राज्यातील निवडणुका जाहीर झालेल्या 212 नगरपालिका / परिषदांमध्ये सध्या असलेली राजकीय पक्षांची सत्ता! ..........नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींची जिल्हानिहाय नावे --------------------------------------------पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो.....

राज्यातील निवडणुका जाहीर झालेल्या 212 नगरपालिका / परिषदांमध्ये सध्या असलेली राजकीय पक्षांची सत्ता!

नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींची जिल्हानिहाय नावे

--------------------------------------------पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो

27 नोव्हेंबर 2016 रोजी मतदान होणाऱ्या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींची जिल्हानिहाय नावे

टप्पा क्र. 1:

पालघर:

विक्रमगड (नवीन न.पं.),
तलासरी (नवीन न.पं.)
मोखाडा (नवीन न.पं.)
रायगड:

खोपोली – राष्ट्रवादी
उरण – भाजप, सेना, शेकाप, रिपब्लिकन पार्टी आघाडी
पेण – काँग्रेस
अलिबाग – शेकाप
मुरूड-जंजिरा – राष्ट्रवादी
रोहा – राष्ट्रवादी
श्रीवर्धन – राष्ट्रवादी
महाड – काँग्रेस
माथेरान – राष्ट्रवादी
रत्नागिरी:

चिपळूण – काँग्रेस, राष्ट्रवादी
रत्नागिरी – शिवसेना, भाजप
दापोली न.पं. – शिवसेना
खेड – मनसे
राजापूर – काँग्रेस, राष्ट्रवादी
सिंधुदुर्ग:

वेंगुर्ले – राष्ट्रवादी कॉग्रेस
सावंतवाडी – राष्ट्रवादी कॉग्रेस
मालवण – कॉग्रेस
देवगड-जामसांडे (नवीन न.पं.)
सोलापूर:

बार्शी – राष्ट्रवादी
पंढरपूर – परिचारक-भालके गट
अक्कलकोट – काँग्रेस
करमाळा – जगताप-बगल गट(काँग्रेस-राष्ट्रवादी)
कुर्डूवाडी – स्थानिक आघाडी
सांगोला – शेकाप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी
मंगळवेढा – समाधान आवताडे गट( शिवसेना)
मैंदर्गी – शावरी, शाब्दी, गोब्बूर गट
दुधनी – काँग्रेस
कोल्हापूर:

इचलकरंजी – शहर विकास आघाडी आणि काँग्रेस
जयसिंगपूर – राजर्षी शाहू विकास आघाडी आणि राष्ट्रवादी
मलकापूर – जनसुराज्य आणि राष्ट्रवादी
वडगाव-कसबा – काँग्रेस प्रणित यादव आघाडी
कुरुंदवाड – शहर सुधारणा आघाडी आणि राष्ट्रवादी
कागल – राष्ट्रवादी आणि शाहू आघाडी
मुरगुड – राष्ट्रवादी आणि रणजित पाटील गट
गडहिंग्लज – राष्ट्रवादी
पन्हाळा – असिफ मोकाशी गट आणि बाबासाहेब पाटील सरूडकर युती
सांगली:

इस्लामपूर – राष्ट्रवादी (जयंत पाटील)
विटा – काँग्रेस (माजी आमदार सदाभाऊ पाटील)
आष्टा – माजी आमदार विलासराव शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी प्रणित आघाडी
तासगाव – भाजप (खासदार संजय पाटील प्रणित)
कवठे-महाकाळ (नवीन न.पं.)
कडेगाव (नवीन न.पं.)
खानापूर (नवीन न.पं.)
शिराळा (नवीन न.पं.)
पलूस (नवीन नगर परिषद)
सातारा:

सातारा – राष्ट्रवादी काँग्रेस
फलटण – राष्ट्रवादी काँग्रेस
कराड – राष्ट्रवादी काँग्रेस
वाई – राष्ट्रवादी काँग्रेस
म्हसवड – काँग्रेस
रहिमतपूर – राष्ट्रवादी काँग्रेस
महाबळेश्वर – राष्ट्रवादी काँग्रेस
पाचगणी – काँग्रेस
कोरेगाव (नवीन न.पं.)
मेढा (नवीन न.पं.)
पाटण (नवीन न.पं.)
वडूज (नवीन न.पं.)
खंडाळा (नवीन न.पं.)
दहिवडी (नवीन न.पं.)
नाशिक:

मनमाड – शिवसेना
सिन्नर – भाजपा
येवला – राष्ट्रवादी
सटाणा – राष्ट्रवादी
नांदगाव – राष्ट्रवादी
भगूर – शिवसेना प्रणीत पॅनल
अहमदनगर:

संगमनेर – काँग्रेस ( बाळासाहेब थोरात नेतृत्व)
कोपरगाव – कोल्हे गट ( भाजप-सेना युती )
श्रीरामपूर – काँग्रेस ( जयंत ससाणे नेतृत्व)
शिर्डी – भाजप-सेना युती
राहाता – काँग्रेस ( राधाकृष्ण विखे पाटील नेतृत्व )
पाथर्डी – भाजप
राहुरी – प्रसाद तनपुरे गट 1 ( जनसेवा मंडळ )
देवळाली प्रवरा – प्रसाद तनपुरे गट (जनसेवा मंडळ)
नंदुरबार:

शहादा – कॉग्रेस
धुळे:

शिरपूर-वरवाडे – कॉग्रेस
दोंडाईचा-वरवाडे – राष्ट्रवादी कॉग्रेस
जळगाव:

भुसावळ – राष्ट्रवादी कॉग्रेस
चोपडा – सर्वपक्षिय शहर विकास आघाडी (राष्ट्रवादी वगळता)
अंमळनेर – आमदार शिरीश चौधरी मित्र परिवार आघाडी
चाळीसगाव – लोकनेते अनिल देशमुख आघाडी
पाचोरा – शिवसेना
यावल – सर्वपक्षिय शहर विकास आघाडी
फैजपूर – राष्ट्रवादी कॉग्रेस आणि शहर विकास आघाडी
सावदा – राष्ट्रवादी कॉग्रेस
रावेर – जन क्रांती पक्ष-अपक्ष-कॉग्रेस
एरंडोल – शिवसेना आणि खानदेश विकास आघाडी
धरणगाव – शिवसेना-भाजप-राष्ट्रवादी शहर विकास आघाडी
पारोळा – राष्ट्रवादी
बोदवड (नवीन न.पं.)
जालना:

जालना – काँग्रेस -राष्ट्रवादी आघाडी
भोकरदन – राष्ट्रवादी कॉग्रेस
अंबड – राष्ट्रवादी काँग्रेस
परतूर – नगरविकास आघाडी
परभणी:

गंगाखेड – भाजप सेना युती
सेलू – काँग्रेस अंनि अपक्ष
जिंतूर – काँग्रेस
मानवत – काँग्रेस आणि मित्र पक्ष
पाथरी – राष्ट्रवादी
सोनपेठ – काँग्रेस
पूर्णा – राष्ट्रवादी
हिंगोली:

हिंगोली – राष्ट्रवादी कांग्रेस
बसमतनगर – शिवसेना
कळमनुरी – काँग्रेस
बीड:

बीड – राष्ट्रवादी
माजलगाव – भाजप , शिवसेना
परळी – राष्ट्रवादी
अंबाजोगाई – काँग्रेस
गेवराई – भाजपा
धारूर – राष्ट्रवादी
उस्मानाबाद:

उस्मानाबाद – राष्ट्रवादी काँग्रेस
परांडा – शिवसेना
भूम – राष्ट्रवादी काँग्रेस
कळंब – काँग्रेस
तुळजापूर – राष्ट्रवादी काँग्रेस
नळदुर्ग – काँग्रेस
मुरूम – काँग्रेस
उमरगा – शिवसेना
यवतमाळ:

यवतमाळ – शहर विकास आघाडी (राष्ट्रवादी, भाजप , बसपा, सेना (संमिश्र) काँग्रेस वगळून इतर पक्ष एकत्र)
दिग्रस – परिवर्तन विकास आघाडी, काँग्रेस
पुसद – राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आघाडी
उमरखेड – काँग्रेस
वणी – (संमिश्र)-अपक्ष,राष्ट्रवादी
घाटंजी – राष्ट्रवादी पक्ष आणि काँग्रेस आघाडी
आर्णी – काँग्रेस
दारव्हा – काँग्रेस
अकोला:

अकोट – राष्ट्रवादी (काँग्रेस, भाजप, शिवसेना आणि भारिपचा पाठिंबा)
बाळापूर – परिवर्तन आघाडी (भाजप, भारिप, काँग्रेसचा एक गट)
मूर्तिजापूर – राष्ट्रवादी काँग्रेस
तेल्हारा – भाजप
पातूर – राष्ट्रवादी काँग्रेस
वाशीम:

कारंजा – भाजपा
वाशीम – (शहर विकास आघाडी) भाजप प्रणीत
मंगरूळपीर – राष्ट्रवादी
अमरावती:

अचलपूर – अपक्ष
अंजनगाव सूर्जी – काँग्रेस
वरूड – अध्यक्ष भाजप – उपाध्यक्ष शिवसेना – सभापती राष्ट्रवादी
चांदुर बाजार – अपक्ष
मोर्शी – अपक्ष
शेंदुरजना घाट- भाजप शिवसेना
दर्यापूर – अपक्ष
चांदूर रेल्वे – काँग्रेस
धामणगाव- भाजप
बुलडाणा:

शेगाव – काँग्रेस
नांदुरा – भाजप
मलकापूर – काँग्रेस
खामगाव – काँग्रेस
मेहकर – काँग्रेस
चिखली – भाजप
बुलडाणा – राष्ट्रवादी काँग्रेस
जळगाव-जामोद – भाजप
देऊळगाव राजा – राष्ट्रवादी
वर्धा:

वर्धा – राष्ट्रवादी
हिंगणघाट – राष्ट्रवादी
आर्वी – भाजप
सिंदी – काँग्रेस
पुलगांव – काँग्रेस
देवळी – भाजप
चंद्रपूर:

बल्लारपूर – काँग्रेस
वरोरा – राष्ट्रवादी काँग्रेस
मूल – भाजप
राजुरा – काँग्रेस
सिंदेवाही (नवीन न.पं.)
(एकूण 147 नगरपरिषदा व 18 नगरपंचायती)
--------------------------------------------पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो

टप्पा क्र. 2:

14 डिसेंबर 2016 रोजी मतदान होणाऱ्या नगरपरिषदांची जिल्हानिहाय नावे

पुणे:

बारामती – राष्ट्रवादी
लोणावळा – राष्ट्रवादी
दौंड – स्वतंत्र
तळेगाव-दाभाडे – राष्ट्रवादी
आळंदी – शिवसेनेचे महापौर, शिवसेनेचे चार नगरसेवक आणि त्यांना 12 अपक्षांचा पाठिंबा.
इंदापूर – काँग्रेस
जेजुरी – राष्ट्रवादी
जुन्नर – राष्ट्रवादी
सासवड – काँग्रेस
शिरूर – काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडी
लातूर:

उदगीर – काँग्रेस
औसा – काँग्रेस -राष्ट्रवादी काँग्रेस
निलंगा – काँग्रेस
अहमदपूर – राष्ट्रवादी काँग्रेस
(एकूण 14 नगरपरिषदा)
--------------------------------------------पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो

टप्पा क्र. 3:

18 डिसेंबर 2016 रोजी मतदान होणाऱ्या नगरपरिषदा व नगरपंचायतींची जिल्हानिहाय नावे

औरंगाबाद:

वैजापूर – काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस
कन्नड – काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस
पैठण – सेना-भाजप-काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शहर विकास आघाडी
गंगापूर – काँग्रेस
खुलताबाद – भाजप
नांदेड:

धर्माबाद – राष्ट्रवादी
उमरी – राष्ट्रवादी
हदगाव – काँग्रेस
मुखेड – लोकभारती आणि शिवसेना
बिलोली – बिलोली शहर विकास आघाडी (काँग्रेस)
कंधार – लोकभारती (पूर्वी राष्ट्रवादी प्रणित होते पण आता शिवसेना प्रणित आहे.)
कुंडलवाडी – काँग्रेस
मुदखेड – काँग्रेस
देगलूर – राष्ट्रवादी
अर्धापूर (न.पं.) – काँग्रेस
माहूर (न.पं.) – काँग्रेस
भंडारा:

पवनी – सेना-राष्ट्रवादी आघाडी
भंडारा – राष्ट्रवादी काँग्रेस
तुमसर – राष्ट्रवादी काँग्रेस
साकोली (नवीन न.पं.)
गडचिरोली:

गडचिरोली – युवाशक्ती संघटनेची(अपक्ष) सत्ता आहे
देसाईगंज – भाजप
(एकूण 20 नगरपरिषदा आणि 2 नगरपंचायती)
--------------------------------------------पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो

टप्पा क्र. 4:

8 जानेवारी 2016 रोजी मतदान होणाऱ्या नगरपरिषदांची जिल्हानिहाय नावे

नागपूर:

कामटी – भाजप
उमरेड – काँग्रेस
काटोल – भाजप
कळमेश्वर – सेना-भाजप युती
मोहपा – कॉग्रेस
रामटेक – सेना
नरखेड – स्थानिक शहर विकास आघाडी
खापा – कॉग्रेस
सावनेर – नादपूर विकास आघाडी आणि भाजप
गोंदिया:

तिरोरा – राष्ट्रवादी कॉग्रेस
गोंदिया – भाजप
(एकूण 11 नगरपरिषदा)

--------------------------------------------पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) www.prabindia.com 

कुठे कधी होणार निवडणूक ?

कुठे कधी होणार निवडणूक ?  

राज्यातील २१२ नगरपरिषदांमधील निवडणूक कार्यक्रम जाहीर

२७ नोव्हेंबरला पहिल्या टप्प्यात १६५ नगरपरिषदांमध्ये मतदान पार पडणार आहे.

२१२ नगरपरिषदांमधील ४, ७५० जागांसाठी निवडणूक होणार असून यामध्ये २,४४५ जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जातींसाठी ६०८, अनुसूचित जमातींसाठी १९८ तर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी १,३१५ जागा आरक्षित आहेत.
कुठे कधी होणार निवडणूक ?
२७ नोव्हेंबर
जिल्हा – पालघर
विक्रमगड (नवीन नगर पंचायत), तलासरी (नवीन न.पं.), मोखाडा (नवीन न.पं.)
जिल्हा – रायगड
खोपोली, उरण, पेण, अलिबाग, मुरूड-जंजिरा, रोहा, श्रीवर्धन, महाड, माथेरान
जिल्हा – रत्नागिरी
चिपळूण, रत्नागिरी, दापोली नगर पंचायत, खेड, राजापूर
जिल्हा – सिंधुदुर्ग
वेंगुर्ले, सावंतवाडी, मालवण, देवगड-जामसांडे (नवीन न.पं.)
जिल्हा – सोलापूर
बार्शी, पंढरपूर, अक्कलकोट, करमाळा, कुर्डूवाडी, सांगोला, मंगळवेढा, मैंदर्गी, दुधनी.
जिल्हा – कोल्हापूर
इचलकरंजी, जयसिंगपूर, मलकापूर, वडगाव-कसबा, कुरूंदवाड, कागल, मुरगुड, गडहिंग्लज, पन्हाळा.
जिल्हा – सांगली
इस्लामपूर, विटा, आष्टा, तासगाव, कवठे-महाकाळ (नवीन नगर पंचायत.), कडेगाव (नवीन न.पं.), खानापूर (नवीन न.पं.), शिरोळा (नवीन न.पं.), पलूस (नवीन नगर परिषद).
जिल्हा – सातारा
सातारा, फलटण, कराड, वाई, म्हसवड, रहिमतपूर, महाबळेश्वर, पाचगणी, कोरेगाव (नवीन न.पं.), मेढा (नवीन न.पं.), पाटण (नवीन न.पं.), वडूज (नवीन न.पं.), खंडाळा (नवीन न.पं.), दहिवडी (नवीन न.पं.).
जिल्हा – नाशिक
मनमाड, सिन्नर, येवला, सटाणा, नांदगाव, भगूर.
जिल्हा – अहमदनगर
संगमनेर, कोपरगाव, श्रीरामपूर, शिर्डी, रहाता, पाथर्डी, राहुरी, देवळाली प्रवरा.
जिल्हा – नंदुरबार
शहादा.
जिल्हा – धुळे
शिरपूर-वरवाडे, दोंडाईचा-वरवाडे.
जिल्हा – जळगाव
भुसावळ, चोपडा, अंमळनेर, चाळीसगाव, पाचोरा, यावल, फैजपूर, सावदा, रावेर, एरंडोल, धरणगाव, पारोळा, बोदवड (नवीन न.पं.).
जिल्हा – जालना
जालना, भोकरदन, अंबड, परतूर.
जिल्हा – परभणी
गंगाखेड, सेलू, जिंतूर, मानवत, पाथरी, सोनपेठ व पूर्णा.
जिल्हा – हिंगोली
हिंगोली, बसमतनगर, कळमनुरी.
जिल्हा – बीड
बीड, माजलगाव, परळी-वैजनाथ, अंबेजोगाई, गेवराई, धारूर.
जिल्हा – उस्मानाबाद
उस्मानाबाद, परांडा, भूम, कळंब, तुळजापूर, नळदुर्ग, मुरूम, उमरगा.
१४ डिसेंबर
जिल्हा – पुणे
बारामती, लोणावळा, दौड, तळेगाव-दाभाडे, आळंदी, इंदापूर, जेजुरी, जुन्नर, सासवड, शिरूर.
जिल्हा – लातूर
उदगीर, औसा, निलंगा, अहमदपूर.
१८ डिसेंबर 
जिल्हा – औरंगाबाद
वैजापूर, कन्नड, पैठण, गंगापूर, खुल्ताबाद.
जिल्हा – नांदेड
धर्माबाद, उमरी, हदगाव, मुखेड, बिलोली, कंधार, कुंडलवाडी, मुदखेड, देगलूर, अर्धापूर (न.पं.), माहूर (न.पं.).
जिल्हा – भंडारा
पवनी, भंडारा, तुमसर, साकोली (नवीन न.पं.)
जिल्हा – गडचिरोली
गडचिरोली, देसाईगंज
८ जानेवारी २०१७ 
जिल्हा – नागपूर
कामटी, उमरेड, काटोल, कळमेश्वर, मोहपा, रामटेक, नरखेड, खापा, सावनेर.
जिल्हा – गोंदिया
तिरोरा, गोंदिया

chandrakant bhujbal 9422323533

“पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो’’

http://www.prabindia.com

चार टप्प्यात होणार राज्यातील २१२ नगरपालिका आणि नगरपरिषेदेची निवडणूक -- http://www.prabindia.com “पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो’’ ही राजकीय क्षेत्रातील नामवंत सल्लागार संस्था आहे. राजकीय क्षेत्रात शिक्षण व प्रशिक्षण देणारी पहिली सर्वेक्षण व अॅनालिसेस करून देणारी एकमेव संस्था असून गेली ३० वर्षापासून देशभरात कार्यरत आहे. प्रामुख्याने महाराष्ट, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, उत्तरप्रदेश, मणिपूर, केरळ या राज्यांमध्ये प्रदिर्घ निवडणूकांचा अनुभव आहे. नगरपरिषद, महानगरपालिका, जिल्हापरिषद, विधानसभा, लोकसभा, आदी निवडणूकांकरीता सर्व सल्ला व सेवा पुरविण्यात येतात. “पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो’’ ही अचूक सर्वेक्षण अंदाज वर्तविणारी एकमेव विश्वसनीय संस्था आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाशी बांधिलकी नसून संपूर्णपणे व्यावसायिक व सामाजिकतेची जाण असणारी संस्था आहे. निवडूक पुर्वतयारी, प्रचार तंत्र व मंत्र निवडणूक विश्लेषण, निवडणूक रणनिती, निवडणूक आचार संहिता, निवडणूक प्रशिक्षणाबरोबरच सुदृढ लोकशाही निर्माण करण्यासाठी विविध प्रबोधनात्मक उपक्रम राबविले जातात. जनजागृती अभियानाबरोबरच निवडणूक विषयावर विविध स्वरूपाची प्रबोधनात्मक १८ पुस्तके प्रकाशित करण्यात आली आहेत. राजकीय क्षेत्रातील मान्यवरांना यश संपादन करण्यासाठी अचूक सर्वेक्षण अंदाज व निवडणूक रणनिती वर्तविण्यात संस्थेने प्राविण्य मिळविले आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी सर्व काही… सेवा उपलब्ध करून देणारी “पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो’’ही एकमेव संस्था आहे.

चार टप्प्यात होणार राज्यातील २१२ नगरपालिका आणि नगरपरिषेदेची निवडणूक

212 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी 27 नोव्हेंबर, 14, 18 डिसेंबर व 8 जानेवारीला मतदान

192 नगरपरिषदांच्या थेट अध्यक्षपदांसाठीदेखील मतदान

राज्यातील एकूण 192 नगरपरिषदा व 20 नगरपंचायतींच्या (एकूण 212) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी चार टप्प्यांत 27 नोव्हेंबर, 14 व 18 डिसेंबर 2016 आणि 8 जानेवारी 2017 रोजी मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर यातील 192 नगरपरिषदांच्या थेट अध्यक्षपदांच्या निवडणुकांसाठीदेखील संबंधित दिवशी मतदान होईल आणि मतदानानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी संबंधित ठिकाणी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी केली.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, यात मुदत संपणाऱ्या 190 नगरपरिषदा व 4 नगरपंचायती; तर नवनिर्मित 2 नगरपरिषदा व 16 नगरपंचायतींचा समावेश आहे. या सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात आणि त्याचबरोबर ज्या जिल्ह्यात चार किंवा त्यापेक्षा जास्त नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत असल्यास त्या संपूर्ण जिल्ह्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर संबंधित ठिकाणीची आचारसंहिता संपुष्टात येईल.

नामनिर्देशनपत्रांसाठी संगणक प्रणाली

नगरपरिषदांसाठी बहुसदस्यीय पद्धतीनुसार आणि थेट अध्यक्षपदांसाठी निवडणुका होतील; तर नगरपंचायतींच्या निवडणुका एकसदस्यीय पद्धतीने होतील. या निवडणुकांसाठी उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रे व शपथपत्रे सहजरितीने भरता यावे, यासाठी एक संगणक प्रणाली विकसित केली आहे. त्यासाठीच्या संकेतस्थळावरील नामनिर्देशनपत्रे आणि शपथपत्रात आवश्यक ती सर्व माहिती भरून त्याची प्रत काढावी (प्रिंट आऊट) आणि त्यावर सही करून ते निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे विहित वेळेत सादर करणे आवश्यक राहील, असे त्यांनी सांगितले.

जात वैधता प्रमाणपत्राचा पुरावा

राखीव प्रभागातून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे; परंतु जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास त्यासाठी पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाची पोच पावती नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करण्याची मूभा देण्यात आली आहे. अशा उमेदवारांना निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा त्यांची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याची संबंधित अधिनियमात तरतूद करण्यात आली आहे, असेही श्री. सहारिया यांनी सांगितले.

एक दृष्टिक्षेप

• मुदत संपणाऱ्या 190 नगरपरिषदा व 4 नगरपंचायती;

• नवनिर्मित 2 नगरपरिषदा व 16 नगरपंचायती

• एकूण 212 नगरपरिषदा व नगरपंचायती

• नगरपरिषदेच्या 192 थेट अध्यक्षपदासाठी निवडणूक

• एकूण प्रगाग 2,485

• एकूण जागा 4,750

• महिलांसाठी एकूण आरक्षित जागा 2,445

• अनुसूचित जातींसाठी एकूण आरक्षित जागा 608

• अनुसूचित जमातींसाठी एकूण आरक्षित जागा 198

• नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी एकूण आरक्षित जागा 1,315

महत्त्वपूर्ण उपाययोजना

• व्हिडिओग्राफी सर्व्हेलियन्स पथक

• भरारी पथक

• चेक पोष्टसाठी पथक

• तक्रार निवारण कक्ष

• निवडणूक निरीक्षकांची नियुक्ती

• मतदार जागृती अभियान

• मतदारांना वोटर स्लीपचे वाटप

निवडणूक होणाऱ्या नगरपरिषदा व नगरपंचायतींची नावे

टप्पा क्र. 1:

27 नोव्हेंबर 2016 रोजी मतदान होणाऱ्या नगरपरिषदा व नगरपंचायतींची जिल्हानिहाय नावे अशी: पालघर: 1) विक्रमगड (नवीन न.पं.), 2) तलासरी (नवीन न.पं.) व 3) मोखाडा (नवीन न.पं.). रायगड: 1) खोपोली, 2) उरण, 3) पेण, 4) अलिबाग, 5) मुरूड-जंजिरा, 6) रोहा, 7) श्रीवर्धन, 8) महाड, व 9) माथेरान. रत्नागिरी: 1) चिपळूण, 2) रत्नागिरी, 3) दापोली न.पं., 4) खेड व 5) राजापूर. सिंधुदुर्ग: 1) वेंगुर्ले, 2) सावंतवाडी, 3) मालवण व 4) देवगड-जामसांडे (नवीन न.पं.). सोलापूर: 1) बार्शी, 2) पंढरपूर, 3) अक्कलकोट, 4) करमाळा, 5) कुर्डूवाडी, 6) सांगोला, 7) मंगळवेढा, 8) मैंदर्गी व 9) दुधनी. कोल्हापूर: 1) इचलकरंजी, 2) जयसिंगपूर, 3) मलकापूर, 4) वडगाव-कसबा, 5) कुरूंदवाड, 6) कागल, 7) मुरगुड, 8) गडहिंग्लज व 9) पन्हाळा. सांगली: 1) इस्लामपूर, 2) विटा, 3) आष्टा, 4) तासगाव, 5) कवठे-महाकाळ (नवीन न.पं.), 6) कडेगाव (नवीन न.पं.) 7) खानापूर (नवीन न.पं.), 8) शिरोळा (नवीन न.पं.) व 9) पलूस (नवीन नगर परिषद). सातारा: 1) सातारा, 2) फलटण, 3) कराड, 4) वाई, 5) म्हसवड, 6) रहिमतपूर, 7) महाबळेश्वर, 8) पाचगणी, 9) कोरेगाव (नवीन न.पं.), 10) मेढा (नवीन न.पं.), 11) पाटण (नवीन न.पं.), 12) वडूज (नवीन न.पं.), 13) खंडाळा (नवीन न.पं.) व 14) दहिवडी (नवीन न.पं.). नाशिक: 1) मनमाड, 2) सिन्नर, 3) येवला, 4) सटाणा, 5) नांदगाव व 6) भगूर. अहमदनगर: 1) संगमनेर, 2) कोपरगाव, 3) श्रीरामपूर, 4) शिर्डी, 5) रहाता, 6) पाथर्डी, 7) राहुरी व 8) देवळाली प्रवरा. नंदुरबार: 1) शहादा. धुळे: 1) शिरपूर-वरवाडे व 2) दोंडाईचा-वरवाडे. जळगाव: 1) भुसावळ, 2) चोपडा, 3) अंमळनेर, 4) चाळीसगाव, 5) पाचोरा, 6) यावल, 7) फैजपूर, 8) सावदा, 9) रावेर, 10) एरंडोल, 11) धरणगाव, 12) पारोळा व 13) बोदवड (नवीन न.पं.). जालना: 1) जालना, 2) भोकरदन, 3) अंबड व 4) परतूर. परभणी: 1) गंगाखेड, 2) सेलू, 3) जिंतूर, 4) मानवत, 5) पाथरी, 6) सोनपेठ व 7) पूर्णा. हिंगोली: 1) हिंगोली, 2) बसमतनगर व 3) कळमनुरी. बीड: 1) बीड, 2) माजलगाव, 3) परळी-वैजनाथ, 4) अंबेजोगाई, 5) गेवराई व 6) धारूर. उस्मानाबाद: 1) उस्मानाबाद, 2) परांडा, 3) भूम, 4) कळंब, 5) तुळजापूर, 6) नळदुर्ग, 7) मुरूम व 8) उमरगा. यवतमाळ: 1) यवतमाळ, 2) दिग्रस, 3) पुसद, 4) उमरखेड, 5) वणी, 6) घाटंजी, 7) आर्णी व 8) दारव्हा. अकोला: 1) अकोट, 2) बाळापूर, 3) मूर्तिजापूर, 4) तेल्हारा व 5) पातूर. वाशीम: 1) कारंजा, 2) वाशीम व 3) मंगरूळपीर. अमरावती: 1) अचलपूर, 2) अंजनगावसूर्जी, 3) वरूड, 4) चांदुरबाजार, 5) मोर्शी, 6) शेंदुरजनाघाट, 7) दर्यापूर, 8) चांदूर रेल्वे व 9) धामणगाव. बुलडाणा: 1) शेगाव, 2) नांदुरा, 3) मलकापूर, 4) खामगाव, 5) मेहकर, 6) चिखली, 7) बुलडाणा, 8) जळगाव-जामोद व 9) देऊळगाव राजा. वर्धा: 1) वर्धा, 2) हिंगणघाट, 3) आर्वी, 4) सिंदी, 5) पुलगांव व 6) देवळी. चंद्रपूर: 1) बल्लारपूर, 2) वरोरा, 3) मूल, 4) राजुरा व 5) सिंदेवाही (नवीन न.पं.) (एकूण 147 नगरपरिषदा व 18 नगरपंचायती).

टप्पा क्र. 2:

14 डिसेंबर 2016 रोजी मतदान होणाऱ्या नगरपरिषदांची जिल्हानिहाय नावे अशी: पुणे: 1) बारामती, 2) लोणावळा, 3) दौड, 4) तळेगाव-दाभाडे, 5) आळंदी, 6) इंदापूर, 7) जेजुरी, 8) जुन्नर, 9) सासवड व 10) शिरूर. लातूर: 1) उदगीर, 2) औसा, 3) निलंगा व 4) अहमदपूर. (एकूण 14 नगरपरिषदा).

टप्पा क्र. 3:

18 डिसेंबर 2016 रोजी मतदान होणाऱ्या नगरपरिषदा व नगरपंचायतींची जिल्हानिहाय नावे अशी: औरंगाबाद: 1) वैजापूर, 2) कन्नड, 3) पैठण, 4) गंगापूर व 5) खुल्ताबाद. नांदेड: 1) धर्माबाद, 2) उमरी, 3) हदगाव, 4) मुखेड, 5) बिलोली, 6) कंधार, 7) कुंडलवाडी, 8) मुदखेड, 9) देगलूर, 10) अर्धापूर (न.पं.) व 11) माहूर (न.पं.). भंडारा: 1) पवनी, 2) भंडारा, 3) तुमसर व 4) साकोली (नवीन न.पं.). गडचिरोली: 1) गडचिरोली व 2) देसाईगंज (एकूण 20 नगरपरिषदा व 2 नगरपंचायती).

टप्पा क्र. 4:

8 जानेवारी 2016 रोजी मतदान होणाऱ्या नगरपरिषदांची जिल्हानिहाय नावे अशी: नागपूर: 1) कामटी, 2) उमरेड, 3) काटोल, 4) कळमेश्वर, 5) मोहपा, 6) रामटेक, 7) नरखेड, 8) खापा व 9) सावनेर. गोंदिया: 1) तिरोरा व 2) गोंदिया (एकूण 11 नगरपरिषदा).

चंद्रकांत भुजबळ- ९४२२३२३५३३

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो

निवडणूक काळातील होणारी फसवणूक ! Election fraud फसवणूक करणार्‍या पासून सावधान !

निवडणूक काळातील होणारी फसवणूक !

आपल्या लोकशाही प्रधान देशामध्ये नेहमी विविध स्वरूपाच्या निवडणूका होत असतात. लोकशाही प्रक्रियेत निवडणूकांना महत्व असल्याने दिवसेंदिवस निवडणूक प्रचारामध्ये बदल होत असल्याचे दिसून येते. पाश्‍चात्य देशांमध्ये निवडणूक व्यवस्थापन करणार्‍या कंपन्या सर्व जबाबदारी स्विकारून इव्हेंट राबवत आहेत. भारतामध्ये अशा स्वरूपाच्या कंपन्या अलिकडील काळात दाखल झाले आहेत. तसेच देशांतर्गत विविध राज्यांमध्ये अशा संस्था निर्माण झाल्या आहेत. देशामध्ये मान्यवर संस्थांबरोबरच काही बनावट संस्थादेखील कार्यरत आहेत. अशा संस्थांकडून निवडणूक काळात हमखास उमेदवारांची तसेच राजकीय पक्षाची देखील फसवणूक होते. तसे प्रकार अलीकडच्या निवडणूकांमध्ये उघडकीस आले आहे. त्यामुळे निवडणूक काळामध्ये होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी इलेक्शन इव्हेंटचे मॅनेजमेंटची विश्‍वासार्हता जाणून घेणे आवश्यक आहे. अशा कंपन्यांना काम देताना काळजी घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
निवडणूक काळामध्ये गैरप्रकार विविध स्वरूपाचे होत असतात. या गैरप्रकारामध्ये फसवणूकीची शक्यता असल्याने काळजी घेण्याची गरज आहे. निवडणूक म्हटले की, आर्थिक समीकरण येते. आर्थिक लाभासाठी अनेक प्रकारच्या प्रवृत्तीचा समाजात वावर असतो. आर्थिक लाभ मिळविण्यासाठी कार्यकर्ते म्हणून घेणारे तसेच सामाजिक संस्था, राजकीय संघटना, राजकीय नेते, गुन्हेगारी क्षेत्रातील व्यक्ती, स्थानिक नेतृत्व करणार्‍या तथाकथित पदाधिकार्‍यांचा यामध्ये समावेश होतो. सर्वच पदाधिकारी अथवा सामाजिक संस्था अशा स्वरूपाचा लाभ घेत नसल्या तरी काही घटक मात्र गैरफायदा निश्‍चित घेत असतात. निवडणूकीमध्ये उमेदवाराची होणारी फसवणूक ही नित्याची बाब होऊ पाहत आहे. प्रचाराच्या कार्यपद्धतीमध्ये दिवसेंदिवस बदल होत आहे. सोशल मिडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असून इलेक्ट्रॉनिक मिडियाला निवडणूकीत महत्व प्राप्त झाले आहे. मतदारांशी जनसंवाद साधण्यासाठी तसेच लोकप्रियता मिळविण्यासाठी राजकीय पक्ष व पदाधिकारी व उमेदवार अशा माध्यमांचा वापर करतात. माध्यमांचा वापर करताना योग्य काळजी घेणे गरजेचे आहे. पाश्‍चात्य देशांच्या प्रमाणे भारतात निवडणूक व्यवस्थापन करणार्‍या कंपन्या व संस्था अलिकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाल्या आहेत. मात्र मान्यवर व विश्‍वासार्हता प्राप्त केलेल्या संस्था नगन्य आहेत. नावाजलेल्या संस्थांच्या नावाने अथवा नावात सामर्थ्य असलेल्या संस्था स्थापित करून गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न अशा कंपन्यांकडून केला जात असल्याने निश्‍चित फसवणूकीला उमेदवारांना व राजकीय पक्ष पदाधिकार्‍यांना सामोरे जावे लागते. अशा स्वरूपाच्या अपप्रवृत्तींवर प्रकाश टाकण्यासाठी या लेखाचे लेखण ‘प्राब’कडून केले आहे. निवडणूकीत फसवणूक टाळण्यासाठी घ्यावयाची काळजी यामध्ये देत आहोत. आर्थिक स्वावलंबनाशिवाय राजकारणात यश मिळविणे अशक्य असते. दिवसेंदिवस आर्थिकतेचा वापर निवडणूकीमध्ये होत आहे. त्यामुळे आर्थिकतेवरच निवडणूकीतील यशाचे गणित अवलंबून असले तरी योग्य पद्धतीने निवडणूकीचे नियोजन व व्यवस्थापन केल्यास कमीत कमी खर्चामध्ये निवडणूकीत यश मिळू शकते. याकरीता निवडणूकीमध्ये विविध सुविधा व सेवा देणार्‍या संस्था व कंपन्यांची मदत घेणे क्रमप्राप्त ठरते. यामुळे योग्य संस्था निवडणे ही देखील महत्वपूर्ण जबाबदारी आहे. सहकारी तसेच कार्यकर्त्यांवर अशा स्वरूपाची जबाबदारी सोपवणे म्हणजेच निष्काळजीपणाचे लक्षण असल्याचे झालेल्या गैरप्रकार व फसवणूकीतून स्पष्ट झाले आहे. सहकारी व कार्यकर्त्यांवर जबाबदारी देऊच नये असे नाही. परंतू विश्‍वासार्हता असली तरी संस्थांची व कंपन्यांची पारख, पडताळणी करणे काही प्रसंगी अशक्य असते.
निवडणूकीमध्ये विविध स्वरूपांच्या कामांसाठी उमेदवाराला कार्यकर्ते तसेच सहकारी पदाधिकार्‍यांवर आणि राजकीय पक्षावर अवलंबून राहावे लागते. बहुतांश निवडणूकीत यश मिळविण्यासाठी इतरांवर अवलंबून न राहता स्वतंत्र यंत्रणा राबविणे उपयुक्त असते. निवडणूक विषयक सेवा देणार्‍या तसेच विविध प्रचार साहित्य, संगणक प्रणाली तसेच विविध प्रचारासाठी उपयुक्त साधने, सुविधा पुरविणार्‍या संस्था कार्यरत आहेत. मात्र त्यांच्या विश्‍वासार्हतेची तपासणी केल्याशिवाय जबाबदारी सोपवण्यात येवू नये. अन्यथा तात्पूरत्या स्वरूपाच्या स्थापित झालेल्या संस्था, कंपन्या गैरफायदा घेऊन फसवणूक करण्याची शक्यता निर्माण होते. या संदर्भात निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवाराने जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे.  

“पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो’’ ही अचूक सर्वेक्षण अंदाज वर्तविणारी एकमेव विश्वसनीय संस्था आहे

चंद्रकांत भुजबळ
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो ‘प्राब’

संगणक प्रणाली विक्रीतील फसवणूक

संगणकीय युगामध्ये निवडणूक विषयक विविध सुविधा पूरविणार्‍या संगणकप्रणाली उपलब्ध आहेत. निवडणूकीसाठी तात्काळ माहिती संगणक प्रणालीतून उपलब्ध होत असल्यामुळे याचे महत्व वाढले आहे. निश्‍चितच उपयुक्त असलेली संगणक प्रणालीने राजकीय क्षेत्रात नावलौकिकता प्राप्त केली आहे. निवडणूकीचे व्यवस्थापन व मतदारांच्या माहितीचे तात्काळ होणारे वर्गीकरण हे या प्रणालीचे वैशिष्ट्ये आहेत. मात्र विविध कंपन्यांकडून निवडणूक विषयक वेगवेगळ्या संगणक प्रणाली विकसीत करण्यात आल्या आहेत. अनेक व्यवसायिक कंपन्यांच्या स्पर्धेमुळे विश्‍वासार्हतेला महत्व प्राप्त झाले आहे. निवडणूक काळापूरत्या निर्माण होणार्‍या संगणक प्रणाली पूरवठादार कंपन्या निर्माण होतात. त्यांचे अधिकृत मालकीचे कार्यालय नसते. संपर्क क्रमांक देखील तात्पूरत्या स्वरूपाचे असतात. मार्केटिंग करीता नेहमी बदलणार्‍या व्यक्तींचा उपयोग करणारे असल्याने त्यांना उमेदवाराची फसवणूक करणे सहज शक्य होते. निवडणूक विषयक संगणक प्रणालीमध्ये मतदारांची अद्यावत माहिती, मतदार यादीचा डेटाबेस असणे आवश्यक असते. निवडणूक आयोगाकडून अंतीम मतदार यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर ती संगणक प्रणाली तात्काळ अद्यावत करणार्‍या कमी कंपन्या सेवा देतात. तसेच आयोगाकडून अधिकृत उपलब्ध झालेला मतदार यादीचा सॉफ्ट डेटाबेसचे सहजपणे रुपांतर करणे अशक्य असते. परिपूर्ण रूपांतरीत डेटाबेस संगणक प्रणालीमध्ये उपलब्ध करून दिला जात नाही. यामध्येच मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली जाते. अनेक स्वरूपाच्या संगणक प्रणाली विकसीत करून निवडणूक काळापूरत्याच विक्री करणार्‍या कंपन्या असतात. यामध्ये रुपांतरीत डेटाबेस अर्धवट स्वरूपात देऊन बहुतांश कंपन्या उमेदवारांची फसवणूक करतात. महाराष्ट्रामध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत निवडणूक आयोगाच्या काही हितसंबंधीत अधिकार्‍यांच्या निगडीत व्यक्तीच खासगी निवडणूक विषयक संगणक प्रणाली अद्यावत डेटाबेस विक्रीचा व्यवसाय करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ज्या कंपन्यांना मतदार यादी अद्यावत करणे, मतदार यादी छपाई करणे, मतदार यादी विषयी विविध स्वरूपाची कामे दिली जातात. अशा कंपन्यांना सहज डेटाबेस उपलब्ध होतो. त्यामुळे या कंपन्या व्यवसायामध्ये आज अग्रस्थानी आहेत. अशा कंपन्यांबरोबर स्पर्धा करण्यासाठी अनेक कंपन्या निर्माण झाल्या आहेत. मात्र अद्यावत रूपांतरीत डेटाबेस उपलब्ध होऊ शकत नसल्याने अनेक भूलथापा देऊन उमेदवारांना संगणक प्रणाली देऊन फसवणूक केली जाते. आश्‍चर्याची बाब अशी आहे की निवडणूक आयोगाने मतदार यादीचा सॉफ्ट डेटाबेस सर्व प्रकारच्या फॉर्म्युल्यामध्ये उमेदवारांना व राजकीय पक्षांना उपलब्ध करून दिला पाहिजे मात्र तो दिला जात नाही.  राजकीय पक्ष व उमेदवार या उपयुक्त असलेल्या प्रश्‍नाकडे सोईस्कर रित्या दुर्लक्ष करीत आहेत ही शोकांतिका आहे. निवडणूक काळापूरता उपयोग होईल अशा स्वरूपाच्या संगणक प्रणाली विक्री केल्या जातात. निवडणूकीनंतर अशा प्रणालीचा उपयोग उमेदवाराला होत नाही. त्यामुळे उमेदवारानेच कायमस्वरूपी वापर होईल अशा प्रणालीचा कंपन्यांकडे आग्रह धरावा तसेच अद्यावत मतदारांचा डेटा त्यांनी उपलब्ध करून द्यावा. तरच संगणक प्रणाली विकत घ्यावी अन्यथा घेऊ नये. यामुळे फसवणूक टाळता येऊ शकते.

संगणक प्रणाली विकत घेताना घ्यावयाची काळजी 

नामवंत कंपनीकडून संगणक प्रणाली विकत घ्यावी., कंपनीची विश्‍वासार्हता तपासून घ्यावी. त्यांचे कार्यालय तात्पुरते स्वरूपात असेल तर सत्यतेची खात्री करावी, अद्यावत मतदार यादीत रुपांतरीत डेटाबेस परिपूर्ण आहे का? याची सत्यता पडताळावी., निवडणूक आयोगाचा डेटाबेस विक्री करण्याची परवानगी आहे का याची खात्री करावी. संगणक प्रणालीतील दर्शविलेल्या वर्गिकरणाप्रमाणे रिपोर्ट तयार होत आहेत का याची खात्री करावी. विविध स्वरूपाचे रिर्पोट मिळतात. अशी बतावणी बहुतांश कंपन्यांकडून केली जाते. मात्र संबंधीत वर्गीकरणाचा डेटाबेस त्यामध्ये दिला जात नाही. तसेच डेटाबेस सामावेश करण्याची जबाबदारी उमेदवारांवरच देतात त्यामुळे होणारी फसवणूक टाळावी. जात निहाय तसेच वय, शिक्षण, कुटुंब आदी प्रकारे मतदारांचे होणारे वर्गीकरण आपोआप डेटाबेस उपलब्ध असल्याशिवाय होऊ शकत नाही. त्याची सत्यता पडताळून पहाण्याची आवश्यकता आहे. संगणक प्रणालीमध्ये डेटाबेस अद्यावत करण्याकरीता प्रादेशिक भाषेतून फॉन्ट सूविधा तसेच सर्व कि-बोर्ड वापरण्याची सुविधा असावी जेणेकरून उमेदवाराच्या कार्यालयातील व्यक्ती ही प्रणाली सहज हाताळु शकतो. अशा विविध स्वरूपांची दक्षता संगणक प्रणाली विकत घेताना घेतली पाहिजे.

जनमत सर्वेक्षणाच्या नावे होणारी फसवणूक

निवडणूकीमध्ये जनमत सर्वेक्षणाला महत्व प्राप्त झाले आहे. मतदारांचा अचूक कल जाणून घेण्यासाठी उमेदवार व राजकीय पक्ष जनमत सर्वेक्षण करून घेतात. जनमत सर्वेक्षण करणार्‍या बहुतांश संस्था व कंपन्या आपल्या देशामध्ये कार्यरत आहेत. नामवंत सर्वेक्षण करणार्‍या संस्था स्थानिक पातळीवरील संस्थांना व कंपन्यांकडून सर्वेक्षणाचे काम करून घेत असतात. काही कंपन्यांनी व संस्थांनी या व्यवसायामध्ये नावलौकिकता व विश्‍वासार्हता मिळविली आहे. मात्र काही कंपन्या व संस्था उमेदवारांची व राजकीय पक्षांची फसवणूक करीत असल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. जनमत सर्वेक्षण म्हणजे काय याविषयी उमेदवारांमधील अज्ञानाचा लाभ संबंधीत कंपन्या घेत असतात. सर्वेक्षणामध्ये विविध स्वरूपाचे कार्य असतात. ते ‘प्राब’ने विश्‍लेषित केले आहे. ते जाणून घ्यावेत. काही कंपन्या केवळ मागील निवडणूकांच्या निकालांचे तसेच मतदान केंद्र निहाय मतदारांचा एकत्रित कल दर्शविणारे सर्वेक्षण अहवाल उमेदवारांना देऊन फसवणूक करीत आहेत. इंटरनेटवरील विविध वेबसाईटच्या माध्यमातून मिळविलेल्या माहितीच्या आधारे सर्वेक्षण अहवाल बनवून देत आहेत. याचा प्रत्यक्ष निवडणूकीत उमेदवाराला काहीही लाभ होत नाही. सर्वेक्षण करून घेणार्‍या नामवंत कंपन्यांच्या नावात सामर्ध्य असलेली नावे धारण करून जनमत सर्वेक्षणाचे काम करून उमेदवारांची फसगत करीत आहेत. त्यामुळे अशा संस्था व कंपन्यांपासून उमेदवारांनी सावधानता बाळगली पाहिजे. जनमत सर्वेक्षण काम देताना नामवंत संस्थांना द्यावे व त्या संस्थेची विश्‍वासार्हता तपासून पहावी. संबंधीत संस्था व कंपनीचे स्व. मालकीचे कार्यालय आहे काय? याची खात्री करावी. तसेच नामवंत कंपन्यांच्या नावातील मागील किंवा पुढील शब्दप्रयोग घेऊन कंपनीचे नाव असणार्‍यांचा उद्देश फसवणूकीचा असतो. त्यामुळे अशा स्वरूपाच्या काम सोपवण्यात येऊ नयेत. उदा. चाणक्य नावाची दिल्लीत मुख्य कार्यालय असलेली संस्था/कंपन्या आहेत. या कंपनीच्या नावाने देशभरात तसेच महाराष्ट्रात अनेक कंपन्या, फर्म स्वतंत्र रित्या स्थापित केल्या आहेत. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर, नागपूर या शहरांमध्ये स्थानिक व्यक्तींनी चाणक्य नाव धारण करून जनमत सर्वेक्षण व अनुषंगिक काम करणारे कार्यरत आहेत. बहुतांश उमेदवारांना अशा स्वरूपाच्या कंपन्यांकडून फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. मूळ कंपनीच्या विश्‍वासार्हतेचा गैरफायदा घेणार्‍या संस्था व कंपन्यांबाबत सावधानता बाळगण्याची आवश्यकता आहे. जनमत सर्वेक्षणामध्ये मतदारांचा अचूक कल दर्शविणारी पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) च्या नावलौकिकता व विश्‍वासार्हतेचा देखील गैरफायदा घेणार्‍या संस्था व कंपन्या स्थापित झाल्या आहेत. त्या कंपन्यांच्या प्रथम अथवा अखेरचे शब्द बदलून नामसामर्ध्य असलेले नाव धारण करून उमेदवारांची फसगत करीत आहेत. सुरवातीला श्री. अथवा अखेर इलेक्शन सर्विस अशा नावांचा वापर करून ‘प्राब’चे नावाच्या मागे व पुढे धारण करून फसविण्याचा व्यवसाय करीत आहेत. अशा संस्थांना उमेदवाराने जनमत सर्वेक्षणाचे काम देताना सावधानता बाळगण्याची गरज आहे. सर्वेक्षणाचे काम देताना संबंधित कंपनी व संस्थेची विश्‍वासार्हता तपासून घेणे योग्य ठरेल. जनमत सर्वेक्षणातील अहवालात अपेक्षित असणारे रिपोर्टची मागणी करावी. फसवणूक टाळण्यासाठी उमेदवाराने वरीलप्रमाणे दक्षता घेण्याची आवश्यकता आहे.
जनमत सर्वेक्षणातील नामवंत संस्था खालील प्रमाणे.
1. सी व्होटर 2. नेल्सन   3. प्राब (पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो)
4. सिसरो    5. चाणक्य  

“पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो’’ ही अचूक सर्वेक्षण अंदाज वर्तविणारी एकमेव विश्वसनीय संस्था आहे

चंद्रकांत भुजबळ
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो ‘प्राब’

प्रसिद्धी सेवेतील होणारी फसवणूक

राजकारणात यश मिळविण्यासाठी मतदारांमध्ये चांगली प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी योग्य प्रसिद्धीची आवश्यकता असते. प्रसिद्धी करण्यासाठी विविध जनसंपर्क (पीआर एजन्सी), संस्था कार्यरत आहेत. विशेषत: या संस्था व्यवसायिक कंपन्यांना सेवा देत असतात. मात्र काही कंपन्या निवडणूक काळामध्ये राजकीय पक्ष व उमेदवारांना सुविधा देत असतात. निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रसिद्धी करीता नियोजन व व्यवस्थापन तसेच प्रसिद्धी संबंधित कार्य करण्याची जबाबदारी अशा या संस्थांवरती सोपवली जाते. काही नामवंत संस्था वगळल्या तर बहुतांश उमेदवारांची फसगत करणार्‍या निवडणूक काळात निर्माण होणार्‍या संस्था कार्यरत असतात. प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये कार्य केलेली बहुतांश व्यक्ती अशा स्वरूपाचे व्यवसाय करत असतात. संबंधित प्रसार माध्यमे वृत्तपत्र, विविध वृत्तवाहिन्या, रेडिओ, इंटरनेट, ऑनलाईन वृत्तसेवा अशा संस्थांकडून प्रसिद्धी करून घेतो. अशी बतावणी करून उमेदवारांची फसवणूक केली जाते. अशा घटना उघडकीस आल्या आहेत. प्रसिद्धी सेवा देणार्‍या संस्थांकडून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी उमेदवाराने काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. बहुतांश अ‍ॅडर्व्हटाईज एजन्सीज तसेच इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपन्या देखील निवडणूकीतील प्रसिद्धीचे काम करीत असतात. निवडणूकीतील जाहीरात तयार करणे, प्रसारित करणे, कार्यक्रमांचे आयोजन व नियोजन करणे तत्सम् स्वरूपाचे कार्य या कंपन्या करीत असतात. या कामाकरीता मोठ्याप्रमाणात आर्थिक मोबदला स्विकारला जातो. प्रत्यक्षात अशा कंपन्यांना संबंधित कामांसाठी जास्त खर्च येत नसतो. मात्र उमेदवारांकडून जास्तीत जास्त आर्थिक फायदा घेण्याचा प्रयत्न काही कंपन्या करीत असतात. संबंधित पी.आर. ऐजन्सीची विश्‍वासार्हता तपासून घ्यावी. तसेच तात्पुरत्या स्वरूपाची संस्था स्थापन झाली आहे काय? याची खात्री करावी. संबंधीत संस्थेची वृत्तपत्र माध्यमांमध्ये चांगली प्रतिमा असेल तरच योग्य ठरते. बहुतांश प्रसार माध्यमांमध्ये काम करणारे पत्रकार निवडणूक काळात उमेदवाराच्या प्रसिद्धीची जबाबदारी घेत असतात. मात्र ज्या वृत्तसंस्थेत काम करतात त्या ठिकाणी यांनी घेतलेली जबाबदारीची माहिती नसते. त्यामुळे त्यांची कामाबद्दलची विश्‍वासार्हता संपुष्टात येते. उमेदवारांना काही स्थानिक पत्रकार स्वतंत्र रित्या परस्पर वृत्तसंस्थेतून प्रसिद्धी देण्याच्या बदल्यात आर्थिक मोबदला स्विकारतात. मात्र गोपनीय पद्धतीने प्रसिद्धी करू अशी बतावणी करीत असतात. यामधूनच उमेदवाराची व राजकीय पक्षांची निश्‍चितच फसवणूक होत असते. वृत्तसंस्थांचे निवडणूकीमध्ये स्वतंत्र प्रसिद्धी पॅकेज असते. त्यामुळे उमेदवारांनी अशा फसवणूक करणार्‍या तथाकथित पत्रकार, वार्ताहर आणि पी.आर. एजन्सींना काम देताना दक्षता बाळगावी. उमेदवारांच्या परिचित असलेले तथाकथित पत्रकारांना निवडणूकीत आर्थिक मोबदला दिला नाही तर ते इतर नामवंत पी.आर. एजन्सीची बदनामी करत असल्याच्या घटना देखील निदर्शनास आल्या आहेत. त्यामुळे विश्‍वासार्हता तपासून तथाकथिंच्या भूलथापांना बळी न पडता प्रसिद्धी माध्यम जनसंपर्क सुविधा देणार्‍या पी. आर. एजन्सीची नियुक्ती करणे उपयुक्त ठरेल.

कार्यकर्ते, सामाजिक व राजकीय संस्था, संघटनांकडून होणारी फसवणूक

निवडणूक म्हटले की कार्यकर्ते आणि राजकीय व सामाजिक संस्थांचे योगदान महत्वपूर्ण ठरते. उमेदवाराला निवडणूक काळात कार्यकर्त्यांची व अशा संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांची निश्‍चितच मदतीची अपेक्षा असते. जास्तीत जास्त मतदान होण्यासाठी कार्यकर्त्यांच्या मदतीने तसेच सामाजिक व राजकीय संस्था/संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांच्या माध्यमातून उमेदवार प्रयत्न करीत असतात. मात्र निवडणूक जिंकण्यासाठी बेरजेचे राजकारण करताना निवडणूक काळात फसवणूक करणारे महाभाग भेटतात. संबंधित उमेदवाराकडे आपल्याच पक्षाचा कार्यकर्ता असल्याचे सांगून आर्थिक मोबदला व निवडणूकीत अनुषंगिक लाभ घेण्याचा प्रयत्न काही संधी साधू कार्यकर्ते करीत असतात. अमूक-अमूक मतदार माझ्या पाठीशी असल्याची बतावणी करून गैरफायदा घेतला जातो. यामध्ये संधीसाधू कायकर्ते व सामाजिक व राजकीय संस्था/संघटना, मंडळांचे पदाधिकारी यांचा सामावेश असतो. संस्था, संघटना, मंडळाचा स्थानिक पातळीवरील ठराविक भागामध्ये प्रभाव असल्याचे उमेदवारांना दर्शवून आर्थिक मोबदला प्राप्त करण्याचा गैरहेतू असतो. यामधून उमेदवाराची फसवणूक होण्याची शक्यता असते. संबंधीत संस्था, संघटना, मंडळे, बचतगट यांच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची विश्‍वासार्हता तपासून संबंधीत संस्था, संघटनांचे कार्य निवडणूक काळापूरतेच आहे काय हे तपासून पाहणे आवश्यक ठरते. संबंधीत संस्था व संघटना नोंदणीकृत आहेत काय याची देखील खात्री करून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. काही जात निहाय, जात समुह गटाच्या संस्था व संघटना असल्याचे सांगून आर्थिक मोबदला उमेदवाराकडून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात. प्रत्यक्षात अशा संस्थांकडून मतदानात प्रत्यक्ष लाभ उमेदवाराला होत नसतो. कारण संबंधित संस्था व संघटना संबंधित जाती व समुह गटाचे नेतृत्व करीत असतातच असे नाही. त्यामुळे उमेदवारांची संबंधितांकडून फसवणूक होण्याची शक्यता असते. याबाबत दक्षता घेऊन निवडणूक काळात फसवणूक टाळता येऊ शकते.

बल्क एस.एम.एस.(संदेशवहन)द्वारे होणारी फसवणूक

निवडणूकीमध्ये प्रचाराच्या अल्प काळात सर्व मतदारांशी प्रत्यक्ष संवाद साधणे शक्य होत नाही. बहुसंख्य मतदारांना एकाच वेळी व अल्पावधीत संवाद साधणे शक्य व्हावे म्हणून नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर उमेदवार व राजकीय पक्षांकडून केला जातो. मात्र अशा बल्क एस.एम.एस व सोशल मिडिया वरील मेसेज पाठविणार्‍या काही कंपन्यांनी सुविधा उपलब्ध केली आहे. तसेच अशा स्वरूपाच्या सुविधा उपलब्ध करणार्‍या संगणक प्रणाली देखील निवडणूक काळात विक्रीसाठी उपलब्ध असतात. काही कंपन्यांकडून अशा स्वरूपाचे बल्क एस.एम.एस. मेसेज पाठविण्याच्या नावावर उमेदवाराकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मोबदला स्विकारला जातो. मात्र प्रत्यक्षात कंपन्यांनी सांगितले प्रमाणे मतदारांना संबंधीत मेसेज जात नसल्याने उमेदवाराची फसवणूक होते. बल्क मेसेज पाठविण्यावर ट्रायने बंधने लादली आहेत. बल्क मेसेज पाठविण्यावर मर्यादा घालून दिल्याने यामधून संबंधित कंपन्या पळवाट शोधून अथवा विविध नावाने सीम अथवा रजिस्ट्रेशनचा उपयोग करतात. मात्र ही शुद्ध फसवणूक संबंधित कंपन्यांकडून उमेदवारांची केली जाते. मतदारांचा संपर्क क्रमांक डेटाबेस चुकीचा असल्याने उमेदवारांची फसवणूक होते. विविध इंन्शूरन्स, इव्हेंट कंपन्या, मॉल, आय टी कंपन्या, तसेच विविध मोबाईल कंपन्यांकडून मोबाईल डेटाबेस बेकायदेशीर रित्या हस्तांतरण करून निवडणूक काळात विक्री केला जातो. त्याची सत्यता पडताळण्याची कोणतीही अधिकृत यंत्रणा अस्तित्वात नाही. संबंधित फोन क्रमांक चूकीचे असतात. काही कंपन्या डेटाबेस उमेदवाराला देत नाहीत. त्या स्वत: मॅसेज पाठविण्याची सेवा देतात. संबंधित डेटाबेस फक्त संगणकावर एकदाच दाखवला जातो. मात्र खात्री करण्यासाठी उमेदवाराकडे वेळ नसल्याने या परिस्थितीचा संबंधित कंपन्या फायदा घेत असतात. बहुतांश गैरफायदा घेणार्‍या कंपन्या संबंधित उमेदवाराकडून त्यांच्या कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांचे फोन नंबर तसेच उमेदवाराकडे मतदारांचे असलेले नंबर स्विकारून त्यांनाच केवळ मॅसेज जाईल याची काळजी घेतात. जेणेकरून उमेदवाराची खात्री पटेल अशी संबंधित कंपन्या दक्षता घेतात. मात्र इतर मतदारांना मॅसेज न पाठवता त्याचा आर्थिक मोबदला उमेदवाराकडून स्विकारून फसवणूक केली जाते. वास्तविकपणे बल्क मेसेज म्हणजेच एका वेळी अनेकांना संदेश पाठविणार्‍या प्रणाली असल्या तरी भारतामध्ये ट्रायने निर्बंध लादल्यामुळे मर्यादित संदेश पाठवणे शक्य होते. हे उमेदवारांनी व राजकीय पक्षांनी समजून घेतले पाहिजे. बल्क मेसेज पाठविण्यासाठी वेगवेगळ्या स्वरूपाचे मॅसेज पाठविण्याच्या संख्येवर सीमकार्ड असणे आवश्यक असते. त्याशिवाय एकावेळी अनेक संदेश पाठविणे शक्य होत नाही. संगणक प्रणालीमध्ये देखील मेसेज पाठविताना मर्यादित संख्येचे बंधन आहे याची जाणीव उमेदवार व राजकीय पक्षांनी ठेवणे आवश्यक आहे. मतदार व कार्यकर्ते पदाधिकार्‍यांचे फोन क्रमांक योग्य आहेत किंवा नाहीत याची खात्री उमेदवाराने व राजकीय पक्षाने करणे गरजेचे आहे. डेटाबेसची खात्री केल्याशिवाय संबंधित कंपन्यांना संदेश वहनाचे काम देऊ नये यामुळे फसवणूक टाळता येऊ शकते.

वॉररूम(सोशल मिडिया) या नावे होणारी फसवणूक

इंटरनेटच्या युगामध्ये निवडणूक वॉर रूम हे नाव उदयास आले आहे. सोशल मिडियाचा निवडणूकीतील वाढता प्रभाव लक्षात घेऊन वॉर रुम स्थापित केली जाते. त्या माध्यमातून सोशल मिडिया द्वारे प्रचार केला जातो. सोशल मिडियामध्ये सर्वसाधारण इंटरनेटच्या माध्यमातून मतदारांसाठी संवाद साधणार्‍या प्रणाली व अ‍ॅप्स्चा वापर केला जातो. यामध्ये ट्विटर, फेसबुक, वॉट्स अ‍ॅप, हाईक, आदी प्रणालीद्वारे मतदारांशी संवाद साधण्यासाठी यंत्रणा राबविली जाते. तसेच इंटरनेरच्या माध्यमातून ऑनलाईन वृत्त सेवा, ब्लॉग्ज्, स्वतंत्र उमेदवाराची वेबसाईट, यु-टूब आदी माध्यमातून मतदारांचा संवाद साधण्याकरीता संगणक व प्रशिक्षित कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाते. अशा स्वरूपाची कामे करण्यासाठी निवडणूक वॉर रूम हा शब्द प्रचलित झाला आहे. प्रत्यक्षात वॉर रुम राबवणार्‍या कंपन्या विविध स्वरूपांच्या कामाची बतावणी करून उमेदवाराची व राजकीय पक्षांची फसगत करीत असतात. वास्तविकपणे सोशल मिडियाचा दैनंदिन वापर उमेदवार व राजकीय पक्ष करीत असतातच. निवडणूकीत या करीता वेगळी यंत्रणा निर्माण करण्याची आवश्यकता नसते. मात्र बहुतांश उमेदवार काही कंपन्यांच्या भूल-थापांना बळी पडून अशा स्वरूपाचे काम सोपवत असतात. सोशल मिडियाचा प्रभावी वापर करण्याच्या संकल्पना निश्‍चित उमेदवारांनी माहिती करून घेतल्या पाहिजेत. यामध्ये दुमत नाही. मात्र निवडणूक वॉर रुमच्या नावे काही कंपन्या उमेदवारांची फसवणूक करतात, ही फसवणूक टाळण्यासाठी उमेदवार व राजकीय पक्षांनी निवडणूक वॉर रुमची सेवा देणार्‍या कंपन्यांकडून संकल्पना व कार्य समजून घेणे आवश्यक आहे. तांत्रिक स्वरूपाची माहितीची खात्री करूनच संबंधित काम दिले तर फसवणूक टाळणे शक्य होते.

प्रचार साहित्य छपाई व वाटपात होणारी फसवणूक

निवडणूकीमध्ये विविध स्वरूपाची प्रचार साहित्य छपाई करावी लागते. छपाई केलेले प्रचार साहित्य मतदारांपर्यंत पोहोचविण्याची यंत्रणा उमेदवारांना विकसित करावी लागते. याकरीता कार्यकर्त्यांवर अवलंबून न राहता अशा स्वरूपाचे कार्य करणार्‍या कंपन्यांवर अथवा संस्था, मंडळे, बचतगट यांच्यावर जबाबदारी सोपवावी लागते. निवडणूक प्रचार साहित्यामध्ये उमेदवार व राजकीय पक्षाचे अहवाल, ब्रोशर, स्टिकर, बॅनर, वोटर स्लिम, प्रचारपत्रक आदी प्रचार साहित्याचे वाटप मतदारांपर्यंत करावे लागते. हे काम करताना बहुतांश कंपन्या व संस्था, मंडळे, बचतगट प्रत्यक्षात मतदारांपर्यंत प्रचार साहित्य पोहोच करीत नाही. त्यामुळे उमेदवार व राजकीय पक्षांची निश्‍चित फसवणूक होते. मतदारांना सरसकट वाटप करणार्‍या प्रचार साहित्य पोहोचविणे शक्य होते. मात्र वोटर स्लिप अर्धवट स्वरूपाच्या माहितीमुळे संबंधित मतदारांपर्यंत पोहोचविणे अशक्य असते. उमेदवार व राजकीय पक्ष अशा स्वरूपांच्या कामासाठी आर्थिक मोबदला देतात. प्रत्यक्षात हे काम कितपत होते हे देखील जाणून घेणे आवश्यक आहे. अशा स्वरूपाचे काम देताना संबंधित कंपन्या व संस्थांची खात्री करावी. जेणेकरून होणारी फसवणूक टाळता येणे शक्य होईल. प्रचार साहित्य छपाई करताना निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे संबंधित प्रिंटींग प्रेसचे डिक्लेरेशन असणे आवश्यक आहे. छपाईच्या बिलासोबत संबंधित विहित नमुन्यातील ए-बी फॉर्म जोडावे लागतात. ते प्रिंटींग प्रेसने देणे आवश्यक असते. या नियमाचा गैरलाभ प्रिंटींग प्रेस धारक घेत असतात. निवडणूक काळात उमेदवार व राजकीय पक्षांची अडवणूक करून प्रचार साहित्य छपाईकरीता अधिक आर्थिक मोबदला स्विकारत असतात. यामुळे उमेदवाराची फसवणूक होते. ती टाळण्याकरीता प्रचार साहित्य छपाईचे काम देण्यापूर्वीच संबंधित ए-बी फॉर्मची पूर्तता तसेच योग्य आर्थिक मोबदला ठरवूनच काम दिले तर फसवणूक टाळता येऊ शकते.

पेड न्यूज द्वारे होणारी फसवणूक

निवडणूक काळात काही उमेदवार व राजकीय पक्ष प्रसिद्धी माध्यमातून बातम्यांच्या स्वरूपात आपली जाहिरात करत असतात. बातमी सदृष्य मजकूर प्रसिद्ध करून जाहिरात केली जाते. याकरीता मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मोबदला संबंधित प्रसार माध्यम्ये स्विकारत असतात. अशा जाहिरात स्वरूपाच्या बातम्यांना पेडन्यूज संबोधले जाते. प्रसार माध्यमांद्वारे विशिष्ट पक्षाची अथवा उमेदवाराची प्रचार सभा, भाषणे, उक्रमांना अवास्तव प्रसिद्धी देण्यात येते. तसेच विशिष्ट स्वरूपाच्या बातम्यांच्या प्रसिद्धीची वारंवारता जास्त असते. याकरीता प्रसिद्धी माध्यमांकडून अवास्तव आर्थिक मोबदला स्विकारला जातो. यामधून उमेदवाराची व राजकीय पक्षांची फसवणूकीला उत्तेजन मिळते. निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेचे बंधन घातले असल्यामुळे उमेदवार व राजकीय पक्षांना प्रसार माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जाहिरात करणे अशक्य होते. त्यामुळे प्रसारमाध्यमामध्ये पेडन्यूज ही संकल्पना अस्तित्वात आली आहे. निवडणूक आयोगाने पेड न्यूज संदर्भात मार्गदर्शिका नियम तयार केले असले तरी यामधून सहज पळवाट संबंधितांकडून काढली जाते. विविध प्रसार माध्यमे निवडणूक काळात विविध उपक्रमांद्वारे उमेदवार व राजकीय पक्षांना प्रसिद्धी देत असतात. अंतर्गत आर्थिक मोबदला स्विकारून काही प्रसारमाध्यमे निवडणूक पॅकेज जाहीर करतात. या पॅकेजमध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान अनुकूल वृत प्रसिद्धी देण्याच्या मोबदल्यात अवास्तव पैसे स्विकारून उमेदवार व राजकीय पक्षांची फसवणूक केली जाते. ही फसवणूक टाळण्याकरीता पेडन्यूजला उमेदवारांनी व राजकीय पक्षांनी थारा देऊ नये. पेडन्यूजच्या नावाने अनेक प्रसार माध्यमातील व्यक्ती तसेच प्रसार माध्यमातील जाहिरात विभागातील व्यक्ती पेडन्यूज पॅकेजचे मार्केटींग करीत असतात. उमेदवार व राजकीय पक्षांनी संबंधित कृत्याला विरोध करून ही संकल्पना मोडून काढणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात निवडणूकीत प्रसिद्धीमुळे मतदारांमध्ये चांगली प्रतिमा व वातावरण निर्माण होईल या आशेने उमेदवार पेडन्यूजच्या फसवणूकीला बळी पडतात. प्रसार माध्यमांमधून काही वृत्तपत्र व वृत्त वाहिन्यांचे अधिकृत निवडणूक पॅकेज असते. मात्र त्याची लेखी हमी दिली जात नाही. सर्व व्यवहार बेकायदेशीर केला जातो. यामुळे या स्थितीचा काही घटक गैरफायदा घेऊन संबंधित वृत्तपत्र व वृत्तवाहिन्यांच्या नावे फसवणूक करतात. असे घटक संबंधित प्रसारमाध्यमे व उमेदवारांची देखील दुहेरी फसवणूक करीत असतात. ती टाळण्याकरीता अशा स्वरूपाच्या गैरकृत्यापासून दूर ठेवावे.

विविध प्रलोभनातून होणारी फसवणूक

निवडणूकीमध्ये प्रत्येक उमेदवाराला आपण जिंकून यावे असे वाटते. याकरीता उमेदवार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असतात. मतदारांशी संवाद साधण्याबरोबरच निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटींचा लाभ घेण्याचा देखील प्रयत्न केला जातो. काही कंपन्या अशा स्वरूपांच्या त्रुटींचा लाभ मिळवून देण्याच्या मोबदल्यात आर्थिक फसवणूक करीत असतात. विविध प्रलोभने दाखवून उमेदवारांची संबंधितांकडून दिशाभूल केली जाते. यामध्ये संबंधित कंपन्यांकडून इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र नियंत्रित करण्याची बतावणी करीत असतात. तसेच बोगस मतदान करून देतो अशा स्वरूपाची बतावणी करून फसवणूकीचे प्रकार अनेकदा उघडकीस आले आहेत. अशा विविध प्रलोभनातून उमेदवारांची फसवणूक केली जाते, ती टाळणे शक्य होते. संबंधित बतावणी करणार्‍या कंपन्यांकडून सर्व माहिती घेऊन खात्री करून निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करावी. जेणेकरून अशा समाज कंठकांवर कारवाई करणे शक्य होईल. वास्तविकपणे इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र नियंत्रित करता येत नाही. याची जाणीव उमेदवारांनी ठेवली पाहिजे. अफवा व गैरसमजांवर विश्‍वास ठेवला नाही तर विविध प्रलोभनातून होणारी फसवणूक टाळणे शक्य होते. काही कंपन्या ‘लास्ट डे’ मॅनेजमेंटच्या नावाने उमेदवारांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळून फसवणूक करीत असतात. मतदानाच्या अखेरच्या दिवशी पोलिंग बुथ वर संबंधित कंपन्या मतदार सर्च सेवा देण्यासाठी तसेच तत्सम् स्वरूपाच्या कामाकरीता मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मोबदला स्विकारून फसगत करीत असतात. प्रत्यक्षात निवडणूक काळामध्ये संबंधित मतदार संघातील बाहेरच्या व्यक्तींना मतदारसंघात उपस्थित राहता येत नाही. मतदारसंघातीलच व्यक्ती अशा स्वरूपांचे काम करू शकतात. याची जाणीव उमेदवाराने ठेवली पाहिजे. जेणेकरून बाहेरील कंपन्या फसवणूक करू शकणार नाहीत.
“पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो’’ ही अचूक सर्वेक्षण अंदाज वर्तविणारी एकमेव विश्वसनीय संस्था आहे

चंद्रकांत भुजबळ
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो ‘प्राब’

मतदारांची फसवणूक टाळा 

निवडणूकीमध्ये यश मिळविण्यासाठी उमेदवार व राजकीय पक्षांकडून विविध स्वरूपाची आश्‍वासने दिली जातात. सवंग प्रसिद्धी करीता अशक्य असलेल्या कामांची आश्‍वासने व प्रलोभने मतदारांना देवू नयेत. याचा गंभीर परिणाम राजकीय कारकिर्दीत होत असतो. हे उमेदवारांनी जाणून घेतले पाहिजे. काही उमेदवार सवंग प्रसिद्धी मिळविण्याच्या उत्साहामध्ये मतदारांना तसेच कार्यकर्त्यांना फाजिल आश्‍वासने निवडणूक काळात दिली जातात. काही मतदार अशा आश्‍वासनांना व प्रलोभनांना भुलतात मात्र त्यांची फसवणूक झाल्याचे निवडणूकीनंतर लक्षात येते. त्यानंतर संबंधित उमेदवाराबाबत कायमस्वरूपी द्वेश निर्माण करतात. याचा परिणाम निश्‍चितच आगामी उमेदवाराच्या व राजकीय पक्षाच्या  राजकारणावर होतो. राजकारणामध्ये कायम स्वरूपी यश मिळविण्यासाठी मतदारांची फसवणूक टाळणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर निवडणूक काळात होणार्‍या विविध स्वरूपाच्या खर्चाची देयके  देण्याचे बहुतांश उमेदवार निवडणूकीनंतर टाळतात. यामुळे अशा उमेदवारांची विश्‍वासार्हता रहात नाही. याचा देखील परिणाम संबंधित घटकांकडून आगामी निवडणूकीत निश्‍चित होतो. त्यामुळे मतदार, कार्यकर्ते, पदाधिकार्‍यांची फसवणूक होणार नाही याची दक्षता उमेदवार व राजकीय पक्षांची घेणे आवश्यक आहे.
निवडणूक काळामध्ये उमेदवारांची व राजकीय पक्षांची तसेच मतदारांची विविध स्वरूपात होणारी फसवणूक वरील लेखामध्ये थोडक्यात विषद करण्यात आली आहे. निवडणूक विषयक काम करणार्‍या काही संबंधित कंपन्या व संस्थांच्या चूकीच्या कृत्यांमुळे इतर चांगल्या संस्था व कंपन्यांची बदनामी होत असते. उमेदवारांची व राजकीय पक्षांना याची माहिती व्हावी या दृष्टीकोनातून सदर लेखन केले आहे. यामध्ये कोणत्याही व्यक्ती, प्रसार माध्यमे, संस्था, संघटना, कंपन्यांना दोष देत नाही. निवडणूकीतील फसवणूकीवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न यामध्ये करण्यात आला आहे. अधिक माहितीसाठी ‘प्राब’शी संपर्क साधावा.“पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो’’ ही अचूक सर्वेक्षण अंदाज वर्तविणारी एकमेव विश्वसनीय संस्था आहे

चंद्रकांत भुजबळ
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो ‘प्राब’

आदर्श आचारसंहितेची मार्गदर्शक तत्वे.......चंद्रकांत भुजबळ

आदर्श आचारसंहितेची मार्गदर्शक तत्वे

निडणुकीच्या आचार संहिता काळात काय करावे याबाबत आयोगाने म्हटले आहे की, चालू असेलेले कार्यक्रम पुढे सुरु ठेवता येतील. ज्या विषयी शंका निर्माण होईल अशा बाबींच्या संबंधात भारत निवडणूक आयेाग/ राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडून स्पष्टीकरण/ मान्यता प्राप्त करण्यात यावे. पूर, अवर्षण, साथीचे रोग किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्ती यामुळे बाधित झालेल्या क्षेत्रातील जनतेसाठी सहाय्यकारी व पुनर्वसनाच्या उपाययोजना चालू करता येतील व त्या पुढे सुरु ठेवता येतील. पण त्यासाठी निवडणूक आयोगाची मान्यता घ्यावी. मरणासन्न किंवा गंभीररित्या आजारी असलेल्या व्यक्तींना रोख रक्कम किंवा वैद्यकीय सवलती देण्याचे समुचित मान्यतेने पुढे चालू ठेवता येईल. मैदानासारख्या सार्वजनिक जागा सर्व पक्षांना, निवडणुकीत उभ्या असलेल्या सर्व उमेदवारांना निवडणूक सभा घेण्यासाठी नि:पक्षपातीपणे उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत. त्याच प्रमाणे सर्व पक्षांना/ निवडणुकीत उभ्या असलेल्या उमेदवारांना हेलिपॅडचा वापर नि:पक्षपातीपणे उपलब्ध करुन दिला पाहिजे. विश्रामगृहे, डाकबंगले व इतर शासकीय निवासस्थाने केवळ झेड व त्यावरील सुरक्षा असलेल्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना समानतेच्या तत्वावर उपलब्ध करुन देण्यात यावेत.
इतर राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार यांच्यावर करण्यात येणारी टीका, त्यांची धोरणे, कार्यक्रम, पूर्वीची कामगिरी, पार पाडलेली कामे केवळ या बाबीशी संबंधित असावी. शांततामय व उपद्रवरहीत गृहस्थ जीवन जगण्याच्या प्रत्येक व्यक्तीच्या अधिकाराचे पूर्णपणे पालन करण्यात यावे. इतर पक्षांनी आयोजित केलेल्या सभा व मिरवणुकीमध्ये कोणतेही अडथळे निर्माण करण्यात येऊ नयेत. प्रस्तावित सभेच्या जागी निर्बंधात्मक व प्रतिबंधक आदेश जारी केलेले असल्यास त्यांचे पुर्णपणे पालन करण्यात यावे. सभेची जागा व वेळेची पूर्व परवानगी घ्यावी. प्रस्तावित सभेमध्ये ध्वनीवर्धक व कोणत्याही इतर अशा सवलतीचा वापर करण्यासाठी परवानगी मिळविली पाहिजे. सभेमध्ये अडथळे आणणाऱ्या किंवा अन्यथा अव्यवस्था निर्माण करणाऱ्या व्यक्तीबरोबर व्यवहार करण्यासाठी पोलिसांचे सहाय्य मिळविण्यात यावे. कोणत्याही रॅलीच्या प्रारंभीची वेळ व जागा, रॅली ज्या मार्गाने जाईल तो मार्ग व मोर्चाची अखेर होईल अशी वेळ व स्थान ही बाब आगाऊ स्वरुपात निश्चितपणे ठरविण्यात यावी व पोलीस प्राधिकाऱ्याकडून त्यासाठी आगाऊ अनुपालन करण्यात यावे.
रॅली ज्या वस्तीमधून जावयाची असेल त्या वस्त्यांबाबत कोणतेही निर्बंधात्मक आदेश जारी केलेले असल्यास त्याविषयी खात्री करुन त्याचे पूर्ण अनुपालन करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे सर्व वाहतूक नियमांचे व अन्य निर्बंधाचे पालन करण्यात यावे. रॅली मुळे वाहतुकीत कोणताही अडथळा निर्माण होऊ देऊ नये. ज्यांचा शस्त्रे किंवा हत्यारे म्हणून गैरवापर होऊ शकेल अशा कोणत्याही वस्तू रॅलीत सहभागी असलेल्या व्यक्तींनी बाळगू नयेत. मतदानाचे काम शांतता व सुव्यवस्थेने पार पाडावे यासाठी सर्व वेळी सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांना सहकार्य द्यावे. बिल्ले व ओळखपत्र निवडणुकीचे काम करणाऱ्या व्यक्तीनी ठळकपणे लावली पाहिजेत. मतदारांना देण्यात येणाऱ्या ओळखचिठ्या या साध्या पांढऱ्या कागदावर देण्यात येतील व त्यावर कोणतेही चिन्हे, उमेदवाराचे किंवा पक्षाचे चिन्ह याचा निर्देश असणार नाही. 
मतदानांच्या दिवशी वाहनांच्या वापरावरील निर्बंधाचे पूर्णपणे पालन करण्यात यावे. निवडणूक आयोगाचे वैध प्राधिकारपत्र असल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही वेळेस मतदान कक्षात प्रवेश करता येणार नाही. कोणत्याही व्यक्तींना (उदा. मुख्यमंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य यांनाही) यातून सुट देण्यात आलेली नाही. निवडणूक पार पाडण्याच्या संबंधीतील कोणतीही तक्रार किंवा समस्या निवडणूक निर्णय अधिकारी, क्षेत्र, प्रभाग, दंडाधिकारी यांच्या किंवा भारत निवडणूक आयोग यांनी नियुक्त केलेल्या निरीक्षकांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल. निवडणूक आयोग, निवडणूक निर्णय अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांचे निवडणुकीच्या विविध पैलूंच्या संबंधातील सर्व बाबी विषयीचे निर्देश, आदेश, अनुदेश यांचे पालन करण्यात येईल.
या निवडणुकीच्या आचार संहिता काळात काय करु नये याबाबत माहिती अशी- शासकीय वाहने किंवा कर्मचारी वर्ग किंवा यंत्रणा याचा निवडणूक प्रचारविषयक कामासाठी वापर करण्यात येऊ नये. शासकीय वाहनांत पुढील कार्यालयाच्या वाहनांचा समावेश असेल. 1) केंद्र शासन. 2) राज्य शासन. 3) केंद्र व राज्य शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम 4) केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त क्षेत्रातील उपक्रम 5) स्थानिक संस्था 6) महानगरपालिका 7) नगरपालिका 8) पणन मंडळे (कोणत्याही नावांची) 9) सहकारी संस्था 10) स्वायत्त जिल्हा परिषदा किंवा 11) ज्यामध्ये सार्वजनिक निधी मग तो एकूण निधीच्या हिश्यातील कितीही अल्पांशाने असो, गुंतविण्यात आला आहे, अशी कोणतीही संस्था आणि तसेच 12) संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीची तसेच गृह मंत्रालयाच्या व राज्य शासन यांच्या पोलीस संघटनेच्या मालकीची असलेली पुढील वाहने अ) मालमोटारी ब) लॉरी क) टेम्पो ड) जीपगाड्या इ) मोटारगाड्या फ) ऑटो रिक्षा बसगाड्या ह) विमाने आय. हेलिकॉप्टरने ज) जहाजे के.बोटी ल) हॉवर क्राप्ट व इतर वाहने.
सत्तेमध्ये असलेला पक्ष, शासन यांनी साध्य केलेल्या उद्दिष्टांबाबत सरकारी कोषागाराच्या खर्चाने कृपया कोणतीही जाहिरात देण्यात येऊ नये. कोणत्याही वित्तीय अनुदानाची घोषणा करणे, कोनशिला बसविणे, नवीन रस्ते बांधण्याचे वचन देणे इ. गोष्टी करु नयेत. शासन/ सार्वजनिक उपक्रम यांच्या सेवेत कोणत्याही तदर्थ नियुक्त्या करु नयेत. कोणताही मंत्री तो उमेदवार असल्याखेरीज किंवा प्राधिकृत प्रतिनिधी असल्याखेरीज किंवा मतदानासाठी मतदार या नात्याने असेल त्या खेरीज मतदान कक्षामध्ये किंवा मतमोजणीच्या जागी प्रवेश करणार नाही. निवडणूक मोहिम/ प्रचार यांच्या जोडीने कोणतेही सरकारी काम पार पाडण्यात येऊ नये. मतदारास आर्थिक किंवा अन्य प्रकारची कोणतेही प्रलोभन दाखविण्यात येऊ नये. मतदारांच्या जातीय भावनांना आवाहन करण्यात येऊ नये. विभिन्न जाती-जमाती यांच्यातील किंवा भाषिक गटातील सध्याचे मतभेद ज्यामुळे अधिक तीव्र होतील किंवा परस्परातील वैमनस्य वाढेल किंवा त्यांच्यात तणाव निर्माण होईल अशी कोणतीही कृती करण्याचा प्रयत्न करण्यात येऊ नये.
इतर पक्षांचे कोणतेही नेते किंवा कार्यकर्ते यांच्या सार्वजनिक कार्याशी संबंधित नसेल अशा त्यांच्या खाजगी जीवनातील कोणत्याही पैलूवर टीका करण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये. ज्याचा खरे खोटेपणा पडताळून पाहिलेला नाही, असे आरोप करुन किंवा विकृत स्वरुपात देऊन इतर पक्ष यांच्यात टीका करु नये. निवडणूक प्रचार तसेच भाषणे, निवडणूक प्रचाराचे फलक, संगीत इत्यादीसाठी देऊळे, मशिदी, चर्च, गुरुद्वारा किंवा कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचा वापर करु नये. लाच देणे, अवाजवी प्रभाव टाकणे, मतदारांना धाकदपटशा दाखविणे, खोट्या नावाने मतदान करणे, मतदान कक्षापासून 100 मीटरच्या आत कक्षापर्यंत प्रचार करणे, मतदानाची वेळ समाप्त होण्याच्या वेळेबरोबर संपणाऱ्या 48 तासाच्या कालावधीत सार्वजनिक सभा घेणे, मतदारांना मतदान कक्षापर्यंत पोहोचविणे व तेथून परत येणे यासारख्या भ्रष्ट किंवा निवडणूक विषय अपराध करण्यास प्रतिबंध आहे.
व्यक्तीची मते किंवा कृत्य याविरुद्ध निषेध व्यक्त करण्यासाठी त्यांच्या घरासमोर निदर्शने किंवा धरणे धरण्यात येऊ नयेत. कोणत्याही व्यक्तीला अन्य कोणत्याही व्यक्तीची जमीन, इमारत, आवार, भिंत इ. चा वापर त्याच्या परवानगीखेरीज ध्वजदंड उभारणे, कापडी फलक लावणे, नोटीस चिकटविणे किंवा घोषणा लिहिणे यासाठी करता येणार नाही. यामध्ये खाजगी किंवा सार्वजनिक जागांचा समावेश असेल. इतर राजकीय पक्षांच्या किंवा उमेदवारांच्या सार्वजनिक सभांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करण्यात येऊ नये. एका पक्षाची जेथे सभा चालू असेल अशा जागी दुसऱ्या पक्षाद्वारे मोर्चा काढण्यात येऊ नये. दुसऱ्या पक्षाने किंवा उमेदवाराने काढलेली प्रचार पत्रके काढून टाकण्यात येऊ नये. 
मतदानाच्या दिवशी ओळखचिठ्या वितरीत करण्याच्या जागी किंवा मतदान कक्षानिकट प्रचारपत्रके, पक्षाची ध्वजचिन्हे किंवा प्रचारसाहित्याचे प्रदर्शन करु नये. ध्वनीवर्धकाचा मग ते एकाच जागी लावलेले असोत किंवा फिरत्या वाहनांवर बसविलेले असोत, सकाळी सहा वाजण्यापूर्वी किंवा रात्री दहा वाजल्यानंतर आणि संबंधित प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगी घेतली असल्याखेरीज वापर करु नये. आदर्श आचारसंहितेची ही सूची केवळ वानगी दाखल आहे. सर्वसमावेशक अधिक माहितीसाठी जिल्हा निवडणूक कार्यालयाशी संपर्क साधता येईल. ही निवडणूक मोकळ्या, निर्भय वातावरणात पार पाडता यावी; यासाठी निवडणुकीशी संबंधित सर्वांनी या आदर्श आचार संहितेचे पालन करणे आवश्यक आहे. अन्यथा लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मधील तरतुदी नुसार कारवाई होऊ शकते.

चंद्रकांत भुजबळ
“पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो’’
 ही अचूक सर्वेक्षण अंदाज वर्तविणारी एकमेव विश्वसनीय संस्था आहे

'सोशल मीडिया आणि निवडणूक आचारसंहिता'..... “पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो’’ (चंद्रकांत भुजबळ) ही अचूक सर्वेक्षण अंदाज वर्तविणारी एकमेव विश्वसनीय संस्था आहे.

'सोशल मीडिया आणि निवडणूक आचारसंहिता'
सोशल मीडियाद्वारे लोकांशी संवाद साधणं, माहिती आणि विचारांची देवाण-घेवाण करणं सोपं होतं. सोशल मीडियाचा प्रभाव वाढला असून निवडणूक प्रचारातही या मीडियाचा वापर होतोय. त्यामुळे आचारसंहितेच्या काळात सोशल मीडियाच्या (use of Social Media during Election code of conducts) वापरासाठीही निवडणूक आयोगानं काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.
काय आहेत सोशल मीडियाबाबतच्या सूचना ?
१ उमेदवार म्हणून फॉर्म २६ भरताना प्रत्येकानं आपल्या सोशल मीडिया नेटवर्किंग अकाउंट्सची माहिती द्यावी.
२ आचारसंहितेदरम्यान टीव्ही, केबलवर जाहिराती दाखवण्यापूर्वी उमेदवाराला राजकीय जाहिरातींना आधीच मंजुरी (प्री-सर्टिफिकेशन) घ्यावी लागते. अन्यथा पेड न्यूजचा आरोप होतो. सोशल मीडियावरील जाहिरातींसाठीही ही मंजुरी घ्यावी. कुठल्याही वेबसाइटवर जाहिरात करण्यापूर्वी प्री-सर्टिफिकेशन करून घ्यावं.
३ सोशल मीडियाद्वारे जो प्रचार कराल, त्यासाठी आलेल्या खर्चाची माहिती आयोगाला द्यावी. रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल अॅक्ट१९५१ अंतर्गत कलम-७७(१) नुसार निवडणुकीसाठी उमेदवार जो खर्च करेल, त्याची तपशीलवार माहिती ७५ दिवसांत सबमिट करणं आवश्यक आहे.
४ इंटरनेट वा सोशल मीडियावरील कंटेटसाठीही आचारसंहिता आहे. उमेदवार आणि राजकीय पक्षाव्यतिरिक्त अन्य कुणी कंटेट पोस्ट करत असेल, तर माहिती-तंत्रज्ञान खात्याच्या सल्लानुसार त्याबाबत माहिती प्रसारित करावी.
महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका घोषित झाल्या आहेत आणि त्यांची आचारसंहिताही लागू झाली आहे. आचारसंहितेच्या काळात राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना काही तत्वं पाळणं बंधनकारक असतं. पण यासंदर्भात योग्य माहिती नसल्यामुळे अनावधानानं उमेदवारांकडून काही चुका होऊ शकतात. या टाळण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून संपेपर्यंत उमेदवारांनी आदर्श आचारसंहिता लागू असताना काय करावं आणि काय करू नये, (Dos and Don'ts) याबाबत निवडणूक आयोगानं स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीत काय करावं?
१ निवडणूक घोषित होण्यापूर्वी जे कार्यक्रम सुरू झाले आहेत, ते सुरू राहू शकतात.
२ नैसर्गिक संकटं वा रोगराई आल्यास जनतेला मदत करता येते. पुनर्वसनाचं कामही करता येऊ शकतं.
३ गंभीर आजारी व्यक्तींना उपचारांसाठी उचित मान्यता घेऊन रोख रक्कम वा वैद्यकीय मदत देता येते.
४ मैदानांसारखी सार्वजनिक ठिकाणं, हेलिपॅड हे सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांना निःपक्षपातीपणानं वापरण्यास मिळावे.
५ इतर राजकीय पक्षांवरील टीका त्यांचं कार्य आणि धोरणं याबाबतच असावी.
६ प्रत्येक व्यक्तीच्या शांततापूर्ण जीवन जगण्याच्या अधिकाराचा आदर करावा.
७ स्थानिक पोलिसांकडून सभेची जागा, वेळ याबद्दल पूर्वसूचना देऊन योग्य त्या परवानग्या घ्याव्यात.
८ कोणतेही निर्बंध वा प्रतिबंधात्मक आदेश असतील, तर त्यांचं काटेकोरपणे पालन करण्यात यावं. त्यात सूट हवी असल्यास तसा अर्ज करावा आणि संबंधितांकडून परवानगी मिळवावी.
९ सभेत लाउडस्पीकर वापरणे आणि अन्य प्रकारच्या सुविधांसाठी आधीच परवानगी घ्यावी.
१० सभेत अडथळे आणणाऱ्यांचा बंदोबस्त पोलिसांच्याच मदतीनं करावा.
११ मिरवणूक सुरू होण्याची वेळ, जागा, मार्ग, संपण्याची वेळ, जागा आधीच निश्चित असावी. त्यासंदर्भात पोलिसांकडून परवानगी घ्यावी.
१२ मिरवणुकीच्या मार्गातील वाहतुकीचे नियम आणि अन्य निर्बंध (असल्यास) यांचंही पालन करावं.
१३ मिरवणुकीमुळे वाहतुकीला अडथळा येऊ नये.
१४ मतदान शांतपणे पार पडण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांना संपूर्ण सहकार्य करावं.
१५ सर्व कार्यकर्त्यांनी ओळखपत्रं आणि बिल्ले ठळकपणे लावावी.
१६ मतदारांना दिल्या जाणाऱ्या नावाच्या चिठ्ठ्यांवर पक्षांची नावं किंवा चिन्हं नसावीत. या चिठ्ठ्या साध्या कागदावरच लिहाव्या.
१७ प्रचाराचा कालावधी आणि मतदानाच्या दिवशी वाहनांवरील निर्बंधांचं पूर्णपणे पालन करावं.
१८ निवडणूक आयोगाकडून वैध अधिकारपत्र मिळालेल्यांशिवाय अन्य कुणीही मतदान कक्षात जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
१९ निवडणूक वा मतदानाबाबात तक्रार असल्यास योग्य आणि सक्षम अधिकाऱ्यांच्याच ती निदर्शनास आणून द्यावी.
२० निवडणूक आयोग आणि आयोगानं नेमलेल्या सर्वच अधिकाऱ्यांच्या आदेश, सूचनांचं काटेकोर पालन करावं.
२१ आपण एखाद्या मतदारसंघातील उमेदवार, निवडणूक प्रतिनिधी वा मतदार नसल्यास प्रचाराचा कालावधी संपल्यावर त्या मतदारसंघात थांबू नये.
आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीत काय करू नये?
१ सत्ताधारी किंवा सरकारच्या कामगिरीची कोणतीही जाहिरात सरकारी खर्चानं करू नये.
२ मतदार असल्याशिवाय मतदान कक्षात आणि योग्य अधिकारपत्राशिवाय मतमोजणीच्या ठिकाणी जाऊ नये.
३ सरकारी कामांची निवडणूक प्रचार कार्यासोबत सरमिसळ / गल्लत करू नये.
४ मतदारांना पैसे वा अन्य कुठल्याही प्रकारचं प्रलोभन वा आमीष दाखवू नये.
५ मतदारांच्या जातीय समूह भावनांना आवाहन करू नये.
६ जातीय, धार्मिक वा भाषक गटांमध्ये तणाव निर्माण होईल, असं कुठलंही कृत्य करू नये.
७ इतर पक्षाचे नेते वा कार्यकर्ते यांच्या खासगी आयुष्यावर टीका करू नये.
८ इतर पक्षांचे नेते वा कार्यकर्ते यांच्यावर विपर्यस्त माहिती किंवा आंधळेपणाने झालेले आरोप यांच्याबाबत टीकाटिप्पण्णी करू नये.
९ कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचा वापर भाषणं, पोस्टर लावणे, प्रचारगीतं वाजवणे अशा प्रकारच्या प्रचारासाठी करू नये.
१० मतदारांना प्रलोभन दाखवणं, दडपण आणणं, घाबरवणं, तोतयेगिरी, मतदान केंद्राच्या १०० मीटर अंतरात प्रचार करणं या गोष्टी करू नयेत. मतदानापूर्वीच्या ४८ तासांत सार्वजनिक सभा घेणं, मतदारांसाठी वाहनाची व्यवस्था करण्यासही मनाई आहे.
११ लोकांच्या मतांच्या वा त्यांच्या कामांच्या निषेधासाठी घरासमोर निदर्शनं, धरणे देऊ नयेत.
१२ स्थानिक कायद्यांनुसार कुठल्याही व्यक्तीची मालमत्ता विशेष परवानगीशिवाय ध्वजदंड लावणे, निशाणं फडकावणं, सूचना वा घोषणा लिहिण्यासाठी वापरू नये.
१३ इतर राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या सभा वा मिरवणुकांत अडथळा आणू नये.
१४ अन्य पक्षांच्या सभा सुरू असतील, त्या ठिकाणांहून मिरवणुका नेऊ नयेत.
१५ शस्त्र म्हणून वापर करता येईल अशी कुठलीही गोष्ट मिरवणुकीत जवळ बाळगू नये.
१६ इतर उमेदवारांची पोस्टर फाडू नये, खराब करू नयेत.
१७ मतदानाच्या दिवशी नावांच्या चिठठ्या दिल्या जातात, अशा ठिकाणी पक्षाचं नाव, निशाणी वा प्रचार होईल असं कुठलंही साहित्य वापरू नये.
१८ एका जागी स्थिर वा वाहनांवर लावलेल्या लाउडस्पीकरचा वापर सकाळी ६ ते रात्री १० या कालावधीशिवाय करायचा असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी घ्यावी.
१९ संबंधित अधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानगीशिवाय सभा-मिरवणुकांत लाउडस्पीकरचा वापर करू नये. लाउडस्पीकरची परवानगी स्थानिक कायदे, जागेची सुरक्षा, हवामान, सण वा परीक्षेचे दिवस आदी घटकांवर अवलंबून असते, हे लक्षात घ्यावे.
२० निवडणुकीच्या काळात दारूचे वाटप करू नये.
२१ सरकारी सुरक्षा असलेल्या व्यक्तीनंही सुरक्षा रक्षकांसह मतदान केंद्राच्या १०० मीटरच्या आतील भागात प्रवेश करू नये.
२२ खासगी सुरक्षा व्यवस्था वापरणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीची नेमणूक निवडणूक वा मतदान वा मतमोजणी प्रतिनिधी म्हणून करू नये.

“पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो’’ (चंद्रकांत भुजबळ)
ही अचूक सर्वेक्षण अंदाज वर्तविणारी एकमेव विश्वसनीय संस्था आहे

आदर्श आचारसंहिता ........“पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो’’ ही अचूक सर्वेक्षण अंदाज वर्तविणारी एकमेव विश्वसनीय संस्था आहे........चंद्रकांत भुजबळ

आदर्श आचारसंहिता काय आहे ?        राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या मार्गदर्शनासाठी असलेली आदर्श आचारसंहिता ही एक नियमावली आहे. राजकीय पक्षांच्या सहमतीने ही नियमावली तयार करण्यात आली असून या आचारसंहितेच्या तत्त्वांचे पालन करण्यास त्यांनी संमती दर्शवली आहे आणि त्यांचा आदर करण्यासाठी ते बांधिल आहेत. अशा आचारसंहितेचे गरज काय ?              सर्व राजकीय पक्षांना एका समान पातळीवर निवडणूक लढवता यावी तसेच निवडणूक योग्य आणि निकोप व्हावी, पक्षांतील मतभेद आणि संघर्ष टाळले जावेत तसेच शांतता आणि सुव्यवस्था राखावी हा या आचारसंहितेचा उद्देश आहे किंवा राज्यात सत्तेवर असलेल्या पक्षांनी आपल्या अधिकारी पदाचा निवडणूक काळात गैरवापर करु नये हा या आचारसंहितेचा प्रमुख उद्देश आहे. त्याचप्रमाणे पैसा आणि शक्ती प्रदर्शनाचे परिणामही कमी झाले आहेत. या प्रकरणात निवडणूक आयोगाची भूमिका काय आहे ?              भारतीय घटनेच्या कलम 324 अन्वये संसद आणि राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुका मुक्त, पारदर्शक आणि शांततापूर्ण वातावरणात पार पाडण्यासाठी राजकीय पक्ष (केंद्रातील आणि राज्यातील सत्तारुढ पक्षासह) आणि उमेदवार वैधानिक कर्तव्ये योग्य रितीने पार पाडतात का यावर निवडणूक आयोग देखरेख करतो. निवडणुकीसाठी अधिकृत यंत्रसामुग्रीचा  दुरुपयोग होणार नाही याकडेही आयोगाचे लक्ष असते. तसेच तोतयेगिरी, लाच देणे, मतदारांना प्रलोभन दाखवणे, धमक्या यांसारखे गुन्हे होणार नाहीत हे देखील आयोग सुनिश्चित करतो. नियमांचे उल्लंघन केल्यास योग्य कारवाई केली जाते. आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी कधी होते आणि ती कधीपर्यंत लागू असते ?        निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक वेळापत्रक जाहीर झाल्याच्या तारखेपासून आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी सुरु होते आणि ती निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत लागू असते. सार्वत्रिक निवडणुका आणि पोटनिवडणूकी दरम्यान नियम कसे लागू होतात ? (अ)     लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकांमध्ये संपूर्ण देशात आचारसंहितेचे नियम लागू असतात. (आ)   विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये संपूर्ण राज्यात हे नियम लागू असतात. (इ)       पोटनिवडणूकांदरम्यान संपूर्ण जिल्हा किंवा मतदारसंघ असलेल्या जिल्हयात नियम लागू होतात. आदर्श आचारसंहितेची वैशिष्टये काय आहेत ?        राजकीय पक्ष, निवडणूक लढवणारे उमेदवार आणि सत्ताधारी पक्ष यांनी निवडणूक प्रक्रिये दरम्यान कशी वर्तणूक ठेवावी यासंदर्भात आचारसंहितेची वैशिष्टये तयार करण्यात आली आहे. उदा. निवडणूकीदरम्यान सभा आणि मिरवणूक आयोजित करतांना, मतदानाच्या दिवशीचे उपक्रम आणि सत्ताधारी पक्षाचे कामकाज इत्यादी. निवडणूक कार्याबरोबर मंत्री अधिकृत दौरा एकत्र आयोजित करु शकतात का ?              नाही. निवडणूकीच्या कामाबरोबर मंत्री कार्यालयीन भेटी एकत्रित करु शकत नाही. तसेच अधिकारिक यंत्रणा किंवा व्यक्तींचा वापरही ते निवडणूक कामांमध्ये करु शकत नाही. निवडणूक कामांसाठी सरकारी वाहनांचा वापर करता येऊ शकतो का ?        नाही. अधिकृत विमाने, वाहने इत्यादी कुठलीच साधने पक्ष किंवा उमेदवाराला वापरता येत नाही. निवडणूक कामाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्या सरकार करु शकते का ?        प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे निवडणूक आयोजनाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांवर संपूर्णपणे बंदी असते. जर एखादया अधिकाऱ्याची बदली  किंवा नेमणूक आवश्यक असेल तर त्यांच्या मंजुरीसाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागते. सत्तेत असलेल्या पक्षाने पुन्हा निवडून येण्यासाठी सरकारी तिजोरीचा वापर करुन आपल्या कामगिरीची जाहिरात देण्यावर काही निर्बंध आहेत का ?        हो, सरकारी खर्चाने आपल्या कामगिरीची जाहिरात वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये देणे आणि अधिकृत प्रसार माध्यमांचा गैरवापर करणे यावर बंदी आहे. केंद्र/राज्यात सत्तेवर असलेल्या पक्षाच्या साध्य केलेल्या गोष्टींसंदर्भातील जाहिरातींचे फलक कायम ठेवता येतात का ?              नाही, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून असे फलक, जाहिराती इत्यादी काढून टाकल्या पाहिजेत. तसेच सरकारी राज्यकोषातून वृत्तपत्र, इलेक्ट्रॉनिक तसेच इतर कुठल्याही माध्यमात या जाहिराती प्रसारित करता येऊ शकत नाहीत. स्वेच्छाधीन निधीतून मंत्री किंवा इतर अधिकारी अनुदान मंजूर करु शकतो का ?              नाही. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर मंत्री किंवा इतर अधिकारी स्वेच्छाधीन निधीतून अनुदान मंजूर करु शकत नाही. निवडणूक अभियान तयार करण्यासाठी राजकीय पक्ष/उमेदवारांसाठी मुख्य मार्गदर्शक तत्त्वे  काय आहेत ?              निवडणूक प्रचारा दरम्यान, विविध जाती, जमाती, धर्म, भाषा आदी मुद्दयांवर समाजात दुही माजेल अथवा तेढ निर्माण होईल अशी गोष्ट कोणत्याही पक्ष अथवा उमेदवाराने करु नये. अन्य राजकीय पक्षांवर टीका करतांना, ती त्यांची धोरणे आणि कार्यक्रम यापुरती मर्यादित असावी, वैयक्तिक आयुष्यातल्या बाबींवर टीका करु नये. खातरजामा न करता कोणत्याही प्रकारचे आरोप करणे सर्व राजकीय पक्ष/उमेदवारांनी टाळायला हवे. निवडणूक प्रचारासाठी धार्मिक स्थळांचा वार करण्यावर काही निर्बंध आहेत का ?              होय. निवडणूक प्रचारासाठी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आणि इतर धार्मिक स्थळांचा व्यासपीठ म्हणून वापर करता येत नाही. तसेच मते मिळवण्यासाठी जातीय भावनांना आवाहन केले जाऊ शकत नाही. उमेदवार किंवा पक्षाने आदर्श आचारसंहितेचे (एमसीसी) पालन केले नाही तर काय होते ?              निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास अशी घटना आल्यास, त्यासंदर्भातील माहिती मिळाल्यानंतर त्या प्रकरणाची चौकशी केली जाते. आवश्यक असल्यास सूचना जारी केली जाते.  आदर्श आचारसंहितेचा भंग केल्याचे आढळल्यास  त्या उमेदवाराला कडक शब्दात सुनावले जाते किंवा भविष्यात या नियमांच्या बाबतीत काळजी घेण्याचा सल्ला दिला जातो. आचारसंहितेला जरी कायदेशीर पाठबळ नसले तरी यासंदर्भात निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा निवडणूकीत पक्ष आणि उमेदवाराच्या भविष्यावर परिणाम होतो.