sakal news Political Research and Analysis Bureau (PRAB)

पाच राज्यांत रणधुमाळी!; गोवा, पंजाबमध्ये ४ फेब्रुवारी, उत्तर प्रदेशात ७ टप्प्यांत मतदान

पाच राज्यांत रणधुमाळी!;  गोवा, पंजाबमध्ये ४ फेब्रुवारी, उत्तर प्रदेशात ७ टप्प्यांत मतदान

पाच राज्यांत रणधुमाळी!;
गोवा, पंजाबमध्ये ४ फेब्रुवारी, उत्तर प्रदेशात ७ टप्प्यांत मतदान

उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाबसह इतर राज्यांच्या निवडणुकीकडे देशाचे लक्ष

निवडणूक आयोगाने बुधवारी उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, मणिपूर आणि पंजाब या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. 4 मार्चपासून या निवडणुकांना सुरुवात होत आहे. तर 11 मार्च रोजी एकाच दिवशी सर्व राज्यांची मतमोजणी पार पडणार आहे. यावेळी उत्तरप्रदेशमध्ये नेमकं कोण बाजी मारेल याची सर्वांना उत्सुकता असून लक्ष लागलं आहे.

पाचही राज्यांमधील एकूण 690 जागांसाठी निवडणूक होणार असून 16 कोटी मतदार यावेळी मतदानाचा हक्क बजावतील. मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांनी पत्रकार परिषद घेत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. पाचही राज्यांमध्ये ताबडतोब आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. पाचही राज्यांमधअये विधानसभा निवडणुकीसाठी 1.85 लाख मतदान केंद्र उभारण्यात येणार आहेत.

निवडणूक प्रचारासाठी रात्री 10 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत लाऊड स्पीकर वापरता येणार नाही. काळा पैसा, रोख व्यवहार आणि गैरप्रकारांवर कडक लक्ष ठेवण्यात येणार असल्याचेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. निवडणूक प्रचारासाठी प्लास्टिक सामुग्रीच्या वापराला बंदी घालण्यात आली आहे. शिवाय, उमेदवारावर पाणी, वीज किंवा कोणत्याही बिलाची थकबाकी नसावी,असेही निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे.

उत्तराखंड, पंजाब, उत्तराखंडातील उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा 28 लाख रुपये ठरवण्यात आली आहे. तर गोवा आणि मणिपूरमधील 20 लाख उमेदवारांना 20 हजार रुपयांवरील खर्चासाठी चेकचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. तसंच राजकारण्यांच्या मालकीच्या प्रसारमाध्यमांवर जाहिरातबाजी केली जात आहे का यावर निवडणूक आयोगाची नजर असणार आहे.
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा व मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये फेब्रुवारीमध्ये मतदान होणार आहे. गोवा, पंजाबमध्ये 4 फेब्रुवारी तर उत्तराखंडमध्ये 15 फेब्रुवारीला निवडणूक होणार आहे. मणिपूरमध्ये दोन टप्यात मतदान होत असून 4 मार्चला पहिला टप्पा (38 जागा) तर 8 मार्चला दुसरा टप्पा असणार आहे. उत्तर प्रदेशात सात टप्प्यांमध्ये मतदान होणार आहे. पाच राज्यात 690 विधानसभा जागांसाठी निवडणूक होत असून, सुमारे 16 कोटी मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी 1.85 लाख मतदान केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. महिलांसाठी विशेष मतदान केंद्र उभारणार असून, सर्व मतदारांना फोटो व्होटर स्लिप दिली जाणार आहेत. शिवाय, त्यांना मतदानाचा हक्क बजाविण्यासाठी माहिती पुस्तक देण्यात येणार आहेत

उत्तर प्रदेशमध्ये 403 जागांसाठी 7 टप्प्यात मतदान होणार आहे.
उत्तर प्रदेश सात टप्प्यांमध्ये मतदान

पहिला टप्प्याचं मतदान 11 फेब्रुवारीला
दुसरा टप्प्याचं मतदान 15 फेब्रुवारीला
तिसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकीसाठी 19 फेब्रुवारीला मतदान
चौथ्या टप्प्यातील निवडणुकीसाठी 23 फेब्रुवारीला मतदान
पाचव्या टप्प्याचं मतदान 27 फेब्रुवारीला
सहाव्या टप्प्याचं मतदान 4 मार्चला
सातव्या टप्प्यातील निवडणुकीसाठी 08 मार्चला मतदान
निवडणूकांच्या तारखा-

गोवा, पंजाब - 4 फेब्रुवारी
उत्तराखंड - 15 फेब्रुवारी
मणिपूर - 4 व 8 मार्च मतदान (दोन टप्प्यात)
उत्तर प्रदेश- सात टप्प्यांमध्ये मतदान
गोवा निवडणूक : अर्ज भरण्याचा दिवस 11 जानेवारी, अर्ज भरण्याचा शेवटाचा दिवस 18 जानेवारी, पडताळणी 19 जानेवारी, 4 फेब्रुवारीला मतदान

उमेदवार जागा-

उत्तर प्रदेश- 403 जागा
पंजाब- 117 जागा
उत्तराखंड - 70
मणिपूर- 60
गोवा- 40
(एकूण 619 जागांपैकी 133 जागांवर अनुसुचित)

प्रमुख मुद्दे-

पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी 1.85 लाख मतदान केंद्र उभारणार आहे.
महिलांसाठी विशेष मतदान केंद्र उभारणार
सर्व मतदारांना फोटो व्होटर स्लिप दिली जाणार
स्लिपवर मतदारांचे छायाचित्र असणार
पाचही राज्यात या क्षणापासून आचारसंहिता लागू
व्होटिंग मशिनवर उमेदवाराचा फोटो असणार
प्रचारासाठी रात्री 10 ते सकाळी सहा वाजेपर्यंत ध्वनी प्रदूषण करता येणार नाही
प्रचारासाठी रात्री 10 नंतर लाऊडस्पीकरला बंदी, पोलिस आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांना देखरेखीचे आदेश
उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड- उमेदवारासाठी खर्चाची मर्यादा - 28 लाख, तर गोवा आणि मणिपूर 20 लाख खर्च करता येणार
उमेदवारांना 20 हजारांवरील खर्चासाठी चेकचा वापर बंधनकारक
काळा पैसा, रोख व्यवहार आणि गैरप्रकारांवर कडक लक्ष ठेवणार
निवडणूक प्रचारासाठी प्लास्टिक सामुग्रीच्या वापराला बंदी
प्रचारासाठी टीव्ही चॅनेलला दिलेल्या जाहिराती उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात ग्राह्य धरल्या जातील

कोणत्या राज्यात किती तारखेला होणार मतदान -

- गोवा - 4 फेब्रुवारी (40 जागा)

- उत्तराखंड - 15 फेब्रुवारी (70 जागा)

- मणिपूर - 4 मार्च (पहिला टप्पा), 8 मार्च (दुसरा टप्पा) - (60 जागा)

- पंजाब - 4 फेब्रुवारी (117 जागा)

- उत्तरप्रदेशमध्ये सात टप्प्यांमध्ये मतदान - पहिला टप्पा - 11 फेब्रुवारी (73 जागा) , दुसरा टप्पा - 15 फेब्रुवारी (67 जागा). तिसरा टप्पा - 19 फेब्रुवारी (69 जागा), चौथा टप्पा - 23 फेब्रुवारी (53 जागा), पाचवा टप्पा - 27 फेब्रुवारी (52 जागा), सहावा टप्पा - 4 मार्च (49 जागा), सातवा टप्पा - 8 मार्च (40 जागा). - (एकूण 403 जागा)

कोणत्या राज्यात किती जागा -
- गोवा - (40)
- उत्तराखंड - (70)
- मणिपूर - (60)
- पंजाब - (117)
- उत्तरप्रदेश - (403)

गोवा सरकाराचा पाठिंबा काढून घेणार - म.गो.पक्ष

गोवा विधानसभा निवडणूक येत्या 4 फेब्रुवारी रोजी होत असताना दुसरीकडे गोव्यातील सत्ताधारी आघाडीचा घटक असलेल्या म.गो. पक्षाने गुरुवारी सरकारचा पाठिंबा काढून घेत असल्याचे स्पष्ट केले. 2012 सालापासून म.गो. पक्ष सत्तेत आहे. भाजपाकडे काठावरील बहुमत आहे, त्यामुळे सरकारच्या स्थिरतेस धोका नाही. यामुळे म.गो. व भाजपाची युती तुटल्यात जमा आहे

पॉलिटिकल रिसर्च अँड ऍनालिसिस ब्युरो (प्राब) या संस्थेने खास "सकाळ'साठी संपूर्ण शहरात व्यापक सर्वेक्षण

पॉलिटिकल रिसर्च अँड ऍनालिसिस ब्युरो (प्राब) या संस्थेने
 खास "सकाळ'साठी संपूर्ण शहरात व्यापक सर्वेक्षण

पुण्याचा कल भाजपकडे! पूर्णत: शास्त्रीय पद्धतीने सर्वेक्षण : "प्राब'चे संचालक भुजबळ

पुण्याचा कल भाजपकडे!      पूर्णत: शास्त्रीय पद्धतीने सर्वेक्षण : "प्राब'चे संचालक भुजबळ

पुणे महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार? कोणाला किती जागा मिळणार? सर्वांत मोठा पक्ष कोणता ठरेल? सत्तेवर कोण असेल? या प्रश्‍नांची उत्तरे एवढ्यात कदाचित कोणाकडेही नसतील; मात्र सध्याचा पुण्याचा "राजकीय मूड' काय म्हणून विचाराल तर, एका व्यापक मतदार सर्वेक्षणाने त्याला उत्तर दिले आहे. बहुसंख्य पुणेकर मतदारांचा कल भाजपकडे असल्याचे दिसून आले आहे. त्याखालोखाल राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला मतदारांची पसंती आहे. हा "मूड' कायम राहतो की मतदानापर्यंत बदलतो, हे दीड महिन्यातील राजकीय पक्षांच्या व्यूहरचनेवर अवलंबून आहे. 

केंद्राच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर पॉलिटिकल रिसर्च अँड ऍनालिसिस ब्युरो (प्राब) या संस्थेने खास "सकाळ'साठी संपूर्ण शहरात व्यापक सर्वेक्षण केले. त्यातून सध्याची राजकीय कल-उकल झाली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला पुन्हा सत्ता हवी असेल, तर खूप कष्ट करण्याची गरज आहे असेच सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष सांगतात. भाजपला सध्या अनुकूल वातावरण दिसत असले तरी, येत्या दीड महिन्यात बऱ्याच राजकीय घडामोडी घडणार असल्याने ही अनुकूलता टिकवून ठेवणे मोठे आव्हान ठरणार आहे. 

- पुणे महापालिकेच्या नव्या सर्व 41 प्रभागांमध्ये खुल्या आणि गोपनीय प्रश्‍नावलीद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले. प्रभागातील मतदारसंख्येच्या 5 टक्के मतदारांकडून खुल्या प्रश्‍नावलीद्वारे मत अजमावण्यात आले. पालिका निवडणुकीत मतदानास पात्र असलेल्या एकूण मतदारांची संख्या 24 लाख 88 हजार 570 आहे. त्यातील तब्बल 1 लाख 31 हजार 400 मतदारांची मते अजमावण्यात आली. पैकी खुल्या प्रश्‍नावलीद्वारे 1 लाख 24 हजार 434 मतदारांची मते अजमावण्यात आली, तर प्रभागातील सामाजिक, राजकीय व प्रभावशाली व्यक्ती, तसेच सामाजिक संस्था, पदाधिकारी आणि ज्यांच्या निर्णयाचा प्रभाव मोठ्या समुदायावर पडतो, असे पदाधिकारी अशा एकूण 6966 व्यक्तींची मते गोपनीय प्रश्‍नावलीद्वारे जाणून घेण्यात आली. हे प्रमाण अशा प्रभावी व्यक्तींच्या शहरातील एकूण संख्येच्या 70 ते 75 टक्के आहे. (म्हणजे थोडक्‍यात 100 प्रभावी लोकांपैकी 75 जणांची मते विचारात घेतली आहेत.) 

- प्रत्येक प्रभागातील मतदारांकडून स्थानिक समस्या, तसेच इच्छुक उमेदवारांबाबत पसंतीक्रम जाणून घेण्यात आला. इच्छुक उमेदवारांच्या नकारात्मक आणि सकारात्मकतेबाबत निवडणुकीत होणारा परिणामही जाणून घेण्यात आला. 

- निवडणुकीतील संभाव्य उमेदवारांच्या शक्‍यतेवर अवलंबून मतदारांची मते अजमावण्यात आली. यामध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत भागानुसार, पक्षातील सामाजिक आरक्षणानुसार, तसेच पक्षांतर्गत वादाच्या शक्‍यतेवर यशस्वीतेचे प्रमाण घेण्यात आले. निवडणुकांवर सामाजिक समीकरणांचा होणारा परिणाम जाणून घेण्यात आला. त्यात मराठा क्रांती मूक मोर्चा, बहुजन क्रांती मोर्चा, संविधान मोर्चा, तसेच विविध सामाजिक प्रमुख मागण्यांचा विचार करून त्यामुळे निर्माण झालेल्या मानसिकतेचा महापालिकेच्या निवडणुकीवर होणारा परिणामही जाणून घेण्यात आला. 

- महापालिका निवडणुकीवर प्रभावशाली ठरतील, अशा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निर्णयांबाबत नागरिकांची मते अजमावण्यात आली. यामध्ये नोटाबंदी, बहुसदस्यीय पद्धत, विकास आराखडा, महापालिकेची हद्दवाढ, मराठा व मुस्लिम आरक्षण, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि इतर समाजांबाबत घेतलेले हितकारक निर्णय, मेट्रो प्रकल्प, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, स्मार्ट सिटी, स्टार्ट अप आदी मुद्यांचा समावेश होता. 

- महापालिकेच्या स्थानिक राजकारणाचा निवडणुकीत होणारा परिणाम, तसेच सत्ताधारी राजकीय पक्षांनी वारंवार बदललेली भूमिका, पक्षांतर, तसेच स्थानिक प्रभागातील व्यक्तीनुसार आणि राजकीय पक्षांची पसंती अजमावण्यात आली. महापालिकेच्या निवडणुकीवर विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, आमदार, खासदार, मतदारसंघनिहाय पदाधिकारी व पक्षांच्या शहराध्यक्षांची भूमिका, त्यांच्या सकारात्मक व नकारात्मकतेचा होणारा परिणाम जाणून घेण्यात आला. 

- बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत असल्याने कोणाला कोणत्या गटातून उमेदवारी मिळेल, यावर तेथील स्थानिक गणित अवलंबून आहे. प्रभागाची भौगोलिक स्थिती व्यापक असल्याने भागानुसार नागरिकांनी त्या त्या भागातील व्यक्तींना पसंती दर्शविली आहे. 

तुमचा आवडता पक्ष... 
"आपला आवडता पक्ष कोणता', असा प्रश्‍न पुण्याच्या मतदारांना विचारण्यात आला. त्यावर एकूण मतदारांपैकी 32.21 टक्के मतदारांनी भाजपला पसंती दिली असून, त्याखालोखाल राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे 21.18 टक्के मतदारांचा ओढा आहे. कॉंग्रेसला 16.47 टक्के मतदारांची पसंती असून, शिवसेनेला 15.43, एमआयएम आणि इतरांना 5.74 टक्के, मनसेला 4.27 टक्के, तर रिपब्लिकन पक्षाला 3.40 टक्के मतदारांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्‍यता सर्वेक्षणात आढळून आली आहे. 

रणनीती राबविण्यास उपयोग 
जनमत सर्वेक्षणातून मतदारांचा कौल जाणून घेतल्यास त्याचा उपयोग राजकीय, धोरणात्मक रणनीती राबविण्यास होतो, असे सांगून प्राबचे संचालक चंद्रकांत भुजबळ म्हणाले,"" स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये प्रामुख्याने स्थानिक पातळीवरील राजकीय घडामोडी व प्रश्‍न अचूकपणे जाणून घेतल्यास मतदारांचा कलदेखील स्पष्ट होतो. त्यामुळे ते प्रश्‍न या चाचणीत जाणून घेतले, तसेच प्रभागातील आणि एकूण शहरातील स्थानिक राजकारणावरील प्रभावशील व्यक्तींच्या प्रमाणातदेखील सर्वेक्षणाद्वारे त्यांचा कल जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. एका मतदाराला एकाच वेळी चार जणांना मतदान करण्याचा अधिकार मिळाला असून, त्याबाबत त्यांच्या उत्सुकता दिसून आली. चारपैकी दोघांना मत दिल्यावर उरलेल्या दोघांबाबत संभ्रमावस्था असल्याचेही आढळले.'' 

पूर्णत: शास्त्रीय पद्धतीने सर्वेक्षण : "प्राब'चे संचालक भुजबळ (फोटो घ्यावा) 
सर्वसाधारण प्रश्‍नावली भरून घेताना एकूण मतदारांच्या पाच टक्के नागरिकांची मते अजमावण्यात आली असून, हे सर्वेक्षण सध्याच्या शास्त्रीय पद्धतीने काटेकोरपणे केल्याने उच्च दर्जाचे आणि सत्यतेच्या जवळ जाणारे झाले आहे, असे प्रतिपादन "प्राब'चे संचालक चंद्रकांत भुजबळ यांनी केले. घरकाम करणाऱ्यांपासून, शिक्षक, टपाल, बॅंक कर्मचारी अशा रोज किमान 25 जणांशी संपर्क येणाऱ्यांशी संस्थेच्या यंत्रणेने संपर्क साधला. त्याचप्रमाणे ज्या घटकांचा स्थानिक पातळीवर परिणाम होऊ शकतो, अशा सामाजिक राजकीय क्षेत्रातील व्यक्ती, गणेशोत्सव मंडळांचे प्रतिनिधी यांचेही प्रतिनिधित्व सर्वेक्षणात घेतलेले आहे, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. शहराचा कल ढोबळपणे जाणण्यासाठीच नव्हे, तर प्रत्येक प्रभागात अ, ब, क आणि ड मध्ये कोणत्या पक्षाची काय परिस्थिती राहील, याचा अंदाज घेण्यासाठीदेखील सूक्ष्मपणे सर्वेक्षण करण्यात आले, असेही भुजबळ यांनी सांगितले. 

युवा मतदार निर्णायक
महापालिकेच्या निवडणुकीत यंदा युवक मतदारांचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे दिसून येते. यामुळे तरुणांच्या मतांवर येत्या निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून असेल, असे स्पष्ट झाले आहे.

पुण्यातील २३ ते ४० या वयोगटातील मतदारांची संख्या तब्बल ३९.८० टक्के एवढी आहे. ४० ते ६० या वयोगटातील प्रौढ मतदारांची संख्या ३८.३८ टक्के एवढी, तर ६० वर्षांवरील मतदारांची संख्या १८.२२ टक्के एवढी आहे. या निवडणुकीत प्रथमच मतदान करणारा मतदार हा १८ ते २३ या वयोगटात मोडतो. त्या मतदारांची संख्या ३.६० टक्के एवढी आहे. हा नवीन मतदार ८९ हजार ६६९ आहे. २३ ते २४ वयोगटातील मतदार ९ लाख ९० हजार ४६८, ४० ते ६० या वयोगटातील मतदार ९ लाख ५५ हजार २१, तर साठीवरील मतदार ४ लाख ५३ हजार ४१२ आहेत. शनिवार-सदाशिव पेठ हा वृद्ध मतदारांचे प्रमाण सर्वाधिक असलेला प्रभाग ठरला असून, कोंढवा बुद्रुक-येवलेवाडी हा ‘सर्वांत तरुण प्रभाग’ झाला आहे. शनिवार-सदाशिव पेठ प्रभागातील साठ वर्षांवरील मतदारांची संख्या सर्वाधिक ३१.०३ टक्के असून, कोंढवा बुद्रुक-येवलेवाडी प्रभागात २३ ते ४० वयोगटातील मतदारांची संख्या ५३.०३ टक्के आहे.

पुण्यातील १८ ते ४० या वयोगटातील मतदारांचे एकूण मतदारसंख्येतील प्रमाण हे ४३.४० टक्के एवढे आहे. त्यामुळे तरुणवर्ग काय विचार करतो, त्यावर निवडणुकीची बरीचशी गणिते अवलंबून राहण्याची शक्‍यता या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आली आहे.

Politicians cannot seek votes in name of caste, creed or religion: Supreme Court

• The Supreme Court today barred politicians from seeking votes in the name of religion, caste or creed
• The court gave a wider meaning to Section 123 of the Representation of People Act to stamp out the use of religion and community affiliation from elections.

Politicians are barred from seeking votes in the name of religion, caste or creed the Supreme Court ruled today in a landmark judgment, ahead of crucial assembly polls in five states. The court also ruled that seeking votes in this manner will be ddemed a corrupt practice and not permissible.

The court's bench said today by a 4:3 majority that elections are a secular exercise and that the relationship between people and whom they worship is an individual choice. Therefore, the state is forbidden to interfere in such an activity, the court said.

A 7-judge constitution bench passed the judgement in the Hindutva case after hearing arguments from various petitioners/respondents. The top court was examining a politically explosive question arising out of a plea filed in 1990. That question - Will a religious leader's appeal to his followers to vote for a particular political party amount to electoral malpractice under Section 123 of the Representation of People Act.

The court gave a wider meaning to Section 123 of the Representation of People Act to stamp out the use of religion and community affiliation from elections

Chief Justice T S Thakur, justices M B Lokur, S A Bobde and L N Rao favoured rooting out religion from election, while Justices A K Goel, U U Lalit and D Y Chandrachud were in a minority on the issue.

जात, धर्म, समुदाय आणि भाषेवरून मते मागता येणार नाहीत

जात, धर्म, समुदाय आणि भाषेवरून मते मागता येणार नाहीत

जात, धर्म, भाषा अशा कोणत्याही आधारावर मत मागणं हे बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या ७ बेंचच्या न्यायाधीशांनी 4-3 अशा बहुमतानं हा निर्णय दिला. त्यामुळे आता राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना निवडणुकीच्या काळात आपल्या जीभेवर नियंत्रण ठेऊन बोलावं लागणार आहे, अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात.

सुप्रीम कोर्टाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निकालपत्रात, निवडणूक प्रक्रिया ही धर्मनिरपेक्ष असल्याने, निवडणुकीमध्ये धर्म, जात, समुदाय आणि भाषेच्या आधारे मते मागणे घटनेच्या विरोधी असल्याचे म्हणले आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनीही आपले सर्व काम धर्मनिरपेक्षपणे केले पाहिजे असे स्पष्ट बजावले आहे.

वास्तविक, सुप्रीम कोर्टात यासंबंधीतील एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत निवडणुकीत धर्म, जात आणि भाषेच्या आधारावर मते मागणे हे लोकप्रतिनिधी कायदा 123 (3) अंतर्गत अयोग्य असल्याचे म्हणले होते.

सुप्रीम कोर्टाच्या ७ बेंचच्या न्यायाधीशांनी 4-3 अशा बहुमतानं हा निर्णय दिला. यामध्ये चारपैकी मुख्य न्यायमूर्ती टी.एस. ठाकूर, न्यायमूर्ती एम.बी. लोकूर, न्यायमूर्ती एल.एन.राव, न्यायमूर्ती एस.ए.बोबडे यांचा समावेश आहे. तर न्यायूमर्ती यू.यू.ललित, न्यायमूर्ती ए.के. गोयल आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी या विरोधात भूमिका मांडली.