पत्रकारावर हल्ला केल्यास ३ वर्षे कारावास

पत्रकारावर हल्ला केल्यास ३ वर्षे कारावास

पत्रकारांवरील वाढते हल्ले लक्षात घेऊन पत्रकार आणि प्रसारमाध्यम संस्थांना संरक्षण देणारं विधेयक अखेर महाराष्ट्र विधानसभेत आज मंजूर करण्यात आलं आहे. यानुसार आता पत्रकार वा माध्यमांवर हल्ला करणाऱ्यास तीन वर्षांचा कारावास किंवा ५० हजार रुपये दंड किंवा दोन्हीही अशी शिक्षा होणार आहे. तसेच पत्रकारांवरील हल्ला दखलपात्र व अजामीनपात्र असणार आहे.'महाराष्ट्र प्रसारमाध्यमातील व्यक्ती आणि प्रसारमाध्यम संस्था (हिंसक कृत्ये व मालमत्तेचे नुकसान किंवा हानी यांना प्रतिबंध) अधिनियम, २०१७' या नावाने हा कायदा अस्तित्वात येणार आहे. आज विधानसभेत चर्चेविना हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं.

विधेयकातील तरतुदी
- प्रसारमाध्यमातील नियमित किंवा कंत्राटी तत्वावर नियुक्त पत्रकार या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. त्यात संपादक, वृत्तसंपादक, उप संपादक, वार्ताहर, प्रतिनिधी, व्यंगचित्रकार, वृत्तछायाचित्रकार, दूरचित्रवाणी कॅमेरामन, अग्रलेखक, प्रसंगविशेष लेखक, संहिता तपासनीस आणि मुद्रितशोधक यांचा समावेश आहे. व्यवस्थापन किंवा प्रशासकीय पद असलेल्या व्यक्तीला या कायद्याचं संरक्षण नसेल.
- वृत्तपत्र म्हणजेच मुद्रित किंवा ऑनलाइन नियतकालिक, वृत्तपत्र आस्थापना, केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे नोंदणी असलेली वृत्तवाहिनी हे या अधिनियमाच्या कक्षेत असतील.
- पत्रकार वा माध्यमसंस्थेवरील हल्लेखोरास तसेच हल्ल्याची चिथावणी देणाऱ्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा ५० हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
- या कायद्याचा गैरवापर केला गेल्यास संबंधित पत्रकार व संस्थेलाही तेवढीच शिक्षा भोगावी लागणार आहे. याबरोबरच संबंधिताची अधीस्वीकृती पत्रिका कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येईल व कोणतेही शासकीय लाभही मिळण्यास तो पात्र नसेल.
- या अधिनियमाखालील गुन्ह्याचा तपास पोलीस उप अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत होणार आहे.
- प्रसारमाध्यमातील प्रतिनिधी किंवा प्रसारमाध्यम संस्थेच्या मालमत्तेची नुकसानभरपाई आणि वैद्यकीय खर्चाची रक्कमही गुन्हेगाराला अदा करावी लागणार आहे. ही रक्कम न दिल्यास जमीन महसुलाची थकबाकी होती असे समजून ही रक्कम वसूल केली जाणार आहे.
गेल्‍या सहा वर्षात  17 हजार 682  अधिकाऱ्यांवर हल्‍ले झाले म्‍हणून जनतेच्‍या अधिकारांवर गदा आणत सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्‍वसंरक्षार्थ आयपीसीच्‍या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक तात्‍काळ मांडले. तेच अधिकारी तीच तत्‍परता चार वर्षात 337 पत्रकार आणि 52 मिडिया हाऊसवर हल्‍ले झाले म्‍हणून पत्रकार संरक्षण कायदा करण्‍याबाबत का दाखवत नाही, असा सवाल मुंबई भाजपा अध्‍यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता.