PRAB: विधानपरिषदेतील राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य निवड- मंत्रिमंडळ शिफारसीमधील राजकीय पार्श्वभूमीच्या आठ नावांना याचिकेद्वारे आक्षेप

नियुक्त्या करण्यास राज्यपालांना मज्जाव करण्याची न्यायालयात विनंती

विधानपरिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून आमदार करण्यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाने ज्या १२ नावांची शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना केली आहे, त्यापैकी एकनाथ खडसे व राजू शेट्टी यांच्यासह आठ जण हे निव्वळ राजकीय पार्श्वभूमीचे आहेत. कला, साहित्य, विज्ञान, सहकार चळवळ किंवा सामाजिक कार्य या क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणून त्यांची ओळख व योगदान नाही. केवळ राजकीय वरदहस्तामुळे त्यांच्या नावांची शिफारस केलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या नियुक्त्या करण्यास राज्यपालांना मज्जाव करावा', अशी विनंती याप्रश्नी आधीपासूनच प्रलंबित असलेल्या दोन जनहित याचिकांमध्ये बुधवारी तातडीच्या अर्जांद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाला करण्यात आली. त्यामुळे याप्रश्नी न्या. संभाजी शिंदे व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर तातडीची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. दिलीपराव आवाळे व शिवाजी पाटील यांनी ज्येष्ठ वकील अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याप्रश्नी दोन जनहित याचिका केलेल्या आहेत. तूर्तास तातडीचे कारण नसल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाने आजपर्यंत या प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला नव्हता. मात्र, आता शिफारस केलेल्या १२ जणांची नावे समोर आली असून त्यांच्या नियुक्त्या २१ नोव्हेंबरपर्यंत होण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने याचिकादारांनी बुधवारी आपल्या याचिकांमध्ये दुरुस्ती करून तातडीचे अर्ज दाखल केले. 'मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना शिफारस केलेल्यांमध्ये एकनाथ खडसे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), राजू शेट्टी (राष्ट्रवादी काँग्रेस), यशपाल भिंगे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), आनंद शिंदे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), रजनी पाटील (काँग्रेस), सचिन सावंत (काँग्रेस), सय्यद मुझप्फर हुसैन (काँग्रेस), अनिरुद्ध वनकर (काँग्रेस), उर्मिला मातोंडकर (शिवसेना), चंद्रकांत रघुवंशी (शिवसेना), विजय करंजकर (शिवसेना) व नितीन पाटील (शिवसेना) यांचा समावेश असल्याचे कळले आहे. यापैकी उर्मिला मातोंडकर, आनंद शिंदे, नितीन पाटील व अनिरुद्ध वनकर हे कला क्षेत्राशी निगडित आहेत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७१(५) अन्वये कला, साहित्य, सामाजिक कार्य, विज्ञान व सहकार चळवळ या क्षेत्रांना या १२ पदांवर प्रतिनिधित्व मिळणे अभिप्रेत आहे. इतर आठ जणांची नावे या क्षेत्रांशी निगडित नसून त्यांची या क्षेत्रात भरीव योगदान देणारे तज्ज्ञ म्हणून ओळख नाही. काहींनी यापूर्वी निवडणूक लढवून विधानसभा किंवा विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व केले आहे किंवा काही जण निवडणुकीत पराभूत झालेले आहेत. काहींच्या विरोधात गुन्हेगारी प्रकरणे नोंद आहेत. त्याचीही छाननी झालेली दिसत नाही. केवळ राजकीय वरदस्त असल्याने राजकीय पुनर्वसन होण्यासाठी त्यांच्या नियक्त्या करण्यात येणार आहेत. परिणामी पुन्हा एकदा घटनात्मक तरतूद असलेल्या राज्यपाल नियुक्त आमदार पदांवर राजकीय नियुक्त्याच होण्याची भीती आहे. त्यामुळे खडसे, शेट्टी यांच्यासह इतर आठ जणांना या पदांसाठी पात्र मानू नये, अन्यथा घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन होईल, असे आम्ही राज्यपालांनाही सविस्तर लेखी पत्राद्वारे निदर्शनास आणले आहे. मात्र, न्यायालयानेही यात तातडीने हस्तक्षेप करून लोकशाहीची वर्षानुवर्षे होत असलेली थट्टा थांबवणे आवश्यक आहे. या आठ जणांच्या नियुक्त्या करण्यास राज्यपालांना मज्जाव करावा अशी विनंती याचिकादारांनी दाखल याचिकेद्वारे केली आहे.

यापूर्वी जाहीर केलेला ग्रामपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम रद्द
ग्रामपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम नव्याने जाहीर होणार

राज्यभरातील 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कोवीडमुळे स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम आता रद्द करण्यात आला असून तो नव्याने जाहीर करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी केली. राज्यातील 19 जिल्ह्यांतील 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 24 फेब्रुवारी 2020 रोजी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. त्यानुसार 31 मार्च 2020 रोजी मतदान होणार होते; परंतु कोविडची परिस्थिती उद्‌भवल्याने 17 मार्च 2020 रोजी उमेदवारी अर्ज छाननीच्या टप्प्यावर हा निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला होता. तत्पूर्वी 31 जानेवारी 2020 पर्यंत अद्ययावत केलेली विधानसभेच्या मतदार यादीवरून ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या मतदार याद्या तयार करण्यात आलेल्या होत्या. विधानसभेची ही मतदार यादी 1 जानेवारी 2019 या अर्हता दिनांकावर आधारित होती; परंतु भारत निवडणूक आयोगाने आता 1 जानेवारी 2020 या अर्हता दिनांकावर आधारित अद्ययावत मतदार यादी 25 सप्टेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे नव्याने मतदार यादीत नाव नोंदविलेल्यांना निवडणूक लढविता यावी किंवा मतदान करता यावे म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाच्या 5 फेब्रुवारी 2020 च्या आदेशान्वये ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी तयार करण्यात आलेली मतदार यादीदेखील रद्द करण्यात आली आहे. परिणामी आता या निवडणुकांसाठी मतदार यादी आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम नव्याने जाहीर केला जाणार आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

CLICK HERE -

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.