Digital Personal Data Protection डिजिटल डेटा संरक्षण कायदा लागू झाल्याने मतदारांचा डेटा विक्री करणाऱ्या कंपन्यांची दुकानदारी बंद होणार!

मतदारयादीची तपशिलवार माहिती संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून विक्रीला लगाम

डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक-2023 लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर या विधेयकाला राष्ट्रपती मुर्मू यांनीही मंजूरी दिल्याने या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतरण झाले असून डिजिटल डेटा संरक्षण कायदा देशभरात 12 ऑगस्ट पासून लागू झाला आहे. त्यामुळे यामधील तरतुदीनुसार कोणत्याही स्वरूपाचा नागरिकांचा वैयक्तीक माहितीचा तपशीलवार डेटा परवानगीशिवाय संकलन, साठवणूक व विक्री, हस्तांतरण बेकायदेशीर ठरेल यासाठी शिक्षा, दंडात्मक स्वरुपात कारवाई होणार आहे. डिजिटल डेटा संरक्षण कायदा लागू झाल्याने त्याचा उपयोग नागरिकांची छुप्या व नियमबाह्य मार्गाने संकलित केलेल्या वैयक्तिक माहितीचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी होणार असून अशा दुरुपयोग करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, सोशल मिडिया माध्यमे, बल्क मेसेंजर सह विविध कंपन्या, तसेच डेटा विक्री करणाऱ्या कंपन्यांची दुकानदारी कायमस्वरूपी बंद होणार आहे.

 

डिजिटल डेटा संरक्षण कायदा लागू झाल्याने मतदारांचा डेटा विक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर निर्बंध येणार असून मतदारयादीचे तपशिलवार माहिती संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून विक्रीला लगाम बसणार आहे. याचा थेट परिणाम राजकीय लोकप्रतिनिधींवर देखील होणार आहे. लोकशाहीचा उत्सव म्हणजेच निवडणुका आणि निवडणुकांमध्ये मतदारांच्या मतदारयादीचे तपशिलवार माहितीला लोकप्रतिनिधींच्या दृष्टीने फार महत्व असते. त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी व अचूक संपर्क करण्यासाठी मतदारांची माहितीची आवश्यकता असते त्यासाठी मतदारांचा डेटा विक्री करणाऱ्या कंपन्यांचा त्यांना आधार होता. मतदारयादीचे तपशिलवार माहिती संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून विक्रीला लगाम लागल्याने राजकीय पक्ष व निवडणूक उमेदवारांना आता निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मतदारयादीवरच अवलंबून रहावे लागणार आहे. मतदारांचे नाव, कुटुंबातील सदस्य, पत्ता, संपर्क क्र. वय, आडनाव रिपोर्ट, आदी. माहिती संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून निवडणूक उमेदवाराला विकत सहज उपलब्ध होत होती. मात्र आता डिजिटल डेटा संरक्षण कायदा लागू झाल्याने मतदारांचा डेटा विक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर निर्बंध आले असून अशा कंपन्यांची दुकानदारी कायमस्वरूपी बंद होणार आहे.

 

निवडणूक काळामध्ये निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेली अंतिम मतदार यादी उमेदवारांना उपलब्ध होण्यापूर्वीच खासगी सॉफ्टवेअर कंपन्यांना मतदारांची माहिती डेटा उपलब्ध होत असे आणि सदर मतदारांच्या माहितीचे सॉफ्टवेअर प्रत्येक निवडणुकीत उमेदवारांना व राजकीय पक्षांना विक्री केले जात होते. मतदारांच्या माहितीचे सॉफ्टवेअर विक्री करणाऱ्या अशा कंपन्यांची संख्या अलिकडील काळात मोठ्याप्रमाणावर वाढली होती. प्रत्येक निवडणुकीत मतदारांच्या माहितीचे अद्यावत असे सॉफ्टवेअर विक्रीचा व्यवसाय देशभरात फोफावला होता. कोट्यावधीं रुपयांची उलाढाल या माध्यमातून होत होती तसेच त्या माहितीच्या आधारे मतदार स्लीप (ओळखचिठ्ठी) देखील छपाई करून व्यावसायिक उलाढाल केली जात होती या सर्व व्यवसायाला आता आळा बसणार आहे. डेटा विक्री निर्बंध या कायद्याने राजकीय पक्ष व निवडणूक उमेदवारांची मात्र पंचायत होणार आहे. निवडणूक आयोग मतदारांची नावे व वय आणि केवळ घर क्र. असा मतदाराचा संक्षिप्त पत्ता मतदारयादीत असतो त्या आधारे मतदारांपर्यंत उमेदवारांना निवडणूक काळात अल्पावधीत संपर्क करणे जिकरीचे जाते म्हणून खासगी कंपन्यांचे सॉफ्टवेअर विक्री निवडणुकीत मोठ्याप्रमाणावर होत होती. विविध माध्यमातून संकलित झालेली माहिती मतदारांच्या माहितीशी संलग्न करून कंपन्यां सॉफ्टवेअर मार्फत माहिती उपलब्ध करून देत होते. अशा स्वरुपाची कोणतीही कृती बेकायदेशीर ठरणार आहे.

 

डिजिटल डेटा संरक्षण कायद्याचा खासगी सॉफ्टवेअर कंपन्यांवर कसा परिणाम होईल याबाबत निवडणूक व्यवस्थापन सॉफ्टवेअर कंपनीच्या एका प्रवर्तकाने सांगितले की, डिजिटल डेटा संरक्षण कायद्याची देशाला गरज होती. पाश्चिमात्य देशातील सोशल मिडिया कंपनी तसेच अन्य सॉफ्टवेअर कंपनी छुप्या मार्गाने परवानगीशिवाय नागरिकांची माहिती संकलित करून दुरुपयोग केला जात होता. अशा गैरकृत्याला आळा घालण्यासाठी नवीन कायदा उपयुक्त असून निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना निवडणूक काळात मतदारांची माहिती सहज उपलब्ध करून दिली आणि मतदारांना मतदान केंद्र माहिती करून दिली तर येणाऱ्या काळात या कायद्याचा अडसर निर्माण होणार नाही. मात्र प्रबोधनात्मक चांगल्या कामासाठी देखील निर्बंध आल्याने निवडणूक काळात उमेदवारांची गैरसोय होऊ शकते. निर्बंधामुळे छुप्या व्यवसायाला आणखीन चालना मिळेल. मटका, सठ्ठेबाजीवर जसे निर्बंध असूनही बेकायदेशीरपणे राजरोस व्यवसाय चालतो तसेच निवडणूक काळात देखील बेकायदेशीर छुपे व्यवसाय होऊ शकतात अशी भीती व्यक्त केली. निवडणूक काळात उमेदवारांना मतदारांच्या माहितीचे अद्यावत असे सॉफ्टवेअर मिळाले नाही तर त्यांना अल्पावधीत मतदारांपर्यंत वेळेत पोहोचणे व सहज संपर्क करणे डेटा शिवाय शक्य होणार नाही. त्यामुळे निवडणुकीतील यश दुरावले जाऊ शकते. या कायद्याचा सत्ताधारी पक्ष लाभ घेऊ शकतो अशी शंका देखील त्यांनी व्यक्त केली. आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये प्रत्यक्षात काय परिणाम होतात हे दिसून येईल असे त्यांनी सांगितले. डिजिटल डेटा संरक्षण कायदा लागू झाल्यानंतर अनेक डिजिटल डेटा ऑनलाईन विक्री करणाऱ्या कंपन्या देखील पोर्टलवरून गायब झाल्या आहेत.

कर्नाटक राज्यात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत मतदार डेटा चोरीचे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. बेंगळुरू पोलिसांनी अनेक कंपन्यांवर व निवडणूक अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले होते. सप्टेंबर 2022 मध्ये मतदार डेटा चोरीचे आरोप समोर आल्यानंतर पोलिसांनी गेल्या वर्षी मोठ्याप्रमाणावर कारवाई केली होती त्याचे धागेदोरे राजकीय पक्ष व मंत्र्यांपर्यंत पोहोचले होते. भारतात किंवा कर्नाटकात असे प्रकरण उघडकीस येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. अलिकडच्या वर्षांत, कंपन्यांनी मतदारांच्या माहितीशिवाय किंवा संमतीशिवाय राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना मतदार डेटा विकल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. यामुळे देशातील गोपनीयता आणि डेटा संरक्षणाबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली होती त्यामुळे अशा स्वरूपाचा कायदा आवश्यक होता. भारतीय कायद्यानुसार मतदार डेटाची विक्री बेकायदेशीर आहे आणि अशा पद्धतींना प्रतिबंध करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. तथापि, असे दिसून येते की या मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात नाही आणि कंपन्या दडपशाहीने नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे.  

 

डिजिटल डेटा संरक्षण कायद्याचा निवडणूक सर्वेक्षणावर कोणता परिणाम होऊ शकतो याबाबत पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेचे संस्थापक संचालक चंद्रकांत भुजबळ यांनी सांगितले की, निवडणूक विषयक जनमत सर्वेक्षण (Public Opinion Surveys and Exit Polls/ Opinion Polls) करण्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. अशा स्वरूपाच्या जनमत सर्वेक्षणात नागरिकांच्या संमतीने प्रश्नांची उत्तरे होय किंवा नाही, माहिती नाही अशाप्रकारे मत आजमावले जातात त्यामध्ये त्यांचे नाव किंवा अन्य कोणतीही तपशीलवार माहितीचे संकलन केले जात नाही त्यामुळे अशा कामांवर कोणताही या कायद्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र माहिती संकलन सर्वेक्षणावर (Public information  Data collection Surveys) विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. कोणत्याही नागरिकांची वैयक्तीक माहिती त्यांच्या परवानगीशिवाय कायमस्वरूपी संकलित व साठवणूक करून ठेवता येणार नाही. ज्या उद्देशासाठी माहितीचे संकलन केले आहे तो उद्देश साध्य झाल्यानंतर सदर माहिती नष्ट करावी लागणार आहे. डिजिटल डेटा संरक्षण कायद्यामध्ये केवळ शासकीय संस्थांना ठराविक उद्देशासाठी नागरिकांची वैयक्तीक माहिती संकलित व साठवणूक करता येणार आहे.

डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक-2023 (Digital Personal Data Protection Bill 2023) या विधेयकाबाबत अधिक माहिती खालीलप्रमाणे-

हा कायदा भारतातील लोकांचे अधिकार राखून डिजिटल डेटा हाताळणाऱ्या संस्थांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करतो. डिजिटल युगामध्ये तुमचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकाच्या मसुद्यातील प्रस्तावित तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंडाची रक्कम 250 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. म्हणजेच तुमच्या डेटाचा गैरवापर केल्यास 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.  हे विधेयक देशासाठी इतके महत्त्वाचे आहे कारण इतर देशांप्रमाणे भारतात वैयक्तिक डेटाच्या संरक्षणाबाबत कोणतेही कठोर कायदे नाहीत. याचा फायदा डेटा गोळा करणाऱ्या कंपन्यांना दिला जातो आणि ते त्यांच्या वापरकर्त्यांच्या परवानगीशिवाय हा डेटा इतर कारणांसाठी वापरतात. या कायद्याचे पालन व खात्री करण्यासाठी सरकार "डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड" स्थापन करेल. जे सर्वसामान्यांच्या तक्रारी ऐकून त्या सोडवणूक करेल. केंद्र सरकार या कायद्याच्या उद्देशांसाठी भारतीय डेटा संरक्षण मंडळ म्हणून ओळखले जाणारे मंडळ स्थापन करेल.

जर एखाद्या यूजरने त्याचे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट केले तर कंपनीला त्याचा डेटाही डिलीट करावा लागेल. कंपनी फक्त त्याचा व्यावसायिक उद्देश पूर्ण होईपर्यंत वापरकर्त्याचा डेटा जतन करू शकते. यासह, वापरकर्त्यांना त्यांचा वैयक्तिक डेटा सुधारण्याचा आणि हटविण्याचा अधिकार असेल. कोणत्याही कंपनी किंवा संस्थेला मुलांचे नुकसान करणारा कोणताही डेटा जतन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. याशिवाय मुलांचा डेटा ठेवण्यासाठीही नवीन नियम आहेत. कोणत्याही कंपनीला मुलांच्या डेटामध्ये प्रवेश करण्यासाठी, त्यांच्या पालकांची संमती आवश्यक असेल. सोशल मीडिया कंपन्यांना हे देखील सुनिश्चित करावे लागेल की लक्ष्यित जाहिरातींसाठी मुलांचा डेटा ट्रॅक केला जात नाही. बायोमेट्रिक डेटाच्या मालकाला त्याच्या डेटाचे पूर्ण अधिकार असतील. एखाद्या कंपनीला त्यांच्या कर्मचार्‍यांच्या उपस्थितीसाठी बायोमेट्रिक डेटा आवश्यक असला तरीही, त्यांना कर्मचार्‍यांची परवानगी किंवा संमती घ्यावी लागेल. कोणतीही व्यक्ती भारतीय राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या भाषांमध्ये "मूलभूत माहिती ऍक्सेस" करण्यास सक्षम असावी. याशिवाय प्रत्येक व्यक्तीला हे माहित असले पाहिजे की कोणती कंपनी किंवा संस्था त्या वापरकर्त्याचा वैयक्तिक डेटा गोळा करू इच्छित आहे आणि त्यामागे त्यांचा हेतू काय आहे. वापरकर्त्यांना डेटा फिड्युशियरीकडून संमती काढून घेण्याचा देखील अधिकार आहे.

जर तुमच्याकडे मोबाईल असेल तर तुम्ही प्ले स्टोअर वरून कोणतेही मोबाईल ऍप्लिकेशन डाउनलोड केले की, त्यानंतर, हे करण्यासाठी, तुम्हाला मोबाईल ऍप्लिकेशनद्वारे तुमच्या संपर्कासाठी परवानगी, कॅमेरा आणि गॅलरीची परवानगी आणि तुमच्या स्थानासाठी परवानगी मागितली जाते. या सर्व परवानगीमध्ये, जर तुम्ही परवानगी द्या बटणावर क्लिक केले तर याचा अर्थ असा की अर्ज करणारी कंपनी तुमची संपर्क माहिती ठेवू शकते. याशिवाय तुमच्या मोबाईलमध्ये कोणते फोटो आणि व्हिडिओ आहेत याची माहितीही तो जाणून घेऊ शकतो. याशिवाय लोकेशनवरील Allow बटण दाबून ते तुमच्या हालचालींवर लक्ष ठेवते. या सर्व डेटाला डिजिटल वैयक्तिक डेटा म्हणतात, ज्याच्या गैरवापरासाठी शिक्षा देण्यासाठी डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.

देशातील नागरिक इंटरनेटवर दिलेल्या डेटाचा गैरवापर केल्याबद्दल कुठेही तक्रार नोंदवू शकत नव्हते. पण आता भारत सरकारने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक कायद्याने भारतातील कोणताही नागरिक इंटरनेटवर त्याच्या वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर होत असल्यास या विधेयकाद्वारे तक्रार करू शकणार आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश भारतातील नागरिकांच्या वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण करणे हा आहे. हे डेटा संरक्षण कायदा प्रस्तावित करते जे उल्लंघनासाठी दंड करतांना काही देशांमध्ये वैयक्तिक डेटाचे हस्तांतरण आणि संचयन करण्यास अनुमती देते. तसेच, हा कायदा वैयक्तिक डेटा संकलित करण्यापूर्वी संमतीची तरतूद करतो आणि वैयक्तिक डेटाचे आकस्मिक प्रकटीकरण, सामायिकरण, बदल करणे किंवा नष्ट करणे यासह डेटाचे उल्लंघन रोखण्यात अयशस्वी ठरलेल्या व्यक्ती आणि कंपन्यांवर 500 कोटी रुपयांच्या कठोर दंडाची तरतूद आहे.

कोणतीही कंपनी ऑनलाइन युजर्सचा डेटा मागत असेल, तर आता या सर्व कंपन्यांना त्यांच्या कंपनीत डेटा सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करावा लागणार आहे. जे कोणत्याही वापरकर्त्यांच्या मागणीनुसार डेटाची माहिती देखील देईल.आता कोणतीही ऑनलाइन कंपनी भारतीय वापरकर्त्यांचा डेटा कोणत्याही तृतीय पक्षाला विकू शकणार नाही.डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल पास झाल्यामुळे, आता तुमची वैयक्तिक माहिती जसे की तुमचा संपर्क क्रमांक, तुमच्या मोबाइलमध्ये संग्रहित फोटो आणि व्हिडिओ, तुमच्या ठिकाणाशिवाय दुरुपयोग होणार नाही. डाटा प्रोटेक्शन बोर्डने घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध भारतातील कोणत्याही नागरिकाला अपील करायचे असेल तर त्याची सुनावणी टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट आणि अपील न्यायाधिकरणाद्वारे केली जाईल. 

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तकाच्या प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी-

https://www.instamojo.com/@bhujbalchandrakant/

पुस्तक किंमत-1000/-रु.

प्रकाशनपूर्व सवलतीची किंमत-750/-रु.

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html