Saturday 1 April 2017

MAHARASHTRA ELECTION 2017 उमेदवारी अर्जातील त्रुटी दूर करण्याची संधी

निवडणूकांमध्ये प्राथमिक तपासणीच्या वेळी निवडणूक आयोगाकडून 
उमेदवारी अर्जातील त्रुटी दूर करण्याची संधी

पॉलिटिकल रिसर्च अ‍ॅन्ड अ‍ॅनेलिसेस ब्युरो (प्राब)च्या मागणीची राज्य निवडणूक आयोगाकडून दखल

पूणे : स्थानिक स्वराज्य संस्था सार्वत्रिक निवडणूका नुकत्याच संपन्न झाल्या यामध्ये ऑनलाईन पद्धतीने नामनिर्देशन पत्र (उमेदवारी अर्ज व शपथपत्र) दाखल करण्याची सुविधा राज्य निवडणुक आयोगाकडून उपलब्ध केली होती. उमेदवारी अर्जामध्ये मोठ्या प्रमाणात किरकोळ चुकांमुळे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविण्यात आले. अर्ज बाद झालेल्या बहुतांश उमेदवारांनी न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. न्यायालयाने उमेदवारी अर्ज प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे मत प्रदर्शित केले तसेच या संदर्भात पॉलिटिकल रिसर्च अ‍ॅन्ड अ‍ॅनेलिसेस ब्युरो (प्राब)ने  राज्य निवडणूक आयोगाला दि. 2 फेब्रवारी 2017 रोजी त्रुटी दूर करण्याची संधी देवून तांत्रिक चुका दूर करण्याबाबत मागणी केली होती. या मागणीला प्रतिसाद देत राज्य निवडणुक आयोगाने आज 1 एप्रिल रोजी सुधारणांबाबत परिपत्रक जारी केले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने नामनिर्देशन त्रुटी दूर करण्याची संधी उमेदवारांना प्राथमिक तपासणीच्या वेळी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे किरकोळ त्रुटींमुळे उमेदवारी अर्ज बाद होण्याचे प्रमाण कमी होईल तसेच नजरचुकीने उमेदवार व अनुमोदक-सुचक यांच्या सह्या नसल्यास त्या प्राथमिक तपासणी करण्याची संधी देण्यात येणार आहे. तसेच ऑनलाईन पद्धतीने भरलेल्या उमेदवारी अर्ज व शपथपत्रात ऐनवेळी प्रिंटमध्ये चुक आढळल्यास ती हस्ताक्षरात दुरुस्त करून निवडणूक निर्णय अधिकार्‍याने ऑनलाईन प्रक्रियेत दुरूस्त करावी अशा स्वरूपाचा उमेदवारांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. या निर्णयाचे स्वागत पॉलिटिकल रिसर्च अ‍ॅन्ड अ‍ॅनेलिसेस ब्युरो (प्राब)चे संचालक चंद्रकांत भुजबळ यांनी  केले आहे.
अर्ज अवैध ठरण्याची सर्वाधिक कारणे. उमेदवार व सुचक अनुमोदकांची सही नसणे, मतदार यादी अनुक्रमांक चुकीचा टाकणे, उपयुक्त शपथपत्र अर्धवट स्वरूपात माहिती दाखल करणे, नावातील बदलाबाबत सक्षम कागदपत्रे दाखल न करणे या प्रमुख कारणांमुळे नामनिर्देशन पत्र अवैध ठरण्याचे प्रमाण जास्त असल्याचे या निवडणूकांमध्ये दिसून आले. महिला उमेदवारांच्या बाबत लग्नापूर्वीचे नाव व लग्नानंतरचे नाव याबाबत राजपत्र व विवाह प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक होते. केवळ प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यामुळे नियमानुसार उमेदवारी अर्ज अशा महिलांचे अवैध ठरविण्यात आले होते. यामध्ये बदल करून यापूढे नावात बदल झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यास ते ग्राह्य धरावे असा आमुलाग्र बदल आयोगाने केला आहे. आज घेतलेल्या निर्णयामुळे 3 महापालिकांच्या निवडणुका जाहिर झाल्या आहेत. त्यांना या बदलाचा नियम लागू होईल तसेच येथून उुढे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारांना प्राथमिक तपासणीत चुका दुरूस्त करण्याची संधी मिळणार आहे. नामनिर्देशन प्रक्रियेच्या संगणकीय व्यवस्थेचा व निवडणूक प्रक्रियेतील नियमांचा सखोल अभ्यास व संशोधन करून परस्पर विरोधी नियम व कार्यपद्धतीतील त्रुटी ‘प्राब’ने राज्य निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिल्या तसेच याबाबत दि. 2 फेब्रुवारी 2017 रोजी राज्य निवडणूक आयोगाला चुका दुरूस्त करण्याबाबत मागणी करणारे पत्र दिले होते. 

सोबत 
1. राज्य निवडणूक आयोगाचे दि. 1 एप्रिलचे आदेश पत्र. 
2. ‘प्राब’ने राज्य निवडणूक आयोगाला दि. 2 फेब्रुवारी रोजी पाठविलेल्या पत्राची प्रत.

                                                      श्री. चंद्रकांत संपत भुजबळ
पॉलिटिकल रिसर्च अ‍ॅन्ड अ‍ॅनेलिसेस ब्युरो (प्राब)
मो. 9422323533







No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.