निवडणूक बाँड्स गैरवापर; सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीवरील निर्णय राखून ठेवला

बाँड्समध्ये पारदर्शकतेची गरज असल्याचे निवडणूक आयोगाचे मत

पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि केंद्रशासित पुद्दुचेरीत विधानसभा निवडणुकीआधी निवडणूक बाँड्सच्या विक्रीला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने स्वयंसेवी संस्था असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या (एडीआर) याचिकेवर बुधवारी सुनावणी पूर्ण केली. त्याच्या गैरवापराबाबत पीठाने चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा केली की, निवडणूक बाँड्सवर देखरेखीसाठी काय यंत्रणा आहे. जर एखाद्या राजकीय पक्षाला १०० कोटींचे बाँड्स मिळाले तर या बाँड्सचा गैरवापर किंवा राजकिय अजेंड्याबाहेर वापर करणे रोखण्यास काय व्यवस्था आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, नेहमीच लाचेची देणगी सत्ताधारी पक्षालाच नव्हे तर त्या पक्षालाही मिळते जो पुढील काळात सत्तेत येण्याची शक्यता जास्त असते. याआधी याचिकाकर्ते एडीआरचे वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, निवडणूक बाँड सत्ताधारी पक्षाला देणगीच्या नावाने लाच देऊन आपले काम करुन घेण्याचा मार्ग झाला आहे. आरबीआयने यावर हरकत घेतली. आरबीआयचे म्हणणे आहे की, बाँड्सची यंत्रणा आर्थिक घोटाळ्याचे शस्त्र किंवा माध्यम आहे, तर निवडणूक आयोगाने बाँड्सना पाठिंबा असल्याचे सांगितले. मात्र, त्यात अधिक पारदर्शकपणा आणण्याची गरज असल्याचे आयोगाने सांगितले. केंद्राच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, २०१८ मध्ये निवडणूक बाँड्स योजना सुरू झाल्यानंतर कोणतीही रोकड न घेतल्याने निवडणूक निधीत काळ्या पैशांवर नियंत्रण आले. बाँड्स फक्त धनादेश किंवा डीडीच्या माध्यमातूनच विकत घेता येतात. एडीआरने त्यांच्या याचिकेत १ एप्रिलपासून निवडणूक बाँड्सच्या नवीन विक्रीवर स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, निवडणूक बाँड्सच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या ३ याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत निवडणूक बाँड्स काढण्यास स्थगिती देण्यात यावी. निवडणूक बाँड्स एक वचनपत्राच्या माध्यमातून कोणतीही व्यक्ती, कंपनी इत्यादींकडून खरेदी केले जाऊ शकतात, फक्ती ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी. दरम्यान निवडणूक रोखे या योजनेअंतर्गत, एखादी व्यक्ती किंवा कंपनी आपली ओळख जाहीर न करता राजकीय पक्षांना कितीही मोठी रक्कम देणगी म्हणून देऊ शकतात. ही सोय स्टेट बॅंकेच्या काही शाखांमध्ये उपलब्ध आहे. हे रोखे एखाद्या बेअरर्स चेक सारखे असतात. राजकीय पक्षाने त्यांची खरेदी झाल्याच्या १० दिवसांत ते आपल्या खात्यामध्ये जमा करुन घ्यायचे असतात. यामुळे राजकीय पक्षांना मिळणा-या निधीमध्ये पारदर्शकता येईल, असा सरकारचा दावा आहे. पण काही दिवसांपूर्वी माहिती अधिकारांतर्गत हाती आलेल्या कागदपत्रांनुसार, यामध्ये पारदर्शकता सोडून इतर गैरव्यवहारांनाच चालना मिळेल अशी भिती आहे. निवडणूक रोख्यांविषयी पारदर्शकतेचा अभाव, काळा पैसा पांढरा करण्याचे साधन, सत्ताधारी पक्षाला फायदा, परदेशांमधून भारतीय निवडणुकांवर परिणाम या ४ समस्या प्रकर्षाने जाणवतात. सक्षम लोकशाहीसाठी नागरिक सुज्ञ हवेत आणि त्यांच्यासाठी सर्वांना माहिती खुली हवी. जनतेला कोणत्या व्यक्ती अगर संस्थेने कोणत्या राजकीय पक्षाला देणगी दिली या विषयीची माहिती खुली असणे अत्यावश्याक आहे. कारण, त्यानुसार नागरीक अशा दिल्या गेलेल्या देणग्यांचा आणि सरकारच्या धोरणांमधला मेळ समजून घेऊ शकतील. सरकारचे म्हणणे असे आहे की, स्टेट बॅंकेकडे ही देणगी देणा-या व्यक्तीची सर्व माहिती असेलच. पण ही माहिती का अडवून ठेवायचे कारण हे देणगीदाराची सोय नसून, राजकीय पक्षाची सोय आहे असे लक्षात येते. या आधी कंपन्यांना आपल्या नफ्याच्या ७.५% पेक्षा कमी रक्कमच निवडणूक निधी म्हणून देता यायची. २०१७ साली केंद्र सरकारने कंपनी कायद्यात केलेल्या मर्यादा काढून टाकली आहे. २०१८ पासून अत्तापर्यंत या रोख्यांमार्फत साधारण ६००० कोटी रुपयांचा निधी विविध पक्षांना दिला गेला. सुरुवातीच्या काळात, म्हणजे २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात २२२ कोटी च्या बॉंड्सपैकी ९५% हे सत्ताधारी पक्षाकडे म्हणजे भाजपकडे आला. रोखे नक्की कोणी खरेदी केले ही माहिती सत्ताधारी पक्ष सहज मिळवू शकतो. यामुळे कंपन्यांवर धाकदपटशा करून निधी केवळ सत्ताधारी पक्षालाच मिळावा यासाठी या माहितीचा वापर होऊ शकतो. ही माहिती जर खुली असली तर ही भिती राहत नाही. या रोख्यांच्या माध्यामातून आलेली रक्कम सामान्या जनतेकडून कमी तर मोठ्ठाल्ल्या कंपन्यांकडून अधिक आली आहे. यामध्ये अलेली ९९% रक्कम ही १ कोटी आणि १० लाखांच्या बॉंड्सची आहे आणि या रोख्यांची खरेदी मुंबई शहरामधून झालेली आहे. जेव्हा कंपन्यांमधून देणगी येते त्यामध्ये राजकीय विचाराला पाठिंब्याच्या ऐवजी स्वार्थ हा हेतू अधिक असतो. हेच टाळता यावे म्हणून १९६६ साली निवडणुकीच्या दरम्यान होत असलेला पैशाचा खेळ रोखावा म्हणून इंदिरा गांधींनी कंपन्यांकडून मिळणा-या निधीवर भारतात बंदी आणली होती. नंतर ही बंदी उठवली गेली होती. राजकीय पक्षांना निधी देऊन या शक्ती भारताच्या निवडणुकांवर परिणाम करू शकतात. शेल कंपन्यांद्वारे ही आर्थिक देवाण घेवाण होऊ शकते. निवडणुक रोख्यांमुळे अशा शक्तींना भारतीय राजकारणावर प्रभाव टाकून स्वार्थ साध्य करणे शक्य होते. याबरोबरच दहशतवादाला पैसे पुरवाणारी कंपनी, म्हणून आरके डेव्हलपर्स ही इकबाल मिर्ची याच्या कंपनीची चौकशी ईडी करत होती. याचे १९९३ च्या मुंबई बॉंब स्फोटाशीही संबंध आहेत. या कंपनीने भाजपला १० कोटी रुपयांचा निधी दिल्याची माहिती उधड झाली आहे. अशा अनेक कंपन्या असू शकतील. ज्या पध्दतीने या निवडणूक रोख्यांविषयी निर्णय घेतला गेला ती पध्दतही खटकते. या रोख्यांविषयी माहिती ही योजना जाहीर करण्याच्या केवळ ४ दिवस आधी रिझर्व्ह बॅंकेला देण्यात आली. म्हणजे त्याविषयीची माहिती पत्रके छापून आल्यावर. म्हणजे सरकारला रिझर्व बॅंकेकडून आलेल्या सूचनांवर विचार करावा ही मानसिकताच नव्हती. याबरोबर निवडणूक आयोगानेही याविषयी गंभीर शंका उपस्थित केल्या होत्या. या योजनेमध्ये पारदर्शकता नाही, असे म्हणत निवडणूक आयोगानेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र (affidavit) सादर केलं आहे. असोशिएन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म या संस्थेनेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली उपरोक्त सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत. दरम्यान मार्च २०१८ ते जानेवारी २०२० या कालावधीत, निवडणूक बाँड विक्रीच्या तेरा टप्याच्या कालावधीत निवडणूक बाँड योजना २०१८ च्या अंतर्गत रु. ६२१०.३९ कोटीचे चे एकूण १२४५२ बाँडची विक्री झाली. यातील रु. ६१९०.१४ कोटीचे १२३१२ बॉंडची वैधता कालावधीत राजकीय पक्षांद्वारे नगदीकरण केले गेले. निवडणूक बाँडद्वारे राजकीय पक्षांना देणगी देणार्या कोणत्याही व्यक्तीचे / संस्थेचे नाव जाहीर करणे आवश्यक नाही. अशा प्रकारे रु. ६००० कोटीपेक्षा अधिक चे बॉण्ड खरेदी करणाऱ्या एकाही देणगी दाराची सार्वजनिक क्षेत्रात ओळख पटलेली नाही.

विधानसभा निवडणुकीतही इलेक्टोरल रोख्यांची विक्री सुरू राहणार

काही राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका सुरू असताना इलेक्टोरल (निवडणूक) रोख्यांची विक्री केली जाऊ नये, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (26 मार्च 2021) शुक्रवारी फेटाळून लावली. यामुळे निवडणूक काळातही या रोख्यांची विक्री सुरू राहणार आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या स्वयंसेवी संस्थेने ही याचिका दाखल केली होती. केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू आणि पुदुचेरीत निवडणुका सुरू असताना इलेक्टोरल रोख्यांची विक्री करणे म्हणजे राजकीय पक्षांना अवैध मार्गाने पैसे जमा करायला प्रोत्साहन देण्यासारखे असेल, असा दावा याचिकेत केला होता. या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने रोख्यांच्या विक्रीवर स्थगिती आणण्यास नकार देताना याचिका देखील रद्दबातल ठरवली. निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या निधीत पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने जानेवारी 2018 मध्ये इलेक्टोरल रोख्यांची सुरुवात केली होती. हे रोखे वर्षातून चार वेळा म्हणजे जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबरमध्ये जारी केले जातात. यामुळे निवडणुकीत काळ्या पैशाच्या वापराला आळा बसेल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे, पण यावर अनेक शंका उपस्थित केल्या जातात. राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल रोख्यांच्या माध्यमातून कोण पैसे देतात, याची माहिती सार्वजनिक करता येणार नसल्याचे केंद्रीय माहिती आयोगाने मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये स्पष्ट केले होते.

या संदर्भातील प्रसिद्ध झालेला ब्लॉग- राजकीय पक्षांना देणगीसाठी ‘इलेक्ट्रोल बाँड’

WEDNESDAY, 3 JANUARY 2018

http://prabindia.blogspot.com/2018/01/blog-post.html

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================