महसूल विषयक प्रबोधनात्मक माहितीपर प्रश्‍नोत्तरे
====================================================================
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा!
मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
![[?]](https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEiFfnlHtV5oT6UWVKcbu5Fva6mhzeO0fJAVpTIDe0MNB4DyoKzwSrWXfcjVWrlD21JRWzwXqpHQ8Y862JRxt-mVe4OT_HPvJj684IPt23aeQGV3qpmrNYwWUkGQ03AZsEktpw=s0-d-e1-ft)
CLICK HERE -
https://imojo.in/1gdby2
================================================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
=====================================================================
प्रश्न -: अर्जावरुन फेरफार नोंद नोंदवता येते काय?
उत्तर: नाही, पूर्वी काही नोंदी अर्जावरून पंचनामा करून झालेल्या आहेत. काही मंडलअधिकार्‍यांनीही ‘अर्ज व पंचनाम्यावरून नोंद मंजूर’ असा शेरा ठेऊन नोंदी प्रमाणित केल्या आहेत. तथापि, ही चुकीची आणि बेकायदेशीर पध्दत आहे.
मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यान्वये कायदेशीर दस्त निर्माण झाल्याशिवाय कोणताही मालकी हक्क निर्माण होत नाही. त्यामुळे असे फेरफार नोंदवणे, सात-बारा सदरी कब्‍जेहक्‍कांत अशा अर्जांन्‍वये बदल करणे अवैध आहे.
कायदेशीर नोंदणीकृत दस्त, वारस तरतुदी आणि न्यायालय किंवा वरिष्ठांचे आदेश याशिवाय अन्य कोणत्याही कारणांमुळे अधिकार अभिलेखात बदल होत नाहीत.
‘जमिनीचा ताबा हा जमिनीच्या मालकीनंतरच आला पाहिजे.’ हे कायद्याचे तत्व आहे. भारतीय नोंदणी कायदा, कलम १७ अन्वये, रुपये १००/- पेक्षा जास्त किंमतीच्या मालमत्तेचा व्यवहार हा नोंदणीकृतच असणे बंधनकारक आहे. जरी तलाठी यांनी, अनावधानाने, कायद्‍याच्‍या अज्ञानामुळे, फक्त अर्जावरून अशा प्रकारची नोंद गाव नमुना ६ मध्ये नोंदवली असली तर मंडलअधिकारी यांनी उपरोक्त प्रकारच्या अर्जास ‘आपण कोणताही नोंदणीकृत दस्त सादर केला नाही तसेच फक्त अर्जावरुन अधिकार अभिलेखात बदल करण्याची तरतूद कायद्यात नाही.' असे उत्तर देऊन नोंद रद्द करावी किंवा ‘अर्जदाराने कोणताही नोंदणीकृत दस्त सादर केला नाही. फक्त अर्जावरुन अधिकार अभिलेखात बदल करण्याची तरतूद कायद्यात नाही.' असा शेरा ठेऊन अशी नोंद रद्द करावी."
प्रश्न -: वरिष्ठ कार्यालयाने एखाद्या अर्जावर दिलेल्या शेर्‍यावरून नोंद करता येते काय?
उत्तर: नाही, अशी कोणतीही कायदेशीर तरतुद नाही. काही वेळेस तलाठी अशा शेर्‍यांचा अर्थ ‘वरिष्ठ कार्यालयाकडील आदेश’ असा चूकीचा लावून त्यानुसार फेरफार नोंदही नोंदवतात. काही मंडलअधिकारीही ‘तहसिलदार कार्यालयाकडील आदेश पाहून नोंद मंजूर’ असा शेरा ठेऊन नोंद प्रमाणित करतात. ही काही ठिकाणी सर्रास वापरली जाणारी चुकीची आणि बेकायदेशीर पध्दत आहे.
‘नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी’ असा शेरा लिहून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या अर्जांबाबत, वरिष्ठ कार्यालयाशी चर्चा करण्यास काही तलाठी आणि मंडलअधिकार्‍यांच्‍या मनात भिती किंवा न्‍यूनगंड असतो.
खरेतर वरिष्ठ कार्यालयाने ‘नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी’ असे मोघम शेरे लिहिणे बंद करावे. नियमानुसार कार्यवाही करण्याची असल्यास कोणत्या नियम व कलमानुसार कार्यवाही करावी याचा स्पष्ट उल्लेख करायला हवा.
तलाठी आणि मंडलअधिकारी यांनीसुध्‍दा वरिष्ठ कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या कागदावर ‘शेरा’ आहे की तो ‘आदेश’ आहे याची प्रथम खात्री करावी.
तलाठी यांनी ‘नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी’ असे मोघम शेरे लिहून त्यांच्याकडे आलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या अर्जावर/पत्रावर 'मा. महोदय, सदर अर्जावर/पत्रावर नेमकी काय व कोणत्या कायदेशीर तरतुदींन्वये कार्यवाही करावी याचा बोध होत नाही. कृपया स्पष्ट खुलासा/मार्गदर्शन करावे अशी विनंती आहे.' असे लिहून,
तो अर्ज प्रेषकाकडे नम्रपणे परत पाठवावा.
=====================================================================
प्रश्न -: नोंदणीकृत दस्तातील लेखन-प्रमाद तलाठी स्तरावर दुरूस्त करता येते काय?
उत्तर: नाही, नोंदणीकृत दस्त हा मूळ आणि कायम पुरावा आहे त्यामुळे त्यात काही चूक असल्यास चूक दुरुस्तीचा दस्त करणेच आवश्यक आहे. तलाठी स्तरावर अशी चूक दुरूस्त करणे बेकायदेशीर आहे. नोंदणी कायदा कलम ८१ अन्वये नोंदणी कायद्यान्वये सादर केलेल्या किंवा निक्षेपित केलेल्या कोणत्याही दस्‍तऐवजाचे पृष्‍ठांकन, अनुवाद किंवा नोंदणी मुद्दाम अशुध्‍द केल्यास तो भारतीय दंड संहिता अन्वये गुन्‍हा ठरतो.
नोंदणीकृत दस्तातील एखादा लेखन-प्रमाद, नोंदीबाबत निर्णय घेतांना प्रमाणन अधिकार्याच्या निदर्शनास आल्यास चूक दुरूस्तीचा दस्त करण्याबाबत शेरा लिहून ती नोंद रद्द करावी.
प्रश्न -: एखादा खरेदी देणार नोटीस बुकावर स्वाक्षरी करण्यासाठी हजर रहात नसेल तर काय करावे?
उत्तर: कोणतीही नोटीस बजावली जाणे महत्वाचे असते. नोंदणीकृत पोहोच-देय डाकेने पाठविलेल्‍या नोटीसीची पोहोच परत आल्यास नोटीस बजावली गेली असे गृहित धरले जाते.
एखादी व्यक्ती नोटीस घेण्यास किंवा नोटीस बुकावर स्वाक्षरी करण्यासाठी हजर राहण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे लक्षात आल्यास, संबंधीत इसमाच्या शेवटच्या ज्ञात पत्त्यावर, त्याच्या घरातील सज्ञान व्‍यक्‍तीकडे देऊन व त्याची पोहोच घेऊन नोटीस बजावता येते अथवा पंचनाम्याने, घराच्या मुख्‍य दरवाज्याला किंवा जमिनीला डकवून (चिकटवून) बजावली जाते. अशाप्रकारे पंचनाम्याने डकवलेली नोटीस बजावली गेली असे गृहीत धरले जाते. काही प्रकरणात वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करून नोटीस बजावता येते.
प्रश्न -: वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे किंवा न्यायालयाच्या आदेशांन्‍वये फेरफार नोंदविला तर त्याची नोटीस पक्षकारांना देणे आवश्यक आहे काय?
उत्तर: नाही, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ चा नियम ३६ अन्वये वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे किंवा न्यायालयाच्या आदेशांन्‍वये फेरफार नोंदविला तर त्याची नोटीस पक्षकारांना देणे आवश्यक नाही. कारण वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी किंवा न्यायालयाने आदेश पारित करण्यापूर्वी संबंधीतांना सुनावणीची संधी दिलेली असते.
प्रश्न -: कुलमुखत्यारपत्राद्वारे मिळकतीची विक्री झालेली असेल तर फक्त कुलमुखत्यारपत्रधारकाला नोटीस देणे पुरेसे आहे काय?
उत्तर: नाही, ही बाब चुकीची आहे. कुलमुखत्यारपत्राद्वारे झालेल्या खरेदी अथवा विक्री व्यवहाराबाबत फक्त कुलमुखत्यार पत्रधारकाला नोटीस न काढता कुलमुखत्यारपत्रधारकासह ‘कुलमुखत्यारपत्र करून देणार’ यालाही नोटीस काढणे आवश्यक आहे. ‘कुलमुखत्यारपत्र करून देणार’ नोटीस दिल्यावर हजर राहिल्यास सदर खरेदी किंवा विक्री व्यवहारास त्याची संमती असल्याबाबत त्याचा जबाब घेण्यात यावा. या प्रकारच्या सूचना दिनांक २४/१०/२००८ च्या शासन परिपत्रकातसुध्दा देण्यात आल्या आहेत. कधी कधी ‘कुलमुखत्यारपत्र करून देणार’ हा शहरात राहणारा असतो. कुलमुखत्यारपत्रधारकाला दिलेले कुलमुखत्यारपत्र त्याने रद्द केलेले असते. त्याबाबत महसूल प्रशासनास माहिती नसते. असे रद्द केलेल्या कुलमुखत्यारपत्राद्वारे केले गेलेले व्यवहार भविष्यात कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण करतात.
=================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
प्रश्न -: खरेदी-विक्री व्यवहार जर कुलमुखत्यारामार्फत झाला असेल तर ते कुलमुखत्यारपत्र नोंदणीकृत असावे काय?
उत्तर: कुलमुखत्यारपत्राचा कायदा, १८८२ अन्वये जर कुलमुखत्यारपत्र एखाद्या स्थावर मालमत्तेत अधिकार निर्माण करणारे नसेल तर ते नोंदणीकृत असणे आवश्यक नाही. परंतु जर कुलमुखत्यारपत्र, रुपये शंभरपेक्षा जास्त किंमतीच्या स्थावर मालमत्तेविषयी केलेले असेल तर ते मुद्रांक शुल्‍कासह निबंधक कार्यालयातून नोंदणीकृत केलेले असणे आवश्यक आहे. अन्य प्रकारचे कुलमुखत्यारपत्र नोटरीकडे नोंदविलेले असावे.
मिळकत विक्रीसाठी साधारण कुलमुखत्यारपत्र पुरेसे नाही. (सर्वोच्च न्यायालय- सुरज लँप आणि प्रा. लि. विरुध्द हरियाना राज्य व इतर)
प्रश्न -: कुलमुखत्यारपत्र रद्द करता येते काय?
उत्तर: होय, भारतीय करार कायदा, १८७२, (Indian Contract Act, 1872) कलम २०१ अन्वये कुलमुखत्यारपत्र देणार्‍या व्यक्तीला कुलमुखत्यारपत्र रद्द करण्याचा अधिकार असतो किंवा कुलमुखत्यारपत्रधारक कुलमुखत्यारपत्राचा त्‍याग करु शकतो. कुलमुखत्यारपत्र देणार्‍याने कुलमुखत्यारपत्र रद्द केल्यास त्याबाबत त्याने कुलमुखत्यारपत्रधारकास कळविणे अपेक्षित आहे.
* सर्वसाधारणपणे कुलमुखत्यारपत्रधारकावर सोपवलेले काम पूर्ण झाल्‍यावर कुलमुखत्यारपत्र आपोआप रद्द ठरते. तथापि, प्रत्येक कुलमुखत्यारपत्रात ते कधी रद्द/प्रभावहिन ठरेल याचा उल्लेख जरूर असावा.
* कुलमुखत्यारपत्र देणारी व्यक्ती किंवा कुलमुखत्यारपत्रधारक मरण पावल्‍यास कुलमुखत्यारपत्र आपोआप रद्द ठरते.
* स्थावर मालमत्तेत कुलमुखत्यारपत्रधारकाचा हक्क/अधिकार निर्माण करणारी कुलमुखत्यारपत्रे, कुलमुखत्यारपत्र देणारी व्यक्ती मरण पावली तरी काम पूर्ण झाल्याशिवाय रद्द ठरत नाहीत. (उदा. सोसायटी बांधकामासाठी कुलमुखत्यारपत्र देण्यात आले होते. बांधकाम सुरू असतांना कुलमुखत्यारपत्रदेणार मयत झाला. अशा वेळेस कुलमुखत्यारपत्र देणारा मयत झाला म्हणून कुलमुखत्यारपत्र रद्द न होता, कुलमुखत्यारपत्रात नमूद केल्‍यानुसार बांधमाम पूर्ण झाल्‍यावर कुलमुखत्यारपत्र रद्द होईल)
* कुलमुखत्यारपत्र देणारी व्यक्ती वेडी किंवा दिवाळखोर घोषित झाल्यास कुलमुखत्यारपत्र आपोआप रद्द ठरते.
प्रश्न -:: खरेदी-विक्री व्यवहार जर कुलमुखत्यारामार्फत झाला असेल तर नोंदीबाबत निर्णय घेतांना प्रमाणन अधिकारी यांनी काय दक्षता घ्यावी?
उत्तर: * अशा नोंदीबाबत निर्णय घेण्‍याआधी कुलमुखत्यारपत्र निबंधक कार्यालयातून नोंदणीकृत केले आहे की नाही याची खात्री करावी.
* कुलमुखत्यारपत्रात मिळकत खरेदी किंवा विक्रीचे अधिकार त्या कुलमुखत्यारपत्रधारकास प्रदान केले आहेत काय याची खात्री करावी.
*‘कुलमुखत्यारपत्र करून देणार’ याला तसेच सर्व हितसंबंधितांना नोटीस बजावली गेली आहे याची खात्री करावी.
* ‘कुलमुखत्यारपत्र करून देणार’ नोटीस दिल्यावर हजर राहिला असल्यास सदर खरेदी किंवा विक्री व्यवहारास त्याची संमती असल्याबाबत जबाब घेण्यात आला आहे याची खात्री करावी.
* ‘कुलमुखत्यारपत्र करून देणार’ नोटीस दिल्यावर हजर राहिला नसल्यास त्याला पुन्हा पत्र/नोटीस देऊन हजर ठेवावे व नंतरच नोंदीवर निर्णय घ्यावा.
प्रश्न -: सहकारी संस्थेमार्फत पारित जप्ती नोटीस विरुध्द हरकत घेता येते काय?
उत्तर: महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम १३७, १३८ अन्वये, सहकारी संस्था, थकबाकीदाराविरुध्द जप्ती आदेश पारित करू शकतील अशी तरतुद आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम १३८(२) अन्वये असा जप्ती आदेश जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत काढला गेला आहे असे मानले जाते आणि अशी थकबाकी जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून वसूल केली जाते.
ज्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांनी पारित केलेल्या आदेशाविरुध्द तक्रार चालू शकत नाही त्याप्रमाणेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम १३७ (१) अन्वये पारित केलेल्या जप्ती आदेशाविरूध्द तक्रार करता येत नाही. त्यामुळे अशी हरकत फेटाळून लावावी.
प्रश्न -: एका खातेदाराने स्वत:च्या मिळकतीचे नोंदणीकृत ताबा साठेखत अ च्या नावे सकाळी करुन दिले आणि त्याच दिवशी दुपारी ब च्या नावे खरेदीखत करून दिले. या नोंदीबाबत काय कार्यवाही करावी?
उत्तर: सदर मिळकतीचे नोंदणीकृत ताबा साठेखत आधी झाले आहे. नोंदणीकृत ताबा साठेखत करतांना खातेदार जमिनीचा मालक होता. त्यामुळे त्याने करुन दिलेल्या नोंदणीकृत ताबा साठेखत नुसार अ ला सदर मिळकत ताब्यात ठेवण्याचा हक्क प्राप्त होतो परंतु नोंदणीकृत ताबा साठेखतानुसार अ ला त्या जमिनीचा मालकी हक्क प्राप्त होत नाही म्हणून अ चे नाव इतर हक्कात दाखल करण्यात यावे. त्यानंतर दुपारी केलेल्या नोंदणीकृत खरेदी दस्तानुसार खातेदाराचा मालकीहक्‍क ब च्या नावे हस्‍तांतरीत होतो. त्यामुळे म.ज.म.अ. कलम १४९ ची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खातेदाराचे नाव कमी करुन ब चे नाव कब्जेदार सदरी नोंदविण्‍यात यावे.
प्रश्न -: साठेखतावरुन (Agreement to sale) नोंद घेता येते काय?
उत्तर: मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, १८८२, कलम ५४ मध्ये 'विक्री' ची व्याख्या नमुद आहे. मालमत्ता हस्तांतर कायद्याप्रमाणे कोणत्याही मिळकतीचे साठेखत किंवा करारनामा याद्वारे हस्तांतरण होत नाही. मिळकत/स्थावर/मालमत्ता यासाठी विकत घेणार/विकत देणार यांच्यामध्ये ठरलेल्या अटी व शर्तीनुसार ठरविलेल्या कालावधीत शर्ती व अटींची, कागदपत्रांची पूर्तता करून व नंतर शेवटी मालमत्तेचे हस्तांतरण नोंदणीकृत खरेदीखताने करू अशा तपशीलातील करार म्हणजे साठेखत होय.
सध्या साठेखत किंवा करारनाम्यास मालमत्तेच्या किंमतीप्रमाणे पूर्ण मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क भरावे लागते. ज्या मालमत्तेचे साठेखत केले जाते त्याच मालमत्तेबाबतचे खरेदीखत केले तर पुढे असे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क खरेदीखतासाठी भरावे लागत नाही.
साठेखत अनोंदणीकृत असेल तर गाव दप्तरी त्याची नोंद घेता येणार नाही. जर साठेखत नोंदणीकृत असेल तरीही त्याची नोंद ‘इतर हक्क’ सदरी नोंदविता येईल. फक्त नोंदणीकृत खरेदी खतामुळेच अधिकारांचे हस्तांतरण होऊ शकते.
====================================================================
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा!
मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE -
https://imojo.in/1gdby2
================================================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
=====================================================================
प्रश्न -: नवीन शर्तीच्‍या/ वर्ग-२ जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ च्या करणेबाबत काय तरतुद आहे?
उत्तर: महार वतनी जमिनींव्यतिरिक्त नवीन व अविभाज्य शर्तीने दिलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या इनामी किंवा वतनी, जमीनी भोगवटादार वर्ग-१ च्या करण्याबाबतची सुधारणा शासन परिपत्रक क्रमांक वतन-१०९९/प्र.क्र. २२३/ल-४, दिनांक ०९/०७/२००२ अन्वये केली आहे.
या परिपत्रकामुळे मुंबई परगाणा व कुलकर्णी वतन (निरास) कायदा, १९५०, मुंबई नोकर इनामे (लोकोपयोगी) नष्ट कायदा, १९५३, मुंबई विलीन मुलखातील किरकोळ इनामे नष्ट कायदा, १९५५, मुंबई कनिष्ठ गाव नोकर वतने निर्मूलन कायदा, १९५८ आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पदनिरास) कायदा, १९६२ या पाच अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणे अन्वये:
नवीन व अविभाज्य शर्तीने धारण केलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या इनामी किंवा वतनी जमिनींची शेतीच्या प्रयोजनासाठी विक्री करण्यासाठी कोणत्याही सक्षम अधिकार्याच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही. परंतु अशा विक्रीनंतर 'भोगवटादार वर्ग-२ आणि नवीन व अविभाज्य शर्तीने' हा शेरा सात-बारावरुन कमी होणार नाही.
अशा जमिनींवरील 'भोगवटादार वर्ग-२ आणि नवीन व अविभाज्य शर्तीने' हा शेरा कमी करुन त्या भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये (जुन्या शर्तीने) तबदील करण्यासाठी, सदर जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या किंमतीच्या पन्नास टक्के नजराणा रक्कम संबंधीता चलनाव्दारे शासकीय कोषागारात जमा करावी लागेल.
तथापि, यापूर्वी अशा 'भोगवटादार वर्ग-२ आणि नवीन व अविभाज्य शर्तीने' असलेल्या जमिनींचा अकृषीक वापर करण्यासाठी, सक्षम अधिकार्‍याची परवानगी, योग्य ती रक्कम शासकीय कोषागारात जमा करुन घेण्यात आली असेल तर अशा 'भोगवटादार वर्ग-२' च्या जमीनी पूर्वलक्षी प्रभावाने 'भोगवटादार वर्ग-१' च्या संबोधण्यात येतील.
जर कोणी 'भोगवटादार वर्ग-२' च्या जमीनी, पन्नास टक्के नजराणा रक्कम न भरता, अकृषीक वापर करण्यासाठी विकली असेल तर त्याला चालू बाजारभावाच्या किंमतीच्या पन्नास टक्के नजराणा रक्कम आणि नजराणा रकमेच्या पन्नास टक्के दंड भरुन अशी जमीन 'भोगवटादार वर्ग-१' मध्ये तबदील करून घेता येईल.
जर कोणत्याही शेतकर्‍याची 'भोगवटादार वर्ग-२ आणि नवीन व अविभाज्य शर्तीने' हा शेरा कमी करुन त्याची जमीन 'भोगवटादार वर्ग-१' मध्ये (जुन्या शर्तीने) तबदील करुन विक्री करण्याची इच्‍छा असेल तर त्याने तहसिल कार्यालयात तसा लेखी अर्ज करावा. असा अर्ज मिळाल्यानंतर दोन दिवसात तहसिल कार्यालय, अर्जदारास, त्या जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या किंमतीच्या पन्नास टक्के नजराणा रकमेचे लेखाशिर्ष नमूद असलेले चलन तयार करुन देईल आणि संबंधीताने ही पन्नास टक्के नजराणा रक्कम, चलनाव्दारे शासकीय कोषागारात जमा केल्यानंतर ते चलन तसेच खरेदीची कागदपत्रे पाहून तलाठी त्या व्‍यवहाराची नोंद गाव नमुना नं. ६ मध्ये घेईल.
मंडलअधिकारी, ते रक्कम जमा केल्याचे चलन तपासून 'भोगवटादार वर्ग-२ आणि नवीन व अविभाज्य शर्तीने' हा शेरा कमी करण्याचा आदेश देतील आणि सदर जमीन 'भोगवटादार वर्ग-१' मध्ये तबदील होईल. उपरोक्त चलनाशिवाय इतर कोणत्याही आदेशाची आता आवश्यकता असणार नाही.
परंतु उपरोक्त शासन परिपत्रकाची तरतुद फक्त नवीन व अविभाज्य शर्तीने दिलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या इनामी आणि वतनी जमिनींनाच लागू असेल. महार वतनी जमीनी, कुळ कायदा कलम ४३ च्या नवीन शर्तीवरील जमीनी, वाटप केलेल्या नवीन शर्तीवरील शासकीय जमीनी, कुळ कायदा कलम ८४ क अन्वये वाटप केलेल्या नवीन शर्तीवरील जमीनी, सिलींग कायद्याखाली वाटप केलेल्या नवीन शर्तीवरील जमिनींना ही तरतुद लागू होणार नाही.
प्रश्न -: मिळकत पत्रिका म्हणजे काय?
उत्तर: मोठी गावे, नगरपालिका, महानगरपालिका क्षेत्र, सिटी सर्व्हे योजना लागू झालेले गावठाण क्षेत्र या ठिकाणी सात-बारा उतारा नसतो. नगर भूमापन कार्यालय अशा प्रत्येक मिळकतीचे स्वतंत्र पत्रक तयार करते त्याला 'सिटी सर्‍व्‍हेचा उतारा' किंवा 'मिळकत पत्रिकेचा उतारा' किंवा 'Property Card' म्हणतात. या उतार्‍यावर खालील माहिती असते.
* सिटी सर्वे क्रमांक, फायनल प्लॉट क्रमांक, सार्‍याची रक्कम.
* मिळकतीचे चौरस मीटर मध्ये क्षेत्रफळ.
* वहिवाटीचे हक्क.
* धारण करणार्‍याचे नाव व त्यास हक्क कसा प्राप्त झाला.
* पट्टेदाराचे नाव (असल्यास).
* मिळकतीवरील बोजे (असल्यास).
* वेळोवेळी मिळकतीच्या मालकी हक्कात झालेल्या बदलांची माहिती.
* मिळकतीच्या मालकी हक्कात (Ownership) बदल झाल्यास इंग्रजीत "H' (Holder) असे अक्षर तर मराठीत ‘धा’ (धारक) असे अक्षर लिहितात.
* पट्टेदाराच्या हक्कात (Lease Holder) बदल झाल्यास इंग्रजीत "L' (Lease Holder) असे अक्षर तर मराठीत ‘प’ (पट्टेदार) असे अक्षर लिहितात.
* इतर हक्कात (Other rights) बदल झाल्यास इंग्रजीत "O' (Other rights ) असे अक्षर तर मराठीत ‘इ’ (इतर हक्क) असे अक्षर लिहितात.
मिळकतीच्या मालकी हक्कात हस्तांतरण, वारस हक्क, न्यायालयीन आदेश यांमुळे बदल झाल्यास नगर भूमापन कार्यालयास मिळकत पत्रात बदल करण्याबाबत ९० दिवसांत, संबंधित कागदपत्रांसह कळवावे लागते.
प्रश्न -: इकरार नोंद म्हणजे काय?
उत्तर: ‘इकरार’ या शब्दाचा अर्थ 'करार करणे (Contracting)', 'घोषित करणे (Declare)', 'प्रतिबध्दता (Engagement)' असा होतो. एखादा खातेदार स्वत:च्या जमिनीवर एखाद्या विकास सोसायटीकडून किंवा सहकारी बँकेकडून, शेतीच्या विकासासाठी, जमीन तारण ठेऊन, कर्ज घेतो म्हणजेच तो त्या विकास सोसायटी किंवा सहकारी बँकेसोबत शेतीच्या विकासासाठी कर्ज घेऊन परतफेडीचा करार करतो/ परतफेड करण्याचे विकास सोसायटीला किंवा सहकारी बँकेला घोषित करतो/विकास सोसायटी किंवा सहकारी बँकेसोबत कर्जफेडीसाठी प्रतिबध्द होतो यालाच ‘इकरार’ म्हणतात. महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी कायदा १९६० व नियम १९६१, कलम १३६ अन्वये सहकारी संस्था/बॅंका तसेच महाराष्ट्र कृषी वित्तपुरवठा कायदा १९७५ अन्वये सार्वजनिक बॅंकांनी दिलेल्या कर्जाची नोंद, प्रमाणपत्र क्रमांक, तारीख व कर्ज तपशील देऊन इतर अधिकारात नोंदविता येते.
जेव्हा एखादा खातेदार एखाद्या विकास सोसायटीकडून किंवा सहकारी बँकेकडून शेतीच्या विकासासाठी कर्ज घेतो तेव्‍हा झालेला करार विकास सोसायटी किंवा सहकारी बँक तलाठी यांनी कळवते.
याबाबतची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद करावी. सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजवावी.
मंडलअधिकारी यांनी नोंद प्रमाणित केल्यानंतर या ‘इकरार’ ची नोंद सात-बारा सदरी ‘इतर हक्कात’ नोंदवावी. कारण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे जमीन गहाण ठेवली तरी जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल होत नाही. त्यामुळे अशी नोंद कब्जेदार सदरी करता येत नाही.
तथापि, भारतीय रिझर्व बँकेचे परिपत्रक क्र. आरबीआय/२०११-१२/५५३ आरपीसीडी-एफएसडी-बीसी नं. ७७/०५.०५.०९/२०११-१२, दिनांक ११ मे २०१२ अन्वये रिझर्व बँकेने कृषी कर्जाबाबत सुधारीत योजना सुरू केली असून रक्कम रुपये एक लाख पर्यंतच्‍या कर्जासाठी जामीनाची (Security) आवश्यकता असणार नाही असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे रक्कम रुपये एक लाख पर्यंतच्‍या कर्जाची नोंद सात-बाराच्‍या इतर हक्कात करण्याची आवश्यकता नाही.
प्रश्न -: वाटप म्हणजे काय?
उत्तर: जमीनीचे वाटप म्हणजे जमीनीतील सहहिस्सेदारांमध्ये ज्याचे त्याचे क्षेत्र हद्‍द आणि सीमांनानूसार विभागून देणे.
* वाटप करतांना जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि एकत्रीकरण अधिनियम १९४७ च्या तरतुदींचे पालन केले जाते. म्हणजेच वाटप करतांना तुकडेबंदी-तुकडेजोड कायद्यात नमूद केलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराचा जमीना तुकडा करता येत नाही.
* वाटप फक्त जमिनीच्या सहहिस्‍सेदारांमध्‍येच करता येते. इतर कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावे वाटप करता यात नाही.
* वाटप तोंडी केले जाऊ शकते परंतु असे वाटप लेखी केल्यास आणि त्‍यातील मिळकतीची किंमत शंभर रूपयापेक्षा जास्त असेल तर नोंदणी कायदा १९०८, कलम १७ अन्वये तो दस्त नोंदणीकृतच असावा अन्यथा तो पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही (ए.आय.आर.१९८८ सर्वोच्च न्यायालय, ८८१). याचाच अर्थ तोंडी आणि अनोंदणीकृत लेखी वाटपाला पुरावा म्हणून कायदेशीर मान्‍यता नाही.
* तोंडी वाटपाने मिळकतीची प्रत्यक्ष विभागणी केली जात नाही. नंतर प्रत्यक्ष विभागणी होऊन लेख तयार केला तर ते वाटप तोंडी वाटप न राहता लेखी होते व ते नोंदणीकृत करावेच लागते. (ए.आय.आर.१९८९, अलाहाबाद,१३३).
* वाटप हे हस्तांतरण नाही. कारण वाटप हे जमीनीतील सहहिस्‍सेदारांमध्‍येच होते, ज्‍यांचा मुळत: त्या जमिनीत कायदेशीर मालकी हिस्‍सा असतोच. त्यांची मालकी काही नव्याने येत नाही. वाटपाने फक्त हिस्‍सा विभागला जातो.
* नागपुर खंडपीठ याचिका क्र. २८१५/२००३ मध्ये दिलेल्या निर्णयावर आधारीत परिपत्रकानुसार वाटपपत्र नोंदणीकृत असावे अशी सक्‍ती करु नये अशा सूचना दिलेल्या आहेत. (शासन परिपत्रक क्रमांक- महसूल व वन विभाग, जमीन-०७/२०१४/ प्र.क्र. १३०/ज-१, दिनांक १६ जुलै २०१४)
प्रश्न -: वाटपाचे किती प्रकार आहेत?
उत्तर: वाटप तीन पध्दतीने केले जाते.
(एक) महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६चे कलम ८५ अन्वये वाटप
(दोन) दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप
(तीन) दिवाणी न्यायालयामध्‍ये वाटपाचा दावा दाखल करून वाटप.
(एक) महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६चे कलम ८५ अन्वये वाटप तहसिलदारांसमोर केले जाते. असे वाटप करतांना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्यक असते. सर्व सहहिस्सेदारांची संमती असल्यास फक्त जबाब घेऊन वाटप मंजूर केले जाते आणि आदेश पारित केला जातो.
(दोन) दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप करतांना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्यक असते. या वाटपासाठी रुपये शंभर मुद्रांक शूल्‍क देय असते. अशा वाटपात स्टँप पेपर, टंकलिखित वाटप पत्र, दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे नोंदणी शुल्क आवश्यक असते.
(तीन) सहहिस्सेदारांमध्ये वाद असल्यास दिवाणी न्यायालयामध्‍ये वाटपाचा दावा दाखल करून न्‍यायलयामार्फत वाटप केले जाते. यासाठी दावा दाखल करुन त्याची नोंदणी करावी लागते, वादी, प्रतिवादींना नोटीस काढली जाते, वादी, प्रतिवादी आपआपली कैफियत मांडतात, पुरावे सादर करतात. त्यानंतर न्यायालयाचा निकाल, दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८, कलम ५४ अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवला जातो. जिल्हाधिकारी रितसर वाटपासाठी प्रकरण तहसिलदारांकडे पाठवतात. तहसिलदारांमार्फत प्रकरण भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे वर्ग केले जाते, भूमी अभिलेख कार्यालय अर्जदाराकडून मोजणी शुल्क भरुन घेऊन मोजणी करतात, यानंतर वाटप तक्ता तयार करुन तहसिलदारांकडे पाठवला जातो. तहसिलदार सर्व संबंधितांना नोटीस बजावून, त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन वाटप मंजूर करतात.
काही ठिकाणी आपसात नोंदणीकृत वाटप करुन घेतलेले असते परंतु तो नोंदणीकृत दस्त नोंदविण्यास तलाठी नकार देतात व फक्त महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ खाली तहसिलदारांसमोर झालेले वाटपच नोंदविण्याचे आम्हाला अधिकार आहेत आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ खाली तहसिलदारांसमोरच वाटप करुन आणा असे खातेदारांना सांगतात. खरेतर आपसात केलेल्या नोंदणीकृत वाटपपत्राची नोंद घेण्यास काहीही अडचण नसते तरीही ८५ चाच आग्रह धरला जातो. खातेदाराची अशी अडवणूक गैर आहे.
प्रश्न -: म.ज.म.अ. कलम ८५ अन्वये वाटप करतांना नोटीस दिनांक आणि सुनावणीचा दिनांक यांदरम्‍यान किती कालावधी अपेक्षीत आहे?
उत्तर: नोटीसचा दिनांक आणि सुनावणीचा दिनांक यांदरम्‍यान ३० दिवसांपेक्षा कमी नाही आणि ६० दिवसांपेक्षा जास्त नाही इतका कालावधी अपेक्षीत आहे.
प्रश्न -: मिळकतीचे समसमान वाटप शक्य नसेल तर काय तरतुद आहे?
उत्तर: अनेकदा एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचे अनेक कारणांमुळे समसमान वाटप होऊ शकत नाही. एखाद्या हिस्सेदारास जास्त किंमतीचा व एखाद्या हिस्सेदारास कमी किंमतीचा वाटा मिळतो, अशा वेळी ज्यांना कमी किंमतीचा वाटा मिळालेला असतो त्यांना योग्य भरपाई मिळावी असे कायदा सांगतो. वाटपात समानता निर्माण व्हावी हा याचा मूळ उद्देश असतो.
प्रश्न -: सामाईक मिळकतीत एका सहहिस्सेदाराने घर बांधले असल्यास काय करता येते?
उत्तर: असे घर हे कायदेशीरच राहते व त्यास सामाईक मिळकतीतून बाजूस हटविता येत नाही; मात्र त्या जागेचा मोबदला अदा करून इतर बाधित सहहिस्सेदारांना देता येतो.
प्रश्न -: एका खातेदाराने स्वत:च्या मिळकतीचे नोंदणीकृत खरेदीखत क च्या नावे सकाळी करुन दिले आणि त्याच दिवशी दुपारी ड च्या नावे ताबा साठेखत करून दिले. या नोंदीबाबत काय कार्यवाही करावी?
उत्तर: सदर मिळकतीच्या नोंदणीकृत खरेदीखताचा दस्त आधी झालेला आहे. त्यामुळे ज्या क्षणाला खरेदी दस्त झाला त्या क्षणापासून, त्या खातेदाराचा सदर मिळकतीवरील मालकी हक्क क च्या नावे हस्‍तांतरीत झाला आहे. त्यामुळे खातेदाराचे नाव कमी करुन क चे नाव कब्जेदार सदरी नोंदविण्‍यात यावे. क च्या नावे मालकी हक्क हस्‍तांतरीत झाल्यामुळे सदर शेतजमिनीवर खातेदाराचा मालकी हक्क नाही. त्यामुळे त्याला
ती मिळकत ड ला नोंदणीकृत ताबा साठेखतानुसार देण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही. खातेदार आणि ड यांच्‍यातील ताबा साठेखताचा दस्त बेकायदेशीर ठरत असल्यामुळे ताबा साठेखताची सदर नोंद रद्द करण्यात यावी.
प्रश्न -: स्वत:च्या मालकीच्या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राची विक्री केली असेल तर काय निर्णय घ्यावा?
उत्तर: अनेकदा अशा नोंदी रद्द केल्या जातात त्यामुळे तीच शेतजमीन पुन्हा दुसर्‍याला विकण्‍याची संधी खातेदाराला मिळते. अशा व्‍यवहाराची खातेदाराच्या हिश्‍श्‍यापुरती प्रमाणित करता येते. उर्वरीत क्षेत्राचे पैसे खातेदाराकडून कसे वसूल करायचे हा खरेदी घेणार याचा प्रश्न आहे.
प्रश्न -: अनेक वर्ष पड असलेली शेतजमीन बिगर शेतकरी व्यक्ती खरेदी करु शकतो काय?
उत्तर: नाही, कोणतीही शेतजमीन जोपर्यंत कायदेशीरपणे अकृषीक होत नाही तो पर्यंत ती शेतजमीन या संज्ञेतच येते. आणि कुळकायदा कलम ६३ अन्वये बिगर शेतकरी व्यक्ती, शेतजमीन खरेदी करु शकत नाही. जमीन अनेक वर्ष पड आहे म्हणून ती आपोआप बिनशेती होत नाही.
प्रश्न -: भोगवटार वर्ग २ च्या जमिनीवर कर्ज घेता येईल काय?
उत्तर: भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून जमीन धारण करणार्‍या व्‍यक्‍तींना, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३६(४) अन्वये, त्यांच्या जमिनीत सुधारणा करण्यासाठी असे कर्ज देणार्‍या कोणत्याही बँकेकडून कर्ज घेता येते, त्यासाठी अशी मालमत्ता गहाण ठेवता येते. जर अशा कर्जाची परतफेड करण्यात, अशा भोगवटादाराने कसूर केला तर कर्ज देणार्‍या बँकेस अशी मालमत्ता जप्‍त करण्‍याचेही अधिकार आहेत.
प्रश्न -: आदिवासीच्‍या नावे असणारी जमिन बिगर आदिवासी व्यक्ती खरेदी करू शकतो काय?
उत्तर: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३६ अन्वये आदिवासी जमातीच्‍या व्‍यक्‍तीकडून बिगर आदिवासी व्यक्तीला जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगी शिवाय शेतजमीन खरेदी करता येत नाही. असे बेकायदेशीर हस्तांतरण झाल्यास, त्या आदिवासी जमातीच्‍या व्‍यक्‍तीकडून ३० वर्षाच्या आत जिल्‍हाधिकार्‍यांकडे अर्ज करुन ती जमीन परत मिळवता येते.
इतकेच नाही तर आदिवासी जमातीच्‍या व्यक्तीला पाच वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी त्याची जमीन गहाण ठेवायची असल्यास जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे. दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमाने सुध्‍दा आदिवासी जमातीच्‍या व्यक्तीच्या जमिनीचे हस्तांतरण होऊ शकत नाही.
आदिवासी जमातीच्‍या व्यक्तीला पैशाची लालूच दाखवून, चिथावणी किंवा फसवणूक करून कोणी त्यांचा गैरफायदा घेऊ नये यासाठी हे संरक्षण दिलेले आहे.
प्रश्न -: चावडी आणि साझा म्हणजे काय?
उत्तर: म.ज.म.अ. कलम २(७) नुसार गावाचा महसुली कारभार चालविण्यासाठी तलाठ्याकडून वापरण्यात येणार्‍या कार्यालयीन जागेला चावडी म्हणतात आणि म.ज.म.अ. कलम २(३३) अन्वये एकाच तलाठ्याकडून अनेक गावांचा महसुली कारभार चालवला जातो. अशा २ ते ८ गावाच्या गटाला साझा म्हणतात.
प्रश्न -: कृषी वर्ष आणि महसुली वर्ष कोणती आहेत?
उत्तर: म.ज.म.अ. कलम २(१) अन्वये १ एप्रील ते ३१ मार्च हा कालावधी कृषी वर्ष तर म.ज.म.अ. कलम २(३२) अन्वये १ ऑगस्ट ते ३१ जुलै हा कालावधी महसुली वर्ष मानला जातो.
प्रश्न -: जमाबंदी म्हणजे काय आणि जमाबंदीशी संबंधीत गाव नमुने कोणते?
उत्तर: महसूल वर्ष १ ऑगस्‍टला सुरु होऊन ३१ जुलै रोजी संपते. जमाबंदी म्हणजे महसूल वर्षाच्या शेवटी, गाव खाती पूर्ण करुन त्या खात्‍यांचा तालुका खात्‍याबरोबर बसविलेला ताळमेळ.
जमाबंदीशी संबंधीत गाव नमुने:-
* गाव नमुना- १ हा गावच्या महसूल खात्‍याचा सुरुवातीचा टप्‍पा आहे. यात शेत जमीनीचे सर्व्हे नंबर निहाय कर मूल्यांकन तसेच गावाबाबतची इतर आवश्यक माहिती दर्शविलेले असते. यात लागवडीखालील क्षेत्र, लागवडीखाली नसलेले क्षेत्र, विशेष कारणासाठी राखीव क्षेत्र, कर मूल्यांकन यांची माहिती मिळते.
* गाव नमुना- २ यामधुन अकृषीक, कायम जमीन महसूलाची माहिती मिळते. यात (१) गावठातील जमीन आणि (२) गावठाणाच्‍या बाहेरील जमीन असे दोन भाग असतात. यातच पुढे (१) रहिवास (२) औद्‍योगिक (३) व्‍यापारी (४) अंशत: महसूलास पात्र (५) महसूल माफीस पात्र या पाच प्रकारची माहिती असते.
* गाव नमुना- ३ यात दुमाला जमीनीची माहिती मिळते.
* गाव नमुना- ४ हा गाव नमुना १ ते ३ कायम जमीन महसूलाशी संबंधीत असून, गाव नमुना ४ हा अस्‍थायी, संकिर्ण जमीन महसूलाशी जो पाच वर्षापेक्षा कमी काळासाठी कायम असतो त्‍याच्‍याशी संबंधीत आहे.
* गाव नमुना नं. ८अ (खातेदारांची नोंदवही)
* गाव नमुना नं. ८ब (येणे रकमा व वसूली ताळेबंद)
* गाव नमुना नं. ९ (दैनिक जमापुस्‍तक)
* गाव नमुना नं. १० (जमीन महसूल चलन)
प्रश्न -: गावठाण, वाडा जमीन आणि पार्डी/परडी जमीन म्हणजे काय?
उत्तर: म.ज.म.अ. कलम १२२ अन्वये प्रत्यक्ष जास्त घरे व जास्त लोकसंख्या असणारी गावातील मध्यवर्ती जागा म्हणजे गावठाण तर वाडा जमीन म्हणजे म.ज.म.अ. कलम २(४४) अन्वये गावठाणामधील वैरण, खत, पीक, इतर गरजेच्या वस्तू ठेवण्यासाठी, गुरे-ढोरे बांधण्यासाठी वापरण्यात येणारी मोकळी जागा. म.ज.म.अ. कलम १२५ अन्वये या जमिनीस जमीन महसूल देण्यापासून सूट असते. आणि म.ज.म.अ. कलम २(२६) अन्वये पार्डी/परडी जमीन म्हणजे गावठाणातील घरांलगत लागवड केलेली जमीन. म.ज.म.अ. कलम १२५ अन्वये या जमिनीस जमीन महसूल देण्यापासून सूट असते.
१/४ पेक्षा कमी असलेली पार्डी/परडी जमीन, कृषिक किंवा कृषी सहाय्‍यक प्रयोजनार्थ वापरण्यात येतअसेल तरच तिला महसूल देण्यापासून सूट असते. या प्रयोजनांव्‍यतिरिक्‍त पार्डी/परडी जमिनीचा वापर केल्यास अशी जमीन अकृषिक आकारणी व दंडास पात्र ठरते.
प्रश्न -: जमाबंदी आधी तलाठी यांनी काय पूर्वतयारी करणे अपेक्षीत आहे?
उत्तर: जमाबंदी आधी तलाठी यांनी:
* गाव नमुना ८-अ (खातेदारांची नोंदवही) तपासून, खातेदाराने जमिनीची खरेदी/विक्री केली असल्यास जमीन महसूल व स्थानिक उपकरातील बदल केला असल्याची खात्री करावी.
* गाव नमुना ८-ब (वार्षिक येणे रक्कम व वसुली नोंदवही) मधील पावत्या व चलने प्रत्यक्ष तपासून पूर्ण करावी.
* गाव नमुना ५ (गावाचे एकूण क्षेत्रफळ, गावाचा महसूल, जिल्हा परिषदेचे कर याबाबतची नोंदवही) अद्ययावत करावी.
* गाव नमुना ९-ब (किर्द रजिस्टर. गा.न. ९ ची पावती पुस्तके व इतर पावती पुस्तके यांची नोंदवही) प्रत्यक्ष तपासावी.
या तपासणीत विविध प्रयोजनासाठी वापरात असलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रात झालेली वाढ/घट, सदर वाढ/घट बाबतची कारणे, त्यांची पडताळणी करणे, सक्षम अधिकार्‍याने दिलेल्या आदेशांचा योग्य तो अंमल दिला आहे किंवा नाही याची पडताळणी करणे आवश्यक असते.
* प्रत्येक तलाठ्याने दरवर्षी ३१ जुलै रोजी त्याच्या सज्यामधील प्रत्येक गावासाठीचा गाव नमुना ५ तयार करून तो गाव नमुना १ च्या गोषवार्‍यासह तालुक्यात सादर करावा. तालुका जमाबंदी लिपीकाने गाव नमुना ५ मध्ये नमुद केलेली वाढ किंवा घट, तालुक्यामध्ये उपलब्ध माहितीशी जुळते की नाही हे तपासावे कारण वाढ किंवा घट यांचेशी संबंधीत आदेश तालुका कार्यालयातील जमाबंदी शाखेमार्फतच तलाठ्यांना पाठविले जातात.
तलाठ्याकडून जमाबंदी शाखेकडील एखाद्या आदेशाची नोंद घेण्याचे राहिले असल्यास ही बाब जमाबंदी लिपीकाच्या लक्षात यायला हवी. तलाठ्याकडून जमाबंदी शाखेकडील एखाद्या आदेशाची नोंद घेण्याचे राहिले असल्यास, गाव नमुना ५ मध्ये योग्य ती दुरुस्ती करून घ्यावी. जमाबंदी किंवा ठराव बंद पत्रक तयार झाल्यानंतर तहसिलदारने स्वाक्षरी करून ते तलाठ्यास परत करावे.
æ गावाची जमाबंदी पूर्ण झाल्यानंतर त्याप्रमाणे गाव व तालुका नमुने अद्ययावत केले जातात. यानंतर मा. जमाबंदी संचालक (जिल्हाधिकारी) व संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांनी तालुक्यातील ३३% गावांचे १०% व १०% गावांचे १००% लेखा परीक्षण करावयाचे असते. जमाबंदी पूर्ण झाल्यानंतर साधारणपणे सप्टेंबर महिन्यापर्यंत असे लेखा परीक्षण पूर्ण होणे अपेक्षित असते.
प्रश्न -: निस्तार पत्रक आणि वाजिब उल अर्ज म्हणजे काय?
उत्तर: म.ज.म.अ. कलम १६१ अन्वये एखादया गावातील भोगवटयात नसलेल्या सर्व जमिनीच्या आणि तिच्याशी अनुषंगिक असतील अशा सर्व बाबींच्या आणि विशेष करुन कलम १६२ मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे गावातील गुरे चरण्यास ज्या अटीवर/ शर्तीवर परवानगी देण्यात येईल व लाकुड, इमारती लाकुड, किंवा इतर कोणतेही जंगलातील उत्पन्न इत्यादी बाबींच्या व्यवस्थेसंबंधीची योजना अंतर्भूत असलेले, पत्रक म्हणजे निस्तारपत्रक, जिल्हाधिकारी तयार करतात.
निस्तारपत्रकाचा मसुदा त्या गावामध्ये प्रसिध्द केला जातो. आणि जिल्हाधिकाऱ्याने ठरवून दिलेल्या रीतीने गावातील रहिवाशांची मते आजमाविल्यानंतर, जिल्हाधिकाऱ्याने त्यास अंतिम स्वरुप दिले जाते. तसेच ग्रामपंचायतीने विनंती केल्यानंतर किंवा एखादया गावात ग्रामपंचायत नसल्यास अशा गावातील प्रौढ रहिवाशांपैकी एक- चतुर्थांशाहून कमी नसेल इतक्या रहिवाशांनी अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस, कोणत्याही वेळी, त्यास योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर निस्तार पत्रकातील कोणत्याही नोंदीत सुधारणा करता येते.
आणि म.ज.म.अ. कलम १६५ अन्वये विदर्भात, अनेकवेळा प्रत्यक्ष शेतजमिनीमध्ये हक्क नसला तरीही जी कोणतीही जमीन किंवा जे पाणी राज्य सरकारच्या किंवा एखादया स्थानिक प्राधिकारी /संस्थेचे मालकीची नसेल किंवा त्याच्या कडून ज्याचे नियंत्रण किंवा व्यवस्था केली जात नसेल अशा जमिनीतील किंवा पाण्यासंबंधातील, पाटबंधा-यांबाबतचा हक्क किंवा जाण्यायेण्याचा हक्क किंवा अन्य वहिवाटीची नोंद, मच्छीमारीबाबतचे हक्क यासंबंधीचे प्रत्येक गावातील रिवाज ठरवून त्यांची नोंद केली जाते. अशा प्रकारच्या अभिलेखास त्या गावाचा वाजिब उल अर्ज म्हणून संबोधण्यात येते.
प्रश्न -: खरीप गावे आणि रब्बी गावे म्हणजे काय?
उत्तर: ज्या गावांत मुख्‍यत: जुन ते सप्टेंबर या खरीप हंगामात पिके घेतली जातात त्यांना खरीप गावे म्हणतात आणि ज्या गावांत मुख्‍यत: ऑक्टोबर ते जानेवारी या रब्बी हंगामात पिके घेतली जातात त्यांना रब्बी गावे म्हणतात.
प्रश्न -: क.जा.प. आणि आकारफोड म्हणजे काय?
उत्तर: गावातील शेत जमिनी, रस्ते, नाले, ओढे, स्मशानभूमी, वन क्षेत्र, भूसंपादन इत्यादी विविध कारणांमुळे जमिनीच्या क्षेत्रांमध्ये अमुलाग्र बदल होत असतो. अशावेळी गटाचे मूळ क्षेत्र बदलल्यामुळे जमिनीच्या मूळ रेकॉर्डमध्ये, मोजणी खात्याकडून एक गोषवारा आणि रेखाचित्र जोडून कमी-जास्त पत्रक नावाचे तयार केले जाणारे विवरणपत्र म्हणजे क.जा.प. आणि सर्व्हे नं./गट नं. चे उपविभाग पडल्यामुळे त्यांच्या क्षेत्रफळात झालेल्या बदलानुसार भूमी अभिलेख खात्याने तयार केलेले दुरुस्ती पत्रक म्हणजे आकारफोड.
प्रश्न-: वरकस जमीन, जिरायत जमीन आणि बागायत जमीन म्हणजे काय?
उत्तर: वरकस जमीन म्हणजे भात शेती लागवडीसाठी, राबखताच्या प्रयोजनार्थ उपयोगात आणली जाणारी जमीन. वरकस जमिनीची व्याख्या कुळकायदा कलम २०-अ मध्ये नमुद आहे. तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा, १९४७ अन्वये वरकस जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र २० गुंठे ठरविले आहे. तर कोरडवाहू किंवा जिरायत जमीन म्हणजे पावसाच्या पाण्यावर शेती होत असणारी जमीन. तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा, १९४७ अन्वये कोरडवाहू किंवा जिरायत जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र १५ गुंठे ठरविले आहे., आणि बागायत जमीन म्हणजे कॅनॉल, मोट, पाट याने शेतीसाठी पाणीपुरवठा होत असणारी जमीन. तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा, १९४७ अन्वये विहिर बागायती बागायती जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र २० गुंठे तर कॅनॉल (पाट) बागायती जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र १० गुंठे ठरविले आहे.
नारळ, पोफळी झाडे लावण्‍यासाठी वापरण्यात येणार्‍या वाडी जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र ०५ गुंठे आहे.
प्रश्न -: गाळपेर जमीन म्हणजे काय?
उत्तर: महाराष्ट्र जमिन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्‍हेवाट लावणे) नियम १९७१, नियम २(ओ)(एक) अन्वये गाळपेर जमीन ची व्याख्या दिलेली आहे. नदी, नाले, तलाव, सरोवर, जलाशय, बांध, जलमार्ग किंवा सर्व स्‍थिर आणि प्रवाही पाण्‍याच्‍या तळाशी स्‍थित असलेली जमीन, नैसर्गिक प्रक्रियेमध्‍ये पाणी कमी झाल्यामुळे दिसू लागते आणि सामान्‍यत: कृषीसाठी उपलब्ध होते अशी जमीन म्हणजे गाळपेर जमीन. तथापि, गाळपेर जमिनीचा समावेश, म.ज.म.अ. कलम ३२ व ३३ अन्वये नमुद मळई/जलोढ जमिनीमध्‍ये होत नाही.
प्रश्न -: मळई/जलोढ जमीन आणि धौत जमीन म्हणजे काय?
उत्तर: महाराष्ट्र जमीन महसूल (मळईची जमीन व धौत जमीन) नियम १९६७ मध्ये मळईची जमीन व धौत जमीन यांचे सविस्तर वर्णन आहे. मळईची जमीन म्हणजे नदी किनार्‍यावरील गाळामुळे नैसर्गिकरित्या तयार झालेली गाळाची वाढीव जमीन. म.ज.म.अ. कलम ३३ अन्वये, मळईच्‍या जमिनीचे क्षेत्रफळ एक एकराहून अधिक नसेल तर तीचा तात्‍पुरता ताबा किनार्‍यालगतच्‍या भोगवटादाराकडे असतो. म.ज.म.अ. कलम ६५ अन्वये, मळई जमिनीचे क्षेत्रफळ एक एकराहून अधिक नसेल किंवा किनार्‍यालगतच्‍या भोगवटादाराने धारण केलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रफळाच्‍या एकदशांश पेक्षा कमी असेल तर अशी मळई जमिनीवर महसूल आकारण्यात येणार नाही. म.ज.म.अ. कलम ३२ अन्वये, मळईची जमीन, तिच्‍यावरील वार्षिक आकारणीच्या तिपटीहून अधिक होणार नाही अशा किंमतीस, किनार्‍यालगतच्‍या भोगवटादारास देण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहे. किनार्‍यालगतच्‍या भोगवटादाराने अशी जमीन घेण्यास नकार दिल्यास अशा जमिनीचा लिलाव करता येतो.
धौत जमीन म्हणजे नदी पात्रात घट झाल्यामुळे किंवा धुपीमुळे घट (कमी) झालेली जमीन. म.ज.म.अ. कलम ६६ अन्वये, असे घट/कमी झालेले क्षेत्र अर्धा एकर असल्यास अशा जमिनीची आकारणी, तो घट झालेला भाग पूर्ववत होईपर्यंत कमी करता येते.
प्रश्न -: मौजे गाव, खुर्द आणि बुद्रुक (बु॥) म्हणजे काय?
उत्तर: कमी वाड्या असणारे कसबे गावापेक्षा छोटे गाव म्हणजे मौजे गाव. एकाच नावाच्या दोन गावांपैकी लहान गाव खुर्द आणि एकाच नावाच्या दोन गावांपैकी मोठे गाव बुद्रुक (बु॥).
प्रश्न -: लागवडीखाली न आणलेली जमीन म्हणजे काय?
उत्तर: महाराष्ट्र जमिन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्‍हेवाट लावणे) नियम १९७१, नियम २(पी) अन्वये लागवडीखाली न आणलेली जमीन ची व्याख्या दिलेली आहे. जी जमीन प्रदान करण्‍याच्‍या लगतपूर्वीच्‍या सतत तीन वर्षाच्या कालावधीत लागवडीखाली नसेल अशी जमीन म्हणजे लागवडीखाली न आणलेली जमीन.
प्रश्न -: प्रमाणीत प्रत/उतारा म्हणजे काय?
उत्तर: म.ज.म.अ. कलम २(६) नुसार, भारतीय पुरावा अधिनियम १८७२ च्या कलम ७६ आणि अन्वये विहित रितीने तयार केली जाणारी प्रत म्हणजे प्रमाणित प्रत/उतारा.
प्रश्न -: एखाद्या व्यक्तीने सामाईक जमिनीतील क्षेत्राची विक्री केली आहे अशी तक्रार आल्यास काय करावे?
उत्तर: मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, कलम ४४ अन्वये अनेक सहधारकांपैकी एक सहधारक आपल्या हिस्‍स्‍याचे क्षेत्र विकू शकतो. अशा विक्रीमुळे ते क्षेत्र खरेदी घेणार्‍या व्यक्तीला सहहिस्सेदाराचा दर्जा प्राप्त होतो.
या तरतुदीचा उल्लेख करुन तक्रार फेटाळावी.
प्रश्न -: नोंदणीकृत ताबा गहाण खत/मुदत गहाण खत नोंदवितांना काय काळजी घ्यावी?
उत्तर: मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, कलम ५३ अ अन्वये ताबा गहाणखतामुळे जरी जमीन गहाण घेणार्‍या इसमास मालमत्ता ताब्यात ठेवण्याचा हक्क निर्माण होत असला तरीही त्यास 'मालकी हक्क' प्राप्त होत नाही. त्यामुळे ताबा गहाण खत/मुदत गहाण खतानुसार, जमीन गहाण घेणार्‍या इसमाचे नाव ‘इतर हक्क’ सदरीच नोंदवणे कायदेशीर आहे. गहाण देणार (जमिनीचा मूळ मालक) याचे नाव ७/१२ च्या कब्जेदार सदरीच ठेवावे.
प्रश्न -: प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदीच्‍या नोंदीबाबत काय निर्णय घ्यावा?
उत्तर: शेतजमिनीच्‍या छोट्‍या तुकड्‍यात शेतीचे काम करणे अवघड जाते, व तुलनेने उत्‍पादन फारच कमी मिळते. त्यामुळे सन १९४७ मध्ये शासनाने तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा, १९४७ अंमलात आणला आणि त्याच्या कलम ८ अन्वये सर्व प्रकारच्या जमिनींचे प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवून दिले. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन कोणालाही खरेदी करता येत नाही.
तथापि, प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदीची नोंद असल्यास ती नोंद तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायद्‍याविरूध्‍द व्यवहार असल्याने रद्‍दच करावी लागते. तरीही झालेला खरेदी दस्त नोंदणीकृत असल्याने तसेच सदर क्षेत्राची विक्री परत दुसर्‍याला करण्यात येऊ नये यासाठी सदर व्यवहाराचा शेरा ‘इतर हक्कात’ ठेवावा असे माझे मत आहे.
प्रश्न -: एखाद्या खातेदाराने स्वत:च्या हिस्‍स्‍याच्‍या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राची विक्री केल्यास नोंदीवर काय निर्णय घ्यावा?
उत्तर: मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, कलम ५४ अन्वये 'विक्री' ची व्याख्या दिलेली आहे. त्‍यातील खुलास्‍यानुसार विक्रेता हा फक्त स्वत:च्या मालकी हक्काच्या वस्‍तूंचीच विक्री करू शकतो हे स्पष्ट होते. अशा प्रकारच्या व्‍यवहाराची नोंद रद्द केल्यास, खरेदी घेणार याच्‍यावर अन्‍याय केल्‍यासारखे होते शिवाय कायदेशीरपणे नोंदणीकृत असलेल्या दस्ताची नोंद करणे आवश्यक आहे.
एखाद्या इसमाने स्वत:च्या मालकीच्या हिस्‍स्‍याच्‍या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राची विक्री केली असली तरी
खरेदी देणार यांच्या मालकीच्या/हक्काच्या क्षेत्रापुरतीच नोंद प्रमाणीत करावी.
प्रश्न -: नोंदीवर निर्णय होण्‍यापूर्वीच खरेदी देणार किंवा खरेदी घेणार मयत झाला असेल तर अशा नोंदीवर काय निर्णय घ्यावा?
उत्तर: खरेदी देणार आणि खरेदी घेणार यांच्‍यात झालेला व्यवहार हा नोंदणीकृत दस्ताने झालेला असतो. दस्त नोंदणीच्या तारखेस खरेदी देणार व घेणार हे दोघेही हयात असतात. ज्या क्षणाला खरेदी-विक्री व्यवहार कायदेशीरपणे पूर्ण होतो त्या क्षणाला खरेदी देणार याचा मिळकतीवरील मालकी हक्क खरेदी घेणार याच्‍याकडे हस्‍तांतरित होतो. हक्काची नोंद ही दस्तावर आधारीत असते, खरेदी देणार किंवा खरेदी घेणार व्यवहार पूर्ण झाल्‍यावर मयत झाला तरीही मालकी हक्कात फरक पडत नाही. मयताच्‍या वारसांची नावे अभिलेखावर घेऊन नोंद प्रमाणित करता येते.
प्रश्न -: तीन व्‍यक्‍तींनी तिघांनी मिळून सामाइकात एक शेतजमिन खरेदी केली होती. नोंदीसाठी अर्ज करण्‍यापूर्वीच तिघातील एक व्यक्ती अकस्मात मयत झाली. त्यानंतर दस्त फेरफार नोंदणीसाठी आला. काय करावे?
उत्तर: कायदेशीर खरेदीखत करुन घेतल्यानंतर एखादी व्यक्ती मयत झाली तरीही त्या व्यक्तीच्या हक्कांस बाधा पोहचत नाही. मयत व्‍यक्‍तींच्‍या वारसांची चौकशी करून, वारसांच्‍या नावे नोंद प्रमाणीत करता येईल.
प्रश्न -: मुंबईला राहणाऱ्या जमीन मालकाची जमीन एखादी अन्य व्यक्ती गेली १० वर्षे स्वत: कसत आहे. त्याला जमिनीतून काढून टाकण्यासाठी जमिन मालकाने मनाईचा दावा लावला होता. तो दिवाणी न्यायालयाने फेटाळला आहे. आता जमीन कसणार्‍या व्यक्तीने स्वत:चे नाव सात-बाराला कब्जेदार सदरी लावावे म्हणून अर्ज केला आहे. काय निर्णय घ्यावा?
उत्तर: सदर अन्य व्यक्ती मूळ जमीन मालकाच्या संमतीशिवाय जमीन वहिवाटत आहे असे दिसते. कोणत्याही जमिनीच्या मालकी हक्कांत १. नोंदणीकृत दस्ताने, २. वारस तरतुदींन्वये आणि ३. न्यायालयाच्या किंवा सक्षम अधिकार्याच्या आदेशानेच बदल होऊ शकतो. या प्रकरणात तिन्‍हीपैकी एकही बाब दिसून येत नाही. मनाई आदेश व जमिनीतील हक्क संपादन या दोन्ही भिन्न आणि स्वतंत्र बाबी आहेत. जमीन मालकाचा मनाई आदेश न्यायालयाने फेटाळला म्हणून सदर अन्य व्यक्ती जमिनीची आपोआप मालक होत नाही. अनाधिकाराने अथवा दंडेलशाहीने जमिनीचा कब्जा घेणार्‍या इसमाविरूध्‍द महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ५९ आणि कलम २४२ अन्वये कारवाई करता येईल.
प्रश्न -: वीस वर्षापूर्वीचा नोदणीकृत खरेदीदस्ताची नोंदीसाठी दिला आहे. काय कार्यवाही करावी?
उत्तर: नोंदणीकृत कितीही जुना तर तो आपोआप रद्द होतो असे कोणत्याही कायद्यात नमुद नाही.
नोंदणीकृत खरेदी दस्त हा कितीही जुना झाला तरीही त्याची पत/किंमत (Value) कमी होत नाही. आणि खरेदीदाराचे नाव गाव दप्तरी दाखल करण्यात कोणतीही कायदेशीर बाधा येत नाही.
जमीन विकल्‍यानंतरही अद्‍याप खरेदी देणार याचेच नाव कब्जेदार सदरी तसेच असेल तर म.ज.म.अ. १९६६, कलम १४९ अन्वये कार्यवाही करावी. तसेच खरेदी घेणार याचेकडून म.ज.म.अ. १९६६, कलम १५२ अन्वये दंड वसूल करावा.
जर खरेदी देणार याने सदर जमिनीची अन्य व्यक्तीला पुन्हा विक्री केली असेल तर या जुना दस्त घेऊन येणार्‍यास त्याचा मालकी हक्क दिवाणी न्यायालयातून शाबीत करून आणण्‍यास सांगावे व दिवाणी न्यायालयाचा निकाल होईपर्यंत त्याचे नाव इतर हक्कात नोंदवावे.
प्रश्न -: न्यायालयात दावा प्रलंबित आहे असे विधान कोणी तक्रार प्रकरण सुनावणीच्‍या वेळी केले तर काय करावे?
उत्तर: दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८, ऑर्डर ३९ अन्वये दिवाणी न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याबाबत आदेश दिले असतांना किंवा विक्री न करण्याची ताकीद दिलेली असतांना केलेले व्यवहार बेकायदेशीर असतात.
तथापि, फक्त न्यायालयात दावा दाखल आहे या मोघम कारणावरुन मंडलअधिकारी नोंद रद्द करतात.
अशा बाबतीत दाव्यामध्ये काय मुद्दा आहे आणि न्यायालयाचा काय आदेश आहे याचा अभ्यास करून निर्णय देणे आवश्यक असते. एखाद्या प्रकरणात दिवाणी दावा चालू आहे अशी तक्रार आल्यास खालील प्रश्‍नांची उत्तरे शोधावी.
१) दिवाणी दावा कोणी दाखल केला आहे?
२) तक्रार प्रकरणातील व्यक्ती त्या दाव्यात पक्षकार आहेत काय?
३) दिवाणी दाव्यात नक्की काय मागणी केलेली आहे?
४) दिवाणी न्यायालयाने काही अंतरिम आदेश पारित केले आहेत काय? असतील तर कोणते?
५) दिवाणी न्यायालयाने जर काही अंतरिम आदेश पारित केले असतील तर त्यांचा संबंधित फेरफार नोंदीशी काही संबंध आहे काय?
६) संबंधित फेरफार नोंद रद्द केली किंवा प्रमाणित केली तर दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होईल काय?
प्रश्न -: गाव नकाशात रस्ते दाखविण्‍याची काय पध्दत असते?
उत्तर: गाव नकाशात एका गावावरून दुसर्‍या गावास जाणारे रस्ते दोन भरीव रेषांनी दाखविले जातात. यांची जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांकामध्‍ये समाविष्‍ट नसते.
* ग्रामिण गाडीमार्ग दोन तूटक रेषांनी दाखविले जातात. यांची जमीन भूमापन क्रमांकाध्‍ये पोटखराबा सदराखाली समाविष्‍ट असते. आणि यांची रुंदी अंदाजे १६१/२ ते २१ फूट असते.
* पायमार्ग एक तूटक रेषेने दाखविले जातात. यांची जमीन भूमापन क्रमांकामध्‍ये पोटखराबा सदराखाली समाविष्‍ट असते. यांची रुंदी अंदाजे ८१/४ फूट असते.
प्रश्न -: खातेदाराने रस्‍त्‍याचे क्षेत्र खरेदी केले असल्यास त्याची नोंद कोणाच्‍या सात-बारा उतार्‍यावर आणि कोठे करावी?
उत्तर: खातेदाराने रस्‍त्‍याचे क्षेत्र खरेदी केले असल्यास त्याची नोंद ज्याच्या शेतजमिनीतून रस्ता जात आहे त्या (खरेदी देणार) च्या सात-बारा ‘इतर हक्कात’ नोंदवावी.
प्रश्न -: गाव नमुना आठ-अ लिहिण्‍याची पध्दत कशी असते?
उत्तर: गाव नमुना आठ-अ मध्ये गावातील प्रत्येक खातेदारासाठी स्वतंत्र पान विहीत केलेले असते. जास्त जमीन असलेल्या खातेदारासाठी एकापेक्षा जास्त पाने विहीत करता येतात. प्रत्येक खातेदाराला अनुक्रमांक दिले जातात. हे अनुक्रमांक दहा वर्षात कधीच बदलु नये. तथापि, गावात बरेच व्यवहार झाले असतील किंवा फेरजमाबंदी किंवा एकत्रीकरणाच्‍या झाले असेल तर किंवा दर दहा वर्षांनी गाव नमुना आठ-अ पुनर्लेखनाच्‍यावेळी या अनुक्रमांकात बदल होऊ शकतो.
गाव नमुना आठ-अ मध्ये खातेदारांची नावे लिहितांना ती मराठी अक्षरांच्या वर्णाक्षरांनुक्रमे लिहावी. दर दहा वर्षांनी गाव नमुना आठ-अ चे पुनर्लेखन करायचे असते. दहा वर्षाच्या काळात नवीन निर्माण होणार्‍या खात्याला या नोंदवहीतील शेवटचा क्रमांक देऊन नवीन खातेदाराचे नाव शेवटी लिहावे. अशा नवीन खातेदाराच्या नावाला मराठी वर्णाक्षरांनुसार अनुक्रम देणे शक्य नसते. दर दहा वर्षांनी, साधारणपणे सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात गाव नमुना आठ-अ चे पुनर्लेखन करतांना अशा नवीन खात्यांना दिलेल्या अनुक्रमांची पुनर्रचना करून सर्व नवीन खाती पुन्हा मराठी अक्षरांच्या वर्णाक्षरांनुक्रमे लिहावी लागतात.
प्रश्न -:गाव नमुना आठ-अ मध्ये बदल करावयाची पध्दत कशी असते?
उत्तर: एखाद्या खातेदाराने जमिनीची विक्री किंवा खरेदी केल्यास त्याच्या धारण क्षेत्रात आणि जमीन महसूल व स्थानिक उपकरात बदल होतो. त्यासाठी गाव नमुना आठ-अ मध्ये खाडाखोड करता येत नाही. खातेदाराच्या जमिनीत झालेले बदल अधिक (+) किंवा उणे (-) या चिन्हांनी दर्शवावा.
खातेदार नसलेल्या व्यक्तीने जमीन संपादन केल्यास अशा खातेदारास शेवटचा खाता क्रमांक देऊन त्याची नोंद या नोंदवहीत शेवटी करावी. एखादे खाते पूर्णत: बंद झाल्यास त्या खात्यावर ‘खाते रद्द’ असा शेरा लिहावा.
खातेदार नसलेल्या व्यक्तीने एखाद्या खातेदाराच्या खात्यावरील संपूर्ण जमीन खरेदी केल्यास त्या नवीन खातेदारास या नोंदवहीतील शेवटचा क्रमांक न देता ज्या खातेदाराकडून संपूर्ण जमीन विकत घेतली आहे त्या खातेदाराच्या पानावरच जुन्या खातेदाच्या नावाला कंस ( ) करून नवीन खातेदाराचे नाव लिहावे.
गाव नमुना आठ-अ मध्ये ताबडतोब दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता नसते. जमीन महसूल वसुलीचा कालावधी साधारणत: ऑक्टोबर महिन्यात सुरू होतो, त्यापूर्वी सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात गाव नमुना आठ-अ अद्ययावत करावा. गाव नमुना आठ-अ अद्ययावत करतांना सर्व प्रलंबित फेरफारांचा निपटारा झाल्याची खात्री करावी, फेरफार नुसार गाव नमुना सात-बारा अद्ययावत असल्याची खात्री करावी तसेच गाव नमुना सात-बारा नुसार सर्व नोंदी गाव गाव नमुना आठ-अ मध्ये अद्ययावत असल्याची खात्री करावी.
प्रश्न -:अधिकृत थकबाकी, अनधिकृत थकबाकी, एकूण मागणी आणि एकत्रीत जमीन महसूल म्हणजे काय?
उत्तर: संकीर्ण जमीन महसूलाच्‍या नियत तारखेला येणे असलेली तसेच उपविभागीय अधिकार्‍याने पुढील वर्षी वसूलीसाठी पुढे आणण्‍यास संमती दिलेल्या थकबाकी रकमा म्हणजे अधिकृत थकबाकी.
उपरोक्त रकमा वगळून इतर सर्व थकबाकी अनधिकृत थकबाकी असतात. तहकुब रकमांचा जमीन महसुलाच्‍या थकबाकीत समावेश होत नाही.
एकूण मागणी म्हणजे नियत महसूल + संकीर्ण महसूल (येणे असलेला नियत महसूल माहित असतो म्हणून तो गाव नमुना आठ-अ मधून घेण्यात येतो, संकीर्ण (चढउतारी) महसूल गाव नमुना चार मधून घेतला जातो. आणि एकत्रीत जमीन महसूल म्हणजे नियत महसूल + संकीर्ण महसूल + स्थानिक उपकर (जि.प.; ग्रा.पं).
प्रश्न -: थकीत जमीन महसूलाची थकबाकी वसूल करण्याची कार्यपध्दती कशी असते?
उत्तर: थकीत जमीन महसूलाची थकबाकी वसूल करण्याची कार्यपध्दती खालील प्रमाणे असते:
* जमीन महसूलाची थकबाकी ज्या दिनांकास देणे होईल त्याच्या दुसर्‍या दिवशी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६, कलम १७८ अन्वये नमुना नं. १ ची नोटीस बजावता येते.
* अशी थकबाकी नमुना नं. १ ची नोटीस बजावूनही थकबाकी वसूल न झाल्यास म.ज.म.अ., १९६६ चे कलम १७९ अन्वये, कलम १९२, १९३ च्या अधीन राहून, नमुना नं. २ ची नोटीस बजावून सदर जमीन सरकार जमा करता येते.
* अशी थकबाकी तरीही वसूल न झाल्यास महाराष्ट्र जमीन म.ज.म.अ., १९६६ चे कलम १८० अन्वये नमुना नं. २ ची नोटीस बजावून, जमीन अटकवून तिची विक्री करता येते.
* स्थावर मालमत्तेची जप्ती व विक्री म.ज.म.अ., १९६६ चे कलम १८१, १८२ व १८५ ते १९० अन्वये नमुना नं. ४ ची नोटीस बजावून करता येते.
* म.ज.म.अ., १९६६ चे कलम १८३ व १८४ अन्वये थकबाकीदारास अटक करून कैदेत ठेवता येते. तथापि, अशा अटक करून कैदेत ठेवण्यात आलेल्या थकबाकीदाराने अनुसूची ‘ब’ मधील नमुन्यात तारण दिल्यास त्याला म.ज.म.अ., १९६६ चे कलम १९१ अन्वये सोडुन देता येते.
* थकबाकीदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव म.ज.म.अ., १९६६ चे कलम १७९ अन्वये, कलम १९३,१९४ च्या अधीन राहून करता येतो.
* थकबाकीदाराकडील नाशवंत वस्तूंचा लिलाव म.ज.म.अ., १९६६ चे कलम १९६ अन्वये करता येतो.
प्रश्न -: चाचणी ताळेबंद म्हणजे काय?
उत्तर: मागणीची बाजू वगळून उरलेला लेखा म्हणजे चाचणी ताळेबंद.
प्रश्न -: लागवडीस अयोग्‍य, पडीक जमिनी आणि लागवडीस योग्य, पडीक जमिनी म्हणजे काय?
उत्तर: लागवडीस अयोग्‍य, पडीक जमिनी म्हणजे (१) गावातील सरकारी तसेच खाजगी वनांखालील जमीनीचे क्षेत्र, (२) डोंगराळ, खडकाळ भाग, वाळवंट, नद्‍यांखालील क्षेत्र, (३) इमारती, रेल्‍वे, रस्ते, दफनभूमी, सैनिकी छावण्या, पाणीपुवठा साधने इत्यादी. आणि लागवडीस योग्य, पडीक जमिनी म्हणजे (१) काही विशिष्ठ कालावधीसाठी (५ वर्षे किंवा अधिक काळासाठी) पडीक ठेवलेल्या जमीनी, (२) गवताळ आणि गुरे चारण्‍यासाठी वापरण्यात येणार्‍या जमीनी, (३) वनांव्‍यतिरिक्‍त उपयुक्‍त झाडे असलेल्या जमीनी, (४) इतर पडीक (एक ते पाच वर्षे काळासाठी) जमीनी, (५) चालू पडीक (वर्षामध्‍ये फक्त एकाच हंगामात (खरीप किंवा रब्बी)) पडीक ठेवलेल्या जमिनी.
प्रश्न -: सात-बारा वरील आणेवारी म्हणजे काय?
उत्तर: सात-बारा उतार्‍यावर, प्रत्येक सहधारकाचे धारण क्षेत्र 'आणे-पै' या पध्दतीने दर्शविणे म्हणजे आणेवारी. जमिनीच्या सात-बारा उतार्‍यावर 'आणेवारी' दाखल करण्याची पध्दत ब्रिटीश काळात अँडरसनच्या कारकिर्दीत रुढ झाली असे म्हटले जाते. प्राचीन अर्थक्षेत्रातील व्यवहारात प्रचलीत 'आणे-पै' पध्दतीचा यावर प्रभाव आहे. महसूल खात्यात प्रचलीत या पध्दतीनुसार एक आणा म्हणजे बारा पैसे; सोळा आणे म्हणजे एक रुपया; १९२ पैसे म्हणजे १६ आणे; म्हणजेच एक रुपया.
'आणे' ‘ या चिन्हाने (एक उलटा स्‍वलपविराम) दर्शविले जातात आणि 'पै' ‘‘ या चिन्हाने (दोन उलटे स्‍वलपविराम) दर्शविले जातात.
* 'आणेवारी' काढण्‍याचे सुत्र:
जमिनीचे एकुण क्षेत्रफळ x दर्शविलेली आणेवारी (आण्‍याचे पै मध्ये रुपांतरण करून पै. मध्ये) ÷ १९२
या सुत्राने क्षेत्र काढले जाते. आणे-पैसे पध्दतीनुसार जमिनीचे क्षेत्र कितीही असले तरी ते १९२ पैसे म्हणजे १६ आणे म्हणजेच एक रुपया मानले जाते.
*आणेवारी चिन्‍हांची उदाहरणे:
F ‘ ४ = चार आणे; F ‘ १२ = बारा आणे; F ‘ २ ‘ ६ = दोन आणे सहा पै. [चिन्ह, त्यानंतर अंक, पुन्हा चिन्ह आणि पुन्हा अंक असे लिहिले असेल तर पहिले चिन्ह आणे आणि नंतरचे चिन्ह पै दर्शविते.]
F ‘‘ ४ = चार पै.
* आणेवारी नुसार सात-बारा वरील खातेदाराचे क्षेत्र काढतांना खालील सूत्र वापरण्यात येते.
जमिनीचे एकुण क्षेत्रफळ x खातेदाराची दर्शविलेली आणेवारी (आण्‍याचे पै मध्ये रुपांतरण करून पै. मध्ये) ÷ १९२
उदा. पाच आणे चार पै आणेवारीचे क्षेत्र काढायचे असल्यास पाचला १२ (एक आणाचे पै रुपांतर) ने गुणावे म्हणजे पाच आण्‍याचे पै मध्ये रुपातर मिळेल. नंतर यात पाच आणे चार पै आणेवारीतील उर्वरीत चार पै. मिळवावेत. ५ x १२ = ६० + ४ = ६४ पै. वरील सुत्रानूसार येथे
जमिनीचे एकुण क्षेत्रफळ x ६४ ÷ १९२ असे गणित येईल. याचे उत्तर म्हणजे पाच आणे चार पै क्षेत्र.
प्रश्न -: सात-बारा नुसार क्षेत्राचा आकार कसा काढावा?
उत्तर: अनेकदा खरेदी क्षेत्राची नोंद करतांना, म.ज.म.अ. कलम ८५ अन्‍वयेच्‍या आदेशाचा अंमल देतांना अथवा न्यायालयीन आदेशान्वये शेत जमीनीच्‍या सहधारकांमध्‍ये झालेल्या वाटपाची नोंद घेतांना संबंधित व्‍यक्‍तीपुरता आकार वेगळा दर्शविणे व सदर आकाराची नोंद गाव नमुना आठ-अ ला नोंदविणे यात अडचणी येतात.
प्रत्येक सात-बारा सदरी एकूण आकार नमुद असतो. सदर आकार, आकारबंधानूसार ठरलेला असतो. या आकारात बदल करण्याचा अधिकार तलाठी यांना नसतो तथापि, जर एखाद्या खातेदाराचे क्षेत्र अन्य खातेदारांमध्‍ये विभागले गेल्‍यास हा आकार सर्व खातेदार निहाय वेगळा करावा लागतो. असा आकार खालील सुत्रानुसार काढावा.
सात-बारा वरील एकुण आकार भागिले सात-बाराचे एकुण क्षेत्र गुणिले ज्या क्षेत्राचा आकार काढायचा आहे ते क्षेत्र
उदाहरण : रामभाऊ, गणपत आणि मारुती या तिघांच्‍या नावावर गट नं. १९२ आहे ज्याचे एकुण क्षेत्र ७ हे. २० आर आणि एकुण आकार रु.१२.३५ आहे. रामभाऊच्‍या नावे ३ हे. ८० आर क्षेत्र आहे, गणपतच्‍या नावे १ हे.५३ आर आणि मारुतीच्‍या नावे १ हे. ८७ आर क्षेत्र आहे.
अशावेळेस प्रथम रामभाऊच्‍या नावे असणार्‍या ३ हे. ८० आर क्षेत्राचा आकार वरील सुत्रानूसार काढावा.
F ७/१२ चा एकुण आकार रु. १२.३५ भागिले ७/१२ चे एकुण क्षेत्र ७ हे. २० आर गुणिले रामभाऊच्‍या नावे असणारे क्षेत्र ३ हे. ८० आर = आकार रु. ६.५१
F आता गणपतच्‍या नावे असणार्‍या १ हे. ५३ आर क्षेत्राचा आकार वरील सुत्रानुसार काढावा.
७/१२ चा एकुण आकार रु. १२.३५ भागिले ७/१२ चे एकुण क्षेत्र ७ हे. २० आर गुणिले गणपतच्‍या नावे असणारे क्षेत्र १ हे. ५३ आर = आकार रु. २.६२
F आता मारुतीच्‍या नावे असणार्‍या १ हे. ८७ आर क्षेत्राचा आकार वरील सुत्रानुसार काढावा.
७/१२ चा एकुण आकार रु. १२.३५ भागिले ७/१२ चे एकुण क्षेत्र ७ हे. २० आर गुणिले मारुतीच्‍या नावे असणारे क्षेत्र १ हे. ८७ आर = आकार रु. ३.२०
म्हणजेच रामभाऊच्‍या नावे असणार्‍या ३ हे. ८० आर क्षेत्राचा आकार रु. ६.५१; गणपतच्‍या नावे असणार्‍या १ हे. ५३ आर क्षेत्राचा आकार रु. २.६२ आणि मारुतीच्‍या नावे असणार्‍या १ हे. ८७ आर क्षेत्राचा आकार रु. ३.२०
सात-बारा वरील एकुण आकार रु. १२.३३ (पुर्णांकात रु. १२.३५)
(सात-बारा वरील क्षेत्र जर आणे-पै. मध्ये दर्शविले असेल तर त्याचे रुपांतर हे. आर मध्ये करुन घ्यावे.)
प्रश्न -: सात-बारा सदरी आणेवारी असली म्हणजे वाटप झाले असे म्हणणे योग्य आहे काय?
उत्तर: नाही, सात-बारा सदरी आणेवारी दाखल असणे म्हणजे आपोआप वाटप झाले असे म्‍हणता येत नाही. आणेवारीला, फारतर 'कौटुंबिक व्यवस्था' म्‍हणता येईल (ए.आय.आर. १९९२, मुंबई ७२). वाटप म्हणजे मिळकतीचे माप आणि सीमांकनाने (Metes & Bounds), सरस-निरस मानाने तुकडे करणे.
प्रश्न -: सात-बारा सदरी बिनशेतीची नोंद घेण्‍याची पध्दत कशी असते?
उत्तर: मा. जिल्हाधिकारी, मा. अप्‍पर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांच्‍याकडून प्रथम तहसिलदार कार्यालयात बिनशेती आदेश पाठविले जातात. अशा वेळेस सदर आदेशाची नोंद सात-बारा सदरी करण्यासाठी खालील प्रमाणे कार्यवाही करावी.
* बिनशेती आदेश प्राप्त झाल्‍यावर तहसिलदार कार्यालयाने सर्वप्रथम अशा नोंद तालुका नमुना नं. २ मध्ये नोंदवावी.
* तालुका नमुना नं. २ मधील नोंदींचा अनुक्रमांक सदर बिनशेती आदेशावर नमुद करुन हा आदेश संबंधीत तलाठी यांचेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवावा.
* तलाठी यांनी खातेदाराकडून परस्‍पर बिनशेती आदेश घेऊन नोंदी करण्याचे टाळावे. तहसिलदार कार्यालयाकडून, तालुका नमुना नं. २ मधील नोंदींचा अनुक्रमांक असलेल्या आदेशाचीच नोंद फेरफार सदरी नोंदवावी.
* असा फेरफार मंजूर झाल्‍यानंतरच सात-बाराच्‍या इतर हक्कात "बिनशेती" अशी नोंद करावी. बिनशेती ही संपूर्ण क्षेत्रासाठी आहे किंवा अंशत: क्षेत्राची आहे ते स्‍पष्‍टपणे नमुद करावे.
* सात-बारा स्वतंत्र करतांना भूमी अभिलेख विभागाकडून क.जा.प. प्राप्त झाल्‍यानंतरच सक्षम अधिकार्‍याचा बिनशेती आदेश, क.जा.प. व सनद बघुनच स्वतंत्र सात-बारा तयार करावा. क.जा.प. नुसार गाव नमुना नंबर १ ला दुरुस्ती करावी.
* ओपन स्‍पेस व रस्ता यांच्या क्षेत्रासाठी कब्जेदार सदरी स्थानिक प्राधिकरणाची नोंद करावी आणि ॲमिनिटी स्‍पेसच्‍या क्षेत्रासाठी कब्जेदार सदरी मालकाच्या नावाची नोंद करावी.
उदाहरणार्थ: जर एखाद्या जमिनीचे क्षेत्र ४० आर आहे आणि पूर्ण ४० आर क्षेत्राचा बिनशेती आदेश असल्यास फेरफार सदरी बिनशेती आदेश क्रमांक, तालुका नमुना नं. २ मधील नोंदींचा अनुक्रमांक, क्षेत्राचे विवरण म्हणजेच ओपन स्‍पेस, ॲमिनिटी स्‍पेस, रस्ता, रोड साईड मार्जिन यांचे क्षेत्र व प्‍लॉटचे निव्‍वळ क्षेत्र नमुद करावे. त्यानंतर सात-बारा सदरी इतर हक्कात "बिनशेती" अशी नोंद करावी.
* जर एखाद्या जमिनीचे क्षेत्र ४० आर आहे आणि फक्त २० आर क्षेत्राचा बिनशेती आदेश असल्यास फेरफार सदरी तसे नमुद करुन बिनशेती आदेश क्रमांक, तालुका नमुना नं. २ मधील नोंदींचा अनुक्रमांक, क्षेत्राचे विवरण म्हणजेच ओपन स्‍पेस, ॲमिनिटी स्‍पेस, रस्ता, रोड साईड मार्जिन यांचे क्षेत्र व प्‍लॉटचे निव्‍वळ क्षेत्र नमुद करावे त्यानंतर सात-बारा सदरी इतर हक्कात "बिनशेती" अशी नोंद करावी आणि बिनशेती जितक्‍या क्षेत्रासाठी आहे ते क्षेत्र नमुद करावे.
प्रश्न -: चारा छावणी सुरु करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद आहे?
उत्तर: चारा छावणी सुरु करण्यासाठी धर्मदाय कायदा, १८८२, सोसायटी नोंदणी कायदा, १९६०, महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी कायदा, १९६० अन्वये नोंदणीकृत असलेल्या सहकारी व सेवाभावी संस्था जनावरांच्या चारा छावण्या सुरु करु शकतात.
प्रश्न -: चारा छावणीसाठी मान्यताप्राप्त संस्था कोणत्या आहेत?
उत्तर: (१) विविध विकास कार्यकारी संस्था, (२) सहकारी साखर कारखाने (३) सहकारी सुत गिरण्या (४) कृषी उत्पन्न बाजार समिती (५) सेवाभावी संस्था (६) सहकारी तालुका खरेदी विक्री संघ
(७) सहकारी दुध उत्पादक संस्था (८) ग्रामपंचायत इत्यादी.
प्रश्न ६३: चारा छावणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
उत्तर: (१) संस्थेचा अर्ज (२) संस्थेचा जाहीरनामा (३) संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र (४) संस्थेचा मागील तीन वर्षाचा ताळेबंद (५) चारा छावणी सुरू करण्‍यासाठीचा संस्थेच्या संचालक मंडळाचा/कार्यकारणीचा ठराव
(६) संस्थेच्या संचालक व सभासदांची यादी (७) संस्थेचे मागील तीन वर्षाचे आयकर परतावा फॅार्म (८) बॅंकखाते पासबुक (९) ग्रामपंचायतचा ना हरकत दाखला (१०) ज्या जागेवर चारा छावणी सुरु करणार आहे त्या जागेची संबंधीत कागदपत्रे (११) चारा उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र (१२) पिण्यायोग्य पाणी उपलब्ध असल्‍याबाबतचे प्रमाणपत्र (१३) वीज जोडणी उपलब्ध असल्‍याबाबतचे प्रमाणपत्र (१४) जनावरांच्या मालकाची यादी व जनावरांची संख्या
प्रश्न -: चारा छावणीसाठी संस्था चालकाची पात्रता काय असते?
उत्तर: (१) संस्थेच्या नोंदणीस कमीत कमी तीन वर्ष झालेली असावी (२) सुरुवातीपासून सदर संस्था सामाजिक व लोकोपयोगी कार्यक्रमात सहभागी असावी (३) या पूर्वी संस्थेचा काळ्या यादीत समावेश नसावा (४) चारा छावणी सुरु करण्यासाठी संस्थेकडे पुरेसे भांडवल असावे (५) संस्था किंवा संस्था चालक यापूर्वी दिवाळखोर म्हणून घोषित केले गेलेले नसावे.
प्रश्न -: चारा छावणीतील आवश्यक नोंदवह्या कोणत्या असतात?
उत्तर: प्रपत्र अ : जनावरे आवक नोंदवही; प्रपत्र ब : चारा आवक नोंदवही; प्रपत्र क : चारा वितरणाची नोंदवही (गोषवारा); प्रपत्र ड : प्रत्यक्ष चारा वितरण नोंदवही; प्रपत्र इ : जनावरे हालचाल नोंदवही; प्रपत्र फ : संस्थाना देण्यात येणाऱ्या धनराशी नोंदवही; प्रपत्र ग : रोख नोंदवही (कॅश बुक); प्रपत्र ह : मोफत चारा/ पशुखाद्य प्राप्त नोंदवही; प्रपत्र ई : जनावरे लसीकरण नोंदवही; चारा कार्ड; भेट पुस्तिका.
प्रश्न -: कोणती सोळा झाडे तोडण्यास शासनाने प्रतिबंध केला आहे?
उत्तर: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २६ च्या तरतुदींना आधिन राहून १. हिरडा, २. साग, ३. मोह, ४. चिंच, ५. आंबा, ६. जांभूळ, ७. खैर, ८. चंदन, ९. तिवस, १०. अंजन, ११. किंजळ, १२. फणस,
१३. हळदू, १४. बीजा, १५. ऐन, १६. मॅन्‍ग्रोव्‍ह ही झाडे तोडण्‍यावर प्रतिबंध आहे.
प्रश्न -: प्रतिबंधित झाडे तोडण्यासाठी परवानगी कोणाकडून आणि कोणत्या परिस्थितीत देण्यात येते?
उत्तर: प्रतिबंधित झाडे तोडण्यासाठी वन विभागातील वन अधिकार्‍याकडून परवानगी दिली जाते. अपवादात्‍मक परिस्थितीत उपविभागीय अधिकारी अशी परवानगी, वन अधिकार्‍याशी चर्चा करून देऊ शकतात.
खालील परिस्थितीत त्‍यांचेकडून झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जाते.
(अ) झाड वाळून मृत झाले असल्यास, (ब) झाडावर रोग पडून किंवा वार्‍यामुळे झाड वाकून मोडले असल्यास,
(क) वनीकरणाच्या दृष्टीने झाड पक्व झाले असल्यास, (ड) झाडामुळे वाहतूकीस अडचण येत असल्यास,
(इ) आग, पाऊस किंवा नैसर्गिक कारणांमुळे झाडापासून फार मोठी इजा होण्याचा संभव असल्यास, (फ) झाडांचा वसवा झाल्यामुळे शेती करणे अशक्य झाल्यास, (फ) झाडामुळे जीवीतास नुकसान पोहोचण्याची शक्यता असेल तर, (र) झाडामुळे पाणी दूषित होण्याची शक्यता असेल तर, (ल) झाड वठलेली असेल तर, (व) झाडाच्या सावलीमुळे पिकांच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम होत असेल तर अशी परवानगी दिली जाते.
प्रश्न -: झाडांबाबत तलाठी यांची कर्तव्‍ये काय आहेत?
उत्तर: अभिलेखात झाडाच्या नोंदी अचूकपणे लिहाव्‍यात, नवीन झाडे लावली असतील तर त्यांच्या नोंदी अभिलेखात तात्‍काळ घेण्यात याव्‍यात, जमीन हस्‍तांतरणाचे व्यवहार नोंदवितांना झाडांच्‍या हक्‍काबाबत काय व्यवहार झाला आहे याची नोंद न चुकता घ्यावी, पिक पहाणीच्‍या वेळेस अभिलेखातील झाडांची पडताळणी करावी आणि नवीन झाडे लावली असतील तर त्यांच्या अचुक नोंदी घ्‍याव्‍यात, सक्षम अधिकार्‍याने दिलेल्या झाड तोडणी परवानगीत नवीन झाडे लावण्‍याबाबत जो आदेश दिला असेल त्यानुसार झाडे लावलेली आहेत का याची तपासणी करावी, नवीन वृक्ष लागवडीस उत्तेजन द्‍यावे. महाराष्ट्र वृक्षतोड व नियम कायदा १९६४, कलम ५(२)) अन्वये अव्वल कारकुनपेक्षा कमी नाही अशा अधिकार्‍यास कोणत्याही जमिनीत जाऊन वृक्ष तपासण्‍याचा तसेच अनधिकृत झाडे तोडल्‍याचे आढळल्यास अशी तोडलेली झाडे जप्‍त करण्याचा अधिकार आहे.
प्रश्न -: नोटीस ऑफ लिस पेन्डन्स म्हणजे काय?
उत्तर: लिस पेन्डन्सचा अर्थ ‘न्यायालयात दावा प्रलंबित असणे.’ मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, कलम ५२ अन्वये एखाद्या मिळकतीबद्‍दल दिवाणी न्यायालयात दावा चालू असेल तर अशा प्रलंबित दाव्यातील कारण (जमीन/मिळकत), दावा प्रलंबित असतांना त्रयस्थ पक्षाकडे तबदिल होऊन गुंतागुंत वाढू नये तसेच एखाद्या मिळकतीबद्‍दल सक्षम न्‍यायायालयात दावा दाखल झाला असल्यास, त्या दाव्‍याची माहिती तमाम जनतेला व्हावी या हेतूने दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदविण्‍यात येणारी नोटीस म्हणजे नोटीस ऑफ लिस पेन्डन्स.
नोटीस ऑफ लिस पेन्डन्सची नोंदणी फी रु. १००/- आहे. नोटीस ऑफ लिस पेन्डन्सची नोंद महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४८(क) अन्वये सात-बारा उतार्‍यायावर इतर हक्कात स्वतंत्र फेरफाराने करता येते. ही नोंद इतर हक्कात नोंदवितांना केवळ "रे.मु नं /स्‍पे..मु.नं ------- अन्वये न्‍यायप्रविष्‍ट" असा उल्लेख करावा, इतर हक्कात दावा दाखल करणार्‍यांचे नावाचा उल्लेख करण्याची आवश्यकता नसते.
प्रश्न -: एखाद्या व्यक्तीने नोटीस ऑफ लिस पेन्डन्स विरूध्द हरकत अर्ज दाखल केल्यास काय करावे?
उत्तर: नोटीस ऑफ लिस पेन्डन्समुळे कोणत्याही हक्काचे हस्तांतरण होत नाही तथापि, संबंधित जमिनीबाबत न्यायालयात दावा दाखल आहे याची माहिती तमाम जनतेला व्हावी या हेतूने अशी नोंद, दावा दाखल करणार्‍यांचे नावाचा उल्लेख न करता इतर हक्कात केली जाते आणि दाव्‍याचा निकाल झाल्यानंतर पुरावा बघून कमी केली जाते. जमिनीबाबत व्यवहार करतांना लोकांनी सावध असावे आणि वाद न्‍यायप्रविष्‍ट असतांना जमिनीचे हस्तांतरण होऊन कायदेशीर गुंतागुंत वाढू नये हा या नोंदींचा उद्देश असतो. असे नमूद करून हरकत अर्ज फेटाळता येतो.
प्रश्न -: नैसर्गिक आपत्तीमध्‍ये तलाठी आणि मंडल अधिकारी यांची भूमिका काय असते?
उत्तर: गाव पातळीवर शासनाचे प्रतिनिधी या नात्‍याने तलाठी आणि मंडल अधिकारी कार्यरत असतात. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमध्‍ये त्यांनी खालील कृती तात्‍काळ करावी.
* तलाठी यांनी त्यांच्या गाव/सज्यांतील सर्व स्वातंत्र्य सैनिक, महत्वाच्या आणि अति महत्वाच्या व्यक्ती, मोठे व्‍यापारी, डॉक्‍टर, शाळांतील शिक्षक, सर्व कोतवाल, पोलीस पाटील, सर्प मित्र, पट्टीचे पोहणारे, बोटी, सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी, शासकीय यंत्रणेला मदत करणारे स्वयंसेवक, वाहतूक व्‍यापारी, सार्वजनिक मंडळे, क्‍लब, ट्रस्‍ट, हॉटेल/लॉजिंग, देऊळ, इत्यादींची संपूर्ण माहिती असणारे रजिस्टर आधीच तयार करुन ठेवावे. आपत्कालीन परिस्थितीत यांचा चांगला उपयोग होऊ शकतो.
* तात्‍काळ घटनास्‍थळी भेट द्यावी आणि शक्य तितकी मदत करावी.
* शक्य असेल तितक्या लवकर वरिष्‍ठांना नैसर्गिक आपत्तीच्‍या गांभिर्याची कल्पना आणि नुकसानीचा अंदाज द्‍यावा.
* घटनास्‍थळाचा पंचनामा करावा आणि संबंधितांचे जाब जबाब घ्यावे.
* बाधित व्‍यक्‍तींना शासकीय स्तरावर मदत मिळण्‍यास वेळ लागण्‍याची संभावना असते. ती लक्षात घेऊन तलाठी आणि मंडल अधिकारी यांनी स्थानिक स्तरावर अत्‍यावश्‍यक मदत उपलब्ध करुन देण्याचे प्रयत्न करावेत.
* बाधित व्‍यक्‍तींना सुरक्षित स्‍थानावर हलविण्‍याची व्यवस्था करावी.
* बाधित व्‍यक्‍तींच्‍या जेवणाची व्यवस्था करावी.
* बाधित व्‍यक्‍तींना शासनाकडून प्राप्त होणारी आर्थिक व अन्य मदत करतांना मानवतावादी दृष्‍टिकोन ठेवावा.
प्रश्न -: जमीनीची कमाल धारणा मर्यादा काय आहे?
उत्तर: महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अन्वये:
(अ) कोरडवाहू (जिरायत जमीन): ५४ एकर; (ब) हंगामी पाटपाण्‍याखालील बागायत जमीन: ३६ एकर;
(क) बारमाही पाणीपुरवठ्‍याखालील व कमीत कमी एका पिकासाठी खात्रीने पाणी मिळणारी बागायत जमीन: २७ एकर; (ड) कायम बागायत वर्षात दोन पिकासाठी खात्रीने पाणी मिळणारी बागायत जमीन: १८ एकर.
एकाच कुटुंबाकडे वरील चार प्रकारची संमिश्र जमीन असल्यास, त्यांचे क्षेत्र उपरोक्त कायद्यान्वये कमी किंवा जास्त आहे हे ठरविण्‍यासाठी सर्वच क्षेत्राचे जिरायत क्षेत्र ठरवून एकूण क्षेत्र किती होते ते खालील प्रमाणे पहावे.
* १ एकर- कायम बागायत = ३ एकर
* १ एकर- वषार्तून एक पिक बागायत असणारे क्षेत्र = २ एकर
* १ एकर- हंगामी बागायत = दिड एकर
* १ एकर- भात शेती = दिड एकर
प्रश्न -: महसुल मूक्त किंमत म्हणजे काय?
उत्तर: महाराष्ट्र जमिन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्‍हेवाट लावणे) नियम १९७१, नियम २(ल)(एक) अन्वये महसूल मूक्त किंमत ची व्याख्या दिलेली आहे. शासनामार्फत जमीन प्रदान करतांना प्रथम जागेची चालू बाजार भावाप्रमाणे किंमत ठरवावी. यासाठी (अ) त्या वस्तीतील तशाच प्रकारच्या जमिनीच्या विक्रीची किंमत (ब) इमारती जागेचे ठिकाण (क) तशाच प्रकारच्या जमिनीची उपलब्धता आणि तिच्यासाठी असलेली मागणी (ड) भूमिसंपादन अधिनियमान्‍वये जमिनीची किंमत ठरवितांना जे घटक विचारात घेण्यात येतात ते घटक विचारात घ्यावेत.
उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेऊन किंमत ठरविणेपूर्वी लगतच्या ५ वर्षीच्या व्यवहाराचा खरेदी विक्री तक्ता (दर हेक्टरी किंमतीचा) तयार करावा. असा तक्ता लगतच्या ५ वर्षीच्या व्यवहाराचा नसणे, ज्या जमीनीची मागणी करणेत आली आहे त्या परिसरातील जमीनीचा नसणे, एकाच तक्‍त्‍यात एकर-गुंठे व हेक्टर-आर या परिणामातील जमीनी नमुद करणे अशा प्रकारच्या चुका टाळाव्यात.
वरीलप्रमाणे जमीनीची किंमत ठरविले नंतर खालील प्रमाणे “महसुल मूक्त” किंमत काढावी.
(१) मागणी जागेचे क्षेत्र (चौ. मी.)
(२) मागणी जागेच्‍या वार्षिक बिनशेती सार्‍याच्या ३० पट रक्कम
(३) अधिक मागणी जागेची किंमत
(४) (२)+(३) म्हणजेच महसुल मूक्त किंमत.
प्रश्न -: एका व्यक्तीला अतिक्रमण नियमित करुन सरकारी पट्टेदार म्हणून जमीन दिली गेली. सदर पट्टेदार त्या जमिनीचे बक्षिस पत्र करू शकतो काय अथवा पट्टेदार मयत झाल्यास अशा जमिनीस त्याच्या वारसाची नावे लागू शकतील काय?
उत्तर: म.ज.म.अ. कलम ३८ अन्वये सरकारी पट्टेदाराची व्याख्या दिली आहे. पट्टेदार म्हणजे भाडेकरू. अशा पट्‍टेदाराला काही मुदतीसाठी, अटी-शर्तीच्‍या आधिन ठेवून जमीन तात्‍पुरत्‍या स्वरूपात वहिवाटीसाठी देण्यात येते. अशा जमिनीचे मूळ मालक शासन असते. त्यामुळे शासनाच्‍या परवानगी/आदेशाशिवाय, पट्टेदार अशा जमिनीचे बक्षिस पत्र इ. द्वारे हस्तांतरण करू शकत नाही. तसेच अशा जमिनीवर शासनाच्‍या परवानगी/आदेशाशिवाय वारसाची नावे लावता येत नाही.
प्रश्न -: अवैधरित्‍या केलेल्या गौण खनिज उत्‍खननासाठी कितीपट दंड करता येतो?
उत्तर: म.ज.म.अ. १९६६ चे कलम ४८ (७)(क) अन्वये अवैधरित्‍या केलेल्या गौण खनिज उत्‍खननासाठी दिनांक १२/६/२०१५ च्या अध्‍यादेशानुसार बाजारभावाच्या पाचपट दंड करण्याचे अधिकार तहसिलदारपेक्षा कमी दर्जाचा नाही अशा अधिकार्‍यास आहेत.
म.ज.म.अ. १९६६ चे कलम ४८ (८)(१) अन्वये अवैधरित्‍या केलेल्या गौण खनिज उत्‍खननासाठी, हलविण्‍यासाठी वापरात आणलेले वाहन, यंत्र, साधन सामग्री सरकार जमा करण्याचे अधिकार दिनांक १२/६/२०१५ च्या अध्‍यादेशानुसार तहसिलदारपेक्षा कमी दर्जाचा नाही अशा अधिकार्‍यास आहेत.
प्रश्न -:रिग्रॅन्‍ट रक्कम म्हणजे काय?
उत्तर: वतन कायद्यान्वये देवस्थान इनाम वर्ग तीन आणि इनामवर्ग सात (महसूल माफीच्या जमिनी) सोडून बाकी सर्व इनामे विविध तारखांना खालसा/नष्ट करण्यात आलेली आहेत. या सर्व जमिनी शासनाकडे वर्ग झाल्यानंतर अशा जमिनींची आकारणीच्या पटीतील ठराविक रक्कम आणि मुदत ठरवून या जमिनी वतनदारांना पुन्हा नवीन शर्तीवर प्रदान (रिग्रॅन्‍ट) करण्यात आल्या. ज्या वतनदारांनी मुदतीत रक्कम भरली त्‍यांच्‍याकडून सहापट आणि मुदतीनंतर बारापट रक्कम वसूल करण्यात आली. अशी रक्कम म्हणजे रिग्रॅन्‍ट रक्कम.
प्रश्न -: देवस्थान इनाम म्हणजे काय?
उत्तर: देवस्‍थानाचे दोन प्रकार आहेत.
(१) सरकारी देवस्थान: यांची नोंद गाव नमुना १(क) (७) आणि गाव नमुना तीन मध्ये केली जाते.
(२) खाजगी देवस्थान: यांचा महसूल दप्‍तराशी संबंध नसल्याने त्यांची नोंद गाव दप्तरी नसते.
देवस्थान इनाम जमिनीतून येणार्‍या उत्‍पन्‍नातून, संबंधित मंदिर/मशिदीसाठी पुजा, दिवाबत्ती, साफसफाई, उत्‍सव यांचा खर्च भागवला जातो.
* देवस्थान इनाम जमिनीच्या ७/१२ सदरी भोगवटादार (मालक) म्हणून देवाचे/देवस्‍थानचे नाव लिहावे. त्‍याखाली रेषा ओढून वहिवाटदार/व्‍यवस्‍थापकाचे नाव लिहिण्‍याची प्रथा आहे. परंतु या प्रथेमुळे कालांतराने, ७/१२ चे पुनर्लेखन करतांना, चुकून देवाचे नाव लिहिणे राहून जाते किंवा मुद्दाम लिहिले जात नाही. त्यामुळे पुढे अनेक वाद निर्माण होतात. त्यामुळे ७/१२ सदरी भोगवटादार (मालक) म्हणून फक्त देवाचे/देवस्‍थानचे नाव लिहावे, वहिवाटदार/व्‍यवस्‍थापकाचे नाव इतर हक्कात लिहावे.
* देवस्थान इनाम जमिनीचा भोगवटादार (मालक) म्हणून ७/१२ सदरी पुजारी, महंत, मठाधिपती, ट्रस्‍टी, मुतावली, काझी यांची नावे कुळ म्हणून दाखल करु नये.
* देवस्थान इनाम जमिनीचे हस्तांतरण, विक्री किंवा वाटप करता येत नाही. असे झाल्यास अशी जमीन सरकार जमा केली जाऊ शकते. असा अनधिकृत प्रकार तलाठी यांना आढळल्यास त्यांनी तात्‍काळ तहसिलदारला कळवावे.
* अत्यंत अपवादात्‍मक परिस्थितीत शासनाची पूर्व परवानगी आणि धर्मदाय आयुक्‍तांच्‍या मान्‍यतेने असे हस्तांतरण किंवा विक्री करता येते.
* देवस्थान इनाम वर्ग ३ ची जमीन खरेदी करण्यापूर्वी शासनाची आणि धर्मदाय आयुक्त अशा दोघांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. अशा दोन्ही परवानगी नसेल तर नोंद रद्द करावी.
प्रश्न -: देवस्थान इनाम जमिनीवर कुळाची नोंद घेता येते काय?
उत्तर: होय, देवस्थान इनाम जमिनीत कुळाचे नाव दाखल होऊ शकते परंतु जर देवस्‍थानच्‍या ट्रस्‍टने कुळ वहिवाट अधिनियम कलम ८८ ची सुट घेतली असेल तर अशा कुळास कुळ वहिवाट अधिनियम ३२ ग प्रमाणे जमीन विकत घेण्याचा अधिकार नसतो.
प्रश्न -: देवस्थान इनाम जमिनीवरील कुळ मयत झाल्यास त्याच्या वारसाची नोंद करता येते काय?
उत्तर: होय, देवस्थान इनाम जमिनीला वारसांची नोंद होऊ शकते, परंतु येथे जन्‍माने वारस ठरण्‍याऐवजी मयतानंतर प्रत्यक्ष पुजाअर्चा करणारा वारस ठरतो. म्हणजेच पदामुळे मिळणारा उत्तराधिकार हे तत्व येथे लागू होते. एखाद्या मयत पुजार्‍याला चार मुले वारस असतील तर पुजाअर्चा व वहिवाटीसाठी पाळी पध्दत ठरवून द्यावी असे अनेक न्यायालयीन निर्णयात म्हटले आहे. मठाचा प्रमुख/पुजारी, अविवाहीत असला किंवा त्याला वारस नसल्यास तो त्याच्या मृत्‍यूच्‍या आधी शिष्‍य निवडून त्याला उत्तराधिकार देऊन जातो. परंतु या जमिनीचे वारसांमध्‍ये वाटप होत नाही तसेच एका कुटुंबाकडून दुसर्‍या कुटुंबाकडे हस्तांतरण होत नाही.
प्रश्न -: संकीर्ण जमीन महसुलाची उदाहरणे कोणती?
उत्तर: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ अन्वये आकारण्यात येणारे विविध प्रकारचे दंड, भाडे, फी, मोजणी फी, अतिक्रमण दंड व खर्च.
* बिनशेती जमिनीच्या बाबतचा रुपांतरीत कर.
* वर्ग दोनच्या जमिनीचे वर्ग एक मध्ये रुपांतर करतांना आकारण्यात येणारी नजराणा रक्कम.
* भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय जमिनीचे भाडे.
* शासकीय जमिनीवरील गवत, लाकूड, फळे इत्यादी वस्तुंच्या लिलावातून मिळणारी रक्कम.
* ताडीच्या झाडांचे उत्पन्न. ñ सरकारी जमिनीची किंमत इत्यादी.
प्रश्न -: संकीर्ण जमीन महसुलाचे किती प्रकार आहेत?
उत्तर: संकीर्ण जमीन महसुलाचे दोन प्रकार आहेत.
(१) स्थानिक उपकरांसह पात्र संकीर्ण जमीन महसूल : ज्या संकीर्ण जमीन महसुलाचा संबंध जमिनीच्या उपयोगाशी असतो अशा संकीर्ण जमीन महसुलावर सर्व साधारण जमीन महसूलाच्‍याच दराने स्थानिक उपकर बसतो. (उदा. जमीन भाडे)
(२) स्थानिक उपकरांसह अपात्र संकीर्ण जमीन महसूल : ज्या संकीर्ण जमीन महसुलाचा संबंध जमिनीच्या उपयोगाशी नसतो त्‍यावर स्थानिक उपकर बसत नाही. (उदा. दंडाची रक्कम)
संकीर्ण महसूल आकारणीचे अधिकार तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना असल्याने तलाठी यांनी संकीर्ण महसूल आकारणी स्वत: ठरवू नये. त्याबाबतचे प्रस्ताव तहसिलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी यांना सादर करून योग्य ते आदेश घ्यावेत.
प्रश्न -: संकीर्ण महसूल आकारणीच्या आदेशावर कार्यवाही कशी करावी?
उत्तर: सक्षम अधिकार्याच्या संकीर्ण महसूल आकारणीच्या आदेशाच्या दोन प्रती तहसिल कार्यालयाकडे पाठविल्या जातात.
* तहसिल कार्यालयातील जमाबंदी लिपीकाने या आदेशाची नोंद तालुका नमुना चार मध्ये संबंधीत गावाच्या पानावर घ्यावी व आदेशाची दुसरी प्रत संबंधीत तलाठी यांचेकडे पाठवावी.
* जमाबंदी लिपीकाकडून प्राप्त झालेल्या या आदेशाच्या प्रतीच्या माहितीवरून तलाठी यांनी गाव नमुना नंबर चार मध्ये याची नोंद घ्यावी.
* संकीर्ण जमीन महसुलाची वसूली झाल्यानंतर वसूलीची सविस्तर माहिती, चलन नंबरसह वसुली करणार्‍या अधिकारी / कर्मचार्‍याने जमाबंदी लिपीकास व संबंधीत तलाठी यांना कळवावी.
* अशा वसुलीची नोंद जमाबंदी लिपीकाने तालुका नमुना सात मध्ये घ्यावी व संबंधीत तलाठी यांनी अशा वसुलीची नोंद गाव नमुना नंबर आठ ब मध्ये घ्यावी.
* दरवर्षी जुलै/ऑगस्ट महिन्यात गाव आणि तालुका पातळीवर या हिशोबांचा मेळ घेण्यात यावा.
* वाढीव शेतसारा हा एका वर्षासाठी निश्‍चित केला जात असल्याने त्याला ‘संकीर्ण जमीन महसूल’ म्हणण्यात येते, त्यामुळे वाढीव शेतसार्‍याची नोंद गाव नमुना नंबर चार मध्ये घ्यावी. वाढीव शेतसारा स्थानिक उपकरांतुन मुक्‍त असतो.
* शेतीसाठी उपयोगात येणार्‍या जमिनीवरील महसुलाची नोंद (गाव नमुना नंबर एक, दोन, तीन, चार आणि आठ ब मध्ये करावी.
प्रश्न -: तक्रार किंवा अपील प्रकरणातील एकमेव वादी किंवा प्रतिवादी मयत झाल्यास काय कार्यवाही करावी?
उत्तर: तक्रार किंवा अपील प्रकरणातील एकमेव वादी किंवा प्रतिवादी मयत झाल्यास, दिवाणी प्रकिया संहिता १९०८, मधील प्रकरण २२, कलम ४ अन्वये अशा मयताच्‍या मृत्यू दिनांकापासून ९० दिवसाच्या आत त्याच्या वारसांची नावे दाव्यात दाखल होणे आवश्यक आहे. जर ९० दिवसांच्या मुदतीत वारसांची नावे दाव्यात दाखल झाली नाहीत तर दावा रद्द होतो.
प्रश्न -: गाव नमुना सहा-ड (नवीन उपभाग (पोट हिस्‍से) नोंदवही) मध्ये केवळ वाटण्‍या झाल्यामुळे होणारे भूमापन क्रमांकातील नवीन हिस्‍स्‍यांचाच समावेश होतो हे म्हणणे योग्य आहे काय?
उत्तर: नाही, गाव नमुना सहा-ड नवीन उपभाग (पोट हिस्‍से) नोंदवही मध्ये केवळ वाटण्‍या झाल्यामुळे होणारे भूमापन क्रमांकातील नवीन हिस्‍स्‍यांचाच समावेश होत नाही तर संपादन, एकत्रीकरण, मळईची जमीन, पाण्‍याने वाहून गेलेली जमीन, अकृषिक जमीन यांसारख्‍या अनेक कारणांमुळे सीमांमध्‍ये होणारे सर्व बदलसुध्‍दा दर्शवले जातात. यासाठी तलाठी यांनी असे पोटहिस्‍से झालेल्या जागेला प्रत्यक्ष भेट देणे आणि झालेले बदल नोंदविणे आवश्यक असते. या बदलांप्रमाणे मोजणी करुन नवीन सीमाचिन्‍हे व हद्‍दी भूमी अभिलेख विभागामार्फत निश्‍चित करण्यात येतात.
प्रश्न -: भोगवटादार-१ प्रकारच्या जमिनी म्हणजे काय?
उत्तर: भोगवटादार वर्ग १ ची व्याख्या 'महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६, कलम २९(२) मध्ये नमूद आहे. ज्या शेतजमिनीचा मालक शेतकरी स्वत: असतो अशा जमिनीस भोगवटादार-१ ची जमीन म्हणतात. अशा जमिनीची विक्री करण्यासाठी त्या शेतकर्‍यावर कोणतेही बंधन नसते किंवा कोणाच्‍याही परवानगीची आवश्यकता नसते. अशा शेतजमिनीला बिनदुमाला किंवा खालसा जमीनही म्हणतात.
प्रश्न -: भोगवटादार-२ प्रकारच्या जमिनी म्हणजे काय?
उत्तर: भोगवटादार वर्ग २ ची व्याख्या 'महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६, कलम कलम २९(३) मध्ये नमूद आहे. ज्या शेतजमिनीचा मालक शेतकरी स्वत: नसतो, ज्या जमिनीचे हस्तांतरण करण्‍याच्‍या हक्‍कावर शासनाचे निर्बंध असतात तसेच ज्या जमिनीची विक्री करण्यासाठी त्या शेतकर्‍यावर काही बंधने/अटी असतात आणि त्यासाठी सक्षम अधिकार्याच्या परवानगी आणि काही शासकीय सोपस्‍कार पूर्ण करण्याची आवश्यकता असते. अशा शेत जमिनीला भोगवटादार २ च्या अथवा दुमाला किंवा नियंत्रीत सत्ता प्रकारची, शर्तीची जमीन असे म्हणतात. भोगवटादार २ ची नोंद गाव नमुना क्रमांक एक-क मध्‍येही केली जाते.
प्रश्न -: शासकीय पट्टेदार म्हणजे कोण?
उत्तर: शासकीय पट्‍टेदारची व्याख्या 'महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६, कलम २(११) मध्ये नमूद आहे. ज्या शेतकर्‍यांना ठराविक मुदतीसाठी शासनाकडून वहिवाटण्‍यासाठी भाडेतत्‍वावर जमीन देण्यात आली आहे अशा शेतकर्‍यास शासकीय पट्टेदार म्हणतात.
प्रश्न -: 'पोटखराब' क्षेत्र म्हणजे काय आणि त्याचे किती प्रकार आहेत?
उत्तर: 'पोटखराब' क्षेत्र म्हणजे खडकाळ, खंदक, खाणी, नाले, इत्‍यादीने व्‍याप्‍त असलेले क्षेत्र ज्‍यात पिक लागवड करता येणे शक्य होत नाही असे लागवडीयोग्‍य नसलेले क्षेत्र.
या 'पोटखराब' क्षेत्राचे ''पोटखराब' वर्ग अ' आणि ''पोटखराब' वर्ग ब' असे दोन प्रकार आहेत.
* 'पोटखराब-वर्ग अ' म्हणजे खडकाळ क्षेत्र, नाले, खंदक, खाणी इत्‍यादीने व्‍याप्‍त असलेले क्षेत्र.
वर्ग अ अंतर्गत येणार्‍या पोटखराब क्षेत्रावर महसूलाची आकारणी करण्यात येत नाही. जरी अशी जमीन शेतकर्‍याने कोणत्याही लागवडीखाली आणली तरीही अशी जमीन आकारणीस पात्र असणार नाही. 'पोटखराब-वर्ग अ' प्रकाराखाली येणार्‍या क्षेत्राची आकारणी करायची असेल तेव्‍हा त्‍याबाबतचा प्रस्ताव तहसिलदारांमार्फत मा. जमाबंदी आयुक्त यांना सादर करून आदेश प्राप्त करावा लागतो. अशा आदेशानंतरच 'पोटखराब-वर्ग अ' प्रकाराखाली येणार्‍या क्षेत्रावर आकारणी करता येते. तथापि, 'पोटखराब-वर्ग अ' क्षेत्राखाली येणार्‍या जमिनीत जर शेतकर्‍याने काही पीके घेतली असतील तर पीक पाहणीच्‍या वेळेस अशा पीकांची नोंद घेता येते.
* 'पोटखराब वर्ग ब' म्हणजे रस्ते, पदपथ किंवा जलप्रवाह, कालवे, तलाव अशा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किंवा घरगुती प्रयोजनासाठी वापरणेत येणारे तलाव किवा ओढा यांनी व्यापलेली किंवा कोणत्याही जाती-जमाती मार्फत दहनभूमी किंवा दफनभूमी म्हणून वापरात असणारी किंवा पाण्‍याची टाकी, रहिवास वापर अशा काही विशिष्ठ प्रयोजनार्थ राखून ठेवलेली, आणि त्यामुळे लागवडीसाठी उपलब्ध नसलेले क्षेत्र. 'पोटखराब वर्ग ब' क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारची महसूल आकारणी करण्यात येत नाही.
'पोटखराब 'वर्ग अ' आणि 'वर्ग ब' याची क्षेत्र पडताळणी जिल्हा भूमापन कार्यालयातील माहीतीशी तसेच उपलब्ध अभिलेखातील लागवडीयोग्‍य नसलेल्या (गाव नमुना एकचा गोषवारा) क्षेत्राशी करावी.
पोटखराब 'वर्ग अ' आणि 'वर्ग ब' चे क्षेत्र स्‍वतंत्रपणे लिहून त्‍याखाली एकूण पोटखराब क्षेत्र लिहीले जाते.
प्रश्न -: कोणकोणत्‍या शेतजमिनींना जमीन महसुलात सूट दिलेली असते?
उत्तर: ज्या गावाची पैसेवारी पन्नास पैश्‍यापेक्षा कमी असते तेथील जिरायत शेत जमिनींवरील शेतसारा माफ असतो परंतू स्थानिक उपकर अदा करावे लागतात.
महसूल व वन विभाग, अधिसूचना क्र. आर.ई.व्‍ही. १०७७-१६४४७-ल-२ दिनांक- २९/१२/१९७७ आणि आर. ई.व्‍ही. १०७८-३३३३८-ल-२ दिनांक- ०८/०५/१९७९ अन्वये खालील खातेदारांना जमीन महसुलात सूट देण्यात आली आहे.
* ज्या खातेदारांचे संपूर्ण राज्‍यातील एकूण जिरायत (कोरडवाहू) जमीन धारण क्षेत्र ३ हेक्टर पेक्षा जास्त नाही आणि त्यांच्या कोणत्याही जमिनीचा, कोणताही भाग, कोणत्याही प्रकारे, सिंचनाखाली येत नाही. अशा खातेदारांना जमीन महसूल आकारणी वसूलीतुन सूट दिलेली आहे परंतु त्यांना जि.प. तसेच ग्रा. प. हे स्थानिक उपकर माफ नाहीत.
* ज्या खातेदारांच्‍या संपूर्ण राज्‍यातील एकूण शेत जमीन धारणेवर वार्षिक जमीन महसुलाची आकारणी रुपये ५/- पर्यंत आहे अशा खातेदारांना जमीन महसूल तसेच जि.प. आणि ग्रा. प. या स्थानिक उपकरांच्‍या वसूलीतून सूट दिलेली आहे.
* ज्या खातेदारांच्‍या संपूर्ण राज्‍यातील एकूण शेत जमीन धारणेवर वार्षिक जमीन महसुलाची आकारणी रुपये ५/- ते रुपये १०/- दरम्यान आहे तसेच त्यांच्या कोणत्याही जमिनीचा, कोणताही भाग, कोणत्याही प्रकारे, सिंचनाखाली येत नाही अशा खातेदारांना जमीन महसूल आकारणी वसूलीतून सूट दिलेली आहे परंतु जि.प. तसेच ग्रा. प. हे स्थानिक उपकर माफ नाहीत.
प्रश्न -: पीक पहाणी कशी करावी?
उत्तर: शेतात पिकणारे पीक आणि देशाची अर्थव्‍यवस्‍था यांचा जवळचा संबंध आहे. शेती उत्‍पादन आणि अर्थव्‍यवस्‍था यांचा परस्परसंबंध प्रस्‍थापित करण्यासाठी शेती पासून मिळणार्‍या उत्‍पन्‍नाचा योग्य अभ्यास आणि विश्लेषण असणे आवश्यक आहे. यासाठी विविध पिकांखाली असलेल्या जमिनीचे अचूक क्षेत्र, घेण्यात आलेल्या पिकांचे विविध प्रकार याची योग्य, खरी अणि अचूक नोंद असणे अत्‍यावश्‍यक आहे. त्यासाठी गाव नमुना नंबर १२ अचूक असणे महत्वाचे आहे आणि हे काम फक्त आणि फक्त तलाठीच करु शकतात. येथे लक्षात घ्यावे की देशाच्‍या अर्थव्‍यवस्‍थेतही तलाठी किती महत्‍वाची भूमिका बजावतो.
पीक पाहणी समजून घेण्‍यापूर्वी ‘जमीन कसणे’ याबाबतची कूळ कायद्यातील व्याख्या लक्षात घ्यावी.
महाराष्ट्र कूळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम २ (६) मध्ये ‘व्‍यक्‍तिश: जमीन कसणे’ याचा अर्थ ‘‘स्वत:साठी (एक) स्वत:च्या महेनतीने, अथवा (दोन) स्वत:च्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या कष्टाने अथवा (तीन) स्वत:च्या किंवा स्वत:च्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली, मजुरीने कामावर लावलेल्या मजुरांकडून, त्यांना रोख रक्कम अथवा वस्तूंच्या रूपात वेतन/मोबदला देऊन, परंतू पिकाच्या हिश्श्याच्या स्वरूपात नव्हे, जमीन कसून घेणे’’ असा आहे. याला अपवाद म्हणजे विधवा स्त्री, अवयस्क किंवा शारीरिक अथवा मानसिक दौर्बल्य जडलेला इसम, सशस्त्र, फौजेत नोकरीत असणारा इसम हे नोकरांमार्फत, मजुरांमार्फत शेत कसून घेत असले तरीही ते स्वत:च जमीन कसतात असे कायद्‍याने मानले जाते. याचाच अर्थ अधिकृत अधिकाराशिवाय कोणालाही कोणाचीही जमीन वहिवाटता येणार नाही.
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम पुस्तिका- खंड ४ मधील प्रकरण दोन, परिच्‍छेद ४ आणि ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पीक पाहणीची कामे वर्षात दोन वेळा करायची असतात.
१. खरीप हंगामात (०१ ऑगस्ट ते १५ ऑक्टोबर)
२. रब्बी हंगामात (१५ नोव्‍हेंबर ते ३१ जानेवारी)
तथापि, सध्या संकरीत बियाणे लागवड पध्‍दतीमुळे कापणी लवकर केली जात असल्यामुळे. खरीप हंगामात पीक पाहणी हंगामातील सप्टेंबर पर्यंत तर रब्बी पाहणी ३१ डिसेंबरपर्यंत संपणे अपेक्षित आहे.
काही ठिकाणी उन्‍हाळी भुईमुग, उन्‍हाळी कांदा इत्यादी पिकांची लागवड जानेवारी/फेब्रुवारी महिन्यात केली जाते. त्यांचीही पीक पाहणी होणे आवश्यक आहे.
* महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे आणि सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ मधील नियम ३० (१) नुसार, जेव्हा पिके शेतात उभी असतील त्याच काळात तलाठी यांनी व्‍यक्‍तीश: शेतावर जाऊनच पीक पाहणी करणे आवश्यक आहे.
* महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे आणि सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ मधील नियम ३० (२) नुसार, तलाठी यांनी पीक पाहणीसाठी जाण्‍यापूर्वी संबंधीत शेत मालक, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि गावकरी यांना पीक पाहणीच्‍या वेळेस हजर रहाण्‍याची सूचना/नोटीस लेखी स्वरूपात, किमान सात दिवस आधी दिनांक व वेळ दवंडीने अथवा समुचित पध्दतीने कळवली पाहीजे. तशी नोंद दवंडी रजिस्‍टरला घ्यावी.
* महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे आणि सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ मधील नियम ३० (३) नुसार, ठरवलेल्‍या दिनांक आणि वेळेवर, उपस्थित लोकांसह तलाठी यांनी पीक पाहणी करावी आणि त्याची नोंद नमुना ११ ला घ्यावी.
* पीक पाहणी करतांना तलाठी यांनी जे पीक खरोखरच शेतात उगवले गेले आहे त्याची आणि जितक्‍या क्षेत्रावर ते पीक उगवले गेले आहे त्या क्षेत्राची अचूक नोंद घेणे आवश्यक आहे. आजकाल संगणीकरण आणि माहितीचा अधिकार यामुळे तलाठी यांनी याबाबत दक्ष रहाणे आवश्‍यकच आहे. चुकीच्‍या नोंदीचा खुलासा देण्याची वेळ न आणणे कधीही चांगले.
* पीक पाहणी करतांना तलाठी यांनी शेतात उभ्या पिकासह, त्या जमीनीतील कुळ हक्क, वहिवाटदार, सीमा चिन्‍हे, मिश्र पिके, झाडे, फळझाडे, दुबार पिके, जल सिंचनाची साधने नवीन विहीर, बोअरवेल इत्यादींची तपासावी करावी व दप्‍तरातील नोंदी अद्ययावत कराव्‍या. शेत जमिनीत असणारी फळझाडे, वन झाडे, विहीर, घरपड इत्यादी नोंदी पीकपहाणीच्‍या वेळीच अद्ययावत कराव्‍यात आणि त्यांची नोंद गाव नमुना १२ च्या शेरा सदरी घ्यावी.
* अनेकदा तलाठी मागील वर्षीच्या पीक पाहणीची खात्री न करता, चालू वर्षीही मागील प्रमाणेच पीक पहाणी लिहितात. कधी कधी तो वहिवाटदार मयत असतो परंतू त्याची नोंद गाव दप्तरी झालेली नसते. त्यामुळे अनेक वर्षांपर्यंत मयताचे नाव दरवर्षी या सदरी तसेच लिहिले जाते. अशा प्रकारांबाबत दक्ष रहावे.
* पीक पाहणी करतांना काही ठिकाणी असे निदर्शनास येते की, अनेक शेतकरी त्यांचे क्षेत्र वहिवाटतांना, पिके घेतांना, रस्ता तयार करतांना हद्दीच्या निशाणीचे नुकसान करतात, हद्दीच्या निशाणीचे दगड, खुणा, निशाण्या जाणून-बुजून नाहीशा करतात किंवा बुजवून टाकतात. जर कोणाही शेतकर्‍याने त्याचे क्षेत्र वहिवाटतांना, पिके घेतांना, रस्ता तयार करतांना हद्दीच्या निशाणीचे नुकसान केल्याचे, निशाणीचे दगड, खुणा, निशाण्या जाणून-बुजून नाहीशा केल्याचे किंवा बुजवून टाकल्याचे आढळल्यास त्याचे विरूध्द महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४०/१४५ अन्वये कारवाई करण्यात यावी.
* महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे आणि सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ मधील नियम ३०(४) नुसार, तलाठी यांनी पीक पाहणी केल्यानंतर, जमेल तितक्या लवकर, मंडलअधिकारी किंवा त्याच्या दर्जापेक्षा कमी नाही असा अधिकारी त्या गावाला, पूर्व सूचना देऊन भेट देईल आणि तलाठी यांनी केलेल्या पीक पाहणीची पडताळणी करेल. पीक पाहणीतील ज्या नोंदी चुकीच्‍या आढळतील त्यात तलाठी यांच्‍याकडून दुरूस्‍ती करवून घेईल.
* तलाठी व मंडलअधिकारी यांनी वरील प्रमाणे पीक पाहणी संपविल्‍यानंतर गाव नमुना नंबर ११ मध्ये सर्व पिकांची नोंद घेऊन तो अद्ययावत करावा आणि अद्ययावत गाव नमुना नंबर ११ तहसीलदारकडे ३१ मे पूर्वी सादर करावा.
* शेतजमीन जर नगरपंचायत/नगरपालिका/मनपा वगैरे शहरी भागात असेल तरीही अशाच प्रकारे पीक पहाणी करता येते.
प्रश्न -: पिक पाहणी करतांना शेतजमीन कब्ज्यात असल्याचे मानण्यात येणार्‍या व्यक्ती व्यतिरिक्त इतर इसमाचा सदर शेतजमिनीवर कब्जा/वहिवाट असल्याचे तलाठी यांना निदर्शनास आल्यास काय कार्यवाही करावी?
उत्तर: उपरोक्त बाब निदर्शनास आल्यास, तलाठी यांनी गाव नमुना सात-ब मध्ये या गोष्‍टीची पेन्सिलने नोंद घ्यावी आणि त्या शेतजमिनीबाबत नमुना १४ चा फॉर्म भरून शक्य असेल तितक्या लवकर (कमाल दहा दिवसांत) तहसिलदाराकडे पाठवावा. शेतजमीन मालकाशिवाय दुसर्‍या व्यक्तीचे नाव सात-बारावर पिक पाहणी सदरी थेट लावण्याचे अधिकार तलाठी यांना नाहीत. शेतजमीन मालकाच्या एकत्र कुटुंबातील अन्य सदस्य शेत जमिनीत वहिवाट करीत असतील तर नमुना १४ चा फॉर्म भरू नये.
प्रश्न -: पिक पाहणी करतांना प्रमुख्‍याने काय चुका होतात?
उत्तर: महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम पुस्तिका- खंड ४ मधील प्रकरण दोन, परिच्‍छेद ४ आणि ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पीक पाहणीची कामे वर्षात दोन वेळा करायची असतात.
१. खरीप हंगामात (०१ ऑगस्ट ते १५ ऑक्टोबर) २. रब्बी हंगामात (१५ नोव्‍हेंबर ते ३१ जानेवारी)
* पिके जेव्हा शेतात उभी असतात त्या काळात पिक पाहणी न करता नंतर तोंडी माहितीनुसार नोंदी घेतल्या जातात.
* तलाठी व्‍यक्‍तीश: शेतावर जाऊन पिक पाहणी करत नाहीत.
* पिक पाहणी ठरलेल्या कालावधीत सुरू होत नाही आणि ठरलेल्या कालावधीत संपवली जात नाही.
* पिक पाहणी भेटीची गावी दवंडी देणे, दवंडी रजिस्‍टरला नोंद घेणे, गावकर्‍यांना आणि संबंधितांना सूचना देणे या गोष्‍टी केल्या जात नाही.
* शेत मालक, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि गावकरी यांच्या अनुपस्‍थितीतच पिक पाहणी करण्यात येते.
* पिक पाहणी प्रथम नमुना ११ भरणे आवश्यक असतांनाही तो न भरताच गाव नमुना क्रमांक १२ लिहिला जातो.
* तलाठी यांनी केलेली पिक पाहणी, मंडलअधिकारी तपासत नाहीत.
* सध्‍याच्‍या संकरीत बियाणे लागवड पध्‍दतीमुळे कापणी लवकर केली जात असल्यामुळे. खरीप हंगामात पिक पाहणी सप्टेंबर पर्यंत तर रब्बी पाहणी ३१ डिसेंबरपर्यंत संपविली जात नाही.
* काही ठिकाणी उन्‍हाळी भुईमुग, उन्‍हाळी कांदा इत्यादी पिकांची लागवड जानेवारी/फेब्रुवारी महिन्यात केली जाते. त्यांची पिक पाहणी केली जात नाही.
* जे पीक खरोखरच शेतात उगवले गेले आहे त्याची आणि जितक्‍या क्षेत्रावर ते पीक उगवले गेले आहे त्या क्षेत्राची अचूक नोंद घेतली जात नाही.
* शेतात उभ्या पिकासह त्या जमीनीतील कुळ हक्क, वहिवाटदार, सीमा चिन्‍हे, मिश्र पिके, झाडे, फळझाडे, दुबार पिके, जल सिंचनाची साधने, नवीन विहीर, बोअरवेल, पोटखराब क्षेत्रात केलेली लागवड इ. तपासून दप्‍तरातील नोंदी अद्ययावत केल्या जात नाहीत.
* पिक पाहणी करतांना ज्या शेतकर्‍यांनी त्यांचे क्षेत्र वहिवाटतांना, पिके घेतांना, रस्ता तयार करतांना हद्दीच्या निशाणीचे नुकसान केलेले असते, हद्दीच्या निशाणीचे दगड, खुणा, निशाण्या जाणून-बुजून नाहीशा केलेल्या असतात किंवा बुजवुन टाकलेल्‍या असतात, त्याचे विरूध्द महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४०/१४५ अन्वये कारवाई करण्यात येत नाही यामुळे महसूल खात्‍याचा वचक रहात नाही.
* मागील वर्षीच्‍याच वहिवाटदाराचे नाव खात्री न करता चालू वर्षीही लिहिले जाते. वहिवाटदार जिवंत आहे किंवा मयत याची खात्री केली जात नाही. त्यामुळे अनेक वर्षांपर्यंत मयताचे नाव वहिवाटदार सदरी तसेच लिहिले जाते.
* नमुना १४ चा फॉर्म तहसिलदारकडे मुदतीत पाठवला जात नाही.
* कुळ मयत असल्यास, त्याच्या वारसांची नोंद गाव दप्तरी न करताच, कुळाच्‍या वारसांची नावे वहिवाटदार सदरी लिहिली जातात.
* बागायती पिके कोणत्या पाण्यावर घेतली याची खात्री केली जात नाही.
प्रश्न -: नगर भूमापन झालेल्या क्षेत्रात सात-बारा वर किंवा पिक पहाणीची नोंद करावी काय?
उत्तर: महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग परिपत्रक क्रमांक एस-१४९७/प्र.क्र-५१३/ल-६, दिनांक २४/११/१९९७ अन्वये खालील सूचना दिलेल्या आहेत.
* ज्या क्षेत्रात भूमापनाचे काम पूर्ण झाले आहे आणि त्या क्षेत्रातील मिळकतींची मिळकत पत्रे तयार झालेली आहेत अशा जमिनींबाबत सात-बाराचा वापर करण्यात येऊ नये. मिळकत पत्र हेच अशा जमिनीचे कायदेशीर कागदपत्र समजावे.
* ज्या क्षेत्रात भूमापनाचे काम पूर्ण झाले आहे परंतू त्या क्षेत्रातील मिळकतींची मिळकत पत्रे तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले नाही अशा क्षेत्रातील ज्या जमिनी बिनशेतीकडे वर्ग झालेल्या आहेत त्या जमिनींवर पिक पहाणीची नोंद करू नये.
प्रश्न -: तलाठी यांनी फॉर्म नंबर १४ भरून पाठविल्‍यानंतर तहसिलदार स्तरावर काय कार्यवाही करण्यात येते?
उत्तर: तलाठीकडून फॉर्म नंबर १४ प्राप्त झाल्यानंतर लवकरात लवकर, तहसिलदार यांनी, किमान सात दिवस आधी पूर्वसूचना देऊन त्या गावी भेट द्यावी. तलाठी यांनी उपरोक्त जमिनीच्या सर्व हितसंबंधीत लोकांना चौकशीच्या वेळी हजर ठेवावे. यावेळी तहसिलदार यांनी दोन लायक पंचासह सदर जमिनीवर जाऊन वहिवाटदाराकडे चौकशी करावी. कुळ कायद्यातील ‘जमीन कसणे’ याबाबतची व्याख्या लक्षात ठेऊन लगतच्या जमीनधारकांचे जबाब घ्यावे. सदर वहिवाटदाराकडे, तो कोणत्या अधिकाराने किंवा कोणत्या नोंदणीकृत कायदेशीर कागदपत्राच्या आधारे सदर जमीन वहिवाटत आहे याची चौकशी करावी. त्याच्या ताब्यात जमीन कोणत्या नोंदणीकृत दस्ताने आणि केव्हा आली याबाबत त्याचा जबाब आणि पुरावा घ्यावा. जमिनीत आत्तापर्यंत कोणकोणती पिके घेतली, आज रोजी कोणते पीक आहे याबाबत पंचनामा करावा. अनेक वेळा खरेदी-विक्रीचा व्यवहार कायद्यानुसार पूर्ण होऊ शकला नाही तर, पिक पाहणीद्‍वारे, गाव दप्तरी नाव दाखल करुन आडमार्गाने व्यवहार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. वास्तविक "जमिनीचा ताबा हा मालकी पाठोपाठ आला पाहिजे" हे कायद्याचे सर्वमान्य तत्व आहे. म्हणून मालकी कशी आली आणि ताबा कसा आला याबाबत पुरावा दिला गेला पाहिजे.
सदर वहिवाटदार नोंदणीकृत कायदेशीर कागदपत्राच्या आधारे (नोंदणीकृत दस्त, ताब्यासह नोंदणीकृत साठेखत, न्यायालयीन आदेश, सक्षम अधिकार्‍याचा आदेश, वारसा हक्क, बक्षिसपत्र, मृत्युपत्र इत्यादी) अधिकृतपणे जमिनीत वहिवाट करीत असेल अशी तहसिलदाराची खात्री झाल्यास, तसा स्पष्ट उल्लेख निकालपत्रात करुन, त्या वर्षासाठी अशा वहिवाटदाराचे नाव गाव नमुना ७-ब ला वहिवाटदार म्हणून नोंदविण्याचा आदेश पारित करावा. केवळ जबाब व पंचानामाच्या आधारे कोणाचीही वहिवाट लावणे अवैध ठरेल हे लक्षात ठेवावे.
मागील अनेक वर्षाची वहिवाट दाखल करता येत नाही. मागील अनेक वर्षाची वहिवाट लावण्याचा आदेश बेकायदेशीर ठरेल. वहिवाटदाराकडे असणारा भाडेपट्‍टा किंवा इतर दस्त नोंदणीकृतच असावा असा आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे तसेच मा. विभागीय आयुक्तांनीही अशा प्रकारचे आदेश पारीत केलेले आहेत.
जर चौकशीच्यावेळी तहसिलदार यांच्या असे निदर्शनास आले की, कोणत्याही नोंदणीकृत दस्ताशिवाय किंवा कायदेशीर कागदपत्राशिवाय, अनाधिकाराने किंवा दंडेलशाहीने अशी वहिवाट सुरू आहे तर तत्काळ अशी वहिवाट करणार्‍याविरूध्द महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ५९ व २४२ अन्वये कारवाई करावी.
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा!
मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE -
https://imojo.in/1gdby2
================================================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
प्रश्न -: वहिवाटीबाबत तहसिलदार यांचा आदेश प्राप्त झाल्‍यावर तलाठी यांनी काय कार्यवाही करावी?
उत्तर: तहसिलदार यांनी 'नमुना १४ च्या फॉर्ममध्ये नाव असणारी व्यक्ती कायदेशीररित्‍या जमीन कसत आहे' असा निकाल दिला तर गाव नमुना ७-ब मध्ये शेरा स्‍तंभात तहसिलदार यांनी सदर बाबत दिलेल्या निकालाचा क्रमांक व दिनांक लिहून तशी नोंद करावी.
जर तहसिलदार यांनी 'नमुना १४ च्या फॉर्ममध्ये नाव असणारी व्यक्ती अनाधिकाराने जमीन कसत आहे' असा निकाल दिला तर गाव नमुना ७-ब मधील पेन्सिलची नोंद खोडून टाकावी.
प्रश्न -: पिक पहाणीबाबत फॉर्म नंबर १४ भरतांना, तलाठी यांनी पंचनामा, चौकशी इत्यादी कार्यवाही करणे अपेक्षीत आहे काय?
उत्तर: नाही, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ मधील नियम ३०(१), ३०(२), ३०(३) चे वाचन करतांना, तलाठी यांनी, पूर्वसूचना देऊन, गावातील प्रतिष्‍ठीत लोकांसह पिक पहाणीला जावे इतकेच नमूद आहे.
नियम ३१(१) अन्वये, मालकाशिवाय अन्य व्‍यक्‍तीची वहिवाट आढळली तर फॉर्म नंबर १४ भरून तहसिलदारांकडे लवकरात लवकर सादर करणे आवश्यक आहे.
नियम ३१(२) व ३१(३) अन्‍वयेची कार्यवाही तहसिलदारांनी करणे अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ चे वाचन करतांना, तलाठी यांनी स्वत:हून (Suo-moto) पंचनामा करणे, जबाब घेणे अपेक्षीत नाही. ही सर्व कार्यवाही तहसिलदारांनी करावयाची आहे. पिक पहाणी चौकशी ही म.ज.म १९६६ चे कलम २३६ नुसार संक्षिप्‍त चौकशी आहे. आणि भारतीय दंड संहिता (१८६० चा ४५ ) कलमे १९३,२१९,२२८ च्या अर्थानुसार, संक्षिप्‍त चौकशी, न्‍यायिक कार्यवाही समजली जाते आणि चौकशी करणार्‍या कोणत्याही प्राधिकार्‍याचे कार्यालय चौकशी कारणासाठी दिवाणी न्यायालय समजणेत येते. तलाठ्यांना हे अधिकार नाहीत.
पिक पहाणीच्‍या वेळी मालकाशिवाय अन्य व्‍यक्‍तीची वहिवाट आढळली तर तलाठी यांनी फॉर्म नंबर १४ भरून तहसिलदारांकडे लवकरात लवकर सादर करणे आणि सदर अन्य व्यक्तीने जर स्वत:, त्याच्या वहिवाटीबाबत एखादा पुरावा सादर केला तर तो अहवाला सोबत पाठविणे योग्य ठरेल. अहवालात फक्त, जमीनमालकाशिवाय अन्य व्‍यक्‍तीची वहिवाट आढळली आहे इतकाच उल्लेख असावा.
प्रश्न -: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील तरतुदी नुसार चौकशी तीन प्रकार आहेत. यापैकी कोणती चौकशी तलाठी करू शकतो?
उत्तर: म.ज.म.अ. १९६६, कलम २२७ अन्वये, महसूल विभागात कोणतीही चौकशी करण्याचे "अव्वल कारकून" यांच्याहून कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याने करावी अशी तरतूद आहे, म्हणून आपल्या विभागात कोणतीही गृहचौकशी / चौकशी ही मंडलअधिकारी यांनाच करण्यास सांगितले जाते, अशी कोणतीही चौकशी तलाठी यांनी करणे कायदेशीरदृष्ट्या उचित नाही.
प्रश्न -:: छापील गाव नमुना बारा आणि संगणीकृत गाव नमुना बारा याच्‍यात नमुद स्‍तंभांच्‍या (Columns) संख्‍येत फरक असण्‍याचे कारण काय?
उत्तर: दिनांक ०१/०१/१९७६ पासून 'महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम पुस्तिका-खंड ४' मध्ये विहीत करण्यात आलेले गाव नमुने अंमलात आले आहेत. खंड ४ अन्वये, गाव नमुना बारामध्‍ये पंधरा स्‍तंभ असावे असे निर्देश दिलेले होते. यातील पंधरावा स्‍तंभ 'शेरा' हा होता. याप्रमाणे पंधरा स्‍तंभ असलेले गाव नमुना बारा उपलब्ध होते. काही ठिकाणी 'रीत' हा स्‍तंभ असलेले गाव नमुना बारा उपलब्ध होते.
दिनांक १० मे १९७६ रोजीच्‍या शासन परिपत्रकानुसार, गाव नमुना बारामध्‍ये एक स्‍तंभ वाढवण्‍यात यावा आणि स्‍तंभ पंधरामध्‍ये 'प्रत्यक्ष लागवड करणार्‍याचे नाव' लिहावे आणि नवीन सोळावा स्‍तंभ शेर्‍यासाठी ठेवावा असा आदेश पारित झाला होता. या आदेशान्वये सोळा स्‍तंभ असलेले गाव नमुना बारा उपलब्ध करून घेण्यात आले. तथापि, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे आणि सुस्‍थितीतीत ठेवणे) नियम १९७१ मधील नियम २९, ३० व ३१ यांचे एकत्रित वाचन केल्यास, फक्त ज्या व्‍यक्‍तींना अधिकार अभिलेखातील नोंदींप्रमाणे जमीन कसण्‍याचा वैध अधिकार आहे अशाच व्‍यक्‍तींची नावे स्‍तंभ पंधरामध्‍ये लिहीणे योग्य ठरते. त्यामुळे काही ठिकाणी पुन्हा खंड ४ नूसार गाव नमुना बारा वापरण्यात सुरूवात झाली.
संगणीकृत गाव नमुना बारा तयार करतांना, शासनाचे पत्र क्र. सी.एल.आर-२००१/प्र.क्र.४/भाग-१, दिनांक १३/११/२००२ खंड ४ अन्वये 'वहिवाटदारांची नावे' आणि 'रीत' हे स्‍तंभ काढून टाकण्‍याचे निर्देश दिले. संगणीकृत गाव नमुना बारा तयार करतांना, खंड ४ नूसार, स्‍तंभ क्रमांक ३ नुसार स्वतंत्र उभ्या स्‍तंभामध्‍ये दर्शविण्‍यात आलेला "मिश्र पिकाचा संकेतांक" हा स्‍तंभ, संगणीकृत गाव नमुना बारा मध्ये आडव्या ओळीत घेतल्याने एक स्‍तंभ काॕलम कमी होऊन १४ स्‍तंभ झाले आहेत. मिश्र पिकाच्या या आडव्या स्‍तंभामुळे भविष्यात एकाच जमिनीत भिन्न मिश्र पिकांच्या नोंदी घेताना मोठी अडचण येण्‍याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
प्रश्न -: गावात प्रथमच गाव नमुना आठ-अ तयार करतांना खातेदारांच्‍या नावाची निश्‍चिती कशी केली जाते?
उत्तर: प्रथम जमीन महसुलाचे प्रदान करण्यास जबाबदार असणार्‍या व्‍यक्‍तींची नावे, गाव नमुना सात मधुन निश्‍चित केली जातात. अशा व्‍यक्‍तींची नावे कागदाच्‍या चिठ्‍यांवर लिहून नंतर त्यांना मराठी अक्षरांच्या वर्णानूक्रमे लावून स्‍वाभाविक क्रमानुसार अनुक्रमांक दिले जातात. हा अनुक्रमांक जमीन महसुलाचे प्रदान करण्यास जबाबदार असणार्‍या व्‍यक्‍तीचा आठ-अ मधील खाते क्रमांक बनतो. अशा रितीने सर्व खाती उघडल्‍यानंतर गावात काही 'मक्‍ता खाती' शिल्लक रहातात. त्यांची नोंद गाव नमुना आठ-ब मध्ये केली जाते.
(मक्‍ता खाते: ज्या व्यक्ती जमीन धारण करीत नसल्‍यामुळे त्यांना गाव नमुना आठ-अ मध्ये कोणतेही खाते देण्यात आलेले नाही.)
प्रश्न -: भूमापन क्रमांक व हिस्‍सा क्रमांक लिहिण्‍याची योग्य पध्दत काय आहे?
उत्तर: प्रचलित पध्दतीनुसार विविध प्रकारे भूमापन क्रमांक व हिस्‍सा क्रमांक लिहिला जातो. उदा. ५अ/१/ब किंवा ४/१+२+३/२ इत्यादी. मोजणी खात्‍यामार्फत उपविभाग पाडतांना पूर्वेकडून पश्‍चिमेकडे आणि घडाळ्‍याच्‍या काट्‍याच्‍या दिशेप्रमाणे उपविभाग पाडले जातात. त्यानुसार प्रथम उपविभागास १,२,३ असे तर व्‍दितीय उपविभागास अ,ब,क असे संबोधण्यात येते. त्यामुळे भूमापन क्रमांक व हिस्‍सा क्रमांक अल्‍फा न्‍युमरिकल पध्दतीने, उदा. ४/१/अ/२ याप्रकारे लिहिणे आवश्यक आहे.
प्रश्न -: शेत जमिनीत, कायदेशीर दस्ताद्वारे कोणत्याही प्रकारचा हक्क संपादन करणार्‍या व्यक्तीने, त्या बाबतची माहिती (वारस इत्यादी), तीन महिन्याच्या आत तलाठ्यांना कळविली नाही तर काय करता येईल?
उत्तर: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५४ अन्वये, नोंदणी अधिकार्‍याने पाठविलेली जमीन हस्तांतरणाची माहिती वगळता, शेत जमिनीत, कायदेशीर दस्ताद्वारे कोणत्याही प्रकारचा हक्क संपादन करणार्‍या व्यक्तीने, त्या बाबतची माहिती (वारस इत्यादी), तीन महिन्याच्या आत तलाठ्यांना कळविणे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ अन्वये बंधनकारक आहे. अन्यथा हक्क संपादन करणारा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५२ अन्वये दंडास पात्र ठरतो.
प्रश्न -: कोणत्याही जमिनीच्या मालकी हक्कांत कोणत्या तीन गोष्‍टींमुळे बदल होऊ शकतो?
उत्तर: १. नोंदणीकृत दस्ताने, २. वारस तरतुदींन्वये आणि ३. न्यायालयाच्या किंवा सक्षम अधिकार्याच्या आदेशानेच बदल होऊ शकतो. इतर अन्य प्रकारे किंवा अनोंदणीकृत दस्त किंवा अर्जाव्दारे जमिनीच्या मालकी हक्कांत कधीही बदल होत नाही.
प्रश्न -: सात-बारा सदरी कोणताही बदल करण्यासाठी फेरफार आवश्‍यकच आहे काय?
उत्तर: होय, फेरफार नोंदविल्‍याशिवाय आणि फेरफार प्रमाणित झाल्याशिवाय सात-बारा सदरी कोणताही बदल करता येत नाही. फक्त अज्ञान व्यक्ती सज्ञान झाल्‍यावर फेरफार नोंद न घालता, वर्दीवरून अज्ञानाच्‍या पालकाचे नाव कमी करता येते तथापि, यासाठीही फेरफार घालणे सुरक्षीत असेल.
प्रश्न -: स्थानिक चौकशी म्हणजे काय?
उत्तर: वर्दी मिळाल्यानंतर, त्या वर्दीची खातरजमा करण्यासाठी सरपंच, पोलीस पाटील आणि गावातील अन्य प्रतिष्‍ठित व्‍यक्‍तींकडे करण्यात येणारी चौकशी म्हणजे स्थानिक चौकशी.
प्रश्न -: पूर्वी मंजूर केलेल्या नोंदीत खातेदाराचे नाव चुकले असल्यास ते तलाठी स्तरावर दुरुस्त करण्याची मागणी खातेदाराने केली असल्यास काय कार्यवाही अपेक्षित आहे?
उत्तर: अशा प्रकरणी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी नव्याने नोंद घालू नये. लेखन प्रमादाची चूक दुरुस्ती करण्यासाठी संबंधिताला महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५५ अन्वये तहसिलदार यांचेकडे अर्ज करण्यास सांगावे.
प्रश्न -: कोणत्याही कायदेशीर दस्तावरुन गाव नमुना सहामध्‍ये नोंद घेतांना तलाठी यांनी काय खबरदारी घ्यावी?
उत्तर: कोणत्याही दस्तावरुन गाव नमुना सहामध्‍ये नोंद घेतांना, संबंधीत मिळकतीबाबत झालेला जुना फेरफार जरूर बघावा. उदा. 'अ' ने 'क' ला मिळकत विकली. 'क' ने नोंदीसाठी अर्ज केल्यावर 'अ' चे नाव सदर मिळकतीवर कोणत्या फेरफारने आले ते जरूर बघावे. यामुळे सदर मिळकत विकण्‍याचा हक्क फक्त 'अ' ला होता की या व्‍यवहाराला इतरही सहधारकाच्‍या परवानगीची आवश्यकता होती ते समजेल. अशीच दक्षता इतर सर्व नोंदीं (विशेषत: वारस नोंदी) करतांनाही घ्यावी.
प्रश्न -: एखाद्या व्यक्तीने नोंदणीकृत खरेदी दस्ताची प्रत तलाठी यांच्याकडे हजर केल्यास कोणत्या प्रकारची कार्यवाही करावी? तसेच काय खबरदारी घ्यावी?
उत्तर: कोणताही हक्क धारण केल्‍याची माहिती कायदेशीरपणे प्राप्त झाल्‍यावर तलाठी यांनी त्याची नोंद गाव नमुना सहा मध्ये नोंदविणे आवश्यक आहे.
* तलाठी यांनी खरेदी घेणार किंवा खरेदी देणार यांनी समक्ष हजर केलेली नोंदणीकृत दस्ताची प्रत साक्षांकीत असावी याची खात्री करावी.
* कोणताही हक्क संपादन झाल्‍यावर तलाठ्यांना लेखी अथवा तोंडी कळविले जाते याला 'वर्दी' म्हणतात. अशा वर्दीची पोहोच नमुना ७ मध्ये द्‍यायची असते.
* सदर व्‍यवहाराची नोंद गाव नमुना ६ मध्ये (हक्काचे पत्रक किंवा फेरफार रजिस्टर) करावी. [म.ज.म.अ.१९६६, कलम १५० (१)]
* गाव नमुना सहामध्‍ये नोंद घेतल्‍यावर गाव नमुना सहाची एक प्रत गाव चावडीच्‍या नोटीस बोर्डवर लावणे आवश्यक आहे.
* नोंदणीकृत दस्त/अ पत्रक/इंडेक्स-२ मध्ये तसेच खरेदी देणार याच्या ७/१२ उतार्‍यावर नमूद सर्व हितसंबंधीतांना नमुना ९ मध्ये, १५ दिवसाच्या मुदतीत समक्ष हजर राहण्याची सूचना देणारी नोटीस बजवावी.
* या नोटीसीची एक प्रत तलाठी कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिध्द करावी. [म.ज.म.अ.१९६६, कलम १५० (२) अन्वये]
* नोटीसीनुसार सर्व हितसंबंधीत हजर राहिल्यास त्या सर्वांची संमतीदर्शक स्वाक्षरी नोटीस पुस्तकावर घ्यावी. जमीन शेतीची आणि शेती क्षेत्रात असल्यास, खरेदी घेणार हे शेतकरी असल्याची पुराव्यासह खात्री करावी.
* फेरफार नोंदीबाबत कोणी लेखी अथवा तोंडी आक्षेप/हरकत घेतल्‍यास त्यास द्‍यावयाची पोहोच नमुना १० मध्ये द्‍यायची असते. [म.ज.म.अ.१९६६, कलम १५० (३) अन्वये] आणि हरकतीची नोंद विवादग्रस्‍त प्रकरणांची नोंदवहीत (गाव नमुना सहा-अ मध्ये) करावी.
* विवादास्पद नोंदीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार अव्वल कारकुनच्या हुद्द्यापेक्षा कमी नाही अशा महसुली किंवा भूमापन अधिकार्‍यांना आहेत. [म.ज.म.अ. १९६६, कलम १५० (६)]
* संबंधीत नोंदीवर घेतल्या गेलेल्‍या हरकतीची माहिती मंडलअधिकारी/प्रमाणन अधिकारी यांना द्यावी.
* संबंधीत नोंदीवर निर्णय घेण्‍यासाठी प्रमाणन अधिकार्याच्या भेटीची सूचना नमुना ११ मध्ये तलाठ्यास प्राप्त होते.
* फेरफार नोंदीबाबत निर्णय घेण्‍यासाठी मंडलअधिकारी/प्रमाणन अधिकारी यांच्या भेटीची सूचना नमुना ११ मध्ये प्राप्त झाल्यानंतर, तलाठ्याने त्या नोंदीशी संबंधीत सर्व हितसंबंधीतांना सुनावणीसाठी हजर राहण्याची नोटीस नमुना १२ मध्ये बजवायची असते.
* प्रमाणन अधिकार्‍यांनी विवादास्पद प्रकरणे शक्यतो एका वर्षाच्या आत निकालात काढावी. [म.ज.म.अ.१९६६, कलम १५० (४)]
* गाव नमुना सहा मधील कोणतीही नोंद सक्षम अधिकार्‍याने प्रमाणीत केल्‍याशिवाय त्याची नोंद अधिकार अभिलेखात नोंदविता येत नाही.
प्रश्न -: खरेदीचे पूर्ण पैसे दिलेले नाहीत अशी तक्रार असल्यास मंडलअधिकारी यांनी काय निर्णय घ्यावा?
उत्तर: खरेतर अशा तक्रारीमध्ये तथ्य नसते. पक्षकारास फसविल्‍याची खात्री वाटत असेल आणि तसे पुरावे त्‍याच्‍याकडे असतील तर त्याने पोलीसांत तक्रार करणे अपेक्षित आहे. खरेदी दिल्यानंतर खरेदी देणार याला आपण कमी पैशात जमीन विकली आहे असा समज झालेला असतो किंवा खरेदीदाराला त्रास देणे अथवा त्याच्याकडून जास्त पैसे उकळणे या उद्देशाने या प्रकारच्या तक्रारी केल्या जातात. साधारणपणे व्यवहाराचे सर्व पैसे ताब्यात आल्याशिवाय कोणीही खरेदीदस्त नोंदणीकृत करण्याकामी स्वाक्षरीसाठी जात नाही. कोणत्याही तक्रारीवरून नोंदणीकृत दस्त रद्द करण्याचा अधिकार महसूल खात्‍यास नाही. दस्त नोंदणीकृत असल्यामुळे त्याची गाव दप्तरी नोंद होणे कायद्‍याने आवश्यक असते. तथापि, चौकशी अंती अशा तक्रारीत तथ्य आढळून न आल्यास तक्रार फेटाळून लावावी व फेरफार प्रमाणित करावा.
प्रश्न -: 'नोटीस 'बजावणे' म्हणजे काय?
उत्तर: 'नोटीस ’बजावणे’ याचा अर्थ संबंधीत व्यक्तीला नोटीस प्राप्त होणे.
* पहिली नोटीस शक्यतो पोस्टाने पाठवली जाते किंवा कोतवालामार्फत संबंधीत व्यक्तीवर समक्ष किंवा त्या व्यक्तीच्या विधी सल्‍लागारावर बजावून पोहोच घेता येते अथवा पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाने पाठवली जाते. पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाची पोहोच परत आल्यास नोटीस बजावली गेली असे गृहित धरले जाते.
* अंतिम नोटीस ही संबंधीत इसमाच्या शेवटच्या ज्ञात पत्त्यावर, त्याच्या घरातील सज्ञान व्‍यक्‍तीकडे देऊन व त्याची पोहोच घेऊन नोटीस बजावता येते अथवा पंचनाम्याने, घराच्या मुख्‍य दरवाज्याला किंवा जमिनीला डकवून (चिकटवून) बजावली जाते. अशाप्रकारे पंचनाम्याने डकवलेली नोटीस बजावली गेली असे गृहीत धरले जाते.
* काही प्रकरणात वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करून नोटीस बजावता येते.
* अपील किंवा फेरतपासणी प्रकरणांत दिलेल्या आदेशान्वये नोंदविलेल्या नोंदीची नोटीस पक्षकारांना देण्याची आवश्यकता नसते. [महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ चा नियम ३६]
प्रश्न -: एखादा पक्षकार जर नोटीस बजावूनसुध्दा सुनावणीसाठी हजर राहत नसेल तर काय करावे?
उत्तर: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २३२ अन्वये, एखादा पक्षकार जर नोटीस बजावूनसुध्दा सुनावणीसाठी हजर राहत नसेल तर त्याच्या अनुपस्थितीत सुनावणी घेऊन निर्णय देता येईल किंवा प्रकरण काढून टाकता येईल. परंतु अशा पक्षकाराने जर निर्णयाच्या दिनांकापासून ३० दिवसात, त्याच्या अनुपस्थितीबाबत समाधानकारक कारण दिले तर त्याच्या अनुपस्थितीत काढलेला आदेश सर्व हितसंबंधी पक्षकारांना नोटीस देऊन रद्द करता येतो.
प्रश्न -: तक्रार नोंद चालू असताना संबंधित मंडळ अधिकारी यांचेविरुध्द पक्षकाराने, ते नि:पक्षपातीपणे काम करीत नसल्याचे आरोप करुन अविश्वास व्यक्त केल्यास काय करावे ?
उत्तर: संबंधित पक्षकराला वरिष्ठांकडे अर्ज करुन प्रकरण दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे वर्ग करुन घेण्याचा अधिकार आहे. किंबहूना नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने स्वत:हून अन्य अधिकाऱ्याकडे प्रकरण वर्ग करण्यासाठी वरिष्ठांकडे अहवाल पाठविला पाहिजे.
प्रश्न -: मंडलअधिकारी यांनी फेरफार प्रमाणीत करतांना काय खात्री करावी?
उत्तर: सर्व हितसंबंधीतांना नमुना ९ ची नोटीस बजावली गेली आहे.
* संबंधीत फेरफार आणि सादर केलेली कागदपत्रे यांतील मजकूर तंतोतंत जुळत आहे.
* गाव नमुना सहामधील नोंदीबाबत कोणाची हरकत आहे किंवा कसे.
* गाव नमुना सहामध्‍ये नोंद नोंदविल्‍यानंतर कायद्यात नमूद केलेला विशिष्ठ काळ लोटला आहे.
* यथास्‍थिती खरेदी घेणार यांनी शेतकरी पुरावा सादर केला आहे.
प्रश्न -: तक्रार नोंद प्रकरण सुरु झाल्याबरोबर पक्ष्रकारांनी तक्रारीतील कागदपत्रे मागीतली तर काय करावे?
उत्तर: कोणतीही केस सुरु होताना मूळ तक्रारीच्या प्रती सर्व संबंध्रितांना देणे बंधनकारक आहे. वादीने अशा प्रती सर्व प्रतिवादींना दयाव्यात म्हणून महसूल अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट व लेखी आदेश दिले पाहिजेत.
प्रश्न -: 'अमुक दस्त हजर करवून घेऊन फेरनोंद करावी, सबब नोंद रद्द' असा शेरा प्रमाणन अधिकार्‍याने लिहिणे योग्य आहे काय?
उत्तर: प्रमाणन अधिकार्‍यास फेरफार नोंद एकतर प्रमाणित करता येते किंवा रद्द करता येते. फेरनोंद करण्याचा आदेश देणे बेकायदेशीर आहे. फेरनोंद घेण्याच्या तरतुदीबाबत कायद्यात कुठेही उल्लेख नाही. फेरफार प्रकरणात एखादा दस्त कमी असल्यास, तो सादर करर्‍यासाठी मुदत द्यावी. जरुर तर तसा उल्लेख शेरा स्‍तंभात करावा. अशा नोंदीबाबत तात्‍काळ निर्णय घेणे अत्‍यावश्‍यक असल्यास ती नोंद कागदपत्र अपूर्ण असल्यामुळे रद्द करावी आणि संबंधिताला त्याबाबत सक्षम अधिकार्‍याकडे अपिल दाखल करण्याचा सल्‍ला द्‍यावा.
प्रश्न -: गाव नमुना सहामध्‍ये मालकी हक्क बदलाच्‍या नोंदीबाबतच्‍या कागदपत्रांसाठी चेक-लिस्‍ट आहे काय?
उत्तर: मालकी हक्क बदलाची नोंद गाव नमुना सहामध्‍ये नोंदवितांना तलाठी यांनी खालील बाबींची खात्री करावी.
* नोंदणीकृत दस्ताशिवाय व्यवहार झाला आहे काय? (होय / नाहीP)
* नोंदीसाठी दिलेली कागदपत्रे प्रमाणीत व योग्य आहेत काय? (होयP / नाही)
* तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायद्‍याविरुध्‍द व्यवहार झाला आहे काय? (होय / नाहीP)
* परवानगीशिवाय बिगर शेतकरी व्यक्तीने जमीन खरेदी केली आहे काय? (होय / नाहीP)
* कुळकायदा कलम ४३ चा भंग करुन व्यवहार झाला आहे काय? (होय / नाहीP)
* कमाल जमीन धारणा कायद्‍याचा भंग करुन व्यवहार झाला आहे काय? (होय / नाहीP)
* भूसंपादन कायद्‍याचा भंग करुन व्यवहार झाला आहे काय? (होय / नाहीP)
* विविध निरसीत कायद्‍यांविरुध्‍द व्यवहार झाला आहे काय? (होय / नाहीP)
* इतर हक्‍कातील बँक/सोसायटी बोजे असतांना ना हरकत दाखल्‍याशिवाय व्यवहार झाला आहे काय? (होय / नाहीP)
* जमीनीचा धारणा प्रकार सक्षम अधिकार्याच्या परवानगीशिवाय व्‍यवहाराला संमती देतो काय? (होयP / नाही)
* विविध कायद्यातील तरतुदींविरूध्‍द व्यवहार झाला आहे काय? (होय / नाहीP)
* जमिनीच्या क्षेत्राचा मेळ बसतो काय? (होयP / नाही)
प्रश्न -: गाव नमुना सहामधील नोंद प्रमाणित झाल्यानंतर तलाठी यांनी काय कार्यवाही करावी?
उत्तर: प्रमाणन अधिकारी यांनी गाव नमुना सहामधील नोंद प्रमाणित केल्यानंतर तलाठी यांनी गाव नमुना सात-बारा, गाव नमुना आठ-अ (खातेदारांची नोंदवही) तसेच जरुर त्या इतर सर्व संबंधीत गाव नमुन्‍यांवर सदर प्रमाणित गाव नमुना सहानुसार अंमल द्‍यावा. असा अंमल देतांना संबंधीत गाव नमुना सहाचा अनुक्रमांक वर्तूळात नोंदवावा. तसेच आवश्यकता असल्यास गाव नमुना सहामधील नोंदीशी संबंधीत सर्व हितसंबंधी व्‍यक्‍तींना सदर निर्णयाबाबत कळवावे.
प्रश्न -: खरेदीदाराने फसवून किंवा इतर कामासाठी बरोबर नेऊन खरेदीदस्तावर सह्या घेतल्या आहेत अशी तक्रार असल्यास मंडलअधिकारी यांनी काय निर्णय घ्यावा?
उत्तर: या तक्रारीमध्येही खरेपणा नसतो. नोंदणीकृत दस्त हा दुय्यम निबंधक कार्यालयातच होतो. दुय्यम निबंधक कार्यालयात आपण कोणत्या दस्तावर सही करीत आहे हे सही करणार्‍या सर्वांना माहीत असते. शंका असल्यास दुय्यम निबंधक किंवा तेथील कर्मचार्‍यास विचारणा करता येऊ शकते. फसवणूक झाली असल्यास संबंधीताने फौजदारी स्वरूपाची तक्रार करणे गरजेचे असते. परंतु तसे न करता तक्रारदार महसूल अधिकार्‍याकडे मुद्दाम तक्रार करतो. भारतीय पुरावा कायदा कलम ९१ व ९२ अन्वये नोंदणीकृत दस्ताच्या विरूध्द दिलेला तोंडी पुरावा ग्राह्य धरता येत नाही. दिवाणी न्यायालयाने दस्त बेकायदेशीर ठरविला नसेल किंवा दिवाणी न्यायालयाकडून दस्त रद्द करुन घेण्यात आला नसेल तर महसूल दफ्तरी अशा नोंदणीकृत दस्ताची नोंद करणे कायदेशीर ठरते.
प्रश्न -: तक्रार केस चालू असताना एखाद्या पक्षकाराने साक्षीदारांना हजर राहण्यासाठी मागणी केली तर कोणत्या प्रकारची कार्यवाही करावी ?
उत्तर: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम २२७, २२८ व २२९ अन्वये पुरावा देण्यासाठी व दस्तऐवज सादर करण्यासाठी कोणालाही समन्स काढण्याचा व उपस्थित राहण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार अव्वल कारकून किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यास आहे.
प्रश्न -: जमिनीचे वाटप झालेले नाही. खरेदी देणार याने सामाईक जमिनीतील क्षेत्र आमची परवानगी न घेता विकले आहे अशी तक्रार असल्यास मंडलअधिकारी यांनी काय निर्णय घ्यावा?
उत्तर: मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, कलम ४४ अन्वये अनेक सहधारकांपैकी एक सहधारक आपल्या हिश्श्याचे क्षेत्र विकू शकतो. अशा विक्रीमुळे खरेदी घेणार्‍यास सहहिस्सेदाराचा दर्जा प्राप्त होतो. त्यामुळे अशी तक्रार फेटाळून लावावी व फेरफार प्रमाणित करावा.
प्रश्न -: व्यवहारातील काही हितसंबंधी व्यक्ती गावी राहत नसतील व त्यांचे पत्ते उपलब्ध होत नसतील तर काय करावे?
उत्तर: मूळ दस्तावरुन व ज्याचे नाव या नोंदीमुळे लागणार आहे त्याच्याकडून हितसंबंधीतांचे पत्ते घ्यावेत व नोटीस बजवावी. हक्क नोंदणीची मागणी करणाऱ्या व्यक्तीवर कागदपत्रे व माहिती पुरविण्याची पूर्ण जबाबदारी आहे. हितसंबंधी व्यक्ती गावी राहत नसतील तर संबंधीत इसमाच्या शेवटच्या ज्ञात पत्त्यावर, त्याच्या घरातील सज्ञान व्‍यक्‍तीकडे देऊन व त्याची पोहोच घेऊन नोटीस बजावता येते अथवा पंचनाम्याने, घराच्या मुख्‍य दरवाज्याला किंवा जमिनीला डकवून (चिकटवून) बजावावी. अशाप्रकारे पंचनाम्याने डकवलेली नोटीस बजावली गेली असे गृहीत धरले जाते. काही प्रकरणात वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करून नोटीस बजावता येते.
प्रश्न -: 'जुडी' आणि 'नुकसान' म्हणजे काय?
उत्तर: वतन जमिनींसंबंधात शेतजमिनीसाठी आकारण्यात येणार्‍या महसूलाच्‍या रक्‍कमेखाली 'जुडी किंवा विशेष' या प्रकारच्या रकमेचा उल्लेख असतो. इनामदाराकडून वसूल केलेल्या जमीन महसूलापैकी जो भाग सरकार जमा केला जातो त्या भागाला 'जुडी' म्हणतात आणि इनामदाराने वसूल केलेल्या जमीन महसुलापैकी जो भाग इनामदार स्वत:कडे ठेवतो त्या भागाला 'नुकसान' म्हणतात.
प्रश्न -: सारा माफी म्हणजे काय?
उत्तर: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ४७, ७८ इत्‍यादीन्वये, विविध कारणांसाठी महसूल आकारणी माफ करण्याचा अधिकार शासनास आहे. अशी आकारणी माफ करणे म्हणजे सारा माफी.
प्रश्न -: स्वातंत्र्यपूर्व काळात कोणती सात प्रकारची इनामे/वतने अस्तित्वात होती?
उत्तर: वर्ग-१: सरंजाम, जहागीर व इतर तत्सम राजकीय कामाच्या मोबदला म्हणून दिलेली जमीन.
वर्ग-२: जात इनाम-एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या भूषणावह कामगिरीबद्दल दिलेली जमीन.
वर्ग-३: देवस्थान इनाम- देवदेवता किंवा अन्य धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थेसाठी दिलेली जमीन.
इनाम वर्ग- ४: देशपांडे/देशमुख/कुलकर्णी इनाम
इनाम वर्ग- ५: परगाणा किंवा गावची जमाबंदी, हिशेब, वसूल, शासकीय कामकाज व व्यवस्था पाहणेच्या कामगिरीचा मोबदला म्हणून दिलेले इनाम
इनाम वर्ग ६-अ: रयत उपयोगी सेवेचा मोबदला म्हणून दिलेले इनाम
इनाम वर्ग ६-ब: सरकार उपयोगी सेवेचा मोबदला म्हणून दिलेले इनाम (महार, रामोशी)
संकीर्ण इनाम-(इनाम वर्ग-७): सार्वजनिक कारणांसाठी सारा माफीने, कब्जेहक्काची किंमत न घेता दिलेल्या जमिनी. इनाम जमिनी या सरंजाम व इनाम कायद्यातील तरतूदीं व सनदेतील अटींनाअधीन राहून उपभोगण्याचा हक्क होता.
प्रश्न -: सध्या किती प्रकारची इनाम/वतन अस्तित्वात आहेत?
उत्तर: स्वातंत्र्यपूर्व काळात ७ प्रकारची इनामे असली तरी सध्या खालील तीन प्रकारची इनामे अस्तित्वात आहेत.
१. संकीर्ण इनाम- (इनाम वर्ग-७): सार्वजनिक कारणांसाठी महसूल कायद्यातील तरतुदींन्वये विशिष्ठ अट आणि सारा माफीने, कब्जेहक्काची किंमत न घेता दिलेल्या जमिनी. या जमिनी काही ठराविक कामांकरिता महसूल माफीने दिल्या जातात त्यांचा समावेश इनाम वर्ग-७ मध्ये होतो. उदा. शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने, क्रिडांगणे इत्‍यादींना काही अटींवर दिलेल्या जमीनी. अशा जमिनींची नोंद गाव नमुना २ व ३ मध्ये असते.
२. देवस्थान इनाम-(इनाम वर्ग- ३): देवस्थान इनाम म्हणजे देवदेवता किंवा अन्य धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थेसाठी दिलेली जमीन.
३. सरंजाम इनाम-(इनाम वर्ग-१): महाराष्ट्रात फक्त सातारा जिल्ह्यात सरंजाम इनाम अस्तित्वात आहे.
प्रश्न -: इनाम/वतन जमिनींची विक्री शक्य आहे काय?
उत्तर: होय, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक- २१/२००२, दिनांक ०६/०५/२००२ अन्वये महार वतनी जमिनींव्यतिरिक्त, नवीन व अविभाज्य शर्तीने दिलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या इनामी/वतनी जमीनी भोगवटादार वर्ग-१ च्या करण्याबाबतची सुधारणा शासन परिपत्रक क‘मांक वतन-१००९/प्र.क्र. २२३/ल-४, दिनांक ०९/०७/२००२ अन्वये केली आहे. यामुळे मुंबई परगाणा व कुलकर्णी वतन (निरास) कायदा, १९५०, मुंबई नोकर इनामे (लोकोपयोगी) नष्ट कायदा, १९५३, मुंबई विलीन मुलखातील किरकोळ इनामे नष्ट कायदा, १९५५, मुंबई कनिष्ठ गाव नोकर वतने निर्मूलन कायदा, १९५८ आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पदनिरास) कायदा, १९६२ या पाच अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेन्वये:
* नवीन व अविभाज्य शर्तीने धारण केलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या इनामी/वतनी जमिनींची शेतीच्या प्रयोजनासाठी विक्री करण्यासाठी कोणत्याही सक्षम अधिकार्याच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही. परंतु अशा विक्रीनंतर भोगवटादार वर्ग-२/ नवीन व अविभाज्य शर्तीने ही अट/शेरा कमी होणार नाही.
* अशा जमिनीवरील भोगवटादार वर्ग-२/ नवीन व अविभाज्य शर्तीने हा शेरा कमी करुन भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये (जुन्या शर्तीने करण्यासाठी) तबदील करण्यासाठी सदर जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या किंमतीच्या पन्नास टक्के नजराणा रक्कम संबंधीताने चलनाव्दारे शासकीय कोषागारात जमा करावी लागेल.
* जर यापूर्वीच अशा जमिनीवरील भोगवटादार वर्ग-२/ नवीन व अविभाज्य शर्तीने असलेल्या जमिनींचा अकृषीक वापर, सक्षम अधिकार्याच्या परवानगीने, योग्य ती रक्कम शासकीय कोषागारात जमा करुन करण्यात आला असेल तर अशा भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमीनी पूर्वलक्षी प्रभावाने भोगवटादार वर्ग-१ ची संबोधण्यात येईल.
* जर, भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनींचा अकृषीक वापर करण्यासाठी, पन्नास टक्के नजराणा रक्कम न भरता विकली असल्यास किंवा विनापरवानगी अकृषीक वापर केला असल्यास, चालू बाजारभावाच्या किंमतीच्या पन्नास टक्के नजराणा रक्कम आणि नजराणा रकमेच्या पन्नास टक्के दंड भरुन अशी जमीन भोगवटादार वर्ग-१ ची करण्यात येईल.
------वरील महसूल विषयक माहिती केवळ प्रबोधनात्मक उद्देशाने देण्यात आली आहे. सत्यता/असत्यता बाबत हमी नसून वाद-विवादास्पद युक्तिवाद करण्यात येऊ नये व ते बंधनकारक नाहीत.
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा!
मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE -
https://imojo.in/1gdby2
================================================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
