MSBCC SURVEY मराठा आरक्षण किचकट प्रश्नावलीमुळे सर्वेक्षणात दिरंगाई; प्रश्नावलीसह सर्वेक्षणाची इथंबूत माहीती

प्रगणकांच्या मानधनातील तफावतीमुळे सर्वेक्षणात भेदभाव

मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत 23 जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सर्वेक्षणाचे काम शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून व गोखले इन्स्टिट्युट, आयआयपीएस या नामांकित संस्थांच्या मदतीने सुरु करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणासाठी किचकट प्रश्नावलीमुळे प्रगणक आणि नागरिक यांच्यामधील समन्वयात संभ्रम निर्माण होत असल्याने गोंधळाचे वातावरणामुळे मूळ सर्वेक्षणात अडथळा निर्माण होत असून अपेक्षित वेळेत फॉर्म माहिती संकलित होत नाही. तसेच संगणक प्रणालीतील तांत्रिकदृष्ट्या अडचणींना प्रगणकांना सामोरे जावे लागत आहे. 

दरम्यान मागासवर्गीय कुटुंबांच्या सर्वेक्षणासाठी अत्यल्प तर मराठा व खुल्या प्रवर्गासाठी 9 पट अधिक मानधन देण्याच्या निर्णयामुळे प्रगणकांच्या मानधनातील तफावतीमुळे सर्वेक्षणात भेदभाव केला जात असल्याचे दिसून येत आहे. मराठा व खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबांच्या सर्वेक्षणासाठी प्रति कुंटुंब 100 रुपये तर मागासवर्गीय कुटुंबांच्या सर्वेक्षणासाठी प्रति कुंटुंब 10 रुपये मानधन देऊ केले जाणार असल्याने बहुतांश प्रगणक मागासवर्गीय कुटुंबांच्या सर्वेक्षण माहिती घेण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. मराठा समाजाबरोबर अन्य ब्राह्मण जातीसह खुल्या प्रवर्गातील देखील सर्वेक्षण केले जात आहे. महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे, 27 महानगरपालिका आणि 7 अर्ध सैनिक वसाहती यामध्ये हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार आणि या कामासाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या वर्ग 2 किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम मानधन म्हणून दिली जाईल. तर हे सर्वेक्षण करणाऱ्या पर्यवेक्षण आणि प्रगणकांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये दिले जातील. 

मराठा आरक्षणासाठी सर्वेक्षणात 154 प्रश्नांची सरबती 

महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण सुरु करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे यासंदर्भातील सूचना प्रकाशित करण्यात आलेली असून. 23 जानेवारी ते 31 जानेवारी 2024 या आठ दिवसांच्या काळात मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील लोकांच्या घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. राज्यातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले जाणार असून यासाठी सव्वा लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा तैनात केला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एक मोर्चा मुंबईकडे येत असताना मागासवर्ग आयोगाने तातडीने हे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सर्वेक्षणात असे प्रश्न विचारले जात आहेत यामध्ये तुमच्या समाजात विधवा स्त्रियांना कपाळाला कुंकू लावण्याची परवानगी आहे का? लग्न झालेल्या स्त्रियांनी डोक्यावर पदर घेतलाच पाहिजे असा नियम आहे का? जागरण गोंधळ किंवा अन्य विधीसाठी कोंबडा किंवा बोकड कापण्याची पद्धत आहे का? हे आणि असे एकूण 154 प्रश्न विचारून हे सर्वेक्षण केलं जाणार आहे. मागासवर्ग आयोगाने या सर्वेक्षणासाठी एक प्रश्नावली निश्चित केली आहे. त्यानुसार मुख्यतः पाच प्रकारचे प्रश्न विचारले जातील. यामधील मॉड्यूल ए मध्ये तुमच्या कुटुंबाची मूलभूत माहिती, तुमचे नाव, पत्ता, तुम्ही मराठा आहात का, नसाल तर तुमची जात कोणती असे एकूण 14 प्रश्न विचारले जातील. मॉड्यूल बी मध्ये तुम्ही कोणत्या घरात राहता? तुमचं कुटुंब संयुक्त आहे की विभक्त आहे? तुमच्या जातीचा पारंपरिक व्यवसाय कोणता? सध्या तुम्ही काय करता? तुमच्या कुटुंबात लोकप्रतिनिधी आहेत का? असे एकूण 20 प्रश्न आहेत. मॉड्यूल 'सी' मध्ये तुमच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तुमच्या घरात शौचालय आहे का? तुमच्याकडे शेती आहे का? असेल तर ती कुणाच्या नावावर आहे? तुमच्या कुटुंबावर किती कर्ज आहे? मागच्या पंधरा वर्षांमध्ये तुम्ही स्थावर मालमत्ता विकली आहे का? तुमच्या कुटुंबातील एखादी महिला इतरांच्या घरी धुणी भांडी, स्वयंपाक, झाडलोट करायला जाते का? असे एकूण 76 प्रश्न असतील. या प्रश्नावलीच्या मॉड्यूल 'डी'मध्ये समाजाचे मागासलेपण तपासले जाईल. तुमच्या समाजात हुंडा देण्याची पद्धत आहे का? विधवा स्त्रियांना मंगळसूत्र घालण्याची परवानगी आहे का? तुमच्या कुटुंबात मुलांच्या लग्नाचा निर्णय कोण घेतं? गेल्या दहा वर्षांत तुमच्या कुटुंबातील कुणी आत्महत्या केली आहे का? असे एकूण 33 प्रश्न असतील. आणि मॉड्यूल ‘ई’मध्ये कुटुंबाच्या आरोग्याबाबत एकूण अकरा प्रश्न विचारले जातील. तर असे एकूण 154 प्रश्न विचारून तुमचे कुटुंब सामाजिक, आर्थिक दृष्ट्या मागास आहे की नाही हे ठरवले जाईल.

मराठा आरक्षण सर्वेक्षण - 154 प्रश्न

मॉड्युल ए : मुलभूत माहिती

1. नाव:

2. पत्ता:

3. गाव/शहर:

4. तालुका:

5. जिल्हा:

6. गाव दुर्गम भागात आहे का? :

7. आधार कार्ड आहे का?

8. आधार कार्ड असल्यास त्याचा आधार क्रमांक (ऐच्छिक),

9. मोबाइल क्र / लैंडलाइन क्र.:

10. वर्गवारी (कॅटेगरी):

11. आपण कोणत्या प्रवर्गातील आहात ?

12. तुम्ही मराठा आहात का ?

13. मराठा नसल्यास जात.

14. पोटजात

मॉड्यूल बी : कुटुंबाचे प्रश्न

15. निवासाचा प्रकार

16. सध्याच्या ठिकाणी किती वर्षापासून राहत आहात ?:

17. तुमच्या गावाला जोडणारा रस्ता कसा आहे.?

18. तुमचे गाव दुसऱ्या गावाशी / शहराशी बारमाही रस्त्याने जोडलेले आहे काय? अथवा पावसाळ्यात इतर गावाशी संपर्क तुटतो काय?

19. तुमच्या गावात नदी असल्यास दुसऱ्या गावाला जोडणारा पुल आहे का ?

20. कुटूंबाचा प्रकार

21. पूर्वजांचे /मूळ निवासस्थानः

22. महाराष्ट्रात निवासाचा कालावधी:

23. तुमच्या जातीचा पारंपारिक व्यावसाय कोणता ?-

24. कुंटुंबाचा सध्याचा व्यावसाय कोणता ?--

25. व्यावसाय बदलला असल्यास, बदलाची कारणे काय ?

26. सरकारी सेवेतील प्रतिनिधित्वः तुमच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य (पुरुष किंवा स्त्री) सध्या

27. जर हो, तर कृपया सेवेचा प्रकार नमूद करा (अचूक हुदा नमूद करा):

28. सेवा वर्ग: वर्ग १:

29. तुमच्या कुटुंबात कोणताही सदस्य व्यावसायिक आहे का (जसे की डॉक्टर, इंजिनीअर, वकील, इ.)?

30. जर हो, तर कृपया व्यवसायाचे नाव नमूद कराः

31. जर हो, तर कोणत्या संस्थेत

32. जर हो, तर कोणत्या पदावर

33. "तुमच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य सध्या लोकप्रतिनिधी आहे का ?"

34. जर हो, तर कोणत्या पदावर कार्यरत आहे ? ते सांगा:

मॉड्यूल सी: आर्थिक स्थिती

35. उत्पन्नस्रोत: तुमच्या घराचे मुख्य उत्पनाचे स्रोत कोणते आहेत? (लागू असलेले सर्व पर्याय निवडा)

36. तुमच्या घराचे अंदाजे क्षेत्रफळ किती आहे?

37. तुमच्या घरात किती खोल्या/ रूम्स आहेत ?

38. तुमच्या घरातील मुख्य पेय जल स्रोत कोणता आहे

40. तुमच्या घरी पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्यास बाहेरून पाणी आणण्याचे काम प्रामुख्याने कोणते कुटुंब सदस्य करतात ?

41. स्वच्छता सुविधाः तुमच्या घरामध्ये शौचालयाची सुविधा आहे का?

42. तुमच्या घरातील सदस्य शौचास कुठे जातात ?

43. तुमच्या घरात स्नानगृह आहे का?

44. जर हो (43 मध्ये), तुमच्या घरात कोणत्या प्रकाचे स्नानगृह आहे ?

45. जर नाही (43 मध्ये), घरातील सदस्य अंघोळी साठी कोठे जातात?

46. तुमच्या घरात स्वतंत्र स्वयंपाकाची खोली आहे का?

47. तुम्ही घरी स्वयंपाक कशावर करतात

48. कृषी (शेत) जमीन मालकी: तुमच्या मालकीची कृषी (शेत) जमीन आहे का?

49. शेतजमीन कुटुंबातील कोणाच्या नावावर आहे ?

50. जर हो, तर जमिनीचे क्षेत्रफळ किती?

51. जर नाही (48 मध्ये) असल्यास दुसऱ्याची शेत जमीन बटाईने करायला घेतली आहे का ?

52. शेती करिता लागणारे पाणी कोठून घेता ?

53. अ) शेतीला पाणी देण्यासाठी वीज किती तास उपलब्ध होते?

54. शेत मशागती करिता तुमच्या मालकीची कोणती आणि किती साधने आहेत ?

55. तुमचा शेती पूरक काही व्यवसाय आहे का?

56. जर हो, तर कोणता -

57. सध्या तुम्ही कोणत्या मुख्य पिकाची लागवड करत आहात?

कर्ज आणि आर्थिक बांधिलकी :

58. गेल्या १५ वर्षात तुम्ही कृषी कर्ज घेतले होते किंवा आहे का?

59. जर हो तर तुम्ही घेतलेल्या कर्जाची रक्कम किती होती.

60. ते सर्व कर्ज फिटले आहे का?

61. तुमच्या वर सध्या कोणतेही कर्ज आहे का?

62. जर हो, (61 मध्ये) तर सध्याच्या कर्जाचे कारण काय आहे? (लागू असलेले सर्व निवडा)

63. तुम्ही कोणाकडून कर्ज घेतले आहे? (लागू असलेले सर्व निवडा)

64. कर्ज घेताना काही तारण/ गहाण ठेवावे लागले आहे का ?

65. जर हो असल्यास, काय तारण/ गहाण ठेवावे लागले?

66. कर्जाचा हफ्ता किंवा कर्ज फेडता आले नसल्यामुळे बँकेने / कर्ज देणाऱ्याणे तुमची कोणतीही मालमत्ता ताब्यात घेतली आहे का?

67. मालमत्ता ताब्यात घेतली असल्यास कोणती ?

68. आपल्याला कधी बँकेचे कर्ज मिळू शकले नसल्यास कारण-

69. गेल्या १५ वर्षामध्ये तुम्ही कोणती स्थावर मालमत्ता विकत घेतली आहे का?

70. हो असल्यास कोणती

71. गेल्या १५ वर्षांमध्ये आपण आपली कोणती स्थावर मालमत्ता विकली आहे का?

72. हो असल्यास विकलेल्या मालमत्तेचे स्वरुप

73. कोणत्या कारणासाठी-

74. सरासरी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न (सर्व ज्ञात स्रोतांकडून): तुमच्या कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न किती आहे?

75. तुम्हाला आयकर भरावा लागतो काय ?

76. तुम्ही क्रिमीलेअर कॅटेगरी मध्ये येता का?

77. तुम्ही कोणती ही बचत (सेविंग) किंवा गुंतवणूक करता का ??

78. जर हो (77 मध्ये), तर कोणत्या प्रकारची बचत किंवा गुंतवणूक तुमच्याकडे आहे? (लागू असलेले सर्व निवडा)

79. विमा संरक्षण: तुमच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यांना विमा संरक्षण आहे का?

80. जर हो, तर कोणत्या प्रकारचा विमा ? (लागू असलेले सर्व निवडा)

81. तुमचे कुटुंब दारिद्र्य रेषे खाली आहे का

82. जर तुम्ही दारिद्र्य रेषे खाली असाल तर तुम्हाला दारिद्र्य रेषे खाली असल्याचा दाखला मिळाला आहे का?

83. तुमच्याकडे कोणत्या रंगाचे रेशन कार्ड आहे का?

84. तुमची शेतजमीन धरण, महामार्ग, उद्योग, पुनर्वसन प्रकल्प किंवा अन्य सरकारी प्रकल्पा मध्ये गेली आहे का ?

85. जर हो (84 मध्ये), असल्यास तुम्हाला त्याचा मोबदला मिळाला आहे का?

86. तुमचे घर धरण, महामार्ग, किंवा सरकारी प्रकल्पा मध्ये गेली आहे का?

87. जर हो (86 मध्ये), असल्यास तुम्हाला त्याचा मोबदला मिळाला आहे का?

88. तुमच्या घरात कोणी शेत मजुरी करते का?

89. जर हो (88 मध्ये), करत असल्यास शेतमजूरी करणाऱ्या सदस्यांची संख्या सांगा

90. तुमच्या घरात कोणी इतर मजुरी करतात का?

91. जर हो (90 मध्ये), असल्यास इतर मजूरी करणाऱ्या सदस्यांची संख्या सांगा

92. स्त्रियांना मिळणारी मजुरी कशी असते ?

93. तुमच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य रोजगार हमी योजनेवर सध्या कार्यरत आहेत का ?

94. जर हो (93 मध्ये), असल्यास किती सदस्यांकडे रोजगार हमीचे जॉबकार्ड आहे ?

95. तुमच्या घरामध्ये कोणताही सदस्य डबेवाल्याचे काम करतो का? इ. जर हो (88 मध्ये), असल्यास किती सदस्य डबेवाल्याचे काम करतात ?

96. तुमच्या घरामध्ये कोणताही सदस्य माथाडी कामगार आहेत का?

97. जर हो (96 मध्ये), असल्यास किती सदस्य माथाडी कामगार आहेत

98. तुमच्या कुटुंबात कोणी ऊसतोड कामगार आहे का?

99. जर हो (98 मध्ये), असल्यास किती सदस्य ऊसतोड कामगार आहेत?

100. तुमच्या कुटुंबात कोणी वीटभट्टी कामगार आहे का?

101. जर हो (100 मध्ये), असल्यास किती सदस्य वीटभट्टी कामगार आहेत?

102. तुमच्या कुटुंबातील महिला इतरांच्या घरी धुनी भांडी, स्वयंपाक, झाडलोट करायला जातात का?

103. तुमच्या कुटुंबातील पुरुष सदस्य रखवालीचे/ चौकीदाराचे काम करतात का?

104. तुमच्या कुटुंबातील पुरुष इतरांची गुरे ढोरे चरायला नेण्याचे काम करतात का?

105. तुमच्या कुटुंबातील जिया इतरांची गुरे ढोरे भरायला नेण्याचे काम करतात का?

106. तुमच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य रिक्षा/आंटी / टक्ती चालक आहे का ?

108. झाले असल्यासं खालील पैकी कोणत्या कारणांमुळे तुम्ही स्थलांतरण केले आहे ? (लागू असलेले सर्व पर्याय निवडा)

109. मालमत्ता स्वामित्वः घरात खालील पैकी कोणत्या वस्तू आहेत?

110. पशुधन मालकी आणि तपशीलः तुमच्याकडे कोणतेही पशुधन आहे का?

111. पशुधनाचे प्रकार आणि संख्या: तुमच्याकडे कोणत्या प्रकारचे व किती पशुधन आहे? (प्रत्येक प्रकाराची संख्या स्पष्ट करा)

मॉड्यूल डी: कुटुंबाची सामाजिक माहितीः

112. सरकारी योजनांचा लाभ : तुम्हाला कोणत्याही सरकारी कल्याण योजनांचा लाभ झाला आहे?

113. जर हो, तर कृपया लाभ मिळालेल्या प्रमुख तीन योजनांची नावे सांगाः

114. तुमच्या समाजात लग्नामध्ये हुंडा देण्याची पध्दत आहे का ?

115. तुमच्या समाजात विधवा स्रियांना कपाळाला कुंकू लावण्याची अनुमती आहे का?

116. तुमच्या समाजात विधवा स्त्रियांना मंगळसूत्र घालण्याची अनुमती आहे का ?

117. तुमच्या समाजात विधवा स्त्रीया औक्षण करू शकतात का?

118. तुमच्या समाजात विधुर पुरुषांचे पुनर्विवाह होतात का ?

119.तुमच्या समाजात विधवांचे सहसा पुनर्विवाह होतात का ?

120 तुमच्या समाजात विधवा श्रियाना धार्मिक कार्य/ पूजा पात करू दिले जातात का?

121. तुमच्या समाजात विधवा खियांना हळदी-कुंकू सारख्या कार्यक्रमात आमंत्रित करतात का ?

122 तुमच्या समाजात विधवांना धार्मिक कार्यक्रमात / शुभ कार्यात बोलावले जाते का?

123. तुमच्या समाजात विवाहित स्रियांनी डोक्यावर पदर घेतला पाहिजे असे बंधन आहे का?

124. तुमच्या समाजात घरातील निर्णय प्रामुख्याने कोण घेतात ?

125 तुमच्या समाजात सार्वजनिक कार्यक्रमात पुरुषांच्या बरोबरीने स्रिया सहभागी होऊ शकतात काय ?

126 तुमच्या समाजात महिलांना पडदा / बुरखा पध्दत आहे का ?

127. तुमच्या समाजात संपत्तीत / मालमत्तेत स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने समान वाटा मिळतो का?

128. तुमच्या समाजात स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणे समान हक्क आहेत का ?

129. तुमच्या समाजात मुलींचे लग्न साधारण कोणत्या वयात केले जाते?

130. तुमच्या समाजात मुलांचे लग्न साधारण कोणत्या वयात केले जाते ?

131. मुलांचे लग्न उशीरा होत असल्यास कारणे.

132. तुमच्या समाजात कोणत्या मुला सोबत मुलीचा विवाह करायचा याचा निर्णय कोण घेतात ?

133. तुमच्या कुटुंबात कोणाचा आंतरजातीय विवाह झाला आहे का?

134. तुमच्या कुटूंबात कोणाचा आंतरधर्मीय विवाह झाला आहे का?

135. तुमच्या समाजात, पहिले अपत्य मुलगाच झाला पाहिजे अशी मानसिकता आहे काय ?

136. तुमच्या समाजात जागरण गोंधळ वा अन्य धार्मिक विधीसाठी किंवा नवसासाठी कोंबडा/बकऱ्याच बळी देण्याची पद्धत आहे काय ?

137 कुटुंबातील आजारी सदस्याला लवकर आराम न पडल्यास दृष्ट काढणे/ अंगारा लावणे/ गंडा बांधणे आदी प्रकार करता काय ?

138. गेल्या दहा वर्षात तुमच्या कुटुंबात कोणी आत्महत्या केली आहे का?

139. जर हो (138 मध्ये), असल्यास कोणत्या सदस्याने केली होती

140 जर हो (138 मध्ये), असल्यास आत्महत्येचे कारण काय होते?

141. तुमच्या मते तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांना इतर समाजाच्या बरोबरीने शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध आहेत का?

142 . तुमच्या मते तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांना इतर समाजाच्या बरोबरीने आर्थिक विकासाच्या समानसंधी उपलब्ध आहेत असे वाटते का ?

143. तुमची जात/पोटजात दुय्यम वा कनिष्ट समजली जाते का ?

मॉड्यूल ई: कुटुंबाचे आरोग्य

144 अ) तुम्ही शासकीय दवाखान्यात उपचार घेत नसल्यास कारण-

145. कुटुंबातील सदस्य आजारी पडल्यास सहसा वैद्यकीय सल्ल्यासाठी / उपचारासाठी कुठे जातात 

146. माता आरोग्य (बाळंतपणाचे स्थान): कुटुंबातील सर्वात अलीकडील बाळंतपण कुठे झाले?

147. तुमच्या कुटुंबातील सदस्याला कुत्रा/माकड चावल्यावर कुणाकडे उपचाराला घेऊन जाता?

148. तुमच्या कुटुंबातील सदस्याला साप किंवा विंचू चावल्यावर कुणाकडे उपचाराला घेऊन जाता?

149.तुमच्या कुटुंबातील सदस्याला कावीळ झाल्यास कुणाकडे उपचाराला घेऊन जाता?

150. बालमृत्यु आणि कुपोषणः कुटुंबातील कोणत्याही बालकाचा कुपोषण किंवा संबंधित आरोग्य समस्यांमुळे मृत्यू झाला आहे का (गेल्या पाच वर्षात)?

151. माता मृत्युः कुटुंबातील कोणत्याही गर्भवती श्रीचा गर्भधारणा, बाळंतपण, किंवा बाळंतपणा नंतर लगेचच मृत्यू झाला आहे का (गेल्या पाच वर्षात)?

152. गरज पडल्यावर तुम्हाला आरोग्य सेवा सुविधां उपलब्ध होतात का ?

153. कुटुंबातील सदस्य नियमितपणे प्रतिबंधक आरोग्य सेवा उपाय (उदा, लसीकरण, तपासणी) घेतात का?

154. मानसिक आरोग्य: "कुटूंबातील सदस्याचे मानसिक आरोग्य बिघडल्यास त्याला मानसिक आरोग्य सेवा मिळतात का?"

MSBCC SURVEY - मराठा सर्वेक्षण बाबत माहिती खालीलप्रमाणे:-

    मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत 23 जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सुरु होणाऱ्या सर्वेक्षणासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवण्याची तसेच या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन कालबद्धरितीने अचूक सर्वेक्षण करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिले आहेत. गावोगावी दवंडी द्या, सूचना फलकांवर माहिती द्या, लोकांना या सर्वेविषयी कळू द्या असेही त्यांनी सांगितले.

1) मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणाचे काम 23 जानेवारी ते 31 जानेवारीपर्यंत होणार असून मराठा व बिगर मराठा खुला प्रवगचि सर्वेक्षण करण्यात येईल अशारीतीने राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण होणार आहे.

2) या सर्वेक्षणासाठी गोखले इन्स्टिट्युट, आयआयपीएस या नामांकित संस्थांची मदत होणार आहे.

3) मराठा व बिगर मराठा खुला गटाचे सर्वेक्षण करताना त्यांचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

4) सदर सर्वेक्षणाचे काम दि. 23/01/2024 ते दि.31/01/2024 या कालावधीत पूर्ण करावे.

5) लिपिकांना एका महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या 50% रक्कम मानधन म्हणून देण्यात येईल. तालुका स्तरावरील प्रशिक्षकांना रु. 10,000 इतके मानधन देण्यात येईल, यापुर्वी कळविल्याप्रमाणे मराठा व खुल्या प्रवर्गातील 100 कुटुंबांच्या सर्वेक्षणासाठी रु.10,000/- इतके मानधन देण्यात येईल तर मागासवर्गीय कुटुंबांच्या सर्वेक्षणासाठी प्रति कुंटुंब रु.10/- इतके मानधन देण्यात येईल.

प्रगणकांसाठी मानक कार्यप्रणाली (SOP) :- 

मराठा आरक्षण सर्वेक्षण उद्देश - हा SOP मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या मराठा आरक्षण सर्वेक्षणात सहभागी असलेल्या प्रगणकांसाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक प्रदान करतो. हे कार्यक्षम आणि अचूक डेटा संकलन सुनिश्चित करण्यासाठी भूमिका, जबाबदाऱ्या आणि प्रक्रियांची रूपरेषा देते.

1. भूमिकेचे विहंगावलोकन -

• घरांचे सर्वेक्षण करून डेटा गोळा करण्यासाठी प्रगणक जबाबदार असणार आहेत. 

• सर्वेक्षण डेटाची अचूकता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यात ते महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

2. प्रशिक्षण आणि तयारी -

• प्रगणकांनी ट्रेनर्सद्वारे आयोजित केलेल्या प्रशिक्षण सत्रांना उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.

• त्यांनी सर्वेक्षण प्रश्नावली, कार्यपद्धती आणि नैतिक मार्गदर्शक तत्त्वे समजून घेतली पाहिजेत.

• डेटा संकलनासाठी तयार केलेले सॉफ्टवेअर कसे वापरायचे ते शिकून घेणे.

3. सर्वेक्षणपूर्व जबाबदाऱ्या -

• सर्वेक्षण क्षेत्र आणि तेथे राहणाऱ्या समुदायाशी परिचित व्हा.

• स्वतःचे मोबाइल डिव्हाइस सर्वेक्षण अॅपच्या आवश्यकता पूर्ण करत असल्याची खात्री करा.

4. सर्वेक्षण आयोजित करणे -

• प्रश्नावली आणि प्रशिक्षण सामग्रीचे पुनरावलोकन करा.

• प्रगणकांना त्यांच्या संबंधित जिल्ह्यांमध्ये किंवा शहरांमधील विशिष्ट गावे किंवा प्रभाग नियुक्त केले जातील. 

• सर्वेक्षण करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या क्षेत्रातील प्रत्येक कुटुंबाला भेट देणे हे त्यांचे प्राथमिक कार्य आहे.

• वेळापत्रक: नियुक्त वेळापत्रकानुसार घरांच्या भेटींची योजना करा.

• परिचयः उत्तरदात्यांना त्यांचा आणि सर्वेक्षणाचा उद्देश स्पष्टपणे द्या.

• संमतीः सर्वेक्षण सुरू करण्यापूर्वी प्रतिसादकर्त्यांकडून सूचित संमती मिळवा.

• प्रश्नावलीचे व्यवस्थापनः सर्वेक्षण अॅपमध्ये अचूकपणे प्रतिसाद रेकॉर्ड करा. 

• प्रशिक्षणानुसार सर्व प्रश्न विचारले गेल्याची खात्री करा.

• प्रश्नवली पूर्ण भरून झाल्यावर प्रगणकाने मोबाईलचा कॅमेरा चालू करून रेस्पॉण्डेण्ट ची सही कागदावर घेऊन त्याचा फोटो सॉफ्टवेअरमध्ये अपलोड करायचा आहे.

• प्रश्नावली अपलोड करण्यासाठी इंटरनेट ची आवश्यकता आहे. इंटरनेट चालू असल्यास फॉर्म आपोआप सर्वरला उपलोड होईल. जर इंटरनेट चालू नसेल तर ते चालू करणे आवश्यक आहे.

• गोपनीयताः प्रतिसादकर्त्याच्या माहितीची गोपनीयता राखा.

• नकार हाताळणे: उत्तरदात्याने सर्वेक्षणात भाग घेण्यास नकार दिल्याच्या प्रकरणांमध्ये, प्रगणकांनी प्रदान केलेल्या नोटपॅडमध्ये घरातील तपशील आदरपूर्वक नोंदवावे. सर्वेक्षणाचे कव्हरेज समजून घेण्यासाठी ही माहिती महत्त्वपूर्ण आहे.

• पुढील घराकडे जाणे- सहभागी नसलेल्या कुटुंबाचे तपशील लक्षात घेतल्यानंतर, प्रगणकांनी तातडीने पुढील घराकडे जावे. नियुक्त केलेल्या क्षेत्रातील सर्व कुटुंबांना सर्वेक्षणाच्या वेळेत भेट दिली जाईल याची खात्री करण्यासाठी स्थिर गती राखणे महत्त्वाचे आहे.

5. सर्वेक्षण अर्ज वापरणे -

• इंस्टॉलेशन आणि लॉगिन: अॅप इंस्टॉल करा आणि प्रदान केलेल्या क्रेडेंशियल्ससह लॉग इन करा.

• डेटा एंट्री: प्रतिसादांनुसार अॅपमध्ये अचूकपणे डेटा प्रविष्ट करा,

• समस्यानिवारण: कोणत्याही प्रश्नावली-संबंधित प्रश्नांसाठी ट्रेनरशी संपर्क साधा. तांत्रिक समस्यांसाठी, तांत्रिक सहाय्य कार्यसंघाशी संपर्क साधा.

• सबमिशनः मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पूर्ण झालेल्या सर्वेक्षणांचे पुनरावलोकन करा आणि सबमिट करा.

6. सर्वेक्षणानंतरच्या जबाबदाऱ्या -

• डेटा पुनरावलोकन: सर्व डेटा योग्यरित्या आणि पूर्णपणे अपलोड केला गेला आहे याची खात्री करा.

सर्व्हे संपल्यावर प्रगणकाने मार्कर पेन ने त्या घरावर गोल काढून त्यात MSBCC असे लिहावे.

अहवाल देणे: सर्वेक्षणादरम्यान आढळलेल्या कोणत्याही समस्या किंवा विसंगती ट्रेनरला कळवा.

7. नैतिक आचरण -

• प्रशिक्षणादरम्यान प्रदान केलेल्या नैतिक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करा.

• सर्व प्रतिसादकर्त्यांच्या गोपनीयतेचा आणि प्रतिष्ठेचा आदर करा,

8. सुरक्षितता आणि सुरक्षा -

• सर्व्हे करत असताना सुरक्षा प्रोटोकॉलचे पालन करा.

• सर्वेक्षण उपकरण आणि डेटा नेहमी सुरक्षित करा.

9. आपत्कालीन प्रक्रिया -

• सर्व्हे करताना जर आणीबाणीची परिस्थिती उदभवली तर तुमच्या सुपरवायझर किंवा ट्रेनर याना संपर्क साधावा.

MSBCC Survey - मराठा व बिगर मराठा खुला प्रवर्ग सर्वेक्षण; सर्वेक्षण प्रश्नावली; सर्वेक्षण अॅप msbcc app apk

How To Videos : MSBCC Mobile Application

01: How To: Essential Things (अत्यावश्यक गोष्टी)
https://www.youtube.com/watch?v=v0UNvaNkbfI
02: How To: Install process (Installation प्रक्रिया)
https://www.youtube.com/watch?v=s-l8MW3rJ40
03: How To: Sign In (लॉग इन )
https://www.youtube.com/watch?v=p3Y2glDNV0c
04: How To: How To: Basic Information Reserved Category (मूलभूत माहिती आरक्षित श्रेणी)
https://www.youtube.com/watch?v=SJ3j0xaaHHE
05: How To: Basic Information Brahmin Open Other Category (मूलभूत माहिती ब्राह्मण / इतर / वर्ग)
https://www.youtube.com/watch?v=ZgGFIhZrLwU
06: How To: Basic Information Maratha Category (प्राथमिक माहिती मराठा प्रवर्ग )
https://www.youtube.com/watch?v=oRN-6VmDsnk
07: How To: Family Health Total Family Members (आरोग्य आणि कुटुंबातील सदस्यांची माहिती)
https://www.youtube.com/watch?v=spCNw7ncMhc
08: How To: Family Health Signature (कौटुंबिक आरोग्य प्रतिसादक स्वाक्षरी)
https://www.youtube.com/watch?v=sc_XV8i6MjE
09: How To: Sync Data To Server सर्व्हरशी डेटा कसा सिंक करायचा)
https://www.youtube.com/watch?v=63L9gaVWeBc
मागासवर्गी्यांचे कुटुंब सर्वेक्षण | MSBCC App कसे Download करावे
https://www.youtube.com/watch?v=g3v0DBwG5W0

-------------------------------------------------

1.महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोग यांच्यातर्फे महत्त्वाच्या सूचना (सोबत PDF लिंक)

https://gipesurvey.com/msbcc_instructions.pdf

2.महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग मराठा आरक्षण सर्व्हे अँप वापरताना येणारे संदेश, त्याचा अर्थ आणि उपाय (सोबत PDF लिंक )

https://gipesurvey.com/msbcc_error_meanings.pdf

3. Refer this help document in case of issues.(सोबत PDF लिंक)

https://gipesurvey.com/sop.pdf

--------------------------------------------------

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक घरपोच मिळविण्यासाठी-    

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/857655/maharashtratil-rajkaran

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

============================

"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================

Lok Sabha Election 2024 इंडिया आघाडीच्या दबावाचा फुगा फुटला; तृणमूल काँग्रेस बाहेर

इंडिया आघाडीला खिंडार; पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी स्वबळावर लढणार

आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भाजप आघाडीला पराभूत करण्याचा निर्धार केलेल्या कॉंग्रेस प्रणित इंडिया आघाडीच्या दबावाचा फुगा फुटला असून तृणमूल काँग्रेसने एकजुटीने लढण्याच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस स्वबळावर लढणार असल्याचे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जाहीर केल्याने इंडिया आघाडीला मोठे खिंडार पडले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या 42 जागा आहे. 

तृणमूल काँग्रेस पश्चिम बंगालमध्ये स्वबळावर लोकसभा लढवणार असल्याची घोषणा नुकतीच ममता बॅनर्जींनी केली आहे. ममतांच्या या घोषणेने विरोधी INDIA आघाडीमध्ये बिघाडी झाल्याचे दिसून येत आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी 28 विरोधी पक्ष इंडिया अलायन्सच्या माध्यमातून एका व्यासपीठावर एकत्र आले होते. विरोधकांनी एकजूट करून भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचा पराभव करून त्याला निवडणूक आव्हान देण्याची योजना आखली होती, मात्र आता बंगालमध्ये ममतांनी विरोधी आघाडीला मोठा धक्का दिला आहे. 

दरम्यान काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे की, तृणमूल काँग्रेस हा इंडिया आघाडीतील एक मजबूत खांब आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जींशिवाय इंडिया आघाडीचा आम्ही विचारच करु शकत नाही. उद्या आमची भारत जोडो न्याय यात्रा पश्चिम बंगालमध्ये प्रवेश करत आहे. सध्या इंडिया आघाडीत जागा वाटपाची चर्चा पूर्ण झाली असून लवकर याची घोषणा होईल, त्यानंतर सर्वजण समाधानी झालेले असतील.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे की, माझी काँग्रेस पक्षाशी कोणतीही चर्चा झाली नाही. बंगालमध्ये आम्ही एकटेच लढू, असे मी नेहमीच म्हटले आहे. देशात काय होईल याची मला चिंता नाही, पण आम्ही एक धर्मनिरपेक्ष पक्ष आहोत आणि बंगालमध्ये आम्ही एकटेच भाजपचा पराभव करू. मी इंडिया आघाडीचा एक भाग आहे. राहुल गांधींची न्याय यात्रा आमच्या राज्यातून जात आहे पण आम्हाला त्याची माहिती देण्यात आलेली नाही. काँग्रेसने ३०० जागांवर निवडणूक लढवावी आणि प्रादेशिक पक्षांना त्यांच्या भागात भाजपशी स्पर्धा करू द्यावी, असे आम्ही आधीच सांगितले आहे, असे ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले. 

प्रादेशिक पक्ष एकत्र राहतील, पण त्यांनी हस्तक्षेप केल्यास पुन्हा विचार करावा लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.काँग्रेस आघाडीवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. टीएमसीने काँग्रेसला दोन जागा देणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसने 42 पैकी दोन जागा जिंकल्या होत्या. 

पश्चिम बंगाल काँग्रेसचे अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी यांनी, तेव्हा आम्ही दोन जागा जिंकल्या होत्या, आताही जिंकू शकतो, आम्हाला टीएमसीकडून कोणत्याही भिकेची गरज नाही, असे अधीर म्हणाले होते. लोकसभा निवडणुकीसाठी 28 विरोधी पक्ष इंडिया अलायन्सच्या बॅनरखाली एका व्यासपीठावर एकत्र आले होते. विरोधकांनी एकजूट करून भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला पराभूत करून निवडणुकीचे आव्हान देण्याची योजना आखली होती, मात्र आता बंगालमध्ये ममतांनी विरोधी आघाडीला मोठा धक्का दिला आहे.

ममता बॅनर्जी यांच्या या वक्तव्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही काळापासून भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात ठामपणे उभ्या राहणाऱ्या मोजक्या नेत्यांमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा समावेश आहे. देशातील अनेक राज्य भाजपने घेतली जात असताना ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालचा आपला गड टिकवून ठेवला होता. त्यामुळे इंडिया आघाडीत ममता बॅनर्जी यांचा समावेश अत्यावश्यक मानला जात होता. परंतु, आता ममता बॅनर्जी यांनी लोकसभा निवडणुकीपुरता इंडिया आघाडीशी फारकत घेतल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे भविष्यात इंडिया आघाडी प्रत्यक्षात आकाराला येणार का आणि आल्यास ममता बॅनर्जी यांच्या समावेशाशिवाय ती कितपत परिमाणकारक ठरणार, याबाबत साशंका उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर इंडिया आघाडीतील प्रमुख नेत्यांकडून ममता बॅनर्जी यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न होणार का, हेदेखील पाहावे लागेल.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक घरपोच मिळविण्यासाठी-    

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/857655/maharashtratil-rajkaran

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

============================

"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================

Loksabha Election-2024 विद्यमान 16 लोकसभा मतदारसंघात भाजपला उमेदवारांमध्ये बदल करावा लागणार; मित्रपक्षांच्या सध्याच्या जागांची वाट बिकटच

आमदार, मंत्र्यांना लोकसभा निवडणुकीत उतरविणार; भाजपकडून अनेक अधिकारीही उत्सुक

पुणे- महाराष्ट्रातील भाजपकडे असलेल्या पैकी विद्यमान 16 लोकसभा मतदारसंघात भाकरी फिरवावी लागणार असून उमेदवारीत बदल केला नाही तर या जागा धोक्यात येऊ शकतात असा धक्कादायक निष्कर्ष पहिल्या टप्यातील सर्वेक्षणात निघाला आहे. तर भाजपच्या मित्रपक्षांच्या विद्यमान जागांचीही यशाची वाट बिकटच असल्याचे दिसून येत आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक-2024 च्या पार्श्वभूमीवर 'पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो' (प्राब) संस्थेच्या वतीने राज्यातील सर्व 48 लोकसभा मतदारसंघात निवडणूकपूर्व जनमत चाचणी सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. सर्वेक्षणाच्या पहिला टप्प्या पूर्ण झाला असून अंतिम दुसऱ्या टप्प्यामधील सर्वेक्षणाचे काम सुरु आहे त्यानंतर अंतिम निष्कर्ष अहवालामध्ये राजकीय पक्षांची स्थिती स्पष्ट होईल. सर्व राजकीय पक्षामधील स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधींनी 'प्राब' संस्थेच्या सर्वेक्षणासाठी सहकार्य करावे असे आवाहन 'पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो' (प्राब) संस्थेच्या वतीने केले आहे. राज्यातील काही मतदारसंघातून अनेक अधिकारीही निवडणूक लढविण्यासाठी उत्सुक असून त्यांची पहिली पसंती भाजप पक्षाकडे आहे. 

भाजपकडून विद्यमान आमदार व मंत्र्यांना देखील लोकसभा निवडणुकीत उतरविणार असल्यामुळे काही मतदारसंघातील राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत. काही मंत्री महोदय लोकसभा निवडणूक लढविण्यास उत्सुक नसून त्यांच्या ऐवजी अन्य पर्यायी उमेदवाराचे नाव पुढे केले जात आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री कार्यालयातील वॉर रूमच्या महासंचालकपदाचा नुकताच राजीनामा देणारे सनदी अधिकारी राधेशाम मोपलवार यांचे देखील नाव हिंगोली व नांदेड लोकसभा मतदारसंघात स्थानिक पातळीवर चर्चिले जात आहे. तर जळगावचे भूमिपुत्र, ट्रिपल महाराष्ट्र केसरी तथा लाचलुचपत विभागाचे अप्पर पोलिस अधीक्षक विजय चौधरी यांचे देखील नाव जळगाव लोकसभा मतदारसंघात स्थानिक पातळीवर चर्चिले जात आहे. विद्यमान मंत्री गिरिश महाजन यांचे देखील नाव रावेर लोकसभा मतदार संघातून मतदारांमध्ये चर्चिले जात आहे. तसेच विद्यमान मंत्री रवींद्र चव्हाण तर राहुल नार्वेकर यांना दक्षिण मुंबईतून तसेच भाजपचे ज्येष्ठ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे चंद्रपुर लोकसभा मतदारसंघात स्थानिक पातळीवर चर्चिले जात आहे. केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सदस्य पियुष गोयल, सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले हे देखील लोकसभा निवडणूक लढविण्यास उत्सुक आहेत. 

शिवसेनेच्या एकूण 18 खासदारांपैकी 13 खासदार हे सध्या शिंदे गटात आहेत. या 13 जागांवर भाजपच्या पाठिंब्याने निवडणूक लढवण्याची शिंदे गटाची रणनीती आहे. मात्र, भाजप शिंदे गटासाठी 13 पैकी 13 जागा सोडण्यास राजी नाही. कारण लोकसभा मतदारसंघामध्ये स्थानिक पातळीवर राजकीय समीकरणे देखील बदललेली आहेत त्यामुळे शिंदे गटाच्या खासदारांना कमळाच्या चिन्हावर लढण्याच्या प्रस्ताव भाजप मान्य करेल का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. परंतु काही जागांवर यशाच्या मेरिटवर शिंदे गटाला असे निर्णय घ्यावे लागतीलच. तसेच राष्ट्रवादीच्या जागांवर देखील ऐनवेळी पूर्वनियोजित रणनीती राबविण्यावर भर आहे. राष्ट्रवादीच्या विद्यमान सर्वच जागा पहिल्या टप्यातील सर्वेक्षणात धोक्यात असल्याचे निष्कर्ष निघत आहेत.  

पुणे लोकसभेचे खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर येथे पोटनिवडणूक झालेली नाही आणि ही जागा वर्षभरापासून रिक्त आहे. पुणे लोकसभा मतदारसंघा अंतर्गत येणाऱ्या कसबापेठ विधानसभा मतदारसंघातील पोट निवडणुकीत झालेल्या पराभवामुळे व चुकीची उमेदवारी निवडीची पुन्हा चूक होणार नाही याची दक्षता भाजप पक्ष घेत आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने पुणे शहराध्यक्षपदी केलेली निवड सर्वसमावेशक नेतृत्वाची नाही असा काही प्रमाणात नाराजीचा सूर देखील पक्षांतर्गत निघत आहे तर कसबापेठ विधानसभा मतदारसंघाबाहेर पुणे शहर भाजप कार्यालय नुकतेच स्थलांतरित केले जात असून पुण्यात भाजपकडून निवडणूक लढविण्यासाठी अर्धा डझनहून अधिक जण इच्छुक आहेत. त्यामुळे उमेदवारी निवडीची कसरत भाजप पक्षश्रेष्ठींना करावी लागणार आहे. राष्ट्रवादी पक्षाच्या सत्तेतील सहभागामुळे पुणे शहरातील स्थानिक पातळीवर राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत. पालकमंत्री पद बदलाच्या घटनेचाही काहीसा परिणाम पक्षसंघटनेत झाल्याचे स्थानिक पदाधिकारी मान्य करीत आहेत.

----------------------------------

---------------------------------

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक घरपोच मिळविण्यासाठी-    

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/857655/maharashtratil-rajkaran

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

============================

"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================

Cooperative Housing Society Managing Committee व्यवस्थापन समिती सदस्य संख्येत घट; सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडे निवडीचे अधिकार

राखीव जागांच्या आरक्षणाचे प्रमाण 90 टक्के; 5 सदस्यांच्या समितीत एकच सर्वसाधारण 

शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 50 हजार सोसायटींवर परिणामकारक बदल

पुणे- 35 सदस्यांपेक्षा कमी सदस्य संख्या असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समिती सदस्य संख्या 11 वरून 5 इतकी केली असून निवडीचे अधिकार देखील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडे देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दरम्यान गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीच्या राखीव जागांच्या आरक्षणाचे प्रमाण 90 टक्के असून 5 सदस्यांच्या समितीत एकच सर्वसाधारण सदस्य प्रतिनिधित्व करू शकणार आहे. 5 सदस्यांच्या समितीत सर्वसाधारण व्यतिरिक्त 4 जागा राखीव असून यामध्ये महिला/अनुसूचित जाती/जमाती, विमुक्त जाती/भटक्या जाती, इमाव या प्रवर्गासाठी प्रत्येकी एक अशा जागा राखीव असणार आहेत. समितीच्या सभेकरिता गणपूर्तीची संख्या केवळ 3 निर्धारित करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थेचा अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार या तिघांकडेच एक हाती कारभार राहण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. 

35 सदस्यांपेक्षा कमी सदस्य संख्या असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समिती सदस्य संख्या ही यापूर्वी 11 होती. आता यामध्ये शासनाने बदल करून व्यवस्थापन समितीची सदस्य संख्या 5 इतकी केली आहे तसेच निवडीचे अधिकार देखील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आलेला आहे. 35 सदस्यांपेक्षा कमी सदस्य संख्या असनार्या गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत शिथिल करण्याच्या संदर्भात सहकार आयुक्त यांच्या स्तरावरील कायदा सुधारण सभेमध्ये तपशीलवार विचारविनिमय करण्यात आला.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 154 ब (19) (1) मध्ये व्यवस्थापन समिती ही राज्य शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे वेळोवेळी ठरवील, इतक्या सदस्यांची मिळून बनलेली असेल, अशी तरतूद आहे. तसेच गृहनिर्माण संस्थांकरीता तयार केलेल्या आदर्श उपविधीच्या प्र्करण 12 मध्ये सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने व्यवस्थापकीय समितीची संख्या निश्चित केलेली आहे.

यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या 100 सदस्यांपर्यंत व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांची संख्या 11 इतकी आहे. तर 101 ते 200 सदस्यांपर्यंत 13, 201 ते 300 सदस्यांपर्यंत 15, 301 ते 500 सदस्यांपर्यंत 17 आणि 501 ते अधिक सदस्य असेल तर व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांची संख्या 19 इतकी यापूर्वी निश्चित केलेली आहे. आता यामध्ये बदल करून 35 सदस्य असलेल्या सोसायटीमध्ये व्यवस्थापन समितीची सदस्य संख्या 5 इतकी निश्चित केली आहे, याबाबतचा शासन निर्णय सहकार व पणन विभागाचे उपसचिव नितीन गायकवाड यांनी अध्यादेश जारी केला आहे. व्यवस्थापन समितीमधील सदस्यांची संख्या मर्यादित करण्यात आल्यामुळे लहान सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजात सुसूत्रता येऊ शकेल असा आशावाद सहकार विभागाला आहे. 

कोणत्याही सहकारी संस्थेत अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास प्रवर्ग किंवा महिला सभासद नसल्यास व्यवस्थापन समितीतील पदे आरक्षणातून वगळण्याचा निर्णय राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने घेतला होता. तो निर्णय या गृहनिर्माण संस्थांकरीता कायम राहणार का याबाबत सहकार विभागात खल सुरु आहे. दरम्यान सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढविण्याचा निर्णय देखील आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठकीत घेण्यात आलेला आहे.  

राज्याचे नवीन सहकार धोरण आखण्यासाठी समिती स्थापन

नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरणातील शिफारशींचा अभ्यास करून राज्याच्या सहकार धोरणात आनुषंगिक बदल करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली १६ तज्ज्ञ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीमार्फत राज्याच्या सहकारविषयक धोरणात सुधारणा करण्याबाबत दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. 

केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२३’ तयार करण्यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला आहे. या शिफारशींचा अभ्यास करून राज्याच्या सहकार धोरणात आनुषंगिक बदल करण्यात येणार आहेत. त्यादृष्टीने सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ डिसेंबर रोजी तज्ज्ञ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.

या समितीमध्ये साखर आयुक्त, वस्त्रोद्योग आयुक्त, पशुसंवर्धन आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय आयुक्त, पणन संचालक यांच्यासह माजी सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, बँकिंग तज्ज्ञ गणेश निमकर, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष संजय खताळ, निवृत्त प्राचार्य सी. डी. काणे, माजी अतिरिक्त आयुक्त दिनेश ओऊळकर, एस. बी. पाटील, ठाणे जिल्हा हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे, अकोला जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष डॉ. संतोष कोरपे, गोकूळ दूध संघाचे संचालक चेतन नरके यांचा समावेश आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==============================
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक घरपोच मिळविण्यासाठी-    

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/857655/maharashtratil-rajkaran

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

Pune Lok Sabha By-Election : पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक घेण्याच्या आदेशात उच्च न्यायालयाकडून बदल

पुणे लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणूकीची शक्यता मावळली

मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधात ताशेरे ओढून पोटनिवडणूक न घेण्याचे प्रमाणपत्र लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन करणारे आणि बेकायदा असल्याचे नमूद करून रद्द करून निवडणूक घेण्याबाबत कायदेशीरदृष्ट्या पुढील प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश 13 डिसेंबरला दिले होते. सदर आदेशात 15 डिसेंबरला उच्च न्यायालयाकडून दुरुस्ती करून बदल करण्यात आला आहे त्यामुळे पुणे लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणूकीची शक्यता मावळली आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने 13 डिसेंबरच्या आदेशात, संसद सदस्य म्हणून कार्यकाल एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ असेल. असे नमूद होते तर काल 15 डिसेंबर च्या आदेशात, संसद सदस्य म्हणून कार्यकाल एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ गेला असता. असा महत्वपूर्ण बदल करण्यात आलेला आहे. 13 डिसेंबरच्या आदेशातील 11 अनुक्रमांकाच्या मचकुरात दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. उच्च न्यायालयाने दुरुस्तीसह सुधारित आदेश देखील काल 15 डिसेंबरला जारी केला आहे. सविस्तरपणे आदेशाची प्रत "प्राब" संस्थेकडे देखील मागणीनुसार उपलब्ध असेल.

  

पोटनिवडणूक टाळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील १५१ (ए) अंतर्गत दोन अपवाद करण्यात आले आहेत. लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधी असणे हा पहिला अपवाद आहे. तर कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती किंवा रोगराईमुळे सहा महिन्यांच्या मुदतीत पोटनिवडणूक घेणे अशक्य असल्याने केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करून निवडणूक आयोगाने प्रमाणित करणे हा दुसरा अपवाद करण्यात आला आहे. पुण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील ‘अ’ व ‘ब’ ही दोन्ही उपकलमे लागू पडत नव्हती कारण पुण्याची जागा २९ मार्चला रिक्त झाली होती. विद्यमान १७ व्या लोकसभेची मुदत १७ जून २०२४ रोजी संपत आहे. म्हणजेच जागा रिक्त झाली तेव्हा १५ महिन्यांचा लोकसभेचा कालावधी शिल्लक होता. कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई वा अन्य कोणतेही कारण पुण्यासाठी लागू होत नाही तरीही आगामी लोकसभेचा कालावधी अत्यल्प व त्याच्या कामातील व्यस्तता असल्याचे कारण देऊन पोटनिवडणूक न घेण्याचे प्रमाणपत्र जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी जारी केले होते. सदर प्रमाणपत्रच लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन करणारे आणि बेकायदा असल्याचे नमूद करून उच्च न्यायालयाने ते रद्द केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याबाबत कायदेशीरदृष्ट्या पुढील प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश 13 डिसेंबरला दिले होते. सदर आदेशात 15 डिसेंबरला उच्च न्यायालयाकडून दुरुस्ती करून बदल करण्यात आला. वास्तविकपणे निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी २ महिन्यांचा कालावधी लागणार असून विद्यमान १७ व्या लोकसभेची मुदत संपण्यास 6 महिन्यांचाच कालावधी उरलेला आहे त्यामुळे रिक्त जागेचा कालावधी 1 वर्षाहून कमी असल्यास पोटनिवडणूक न घेण्याचा नियमातील अपवाद महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेशामध्ये पोटनिवडणूक झाली असती तर संसद सदस्य म्हणून कार्यकाल एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ असेल, असे नमूद होते मात्र ते सुसंगत नसल्याने संसद सदस्य म्हणून कार्यकाल एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ गेला असता, असा महत्वपूर्ण बदल करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आता पुणे लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणूकीची शक्यता मावळली आहे.

पुणे लोकसभा मतदारसंघामध्ये समाविष्ट सहा विधानसभा मतदारसंघापैकी भाजपचा सुरक्षित व भाजपचा गड मानला जाणारा कसबापेठ विधानसभा मतदारसंघातील पोट निवडणुकीत धक्कादायक पराभव पत्करावा लागला त्यामुळे वरिष्टांकडून या पराभवाची गंभीर दखल घेत रिक्त झालेल्या जागेची पोट निवडणूक टाळण्याच्या रणनीतीचा अवलंब केल्याचे न्यायालयाच्या निकालावरून अधोरेखित झाले. पोटनिवडणूक जाणीवपूर्वक टाळल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे यामध्ये पोटनिवडणूक टाळण्याची आवश्यकताच नव्हती असा सूर भाजप व मित्र पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा आहे. संभाव्य उमेदवारांमध्ये अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत नावांची चर्चा पुणेकरांना पहावयास मिळाली. पोटनिवडणूक जाणीवपूर्वक टाळल्याचे समोर येत असल्याने आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकीबाबत राज्य पातळीवर उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

महायुतीमध्ये ही जागा भाजपकडे आहे तर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीमध्ये ही जागा काँग्रेस लढवणार असल्याचे जवळपास निश्चित आहे. त्यामुळे पुण्यामध्ये भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा सरळ सामना पाहायला मिळेल. भाजपकडून अनेक नावे समोर येत आहेत तसेच काँग्रेसकडून देखील अनेक इच्छुक तयारीला लागल्याचे दिसत आहे. पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर प्रत्यक्षात निवडणूक होणार की नाही याबाबत संभ्रमावस्था असली, तरी पुण्यातील राजकीय पक्षांच्या तयारीला मात्र वेग आला आहे. 

भाजप तर्फे माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, माजी शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांच्या सूनबाई स्वरदा बापट यांची नावे सुरुवातीपासून पुणे लोकसभा मतदारसंघासाठी चर्चेत आहेत. भाजपकडून राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर यांचे नाव चर्चेत आहे. आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, माजी आमदार मेधा कुलकर्णी, संजय काकडे अशी भाजपकडे इच्छुकांची अशी मोठी यादी आहे. मात्र यातून एकाची निवड करणं सोपे नाही. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडून अजित पवार गट महायुतीत सामील झाला आहे. महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या अजित पवार गटाची मदत महत्त्वाची ठरणार आहे.

पुणे मनसेचे माजी शहराध्यक्ष आणि माजी नगरसेवक वसंत मोरे, शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर देखील लोकसभेसाठी इच्छुक आहेत. तर पुणे लोकसभेसाठी काँग्रेसकडून ज्येष्ठ नेते मोहन जोशी, अरविंद शिंदे आणि रवींद्र धंगेकर या नावांची चर्चा आहे. रवींद्र धंगेकरांना कसबा पोटनिवडणुकीची उमेदवारी मिळवून देण्यात मोहन जोशी यांनी प्रयत्न केले होते. त्यामुळे लोकसभेसाठी ते अधिक प्रयत्नशील आहेत. मोहन जोशी यांचे नाव काँग्रेसकडून आघाडीवर आहे. राष्ट्रवादीकडून माजी महापौर प्रशांत जगताप आणि राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष व माजी उपमहापौर दीपक मानकर देखील संधी मिळाल्यास लढण्याची तयारी असल्याचे मत व्यक्त करीत आहेत.

दरम्यान लोकसभा कालावधी 6 महिन्यांच्या आत कालावधी राहिल्याने देखील पोट निवडणूक होण्याची शक्यता धूसर आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता असून आदेशातील दुरुस्तीमुळे देखील पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता कमीच आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक घरपोच मिळविण्यासाठी-    

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/857655/maharashtratil-rajkaran

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

Maratha Reservation in Politics बड्या बंडखोरीनंतर आरक्षणाच्या चळवळीला चालना आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या जुगाराकडे महाराष्ट्राचे राजकारण

जातीय तेढ, स्वजातीय भावना निर्माण करून लोकसभा निवडणुकीच्या मैदानाची मशागत

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सत्तेच्या सारीपाटात आपले राजकीय स्थान व सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी वाट्टेल त्या स्तरावरील डावपेच टाकण्याच्या नादात लोकप्रतिनिधींकडून राजकारणाचा स्तर दिवसेंदिवस खालावत आहे. पक्षीय बंडखोरी आणि त्यानंतर पक्षावरील मालकी यावरून सुरु असलेल्या राजकारणावरून आधीच जनसामान्य मतदार हतबल झालेला असताना राज्यातील प्रमुख दोन बड्या बंडखोरीनंतर सर्वच समाज घटकांमध्ये आरक्षणाच्या चळवळीला चालना मिळाली. जातीय तेढ, स्वजातीय भावना निर्माण करून लोकसभा निवडणुकीच्या मैदानाची मशागत सुरु असून आरोप-प्रत्यारोपांच्या मद्य धुंध, जुगाराकडे महाराष्ट्राच्या राजकारणाची वाटचाल सुरु आहे. 

महाराष्ट्राच्या राजकीय सद्यस्थितीचे अचूकपणे प्राब संस्थेतर्फे विश्लेषण केले आहे.

खालीलप्रमाणे प्रमुख मुद्दे व विश्लेषण 

     लोकप्रतिनिधींकडून राजकारणाचा स्तर खालावला; जनसामान्य मतदार हतबल-

     सर्वच समाज घटकांमध्ये आरक्षणाच्या चळवळीला चालना देण्यामागील राजकारण-

     मराठा समाजाचे ओबीसीकरण त्याचे परिणाम व फायदे-तोटे, 

     धनगर व अन्य समाजाच्या प्रलंबित मागण्या व आंदोलनामागील समाजकारण व राजकारण-   

     आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांचा झंझावात दौरा, आर्थिक गणित व आंदोलनामागील समाजकारण की राजकारण- 

     ओबीसी नेते भुजबळ यांच्या विरोधा मागील समाजकारण की राजकारण-

     जातीय तेढ, स्वजातीय भावना निर्माण करून लोकसभा निवडणुकीत कोणत्या पक्षाला लाभ होऊ शकतो-

     बंडखोरी व पक्ष फुट पात्र-अपात्रता निकाल व त्याचे परिणाम-

     महायुती-महाविकास आघाडीतील संभाव्य जागावाटप-

     लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीपर्यंत राज्यातील राजकारणातील उलथापालथ-

सशुल्क माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा- 

https://www.instamojo.com/@bhujbalchandrakant/le63fb767c70b417b9e89ca9dca9b21e5/

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक घरपोच मिळविण्यासाठी-    

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html