ग्रामपंचायतीच्या निवडणुक 2021; कपबशी, अंगठी, स्टुल, रोडरोलरसह किटलीसाठी सर्वाधिक मागणी

मजेशीर चिन्हामुळे ग्रामपंचायत निवडणूकीत रंगत

कपबशी, अंगठी, स्टुल, रोडरोलरसह किटलीसाठी सर्वाधिक मागणी

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करणासाठी उमेदवारांनी चिन्ह निवडीवर विशेष भर दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी 190 मुक्त चिन्हांचा पर्याय दिला आहे. लॅपटॉप, मोबाईल चार्जर, माउस, संगणक ते ढोबळी मिरची, फुल कोबी, अननस, हिरवी मिरची, आले, अशा मजेशीर आणि थोड्या वेगळ्या असलेल्या चिन्हानी 2021 मधील पहिली होत असलेली ग्रामपंचायत निवडणूक अतिशय रंगतदार होणार आहे. उमेदवारी अर्ज माघारीनंतर चिन्ह वाटप झाले आता गावागावांत प्रचार मोहीम राबविण्यास प्रारंभ होत आहे. प्रतिस्पर्धी उमेदवारांच्या पराभवासाठी योग्य चिन्हासह रणनीती आखणीला वेग आला आहे. त्यामुळे गावोगावी रात्री उशिरापर्यंत राजकीय खलबत सुरु आहे. निवडणूक चिन्हांमध्ये भाजीपाला आणि विविध फळांसह गृहोपयोगी वस्तूंचा समावेश केला आहे. यंदाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी 190 मुक्त चिन्हांचा पर्याय निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यात विविध फळे, भाजीपाला, गृहोपयोगी वस्तू, बॅट, छत्री, अंगठी, फळा, बस, रेल्वे, कपाट, पेन, नारळ, खेळांचे साहित्य, काडेपेटी, शिवणयंत्र, ब्रश, कढई, किटली, पंख्यासह जीवनावश्यक वस्तूंचे पर्याय ठेवले आहे. निवडणूक आयोगाने 109 चिन्हांची यादी जाहीर केली आहे. कोणतीही निवडणूक मग ती ग्रामपंचायत असो की लोकसभा चिन्हांचे महत्व खूप असते. लक्षात राहणारे चिन्ह मिळावे म्हणून अनेक जण प्रयत्न करत असतात. निवडणूक प्रचारात मोठ्या खुबीने या चिन्हांचा वापर केला जातो. साधारणपणे ग्रामपंचायत निवडणूक ही कोणत्याही पक्षाच्या चिन्हावर लढवली जात नाही. येथील स्थानिक गट, आघाडी यामधून पॅनल तयार होते. त्यामध्ये विविध पक्षीय लोकांची सरमिसळ असते. त्यामुळे अन्य चिन्हे निवडणुकीत वापरली जातात. निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या 109 चिन्हांची यादी पाहिली तर ती गंमतीदार वाटते. या चिन्हामध्ये पाव, ब्रेड, नेलकटर, कंगवा, याबरोबरच भाज्या, सफरचंद, अननस, फ़ुलकोबी, ढोबळी मिरची, हिरवी मिरची, मका, आक्रोड अशी संपूर्ण भाजी मंडई चिन्हातून आणण्यात आली आहे. याचबरोबर संगणक, पेन ड्राइव्ह, मोबाईल चार्जर, माऊस, स्विच बोर्ड, लॅपटॉप, ही विकासात्मक चिन्हे पहिल्यांदा देण्यात आली आहेत. यासह रिक्षा, फुगा, बादली, केक, कपबशी, चष्मा, हॉकी, किटली, टोपली, पांगुळ गाडा, विहीर, शिट्टी, चमचा, टूथ ब्रश, टूथ पेस्ट, कॅरम बोर्ड आदी 109 विविध चिन्हांचा समावेश आहे. कोणत्याही उमेदवाराला चिन्ह निवडताना पाच चिन्हे प्राधान्य क्रमाने द्यायची असून त्यातील एक चिन्ह निवडावे लागणार आहे.

ग्रामपंचायत निवडणुकीत तृतीयपंथीयास दिलासा

राज्यभर सुरू असलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत तृतीयपंथीय व्यक्तीने उमेदवारी अर्ज दाखल केला. स्त्री राखीव प्रवर्गातून भरलेला अर्ज फेटाळल्यामुळे भादली (बुद्रुक) या जळगाव जिल्हातील तृतीयपंथीयाने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे यांनी त्यास संपूर्ण आयुष्यभरात कुठल्याही एकाच प्रवर्गाच्या सवलती घेण्याची परवानगी दिली. खंडपीठाच्या निर्णयामुळे तृतीयपंथीयास दिलासा मिळाला. जळगाव तालुक्यातील भादली (बुद्रुक) ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी अंजली गुरू संजना जान या तृतीयपंथीयाने अर्ज दाखल केला. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी संबंधिताचा स्त्री प्रवर्गासाठी राखीव वार्डातून निवडणूक लढविण्याची मागणी फेटाळली. संबंधित खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढवू शकतो, असेही सूचित केले. अंजली गुरू यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धा‌व घेतली. आयुष्यात एकच लिंग निवडून त्या लिंगाशी संबंधित सवलत घेण्यास खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाआधारे व २०१९ च्या कायद्यानुसार परवानगी दिली. याचिकाकर्त्याची बाजू आनंद भंडारी यांनी मांडली.

दोन महिलांची उमेदवारी वैध

निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांचे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविल्याचे आदेश रद्द करुन, त्यांचे उमेदवारी अर्ज वैध ठरवून उमेदवारी अर्ज स्वीकारावे, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठातील सुट्टतील न्या. रवींद्र घुगे यांनी शनिवारी दिले. रेखा पंडित वाव्हुळे व ललिता रखमाजी गबाळे यांनी ग्रामपंचायत कळगांव (ता. पूर्णा, जि. परभणी) वॉर्ड क्रमांक दोनमधून अनुक्रमे ओबीसी व अनुसूचित जाती प्रवर्गातून ऑनलाईन अर्ज सादर केला होता. अर्जासोबत जातपडताळणी समितीकडे जातदावा प्रलंबित असल्याबाबतचा पुरावा व जात प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत जोडली होती. छाननी दरम्यान प्रत सादर केली होती. परंतु, निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी जात प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत न जोडल्याच्या कारणावरून उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविला होता. तांत्रिक मुद्यावर निर्वाचन अधिकाऱ्याने उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविणे चूक असल्याचे नमूद करत याचिकाकर्त्यांच्या याचिका मान्य केल्या व त्यांचा उमेदवारी अर्ज वैध ठरवून स्वीकृत करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे शहाजी घाटोळ-पाटील यांनी काम पाहिले, तर राज्य शासनाच्या वतीने बी. व्ही. विर्धे, तर निर्वाचन आयोगातर्फे अजित कडेठाणकर यांनी काम पाहिले.

सरपंचपदाच्या लिलावासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे आदेश

सरपंचपदाच्या लिलावांबाबत होत असलेल्या तक्रारींसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगास स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली आहे. सरपंचपदाचा लिलाव होत असून त्यासाठी मोठ्या रकमेची बोली लावण्यात येत आहे, अशी तक्रार आयोगाकडे आली आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याच्यादृष्टीने ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यात अशा स्वरूपाच्या घटना घडल्या असल्यास त्यांची सखोल चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करावा. हा अहवाल बिनविरोध विजयी होणाऱ्या उमेदवारांचा निकाल प्रसिद्ध करण्यासाठी 23 डिसेंबर 2004 च्या आदेशानुसार आयोगाकडे परवानगी मागतानाच सादर करावा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळी काही ठिकाणी नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर एकच उमेदवार शिल्लक राहिल्यास त्यास बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात येते. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी अन्य उमेदवारांवर दबाव टाकल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे प्रसंग टाळण्यासाठी आयोगास तात्काळ त्याबाबत सविस्तर अहवाल पाठविण्यात यावा व राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यता दिल्यानंतरच संबंधित उमेदवाराला बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात यावे, असे आदेश आयोगाने 23 डिसेंबर 2004 रोजी निर्गमित केले आहेत. त्यासोबतच आता सरपंचपदाच्या लिलावाच्या घटना घडल्या असल्यास त्याबाबतही स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील सुमारे 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 15 जानेवारी 2021 रोजी मतदान होणार आहे. तर 18 जानेवारीला मतमोजणी पार पडणार आहे. त्यासाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे. एप्रिल ते जून 2020 या कालावधीत मुदत संपलेल्या 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 31 मार्च 2020 रोजी मतदान होणार होते. परंतु, कोविड-19 ची परिस्थिती उद्‌भवल्याने 17 मार्च 2020 रोजी हा निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला होता. त्यानंतर तो पूर्णपणे रद्द करण्यात आला होता. यासह डिसेंबर 2020 अखेर मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित होणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींसाठी हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. या निवडणुकांसाठी मतदान 15 जानेवारी 2021 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. मतमोजणी 18 जानेवारी 2021 रोजी होईल. गडचिरोली जिल्ह्यात फक्त मतदानाची वेळ सकाळी 7.30 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत आहे. दरम्यान ग्रामसभा ग्रामपंचायतीला निवडून देते अशा ग्रामपंचायत सरपंचाचा लिलाव होणे हा लोकशाहीचा लिलाव आहे. जागृत मतदार हा लोकशाहीचा आधार आहे. सरपंचपदाची बोली लावून लिलाव करणे हे म्हणजे लोकशाहीचा लिलाव करण्यासारखे झाले. लिलाव पद्धतीने निवड झाल्यामुळे काही गुंड, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी लोक लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरामध्ये जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशा शब्दांत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या लिलावपद्धीतीला विरोध दर्शविला आहे. मात्र, ग्रामसभेमध्ये गावच्या सर्व मतदारांच्या संमतीने बिनविरोध निवडणूक करणे हा उत्तम पर्याय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या: ठाणे- 158, पालघर- 3, रायगड- 88, रत्नागिरी- 479, सिंधुदुर्ग- 70, नाशिक- 621, धुळे- 218, जळगाव- 783, अहमनगर- 767, नंदुरबार- 87, पुणे- 748, सोलापूर- 658, सातारा- 879, सांगली- 152, कोल्हापूर- 433, औरंगाबाद- 618, बीड- 129, नांदेड- 1015, उस्मानाबाद- 428, परभणी- 566, जालना- 475, लातूर- 408, हिंगोली- 495, अमरावती- 553, अकोला- 225, यवतमाळ- 980, वाशीम- 163, बुलडाणा- 527, नागपूर- 130, वर्धा- 50, चंद्रपूर- 629, भंडारा- 148, गोंदिया- 189 आणि गडचिरोली- 362. एकूण- 14,234.

सरपंचपदाचा चक्क २ कोटी ५ लाख रुपयांना लिलाव!

नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील उमराणे येथे चक्क सरपंच पदाचा लिलाव करण्यात आल्याची घटना उघडकीस आलेली होती. त्यासाठी ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली होती. येथील ग्रामदैवत श्री रामेश्वर महाराज मंदिर आवारात समस्त ग्रामस्थांनी या सभेत सहभाग घेतला होता. सभेत रामेश्वर महाराज मंदिर बांधकामासाठी लिलाव बोली लावण्यात आली होती. बोली जिंकणाऱ्यास सरपंच पद बहाल करण्यात येणार होते. नाशिक जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विश्वासतात्या देवरे यांचे सुपुत्र जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य व उमराणे ग्रामपंचायत माजी सरपंच प्रशांत (चंदूदादा) विश्वासराव देवरे यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलने हा लिलाव जिंकला. या पॅनलने मंदिरासाठी २ कोटी ५ लाख रुपयांची बोली लावली होती. कळवण सटाणा देवळा मालेगांव पंचक्रोशीत प्रथमच असा निर्णय झाला आहे.

सरपंचपदासाठी सुमारे 42 लाख रुपयांची बोली!

नंदूरबार जिल्ह्यातील साधारण 5 हजार लोकसंख्येच्या एका आदिवासी गावात सरपंचपदासाठी सुमारे 42 लाख रुपयांची बोली लागल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे चार प्रभाग आणि 13 सदस्य असलेली ही ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध करावी, यासाठी काही राजकीय नेत्यांनी पुढाकार घेतला होता. एका छोट्या गावाच्या सरपंचपदासाठी लाखोंची बोली लागल्याने राज्यात हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================