उमेदवारांच्या कुटुंबीय सदस्यांच्या मिळकतीच्या मार्गाची (सोर्स ऑफ इन्कम) माहिती देणे बंधनकारक

निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरलेल्या उमेदवारांच्या कुटुंबीय सदस्यांच्या मिळकतीच्या मार्गाची (सोर्स ऑफ इन्कम) माहिती देणे बंधनकारक

निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरलेल्या उमेदवारांच्या कुटुंबीय सदस्यांच्या मिळकतीच्या मार्गाची (सोर्स ऑफ इन्कम) माहिती देणे बंधनकारक कारणाचा महत्वपूर्ण निकाल  सर्वोच्च न्यायालायाने दिला आहे. निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरलेल्या उमेदवारांच्या मिळकतीबाबत सर्वोच्च न्यायालायाने आज (शुक्रवार) महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ''निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरलेल्या संबंधित उमेदवाराने त्यांची पत्नी किंवा पती किंवा इतर कुटुंबीय सदस्यांच्या मिळकतीची माहिती द्यावी'', असे स्पष्ट केले आहे.भ्रष्टाचारविरोधात लढणाऱ्या 'लोक प्रहारी' या सेवाभावी संस्थेने याबाबत एक जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सध्या कायद्यात अशी तरतूद आहे, की उमेदवाराने स्वत:ची, पती किंवा पत्नी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या अशा तिघांची माहिती फॉर्म 26 मध्ये देणे गरजेचे आहे. यासाठी नामनिर्देशन पत्रामध्येही याबाबतची माहिती विचारली जात असे. मात्र, यामध्ये मिळकतीच्या मार्गाची (सोर्स ऑफ इन्कम) माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे लोकप्रहारी या संस्थेने संबंधित उमेदवारांच्या पत्नी किंवा पतीच्या माहिती जाहीर करावी, असे सांगितले आहे. त्यानुसार न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे उमेदवारांच्या मिळकतीची माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे. निवडणूक शपथपत्रात उमेदवारांना त्याच्या आणि कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा स्रोत सांगावा लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने लोक प्रहरी या एनजीओच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. राजकारण्यांच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या संपत्तीचा हवाला या याचिकेत देण्यात आला होता.निवडणूक शपथपत्रात उमेदवार त्यांच्या आणि कुटुंबाच्या संपत्तीबाबत जो तपशील देतात, त्यामध्ये निवडणूक जिंकल्यानंतर मोठी वाढ होते. त्यामुळे उमेदवाराच्या आणि कुटुंबाच्या संपत्तीचा स्रोत काय आहे, हे शपथपत्रात सांगण्यात यावं, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. हा स्रोत कायदेशीर आहे किंवा नाही हे जाणून घेण्याचा हक्क लोकांना असल्याचंही याचिकेत म्हटलं होतं.लोकसभेचे 26, राज्यसभेचे 11 खासदार आणि 257 आमदारांच्या संपत्तीत अमाप वाढ झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. यापैकी काही जणांची संपत्ती ही 500 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. गेल्या निवडणुकीपासून आतापर्यंतच्या काळात लोकसभेच्या चार खासदारांची मालमत्ता १२ पटींनी वाढली, तर अन्य २२ जणांची मालमत्ता जाहीर केली होती त्यापेक्षा पाचपट वाढली, याकडे संस्थेने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या आकडेवारीवर न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर आणि एस अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केलं.अशा राजकारण्यांविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईवर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड म्हणजेच सीबीडीटीकडून कोर्टाने उत्तर मागवलं होतं. 7 खासदार आणि 98 आमदारांची चौकशी चालू असल्याचं उत्तर सीबीडीटीने दिलं. सीबीडीटीने या नेत्यांची नावं आणि चौकशीचा तपशील बंद लिफाफ्यात कोर्टासमोर सादर केला.राजकारण्यांच्या बेहिशेबी संपत्तीच्या प्रकरणांची जलद सुनावणी होण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालयाची नियुक्त व्हावी, असं मतही कोर्टाने मांडलं. शिवाय राजकीय नेते आणि त्यांच्या नातेवाईकांना मिळणाऱ्या सरकारी कंत्राटांकडेही कोर्टाने इशारा केला होता.एखाद्याने आपल्या संपत्तीचा तपशील दिला तरीही त्याने एवढी संपत्ती कशी कमावली आणि कमावण्याचे स्रोत काय होते, याची माहितीही गरजेचं असल्याचं मत कोर्टाने मांडलं.दरम्यान, गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी करुन निवडणूक शपथपत्रात उमेदवार आणि त्याच्या पती किंवा पत्नीच्या उत्पन्नाचा तपशील देणं अनिवार्य केलं होतं. मात्र कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता केवळ पती किंवा पत्नीच नव्हे, तर कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या कमाईचा स्रोत सांगाणंही अनिवार्य झालं आहे.

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
================================================

महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================