सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्रलंबित असलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने याबाबतचे आदेश काढले असल्याने निवडणुका प्रलंबित असलेल्या सुमारे ४७ हजार २७५ सहकारी संस्थांचे विद्यमान कार्यकारी मंडळ हे कार्यरत राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने यापूर्वी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना दोनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढविण्यात आली. ही मुदत संपण्यापूर्वी राज्य सरकारने निवडणुकांसाठी तिसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली आहे. आता ३१ डिसेंबरपर्यंत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिलेल्या सहकारी संस्था यामधून वगळण्यात आल्या असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असल्याने निवडणुका होईपर्यंत सहकारी संस्थांचे विद्यमान संचालक मंडळ कार्यरत राहू शकणार आहे. सध्या राज्यातील ४७ हजार २७५ सहकारी संस्थांच्या निवडणूका प्रलंबित असून, या संस्थांच्या संचालकांना ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळाली असल्याचे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले. राज्यात निवडणुका प्रलंबित असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये साखर कारखाने, सूत गिरण्या, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, नागरी आणि ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था, जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती याबरोबरच मत्स्य व्यावसायिक सहकारी संस्था, कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था, सहकारी ग्राहक संस्था, पाणीपुरवठा सहकारी संस्था, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, यंत्रमाग सहकारी संस्था, जिल्हा मजूर सहकारी संघ, हातमाग विणकर सहकारी संस्था, औद्योगि‍क सहकारी संस्था, खरेदी विक्री सहकारी संस्था, पगारदार नोकरांच्या सहकारी पतसंस्था, आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, सामुदायिक शेती सहकारी संस्था, हस्तकला वस्तू उत्पादन सहकारी संस्था आदींचा सामवेश आहे. दरम्यान, राज्यात दोन लाख ५८ हजार ७८६ सहकारी संस्था आहेत. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांनी मासिक सभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा अन्य डिजिटल पर्यायांचा वापर करून घेण्याचा निर्णय सहकार विभागाने यापूर्वीच घेतला आहे. सहकारी संस्थांच्या उपविधीतील तरतुदीनुसार संचालक मंडळाची बैठक दरमहा घ्यावी लागते. करोनामुळे बैठका घेण्यात संस्थांना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र त्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार मासिक सभेची कार्यक्रम पत्रिका ही सदस्यांना व्हाट्सअप, ई-मेल किंवा अन्य डिजिटल माध्यमातून पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================