सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची राज्य निवडणूक आयोगाकडून अंमलबजावणी सुरु; ओबीसीच्या सर्व जागांवर फेर निवडणुका

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रिक्त झालेल्या जागांवर फेरनिवडणूक

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची राज्य निवडणूक आयोगाकडून अंमलबजावणी सुरु करण्यात आलेली असून ओबीसीच्या सर्व जागांवर फेर निवडणुका होणार आहेत. धुळे, नंदुरबार, वाशीम, अकोला, नागपूर, पालघर या सहा जिल्हापरिषद आणि यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या 44 पंचायत समितीमधील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसीच्या सर्व जागांवर फेर निवडणुका होणार आहेत. एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याचा मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय देऊन आदिवासी अनुसूचित जाती जमाती बहुल भागातील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसी राखीव जागांचे आरक्षण संपुष्टातच आलेले आहे. या निर्णयाचा राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहे. धुळे, नंदुरबार, वाशीम, अकोला, नागपूर, पालघर या सहा जिल्हापरिषद आणि यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या 44 पंचायत समितीमधील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसीच्या सर्व जागांवर फेर निवडणुकांची वेळ आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च रोजी 6 जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसीच्या आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याचा मुद्द्यावर एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. त्यानंतर राज्याच्या निवडणूक आयोगाने परिणाम होऊ शकणाऱ्या एकूण साह जिल्हा परिषदांच्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवत आदेशाच्या अनुषांगाने नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील निवडून आलेल्या उमेदवारांची निवडणूक रद्द करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने एकूण आरक्षण 50 टक्के ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटीचे पालन करताना कोणत्या जिल्हा परिषदेत आणि पंचायत समितीत किती किती आरक्षित जागा अतिरिक्त होत आहे याचा तपशील दिला आहे. सोबतच राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे त्या त्या जिल्हा परिषदेतील आणि पंचायत समितीतील नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील सर्व जागा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या दिवसापासून रिक्त समजण्यात यावे आणि या जागांवर निवडून आलेल्यांना त्याची माहिती द्यावी असे म्हटले आहे. सदर रिट याचिकेमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गांकरिता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 च्या कलम 12 (2) (क) नुसार देय असलेले 27 टक्केचे आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या के. कृष्णमुर्ती व इतर भारत सरकारमधील आदेशानुसार कमाल 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत ठेवून सदर जागांच्या फेर निवडणुका घेण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश दिले आहेत. त्यामुळे धुळे, नंदुरबार, वाशीम, अकोला, नागपूर, पालघर या सहा जिल्हापरिषद आणि यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या 44 पंचायत समितीमधील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसीच्या सर्व जागांवर फेर निवडणुकांची वेळ आली आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेत 58 पैकी 16 जागा नागरिकांचा मागास प्रवर्गसाठी (ओबीसी) राखीव ठेऊन निवडणूक घेण्यात आली होती. 50 टक्के एकूण आरक्षणासाठी 12 जागा ओबीसीसाठी राहणे गरजेचे होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि राज्य निवडणूक आयोगाचा पत्राप्रमाणे सर्व 16 जागांवर फेर निवडणूक होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सदर रिक्त पदांच्या निवडणुकीबाबत आयोगाकडून स्वतंत्रपणे कार्यक्रम जाहीर करण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचा मतीतअर्थ ओबीसी आरक्षण हे वैधानिक आहे तर एससी, एसटी आरक्षण हे संवैधानिक म्हणजे घटनेने दिलेले आहे. त्यामुळे एससी, एसटी आरक्षण हे लोकंसख्येच्या प्रमाणानुसार दिले जाऊ शकते तर ओबीसी आरक्षण मात्र तसे करता येणार नाही. दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या राजकीय आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त गेल्याचा मुद्द्यावर नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. डिसेंबर २०१८मध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने शासनाने पुढील आदेशापर्यंत मुदतवाढ दिली होती. अशातच सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीनंतर शासनाने जुलै २०१९मध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर प्रशासक नियुक्तीचा आदेश जारी केला होता. त्या सोबतच सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला होता. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते. दरम्यान, आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत ओबीसीच्या जागा २७ टक्क्यांनुसारच निश्चित करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे अकोला, वाशीम जिल्हा परिषदेच्या ओबीसींसाठीच्या जागा कमी होणार आहेत. असाच प्रकार पंचायत समित्यांमध्येही होणार आहे. दरम्यान अकोला जिल्हा परिषदेची ५३ सदस्य संख्या आहे. त्यापैकी १४ जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित आहेत. गेल्यावर्षी झालेल्या निवडणुकीत या जागांवर वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वाधिक ८ सदस्य निवडून आले. तर भाजपचे तीन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व शिवसेनेचे प्रत्येकी एक सदस्य निवडून आले. त्यामुळे ओबीसीचे आरक्षण कमी झाल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका भाजप, वंचितला अधिक बसण्याची शक्यता आहे. वाशीम जिल्हा परिषदेच्या ५२ जागांपैकी १४ गटांचे सदस्य ओबीसी प्रवर्गातून विजयी झालेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे अकोला जिल्हा परिषदेतील ओबीसी प्रवर्गाच्या चार जागा कमी होणार आहेत. यामुळे काही विद्यमान सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षित मतदारसंघात कपात केल्याने एकूण ५८ सदस्यसंख्या असलेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, भाजपचे गटनेते अनिल निदान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते चंद्रशेखर कोल्हे यांच्यासह एकूण १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार आहे. याचा सर्वाधिक फटका काँग्रेसला त्या खालोखाल राष्ट्रवादी व भाजपला बसणार आहे. एकूण ५८ सदस्यसंख्या असलेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. राज्य सरकारने लोकसंख्येच्या आधारावर नागपूर जिल्हा परिषदेत ओबीसींसाठी १६ जागा आरक्षित केल्या होत्या. प्रत्यक्ष आरक्षणानुसार १२ जागा आरक्षित करणे अपेक्षित होते. यावर राज्य निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतला होता. मात्र, पुरेसा वेळ नसल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून न्यायालयाने निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जाहीर झाला असून ओबीसींसाठी २७ टक्के जागा आरक्षित करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या संदर्भात दोन आठवड्यात निर्णय घेण्यास राज्य सरकारला बजावले होते. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसी आरक्षित जागेवर नव्याने निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षित जागांवर निवडून आलेले नरखेड तालुक्यातील रेवती बोरके, पूनम जोध (राष्ट्रवादी), काटोल तालुक्यातील चंद्रशेखर कोल्हे (राष्ट्रवादी), समीर उमप (शेकॉप), सावनेर तालुक्यातील ज्योती शिरसकर, मनोहर कुंभारे (काँग्रेस), पारशिवनी तालुक्यातील अर्चना भोयर (काँग्रेस), मौदा तालुक्यातील योगेश देशमुख (काँग्रेस), कामठी तालुक्यातील अवंतिका लेकुरवाळे (काँग्रेस) ,अनिल निधान (भाजप), हिंगणा तालुक्यातील राजेंद्र हरडे अर्चना गिरी (भाजप), नागपूर तालुक्यातील ज्योती राऊत (काँग्रेस), सुचिता ठाकरे (राष्ट्रवादी), कुही तालुक्यातील भोजराज ठवकर (भाजप), रामटेकमधील कैलाश राऊत (काँग्रेस) या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार आहे. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================