Supreme court orders local bodies election 2025 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

बांठिया आयोग अहवाल बाजूला ठेवून आधीच्या परिस्थितीनुसार ओबीसींना आरक्षण

ओबीसींच्या 33 हजार 834 घटलेल्या जागा पुन्हा मिळणार; 

ओबीसींच्या लढाईला यश- अॅड. मंगेश ससाणे 

बांठिया आयोग अहवाल बाजूला ठेवून आधीच्या परिस्थितीनुसार ओबीसींना आरक्षणाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश आज दिले. राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुका पुढील चार महिन्यांत होतील यावर शिक्कामोर्तब झालेला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घ्या, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यासह रखडलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटले की, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची अधिसूचना पुढील चार आठवड्यात निघाली पाहिजे. यानंतर चार महिन्यांत निवडणुकीची प्रक्रिया संपन्न झाली पाहिजे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत.

निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले. चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. गरज पडल्यास निवडणूक आयोगाला मुदतवाढ मागण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे मुंबईसह राज्यसभरातील महापालिकांच्या निवडणुका लवकरच लागण्याची शक्यता आहे. गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून या निवडणुका रखडल्या आहेत. महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने आणि ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका व्हाव्यात की नाही आदी विविध विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असं निरिक्षण नोंदवलंय की स्थानिक संस्था अनिश्चित काळासाठी अडखळत ठेवता येणार नाहीत आणि वेळेवर निवडणुका हे तळागाळातील लोकशाहीचे सार आहे. त्यामुळे जिथं मुदत संपली आहे किंवा प्रशासन राज असलेल्या महानगरपालिका, परिषदा, नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषदांसाठी निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

बांठिया आयोगाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालावर निवडणुका अवलंबून असतील आणि पक्षांनी उपस्थित केलेल्या वादांवर हा आदेश परिणाम करणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, तळागाळातील लोकशाहीसाठी संवैधानिक आदेशाचा आदर केला पाहिजे आणि तो सुनिश्चित केला पाहिजे". ऑगस्ट २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणावर यथास्थिती राखण्याचा आदेश दिल्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. आदेशात खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले. आमच्या विचारात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियतकालिक निवडणुकांद्वारे तळागाळातील लोकशाहीच्या संवैधानिक आदेशाचा आदर केला पाहिजे आणि खात्री केली पाहिजे. निवडून आलेल्या संस्थांना एक विहित मुदत असल्याने, काही ओबीसी समुदायांचा समावेश किंवा बहिष्कार करण्यासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये योग्य सुधारणा करू इच्छिणाऱ्यांना कोणतेही अपरिवर्तनीय नुकसान होणार नाही. त्या सर्व मुद्द्यांवर योग्य वेळी विचार केला जाऊ शकतो, परंतु दरम्यान, महाराष्ट्र राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका का होऊ नयेत याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही.

महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण  प्रकरणावर सुनावणी करताना न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, देशात आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे. जे लोक त्यात चढले आहेत, ते दुसऱ्यांना आत येऊ द्यायला तयार नाहीत. याचिकाकर्त्यांतर्फे इंदिरा जयसिंह यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुका घेण्याची मागणी केली. इंदिरा जयसिंह म्हणाल्या की, निवडून आलेल्या स्थानिक संस्था अस्तित्वात नाहीत, त्यांच्या जागी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर लोकांना आरक्षण का मिळू नये? यावर विचार करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले. या निवडणुका अडवून ठेवण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ओबीसी आरक्षणाबाबत 2022 च्या आधीची परिस्थिती होती, ती परिस्थिती कायम ठेवावी. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते की, 2022 मध्ये अहवाल आला त्यामध्ये ओबीसींच्या जागा कमी करण्यात आल्या. त्यामुळे न्यायालयाने 2022 पूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवण्याचे  आदेश दिले. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्यापर्यंत राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे.

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के इतकं आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, महाराष्ट्र निवडणूक आयोगानं वाशिम, अकोला, नागपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देणारं नोटिफिकेशन जारी केलं होतं. ते रद्द करत इथल्या ओबीसी उमेदवारांसाठीची निवडणूकही सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केली होती. यानंतर 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारनं आव्हान दिलं होतं. मात्र आता ठाकरे सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली होती.  सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 साली यासंदर्भात निकाल दिला होता. 

न्यायमूर्ती कांत म्हणाले, "समजा ज्याला ओबीसी म्हणून घोषित केले गेले आहे, त्याच्या आधारे, निवडणुका होऊ द्या, कार्यवाहीच्या निकालाच्या अधीन राहून. शेवटी, ही एका कार्यकाळासाठीची निवडणूक आहे. एखाद्याचा चुकीचा समावेश किंवा वगळण्यात आला आहे असे गृहीत धरले तर समावेश हा मुद्दा असू शकत नाही. 

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या की याचिकाकर्ते देखील फक्त त्याच सवलतीची मागणी करत आहेत आणि त्यांनी यावर भर दिला की प्रतिनिधी संस्थांना प्रतिनिधींशिवाय सोडता येणार नाही. निवडणुका खूप काळ रोखून ठेवण्यात आल्या आहेत. ते सर्व प्रतिनिधी संस्था, अगदी ग्रामपंचायतींपासून ते जिल्हा परिषदांपर्यंत, फक्त त्यांच्या निवडलेल्या नोकरशहांच्या माध्यमातून चालवत आहेत आणि मोठे धोरणात्मक निर्णय घेत आहेत. राज्यात पाच वर्षापेक्षा अनेक प्रकरणात प्रशासक कार्यरत आहे. लोकप्रतिनिधींनी लोकल बॉडी चालवल्या पाहिजेत अशी राज्यघटनेत तरतूद आहे. पण त्या विपरीत हे सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही सांगितलं की, औरंगाबाद आणि नवी मुंबईत पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रशासकांचा आहे. 

न्यायमूर्ती कांत यांनी नंतर सांगितले की न्यायालय सध्या पंचायती चालवणाऱ्या नोकरशहांनी निर्माण केलेल्या समस्यांशी संबंधित प्रकरणे हाताळत आहे. आता निवडून आलेल्या संस्था नसल्यामुळे नोकरशहांनी पदे व्यापली आहेत आणि तेच कामकाज चालवत आहेत." आणि त्यापैकी एकाने, जसे दिसते, भाडेपट्ट्याने देणे आणि उत्तम मालमत्तांचा लिलाव करणे सुरू केले आहे. जयसिंग यांनी नंतर निदर्शनास आणून दिले की निवडणूक आयोगाने केलेले सीमांकन महाराष्ट्र राज्याने एका अध्यादेशाद्वारे रद्द केले आहे. २०२५ मध्ये दाखल केलेल्या नवीन रिट याचिकेत वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी सांगितले की राजकीय मागासलेपणाचा कोणताही अभ्यास न करता, ओबीसी यादीतील व्यक्तींना आरक्षण आपोआप लागू झाले आहे. 

ओबीसींच्या 33 हजार 834 घटलेल्या जागा पुन्हा मिळणार

स्थानिक स्वराज्य संस्था	संख्या	एकूण सदस्य	राखीव जागांची शिफारस			बांठिया आयोग अहवाल विश्लेषण
			एससी	एसटी	बीसीसी	27% प्रमाणे	घट	घट प्रमाण	BCC प्रमाण
महानगरपालिका	27	2736	322	77	672	739	67	2.45	24.56
नगरपरिषद	246	4733	619	219	1086	1278	192	4.06	22.95
नगरपंचायत	139	2363	284	262	456	638	182	7.70	19.30
जिल्हापरिषद	34	2000	245	303	398	540	142	7.10	19.90
पंचायत समिती	351	4012	512	587	739	1083	344	8.57	18.42
ग्रामपंचायत	27385	225823	27425	29411	28065	60972	32907	14.57	12.43
एकूण	28182	241667	29407	30859	31416	65250	33834	44.45	19.59

बांठिया आयोगाने चुकीच्या पद्धतीने निष्कर्ष काढून ओबीसींची लोकसंख्या कमी व अत्यल्प दर्शवून अनेक भागात ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आणलेले होते याविरुद्ध ओबीसींमध्ये मोठ्याप्रमाणात रोष होता. ओबीसीं कार्यकर्ते संघटना यांनी अॅड. मंगेश ससाणे, मृणाल ढोले पाटील यांच्या सहकार्याने न्यायालयीन लढाई सुरु ठेवली होती त्याला काही प्रमाणात यश आले आहे तर ओबीसींच्या लढाईला यश आले अशी प्रतिक्रिया अॅड. मंगेश ससाणे यांनी दिलेली आहे.  

ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सरासरी 19.59 टक्केच आरक्षण मिळाले असल्याचे आयोगाच्या अहवालातून निष्पन्न झाले होते. 52 टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी बारा बलुतेदार समाजाला यापूर्वी 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते ते केवळ 19.59 टक्केच आरक्षण पुर्ववत झाल्याने मोठ्याप्रमाणावर ओबीसींना राजकीय फटका बसला होता. त्याचा थेट परिणाम ओबीसींच्या राजकीय कारकिर्दीवर झाल्याने राजकारणातील ओबीसींचा सहभाग घटणार होता. ओबीसी समाजाला लोकप्रतिनिधीत्वा पासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रयत्न राजकीयदृष्ट्या आगामी काळात हानिकारक ठरणार होता. 

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तब्बल 33 हजार 834 ठिकाणी ओबीसींच्या जागा घटल्या होत्या त्यामध्ये महानगरपालिकांमधील 67 जागा तर नगरपरिषदेच्या 192 एवढ्या जागा, आणि नगरपंचायतीच्या 182 जागा तसेच जिल्हापरिषदेच्या 142 जागा, पंचायत समितीच्या 344 जागा आणि ग्रामपंचायत मधील सर्वाधिक 32907 एवढ्या जागांमध्ये घट झाल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले होते. 27 टक्के आरक्षण प्रमाणे 65250 जागा नागरिकांचा मागास वर्गासाठी राखीव राहणे अपेक्षित होते मात्र ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण कमी दर्शवल्याचा हा विपरीत परिणाम झाला होता. मा. बांठिया आयोगाच्या अहवालातून अफलातून निष्कर्ष काढण्यात आले होते. विशेषतः ग्रामपंचायती निहाय ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण दर्शवले आहे त्यानुसार अनुसूचित जमातीपेक्षा ओबीसींचे सरासरी प्रमाण कमी असल्याचा जावईशोध समितीने लावला होता. दरम्यान त्यामध्ये 397 ग्रामपंचायतीची माहितीचा अहवालात समावेश नाही तसेच अहवालात 27386 ग्रामपंचायत निहाय अहवालात माहिती विशद करण्यात आलेली आहे यामध्ये 984 ग्रामपंचायत गावांमध्ये ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण शून्य असून 7662 ग्रामपंचायतीत शून्य राखीव जागा दर्शविल्या होत्या.

बांठिया आयोगाने चुकीच्या पद्धतीने निष्कर्ष काढून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तब्बल 33 हजार 834 ठिकाणी ओबीसींच्या जागा घटल्या होत्या . आता या घटलेल्या जागा पूर्ववत आरक्षण मिळणार असल्याने ओबीसीं पदाधिकारी यांनी समाधान व्यक्त केलेले आहे. 

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

=============================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

https://imojo.in/prabindiaEBook

=============================

Housing Society Election 2025; आदित्यनगर सहकारी गृहरचना संस्थेची बिनविरोध निवडणुकीची परंपरा कायम

गोडबोले, अढारी,  कंग्राळकर यांची प्रथमच निवड तर समितीवर इतर पुनश्च

पुणे शहराच्या पूर्व भागातील हडपसर गाडीतळ परिसरातील नामांकित गृहनिर्माण संस्था म्हणून ओळखली जाणारी आदित्यनगर सहकारी गृहरचना संस्थेने व्यवस्थापन समितीच्या बिनविरोध निवडणुकीची परंपरा 28 वर्षानंतरही कायम राखली आहे. आदित्यनगर सहकारी गृहरचना संस्था मर्या. हडपसर, पुणे २८ या सहकारी संस्थेची सर्वसाधारण मतदार संधातील सन २०२४ - २०२५ ते सन २०२९ २०३० या कालावधीसाठी निवडणूक बिनविरोध जाहीर झाल्याचे प्राधिकृत निवडणूक निर्णय अधिकारी श्री अतुल रमेश महाजन यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था निवडणूक नियम २०१४ चे नियम ३२ ला अनुसरून अविरोध समिति सदस्यांची नावे जाहीर केली. यामध्ये काहींची नव्याने प्रथमच निवड झालेली असून त्यामध्ये मीरा श्रीकांत गोडबोले, श्री.विवेक चंद्रकांत कंग्राळकर, श्री. सुरेश निवृत्ती अढारी यांचा समावेश आहे. तर व्यवस्थापन समितिच्या कार्याचा अनुभव असलेले श्री.अविनाश राधाकिसन लवंगरे, श्री. बाळासाहेब मल्हारी पारखे, श्री. सुहास माणिकचंद शहा, श्री.सोपान विठोबा बारावकर, श्री.विनोद मोहनीराज जोशी, श्री.हेमंत बाळकृष्ण आठल्ये, श्री संपत दादू माने यांचा समावेश आहे. तसेच महिला राखीव संघातून अलका रामनाथ आवारी यांची बिनविरोध निवड झालेली आहे. सर्व नवनिर्वाचित सदस्यांचे सोसायटीतील सर्व सभासद व कुटुंबीयांनी त्यांचे अभिनंदन करुन भावी कार्यास शुभेच्छा दिलेल्या आहेत.

आदित्यनगर सहकारी गृहरचना संस्था मर्या. हडपसर या संस्थेची स्थापना 21/12/1996 रोजी झालेली असून प्रारंभापासून निवृत्त अधिकारी श्री.सोपान विठोबा बारावकर आणि  श्री. सुहास माणिकचंद शहा यांनी व्यवस्थापन समितीवर आपले योगदान दिलेले आहे. त्यांचे समितीवरील अस्तित्व विश्वासहार्यता दर्शवते त्यामुळे बहुतांश सभासद सार्वजनिक सेवा प्रती निश्चिंत असतात. काटेकोर नियोजन, उत्तम समन्वय आणि शिस्त, स्वच्छता तसेच पारदर्शक कारभाराची आखणी करुन दिल्याने सोसायटीचे कामकाज व्यवस्थित पार पडले जाते. सोसायटीने अनेक उपक्रम राबविलेले आहेत यामध्ये स्वयंपूर्तीने पारंपरिक ऊर्जा सोलर प्रकल्प (वीज निर्मिती) आणि ओला कचरा विघटन प्रकल्प राबविणारी 'आदित्यनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था' एकमेव आदर्श सोसायटी आहे. 

सोसायटी म्हटले की वाद-विवाद होतातच मात्र या सोसायटीत सभासदांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते, सर्वसाधारण पार्किंग व सदनिकांमधील लिकेज या दोन प्रमुख समस्या उद्धभवतात मात्र आपापसात सामंज्यस्याने समस्यांचे निरकरण केले जाते. निखळ विश्वासहार्य वातावरण आणि समन्वय यामधून दैनंदिन कारभार व बहुतांश उपक्रम राबविले जातात या मुळे सोसायटीने बिनविरोध निवडणुकीची परंपरा कायम राखली आहे. नवनवीन सभासदांनी व्यवस्थापन समितीत कार्य करण्यासाठी पुढे यावे यासाठी आवाहन केले जाते मात्र सामाजिक योगदानास बहुतांश सभासद पुढे येत नाहीत त्यामुळे काही जुन्या सभासदांना पुन्हा सर्व धुरा सांभाळण्याची जबाबदारी घ्यावी लागते अशी खंत देखील व्यक्त केली जाते. 

 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) (प्रथम सुधारणा) नियम २०१९ याच्या नियम ७६ जी प्रमाणे आदित्यनगर सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित सहकारी संस्थेचा सन २०२४ - २०२५ ते सन २०२९ २०३० या कालावधीसाठी निवडणूक कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणच्या अनुमतीने मा. उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर (4) पुणे यांच्या आदेशाने प्राधिकृत निवडणूक निर्णय अधिकारी श्री अतुल रमेश महाजन यांना नियुक्त केले होते. निवडणूक कार्यक्रम पुढील प्रमाणे जाहीर करण्यात आलेला होता यामध्ये निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक २७.०१.२०२५ होता तर नामनिर्देशान पत्रे वाटप व स्विकृत करण्यासाठी तारीख दि.२८.०१.२०२५ दि. ०१.०२.२०२५ स. १० ते १ तर छाननीसाठी तारीख, वेळ व स्थळ दिनांक ०३.०२.२०१५ संस्था कार्यालय आणि नामनिर्देशन पत्रे मागे घेण्याची तारीख वेळ दिनांक ०५.०२.२०२५ ते दि.१९.०२.२०१५ या कालावधीत संस्था कार्यालय तर मतदान व मतमोजणी दिनाक ०१.०१.२००५ संस्था कार्यालय असा कार्यक्रम होता मात्र मतदारसंघ निहाय त्या जागांसाठी एका पेक्षा अनेक अर्ज दाखल झाले नसल्याने सर्व प्रवर्ग मधील जागेसाठी मतदान घेण्याचा प्रश्नच उध्दभवत नाही त्यामुळे सर्व उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाल्याचे प्राधिकृत निवडणूक निर्णय अधिकारी श्री अतुल रमेश महाजन यांनि जाहीर करुन निवडीची नमुना ई ९ नियम ३२ अन्वये यादी प्रसिद्ध केली.

आदित्यनगर सहकारी गृहरचना संस्था मर्या. या सहकारी संस्थेची सर्वसाधारण मतदार संधातील सन २०२४ - २०२५ ते सन २०२९ २०३० या कालावधीसाठी निवडणूक महाराष्ट्र सहकारी संस्था निवडणूक नियमानुसार प्रक्रिया पार पाडली. व्यवस्थापन समितीच्या सर्व साधारण मतदार संघ मधून अनुक्रमे श्री.विनोद मोहनीराज जोशी, श्री.सुहास माणिकचंद शहा, श्री.हेमंत बाळकृष्ण आठल्ये, श्री.अविनाश राधाकिसन लवंगरे, श्री. बाळासाहेब मल्हारी पारखे, श्री.विवेक चंद्रकांत कंग्राळकर यांची तर महिला राखीव मतदार संघ मधून अलका रामनाथ आवारी, मीरा श्रीकांत गोडबोले यांची बिनविरोध निवड झालेली असून अनू. जाती जमाती, इतर मागासवर्ग, भटक्या वि. वि. प्रवर्ग या राखीव मतदार संघ मधून अनुक्रमे श्री. सुरेश निवृत्ती आढारी, श्री.सोपान विठोबा बारावकर, श्री संपत दादू माने यांची अविरोध निवड झालेली आहे. 

सोसायटीच्या स्वच्छतेचे महत्व, कार्य व आदर्श उपक्रमांचे कौतुक शासनाच्या सहकार विभाग व पुणे महानगरपालिका तर्फे वेळोवेळी केले आहे. आगळेवेगळे अभिनव उपक्रम सातत्याने राबविणारी सहकारी संस्था म्हणून नावाजलेली ही आदित्यनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहे. 

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

=============================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

https://imojo.in/prabindiaEBook

=============================

change the name female candidate in elections; निवडणुकीत महिला उमेदवाराच्या नावात बदल आता शक्य; नाव विवाहापूर्वीचे की विवाहानंतरचे निवडणूक आयोगाकडून संभ्रम निकाली काढणारे परिपत्रक जारी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये विवाहित महिला उमेदवाराच्या नामनिर्देशन पत्र व मतपत्रिकेवरील नावाबाबत आदेश

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढविणाऱ्या विवाहित महिलांबाबत मतदार यादीत असलेल्या नावानेच उमेदवारी अर्ज करावा लागत असे. आता मात्र महिलांना उमेदवारी अर्जावर विवाहापूर्वीचे की विवाहानंतरचे नाव असावे, याबाबतचा संभ्रम दूर झाला. यासाठी संबंधित महिलेला उमेदवारी अर्ज माघारीच्या दिवसापर्यंत आवश्यक पुराव्यासह विनंती अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे सादर करता येईल.  मतदार यादीमधील नावाशिवाय  महिलांना लग्नानंतरचे किंवा लग्नापूर्वीचे नाव आता मतपत्रिकेवर लावता येणार आहे. त्यासाठी माघारीच्या शेवटच्या दिवशी अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज करताना आवश्यक ती कागदपत्रे जोडावी लागणार आहेत. यासंदर्भातील अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार मात्र संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनाच देण्यात आले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने ही सुविधा १३ मार्चच्या आदेशाने उपलब्ध केल्याने महिला उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक उमेदवाराचे नाव संबंधित मतदार यादीत असणे आवश्यक अर्हता आहे. त्यामुळे महिला उमेदवारांना त्यांच्या संबंधित मतदार यादीत असलेल्या नावानेच उमेदवारी अर्ज दाखल करावा लागत होता. आता मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या विवाहित महिला उमेदवारांना मतदार यादीत व उमेदवारी अर्जात नमूद नावाखेरीज त्यांना मतपत्रिकेवर इतर नावाचा उल्लेख करण्याची इच्छा असेल तर तो बदल आता करता येणार आहे. मात्र यासाठी आवश्यक पुरावे विनंती अर्जासोबत जोडावे लागतील. त्यानंतर वैध उमेदवारांच्या अंतिम यादीत व मतपत्रिका तयार करताना या सुधारित नावाचा समावेश करण्याचा निर्णय निवडणूक निर्णय अधिकारी घेतील. यामध्ये यादीतील नावापुढे विवाहानंतरचे / पूर्वीचे नाव कंसात छापण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. यामध्ये ईव्हीएमवर नाव मुद्रित करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या जागेचा व विहीत फॉडचा वापर होईल, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी पन्नास टक्के आरक्षण ठेवण्यात आल्यामुळे राजकारणातील महिलांचा सहभाग वाढत आहे. महापालिका, जिल्हा परिषद नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत असो सर्व ठिकाणी सभागृहामध्ये निम्म्या महिला दिसत असतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांंच्या निवडणुकीसाठी दुसर्‍या फळीतील कार्यकर्ते प्रयत्न करत असतात. प्रत्येकाला वाटत असते आपला मतदारसंघ सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी राहावा म्हणून; परंतु तसे होत नाही. महिलांसाठी प्रभाग आरक्षित झाला तर तयारी करणारे कार्यकर्ते शक्यतो आपल्या पत्नीला निवडणूक रिंगणात उतरवत असल्याचे दिसते. निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरताना मतदार यादीत जे नाव असेल त्याच नावाने उमेदवारी अर्ज भरावा लागतो. मतदार यादीत लग्नानंतरचे नाव लावण्यात येते. उमेदवारी अर्जासोबत जोडावी लागणार्‍या कागदपत्रावर मात्र लग्नापूर्वीचे नाव असते. त्यामुळे निवडणूक लढवू इच्छिणार्‍या विवाहित महिलांनी नामनिर्देशन पत्रांवर विवाहापूर्वीचे नाव किंवा विवाहानंतरच्या नावांपैकी नेमके कोणते नाव नमूद करावे, याबाबत संभ्रम असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आल्यामुळे यासंदर्भात नवीन आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने काढला आहे.

अर्जासोबत हे पुरावे आवश्यकज्या नावाचा उल्लेख निवडणूक लढविण्यासाठी करावयाचा आहे, त्याच्या पुष्ठ्यर्थ विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, राजपत्रात प्रसिद्ध विवाहानंतरचे नाव आदी सादर करणे अनिवार्य आहे. सदर राजपत्र उपलब्ध नसल्यास मतदाराने मतदान करण्यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशान्वये १७ पुराव्यांपैकी महिला उमेदवारास हव्या असलेल्या नावासहित छायाचित्र असलेला कोणताही एक पुरावा जोडणे आवश्यक आहे. यावर संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी निर्णय घेतील.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

=============================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

https://imojo.in/prabindiaEBook