक मंडळ निवडणुकीसाठी उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर झाली. अर्ज माघारीच्या दोन दिवसांनंतर यादी जाहीर केली. निवडणुकीसाठी २१ जागांसाठी २२६ नामनिर्देशन पत्रे दाखल झाली होती. त्यापैकी २६ दुबार, तर ५ नामंजूर करण्यात आली. त्यामुळे अंतिम टप्प्यात १९५ पत्रे वैध ठरली. ते मागे घेण्याच्या प्रक्रियेनंतर २२ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात राहिले. निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. मात्र, संचालक मंडळातील जागांपेक्षा एक अर्ज जास्त राहिल्याने मतदान प्रक्रिया राबविणे भाग पडणार आहे.२१ पैकी १८ जागांवर बिनविरोध निवड निश्चित झाली. मात्र, ऊस उत्पादक गट क्र. १ (हिंजवडी-ताथवडे) या मतदारसंघात तीन जागांसाठी चार उमेदवार रिंगणात असल्याने येथे मतदान होणार आहे. विशेष म्हणजे, कारखान्याचे अध्यक्ष विदुरा तथा नानासाहेब नवले यांनाच निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे.

उमेदवारांची अंतिम यादी

ऊस उत्पादक गट क्र. १ (हिंजवडी-ताथवडे) : ३ जागा 
विदुरा नवले (ताथवडे)
चेतन भुजबळ (पुनावळे)
दत्तात्रय जाधव  (नेरे, पो. जांबे)
बाळू भिंताडे (कासारसाई).


ऊस उत्पादक गट क्र. २ (पौड-पिरंगुट) – ३ जागा
धैर्यशील ढमाले (बेलावडे)
यशवंत गायकवाड (नाणेगाव, पो. कुळे)
दत्तात्रय उभे (कोळावडे).


ऊस उत्पादक गट क्र. ३ (तळेगाव-वडगाव) : ३ जागा
ज्ञानेश्वर दाभाडे  (माळवाडी, पो. इंदोरी)
बापूसाहेब भेगडे (तळेगाव दाभाडे)
संदीप काशिद (इंदोरी).


ऊस उत्पादक गट क्र. ४ (सोमाटणे-पवनानगर) : ३ जागा
छबुराव कडू (पाचाणे, पो. चांदखेड)
भरत लिम्हण  (सांगवडे, पो. साळुंब्रे)
उमेश बोडके (गहुंजे, पो. देहूरोड).


ऊस उत्पादक गट क्र. ५ (खेड-शिरूर-हवेली) : ४ जागा 
अनिल लोखंडे (मरकळ)
धोंडिबा भोंडवे (शिंदे वस्ती, रावेत)
विलास कोतोरे (चिंबळी)
अतुल काळजे (काळजेवाडी, चऱ्होली बु.).


महिला राखीव – २ जागा
ज्योती अरगडे (काळुस)
शोभा वाघोले (दारुंब्रे).


अनुसूचित जाती-जमाती : १ जागा 
लक्ष्मण भालेराव (काले पो. पवनानगर).


इतर मागासवर्ग : १ जागा
राजेंद्र कुदळे (सुभाषनगर, शुक्रवार पेठ, पुणे).


विमुक्त जाती/भटक्या जमाती – १ जागा
शिवाजी कोळेकर (कोयाळी तर्फे चाकण, ता. खेड).


मतदान आणि मतमोजणी कार्यक्रम असा असेल हिंजवडी-ताथवडे मतदारसंघासाठी ५ एप्रिल रोजी सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ या वेळेत मतदान होईल. कारखाना कार्यक्षेत्रातील मुळशी, मावळ, खेड, हवेली-शिरूर या तालुक्यांतील ५७ मतदान केंद्रांवर ही प्रक्रिया होणार आहे. एकूण २२,२५८ जण मतदानाचा हक्क बजावतील. मतमोजणी ६ एप्रिल रोजी सकाळी ९ वाजता सुरू होऊन त्याच दिवशी निकाल जाहीर केला जाईल.

तब्बल २२ हजार मतदारसंख्या असून यामध्ये मावळ तालुक्यात तळेगाव-वडगाव मतदार संघ २ हजार २१५, सोमाटणे-पवनानगर मतदार संघात ३ हजार २१ असे एकूण ५ हजार २३६ मतदार आहेत. पौड-पिरंगुट ३ हजार ५४६, हिंजवडी-ताथवडे ३ हजार ३०८ असे एकूण ६ हजार ८५४ मतदार आहेत व अन्य असे एकूण २२ हजार ९१७ सभासद आहेत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्थापन झालेल्या श्री संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याची स्थापना ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या सहकार्याने आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पर्यटनमंत्री शंभूराजे देसाई आदींनी वेळोवेळी कारखान्याच्या वाटचालीमध्ये मदत केली आहे. कारखान्याच्या उभारणीसाठी विदुरा नवले, माजी आमदार कृष्णराव भेगडे, माजी खासदार अशोक मोहोळ, माजी मंत्री अनंतराव थोपटे, माजी आमदार ज्ञानेश्वर लांडगे, माजी मंत्री मदन बाफना, माजी आमदार स्व.दिगंबर भेगडे, माजी आमदार दिलीप मोहिते, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी आमदार स्व. लक्ष्मण जगताप, विलास लांडे, दिवंगत खासदार गिरीश बापट, माजी आमदार रुपलेखा ढोरे, आमदार शंकर मांडेकर, आमदार महेश लांडगे, आमदार शंकर जगताप, आमदार सुनील शेळके, सुरेश गोरे यांनी योगदान दिले आहे. नवले यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाने मोलाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे यंदाची निवडणूकही सर्वपक्षीय सहमतीने आणि एकमताने पार पडावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती.  या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात मावळ, मुळशी, खेड, हवेली, शिरूरचा अंतर्भाव आहे. मावळमध्ये आमदार सुनील शेळके, मुळशीमध्ये शंकर मांडेकर तर; शिरूरमध्ये माऊली कटके असे तीन आमदार अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे आहेत. चिंचवडमध्ये शंकर जगताप हे भाजपचे; तर खेडमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे बाबासाहेब काळे आहेत. या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाचे वर्चस्व असल्याने स्वतः अजित पवार यांनी या निवडणुकीत गांभीर्याने लक्ष केंद्रित केले असून, तीनही आमदारांना उमेदवारी अर्ज भरण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, दोन आमदार नियमात बसत नसल्याने त्यांनी त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांचे अर्ज दाखल केले होते. 

कारखान्याच्या निवडणूकीसाठी 226 जणांनी उमेदवारी अर्ज भरले होते. त्यातील 26 अर्ज दुबार भरलेले होते. मुळशी तालुक्यातील पौड-पिरंगुट आणि हिंजवडी-ताथवडे गटात प्रत्येकी 17 अर्ज वैध झाले आहेत. मावळ तालुक्यातील तळेगांव-वडगाव गटात 23 आणि सोमाटणे पवनानगर गटात 37 अर्ज वैध राहिले होते. खेड-हवेली-शिरूर मतदार संघात 30 अर्ज वैध झाले होते. महिला राखीव गटात 20, अनुसुचित जाती/जमाती गटात 8, इतर मागासवर्गीय गटात 35 तर विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गात 8 जणांचे अर्ज वैध ठरले होते. अर्ज माघार घेण्याच्या दिवशी बहुतांश उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले.  


Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

=============================
"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

=============================
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

Monday, 24 March 2025

maharashtra gram panchayat election 2025; राज्य निवडणूक आयोगाच्या उद्दामपणामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकांनाही रोख लागणाची शक्यता; ओबीसी आंदोलकांचा न्यायालयात जाण्याचा इशारा

राज्य निवडणूक आयोगाचे ओबीसींच्या रिक्त जागांवरील आरक्षण संपुष्टात आणण्याचे नवे वादग्रस्त परिपत्रक अन्यायकारक व बेकायदेशीर!



पुणे- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वत्रिक व पोट निवडणूका न्यायालयीन स्थगितीमुळे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहेत. इतर मागासवर्ग राखीव जागा बाबत न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असताना त्या निकालाचा गैर अर्थ काढून राज्य निवडणूक आयोगाने १७ मार्चला रिक्त जागांवरील आरक्षण संपुष्टात आणण्याचे नवे वादग्रस्त परिपत्रक आदेश जारी केलेला असून जिल्हाधिकारी यांना सूचित करणारा अन्यायकारक व बेकायदेशीर आदेश दिलेला आहे. जानेवारी २०२४ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीतील मुदत संपणाऱ्या व रिक्त अशा एकत्रित १६७३ जागा वर ओबीसींच्या रिक्त जागांवरील आरक्षण संपुष्टात आणण्याचे नवे वादग्रस्त परिपत्रक आहे. या आदेशाला विरोध करुन ओबीसी आंदोलकांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिलेला आहे.  

एकीकडे विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतांसाठी ओबीसीनचे लांगूलचालन करायचे आणि दुसरीकडून आरक्षण हिरावून घेण्याचे षडयंत्र सरकारकडून रचले जात आहे. ओबीसींच्या रिक्त जागावर पोट निवडणूक घेताना पुन्हा आरक्षण सोडत काढण्याचा चंग बांधला जात आहे त्याठिकाणी अतिरिक्त ठरत असल्यास सर्वसाधारण खुल्या वर्ग पद्धतीचा अवलंब करावा असा संदेश या आदेशातून दिलेला आहे. तसेच मागासवर्गीय यांचे लोकसंख्या प्रमाण व राखीव जागा प्रमाण समर्पित आयोगाने केलेल्या टक्केवारी शिफारसी केलेली आहे किंवा कसे याची खातरजमा करुन ओबीसींच्या जागा अतिरिक्त ठरत असल्यास त्या अनारक्षित करुन सर्वसाधारण म्हणून अधिसूचित करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. 

सदरील ओबीसींच्या रिक्त जागांवरील आरक्षण संपुष्टात आणण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे नवे वादग्रस्त परिपत्रक अन्यायकारक व बेकायदेशीर असल्याने ओबीसी आंदोलक या आदेशाला तीव्र विरोध करीत आहेत. ओबीसी आंदोलकांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिल्यामुळे तसेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या उद्दामपणामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकांनाही रोख लागणाची शक्यता आहे. 

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

=============================
"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

=============================
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

Saturday, 15 March 2025

gram-panchayat-members-disqualified-for-failing-to-submit-caste-certificate धारशिव, लातूर, परभणी जिल्ह्यातीतील राखीव जागांवरील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांसह १०१८ सदस्यांवर जात वैधता प्रमाणपत्र अभावी अपात्रतेची कारवाई

राखीव जागा हडपणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा; मराठवाड्यात साफसफाई सुरु

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांना वर्षाच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे बंधन आहे. धारशिव, लातूर, परभणी जिल्ह्यातील अनेक सदस्यांनी हे बंधन गांभीर्याने घेतले नाही. यामुळे त्यांना दीड वर्षातच पदावरून पायउतार व्हावे लागले आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील ५४२ ग्रामपंचायती सदस्यांना अपात्र करण्यात आले आहे तर लातूर जिल्ह्यातील चार तालुक्यातील अशा २६१ सदस्यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल न केल्यामुळे अपात्र ठरवण्यात आले आहे तर परभणी जिल्ह्यात २१५ ग्रामपंचायत सदस्यांचे पद रद्द करण्याची कारवाई केल्याने या तीन जिल्ह्यातील १०१८ ग्रामपंचायती सदस्यांना अपात्र करण्यात आले आहे. राखीव जागा हडपणाऱ्यांवर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला असून मराठवाड्यात साफसफाई सुरु केलेली आहे. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील प्रशासनाला याबाबत कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या असून संबंधितांना कारवाई बाबत नोटिसा प्रक्रिया सुरु आहेत. राज्यात सर्वच जातींना मागासवर्गीय प्रमाणे आरक्षण मागणी होत आहे. राजकीय आरक्षणावर मागील काही कालावधीत अतिक्रमण होत आहे. राखीव जागा हडपण्याचा सर्रास प्रयत्न केला जात असल्याचे या कारवाईतून स्पष्ट झालेले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागांवर निवडून येण्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र काढून राजकीय आरक्षणावर दरोडा टाकला जात आहे. दरम्यान सन २०२०-२०२१ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणूकीत राखीव पदावर निवडून आलेल्या सरपंच व सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर केले नाही म्हणून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील तब्बल ११९८ ग्रामपंचयात सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तीककुमार पांडेय यांनी केली होती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांवर आपत्रतेची पहिलीच कारवाई आहे. या कारवाई मुळे राखीव जागांवर किती अतिक्रमण होत आहे ही उघड झालेले आहे. 

धाराशिव जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील 542 ग्रामपंचायती सदस्यांना केले अपात्र 

धाराशिव जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील 542 ग्रामपंचायती सदस्यांना अपात्र करण्यात आला आहे. तुळजापूर तालुक्यातील 97 , धाराशिव तालुक्यातील 55 उमरगा तालुक्यातील 145, परंडा तालुक्यातील 71, भूम तालुक्यातील 85 वाशी तालुक्यातील 40 लोहारा तालुक्यातील 22, कळंब तालुक्यातील 27 सदस्यांना अपात्र करण्यात आले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होण्याची ही धाराशिव जिल्ह्यातील पहिलीच वेळ आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी राखीव जागांवरील निवडून आलेल्या सदस्यांसाठी एक नियम आहे. त्यानुसार, या सदस्यांना निवडून आल्यानंतर 12 महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र जिल्ह्यातील अनेक सदस्यांना सूचना देऊनही त्यांनी प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. धाराशिव जिल्ह्यात 2021 नंतर झालेल्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र विहित कालावधी सादर न करणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्य व सरपंच यांचे धाराशिवचे जिल्हाधिकारी कीर्ती कुमार पुजारी यांनी सदस्यत्व रद्द केले आहे .यामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण चांगलंच ढवळून निघालं आहे. त्या त्या तालुक्यातील तहसीलदारांच्या शिफारसी नंतर जिल्हाधिकारी कीर्ती कुमार पुजारी यांनी ही कारवाई केली आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मधील कलम 10(1-अ) अंतर्गत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील आठ ही तालुक्यात प्रशासनाने मोठी कारवाई केली. 542 सदस्यांना थेट घरी बसवण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या 12 मार्च रोजी याविषयीचा आदेश दिला. आता ग्रामपंचायत सदस्य या आदेशाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे.

तुळजापूर तालुक्यातील ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या 97 सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत सादर केले केल्यामुळे चार गावच्या सरपंचासह 93 ग्रामपंचायत सदस्यांना जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी अपात्र घोषित केले त्यामुळेराजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. ग्रामपंचायत‎ निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडणूक‎ लढवून निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत‎ सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर‎ करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी‎ देण्यात आलेला असतो. या कालावधीत‎ जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे‎ सदस्यांना बंधनकारक असते. परंतु तुळजापूर तालुक्यातील निवडून आलेल्या 93 सदस्यांनी व चार गावच्या सरपंचानी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यामुळे त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कीर्ती कुमार पुजार 12 मार्च रोजी आदेश अपात्रतेबाबत आदेश दिले आहेत. अपात्र ठरलेल्यामध्ये पांगरदरवाडीच्या सरपंच सिंधू कृष्णात पोफळे, गंजेवाडीच्या सरपंच शेख शाईन फियाज, नंदगावच्या सरपंच राधिका विद्यानंद घंटे, मूर्टाच्या सरपंच मीना विजय कुमार लोहार यांना अपात्र केले आहे. यांच्यासह सदस्य 93 ग्रामपंचायत सदस्यांमध्ये बंदपट्टे उज्वला मधुकर अणदूर, शेख नसीबा फारुख (आरळी बुद्रुक), भिसे पद्मिनी संतोष कदमवाडी, पात्रे संगीता श्रीशैल कसई, मनीषा बालाजी मुळे काळेगाव, विशाल रामचंद्र मुळे काळेगाव, स्वामी सिद्धलिंग मल्लिकार्जुन किलज, क्षीरसागर संतोष सोमनाथ कुंभारी, कोळी संगीता नागेश कुंभारी, बालिका अभिमन्यू जवान खडकी, माळी सुजाता सुरेश खानापूर, कागे राजश्री नामदेव जळकोट, कांबळे भाग्यश्री शहाजी जवळगा मेसाई, मस्के मंडाबाई पंडित जवळगा मेसाई, सत्यभामा वीरभद्र पोतदार तीर्थ खुर्द, गायकवाड संतोषी तानाजी दहिवडी, अंधारे सुजाता शिवाजी दहिवडी, विकास मच्छिंद्र थोरात देवकुरुळी, राम ज्ञानदेव कोळी देवकुरुळी, चव्हाण अनिल किसन धनगरवाडी, राहुल अशोक माळी पिंपळा खुर्द, देवकर राजश्री लक्ष्मण बाबळगाव, कदम नंदिनी मिनीनाथ बिजनवाडी, कांबळे निलावती बाळू भातंब्री, लोंढे सुरेखा राजेंद्र भातंब्री, हजारे गंगाबाई पांडुरंग मंगरूळ, कसबे लिंबराज रघुनाथ येवती, डोंबाळे सुप्रिया सूर्यकांत येवती, गोरे दिपाली अनिल शहापूर, कांबळे मधुबाई महादेव वाणेगाव, गोरे दिपाली अनिल शहापूर, महाबोले मुक्ताबाई बाबुराव सराटी, दुपारगुडे रेश्मा विद्याधर सराटी, महादेव निवृत्ती सुरवसे सराटी, राठोड गोविंद सुभाष सराटी, सिद्ध गणेश सिंधू सुरेश सिंदफळ, सिद्ध गणेश धम्मपाल गौतम सिंदफळ, ठोंबरे पुनम शेषेराव सिंदफळ, माळी जयश्री उमेश सिंदफळ, इनामदार याकूब मुस्तफा सिंदफळ, गायकवाड रंजना मनोज सिंदफळ, कांबळे रंजना परमेश्वर हंगरगा नळ, कांबळे नवनाथ विश्वंभर हंगरगा नळ, घोडके महानंदा अंबादास हंगरगा नळ, कलशेट्टी नागरबाई दत्तात्रय हंगरगा नळ, साखरे उषा यादव हिप्परगा ताड, आरबळी येथील सदस्य काजल नदाफ पिंजारी, उबाळे सीताबाई सिद्राम, नदाफ हसीना सुरज, उमरगा चिवरी येथील बनसोडे कोमल जगन्नाथ, पिंजारी मोहम्मद काशिम, काक्रंबा येथील सुरवसे निर्मला दुर्वास, काटगाव येथील घोडके भारतबाई जालिंदर, धुते कोमल योगेश, कांबळे इंदुबाई अंकुश, घोडके भारतबाई जालिंदर, काटी येथील कुरेशी बिस्मिल्ला मंजूर, शिंदे रंजना बाळासाहेब, सोनवणे प्रकाश रामचंद्र, कामठा येथील शैला संतोष क्षीरसागर, कुन्सावळी येथील वाघमोडे विकास लक्ष्मण, सुतार कोंडाबाई बाबा, केशेगाव येथील घंटे शंकर सिद्राम, गुजनुर येथील मोरे नामदेव बाबू व वाघमारे कमाबाई तुकाराम, गुळहळी येथील काळुंके छाया नागनाथ, गायकवाड नितीन व्यंकट चिकुंद्रा, देवसिंगा तूळ येथील वाघमारे करिष्मा रवी, चिवरी येथील देडे रवी विमा, चिमणे लता उत्तम, देवसिंगा नळ येथील राठोड दयानंद भीमला, नंदगाव येथील शेवाळे प्रज्वला दत्तात्रय, बोरनदवाडी येथील पवार काजल गोवर्धन व जाधव सिद्राम मनु, गोळेगाव येथील रुपनूर अंकुश अरुण, मूर्टा येथील गवळी शिवगंगा गुणवंत, चव्हाण सुमन नामदेव, थोरात सिंधुबाई अशोक, राठोड संजय कोंडीबा, लोहगाव येथील बनसोडे म्हाळप्पा तम्मा, बनसोडे अश्विनी अमोल, वडगाव लाख येथील चंदनशिवे कुसुम दत्ता, वागदरी येथील बिराजदार मीनाक्षी महादेव, शिरपूर येथील गायकवाड छायाबाई राम, शिरगापुर येथील सुळ सत्यभामा विठ्ठल, सलगरा मड्डी येथील वाघमारे मीनाक्षी चंद्रकांत, इटकर राजेंद्र वेंकना, सांगवी काटी येथील बनसोडे नामदेव परमेश्वर, सावरगाव येथील व्हटकर सुषमा सतीश, तानवडे परमेश्वर चंद्रकांत, हंगरगा तूळ येथील डुकरे मुक्ता अंबादास व होणाळा येथील मस्के महेश गोविंद यांचा समावेश आहे.

लातूर जिल्ह्यातील चार तालुक्यातील २६१ सदस्यांनी गमवाले पद

लातूर जिल्ह्यातील चार तालुक्यातील अशा २६१ सदस्यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल न केल्यामुळे अपात्र ठरवण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर - घुगे यांनी ही कारवाई केली. उर्वरित सहा तालुक्यांतील अशा सदस्यांवर लवकरच कारवाई होणार असल्याचे संकेत जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळाले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईमुळे अनेक ग्रामपंचायतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे असून काही ग्रामपंचायतीमध्ये मोठ्या संख्येने सदस्य अपात्र झाल्यामुळे तिथे गणपूर्तीअभावी प्रशासकाचीही नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात एक जानेवारी २०२१ ते १० जुलै २०२३ कालावधीत झालेल्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकीत राखीव जागांवर निवडणूक लढवून निवडून आलेल्या सदस्यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्या प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत कायद्यातील कलम १० (१ अ) व कलम ३० (१ अ) नुसार राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांना बारा महिने म्हणजे वर्षाच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्याचे बंधन आहे. सन २०२१ व २०२२ मध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांसाठी राज्य सरकारने ग्रामपंचायत कायद्यात दुरुस्ती करून अधिसूचनेद्वारे आधी एक व त्यानंतर एक अशी दोन वेळा मुदतवाढ मंजूर केली होती. .त्यानंतरही सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्राचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. या सदस्यांना नऊ जुलै २०२४ पूर्वी वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्याचे बंधन होते. मात्र या मुदतीत वेळोवेळी सूचना देऊनही सदस्यांनी प्रमाणपत्र दाखल केले नाही. अशा सदस्यांची माहिती गटविकास अधिकाऱ्यांकडून संकलित करण्यात आली.अपात्र झालेले तालुकानिहाय सदस्य- लातूर ९६, शिरूर अनंतपाळ ८०, जळकोट २०, देवणी ६५ असे एकूण २६१ अपात्र केले आहेत.

जात वैधता प्रमाणपत्र अभावी परभणी जिल्ह्यात २१५ ग्रामपंचायत सदस्यांचे पद रद्द

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांना वर्षाच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. तथापि जिल्ह्यातील अनेक सदस्यांनी त्याचे उल्लंघन केल्याने त्यांना पदावरून काही महिन्यांतच पायउतार व्हावे लागले आहे. जिल्ह्यातील गंगाखेड, जिंतूर, पालम, सोनपेठ, मानवत, पाथरी, सेलू, पुर्णा आणि परभणी या ९ तालुक्यातील २१५ सदस्यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल न केल्यामुळे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी या सर्वांना अपात्र ठरवले आहे. परभणी जिल्ह्यात जानेवारी २०२१ मध्ये ५६६, ऑगस्ट २०२२ मध्ये ३, सप्टेंबर २०२२ मध्ये ३ व डिसेंबर २०२२ मध्ये १२७ अशा एकूण ६९९ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम १०- १ अ नुसार राखीव प्रवर्गातून ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणा-या ज्या उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रासोबत जातीचे वैधता प्रमाणपत्र दाखल केले नसेल, अशा उमेदवारास निवडून आल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्याच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र दाखल करणे अनिवार्य आहे, नसता अशा सदस्याची निवड नियमानुसार रद्द ठरते. त्यावरूनच ही कार्यवाही करण्यात आली आहे. जानेवारी २०२१ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झालेल्या ५६६ ग्रामपंचायतींमधील राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सदस्यांना शासनाने एका परिपत्रकानुसार जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी १७ जानेवारी २०२३ पर्यंत मुदत वाढवून दिली होती. तसेच जानेवारी २०२१ मधील निवडणुकीसह त्यानंतर झालेल्या सर्व सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या व त्यानंतर बारा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या सदस्यांना शासनाने दिनांक १० जुलै २०२३ अन्वये अध्यादेशाच्या दिनांकापासून बारा महिन्याच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी मुदत वाढवून दिली होती. ही मुदत दि.९ जुलै २०२४ रोजी समाप्त झाली. सर्व तहसील कार्यालयाकडून राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सदस्यांना ९ जुलै २०२५ पर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या सदस्यांची माहिती मागविण्यात आलेली होती. तहसील कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल न करणा-या एकूण ३८९ ग्रामपंचायत सदस्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक २० ते २७ जानेवारी २०२५ रोजी नोटीसा बजाऊन त्यांनी विहित मुदतीत त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र संबंधित तहसील कार्यालयात दाखल केलेले आहे किंवा नाही याबाबत पडताळणी करण्यात आली. पडताळणी अंती ज्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी राखीव प्रवर्गातून निवडून येऊन त्यांचे जातीचे, जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत दाखल केले नाही, अशा राखीव संवर्गातून ग्रामपंचायत सदस्यपदी निवड झालेल्या २१५ ग्रामपंचायत सदस्यांना आता अपात्र ठरवण्यात आले आहे.


Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

=============================
"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

=============================
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

Tuesday, 4 March 2025

Maharashtra MLC By-Election 2025: विधानपरिषदेच्या रिक्त पाच जागांसाठी २७ मार्चला निवडणूक

विधान परिषदेच्या रिक्त पाच जागांसाठी  २७ मार्चला निवडणूक


विधानपरिषदेच्या पाच रिक्त झालेल्या जागांसाठी २७ मार्चला निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीसाठी १० ते १७ मार्च या कालावधीत उमेदवारी अर्ज भरता येईल. अर्जांची छाननी १८ मार्च रोजी होईल. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत २० मार्च पर्यंत असेल. रिक्त जागांसाठी २७ मार्च रोजी मतदान होणार आहे. मतमोजणी २७ मार्च रोजी संध्याकाळी होईल आणि निकाल जाहीर केले जातील.  राज्याच्या विधान परिषदेतील पाच आमदारांनी विधानसभेची निवडणूक लढवली आणि जिंकली. यानंतर विधानसभेचे आमदार झालेल्या पाच जणांनी विधान परिषदेतील सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. यामुळे विधान परिषदेच्या पाच जागा रिक्त झाल्या आहेत. याच जागांसाठी निवडणूक होणार आहे.

आमश्या पाडवी, प्रविण दटके, राजेश विटेकर, रमेश कराड आणि गोपीचंद पडळकर हे पाच विधान परिषदेचे सदस्य आता विधानसभेचे आमदार झाले आहेत. या पाच जणांच्या रिक्त जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. चार महिन्यापूर्वी राज्यात पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर रिक्त झालेल्या विधानपरिषदेच्या पाच जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाली आहे. या मध्ये भाजपच्या तीन, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या एक आणि शिवसेना शिंदे गटाच्या एका आमदारासाठी ही निवडणूक होणार आहे. या विधानसभा निवडणुकीत विधानपरिषदेवर असलेले भाजपचे आमदार, प्रवीण दटके, गोपीचंद पडळकर आणि रमेश कराड यांच्यासह शिवसेनेकडून आमशा पाडवी आणि अजित पवार गटाकडून राजेश विटेकर यांच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत. या रिक्त जागांसाठी भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीकडून कुणाची लॉटरी लागणार याची उत्सुकता लागली आहे.

विधानसभा सदस्यामधून विधानपरिषदेसाठी निवडून द्यायच्या पाच जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाली आहे. विधानसभेत महायुतीला प्रचंड बहुमत आहे. हे बहुमत लक्षात घेता पाचही जागा त्यांनाच मिळतील असे चित्र आहे. हे पाच सदस्य नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाले होते. त्यामुळे या जागा रिक्त झाल्या आहेत. त्यामुळे या पाच जणांचा कार्यकाळ वेगवेगळा असणार आहे. या आमदाराचा कार्यकाळ वेगवेगळा असणार असल्याने विरोधकांना संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. या निवडणुकीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जी अधिसूचना जारी केली आहे. त्या आधीसुचनेत या पाच जागांची निवडणूक एकाच दिवशी पण वेगवेगळी निवडणूक घ्यावी असे म्हटले आहे. याचा अर्थ प्रत्येक जागेसाठी जिंकण्यासाठीचा कोटा हा वेगवेगळा असणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत विरोधकांना जिंकण्याची संधी नाही. दुसरीकडे ज्यांचा कार्यकाळ एकाच वेळेस समाप्त होतो. त्या तीन जागांची निवडणूक एकत्र व अन्य दोन जागांची निवडणूक वेगवेगळी झाली असली तरी जिंकण्यासाठीचा कोटा विरोधकाकडे नसणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूक जवळपास बिनविरोध होणार असल्याचे लक्षात येते. अजित पवार गटाकडून ज्यांना आमदारकीची संधी मिळेल त्याचा कार्यकाळ सव्वा पाच वर्षाचा असणार आहे तर शिंदेसेनेकडून संधी मिळेल त्याचा कार्यकाळ सव्वातीन वर्षाचा असणार आहे. भाजपकडून ज्यांना आमदारकी मिळेल त्याचा कार्यकाळ 13 महिन्याचा असणार आहे. त्यामुळे भाजपकडून दुसऱ्या फळीतील एक, दोन जणांना संधी दिली जाण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

=============================
"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

=============================
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

Friday, 10 January 2025

booth capturing in parli assembly election 2024; परळी विधानसभा मतदारसंघातील 8 केंद्रांवर विरोधकांना शून्य मते; निवडणुकीत हेराफेरी झाल्याचा केंद्र निहाय निकालातून संशय

उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिकांचा वर्षाव, निवडणूक आयोगा विरुद्ध 9 दिवसात 103 उमेदवारांकडून निवडणुकांना आव्हान


राज्यातील बहुतांश आमदारांच्या निवडीला हायकोर्टात आव्हान

High Court Mumbai Bench

2024

2025

Bombay(Original)

120

26

Bombay(Civil)

205

4

Aurangabad(Civil)

242

25

Nagpur(Civil)

191

48

Total Case

758

103

Total (2024+2025)

861

2024 मध्ये निवडणूक विषयक 758 याचिका दाखल

महाराष्ट्रामध्ये विधानसभा निवडणुकांचा निकाल पराभूत उमेदवारांना अमान्य असल्याने बहुतांश आमदारांच्या निवडीला हायकोर्टात आव्हान दिलेले आहे. आव्हान देण्यासाठी निवडणूक निकालानंतर 45 दिवसांची मुदत असते ती नुकतीच संपुष्टात आली अखेरच्या 8 दिवसांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिकांचा अक्षरशः वर्षाव झाला आणि 103 याचिका दाखल झाल्या आहेत.  याचिकाकर्त्यांमध्ये बहुतांश महाविकास आघाडीमधील पराभूत उमेदवारांचा समावेश आहे. याचिका मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठामध्ये दाखल झालेल्या असून विजयी उमेदवारांच्या निवडीला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील निवडणुकीतील कवित्व अजूनही पुढील काही दिवस सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 2024 मध्ये विविध निवडणूक विषयक 758 याचिका दाखल झाल्या असून त्यामध्ये लोकसभा व विधानसभा निवडणुकासह अन्य अशा एकूण 861 याचिकांचा ढीग खंडपीठसह मुंबई उच्च न्यायालयात पडला आहे. 861 याचिकांमुळे 50 कोटींची आर्थिक उलाढाल झालेली आहे. किमान १ लाख ते ५ लाख रु एका याचिकेला खर्च येतो त्या प्रमाणे सरासरी अशी आर्थिक उलाढाल झालेली दिसून येत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निवडणूक आयोगावर अविश्वास व्यक्त होण्याची पहिलीच वेळ असून उमेदवार व राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या विरोधात कायदेशीर लढाई सुरू केलेली आहे या लढाईला कितपत यश येते हे आगामी काळात स्पष्ट होईलच.
 
दरम्यान परळी विधानसभा मतदारसंघात बोगस मतदानाच्या बहुतांश तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे प्राप्त झाल्या होत्या तसेच वेब चित्रण बंद असणे आदि चित्रित गैर प्रकार समाजमाध्यमातून प्रसारित झाले होते. या गैरप्रकारांना पुष्टी मिळत असून परळी विधानसभा मतदारसंघातील 8 केंद्रांवर विरोधकांना शून्य मते मिळाल्याने निवडणुकीत हेराफेरी झाल्याचा केंद्र निहाय निकालातून संशय व्यक्त होत आहे. विरोधी उमेदवारांना 59 मतदान केंद्रावर केवळ 0 ते 10 मते प्राप्त झालेली आहेत यावरूनच गैरप्रकार झाल्याचे स्थानिक पातळीवर आरोप केले जात आहेत. विधानसभा निवडणुकी पूर्वी काही कालावधीत लोकसभा निवडणुकीत मात्र ज्या मतदान केंद्रावर विधानसभेला शून्य मते दर्शविली जात आहे त्या केंद्रावर विरोधकांना अनेक मते मिळाली आहेत.

88- बहादूरवाडी, 120- जिरेवाडी, 219- भोपला, 266-भोजनकवाडी, 267- धर्मापूरी, 269- धर्मापूरी, 270-धर्मापूरी, 300-कुसळवाडी या 8 केंद्रांवर विरोधकांना शून्य मते मिळाली आहेत. विजयी उमेदवार धनंजय मुंडे यांना अनुक्रमे 407, 1001, 555, 499, 1122, 611, 1210, 829 मते प्राप्त झालेली आहेत. 183 मतदान केंद्र अशी आहेत की प्रतिस्पर्धी पराभूत प्रमुख उमेदवाराला 100 मतांच्या आत मते मिळाली आहेत. केंद्र निहाय मतदानावर नजर फिरवली आणि लोकसभा निवडणूक निकालाची तुलना केल्यास निवडणुकीत हेराफेरी झाल्याचा संशय दृढ होतो. दरम्यान निवडणूक काळात अनेक तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. परळी विधानसभा मतदार संघात धर्मापुरी, जलालपुर, परळी शहरातील बँक कॉलनी, मलिकपुरा येथे बोगस मतदान होत असल्याचा आक्षेप घेतला. अशीच स्थिती मतदार संघात १२२ संवेदनशील मतदार केंद्रांवर आहे. उच्च न्यायालयाने या १२२ मतदान केंद्रावर सीआरपी बंदोबस्तात व सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत. अशा मार्गदर्शक सूचना केल्या होत्या. निवडणूक आयोगाने तसे शपथपत्र ही दिले. मात्र अंमलबजावणी मात्र केली नाही. परिणामी दहशत व गुंडागर्दी करीत बोगस मतदानाची प्रक्रिया राबविल्याचा विरोधी उमेदवाराचा गंभीर आरोप आहे. 

दरम्यान  विधानसभा निवडणुकीत गडबड झाल्याचा संशय व्यक्त करत पराभूत उमेदवारांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. काँग्रेसच्या विदर्भातील 8 विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. संपूर्ण निवडणूक रद्द करून ती नव्याने घेण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवडणुकीला आव्हानसुद्धा देण्यात आले आहे. अॅड. आकाश मून व अॅड. पवन डहाट हे याचिकाकर्त्यांचे वकील आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात दक्षिण-पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघातून लढलेले काँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल्ल गुडधे, दक्षिण नागपूरचे उमेदवार गिरीश पांडव, अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा मतदारसंघातील उमेदवार तसेच माजी मंत्री यशोमती ठाकूर, माजी मंत्री राजेंद्र शिंगणे, सुभाष धोटे, शेखर शेंडे, संतोषसिंग रावत, सतीश वारजूरकर यांनी ही याचिका सादर केली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस महाविकास आघाडीला मोठा विजय मिळाला होता. त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला मोठी आशा होती. राज्यात पुन्हा महाविकास आघाडीची सत्ता येईल, असे दावेही काँग्रेसच्या नेत्यांमार्फत केले जात होते. मात्र निवडणुकीच्या निकालात महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला. काँग्रेसचे फक्त १६ आमदार निवडून आले होते. अनेक दिग्गज नेते पराभूत झाले. पहिल्या निवडणुकीपासून कधीच पराभूत झाले नसलेले बाळासाहेब थोरात, यशोमती ठाकूर यांचा यात समावेश आहे. त्यामुळे अनेकांना निवडणुकीच्या निकालावर शंका आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय

क्र.

याचिकाकर्ते नाव

केस नंबर

1

विक्रम सिंह एस

EP/447/2025(stamp)

2

ज्योतिप्रभा प्रभाकर पाटील

EP/22/2025

3

आसिफ अब्दुल सत्तार खान

EP/13/2025

4

चेतन पंडित नरोटे

EP/563/2025(stamp)

5

गजानन शंकर अवलाकर

EP/578/2025(stamp)

6

दीपक रामदास मोगल

EP/585/2025(stamp)

7

पंढरीनाथ ज्ञानेश्वर जाधव

EP/586/2025(stamp)

8

राजू (बाबा) जयवंतराव आवळे

EP/588/2025(stamp)

9

सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे

EP/560/2025(stamp)

10

पृथ्वीराज दाजीसाहेब चव्हाण

EP/20/2025

11

सदानंद सरवणकर

EP/11/2025

12

भारती हेमंत लवेकर

EP/6/2025

13

नरसय्या नारायण आदम

EP/307/2025(stamp)

14

अनिल सुभाष सावंत

EP/10/2025

15

प्रशांत बबन यादव

EP/21/2025

16

रमेश आनंदराव बागवे

EP/548/2025(stamp)

17

अश्विनी नितीन कदम

EP/552/2025(stamp)

18

शशिकांत जयवंत शिंदे

EP/580/2025(stamp)

19

राहुल पांडुरंग पाटील

EP/579/2025(stamp)

20

प्रमोद बंडूकाका पुरुषोत्तम बच्छाव

EP/492/2025(stamp)

21

राहुल तानाजी कलाटे

EP/441/2025(stamp)

22

कम्युनिस्ट नेशन पार्टी-इंडिया

IA/428/2025(stamp)

23

जिवा पांडू गावित

EP/581/2025(stamp)

24

दत्ता रंगनाथ बहिरात

EP/529/2025(stamp)

25

रोहन रामदास साटोणे

EP/15/2025

26

सुलक्षणा राजू धर

EP/18/2025

27

रुपाली प्रशांत लोहार

WP/25/2025

28

सचिन शिवाजीराव दोडके

WP/529/2025(stamp)

29

जयंत रामचंद्र पाटील

WP/75/2025(stamp)

30

गायकवाड निलोबा चंगादेव

IA/214/2025

औरंगाबाद खंडपीठ मुंबई उच्च न्यायालय

1

रुपकुमार बबलू नेहरूलाल चौधरी

EP/31/2025

2

राहुल महारुद्र मोटे

EP/13/2025

3

राम शंकर शिंदे

EP/18/2025

4

सुभाष रामराव भामरे

EPAP/1/2025

5

कैलास किसनराव गोरंट्याल

EP/3/2025

6

राजेश अंकुशराव टोपे

EP/25/2025

7

चंद्रकांत पुंडलिकराव दाणवे

EP/19/2025

8

नितीन माणिक बचके

EP/9/2025

9

विनायकराव किशनराव जाधव पाटील

EP/35/2025

10

सुधाकर संग्राम भालेराव

EP/34/2025

11

शरद कृष्णराव गावित

EP/30/2025

12

शेख अफसर नवाबोद्दीन

WP/352/2025

13

राजाभाऊ श्रीराम फड

EP/7/2025

14

जयप्रकाश रावसाहेब साळुंके दांडेगावकर

EP/12/2025

15

दिलीप बळीराम खोडपे

WP/402/2025

16

कागदा चांद्या पाडवी

EP/26/2025

17

अनिल उमराव गोटे @ अनिल अण्णा गोटे

EP/1/2025

18

सतीश भास्करराव पाटील

EP/29/2025

19

प्रवीण बापू चौरे

EP/28/2025

20

राजेंद्रकुमार कृष्णराव गावित

EP/27/2025

21

मुकिंदा/ मुकींद नंदू चव्हाण

WP/381/2025

22

पृथ्वीराज शिवाजी साठे

EP/6/2025

23

महेबूब इब्राहिम शेख

EP/17/2025

24

अंकुश पांडुरंग वारे

WP/1034/2025(stamp)

25

विद्या ईश्वर महाजन

WP/1170/2025(stamp)

नागपूर खंडपीठ मुंबई उच्च न्यायालय

1

राजेंद्र भास्करराव शिगणे

EP/506/2025(stamp)

2

रमेशचंद्र गोपीकिशनजी बंग

EP/501/2025(stamp)

3

जयश्री सुनील शेळके

EP/499/2025(stamp)

4

मनीष सुधाकरराव गंगणे

EP/494/2025(stamp)

5

संतोषसिंह चंदनसिंह रावत

EP/505/2025(stamp)

6

दुनेश्वर सूर्यभान पेठे

EP/420/2025(stamp)

7

सुभाष रामचंद्रराव धोटे

EP/507/2025(stamp)

8

सतीश मनोहर वारजुकर

EP/518/2025(stamp)

9

वसंत चिंधुजी पुरके

EP/539/2025(stamp)

10

सलील अनिल देशमुख

EP/534/2025(stamp)

11

प्रफुल्ल विनोदराव गुडधे

EP/516/2025(stamp)

12

गिरीश कृष्णराव पांडव

EP/509/2025(stamp)

13

यशोमती चंद्रकांत ठाकूर

EP/524/2025(stamp)

14

राहुल सिद्धिविनायक बोंद्रे

EP/552/2025(stamp)

15

शेखर प्रमोद शेंडे

EP/521/2025(stamp)

16

नारायण दिनबाजी जांभुळे

EP/384/2025(stamp)

17

वीरेंद्र वाल्मिकराव जगताप

EP/421/2025(stamp)

18

गोपालदास शंकरलाल अग्रवाल

EP/422/2025(stamp)

19

चरण सोविंदा वाघमारे

EP/408/2025(stamp)

20

चरण सोविंदा वाघमारे

EP/408/2025(stamp)

21

सुभाष रामचंद्रराव धोटे

EP/507/2025(stamp)

22

राजेंद्र भास्करराव शिगणे

EP/506/2025(stamp)

23

शरद आप्पाराव मेन

EP/406/2025(stamp)

24

संतोषसिंह चंदनसिंह रावत

EP/505/2025(stamp)

25

गिरीश कृष्णराव पांडव

EP/509/2025(stamp)

26

प्रफुल्ल विनोदराव गुडधे

EP/516/2025(stamp)

27

सतीश मनोहर वारजुकर

EP/518/2025(stamp)

28

वीरेंद्र वाल्मिकराव जगताप

EP/421/2025(stamp)

29

दुनेश्वर सूर्यभान पेठे

EP/420/2025(stamp)

30

रमेशचंद्र गोपीकिशनजी बंग

EP/501/2025(stamp)

31

जयश्री सुनील शेळके

EP/499/2025(stamp)

32

मनीष सुधाकरराव गंणगणे

EP/494/2025(stamp)

33

सलील अनिल देशमुख

EP/534/2025(stamp)

34

यशोमती चंद्रकांत ठाकूर

EP/524/2025(stamp)

35

वसंत चिंधुजी पुरके

EP/539/2025(stamp)

36

शेखर प्रमोद शेंडे

EP/521/2025(stamp)

37

स्वाती संदीप वाकेकर

EP/549/2025(stamp)

38

चरण सोविंदा वाघमारे

EP/408/2025(stamp)

39

प्रीतम हरिलाल खांदते

EP/150/2025(stamp)

40

मोहम्मद इम्रान मोहम्मद हारुन कुरेशी

EP/147/2025(stamp)

41

वसंत चिंधुजी पुरके

EP/539/2025(stamp)

42

नारायण दिनबाजी जांभुळे

EP/384/2025(stamp)

43

वीरेंद्र वाल्मिकराव जगताप

EP/421/2025(stamp)

44

स्वाती संदीप वाकेकर

EP/549/2025(stamp)

45

चरण सोविंदा वाघमारे

EP/408/2025(stamp)

46

दुनेश्वर सूर्यभान पेठे

EP/420/2025(stamp)

47

हिरालाल विठोभा नागपुरे

WP/178/2025

48

गणेश वसंता आडे

WP/174/2025


निवडणुकीत कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावे लागते. मात्र, ईव्हीएमने निवडणूक घेण्यापूर्वी या कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता निवडणूक आयोगाने केली नाही. ईव्हीएमने निवडणूक घ्यायची असल्यास काही निकष देण्यात आले होते. याची कारणेही स्पष्ट करावी लागतात. तेसुद्धा केले नाही. एवढेच नव्हे तर ईव्हीएमने निवडणूक घेण्यासाठी नोटिफिकेशनसुद्धा निवडणूक आयोगाने काढले नसल्याचे याचिकाकर्ते गुडधे यांनी सांगितले. दरम्यान, यावर आता उच्च न्यायालय आता याबाबत काय निर्णय घेते, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान महाविकास आघाडीमधील पराभूत झालेल्या माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह प्रशांत जगताप, अजित गव्हाणे, महेश कोठे, नरेश मणेरा, सुनील भुसारा, मनोहर मढवी, राहुल कलाटे, वसंत गीते, संदीप नाईक, रमेश बागवे यांनी उच्च न्यायालयामध्ये निवडणूक निकाल विरोधामध्ये धाव घेतली आहे, ईव्हीएममध्ये फेरफार केल्याच्या व बोगस मतदानाच्या आरोपामुळे राजकीय वातावरणही चांगलेच तापले. मात्र, आयोगाने आक्षेप फेटाळल्याने या उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केल्या आहेत. यात मविआबरोबरच महायुतीच्या पराभूत उमेदवारांचाही समावेश आहे.

पराभूत उमेदवारांनी अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यामध्ये कैलास गोरंट्याल यांनी अर्जुन खोतकर यांच्याविरोधात याचिका केली. सर्जेराव मोरे यांनी रमेश कराड यांच्याविरोधात, मेहबूब शेख यांनी सुरेश धस यांच्या विरोधात, राजेश टोपे यांनी हिकमत उढाण यांच्याविरोधात, राम शिंदे यांनी रोहित पवार यांच्याविरोधात, राजू शिंदे यांनी संजय शिरसाट यांच्याविरोधात, बाळासाहेब थोरात यांनी अमोल खताळ यांच्याविरोधात याचिका दाखल केल्या..मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याविरुद्ध करुणा मुंडे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका सादर केली आहे. मुंडे यांनी भ्रष्ट मार्गाने निवडणूक जिंकल्याचा व इतर आरोप त्यांनी केले आहेत. अकोला पश्चिम मतदारसंघातून काँग्रेसचे विजयी उमेदवार साजिद खान पठाण गैरमार्गाने निवडून आल्याने त्यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका भाजपचे उमेदवार विजय कमलकिशोर अग्रवाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील काही उमेदवारांनी निवडणूक निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कळवण-सुरगाणा मतदारसंघातील माकपचे उमेदवार जे. पी. गावित यांच्यासह मालेगाव बाह्य मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार बंडुकाका बच्छाव, मालेगाव मध्यचे शेख आसिफ शेख रशीद यांनी न्यायालयामध्ये याचिकेतून निवडणूक निकालाला आव्हान दिले.

या निवडणुकीत मतदार याद्यांमधील घोळ, निवडणुकीबाबतची कागदपत्रे व सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास निवडणूक आयोगाचा नकार, या माध्यमातून गैरव्यवहार दडपून मुद्दामहून केलेली अपारदर्शकता, निवडणुकीत धर्माच्या नावाने प्रचार करून मिळवलेली मते, मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी व त्यांना आमिष दाखवून केलेले पैसेवाटप, निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी पैसेवाटप करून मते मागितल्याचे व्हिडीओ, ईव्हीएम मशिन्सचा ठरवून गैरवापर केल्याचे दाखले व पुरावे अशा विविध बाबींच्या मुद्द्यावर ॲड. असीम सरोदे व ॲड. श्रीया आवले यांच्यामार्फत निवडणूक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. विधानसभा निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता दिसून येते असल्याने आदर्श निवडणूक प्रक्रियेच्या तत्त्वालाच धक्का बसला आहे. त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करावी. तसेच नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश आयोगाला द्यावेत, अशी विनंती या याचिकांतून करण्यात आली आहे. .विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या महाविकास आघाडीच्या १०३ उमेदवारांनी या आठवड्यात निवडणूक याचिका दाखल केल्या आहेत. या उमेदवारांमध्ये प्रशांत जगताप हडपसर पुणे, महेश कोठे - सोलापूर शहर उत्तर, अजित गव्हाणे भोसरी पुणे, नरेश मणेरा ओवळा मज्जीवाडा, सुनील भुसारा विक्रमगड, पालघर, मनोहर मढवी ऐरोली ठाणे, राहुल कलाटे- पिंपरी-चिंचवड, वसंत गीते-नाशिक, संग्राम थोपटे, संदीप नाईक-विलेपार्ले, रमेश बागवे- भवानी पेठ पुणे यांचा समावेश असून चिपळूण विधानसभा मतदारसंघातील महाविकास आघाडीचे उमेदवार प्रशांत यादव यांनी देखील आव्हान दिलेले असून विविध बाबींच्या मुद्द्यावर ॲड. सुजय गांगल यांच्यामार्फत निवडणूक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

ॲड असीम सरोदे व ॲड श्रीया आवले यांच्या मार्फत महाविकास आघाडीतील सर्वाधिक उमेदवारांच्या याचिका दाखल

महाविकास आघाडीतील उमेदवारांच्या सर्वाधिक याचिका नामवंत वकील ॲड असीम सरोदे व ॲड श्रीया आवले यांच्या मार्फत दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.  मतदार याद्यांमधील खोलवरील घोटाळे, निवडणुकीबाबतची कागदपत्रे व सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास नकार व त्यातून मुद्दाम अपारदर्शकता, मते मागण्यासाठी धर्माचा वापर, पैसे वाटप करून मते मागण्याचे व्हिडिओ, ईव्हीएम मशिन्स चा ठरवून गैरवापर केल्याचे दाखले व पुरावे अशा आधारे निवडणूक याचिका दाखल. शिवसेना उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी शरद पवार आणि काँग्रेसच्या पुढील उमेदवारांच्या याचिका दाखल केल्या यामध्ये १.प्रशांत जगताप - हडपसर पुणे, 2.महेश कोठे - सोलापूर शहर उत्तर, 3.अजित गव्हाणे - भोसरी पुणे, 4.नरेश मणेरा - ओवळा मज्जीवाडा, 5.सुनील भुसारा - विक्रमगड, ता मोखड पालघर, 6.मनोहर मढवी- ऐरोली ठाणे, याव्यतिरिक्त 7. राहुल कलाटे, पिंपरी चिंचवड, 8. वसंत गिते, नाशिक, ९. संग्राम थोपटे, भोर, 10. संदीप उर्फ राजू नाईक, विलेपार्ले, 11. रमेश बागवे, भवानी पेठ पुणे, १२. पृथ्वीराज चव्हाण, कराड आदि उमेदवारांचा समावेश आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने निवडणूक याचिका प्रथमच दाखल झाल्याने निवडणूक प्रक्रिया व विधानसभा निवडणुकांचे निकाल या विरुद्ध पारदर्शकतेची मागणी करणारे आंदोलन आता न्यायालयात पोहोचले आहे असे अनेक पराभूत अमेद्वारांच्या तर्फे निवडणूक याचिका दाखल करणारे ॲड असीम सरोदे म्हणाले. पुढील 10 दिवस या निवडणूक याचिकांवर सुनावणी सुरु होईल असेही त्यांनी म्हंटले आहे. 

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

=============================
"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

=============================
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book