'नोटा'ला काल्पनिक उमेदवार ठरवणारया आदेशामुळे प्रशासनात संभ्रम!

कमी मतांचा उमेदवार ठरला विजयी; फेरनिवडणूकीची मागणी

'नोटा'ला काल्पनिक उमेदवार ठरवणारया राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशामुळे प्रशासनात संभ्रम निर्माण झाल्याने सर्वाधिक मते नोटाला मिळूनही अल्प मते मिळणाऱ्या उमेदवाराला विजयी घोषीत करण्याची वेळ निवडणूक अधिकारी यांच्यावर आलेली आहे. प्रशासनिक चुकीचा लाभ उमेदवाराला मिळालेला असून या निर्णया विरोधात प्रतिस्पर्धी गटाने फेरनिवडणूक घेण्याची मागणी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केलेली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील नरखेड ग्रामपंचायत निवडणुकीत सर्वाधिक मते 'नोटा' (यापैकी कोणीही नाही) ला मिळाली असून प्रतिस्पर्धी उमेदवारांला अल्प मते मिळूनही राज्य निवडणूक आयोगाच्या संभ्रमीत आदेशामुळे विजयी घोषीत करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान या प्रभागात फेर निवडणूक घेण्याची मागणी राज्य निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आलेली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व सोलापूर जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांनी राष्ट्रवादी पक्षाच्या विचाराचे पॅनल निवडणूक रिंगणात उतरवलेले होते मात्र एका प्रभागातील उमेदवाराचा अर्ज बाद झाल्याने उर्वरीत प्रतिस्पर्धी उमेदवारा ऐवजी 'नोटा' (यापैकी कोणीही नाही) हे बटन दाबून नकरात्मक मतदान करण्याचे आवाहन मतदारांना केलेले होते त्याचा परिणाम ग्रामपंचायत निकालात दिसून आला सर्वाधिक मते 'नोटा' (यापैकी कोणीही नाही) ला मिळाली. नरखेड ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग 5 सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित होता. उमेश पाटील यांच्या गटाकडून वृषाली मनोजकुमार पाटील यांनी उमेदवारी अर्जही दाखल केला होता. उमेदवारी अर्ज संगणकीय चुकीमुळे बाद झाला होता. त्यांनी 2 अपत्य नमूद केली मात्र त्यांची व पतीची नावे व संपत्तीची माहिती प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेली नव्हती. आक्षेपामुळे त्यांचा अर्ज बाद करण्यात आलेला होता. त्यामुळे या प्रभागातील मतदारांनी "नोटा'ला मतदान करावे, असे आवाहन उमेश पाटील यांनी केले. या प्रभागातून "नोटा'ला सर्वाधिक 434 मते मिळाली. उमेश पाटील यांच्या विरोधी गटाच्या उमेदवार दीपाली कोल्हाळ यांना 143 तर सविता खंदारे यांना 163 मते मिळाली. नरखेड ग्रामपंचायतीवर उमेश पाटील यांच्या पॅनेलने 13 पैकी 12 जागांवर दणदणीत विजय मिळवला आहे. वास्तविकपणे दि.६/११/२०१८ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र आदेश काढून, नोटाला काल्पनिक उमेदवार घोषीत केले आहे. अशा परिस्थितीत सदर ठिकाणी नोटा ला सर्वाधिक मतदान झाल्यास, त्या ठिकाणी फेर निवडणूक घेण्याची तरतुद केली आहे. परंतु सदर आदेश २०१८ मधील नगरपालिका निवडणुकीच्या काळात काढण्यात आला होता. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणूकीसाठी सदर नियम लागू आहे किंवा नाही या बाबतीत प्रशासनात संभ्रम आहे. दि.६/११/२०१८ रोजीच्या या आदेशामध्ये ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा उल्लेख नाही. या आदेशात तशी दुरुस्ती करावी यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती केल्याचे राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रवक्ते उमेश पाटील यांनी केली आहे. सदर प्रभागामधून नोटाला विजयी घोषीत करावे, अशी मागणी देखील पाटील यांनी केली असून, राज्य निवडणूक आयोगाला तसे पत्र देखील सादर केलेले आहे. दरम्यान महानगरपालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अथवा ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक अथवा पोटनिवडणुकीत एखाद्या प्रभागातील सर्वाधिक मतदारांनी 'नोटा'चा पर्याय निवडला तर तेथील निकाल संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना जाहीर करता येणार नाही. अशा ठिकाणी 'नोटा' हा काल्पनिक उमेदवार समजून फेरनिवडणूक घेण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केला होता. ९ डिसेंबरला उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे आणि अहमदनगर महापालिकांच्या निवडणुकीस तो लागू असेल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने दि.६/११/२०१८ रोजीच्या या आदेशामध्ये स्पष्ट केले होते. प्रत्येक भारतीय नागरिकाने मतदानाचा अधिकार बजावला पाहिजे. त्याचवेळी मतदारांना आपल्या भागात कोणताही उमेदवार पसंद नसेल, तर मतदार यापैकी कोणीही नाही म्हणजेच 'नोटा' हा मतदानाचा अधिकार वापरू शकतो. लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेत अधिकाधिक पारदर्शकता यावी आणि राजकीय पक्षांनासुद्धा चांगला उमेदवार निवडणुकीला देण्यास भाग पाडावे या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने 'नोटा' मताधिकार आणण्यास निवडणूक आयोगाला पाच वर्षांपूर्वी भाग पाडले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत याचा वापर होऊनही त्याचा परिणाम दिसत नव्हता. कारण एखाद्या ठिकाणी 'नोटा'ला जास्त मते पडली तरी त्याखालोखाल मते मिळवणारा उमेदवार विजयी घोषित करण्यात येत होता. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २०१३ रोजी 'नोटा'संदर्भात दिलेल्या निकालाचा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने ६ नोव्हेंबरला फेरनिवडणुकी बाबतचा आदेश जारी केला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने सुधारित आदेश जारी केला होता. सर्वाधित 'नोटा' मतानंतर झालेल्या फेरनिवडणुकीत पुन्हा 'नोटा' म्हणजे काल्पनिक उमेदवाराला जास्त मिळाली तर दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला विजयी घोषित करण्यात येईल. तसेच एखाद्या प्रकरणात 'नोटा' म्हणजे काल्पनिक उमेदवार आणि निवडणुकीतील उमेदवार यांच्यात दोघांचीही मते समसमान असतील तर त्या उमेदवाराला विजयी घोषित करण्यात येईल, असे या आदेशात म्हटले होते मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांची नावे नमूद करताना त्यामध्ये ग्रामपंचायतीचा उल्लेख केलेला नव्हता यामुळे स्थानिक प्रशासन संभ्रमात पडले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या आदेशाच्या आधारावर कमी मते मिळालेला उमेदवार विजयी ठरत असला तरी न्यायालयीन लढ्यात या प्रभागात फेर पोट निवडणूक घेणे राज्य निवडणूक आयोगाला क्रमप्राप्त ठरेल. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================