ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाइन न्यूज पोर्टलवर राहणार अंकुश; केंद्र सरकारकडून सुधारित अधिसूचना जारी

माहिती व प्रसारण विभागाकडून डिजिटल सामग्रीचे नियमन व नियंत्रण करण्याचा निर्णय

ऑनलाइन न्यूज पोर्टल, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आता केंद्र सरकारची नजर राहणार आहे. यासंबंधीची एक अधिसूचना केंद्र सरकारने बुधवारी जारी केली. यानुसार ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयांतर्गत राहणार आहे. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अंकुश ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. लॉकडाउनच्या काळात मनोरंजनाचे महत्त्वाचे साधन ठरलेल्या नेटफिक्स, अॅमेझॉन प्राईमसह सर्व ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाईन न्यूज पोर्टलवर आता केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाची नजर असणार आहे. केंद्र सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्म व ऑनलाईन न्यूज पोर्टल माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीची सुधारित अधिसूचनाही राष्ट्रपतींकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राईम व्हिडीओ, अल्ट बालाजी यासह सर्वच ओटीटी प्लॅटफॉर्म्संना स्वतंत्र स्वायत्त संस्थेच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाईन न्यूज पोर्टल्स माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा विचार सुरू केला होता. अखेर यासंदर्भातील सुधारित अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे असलेल्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येणार आहे. नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राईम व्हिडीओ, झी ५ आणि हॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सनी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने दिलेल्या सेल्फ रेग्युलेशनवर स्वाक्षरी केलेली नाही, असा आरोपही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आला होता.सध्या डिजिटल कटेंटवर नियंत्रण ठेवणारा कोणताही कायदा किंवा स्वायत्त संस्था नाही. प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया प्रिंट मीडियावर, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन (एनबीए) न्यूज चॅनेलवर, अॅडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड काउन्सिल ऑफ इंडिया जाहिरातींवर तर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) चित्रपटाच्या कंटेटवर अंकुश ठेवते. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वायत्त मंडळाने ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे नियमन करावे यासंदर्भातील याचिकेवर केंद्राचा प्रतिसाद मागविला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय तसेच इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया यांना यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================