गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना उमेदवारी दिल्यास त्यांच्या निवडीचे कारण जाहीर करणे राजकीय पक्षांना बंधनकारक; सुधारित मार्गदर्शक नियमावली निवडणूक आयोगाकडून जाहीर

ठराविक उमेदवारालाच निवडणुकीचे तिकीट का दिले याचे कारण 48 तासात द्यावे लागणार

राजकीय पक्षांना निवडीचे कारण जाहीर करणे बंधनकारक 

गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवर असलेल्यांना उमेदवारी दिल्यास त्यांच्या निवडीचे कारण जाहीर करणे राजकीय पक्षांना बंधनकारक करण्यात आले असून उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर 48 तासाच्या आत इतर उमेदवारांच्या तुलनेतील योग्य निवडीचा तपशील संकेतस्थळावर, सोशल मिडियासह प्रसारमाध्यमांमध्ये जाहीर करणे अनिवार्य असल्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून त्यानुसार निवडणूक आयोगाने सुधारित मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली आहे. मतदारांच्या जनजागृतीसाठी सदरील मार्गदर्शक सूचनांची जाहिरात देशातील प्रमुख प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये संबंधित याचिका निकालात काढताना दिलेल्या निर्देशांचा विस्तारित मार्गदर्शक सूचनांचा समावेश करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगास देण्यात आलेले होते. सर्वोच्च न्यायालय Order dated 13.02.2020 passed in Contempt Petition(C ) No. 2192 of 2018 in WP(C) NO. 536 of 2011 and in addition to the directions in the Commission’s above said two letters, the Commission vide letter No. 3/4/2020/SDR/Vol.III dated 6th March 2020  प्रमाणे No. 3/4/2019/SDR/Vol.IV Dated: 16th September, 2020 रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सविस्तरपणे निवडणुकीत गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवर असलेल्यांना उमेदवारी, नामनिर्देशनपत्र दाखल केल्यानंतर राजकीय पक्ष व संबंधित उमेदवाराने मतदारांच्या माहितीसाठी गुन्हे विषयक तपशील जाहीर करण्याची नियमावली जारी केली आहे.

नव्याने जारी केलेल्या निर्देशानुसार करावयाची उपाययोजना, दक्षता आणि कार्यवाही, अंमलबजावणीसाठी तसेच निवडणूक खर्च नोंदवहीबाबत "पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)" संस्थेकडून सल्ला व मार्गदर्शन केले जाते. 

नव्याने जारी केलेल्या निर्देशानुसार राज्यसभा, विधानपरिषद, नामनिर्देशित आणि बिनविरोध उमेदवारांना देखील गुन्हे विषयक माहिती प्रसिद्ध करणे बंधनकारक केले असून निवडणूक काळात तीन टप्यात गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवर असलेल्या उमेदवारांची माहिती स्थानिक वर्तमानपत्रासह, वृत्त वाहिन्या, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, राजकीय पक्षांचे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य असणार आहे. यापूर्वी 3 वेळा प्रसिद्धी बंधनकारक होती मात्र निवडणूक काळात निश्चित दिवस ठरवून दिले नव्हते उमेदवारांच्या पार्श्वभूमीबद्दल मतदारांना पुरेसा वेळ मिळाला पाहिजे या हेतूने व त्याबाबत अधिक स्पष्टता नसल्याने सुधारित सूचना जारी केलेल्या आहेत. गुन्हेगारी प्रकरणातील व्यक्ती, ज्यांना उमेदवार म्हणून निवडण्यात आले आहे, अशा उमेदवारांच्या निवडीची कारणे तसेच गुन्हेगारी पूर्ववर्ती नसलेल्या इतर व्यक्तींना उमेदवार म्हणून का निवडले जाऊ शकत नाही यासंबंधी माहिती राजकीय पक्षाने प्रसिद्ध केली पाहिजे. सुधारित मार्गदर्शक नियमावलीनुसार निर्दिष्ट कालावधी पुढील पद्धतीने तीन ब्लॉकसह निश्चित केले आहेत. त्याप्रमाणे अ) माघार घेतल्यानंतर पहिल्या 4 दिवसात., बी) पुढील 5 ते 8 व्या दिवसात., सी) 9 व्या दिवसापासून प्रचाराच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत (मतदानाच्या तारखेपूर्वीचा दुसरा दिवस) असे आहे. उदाहरणार्थ माघार घेण्याची शेवटची तारीख महिन्याची 10 तारीख असेल आणि मतदान महिन्याच्या 24 तारखेला असेल तर, घोषणेस प्रकाशित करण्यासाठी पहिला ब्लॉक महिन्याच्या 11 ते 14 तारखे दरम्यान केला जाईल, दुसरा आणि तिसरा ब्लॉक 15 ते 17 दरम्यान असेल. त्या महिन्याचा अनुक्रमे 18 व 19 आणि 21 वा. असे प्रसिद्ध करण्याचा कालावधी राहील. सदरील सर्व खर्च निवडणूक खर्च नोंदवहीत समाविष्ट करणे अनिवार्य आहे.

निवडणूक आयोगाने सुधारित निर्देशानुसार सूचनांचे पाठवलेले पत्र खालीलप्रमाणे-

No. 3/4/2019/SDR/Vol.IV 
Dated: 16th September, 2020

To, The Chief Electoral Officers of

          all States and Union Territories.

Sub:  Supreme Court’s Judgment on the petition regarding requirement of publishing details regarding people with criminal antecedents contesting elections;     

Sir/Madam,

I am directed to invite your attention to the Commission’s letter No. 3/4/2017/SDR/Vol. II dated 10.10.2018, and letter dated 19.03.2019,issued in pursuance of the Judgment of Hon’ble Supreme Court  in WP(C) No. 784 of 2015 (Lok Prahari Vs. UoI &Ors) and WP(C) NO. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. UoI and Anr.). In the said letters the Commission has directed that the candidates who have criminal cases against them, either pending cases or cases of conviction in the past, and the political parties that set up such candidates, shall publish declaration in newspapers and TV Channels in the manner prescribed in the letters referred to above.

2.       Subsequently, in pursuance of the directions given by the Hon’ble Supreme Court in its Order dated 13.02.2020 passed in Contempt Petition(C ) No. 2192 of 2018 in WP(C) NO. 536 of 2011 and in addition to the directions in the Commission’s above said two letters, the Commission vide letter No. 3/4/2020/SDR/Vol.III dated 6th March 2020, has also directed that all political parties, that set up candidates with criminal antecedents, either pending cases or cases of past conviction, shall scrupulously follow each of the above directions in all future elections to the Houses of Parliament and State Legislatures. Information regarding individuals with criminal cases, who have been selected as candidates, along with the reasons for  selection of such candidates, as also as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates, shall be published by the political party in the newspapers, social media platform and website of the party within 48 hours of the selection of the candidate or not less than two weeks before the first date for filing of nominations, whichever is earlier.

3.       The Commission has also considered the issues relating to the publicity by the uncontested returned candidates and directed that in view of above said directions of Hon’ble Supreme court such candidates must also publicize their criminal antecedents in the manner as prescribed for other contesting candidates..

4.       As per the Commissions directions, the details regarding criminal cases are to be published on three occasions during the campaign period for the purposes of publishing of such details. Now, Commission has considered the matter and directed that the period specified will be decided with three blocks in following manner, so that electors have sufficient time to know about the background of such candidates:

a.     Within first 4 days of withdrawal.

b.       Between next 5th- 8thdays.

c.        From 9th day till the last day of campaign (the second day prior to date of poll)

 (Illustration: If the last date for withdrawal is 10th of the month and poll is on 24th of the Month, the first block for publishing of declaration shall be done between 11th and 14th of the Month, second and third blocks shall be between 15th and 18th and 19th and 21st of that Month, respectively.)

5.       The other directions in this regard as given in the Commission’s letters referred to in Para 1 & 2 above shall continue to be followed.

6.       While filing the a/c of election expenses the details regarding publishing of instruction on criminal antecedents, if any, shall be provided in the prescribed format (Format C-4). In the case of election to Rajya Sabha or State legislative council, these details shall be submitted to the RO for the election.

7.       It may again be stated here that as far as political parties are concerned, they will be bound to disclose details regarding candidates selected by them in terms of the above mentioned Hon’ble Supreme Court’s Order dated 13.02.2020, Communicated vide Commission’s letter No. 3/4/2020/SDR/Vol.III dated 6th March, 2020, even if their candidature is rejected during scrutiny and/or withdraws his candidature may be followed in this regard.

8.       It may be reiterated that all the expenses incurred by the candidate and the political party in connection with the publication of the aforesaid criminal antecedent will be accounted for the purpose of election. In this regard, the Commission’s letter No 3/4/3029/SDR/Vol.-I dated 19th March 2019 may be referred to.

9.       In order to streamline the existing Formats as prescribed by the Commission and in compliance of the Order of the Hon’ble Supreme Court, Formats C1, C2, and C3 have been modified by adding suitable guidelines (copies enclosed).

10.     This letter may be circulated to all DEOs/ROs in the State/Union Territory for necessary action on their part. This shall also be circulated to all the political parties based in the State i.e. the State Units of the recognized parities and recognized State parties of other States and all registered un-recognized political parties with head quarters based in your State/Union Territory, with instruction to take note of the above directions for strict compliance both by the parties and their candidates in all future elections.

11.     Kindly acknowledge receipt and confirm action taken.

नव्याने जारी केलेल्या निर्देशानुसार करावयाची उपाययोजना, दक्षता आणि कार्यवाही, अंमलबजावणीसाठी तसेच निवडणूक खर्च नोंदवहीबाबत "पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)" संस्थेकडून सल्ला व मार्गदर्शन केले जाते. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================