सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्रलंबित असलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने याबाबतचे आदेश काढले असल्याने निवडणुका प्रलंबित असलेल्या सुमारे ४७ हजार २७५ सहकारी संस्थांचे विद्यमान कार्यकारी मंडळ हे कार्यरत राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने यापूर्वी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना दोनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढविण्यात आली. ही मुदत संपण्यापूर्वी राज्य सरकारने निवडणुकांसाठी तिसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली आहे. आता ३१ डिसेंबरपर्यंत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिलेल्या सहकारी संस्था यामधून वगळण्यात आल्या असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असल्याने निवडणुका होईपर्यंत सहकारी संस्थांचे विद्यमान संचालक मंडळ कार्यरत राहू शकणार आहे. सध्या राज्यातील ४७ हजार २७५ सहकारी संस्थांच्या निवडणूका प्रलंबित असून, या संस्थांच्या संचालकांना ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळाली असल्याचे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले. राज्यात निवडणुका प्रलंबित असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये साखर कारखाने, सूत गिरण्या, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, नागरी आणि ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था, जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती याबरोबरच मत्स्य व्यावसायिक सहकारी संस्था, कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था, सहकारी ग्राहक संस्था, पाणीपुरवठा सहकारी संस्था, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, यंत्रमाग सहकारी संस्था, जिल्हा मजूर सहकारी संघ, हातमाग विणकर सहकारी संस्था, औद्योगि‍क सहकारी संस्था, खरेदी विक्री सहकारी संस्था, पगारदार नोकरांच्या सहकारी पतसंस्था, आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, सामुदायिक शेती सहकारी संस्था, हस्तकला वस्तू उत्पादन सहकारी संस्था आदींचा सामवेश आहे. दरम्यान, राज्यात दोन लाख ५८ हजार ७८६ सहकारी संस्था आहेत. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांनी मासिक सभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा अन्य डिजिटल पर्यायांचा वापर करून घेण्याचा निर्णय सहकार विभागाने यापूर्वीच घेतला आहे. सहकारी संस्थांच्या उपविधीतील तरतुदीनुसार संचालक मंडळाची बैठक दरमहा घ्यावी लागते. करोनामुळे बैठका घेण्यात संस्थांना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र त्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार मासिक सभेची कार्यक्रम पत्रिका ही सदस्यांना व्हाट्सअप, ई-मेल किंवा अन्य डिजिटल माध्यमातून पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

 

बिहार विधानसभा निवडणुका तीन टप्प्यांमध्ये होणार;२८ ऑक्टोबर आणि ३ व ७ नोव्हेंबरला मतदान

 कोरोना काळातील जगातील सर्वात मोठी निवडणूक!
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. बिहारमध्ये तीन टप्प्यांमध्ये निवडणूक पार पडणार आहे. २८ ऑक्टोबरला पहिल्या, ३ नोव्हेंबरला दुसऱ्या आणि ७ नोव्हेंबरला तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान होईल. पहिल्या टप्प्यात ७१, दुसऱ्या टप्प्यात ९४ आणि तिसऱ्या टप्प्यात ७८ जागांवर मतदान होणार आहे. तर १० नोव्हेंबरला निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, बिहार विधानसभेची मुदत २९ नोव्हेंबरला संपुष्टात येत आहे. एकूण २४३ जागांसाठी निवडणूक होणार असून यामधील ३८ जागा अनुसूचित जाती आणि दोन जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असणार आहेत. निवडणुकीत १८ लाख ८७ हजार शेतकरी मतदान करु शकतील असं  सुनील अरोरा यांनी यावेळी सांगितले. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक होत असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीनेही सर्व काळजी घेण्यात आली आहे. “सात लाख सॅनिटायजर्स, सहा लाख पीपीई किट, साडे सहा लाख फेस शिल्ड, २३ लाख हॅण्ड ग्लोव्ह्ज आणि ४७ लाख मास्कची व्यवस्था करण्यात आली,” असल्याची माहिती सुनील अरोरा यांनी दिली. पहिल्या टप्प्यात 28 ऑक्टोबर रोजी 71 जागांसाठी निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. यात 16 जिल्हे, 31 हजार मतदान केंद्रे असतील. दुसर्‍या टप्प्यात 3 नोव्हेंबरला 94 जागांवर मतदान होणार आहे. यात 17 जिल्हे, 42 हजार मतदान केंद्रे असतील. तिसर्‍या टप्प्यात 7 नोव्हेंबर रोजी 78 जागांवर मतदान होईल. यात 15 जिल्हे, 33.5 हजार मतदान केंद्रे असतील. 10 नोव्हेंबर रोजी निकाल लागतील. देशांनी निवडणुका तहकूब केल्या, परंतु दिवस जसजसे वाढत गेले न्यू नॉर्मल होत गेले कारण कोरोना लवकर संपण्याची चिन्हे नव्हती. आम्हाला लोकांचा लोकशाही हक्क कायम राखायचा होता. आम्हाला त्याच्या तब्येतीचीही चिंता करायची होती. आज आम्ही येथे बिहार निवडणुका घोषित करण्यासाठी आलो आहोत. कोरोना काळातील ही देशातीलच नव्हे तर जगातील पहिली सर्वात मोठी निवडणूक होणार आहे. गेल्या महिन्यात कोरोनामुळे बिहार निवडणुका तहकूब करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. कोरोनामुळे राज्यातील निवडणुक पुढे ढकलता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. न्यायालय निवडणूक आयोगाला निर्देश देऊ शकत नाही. मागील वेळी निवडणुका 5 टप्प्यात घेण्यात आल्या. यावेळी कोरोनामुळे 2 ते 3 टप्प्यात निवडणुका होणार आहे. दरम्यान 2015 च्या निवडणुकीत राजद जदयू आणि कॉंग्रेसने एकत्रितपणे महायुती तयार केली. युतीने 178 जागा जिंकल्या. पण, दीड वर्षानंतर नितीश महागठबंधन सोडले आणि एनडीएमध्ये गेले. या निवडणुकीत एनडीएमध्ये भाजप, लोजपा आणि हम (सेक्युलर) यांच्यासमवेत जदयूही आहे. तर मागील निवडणुकीत एनडीएचा भाग असलेली रालोसपा महायुतीच्या सोबत आहे. दरम्यान 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये बिहारच्या 40 मधील 39 जागा एनडीएला मिळाल्या होत्या. काँग्रेसला केवळ एक जागा मिळाली होती. लोकसभाच्या निकालांचा विधानसभा मतदारसंघांसोबतचा हिशोब पाहिला तर एनडीएला 223 सीटवर बढती मिळाली होती. यामधून 96 जागांवर भाजपाला तर 92 जागांवर जदयू आघाडीवर होती. लोजपा 35 सीटांवर पुढे होती. एस सीट जिंकणारी महायुती विधानसभेच्या हिशोबाने 17 जागांवर पुढे होती. यामधील 9 सीटवर राजद, 5 वर काँग्रेस, दोनवर हम (सेक्युलर) जे आता एनडीएचा भाग आहे. आणि एका सीटवर रालोसपाला बढती मिळाली होती. इतर दोन विधानसभा मतदार संघात एआयएमआयएम आणि एकावर सीपीआय एमएल पुढे होते. दरम्यान कोविड १९ मुळे ७० हून अधिक देशांनी आपल्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत मात्र भारतात लोकशाही प्रक्रिया काळजी घेऊन निवडणूक कार्यक्रम राबविण्यात येणारा असणारा भारत अग्रेसर देश मानला जाणार आहे.

बिहार विधानसभा निवडणूक २०१५ चा निकाल

पक्ष - जागा - मते

राजद - ८० जागा - १८.८ टक्के मते

जदयू - ७१ जागा - टक्के मते

भाजपा - ५३ जागा - २५ टक्के मते

काँग्रेस - २७ जागा - ६.८ टक्के मते

अपक्ष - ४ जागा - ९.६ टक्के मते

इतर - ८ जागा - २२.५ टक्के मते

एकूण जागा - २४३

राज्यातील पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकांची प्रतीक्षाच!

बिहार विधानसभा तसेच विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांतील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असला तरी महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या रिक्त सहा जागांच्या निवडणुकांबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. राज्यातील पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद पदवीधर तर पुणे व अमरावती शिक्षक आणि धुळे-नंदुरबार स्थानीय स्वराज्य अशा सहा मतदारसंघांतील जागा रिक्त आहेत. धुळे-नंदुरबारची पोटनिवडणूक मार्चच्या अखेरीस होणार होती. परंतु टाळेबंदी लागू झाल्याने ही पोटनिवडणूक लांबणीर पडली. पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांतील जागा या जून महिन्यात रिक्त झाल्या. कोरोना संकटामुळे या निवडणुका अद्यापही झालेल्या नाहीत. मध्य प्रदेशसह देशातील ६४ विधानसभेच्या जागा रिक्त आहेत. पोटनिवडणुकांबाबत येत्या मंगळवारी निवडणूक आयोग निर्णय घेणार आहे. कोरोनामुळे पोटनिवडणुका लांबणीवर टाकण्याची विनंती काही राज्यांनी केली आहे. महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या रिक्त जागांची निवडणूक घेण्याबाबत आयोगाने माहिती घेतली होती. परंतु अद्याप काहीच निर्णय झालेला नाही.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

 

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना उमेदवारी दिल्यास त्यांच्या निवडीचे कारण जाहीर करणे राजकीय पक्षांना बंधनकारक; सुधारित मार्गदर्शक नियमावली निवडणूक आयोगाकडून जाहीर

ठराविक उमेदवारालाच निवडणुकीचे तिकीट का दिले याचे कारण 48 तासात द्यावे लागणार

राजकीय पक्षांना निवडीचे कारण जाहीर करणे बंधनकारक 

गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवर असलेल्यांना उमेदवारी दिल्यास त्यांच्या निवडीचे कारण जाहीर करणे राजकीय पक्षांना बंधनकारक करण्यात आले असून उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर 48 तासाच्या आत इतर उमेदवारांच्या तुलनेतील योग्य निवडीचा तपशील संकेतस्थळावर, सोशल मिडियासह प्रसारमाध्यमांमध्ये जाहीर करणे अनिवार्य असल्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून त्यानुसार निवडणूक आयोगाने सुधारित मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली आहे. मतदारांच्या जनजागृतीसाठी सदरील मार्गदर्शक सूचनांची जाहिरात देशातील प्रमुख प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये संबंधित याचिका निकालात काढताना दिलेल्या निर्देशांचा विस्तारित मार्गदर्शक सूचनांचा समावेश करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगास देण्यात आलेले होते. सर्वोच्च न्यायालय Order dated 13.02.2020 passed in Contempt Petition(C ) No. 2192 of 2018 in WP(C) NO. 536 of 2011 and in addition to the directions in the Commission’s above said two letters, the Commission vide letter No. 3/4/2020/SDR/Vol.III dated 6th March 2020  प्रमाणे No. 3/4/2019/SDR/Vol.IV Dated: 16th September, 2020 रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सविस्तरपणे निवडणुकीत गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवर असलेल्यांना उमेदवारी, नामनिर्देशनपत्र दाखल केल्यानंतर राजकीय पक्ष व संबंधित उमेदवाराने मतदारांच्या माहितीसाठी गुन्हे विषयक तपशील जाहीर करण्याची नियमावली जारी केली आहे.

नव्याने जारी केलेल्या निर्देशानुसार करावयाची उपाययोजना, दक्षता आणि कार्यवाही, अंमलबजावणीसाठी तसेच निवडणूक खर्च नोंदवहीबाबत "पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)" संस्थेकडून सल्ला व मार्गदर्शन केले जाते. 

नव्याने जारी केलेल्या निर्देशानुसार राज्यसभा, विधानपरिषद, नामनिर्देशित आणि बिनविरोध उमेदवारांना देखील गुन्हे विषयक माहिती प्रसिद्ध करणे बंधनकारक केले असून निवडणूक काळात तीन टप्यात गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवर असलेल्या उमेदवारांची माहिती स्थानिक वर्तमानपत्रासह, वृत्त वाहिन्या, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, राजकीय पक्षांचे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य असणार आहे. यापूर्वी 3 वेळा प्रसिद्धी बंधनकारक होती मात्र निवडणूक काळात निश्चित दिवस ठरवून दिले नव्हते उमेदवारांच्या पार्श्वभूमीबद्दल मतदारांना पुरेसा वेळ मिळाला पाहिजे या हेतूने व त्याबाबत अधिक स्पष्टता नसल्याने सुधारित सूचना जारी केलेल्या आहेत. गुन्हेगारी प्रकरणातील व्यक्ती, ज्यांना उमेदवार म्हणून निवडण्यात आले आहे, अशा उमेदवारांच्या निवडीची कारणे तसेच गुन्हेगारी पूर्ववर्ती नसलेल्या इतर व्यक्तींना उमेदवार म्हणून का निवडले जाऊ शकत नाही यासंबंधी माहिती राजकीय पक्षाने प्रसिद्ध केली पाहिजे. सुधारित मार्गदर्शक नियमावलीनुसार निर्दिष्ट कालावधी पुढील पद्धतीने तीन ब्लॉकसह निश्चित केले आहेत. त्याप्रमाणे अ) माघार घेतल्यानंतर पहिल्या 4 दिवसात., बी) पुढील 5 ते 8 व्या दिवसात., सी) 9 व्या दिवसापासून प्रचाराच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत (मतदानाच्या तारखेपूर्वीचा दुसरा दिवस) असे आहे. उदाहरणार्थ माघार घेण्याची शेवटची तारीख महिन्याची 10 तारीख असेल आणि मतदान महिन्याच्या 24 तारखेला असेल तर, घोषणेस प्रकाशित करण्यासाठी पहिला ब्लॉक महिन्याच्या 11 ते 14 तारखे दरम्यान केला जाईल, दुसरा आणि तिसरा ब्लॉक 15 ते 17 दरम्यान असेल. त्या महिन्याचा अनुक्रमे 18 व 19 आणि 21 वा. असे प्रसिद्ध करण्याचा कालावधी राहील. सदरील सर्व खर्च निवडणूक खर्च नोंदवहीत समाविष्ट करणे अनिवार्य आहे.

निवडणूक आयोगाने सुधारित निर्देशानुसार सूचनांचे पाठवलेले पत्र खालीलप्रमाणे-

No. 3/4/2019/SDR/Vol.IV 
Dated: 16th September, 2020

To, The Chief Electoral Officers of

          all States and Union Territories.

Sub:  Supreme Court’s Judgment on the petition regarding requirement of publishing details regarding people with criminal antecedents contesting elections;     

Sir/Madam,

I am directed to invite your attention to the Commission’s letter No. 3/4/2017/SDR/Vol. II dated 10.10.2018, and letter dated 19.03.2019,issued in pursuance of the Judgment of Hon’ble Supreme Court  in WP(C) No. 784 of 2015 (Lok Prahari Vs. UoI &Ors) and WP(C) NO. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. UoI and Anr.). In the said letters the Commission has directed that the candidates who have criminal cases against them, either pending cases or cases of conviction in the past, and the political parties that set up such candidates, shall publish declaration in newspapers and TV Channels in the manner prescribed in the letters referred to above.

2.       Subsequently, in pursuance of the directions given by the Hon’ble Supreme Court in its Order dated 13.02.2020 passed in Contempt Petition(C ) No. 2192 of 2018 in WP(C) NO. 536 of 2011 and in addition to the directions in the Commission’s above said two letters, the Commission vide letter No. 3/4/2020/SDR/Vol.III dated 6th March 2020, has also directed that all political parties, that set up candidates with criminal antecedents, either pending cases or cases of past conviction, shall scrupulously follow each of the above directions in all future elections to the Houses of Parliament and State Legislatures. Information regarding individuals with criminal cases, who have been selected as candidates, along with the reasons for  selection of such candidates, as also as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates, shall be published by the political party in the newspapers, social media platform and website of the party within 48 hours of the selection of the candidate or not less than two weeks before the first date for filing of nominations, whichever is earlier.

3.       The Commission has also considered the issues relating to the publicity by the uncontested returned candidates and directed that in view of above said directions of Hon’ble Supreme court such candidates must also publicize their criminal antecedents in the manner as prescribed for other contesting candidates..

4.       As per the Commissions directions, the details regarding criminal cases are to be published on three occasions during the campaign period for the purposes of publishing of such details. Now, Commission has considered the matter and directed that the period specified will be decided with three blocks in following manner, so that electors have sufficient time to know about the background of such candidates:

a.     Within first 4 days of withdrawal.

b.       Between next 5th- 8thdays.

c.        From 9th day till the last day of campaign (the second day prior to date of poll)

 (Illustration: If the last date for withdrawal is 10th of the month and poll is on 24th of the Month, the first block for publishing of declaration shall be done between 11th and 14th of the Month, second and third blocks shall be between 15th and 18th and 19th and 21st of that Month, respectively.)

5.       The other directions in this regard as given in the Commission’s letters referred to in Para 1 & 2 above shall continue to be followed.

6.       While filing the a/c of election expenses the details regarding publishing of instruction on criminal antecedents, if any, shall be provided in the prescribed format (Format C-4). In the case of election to Rajya Sabha or State legislative council, these details shall be submitted to the RO for the election.

7.       It may again be stated here that as far as political parties are concerned, they will be bound to disclose details regarding candidates selected by them in terms of the above mentioned Hon’ble Supreme Court’s Order dated 13.02.2020, Communicated vide Commission’s letter No. 3/4/2020/SDR/Vol.III dated 6th March, 2020, even if their candidature is rejected during scrutiny and/or withdraws his candidature may be followed in this regard.

8.       It may be reiterated that all the expenses incurred by the candidate and the political party in connection with the publication of the aforesaid criminal antecedent will be accounted for the purpose of election. In this regard, the Commission’s letter No 3/4/3029/SDR/Vol.-I dated 19th March 2019 may be referred to.

9.       In order to streamline the existing Formats as prescribed by the Commission and in compliance of the Order of the Hon’ble Supreme Court, Formats C1, C2, and C3 have been modified by adding suitable guidelines (copies enclosed).

10.     This letter may be circulated to all DEOs/ROs in the State/Union Territory for necessary action on their part. This shall also be circulated to all the political parties based in the State i.e. the State Units of the recognized parities and recognized State parties of other States and all registered un-recognized political parties with head quarters based in your State/Union Territory, with instruction to take note of the above directions for strict compliance both by the parties and their candidates in all future elections.

11.     Kindly acknowledge receipt and confirm action taken.

नव्याने जारी केलेल्या निर्देशानुसार करावयाची उपाययोजना, दक्षता आणि कार्यवाही, अंमलबजावणीसाठी तसेच निवडणूक खर्च नोंदवहीबाबत "पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)" संस्थेकडून सल्ला व मार्गदर्शन केले जाते. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

 

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

मराठा आरक्षण याचिका अखेर घटनापीठाकडे वर्ग

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. नोकरी व शैक्षणिक प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण सध्या लागू होणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर या खटल्याची सुनावणी मोठ्या खंठपीठासमोर करण्याचा निर्णयही दिला आहे. राज्य सरकारने लागू केलेल्या मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांबरोबरच दुसऱ्या बाजूनंही याचिका दाखल करण्यात आलेल्या असून, या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठासमोर घेण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूने आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली होती. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे घेण्याचा निर्णय आज घेतला. त्याचबरोबर मराठा आरक्षण नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या लागू करता येणार नाही. मात्र, अगोदर देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये बदल करण्यात येऊ नये, असा महत्त्वाचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. 

स्थगितीच्या आदेशाबाबत फेरविचार विनंती अर्ज करणार : वकील दिलीप तौर

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा आमचा अर्ज मान्य केला. परंतु तोपर्यंत मराठा आरक्षणानुसार नवीन प्रवेश आणि नियुक्त्यांना स्थगिती सुद्धा दिली. हे प्रकरण एकदा घटनापीठाकडे वर्ग झाल्यानंतर स्थगितीच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याचा विंनती अर्ज करणार आहे, अशी माहिती या प्रकरणातील वकील दिलीप तौर यांनी ट्विटरद्वारे दिली आहे.

मराठा आरक्षणाचा मार्ग खडतरच!

आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडायची असल्यास विशिष्ट समाज हा अत्यंत मागास असल्याचे दाखवून अनन्यसाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीत त्या अटीत सूट मिळू शकते. मात्र मराठा समाजाच्या बाबतीत अशी कोणतीही विशिष्ट अनन्यसाधारण व अपवादात्मक परिस्थिती दाखवण्यात राज्य सरकार अयशस्वी ठरलेले आहे, असे अत्यंत महत्त्वाचे व गंभीर निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम निकालात नोंदवले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्याचा यापुढचा मार्गही अत्यंत खडतर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत पदव्युत्तर पदवी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे जे प्रवेश झाले आहेत त्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र, २०२०-२१ या शैक्षणिक वषार्साठी यापुढे होणा-या सर्व शिक्षण प्रवेशांत मराठा आरक्षण लागू करू नये. त्याचप्रमाणे सरकारी व सार्वजनिक सेवांतील नोक-यांतही या आरक्षणाचा लाभ देऊ नये’, असा आदेश न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या पीठाने अंतरिम निकालात दिला. तसेच २०१८मध्ये राज्यघटनेत झालेल्या १०२व्या सुधारणेमुळे आरक्षणाच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाल्याने आरक्षण विरोधातील सर्व अपिले सुनावणीसाठी घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची विनंती पीठाने सरन्यायाधीशांना केली. या आदेशाची प्रत गुरुवारी उपलब्ध झाली. त्यात महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवून आरक्षण लाभाच्या स्थगितीमागची कारणमीमांसाही पीठाने स्पष्ट केली आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी निवाड्याद्वारे आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिलेली असताना महाराष्ट्र सरकारने ती ओलांडली, असा आरक्षणविरोधी याचिकादारांचा मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य युक्तिवाद होता. मात्र, अपवादात्मक व अनन्यसाधारण परिस्थितीत असल्यास ही मयार्दा ओलांडण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिकारांना या निवाड्याने प्रतिबंध घातला नसल्याचा आरक्षण समर्थकांचा युक्तिवाद होता आणि तो उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेतला. मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असून या समाजाला सरकारी नोक-यांत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, असे आयोगाने म्हटले. ८५ टक्के समाज हा मागास ठरत असल्याने त्यांना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण देणे शक्य होणार नाही आणि त्यामुळे या समाजाच्या उन्नतीसाठी अपवादात्मक व अनन्यसाधारण परिस्थतीअंतर्गत मर्यादा ओलांडण्याकरिता राज्य सरकारने उचललेली पावले योग्य आहेत, असेही आयोगाने म्हटले. उच्च न्यायालयानेही ते ग्राह्य धरले. मात्र, अत्यंत दुर्गम भागात आणि मुख्य प्रवाहापासून वेगळे राहत असणा-या समाजासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अपवाद घालून दिलेला आहे आणि अशा विशिष्ट अपवादाचा वापर करताना अतिखबरदारी घेण्यासही इंद्रा साहनी निवाड्यात बजावलेले आहे. महाराष्ट्रात ३० टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाची अतिदुर्गम भागात राहणा-या समाजाशी तुलना केली जाऊ शकत नाही. सरकारी सेवांत अपुरे प्रतिनिधित्व, आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित अशा निकषांच्या आधारावर समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण ठरू शकत नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या पुढे जाऊन आरक्षण देताना अपवादात्मक व अनन्यसाधारण परिस्थिती दाखवण्यात राज्य सरकार अयशस्वी ठरलेले आहे. तसेच उच्च न्यायालयानेही निकष ग्राह्य धरताना गल्लत केली आहे, असे आम्हाला प्रथमदर्शनी वाटते’, असे अत्यंत गंभीर निरीक्षण पीठाने आपल्या आदेशात नोंदवले आहे.

भरती न करण्याचे आश्वासन-२७ जुलै २०२० रोजी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की, सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन हे विभाग वगळता अन्य विभागांमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी १२ टक्के मराठा आरक्षणाच्या आधारे १५ सप्टेंबरपर्यंत भरती प्रक्रिया राबवणार नाही. तर, मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी २७ जूनच्या आदेशात म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली एकूण आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा अपवादात्मक परिस्थितीत ओलांडली जाऊ शकते.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

 

डॉ. नीलमताई गोऱ्हे यांची विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदी निवड

विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदी  डॉ. नीलमताई गोऱ्हे यांची निवड 

विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदी  डॉ. नीलमताई गोऱ्हे यांची निवड झाली आहे. या निवडणुकीला विरोधी पक्ष भाजपने आक्षेप घेतला होता. उच्च न्यायालयात उपसभापती पदाच्या निवडणूक विरोधात याचिका दाखल केली आहे, पुढील सुनावणी गुरुवारी आहे, तेव्हा निवडणूक घेऊ नये असे विधानपरिषदेचे नेते प्रवीण दरेकर यांनी मागणी केली होती. सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी उपसभापती पदाची निवडणूक पुकारली. त्यानंतर विरोधी पक्ष भाजपने सभात्याग केला. त्यामुळे उपसभपती पदी  डॉ. नीलमताई गोऱ्हे यांची एकमताने निवड झाली. उपसभापती पदी नीलम गोऱ्हे यांची निवड झाल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.  डॉ. नीलमताई गोऱ्हे यांचा पायगुण चांगला असल्यानेच शिवसेनेची राज्यात सत्ता आली. उपसभापतीपदी निवड ही योग्यच असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी  डॉ. नीलमताई गोऱ्हे यांचे अभिनंदन केले. 'हायकोर्टाने मला बोलावलेलं नाही. निवडणूक बोलावण्याचा अधिकार माझा आहे. इंटर्नल प्रोसिडिंगमध्ये हायकोर्टाला ज्यूरिडिक्शन नाही. त्यामुळे माझ्या अधिकारात निवडणूक घेण्याचा निर्णय कायम आहे.' असे सभापती यांनी म्हटले. बहुमताच्या जोरावर सभापतींनी उपसभापतीची निवडणूक घोषित केली. सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी डॉ. नीलमताई गोऱ्हें यांची उपसभापती म्हणून घोषणा केली आहे. संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाला त्याला शेकाप जयंत पाटील यांनी मंजुरी दिली. त्यानंतर सभापतींनी डॉ. नीलमताई गोऱ्हें यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. दरम्यान भाजपकडून दिग्गज नेते आणि विधानपरिषद आमदार विजय गिरकर यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. तर महाविकास आघाडीकडून शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनाच पुन्हा संधी देण्यात आली. मात्र याच काळात विरोधकांनी सभात्याग केल्याने डॉ. नीलमताई गोऱ्हेंची बिनविरोध निवड झाली. डॉ. नीलमताई गोऱ्हें यांच्या बिनविरोध निवडीबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत त्यांचे अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये नीलमताई स्वतः धावून जातात हे आपण पाहिले आहे. त्यांची उपसभापतीपदी दुसऱ्यांदा निवड झाली असून त्यांच्या यशाची कमान अशीच उंचावत जावो, अशा शुभेच्छा मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. तर डॉ. नीलमताई गोऱ्हें यांना साहित्याची जाण असून त्या मानवी हक्क आणि स्त्रियांच्या प्रश्नावर नेहमीच धावून जातात. त्यांची उपसभापतीपदी निवड ही योग्यच असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी डॉ. नीलमताई गोऱ्हें यांचं अभिनंदन केलं. तसेच डॉ. नीलमताई गोऱ्हें यांचा पायगुण चांगला असल्यानेच शिवसेनेची राज्यात सत्ता आल्याचंही त्यांनी सांगितले. आमदार म्हणून डॉ. नीलमताई गोऱ्हें यांनी उत्कृष्ट काम केले आहे. त्यांच्या अनुभवाचा सभागृहाला फायदाच होईल, असेही ते म्हणाले.

शिवसेना प्रवक्त्यांची यादी जाहीर; मुख्य प्रवक्तेपदी संजय राऊत, यांच्यासह 11 जणांची निवड

शिवसेनेच्या प्रवक्तयांची यादी नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये राज्यात महाविकास आघाडी स्थापन करताना भाजपला सडेतोड उत्तर देणारे शिवसेना खासदार संजय राऊत हे मुख्य प्रवक्ते असणार आहेत. यांच्यासह दहा जणांची यादी शिवसेनेकडून जाहीर करण्यात आली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानंतर ही नवीन प्रवक्त्यांची यादी जाहीर करण्यात आली. शिवसेनेचं मुखपत्र दैनिक सामनामध्ये प्रवक्तेपदाची यादी जाहीर करण्यत आली. शिवसेना पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते म्हणून खासदार संजय राऊत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

यादीत आहेत या अकरा जणांची नावे

संजय राऊत : राज्यसभा खासदार – मुख्य प्रवक्ते

अरविंद सावंत : खासदार

धैर्यशील माने : खासदार

प्रियंका चतुर्वेदी : राज्यसभा खासदार

डॉ. नीलम गोऱ्हे : विधानपरिषद आमदार

गुलाबराव पाटील : पाणी पुरवठा मंत्री

अ‍ॅड. अनिल परब : परिवहन मंत्री

उदय सामंत : उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री

सुनील प्रभू : आमदार

प्रताप सरनाईक : आमदार

किशोरी पेडणेकर : महापौर

ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक मंजूर

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहातील गदारोळात ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक मंजूर झाले. विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला होता. यामुळे सभागृहात घमासान पाहायला मिळाले. ग्रामपंचायत विधेयक मंजूर होताच विरोधकांनी बहिष्कार टाकत सभागृहाचा त्याग केला. नैसर्गिक आपत्ती, आणीबाणी, युद्ध, वित्तीय आणीबाणी, प्रशासकीय अडचणी, महामारी, इत्यादीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार, पंचायतींच्या निवडणुका घेता आल्या नाही तर, राज्य सरकार, पंचायतींचा प्रशासक म्हणून, योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम कलम 151 मध्ये 25/06/2020 रोजी महाराष्ट्र अध्यादेशाद्वारे दुरुस्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील 19 जिल्ह्यामधील 1566 ग्राम पंचायतींची मुदत एप्रिल 2020 ते जून 2020 दरम्यान, तर 12 हजार 668 ग्राम पंचायतीची मुदत जुलै, 2020 ते डिसेंबर 2020 दरम्यान संपत आहे. देशातील, तसेच महाराष्ट्रातील सध्याचा कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव, तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळोवेळी लॉकडाऊन घोषित केल्याने, या निवडणुका रखडल्या. राज्य निवडणूक आयोगाकडून या ग्राम पंचायतींच्या निवडणुका केव्हा घेण्यात येतील, याबाबत अनिश्चितता आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================