Saturday 9 September 2017

नांदेड महापालिकेच्या निवडणुकीत ‘व्हीव्हीपॅट’ V.V.P.A.T (Voter Verified Paper Audit Trail ) वापरणार

नांदेड महापालिकेच्या निवडणुकीत V.V.P.A.T (Voter Verified Paper Audit Trail ) वापरण्याचे आदेश


महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रथमच प्रायोगिक तत्वावर V.V.P.A.T (Voter Verified Paper Audit Trail) यंत्राचा वापर करण्यात येणार आहे. मतदाराने कोणत्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान केले याची शहानिशा मतदाराला करता यावी, यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने नांदेड महापालिकेच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट म्हणजेच ‘व्होटर्स व्हेरिएबल पेपर ऑडीट ट्रेल यंत्रणा’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात प्रथमच अशा यंत्रणेचा वापर ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या या निवडणुकीत होणार आहे.
ईव्हीएम यंत्रे हॅक करून कुठल्याही चिन्हाचे बटन दाबले तरी ठराविक पक्षालाच मत मिळते, असा काही राजकीय पक्ष संघटनांकडून निर्माण करण्यात आलेल्या संशयाला पूर्णविराम मिळण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल आहे.अलीकडेच पुणे महापालिका, बुलढाणा जिल्हा परिषदेतील एक गट अथवा काही ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एका पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान केले असता ते मतदान त्या उमेदवाराला न जाता भलत्याच उमेदवारांच्या नावावर जमा होते, अशा स्वरुपाच्या गंभीर तक्रारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे आल्या होत्या. त्याच पार्श्वभूम‌विर स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निवडणुका अ‌‌धिक पारदर्शी होण्यासाठी ही व्हीव्हीपॅट यंत्रणा यापुढे महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी वापरण्यात येणार आहे.नांदेड वाघाळा महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुक‌ीसाठी मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन ऑफ इंडियातर्फे सुमारे ३०० व्हीव्हीपॅट यंत्रे खरेदी करण्यात येणार आहे.प्र‌त्येक यंत्राची किंमत २३ हजार ११२ रुपये आहे. त्यामुळे अशा ३०० यंत्राच्या खरेदीसाठी लागणाऱ्या ९२ लाख रुपयांच्या खर्चास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

प्रायोगिक तत्त्वावर

'व्हीव्हीपॅट' यंत्रणेमुळे मतदाराला आपण कोणाला मतदान केले हे स्लिपद्वारे दिसणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर नांदेडमध्ये हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. मतदान केल्यानंतर मतदाराला त्याने कोणत्या उमेदवाराला मतदान केले याचे नाव समोरच्या मशिनमध्ये दिसणार आहे. त्याची माहिती असणारी पेपर स्लिपही या यंत्रातून मिळणार आहे. मात्र, ती स्लीप मतदारांच्या ताब्यात देण्यात येणार नाही, असे आयोगातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.




Political Research and Analysis Bureau (PRAB)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.