Maharashtra Vidhansabha Election Opinion polls 2024; शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या फुटीचा भाजपला तोटाच; मतांच्या प्रमाणात होत आहे घट; बंडाळीचा फायदा कोणाला पहा-

महायुतीतून लढणे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला धोक्याचेच; जिंकतील अवघ्या 15 ते 20 जागा!

शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या विभाजन आणि फुटीचा भाजपला तोटाच होत असून आगामी काळातही तोटाच होण्याचा संभव असून पक्षाच्या मतांच्या प्रमाणात घट होऊ शकते असा निष्कर्ष सर्वेक्षणातून निघत आहे. केवळ सत्तेसाठी संख्येची जुळवाजुळव करण्याइतपतच ठीक आहे मात्र मतदारांच्या समोर जाताना स्थानिक पातळीवर राजकीय मिश्रण रुचताना दिसत नाही. मागील निवडणुकांमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षांचे मतांचे प्रमाण पाहिल्यास फाटाफूट आणि विभाजनानंतर दोन्ही गटांचे एकत्रित मतांचे प्रमाण वाढलेले असून खरा राजकीय लाभ मिळाल्याचे स्पष्ट होते. नुकत्याच झालेल्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना(ठाकरे) गटाचे मतांचे प्रमाण 16.72 टक्के तर शिवसेना शिंदे गटाचे मतांचे प्रमाण 12.95 टक्के होते यांची एकूण मतांचे 29.67 टक्के प्रमाण आहे तर राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) मतांचे प्रमाण 10.27 टक्के तर राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाचे मतांचे प्रमाण 8.6 टक्के होते यांची एकूण मतांचे 18.87 टक्के प्रमाण आहे. दोन्ही गटांच्या पक्षांचे एकूण 48.54 मतांचे प्रमाण होते. भाजपचे 26.18 टक्के प्रमाण जवळपास स्थिरावले आहे तर काँग्रेसचे देखील 16.92 मतांचे प्रमाण स्थिरावले आहे. बंडाळीचा खरा लाभ कोणाला होत आहे हे भाजप व काँग्रेसने अभ्यासने महत्वाचे आहे. हे गणित समजणे जरा कठीण जाऊ शकते त्यासाठी सविस्तरपणे खुलासा अहवालात पाहू शकता. राज्यातील राजकीय उलथापालथ होण्यास जबाबदार भाजपला ठरवले जात असून स्थानिक पातळीवर मतदारांमध्ये याचा रोष पहावयास मिळत आहे. त्याचा विपरीत परिणाम मतदानातून दिसून येईल. दरम्यान महायुतीतून लढणे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला धोक्याचेच असून जागावाटपात कितीही जागा मिळाल्या तरी 15 ते 20 जागांवरच गाडी अडखळणार आहे अशी राजकीय स्थिती स्थानिक पातळीवर निर्माण झालेली असल्याचे सर्वेक्षणात दिसून आलेले आहे.

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेच्या मतदानपूर्व जनमत चाचणीचे निष्कर्ष

महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2024 च्या पार्श्वभूमीवर अचूक सर्वेक्षण अंदाज वर्तविण्यात प्राविण्य मिळविलेल्या पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेकडून राज्यात मतदानपूर्व जनमत चाचणी (ओपिनियन पोल) ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये मतदारांचे मत आजमावून घेतले. या मतदानपूर्व जनमत चाचणी (ओपिनियन पोल)मध्ये धक्कादायक निष्कर्ष आलेले आहेत. त्यानुसार विधानसभा निवडणूकीमध्ये महाविकास आघाडीला सर्वाधिक जागा मिळणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेच्या मतदानपूर्व जनमत चाचणी (ओपिनियन पोल) नुसार राज्यात महाविकास आघाडीचाच सर्वाधिक प्रभाव या निवडणुकीत राहणार आहे असा अंदाज निष्कर्षातून व्यक्त होत आहे. प्रमुख राजकीय पक्षांच्या मतांचे प्रमाण भाजप-22.83% तर कॉंग्रेस-18.42% आणि शिवसेना-11.74% तर शिवसेना (उबाटा)-15.24% आणि राष्ट्रवादी-8.48% आणि राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार)-13.71 तसेच अन्य राजकीय पक्ष, अपक्ष व नोटासह 9.58% असे संभाव्य मतांचे प्रमाण राहील असा अंदाज सर्वेक्षणातून वर्तविण्यात येत आहे. महायुतीच्या प्रमुख तीन पक्षांच्या एकत्रितपणे मतांचे प्रमाण 43.05 टक्के इतके तर महाविकास आघाडीच्या प्रमुख तीन पक्षांच्या एकत्रितपणे मतांचे प्रमाण 47.37 टक्के इतके राहण्याची शक्यता मतदानपूर्व जनमत चाचणी (ओपिनियन पोल) नुसार व्यक्त होत आहे. 

मतदारांचा कल आणि स्थानिक पातळीवरील राजकीय घडामोडींवर आधारित राजकीय पक्षांमध्ये उमेदवारांचे सर्वाधिक विजयी होण्याचे तुलनात्मक प्रमाणात (स्ट्राईक रेट) मध्ये राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्ष सरस ठरणार आहे. मतदानपूर्व जनमत चाचणी (ओपिनियन पोल) मध्ये पक्ष निहाय भाजप पक्षाचे मतांचे प्रमाण अन्य पक्षांच्या तुलनेत जास्तीचेच राहणार आहे मात्र मागील निवडणुकांच्या तुलनेत जनाधारात घट होण्याचा संभव आहे. स्थानिक पातळीवरील राजकीय घडामोडींवर स्ट्राईक रेट अवलंबून राहणार आहे. मागील विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांच्या तुलनेत राज्यातील बदलत्या राजकीय घडामोडी आणि प्रमुख शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांमधील विभाजन, फाटाफूटीचा लाभ कोणाला मिळणार यासह अन्य प्रमुख निष्कर्ष प्राब संस्थेच्या सर्वेक्षण अहवालात पाहण्यास मिळेल.

महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2019 नंतरच्या काळात राजकारणातील घडामोडींमध्ये झपाट्याने धक्कादायक बदल होत गेले. बदलत्या राजकीयदृष्ट्या समीकरणांमुळे स्थानिक पातळीवरील राजकारणात देखील अमुलाग्र बदल झाले त्याचा थेट परिणाम राजकीय पक्षांच्या जनाधारात परिवर्तीत होत गेले. विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2019 मधील निकालापूर्वीच आत्मसन्मानाची बीजे रोवली होती असे नंतर स्पष्ट झाले होते. प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने १६४ जागा लढवून १०५ जागा जिंकल्या होत्या. मतांचे प्रमाण 25.75 टक्के इतके होते. अर्थातच युती मध्ये निवडणूक लढवली होती. शिवसेनेने १२४ जागा लढवून ५६ जागा जिंकल्या होत्या. मतांचे प्रमाण 16.41 टक्के इतके होते.

 

राष्ट्रवादीने १२१ जागा लढवून ५४ जागा जिंकल्या होत्या. मतांचे प्रमाण 16.71 टक्के इतके होते. काँग्रेसने १४७ जागा लढवून ४४ जागा जिंकल्या होत्या. मतांचे प्रमाण 15.87 टक्के इतके होते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने १०१ जागा लढवून अवघी १ जागा जिंकली होती. त्यांच्या मतांचे प्रमाण 2.25 टक्के इतके होते. एमआयएमने ४४ जागा लढवून २ जागा जिंकल्या होत्या. मतांचे प्रमाण 1.34 टक्के इतके होते. शेकापने २४ जागा लढवून अवघी १ जागा जिंकली होती. त्यांच्या मतांचे प्रमाण 0.97 टक्के इतके होते. स्वाभिमानी पक्षाने ५ जागा लढवून अवघी १ जागा जिंकली होती. त्यांच्या मतांचे प्रमाण 0.40 टक्के इतके होते. वंचित बहुजन आघाडीने २३६ जागा लढवून एकही जागेवर यश मिळाले नाही मात्र मतांचे प्रमाण 4.58 टक्के इतके होते. राष्ट्रीय समाज पक्षाने ६ जागा लढवून अवघी १ जागा जिंकली होती. त्यांच्या मतांचे प्रमाण केवळ 0.15 टक्के इतके होते. 

निकालानंतर शिवसेनेने भाजपपासून फारकत घेतली आणि आघाडीच्या पक्षांबरोबर सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर शिवसेनेत बंड होऊन 2 गटांमध्ये विभाजन झाले यामध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली 40 आमदार व उद्धव ठाकरे यांच्याकडे उर्वरित आमदार राहिले. शिवसेनेपाठोपाठ कालांतराने राष्ट्रवादी पक्षामध्ये 2 गटांमध्ये विभागणी होऊन अजित पवार यांच्या गटाकडे 40 आमदार तर उर्वरीत आमदार शरद पवार यांच्याकडे राहिले. भाजपने शिंदे यांची सेना आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी गट एकत्रितरीत्या महायुती नावाने सत्ता उपभोगत असून सार्वजनिक लोकसभा निवडणुकांना प्रथमच सामोरे गेले आणि जनतेने त्यांच्या विरोधात कौल दिला. बहुतांश जागा महायुतीला गमवाव्या लागल्या आहेत त्यामुळे प्रामुख्याने भाजपला धक्का बसला आहे. मुळातच महायुतीचे राजकीय मिश्रण मतदारांना रुचले नसल्याचे निकालावरून स्पष्ट झाले. राजकारणात जसे वारे वाहते तसा पक्षांतराचा प्रवाह प्रवाहित होतो आणि महाविकास आघाडीकडे राजकीय महत्वाकांक्षा असलेले उपेक्षित नेते आकर्षित झालेले पहावयास मिळत आहेत. महाविकास आघाडीमध्ये सद्यस्थितीत आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गुड फीलचे वातावरण आहे. 

लोकसभा निवडणुकीमध्ये अनेक घटकांच्या विविध मागण्या व विरोधाचा परिणाम महायुतीच्या पराभवात दिसून आला त्यामुळे येत्या विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाताना मतदारांचा कल कसा आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेकडून करण्यात आला. मतदानपूर्व जनमत चाचणी (ओपिनियन पोल) मध्ये स्थानिक पातळीवरील मतदारांची व राजकीय पदाधिकाऱ्यांची सद्यस्थितीत असलेले मत आजमावून घेतले त्याचा निष्कर्ष अहवालात दिलेला आहे.

मतदारांनी दिलेल्या कल व पसंती नुसार राजकीय पक्षांच्या मतांचे प्रमाण वरीलप्रमाणे विषद करण्यात आलेले असून साधारण स्ट्राईक रेट प्रमाणे जागा मिळतील यामध्ये 2 ते 7 टक्के कमी-जास्त होऊ शकतात. भाजप- 65 ते 70 तर शिवसेना(शिंदे)- 25 ते 35 आणि राष्ट्रवादी(अजित पवार)- 15 ते 20 तसेच अन्य घटक पक्ष- 5 ते 10 असे महायुतीचे किमान 110 तर कमाल 135 पर्यंत संभाव्य जागा येऊ शकतील असा निष्कर्ष निघत आहे. तर महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेस- 55 ते 60 व शिवसेना(ठाकरे)- 35 ते 40 आणि राष्ट्रवादी(शरदचंद्र पवार)- 60 ते 65 तसेच आघाडीतील घटक पक्ष व अन्य- 3 ते 13 असे महाविकास आघाडीचे किमान 153 तर कमाल 178 पर्यंत संभाव्य जागा येऊ शकतील असा निष्कर्ष या ओपिनियन पोल मधून निघत आहे. यामध्ये जागावाटप व अन्य परिणामकारक घाडमोडीनंतर बदल होऊ शकतात. 

2019 च्या निवडणूक निकालानंतर महाराष्ट्र विधानसभेतील एकूण 288 जागांपैकी रिक्त झालेल्या 6 मतदारसंघात पोटनिवडणुका घेण्यात आल्या तर लोकसभा निवडणुकीत निवडून आल्याने 7 आमदारांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिल्याने सद्यस्थितीत सदर जागा रिक्त आहेत तर कॉंग्रेसच्या एका आमदाराने राजीनामा देऊन शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्याने एक जागा रिक्त असून अन्य काही जागांमध्ये निधनाने रिक्त आहेत. 

विधानसभा निवडणुकांमध्ये जागा वाटपावरून कोणत्या पक्षाकडे जागा जाते हे निश्चित झाल्यानंतर लढत स्पष्ट होईल तेव्हा संभाव्य अंदाजातील अचूकता निष्पन्न होईल. मतदारांचा कल जाणून घेताना राजकीय पक्ष आणि स्थानिक पातळीवरील प्रमुख पदाधिकारी यांची पसंती आजमावून घेतली जाते त्यावरून संभाव्य मतांचे प्रमाण ठरते. प्राब संस्थेकडून मतदानपूर्व जनमत चाचणी (ओपिनियन पोल) घेऊन स्थिती स्पष्ट केलेली असून स्थानिक पातळीवर पक्षांतर, बंडखोरी, उमेदवारी वाटप, सामाजिक समीकरणांवर तेथील संभाव्य यश अवलंबून राहणार आहे. या सर्वेक्षणाचा जागावाटप व उमेदवार निवडीसाठी राजकीय पक्ष व इच्छुकांना उपयुक्त अहवाल आहे. या अहवालाच्या आधारावर उमेदवारीवर दावा केला जाऊ शकतो व सत्य वस्तुस्थिती काय आहे हे देखील स्पष्ट होते.

महायुती, महाविकास आघाडी, तिसरी आघाडी, चौथी आघाडी, वंचित, मनसेसह यांचा तसेच सामाजिकदृष्ट्या मराठा, ओबीसी, आदिवासी, मुस्लिम या प्रमुख घटकांचा देखील समावेश सर्वेक्षणात अंतर्भूत केलेला आहे.

सूचना- पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेच्या (ओपिनियन पोल) जनमत चाचणी सर्वेक्षणातील अहवालामधील केवळ थोडक्यात सारांश देण्यात आलेला असून विधानसभा मतदारसंघ निहाय तपशीलवार रिपोर्ट सशुल्क उपलब्ध करून दिला जाईल याकरिता प्राब संस्थेशी संवाद साधावा.  

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

=============================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

https://imojo.in/prabindiaEBook

Maharashtra Vidhansabha Election Opinion polls 2024; पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेच्या (ओपिनियन पोल) जनमत चाचणी सर्वेक्षणातील अंदाज पहा

महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2024 मध्ये महाविकास आघाडीला सर्वाधिक जागा मिळणार

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेच्या मतदानपूर्व जनमत चाचणीचे निष्कर्ष

महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2024 च्या पार्श्वभूमीवर अचूक सर्वेक्षण अंदाज वर्तविण्यात प्राविण्य मिळविलेल्या पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेकडून राज्यात मतदानपूर्व जनमत चाचणी (ओपिनियन पोल) ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये मतदारांचे मत आजमावून घेतले. या मतदानपूर्व जनमत चाचणी (ओपिनियन पोल)मध्ये धक्कादायक निष्कर्ष आलेले आहेत. त्यानुसार विधानसभा निवडणूकीमध्ये महाविकास आघाडीला सर्वाधिक जागा मिळणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेच्या मतदानपूर्व जनमत चाचणी (ओपिनियन पोल) नुसार राज्यात महाविकास आघाडीचाच सर्वाधिक प्रभाव या निवडणुकीत राहणार आहे असा अंदाज निष्कर्षातून व्यक्त होत आहे. प्रमुख राजकीय पक्षांच्या मतांचे प्रमाण भाजप-22.83% तर कॉंग्रेस-18.42% आणि शिवसेना-11.74% तर शिवसेना (उबाटा)-15.24% आणि राष्ट्रवादी-8.48% आणि राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार)-13.71 तसेच अन्य राजकीय पक्ष, अपक्ष व नोटासह 9.58% असे संभाव्य मतांचे प्रमाण राहील असा अंदाज सर्वेक्षणातून वर्तविण्यात येत आहे. महायुतीच्या प्रमुख तीन पक्षांच्या एकत्रितपणे मतांचे प्रमाण 43.05 टक्के इतके तर महाविकास आघाडीच्या प्रमुख तीन पक्षांच्या एकत्रितपणे मतांचे प्रमाण 47.37 टक्के इतके राहण्याची शक्यता मतदानपूर्व जनमत चाचणी (ओपिनियन पोल) नुसार व्यक्त होत आहे. 

मतदारांचा कल आणि स्थानिक पातळीवरील राजकीय घडामोडींवर आधारित राजकीय पक्षांमध्ये उमेदवारांचे सर्वाधिक विजयी होण्याचे तुलनात्मक प्रमाणात (स्ट्राईक रेट) मध्ये राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्ष सरस ठरणार आहे. मतदानपूर्व जनमत चाचणी (ओपिनियन पोल) मध्ये पक्ष निहाय भाजप पक्षाचे मतांचे प्रमाण अन्य पक्षांच्या तुलनेत जास्तीचेच राहणार आहे मात्र मागील निवडणुकांच्या तुलनेत जनाधारात घट होण्याचा संभव आहे. स्थानिक पातळीवरील राजकीय घडामोडींवर स्ट्राईक रेट अवलंबून राहणार आहे. मागील विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांच्या तुलनेत राज्यातील बदलत्या राजकीय घडामोडी आणि प्रमुख शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांमधील विभाजन, फाटाफूटीचा लाभ कोणाला मिळणार यासह अन्य प्रमुख निष्कर्ष प्राब संस्थेच्या सर्वेक्षण अहवालात पाहण्यास मिळेल.

महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2019 नंतरच्या काळात राजकारणातील घडामोडींमध्ये झपाट्याने धक्कादायक बदल होत गेले. बदलत्या राजकीयदृष्ट्या समीकरणांमुळे स्थानिक पातळीवरील राजकारणात देखील अमुलाग्र बदल झाले त्याचा थेट परिणाम राजकीय पक्षांच्या जनाधारात परिवर्तीत होत गेले. विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2019 मधील निकालापूर्वीच आत्मसन्मानाची बीजे रोवली होती असे नंतर स्पष्ट झाले होते. प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने १६४ जागा लढवून १०५ जागा जिंकल्या होत्या. मतांचे प्रमाण 25.75 टक्के इतके होते. अर्थातच युती मध्ये निवडणूक लढवली होती. शिवसेनेने १२४ जागा लढवून ५६ जागा जिंकल्या होत्या. मतांचे प्रमाण 16.41 टक्के इतके होते.

 

राष्ट्रवादीने १२१ जागा लढवून ५४ जागा जिंकल्या होत्या. मतांचे प्रमाण 16.71 टक्के इतके होते. काँग्रेसने १४७ जागा लढवून ४४ जागा जिंकल्या होत्या. मतांचे प्रमाण 15.87 टक्के इतके होते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने १०१ जागा लढवून अवघी १ जागा जिंकली होती. त्यांच्या मतांचे प्रमाण 2.25 टक्के इतके होते. एमआयएमने ४४ जागा लढवून २ जागा जिंकल्या होत्या. मतांचे प्रमाण 1.34 टक्के इतके होते. शेकापने २४ जागा लढवून अवघी १ जागा जिंकली होती. त्यांच्या मतांचे प्रमाण 0.97 टक्के इतके होते. स्वाभिमानी पक्षाने ५ जागा लढवून अवघी १ जागा जिंकली होती. त्यांच्या मतांचे प्रमाण 0.40 टक्के इतके होते. वंचित बहुजन आघाडीने २३६ जागा लढवून एकही जागेवर यश मिळाले नाही मात्र मतांचे प्रमाण 4.58 टक्के इतके होते. राष्ट्रीय समाज पक्षाने ६ जागा लढवून अवघी १ जागा जिंकली होती. त्यांच्या मतांचे प्रमाण केवळ 0.15 टक्के इतके होते. 

निकालानंतर शिवसेनेने भाजपपासून फारकत घेतली आणि आघाडीच्या पक्षांबरोबर सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर शिवसेनेत बंड होऊन 2 गटांमध्ये विभाजन झाले यामध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली 40 आमदार व उद्धव ठाकरे यांच्याकडे उर्वरित आमदार राहिले. शिवसेनेपाठोपाठ कालांतराने राष्ट्रवादी पक्षामध्ये 2 गटांमध्ये विभागणी होऊन अजित पवार यांच्या गटाकडे 40 आमदार तर उर्वरीत आमदार शरद पवार यांच्याकडे राहिले. भाजपने शिंदे यांची सेना आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी गट एकत्रितरीत्या महायुती नावाने सत्ता उपभोगत असून सार्वजनिक लोकसभा निवडणुकांना प्रथमच सामोरे गेले आणि जनतेने त्यांच्या विरोधात कौल दिला. बहुतांश जागा महायुतीला गमवाव्या लागल्या आहेत त्यामुळे प्रामुख्याने भाजपला धक्का बसला आहे. मुळातच महायुतीचे राजकीय मिश्रण मतदारांना रुचले नसल्याचे निकालावरून स्पष्ट झाले. राजकारणात जसे वारे वाहते तसा पक्षांतराचा प्रवाह प्रवाहित होतो आणि महाविकास आघाडीकडे राजकीय महत्वाकांक्षा असलेले उपेक्षित नेते आकर्षित झालेले पहावयास मिळत आहेत. महाविकास आघाडीमध्ये सद्यस्थितीत आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गुड फीलचे वातावरण आहे. 

लोकसभा निवडणुकीमध्ये अनेक घटकांच्या विविध मागण्या व विरोधाचा परिणाम महायुतीच्या पराभवात दिसून आला त्यामुळे येत्या विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाताना मतदारांचा कल कसा आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेकडून करण्यात आला. मतदानपूर्व जनमत चाचणी (ओपिनियन पोल) मध्ये स्थानिक पातळीवरील मतदारांची व राजकीय पदाधिकाऱ्यांची सद्यस्थितीत असलेले मत आजमावून घेतले त्याचा निष्कर्ष अहवालात दिलेला आहे.

मतदारांनी दिलेल्या कल व पसंती नुसार राजकीय पक्षांच्या मतांचे प्रमाण वरीलप्रमाणे विषद करण्यात आलेले असून साधारण स्ट्राईक रेट प्रमाणे जागा मिळतील यामध्ये 2 ते 7 टक्के कमी-जास्त होऊ शकतात. भाजप- 65 ते 70 तर शिवसेना(शिंदे)- 25 ते 35 आणि राष्ट्रवादी(अजित पवार)- 15 ते 20 तसेच अन्य घटक पक्ष- 5 ते 10 असे महायुतीचे किमान 110 तर कमाल 135 पर्यंत संभाव्य जागा येऊ शकतील असा निष्कर्ष निघत आहे. तर महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेस- 55 ते 60 व शिवसेना(ठाकरे)- 35 ते 40 आणि राष्ट्रवादी(शरदचंद्र पवार)- 60 ते 65 तसेच आघाडीतील घटक पक्ष व अन्य- 3 ते 13 असे महाविकास आघाडीचे किमान 153 तर कमाल 178 पर्यंत संभाव्य जागा येऊ शकतील असा निष्कर्ष या ओपिनियन पोल मधून निघत आहे. यामध्ये जागावाटप व अन्य परिणामकारक घाडमोडीनंतर बदल होऊ शकतात. 

2019 च्या निवडणूक निकालानंतर महाराष्ट्र विधानसभेतील एकूण 288 जागांपैकी रिक्त झालेल्या 6 मतदारसंघात पोटनिवडणुका घेण्यात आल्या तर लोकसभा निवडणुकीत निवडून आल्याने 7 आमदारांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिल्याने सद्यस्थितीत सदर जागा रिक्त आहेत तर कॉंग्रेसच्या एका आमदाराने राजीनामा देऊन शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्याने एक जागा रिक्त असून अन्य काही जागांमध्ये निधनाने रिक्त आहेत. 

विधानसभा निवडणुकांमध्ये जागा वाटपावरून कोणत्या पक्षाकडे जागा जाते हे निश्चित झाल्यानंतर लढत स्पष्ट होईल तेव्हा संभाव्य अंदाजातील अचूकता निष्पन्न होईल. मतदारांचा कल जाणून घेताना राजकीय पक्ष आणि स्थानिक पातळीवरील प्रमुख पदाधिकारी यांची पसंती आजमावून घेतली जाते त्यावरून संभाव्य मतांचे प्रमाण ठरते. प्राब संस्थेकडून मतदानपूर्व जनमत चाचणी (ओपिनियन पोल) घेऊन स्थिती स्पष्ट केलेली असून स्थानिक पातळीवर पक्षांतर, बंडखोरी, उमेदवारी वाटप, सामाजिक समीकरणांवर तेथील संभाव्य यश अवलंबून राहणार आहे. या सर्वेक्षणाचा जागावाटप व उमेदवार निवडीसाठी राजकीय पक्ष व इच्छुकांना उपयुक्त अहवाल आहे. या अहवालाच्या आधारावर उमेदवारीवर दावा केला जाऊ शकतो व सत्य वस्तुस्थिती काय आहे हे देखील स्पष्ट होते.

महायुती, महाविकास आघाडी, तिसरी आघाडी, चौथी आघाडी, वंचित, मनसेसह यांचा तसेच सामाजिकदृष्ट्या मराठा, ओबीसी, आदिवासी, मुस्लिम या प्रमुख घटकांचा देखील समावेश सर्वेक्षणात अंतर्भूत केलेला आहे.

सूचना- पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेच्या (ओपिनियन पोल) जनमत चाचणी सर्वेक्षणातील अहवालामधील केवळ थोडक्यात सारांश देण्यात आलेला असून विधानसभा मतदारसंघ निहाय तपशीलवार रिपोर्ट सशुल्क उपलब्ध करून दिला जाईल याकरिता प्राब संस्थेशी संवाद साधावा.  

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

=============================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

https://imojo.in/prabindiaEBook

Dhangar Reservation GR; Maharashtra Assembly Election 2024; राज्यातील 43 हजार ओरान-धनगडांच्या लोकसंख्येकडे डोळेझाक; धनगर की धनगड वरून 'ग्यानबाची मेख'

धनगर समाजाच्या आरक्षणाला शिंदे सरकारकडून नव्या 'जी.आर'चा तडका!

महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला अनुसूची जमातीत समावेश करून आरक्षणाचा लाभ मिळावा अशी मागणी अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर धनगर समाजाचा रोष सरकारला नको आहे. धनगर आणि धनगड एकच की विभिन्न जात आहे याबाबत अनेक वर्ष खल सुरु आहे. सन 2011 च्या जनगणनेत नमूद केलेल्या राज्यातील 43 हजार ओरान-धनगडांच्या लोकसंख्येकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करून धनगर आणि धनगड एकच जात असल्याचा नवा 'जी.आर' काढण्याच्या प्रयत्नात सरकार आहे भले तो कोर्टात टिकेल अथवा नाही याच्याशी काहीही देणेघेणे शिंदे सरकारला नाही. अर्थातच नव्या 'जी.आर'चा तडका विधानसभा निवडणुका तारून नेईल आणि मेंढपाळांचा धनगर समाज मेंढरांसारखा मागे-मागे येईल असा शिंदे सरकारचा कयास आहे.

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण पाहिजे तर धनगर समाजासह ओबीसीमधील अनेक जातींना अनुसूचित जाती व जमाती वर्गातून आरक्षण पाहिजे असा सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात सामाजिकदृष्ट्या गंभीर प्रश्न विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून उभे ठाकले जात आहेत. नव्या जातींचा आपल्या वर्गात समावेश केल्यास सद्यस्थितीत असलेले आपले आरक्षण संपुष्टात येईल अशी भीती त्या-त्या घटकांना आहे. सदर भीती रास्त देखील आहे मात्र सरकारकडून वारंवार स्पष्टीकरण दिले जाते की कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देणार परंतु कसा धक्का लागणार नाही याचा खुलासा मात्र गुलदस्त्यातच आहे. आंदोलकांच्या मागणीप्रमाणे तत्काळ 'जी.आर' काढणाऱ्या त्रांगड्या सरकारकडून आरक्षण प्रश्न मिटवण्याऐवजी क्लिष्टता निर्माण करून आजचे मरण उद्यावर अशी चालढकल सुरु आहे. आंदोलकांच्या मागणीप्रमाणे तत्काळ काढलेले 'जी.आर' न्यायालयात टिकणार नाहीत याची जाणीव असताना देखील सरकारची कृती आश्चर्यकारक आहे.

आता आपण 'धनगर' की 'धनगड' वरून 'ग्यानबाची मेख' कशी आहे हे पाहूया. 'धनगर' आणि 'धनगड' हा एकच शब्द आहे केवळ 'र' आणि 'ड' बाबत मुद्रण दोष झाल्याचा युक्तिवाद अनेक न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये केलेला असून तो फेटाळण्यात आलेला आहे अशी वस्तुस्थिती आहे. यावर्षीच्या प्रारंभी मुंबई उच्च न्यायालयामधील याचिका फेटाळण्यात आलेल्या आहेत. आता संबंधित याचिका फेटाळण्याची अनेक कारणे निकालामध्ये देण्यात आलेली असून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. केवळ एका मुद्यावर भर देऊन 'धनगर' आणि 'धनगड' हा एकच शब्द आहे असा रेटा सुरु आहे. मुंबई उच्च न्यायालयामधील याचिकामध्ये राज्यात एकच धनगड कुटुंब आहे मात्र ते धनगरच आहे असा दाखला देण्यात आला त्याबाबत निकालपत्रात सविस्तरपणे नमूद आहे. वास्तविकपणे राज्यात एक दोन नाही तर सुमारे ४० हजार ६० धनगड समाजाची लोकसंख्या असून जात पडताळणी समितीने काहीना जात प्रमाणपत्र दिल्याचे पुरावेच न्यायालयात सादर केले होते. याची गंभीर दखल न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने घेऊन राज्यात धनगड समाज आहे की नाही याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला त्यावेळी दिले होते. महाराष्ट्रात एकाही व्यक्तीकडे धनगड असल्याचे जात प्रमाणपत्र नसल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात पर्दाफाश झाला होता अशी वस्तुस्थिती आहे. आता पुन्हा तोच कित्ता गिरवून राज्य सरकार काय साध्य करणार आहे हा सर्वसामान्य धनगर समाजापुढे प्रश्न आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळलेल्या याचिकांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले असून याचिका प्रलंबित आहे. 

शासकीय दरबारी धनगड समाजाची अधिकृतपणे आश्चर्यकारक आकडेवारी जाणून घेऊयात. देशाच्या 1961 च्या जनगणनेत महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या अनुक्रमांक 36 ओरान-धनगड जमातीची लोकसंख्या यवतमाळ जिल्ह्यात 1 गणली गेली आहे तर 1971 च्या जनगणनेत चंद्रपूर/गडचिरोली जिल्ह्यात 1 गणली गेली आहे. म्हणजेच या जमातीमध्ये कोणतीही वाढ न होता यवतमाळ जिल्ह्यातून चंद्रपूर जिल्ह्यात स्थलांतरीत झाल्याचे मानूया परंतु आगामी काळात म्हणजेच सन 1981 व सन 1991 मधील जनगणनेत 9 जिल्हे वगळता ऊर्वरित भागात लोकसंख्या झपाट्याने वाढून अनुक्रमे 70 हजार 984 व 96 हजार 524 वर पोहोचली. सन 2001 च्या जनगणनेत मात्र लोकसंख्येत तुलनेत घट होऊन 28 हजार 921 इतकी जनगणनेत नोंद आहे. सन 2011 च्या जनगणनेत 43 हजार 60 इतकी अनुसूचित जमातीच्या अनुक्रमांक 36 ओरान-धनगड जमातीच्या लोकसंख्येची गनणा केल्याची नोंद सरकारी दप्तरी आहे. असा धडडीत सबळ पुरावा अस्तित्वात असताना कोणत्या आधारावर  राज्य सरकार 'धनगर' आणि 'धनगड' हा एकच जात/शब्द आहे हा अफलातून 'जी.आर' काढणार आहे. 

मराठा समाजाबाबतीत नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या सूचित कुणबी या अनुक्रमांक वर मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा असा शब्द खेळ करून तत्कालीन सरकारने 'जी.आर' काढून सामाजिकदृष्ट्या ओबीसींमध्ये सामूहिक घुसखोरीचे द्वार उघडले त्यामध्ये आता सगेसोयरे 'जी.आर' म्हणे 2017 मध्येच काढला आहे. ओबीसींना जणगणनेअभावी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण अद्यापही मिळालेले नसताना अतिरिक्त समाजाची भरतीमुळे दुर्लक्षित सर्व घटकांना खरच लाभ मिळणार का? हा गंभीर प्रश्न सर्वच समाजापुढे आहे. अशाचप्रकारे आता धनगर समाजाला देखील धनगड म्हणून 'जी.आर' काढून सामाजिकदृष्ट्या अनुसूचित जमातीचे सामूहिक घुसखोरीचे द्वार उघडणार काय हा खरा प्रश्न आहे. मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा 'जी.आर' प्रमाणेच 'धनगर' आणि 'धनगड' ही एकच जात आहे असा 'जी.आर' निघणार आहे. यामुळे सामाजिक घडी मात्र विसकटणार आहे हे मात्र निश्चित. मराठा समाजातील खरच गरीब घटकांना आरक्षण मिळाले पाहिजे अन अन्य घटकांवर अन्याय नको आणि धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण मिळाले पाहिजे मात्र अन्य घटकांवर अन्याय नको अशी सरकारची प्रामाणिकपणे इच्छा असायला हवी मात्र घोळ घालणारा 'जी.आर' चा तोडगा नको आहे अशी भावना सर्वसामान्यांमध्ये आहे.   

'धनगर' की 'धनगड' वरून 'ग्यानबाची मेख' कशी आहे याची दुसरी बाजू देखील पाहूयात. 'धनगर' आणि 'धनगड' हा एकच जात/जमात आहे असे मानले गेले तर धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमाती मध्ये होऊन अर्थातच जमातीच्या लोकसंख्येत भर पडेल. महाराष्ट्रात किमान 9 टक्के तर कमाल 15 टक्के धनगर समाजाची लोकसंख्या असल्याचे मानले जाते. म्हणजेच त्या तुलनेत राज्यातील अनुसूचित जमाती लोकसंख्येत वाढ होईल आणि घटनेने दिलेले लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघातून प्रतिनिधित्व मिळेल. आगामी काळातील मतदारसंघ पुनर्रचना 2029 मध्ये लोकसंखेच्या आधारावर लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघ राखीव ठेवणे क्रमप्राप्त आहे त्यामुळे अर्थातच सद्यस्थिती असलेल्या राखीव मतदारसंख्येत वाढ होईल आणि सर्वसाधारण मतदारसंघात घट होऊन खुल्या वर्गातील प्रतिनिधींच्या प्रतिनिधित्वात घट होईल आणि हीच खरी दुखावणारी 'ग्यानबाची मेख' आहे. त्यामुळे  'धनगर' आणि 'धनगड' ही एकच जात असा संभाव्य सरकारचा 'जी.आर' न्यायालयात टिकणारा नसेल हे सत्य आहे. राजकीयदृष्ट्या वेळ टाळताना सामाजिक घडी मात्र विसकटणार आहे हे मात्र निश्चित आहे.

महाराष्ट्रातील 52% आरक्षणांपैकी एस्सी आणि एसटी ला अनुक्रमे 13% आणि 7%, ओबीसी 19% आणि विमुक्त जाती/विमुक्त जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि भटक्या जमाती मिळून 13% आरक्षण आहे. धनगरांचा समावेश राज्याच्या ओबीसींच्या उपवर्ग यादीत ‘भटक्या जमाती’ म्हणून करण्यात आली आहे त्यांना 3.5% आरक्षण सद्यस्थितीत आहे. केंद्र सरकारच्या यादीत धनगरांचा समावेश ओबीसी मध्येच असून त्यांना सर्व लाभ ओबीसी म्हणूनच मिळतात. तर मराठा समाजाचा मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा म्हणून (कुणबी) ओबीसी यादीत प्रवेश होत असल्याने महाराष्ट्रातील 370 जातसमूहाच्या ओबीसी वर्गातील 19% मध्ये आरक्षणाचा लाभ घेऊ पाहत आहेत. मात्र केंद्र सरकारच्या यादीत कुणबी असे नमूद आहे (मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा असे नाही) त्यामुळे त्यांना केंद्र स्तरावर आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 

'धनगर' की 'धनगड' या धनगर समाजाच्या आरक्षण प्रश्नी अधिक माहिती खालीलप्रमाणे जाणून घेऊयात. अनुसूचित जमातीच्या सुचित धनगर ,धनगड हे दोन्हीही शब्द नाहीत. राज्यात धनगड ही जमातच नाही. धनगर ही जात आहे, जमात नाही. त्यामुळे धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या सुचित समावेश करू नये. अशी मागणी अनुसूचित जमातीकडून करून विरोढ केला जातो. त्यांच्या मते महाराष्ट्राच्या सुचित (धांगड) या शब्दाचे भाषांतर धनगड असे केले जात आहे. त्याचे भाषांतर धांगड असे हवे आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत क्रमांक 36 वर ओरॉंन जमात आहे. तीची पोटजमात धांगड आहे. ओरॉंन ही भारतातील प्रमुख जमात आहे. तीला 7 राज्यांच्या सुचित दर्शविले आहे. संविधान आदेशात प्रमुख जमातीनंतर त्यांच्या पोटजमाती दर्शविल्या आहे. ओरॉंनच्या शेतात, घरी रोजंदार म्हणून काम करणारी धांगड ही जमात होय. या दोन्ही जमातीचे खानपान, रितीरिवाज, प्रथा, परंपरा, विधीसंस्कार सारखेच आहेत. धनगर जातीचा या जमातींशी तीळमात्रही संबंध नाही. 1911 च्या जनगणनेमधील तक्ता क्रमांक 6 केवळ जातीचा आहे. त्यामध्ये क्रमांक 7 वर धनगर जात म्हणूनच नोंद आहे. 1911 मध्ये बॉंम्बे प्रेसीडेंन्सी, सी.पी.अँड बेरार, मराठवाडा या तीन प्रांतांत धनगर जात म्हणूनच उल्लेख आहे. जमात म्हणून नाही. महाराष्ट्र राज्य शासनाने 12 जून 1979 ला धनगराचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. यावर संबंधित विभागात सखोल चर्चा ही झाली. पण धनगर समाज आदिवासींचे निकष पूर्ण करु शकत नसल्याने हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने नाकारला आणि अखेर महाराष्ट्र शासनाने 1981 मध्ये आपला प्रस्ताव मागे घेतला आहे. उत्तरप्रदेशात अलाहाबाद न्यायालयात ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघाने 17 जुलै 2009 रोजी याचिका दाखल केली होती. त्याचा क्रमांक रिट सी.नं. 40462 / 2009 असा आहे. न्यायालयाने 14 मार्च 2014 रोजी निकाल देत, धनगर ही जात ठरवली आहे, जमात नाही. दुसरीही याचिका क्र. रिट सी नं.12436/2007 यातही निर्णय देत धनगर जात ठरवली मात्र जमात नाही असा युक्तिवाद केला जातो.

महाराष्ट्रात एकही धनगड जमातीची व्यक्ती नसून राज्य अनुसूचित जमातीच्या यादीतील ओरान धनगड ही ओरान धनगर जमात आहे, हे स्पष्ट करणारे ११३ दस्तऐवज महाराणी अहिल्यादेवी मंचाने जमा केले होते पण त्याचा काही उपयोग झालेला दिसून येत नाही. धनगर समाजाच्या इ. पू. काळापर्यंतचा इतिहास खणून काढला आहे. चार वर्षाच्या या अभ्यासातून ५३८ पानांचे तब्बल ११३ अस्सल पुरावे मंचच्या अभ्यासकांच्या हाती लागले आहेत. धनगर ही मूलनिवासी मेंढपाळ जमात असून द्रविडीयन अाहेत. तामिळनाडू उगमस्थान असून उत्तरेला छत्तीसगड तर पूर्वेला बंगालातील ढाक्यापर्यंत त्यांनी स्थलांतर केले. त्यामुळे त्यांना ओरान (उडान) अशी ओळख मिळाल्याचे या पुराव्यातून प्रथमच पुढे आल्याचा देखील दावा करण्यात आलेला होता. राज्याच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत ३६ क्रमांकावरील ओरान- धनगड हे ओरान- धनगर होत. त्यामुळे धनगर समाजाला ‘एनटी’चे प्रमाणपत्र न देता अनुसूचित जमातीचे (एसटी) दाखले मिळावेत. पुण्याच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने राज्यातील धनगर आणि धांगड जमाती भिन्न आहेत, असा पाहणी न करताच चुकीचा अहवाल दिला. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याने धनगर आरक्षण अडगळीत पडले असा दावा या याचिकेत केलेला होता. न्यायालयाने मत व्यक्त केले की, एखाद्या जातीची नोंद करण्याचे किंवा ती वगळण्याचे अधिकार राष्ट्रपती व संसदेला आहेत. आपल्यासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात जातीच्या नोंदी सतत बदलत राहिल्या तर परिणामी प्रशासनात अनागोंदी होईल. आज मिळालेला लाभ उद्या न्यायालयाच्या निर्णयाद्वारे काढून घेण्यात येईल का? अशी धास्ती राहील, असे न्यायालयाने म्हटले होते. याचिकांमध्ये गुणवत्ता नाही, असे नमूद करून उच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या. 

कोणता समाज आदिवासी आहे आणि कोणता नाही हे ठरवण्यासाठी केंद्राने खालील 5 निकष ठरवलेले आहेत. यानुसार धनगर समाज आदिवासी आहे कि नाही हे ठरवता येईल.

1) आदिम अंश असणे (Indications of primitive traits) हा निकष आहे. धनगर समाज आदिम काळापासून मेंढपाळीचा निमभटका व्यवसाय करत आहे. धनगर हे आर्यपूर्व काळापासूनचे तोच व्यवसाय करत असलेली जमात आहे असे इंथोव्हन व रसेलने नोंदवून ठेवले आहे. आजही धनगर बव्हंशी तोच व्यवसाय करतात. धनगर हा शब्दही "धनाचे आगर" या अर्थाने संस्कृतमधून निघाला नसून अनार्य भाषिक शब्द आहे असे इंथोवन नोंदवतो.

2) वेगळी संस्कृती (Distinctive culture)- धनगरांच्या धर्मपरंपरा व प्रथा स्वतंत्र असून बिरोबा, खंडोबा या त्यांच्याच लोकदेवता आहेत. भंडारा, तळी भरणे वगैरे प्रथा ते आदिम काळापासून जपत आहेत. धनगरी ओव्या, गजानृत्य, सुंबरान हे त्यांचे स्वतंत्र संस्कृतिक आविष्कार आहेत.

3) नागर संस्कृतीपासून स्वतंत्र भौगोलिक अस्तित्व (Geographical isolation)- धनगर हे स्वतंत्र वाड्यांत राहतात. गांवापासून हे वाडे दूर असतात. मेंढपाळीमुळे रानोमाळ, डोंगरकपा-यांत त्यांना नागर जीवनापासून दूर भटकावे/रहावे लागते.

4) बुजरेपणा (Shyness of contact with the community at large)- आजही धनगर किती बुजरा असतो हे आजही दिसून येते. याला शतकानुशतके 'मूक समाज' म्हणून ओळखले जाते. नागर जीवनापासून दूर व अलिप्त राहिल्याने त्याच्यात हे इतर आदिवासींप्रमाणेच गूणधर्म विकसीत झाले आहेत.

5) मागासपणा (Backwardness)- थोर समाजशास्त्रज्ञ इरावती कर्वे यांच्यासह कालेलकर आयोगाने या समाजाला अतिमागास ठरवले आहे. आजही कोणत्याही समाज शास्त्रज्ञांने व जातीविषयक संशोधक, अभ्यासकांनी या समाजाला आदिवासीमध्ये टाकू नये असे म्हटलेले नाही हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. याचबरोबर याच निकषावरून बिहार, यूपीमध्ये धनगर समाजाला एससीमध्ये टाकण्यात आले आहे. तर, आंध्रप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेशमध्ये हा समाज एसटी प्रवर्गात आहे. वरील पाचही निकष धनगर समाज पूर्ण करत असल्याचे धनगर समाजाचे म्हणणे आहे म्हणूनच त्यांनी आम्हाला अनुसूचित जमातींमध्ये समाविष्ट करावे अशी मागणी लावून धरली आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

=============================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

https://imojo.in/prabindiaEBook

Maharashtra Legislative Assembly Election 2024; विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संख्येने जास्त असल्याच्या कथित जातीय आकडेवारींची फेकाफेकी

सामाजिक आंदोलनाला राजकीय महत्वाकांक्षेचे विरजण

महाराष्ट्रात विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्वच राजकीय पक्ष, संघटनांकडून तयारी सुरु असून मतदारसंघाची राजकीय व सामाजिकदृष्ट्या परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्नात आहेत. सामाजिकदृष्ट्या स्वतःच्या जातीचे कसे मतदारसंघात सर्वाधिक प्राबल्य आहे हे दर्शविण्यासाठी सोशल मिडियाच्या माध्यमातून कथित जातीय आकडेवारींची फेकाफेकी सामाजिक संघटनांकडून सुरु आहे. अशाप्रकारे कथित, कपोलकल्पित जातीय मतदार संख्येच्या आधारावर रणनीती ठरविण्यात येत असेल तर त्याची परिणीती अपयशातच होऊ शकते. कथित जातीय आकडेवारींच्या फेकाफेकीमुळे मतदारसंघाची सामाजिकदृष्ट्या स्थितीबाबत चुकीची माहिती तपशील वरिष्ठांपर्यंत जात असल्याने निवडणुकीतील उमेदवारी वाटप व पक्ष ध्येय धोरणांवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. राज्यातील सामाजिक संघटनांचे आंदोलने राजकीय पाठबळामुळे व महत्वाकांक्षेमुळे भरकटत चालली आहेत. जाणीवपूर्वक निवडणुकीच्या मैदानात उतरवून प्रस्थापितांना धक्का देण्यासाठी या सामाजिक संघटनांचा वापर केला जात आहे.

 

सामाजिक आंदोलनाने देशामध्ये क्रांती झाली. स्वातंत्र्यानंतर देखील अनेक सामाजिक आंदोलनातून परिवर्तन घडले मात्र अलिकडील काळामध्ये सामाजिक आंदोलनात राजकीय महत्वाकांक्षेचे विरजण पडल्याने स्वार्थासाठी चळवळीचे स्वरूप बदलते हे कालांतराने समाजापुढे उघड होते. स्वातंत्र्य सैनिक व जेष्ठ सामाजिक आंदोलक अण्णा हजारे यांच्या राजधानीतील आंदोलनालात देखील राजकीय महत्वाकांक्षेचे विरजण पडल्याने आप या पक्ष नेतृत्वाचा उदय झाला हे सर्वश्रुत असल्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. महाराष्ट्रात देखील आप पक्षाने मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेला पाठींबा दिलेला असून निवडणुकीत एकत्र लढण्याची इच्छा दर्शवलेली आहे. दरम्यान दिल्लीचे मुख्यमंत्री, आम आमदी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांनी खासदार संजय सिंह यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष, माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांची भेट घेतली होती. 

विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संख्येने जास्त असल्याच्या कथित जातीय आकडेवारींची मतदारसंघ निहाय यादी सोशल मिडीयावर व्हायरल केली जात आहे. यामध्ये विधानसभा निहाय मराठा मतदारांची संख्या यादी, धनगर, माळी, वंजारी समाजाची विधानसभा निहाय मतदारांची संख्या यादी, ओबीसी समाजाची विधानसभा निहाय मतदारांची संख्या यादी, मुस्लिम समाजाची विधानसभा निहाय मतदारांची संख्या यादी द्वारे कथित, कपोलकल्पित जातीय आकडेवारींची फेकाफेकी सुरु आहे. राजकीय पक्षांनी काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना निवडणूक विषयक कामांसाठी नियुक्त केलेले आहे या कंपन्या इलेक्ट्रॉनिक मिडिया व प्रिंट मिडियाच्या माध्यमातून मतदारसंघनिहाय आकडेवारीचा अंदाज घेत असतात त्यासाठी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे प्रतिनिधी जात वास्तव नावाने सामाजिक आंदोलनाच्या प्रतिनिधींच्या मुलाखती घेऊन माहितीचे फुकट संकलन करीत असतात यामध्ये सोशल मिडीयावर व्हायरल कथित, कपोलकल्पित जातीय आकडेवारींची पेरणी केली जाते त्यामुळे वरिष्ठांपर्यंत विधानसभा मतदारसंघातील सामाजिकदृष्ट्या स्थितीबाबत दिशाभूलकारक माहिती पोहोचते त्या आधारावर घेतलेले निर्णय फसतात त्यामुळे निवडणुकांमध्ये विपरीत परिणाम समोर येतात.

मतदारसंघ निहाय सामाजिकदृष्ट्या स्थिती जाणून घेण्यासाठी पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेने वेळोवेळी प्रकाशित केलेले अहवाल व महाराष्ट्रातील राजकारण या पुस्तकात अधिकृत संशोधनात्मक आकडेवारी उपलब्ध आहे. तसेच राज्यातील सामाजिक संशोधन संस्थांचे अहवाल, राज्य मागास आयोगाचे अहवाल, निवडणूक आयोगाचे अहवाल यामध्ये अधिकृत सामाजिक जातीय आकडेवारी मिळू शकते. सोशल मिडीयावर व्हायरल होत असलेल्या कथित आकडेवारी वास्तविकता नसून कपोलकल्पित असल्याचे प्राब संस्थेने स्पष्ट केले आहे. 

दरम्यान मराठा आंदोलनामुळे राज्यात सामाजिकतेची चळवळ स्थानिक पातळीवर पोहोचली असून गोवोगावी प्रत्येक जात समूहाच्या घटकाला आपल्या जातीचा अभिमान वाटावा अशी सामाजिक स्थिती निर्माण केली जात आहे. त्यामुळे सामाजिक आंदोलनात राजकीय महत्वाकांक्षेचे विरजण टाकल्याने सर्व समाज घटक सजग झालेला आहे. मराठा आंदोलनाचा लाभ घेण्यासाठी सर्वच राजकीय महत्वाकांक्षा असलेले सरसावले असून आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी लगड करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत यामध्ये स्वराज्य पक्ष आघाडीवर आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी, वंचित बहुजन आघाडीचे अॅड. प्रकाश आंबेडकर, ‘एमआयएम’चे इम्तियाज जलील, प्रहार पक्षाचे बच्चू कडू यांनी तिसरी आघाडी स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या आघाडीत कोणकोणते पक्ष आणि संघटना असतील याबाबत स्पष्टता नाही. मात्र, मनोज जरांगे यांना सोबत घेण्यासाठी सर्व नेते प्रयत्नशील आहेत. काही नेत्यांनी अंतरवालीचा दौरा करून प्राथमिक चर्चाही केली आहे; पण जरांगे यांनी कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही. 

कोणी कोणावर डाव टाकला! मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील सरकारवर डाव टाकणार होते पण आता सरकारनेच आमच्यावर डाव टाकला असे ते म्हणत आहेत. निवडणूक लढवण्याबाबतचा अंतिम निर्णय २९ ऑगस्ट रोजी जाहीर करणार होते मात्र निर्धारित वेळेत निवडणुका जाहीर होणार नसल्याने निर्णय पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुकांचे अर्ज जरांगे यांनी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्या प्रमाणे ७ ते १३ ऑगस्ट या कालावधीत अर्ज स्वीकारण्याची मुदत वाढवली आहे. त्यामुळे इच्छुकांनी मागील १५ दिवसांपासून अंतरवालीचे दौरे सुरू आहेत. उपेक्षितांकडून स्थानिक पातळीवरील उपद्रवमूल्य वाढविण्यासाठी विधानसभा लढविण्याचा चंग बांधला असून सिल्लोड, गेवराई, बदनापूर, फुलंब्री, अंबड, परतूर, माजलगाव अशा काही मतदारसंघात जरांगे यांच्या फोटोसह इच्छुक उमेदवारांचे बॅनर आणि होर्डिंग्ज झळकत आहेत. भाजपच्या मिनल खतगावकर, बीडचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र म्हस्के आणि केजच्या माजी आमदार संगिता ठोंबरे यांच्यासह जवळपास ५०० ते ७०० रथीमहारथींनी जरांगे पाटील यांची भेट घेत थेट तिकीटाचीच मागणी केली आहे. इच्छुकांकडून सोशल मिडीयावर व्हायरल झालेली कथित, कपोलकल्पित जातीय आकडेवारीची माहिती असलेला राजकीय अहवाल देऊन पाठ थोपटून घेतली जात आहे. त्यामुळे सर्वत्र आनंदी आनंद आहे. दरम्यान मतदारसंघनिहाय अहवाल पाहून त्या मतदारसंघातील राजकीय, जातीय समीकरण आणि संभाव्य उमेदवाराचा प्रभाव याचा विचार करुन उमेदवारीचा निर्णय घेतला जाणार आहे. फक्त मराठा मतदारांना गृहीत धरून उमेदवारी दिली जाणार नसून, मतदारसंघात असलेले सामाजिक समीकरण समजून घेण्यात येत आहे. प्रस्थापित उमेदवारांच्या विरोधातील आक्रमक प्रचाराचा मुद्दाही विचारात घेतला जाणार आहे.

मनोज जरांगे पाटील नेमके काय म्हणाले ते पाहूया., इच्छूकांना केल्या महत्वाच्या सूचना, विधानसभेचा प्लॅन गुप्त ठेवणार, या निवडणुकीत शंभर टक्के भुईसपाट होणार आहे., आपली रणनिती काय यावर त्यांना काम करायचं होत, जशी निवडणुकीची तारिख येईल तसं आपण ठरवू, पुढे निवडणुक ढकलण्याचं काही कारण नव्हतं, संकट राज्यावर काही नसताना निवडणुका पुढे ढकलल्या सरकरचा डाव दिसतो आहे, आपली भूमिकेवर ते रणनिती आखणार होते., मी इतका पागल आहे का 29 ऑगस्टला निर्णय घ्यायचा आणि तुम्हाला चार महिने मोकळीक द्यायची निर्णयावर आपण ठाम आहोत, पाडायचं की लढायचं आपली रणनिती आता आपण गुलदस्त्यात ठेवू, राष्ट्रपती राजवट लावली तर ती तशीच ठेवतील की उठवतील यावर शंका आहे, शेवटी हे डावं आहेत यांचे, आपल्याकडे इच्छुकांची यादी आली तर त्यांना काही सूचत नाहीये, जे व्हायचं ते होऊद्या पण मराठ्यांनी डाव कळू द्यायच नाही, इच्छुकांचे अर्ज स्वीकारायसाठी आणखीन दोन तीन दिवस वाढवून घ्या. असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले आहेत. विधानसभा निवडणूका दिवळीनंतर होतील असं सांगण्यात येत असताना त्यांनी निवडणूका डिसेंबरमध्ये ढकलल्या आहेत. आता राष्ट्रपती राजवट लागू शकते, अजून 4 महिने जायचे आहेत, त्यांना डाव खेळायला मोठा वेळ आहे. आपली रणनिती, डाव-प्रतिडाव सरकारला कळू द्यायचे? सरकारवर आता बेकार वेळ आली आहे. आता बैठक होणार नसली तरी आपण मतदारसंघनिहाय घोंगड्या बैठक घेऊ, या बैठकीला मी येतो असे जरांगे म्हणाले. दीड दोन महिन्यांनी ठरवू लढायचे की कसे असेही ते म्हणाले. दरम्यान 29 ऑगस्ट रोजी मनोज जरांगे पाटील लढायचं की पाडायचं यावर निर्णय घेणार होते मात्र त्यांनी हा निर्णय सध्या गुलदस्त्यात ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रातील जातवास्तव

2011 च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत राज्यातील धर्मनिहाय प्रमाण पुढीलप्रमाणे विषद केलेले आहे यामध्ये हिंदू धर्म- ७९.८३%, मुस्लिम- 11.54%, बौद्ध धर्म- 5.81%, जैन धर्म- 1.25%, ख्रिश्चन धर्म- ०.९६%, शीख धर्म- ०.२%, इतर- 0.41% असे प्रमाण आहे. दरम्यान २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या प्रमाण ९.३५% आहे. तर राज्यात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या ११.८१% इतकी आहे. याप्रमाणे राज्यातील सामाजिकदृष्ट्या लोकसंख्येचे प्रमाण एसस्सी/एसटी- २१.१६ टक्के, मुस्लिम- ११.५४ टक्के यांची बेरीज होते ३२.७० टक्के आणि जैन- १.२५%, ख्रिश्चन- ०.९६%, शीख- ०.२%, इतर- ०.४१% यांचे एकूण प्रमाणे २.८२ टक्के म्हणजे ३२.७० + २.८२ = ३५.५२ टक्के इतके प्रमाण आहे. उर्वरित समाजात ६४.४८ टक्के प्रमाणात ओबीसी ३६० जाती, मराठा, ब्राह्मण जातींचा समावेश आहे. मागासवर्गीय आयोगांनी महाराष्ट्रातील ओबीसींचे लोकसंख्येचे प्रमाण ५२ टक्के दर्शवलेले आहे. ब्राह्मण समाजाचे २ ते ३ टक्के प्रमाण मानले जाते. त्यामुळे उर्वरित १०.४८ टक्के राहत आहे. मराठा समाजाचे लोकसंख्येचे प्रमाण १५ ते १८ इतकेच मानले जात आहे. जरी मराठा समाजाचे राणे समिती व आयोगाच्या अहवालानुसार ३० ते ३२ टक्के प्रमाण गृहीत धरले तरी २८८ मतदारसंख्येत विभागलेले आहे ठराविक विधानसभा मतदारसंघात प्रभावी आहे त्याचे नगण्य प्रमाण होते. त्यामुळे केवळ जात म्हणून निवडणुकांना सामोरे जाणे अयशस्वीतेचे लक्षण आहे. याची पूर्ण जाणीव असल्यामुळेच अन्य समाजाच्या आधाराशिवाय निवडणुकांमध्ये यश मिळवणे दुरापस्त आहे. त्यामुळे सोशल मिडीयावर व्हायरल कथित, कपोलकल्पित जातीय आकडेवारींच्या मोहात अडकून राजकीय भविष्याचे आखाडे बांधण्यापासून दूर राहाणेच हिताचे ठरू शकते. 

महाराष्ट्रातील लोकसभा व विधानसभा निहाय मतदारसंघ निहाय सामाजिकदृष्ट्या मतदारसंख्या प्रमाणे जातवास्तव प्रमाण जाणून घेण्यासाठी पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेकडे सशुल्क माहिती उपलब्ध आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

=============================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

https://imojo.in/prabindiaEBook

Maharashtra mayor term is 5 years instead of 2-5 years for nagarpalika ; ओबीसींच्या राखीव जागांवर गडांतर; सोडतीशिवायच नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीचऐवजी 5 वर्षे

महायुती सरकारला विधानसभेत ओबीसींची नाराजी भोवणार

विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने धक्कादायक निर्णय घेऊन ओबीसींच्या राखीव जागांवर गडांतर आले असून सोडतीशिवायच राज्यातील नगरपंचायत व नगरपालिकांमधील नगराध्यक्षांचा कालावधी आता 2.5 ऐवजी 5 वर्षे करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे उर्वरीत अडीच वर्षांच्या कालावधीतही ओबीसी लोकप्रतिनिधीत्वा पासून वंचित राहणार आहेत. या निर्णयाचे पडसाद उमटू लागले असून प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. महायुती सरकारला विधानसभा निवडणुकीत ओबीसींची नाराजी काय असते ते दाखवून देऊ असा गर्भित इशारा ओबीसी आंदोलक मंगेश ससाणे, मृणाल ढोले पाटील यांनी दिलेला आहे. त्यामुळे महायुती सरकारला विधानसभेत ओबीसींची नाराजी भोवणार अशी साशंका व्यक्त केली जात आहे.

न्यायालयाने ट्रिपल टेस्टच्या प्रतिपूर्तीसाठी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर तात्पुरती स्थगिती दिलेली असताना ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमधील १०६ नगरपंचायती आणि दोन जिल्हा परिषदांमध्ये ४१३ जागांसाठी निवडणुका घेण्यात आलेल्या होत्या. यामध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग जागा खुल्या प्रवर्ग झाल्याने आरक्षण संपुष्टात आलेले होते. तसेच ओबीसींच्या शिवायच अनुसूचित जाती व जमातीसाठी सदरील नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांचा/अध्यक्षपदांचे आरक्षण सोडत काढण्यात आलेली होती त्यांची मुदत अडीच वर्ष कालावधी होता. कालांतराने न्यायालयाला अपेक्षित ट्रिपल टेस्टच्या प्रतिपूर्तीनंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरील तात्पुरती स्थगिती उठविण्यात येऊन आरक्षण पूर्ववत झालेले असताना उर्वरीत अडीच वर्षांच्या कालावधीत तरी ओबीसींना लोकप्रतिनिधीत्व मिळेल अशी शक्यता असतानाच महायुती सरकारने सोडतीशिवायच अडीचऐवजी 5 वर्षे कालावधीत वाढ करून ओबीसींच्या राखीव जागांवर गडांतर आणले असल्याने इतर मागास प्रवर्गातील इच्छुकांमध्ये नाराजी पसरली असून ओबीसी आंदोलक आक्रमक झालेले आहेत.

    

ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने खुल्या झालेल्या राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमधील १०६ नगरपंचायती आणि दोन जिल्हा परिषदांमध्ये ४१३ जागांसाठी मतदान होऊन जानेवारी सन 2022 मध्ये निकाल जाहीर करण्यात आलेला होता. या निवडणुकीत भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद- 23 नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (एकूण जागा 105), भंडारा व गोंदियातील 15 पंचायत समित्या- 45 नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (एकूण जागा 210), राज्यातील 106 नगरपंचायती- 344 नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (एकूण जागा 1,802),  महानगरपालिका पोटनिवडणुका- 1 नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (एकूण 4 जागा) प्रमाणे खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक झाल्याने ओबीसी समाज लोक प्रतिनिधीत्वापासून वंचित राहिलेला होता. या निवडणुकीसाठी राज्यातील 139 नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर करून अनुसूचित जातीसाठी 17, अनुसूचित जमातीसाठी 13 तर खुल्या प्रवर्गासाठी 109 पदे राखीव तर अन्य खुल्या प्रवर्गातून निवडली गेलेली असल्याने ओबीसींना राखीव जागा अभावी हक्क डावललेला होता. नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच वर्ष होता त्यामुळे आरक्षण सोडत देखील अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी होती.   

      

अडीच वर्षाच्या कालावधीसाठी नगराध्यक्ष पदाची निवड होत नगराध्यक्ष विराजमान झाले मात्र त्यांचा कालावधी आता ऑगस्ट महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे पुढील नगराध्यक्ष पदाची निवड करण्यासाठी नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहीर होणे गरजेचे होते. मात्र अद्यापपर्यंत आरक्षण जाहीर झाले नसल्याने याचा नागराध्यक्षाचा कालावधी वाढणार का असा प्रश्न आता उपस्थित होत होता. अडीच वर्षापूर्वी नगराध्यक्ष स्वप्न मनाला घेऊन बसलेले नगरसेवकांचा हिरमोड झालेला आहे. नव्याने अडीच वर्षासाठी नगराध्यक्ष बनणार होते त्यांचे मात्र स्वप्न भंगणार आहे. राज्यात एकीकडे 2 वर्षांपासून बहुतांश नगरपालिका, नगरपंचायत आणि महापालिकांमध्ये प्रशासन राज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच न झाल्यामुळे येथील नगराध्यक्षदाची खुर्ची रिकामी असून तो पदभारही प्रशासनाकडे आहे. त्यातच आता राज्यातील उर्वरीत नगर पंचायतींमधील नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी 5 वर्षांचा करण्यात आला आहे. राज्यात अंदाजे 105 नगर पंचायतच्या निवडणुका अडीच वर्षापूर्वी पार पडल्याने अडीच वर्षासाठी नगराध्यक्ष पदावर विराजमान झाले. मात्र, या नगराध्यक्षांचा कालावधी ऑगस्ट महिन्यात संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण सोडत आतापर्यंत निघणे आवश्यक होते. आता, सरकारने अडीच वर्षांचा कालावधी आता थेट 5 वर्षांचा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे, अडीच वर्षानी नगराध्यक्षपदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या उमेदवारांची मोठी निराशा झाली आहे.

राज्यातील नगरपालिकांच्या नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय गत महायुती सरकारने घेतला होता. त्यानंतर, महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय बदलून नगराध्यक्षांची निवड सभागृहातील नगरसेवकांकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या, तो निर्णय लागू असून अडीच वर्षांसाठी नगराध्यक्षपदाची निवड होती, ती आता 5 वर्षे करण्यात आली आहे. राज्यातील जवळपास 105 नगरपालिकांमध्ये पुढील काही दिवसांत नगराध्यक्ष बदलले जाणार होते. सन 2020 च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 12 नुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी  अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार नगरपंचायतींचे नगराध्यक्ष हे प्रचलित पद्धतीने नगरसेवकांमधूनच निवडले जात असून त्यांचा पदावधी अडीच वर्षे इतका करण्यात आला होता. नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण निश्चित करताना राज्यातील नगरपंचायतींमध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचे राज्यातील नगरपंचायतींमधील एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणानुसार अध्यक्षांची पदे राखीव ठेवण्यात आली होती. प्रत्येक प्रवर्गात निम्म्यापेक्षा कमी नाहीत इतकी पदे महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली होती. एखादी नगरपंचायत अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी येत असल्यास तेथे ज्या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची टक्केवारी अधिक आहे, अशा प्रवर्गासाठी ती राखीव ठेवण्यात आली होती.

 

ज्या 139 नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण सोडतीद्वारे निश्चित करण्यात आले होते त्या नगरपंचायतीचे आरक्षण प्रवर्गनिहाय खालीलप्रमाणे-

अनुसूचित जातीसाठी अध्यक्षपदाच्या 17 जागा असून त्यातील 9 जागा या अनुसूचित जाती (महिला) तर 8 जागा या अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) साठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.

० अनुसूचित जाती (महिला) राखीव- लाखणी, कुही, नातेपुते, खंडाळा (जि. सातारा), जळकोट (लातूर), माळेगाव बुद्रुक, पाटण, देहू, वैराग (सोलापूर)

० अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) राखीव- म्हाळुंग श्रीपूर, भिसी, केज, देवणी, वाशी, औंढा नागनाथ, संग्रामपूर, लोणंद

अनुसूचित जमाती प्रवर्गात अध्यक्षपदासाठी एकूण 13 जागा राखीव असून त्यातील 7 अनुसूचित जमाती (महिला) प्रवर्गासाठी तर 6 जागा अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण) प्रवर्गासाठी सोडतीद्वारे आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.

० अनुसूचित जमाती (महिला) राखीव- धानोरा, अहेरी, मोहाडी, बाभुळगाव, साक्री, सोयगाव, शहापूर

० अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण)- दिंडोरी, देवरी, गोंडपिंपरी, राळेगाव, भिवापूर,सडक अर्जुनी

खुल्या प्रवर्गासाठी एकूण 109 अध्यक्ष पदे असून त्यातील 55 अध्यक्षपदे हे महिलांसाठी राखीव निश्चित करण्यात आले आहेत.  

० खुला प्रवर्ग (महिला) राखीव- कळंब, समुद्रपूर, अर्जुनी मोरगाव, अनगर, पारशिवनी, मंठा, शेंदुर्णी, हिंगणा, वाभवे वैभववाडी, खालापूर, बदनापूर, चामोर्शी, भातकुली, महादुला, वाडा, वडूज, रेणापूर, दापोली, शिंदखेडा, एटापल्ली, देवगड-जामसंडे, जामणी, कारंजा, महागाव, नायगाव, शिरुर अनंतपाळ, पालम, सिरोंचा, पोलादपूर, कोरपना, देवरुख, देवळा, सेनगाव, लांजा, सावली. फुलंब्री, कोरची, तिर्थपुरी, तळा, पोंभुर्णा, जाफ्राबाद, पाटोदा, जिवती, शिर्डी, कुडाळ, निफाड, धारणी, कर्जत, कुरखेडा, वडगाव मावळ, कोरेगाव, सेलू, आष्टी, सालेकसा, शिरुर-कासार. 

० खुला प्रवर्ग (सर्वसाधारण)- गुहागर, अकोले, मुक्ताईनगर, घनसावंगी, मानोरा, मंडणगड, माहूर, आष्टी (वर्धा), कवठे महांकाळ, लोहारा (बु), खानापूर, बार्शी-टाकळी, नांदगाव खंडेश्वर, मुरबाड, ढाणकी, कळवण, हातकणंगले, मुलचेरा, आजरा, दहिवडी, कणकवली, पेठ, पाली, बोदवड, तिवसा, मोताळा, मारेगाव, गोरेगाव, मंचर, मेढा, हिमायतनगर, मौदा, लाखांदूर, भामरागड, सिंदेवाही, मालेगाव-जहांगीर, वडवणी, सुरगाणा, अर्धापूर, चाकूर, धडगाव-वडफळ्या, पारनेर, नेवासा, तलासरी, मोखाडा, विक्रमगड, माणगाव, म्हसळा, कसई-दोडामार्ग, कडेगाव, शिराळा, माळशिरस, माढा, चंदगड.

या निवडणुकीत भाजपाने सर्वाधिक जागा जिंकून पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता. भाजपाने २४ नगरपंचायती जिंकून सर्वाधिक ३८४ जागा मिळवल्या होत्या. २०१७ मध्ये भाजपाकडे नगरपंचायतीत ३४४ सदस्य होते. भाजपा (३८४) पहिल्या क्रमांकावर असून यानंतर अनुक्रमे राष्ट्रवादी (३४४), काँग्रेस (३१६) आणि शिवसेनेचा (२८४) क्रमांकवर होता. भाजपाने सर्वाधिक नगरपंचायती जिंकतानाच सदस्य संख्येतही पहिला क्रमांक मिळवला होता. शिवसेनेने १४ नगरपंचायतींमध्ये विजय मिळवून २८४ जागा प्राप्त केल्या होत्या मात्र आता पक्षात फाटाफूट झालेली आहे. राष्ट्रवादीने २५ नगरपंचायती आणि ३४४ जागा जिंकल्या होत्या. २०१७ मध्ये राष्ट्रवादीचे ३३० सदस्य होते. त्यामुळे त्यांच्या मतांमध्ये घट झालेली होती. या निवडणूकीत सर्वात मोठा फटका काँग्रेसला बसला होता. २०१७ मध्ये ४२६ सदस्यसंख्या असणारी काँग्रेस ३१६ वर पोहोचली आहे. काँग्रेसने १८ नगरपंचायती जिंकल्या होत्या. भाजपाच्या 24 आणि सहयोगी मिळून सर्वाधिक 30 नगरपालिकांमध्ये भाजपाने सत्ता प्राप्त केली होती. तसेच त्यावेळी झालेल्या भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद निवडणुकीत भंडाऱ्यात काँग्रेस – 22, राष्ट्रवादी काँग्रेस – 13, भाजप – 12, अन्य – 05 गोंदियामध्ये भाजप – 26, काँग्रेस – 13,राष्ट्रवादी काँग्रेस – 8, अन्य – 06 जागा मिळालेल्या होत्या.

महाराष्ट्र राज्याच्या २०२१-२२ च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या, २४१ नगरपालिका, २७ महापालिका, १२८ नगरपंचायती आणि २७८३१ ग्रामपंचायती आहेत. त्यामध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्यास महापालिकांमध्ये बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार ७ महापालिकांचे महापौर पद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधीला मिळेल. राज्यातील २४१ नगरपालिकांपैकी २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे ६६ नगरपालिकांचे नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होईल. १२८ नगरपंचायतीपैकी ३७ ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव असेल. नगरपंचायतीमध्ये देखील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळेल. राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांपैकी ७ जिल्हा परिषदांचं अध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तीला देण्यात यावे, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींना २३. २ टक्के आरक्षण मिळेल. तर, राज्यातील ३५१ पंचायत समित्यांपैकी ८१ पंचायत समितीमध्ये सभापतीपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव, असावे अशी शिफारस करण्यात आली होती. भारतीय राज्यघटनेनुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्ग तयार करण्यात आला. या प्रवर्गामध्ये महाराष्ट्रातील ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, एनटी-सी आणि एन-टी डीमधील जातींचा समावेश होतो. 

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

=============================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

https://imojo.in/prabindiaEBook

Maval Lok Sabha Election 2024 Result Challenged In High Court ; मावळ लोकसभा निवडणूक निकालाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली!

खासदार बारणे यांच्यासह सर्व पराभूत उमेदवारांच्या विरोधात सुधारित याचिका

मावळ लोकसभा निवडणूक निकालाला आव्हान देणारी याचिका प्रवेशापुर्वीच तांत्रिकदृष्ट्या त्रुटीवर आक्षेप घेऊन फेटाळण्यात आली असून त्या याचिकेत सुधारणा करून निवडणूक आयोग व खासदार बारणे यांच्यासह सर्व पराभूत उमेदवारांच्या विरोधात सुधारित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात पराभूत अपक्ष उमेदवार अ‍ॅड. राजू पाटील यांनी अ‍ॅड. पूजा कलाटे यांच्यातर्फे दाखल केली आहे. 

मावळ लोकसभा मतदारसंघातून नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत 33 उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते यामध्ये विविध राजकीय पक्षांचे 14 तर अपक्ष 19 उमेदवारांनी निवडणूक लढवली होती. या 19 अपक्षांमध्ये अ‍ॅड. राजू पाटील यांचा समावेश आहे. त्यांना या निवडणुकीत 32 व्या क्रमाने केवळ 670 मते मिळालेली आहेत. त्यामध्ये एकमेव पोस्टल मताचा समावेश आहे. मावळ लोकसभा निवडणुकीत एकूण 14 लाख 19 हजार 655 मते ग्राह्य धरण्यात आलेली असून पोस्टल 254 मते अवैध ठरलेली आहेत. तर नोटाला एकूण 16 हजार 760 मते दिलेली आहेत. या निवडणुकीत शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे तिसऱ्यांदा विजयी झाले आहेत. त्यांना 6 लाख 92 हजार 832 मते मिळाली होती तर प्रतिस्पर्धी दुसऱ्या क्रमांकावरील शिवसेना (उबाठा) उमेदवार संजोग वाघेरे पाटील यांना 5 लाख 96 हजार 217 मते मिळालेली होती. 96 हजार 615 मतांनी बारणे यांनी मताधिक्य घेतलेले होते. असे असताना मावळ लोकसभा मतदार संघात झालेले मतदान आणि मतमोजणीत आलेले मतदानात 573 मतांची तफावत आहे. इतकी तफावत येऊ नये असा आक्षेप याचिकाकर्ते व अपक्ष उमेदवार अ‍ॅड. राजू पाटील यांनी घेतला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्रीय निवडणूक आयोग, निवडणूक निर्णय अधिकारी, खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, पोलीस आयुक्त, संजोग वाघेरे पाटील यांच्यासह सर्व उर्वरीत उमेदवारांना या याचिकेत प्रतिवादी केलेले आहे. अ‍ॅड. राजू पाटील यांची निवडणूक आयोगासह संबंधित सर्वच उमेदवारांच्या विरोधात याचिका आहे. अ‍ॅड. राजू पाटील यांनी दिनांक 12 जुलै 2024 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली होती मात्र प्रवेशातच तांत्रिकदृष्ट्या त्रुटीवर आक्षेप घेऊन दिनांक 25 जुलैला फेटाळण्यात आली होती. त्या याचिकेत सुधारणा करून त्यांनी पुन्हा दाखल केली 30 जुलैला प्राथमिक प्रवेशावर स्विकारण्यात येऊन त्यामधील उर्वरीत त्रुटी दूर करण्यास सांगून पुढील सुनावणी 10 सप्टेंबरला ठेवण्यात आलेली आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेसंदर्भात अनेक त्रुटी असल्याचे दाखल प्रवेशातच म्हंटले होते यामध्ये सारांश अपूर्ण असणे, मागणी व मुद्दे, म्हणणे व्यवस्थित नाहीत, काही पृष्ठे अनुक्रमा शिवाय गहाळ असणे, प्रत्येक पानावर याचिकाकर्त्याची स्वाक्षरी नसणे, व सत्यापित न करणे, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 83 (अ) नुसार संलग्न करण्यात येणाऱ्या तथ्यांचे संक्षिप्त विवरण नसणे, कलम 83(c) तरतुदीनुसार भ्रष्ट व्यवहाराच्या आरोपाच्या समर्थनार्थ जोडले जाणारे प्रतिज्ञापत्र आणि त्याचे तपशील नसणे, लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत उच्च न्यायालयाने तयार केलेल्या नियम 25 नुसार खर्चासाठी देय असलेली सुरक्षा ठेव कार्यालयात जमा न करणे याप्रकारे आक्षेप घेण्यात आलेले होते.

राजू पाटील स्वतः वकील असल्याचे निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात म्हंटले असून त्यांनी शिक्षण विषयक माहिती अपूर्ण दिलेली आहे. कोणत्या महाविद्यालयातून शिक्षण घेतले ते नमूद केलेले नाही केवळ पुणे विद्यापीठ एलएलबी 2022 इतकेच नमूद केलेले आहे. तर लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी प्रचारासाठी 33 हजार 421 खर्च झाल्याचे निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या अंतिम अनुसूचित नमूद केलेले आहे. दरम्यान याचिकाकर्ते यांच्या अ‍ॅड. पूजा मारुती कलाटे या पत्नी आहेत. याबाबत निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात अ‍ॅड. पाटील यांनी तसे नमूद केलेले आहे. उपरोक्त याचिका त्यांच्या तर्फे दाखल करण्यात आलेली आहे.  

राजू पाटील यांनी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी प्रचारादरम्यान धार्मिक ध्रुवीकरण केल्याचा आरोप केला आहे. त्याची तक्रार प्रशासन आणि पोलिसांकडे केली होती. परंतु त्याची दखल घेतली गेली नाही. १९८८ मध्ये असा प्रकार झाला होता. त्यावेळी त्या आमदाराची आमदारकी रद्द करण्यात आली होती. ही सर्व उदाहरण याचिकेत दिले आहेत. मात्र यासंदर्भात उच्च न्यायालयातील वकीलांचे मत जाणून घेतले असता त्यांनी सदर आव्हान याचिका तथ्यहीन असल्याचे म्हटले आहे. मोघम आरोपांच्या आधारावर निवडणूक प्रक्रियेतील दोषांवर बोट ठेवणे सिद्धतेसाठी पुरेसे नसते अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे विद्यमान खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या खासदारकीवर या याचिकेचा कोणताही परिणाम होणार नाही. 

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

=============================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

https://imojo.in/prabindiaEBook

Parliamentary Constituency 37 - Ahmednagar ; खासदार निलेश लंके यांच्या निवडणूक खर्चावर आक्षेप; हिशोब चुकता करण्यासाठी सुजय विखे यांची याचिका

उत्साहाच्या भरात तफावत मान्य केल्याने लंकेंच्या हिशोबात घोळ 

अहमदनगर लोकसभा मतदार संघातून निवडून आलेले राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे उमेदवार निलेश लंके यांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका त्यांचे प्रतिस्पर्धी भाजप पक्षाचे महायुतीचे उमेदवार सुजय विखे पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली असून न्या. संत यांनी प्रतिवादी नीलेश लंके यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. निलेश लंके यांना निवडून आल्याचे जाहीर केलेला निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. पराभवाचा हिशोब चुकता करण्यासाठी माजी खासदार सुजय विखे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल दाखल करण्याबरोबरच लोकसभेच्या 40 केंद्रांवरील मतदान ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्याची मागणी देखील यापूर्वीच केलेली होती.

उत्साहाच्या भरात खर्च प्रतिनिधीने एसआरओ नोंद वहीतील खर्चातील तफावत मान्य केल्याने लंकेंच्या हिशोबात घोळ झाल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या निष्पन्न झाल्याने माजी खासदार सुजय विखे यांनी त्यांच्या हिशोबावर बोट ठेवले आहे. खासदार निलेश लंके यांनी लोकसभा निवडणुकीत एकूण निवडणूक खर्च 66 लाख 46 हजार 088 इतका झाल्याचे निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या भाग 2 अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले आहे. यामध्ये त्यांनी मुद्रीत माध्यमावर केलेला खर्च 94 हजार 80 रु. खर्च अमान्य करून अंतिम खर्चात सामाविष्ट केलेला नाही. दिनांक 1/7/2024 रोजी झालेल्या अखेरच्या खर्च तपासणी मध्ये उमेदवार खर्च 53 लाख 37 हजार 469 झालेला होता. निवडणूक आयोगाच्या अभिरूप दैनंदिन खर्च नोंदवहीतील निरीक्षणानुसार एसआरओ प्रमाणे अनुक्रमे 10 लाख 25 हजार 010 आणि 11 लाख 13 हजार 619 तफावत आलेली असून ती मान्य केल्याचे खासदार निलेश लंके यांच्या दैनंदिन निवडणूक खर्च नोंदवहीत नमूद केलेले आहे. त्यामुळे एकूण खर्च 53 लाख 37 हजार 469 अधिक 10 लाख 25 हजार 010 आणि 11 लाख 13 हजार 619 याप्रमाणे 74,76,098/-रु. इतका होत असून प्रत्यक्षात लंकेंच्या प्रतिनिधीने एकूण खर्च 53 लाख 37 हजार 469 अधिक 11 लाख 13 हजार 619 याप्रमाणे एकूण खर्च 64,51,098/-रु. इतका वहीत हिशोब नमूद केलेला आहे. त्यामुळे हिशोबातील घोळ झाल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या निष्पन्न होत असल्याने त्याच्यावर विखे पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे. डॉ. सुजय विखेपाटील (भाजप) यांनी लोकसभा निवडणुकीत 85,09,291/-रु. इतका खर्च केल्याचे नमूद केलेले आहे.

माजी खासदार सुजय विखे यांनी अॅड. आश्विन होन यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेतून काही मतदान केंद्रांवरील मोजणीवर आक्षेप घेण्यात आलेला आहे. संबंधित ४० ते ४५ केंद्रांवरील मतमोजणी योग्य पद्धतीने झालेली नाही. त्याची पडताळणी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे रितसर शुल्क भरून फेरपडताळणीची मागणी केलेली आहे. सुजय विखेंनी एका मतदान केंद्रासाठी 47 हजार 200 रुपये याप्रमाणे एकूण 21 लाख रुपयांचे शुल्क भरले आहे. यात अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघातील श्रीगोंदा येथील 10, पारनेर 10, नगर  5, शेवगाव-पाथर्डी 5, कर्जत-जामखेड 5, राहुरी येथील 5 अशा 40 केंद्रांवरील मतदान ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्याची मागणी केलेली आहे. 

याशिवाय निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, नीलेश लंके व त्यांच्या प्रचारकांनी केलेली भाषणे विखे पाटलांची खोटी बदनामी करणारी आहेत. तसेच नीलेश लंकेंनी दाखवलेला निवडणूक खर्च आणि प्रत्यक्षातील खर्च यांचा ताळमेळ दिसून येत नाही. मुद्रित प्रचारातील साहित्याचा खर्च त्यांनी दाखवलेला नाही. परिणामी लंकेंनी दाखवलेल्या निवडणुकीतील खर्चातल्या मर्यादेचे उल्लंघन झालेले आहे, आदी मुद्यांवर सुजय विखे पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. खंडपीठाने याचिका दाखल करून घेतली आहे. दरम्यान लोकसभा निवडणुकीत डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा 28,929 मतांनी पराभव झाला होता. आता कायदेशीर लढाई मध्ये कोण बाजी मारते हे आगामी काळात स्पष्ट होईलच. 

संबंधित वृत्त-

लोकसभेतील निवडणूक खर्चाचा उमेदवारांकडील अंतिम तपशील आयोगाकडून जाहीर 

https://prabindia.blogspot.com/2024/07/loksabha-election-2024-expenditure.html

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

=============================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

https://imojo.in/prabindiaEBook