ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय 5 जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका जाहीर; 19 जुलैला मतदान

229 जागांवरील ओबीसींचे लोकप्रतिनिधीत्व आरक्षण संपुष्टात; महाविकास आघाडीतील ओबीसी नेते हतबल

ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय 5 जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या तसेच रिक्त जागांच्या पोटनिवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या आहेत. 19 जुलै 2021 रोजी मतदान तर 20 जुलै 2021 रोजी मतमोजणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ओबीसी आरक्षणावर 50 टक्के मर्यादा ओलांडते म्हणून स्थगिती दिली आहे त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय या पोटनिवडणुका होणार असल्याने राजकिय वातावरण ढवळून निघाले आहे. 5 जिल्हा परिषद मधील ओबीसींच्या 85 जागा तर 5 जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या 33 पंचायत समित्यांच्या 144 ओबीसींच्या राखीव जागा खुल्या प्रवर्ग झाल्याने 229 जागांवरील ओबीसींचे लोकप्रतिनिधीत्व आरक्षण संपुष्टात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नसल्याच्या मंत्र्यांच्या वल्गना हवेत विरल्या आहेत. सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील ओबीसी नेते या निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने हतबल झाले असून त्यांना ओबीसींच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. विरोध पक्ष भाजपने ओबीसींच्या अन्यायाविरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेऊन सत्ताधारी महाविकास आघाडीला अडचणीत आणण्याची तयारी सुरु केली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयीन व अन्य कार्यवाही तातडीने करणारे राज्य सरकार ओबीसींच्या बाबतीत अस्ते कदम धोरण राबविले जात असल्याने ओबीसी समाजात असंतोषाची भावना निर्माण होत आहे.

न्यायालयीन निर्णयानुसार धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर  या 5 जिल्हा परिषद; तसेच त्यांतर्गतच्या 33 पंचायत समित्यांमधील रिक्त झालेल्या पदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी 19 जुलै 2021 रोजी मतदान; तर 20 जुलै 2021 रोजी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे केली. पालघर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणूका तेथील कोविड-19 ची परिस्थिती सुधारल्यानंतर घेण्यात येतील, असेही श्री. मदान यांनी स्पष्ट केले. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर आणि पालघर या 6 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 44 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जानेवारी 2020 मध्ये घेण्यात आल्या होत्या. यातील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून घेण्यात आल्या होत्या.  सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजीच्या आदेशान्वये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असलेल्या मुद्यावर निर्णय देताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद अवैध न ठरवता त्यात अंशत: बदल केला होता; परंतु हा बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 11 मे 2010 रोजी डॉ. के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध केंद्र शासन प्रकरणात घालून दिलेल्या त्रिसूत्रीचे पालन केल्यानंतरच लागू होईल, असेदेखील स्पष्ट केले होते. या 6 जिल्हा परिषदांमधील 85 निवडणूक विभाग आणि 37 पंचायत समित्यांमधील 144 निर्वाचक गणांमधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांसाठी झालेल्या निवडणुका तात्काळ प्रभावाने रद्दबातल ठरवून या रिक्त जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्याबाबत दोन आठवड्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रिक्त झालेल्या पदांच्या निवडणुका सर्वसाधारण प्रवर्गातून घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निदेशानुसार महिला आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. त्याचबरोबर या पोटनिवडणुकांसाठी 27 एप्रिल 2021 रोजी मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादीदेखील प्रसिद्ध करण्यात आली होती.  सर्वोच्च न्यायालयाने 22 मार्च 2021 रोजीच्या निर्णयानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केलेली ही प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्याचे आदेश दिले होते; परंतु राज्य शासनाने 19 मार्च 2021 रोजीच्या पत्रान्वये राज्यातील कोविड- 19 ची परिस्थिती आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. या परिस्थितीचा विचार करता निवडणूक प्रक्रिया दोन महिन्यांसाठी स्थगित करणे आवश्यक असल्याबाबत आयोगाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. कोविड-19 च्या परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आयोगाने समयोचित निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने त्यासंदर्भात 30 एप्रिल 2021 रोजी आदेश दिले होते. राज्य शासनाने कोविड- 19 संदर्भात ऑक्सिजन बेडच्या रुग्णांची संख्या आणि करोना पॉझिटिव्हिटी दरावर आधारित 1 ते 5 स्तर केले आहेत. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या पाच जिल्ह्यांचा स्तर- 1 मध्ये समावेश झाला आहे. पालघर जिल्ह्याचा अद्यापही स्तर-3 मध्ये समावेश आहे. त्यामुळे पालघर जिल्हा परिषद व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांतील रिक्त पदांच्या निवडणुका वगळता अन्य 5 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 33 पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूकांचा कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार संबंधित निवडणूक विभाग आणि निर्वाचक गणांमध्ये आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. 29 जून 2021 ते 5 जुलै 2021 या कालावधीत नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येतील. 4 जुलै 2021 रोजी रविवार असल्याने नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येणार नाहीत. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 6 जुलै 2021 रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्रासंदर्भातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुध्द जिल्हा न्यायाधिशांकडे 9 जुलै 2021 पर्यंत अपील दाखल करता येईल. अपील नसलेल्या ठिकाणी 12 जुलै 2021; तर अपील असलेल्या ठिकाणी 14 जुलै 2021 पर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येतील. 19 जुलै 2021 रोजी सकाळी 07.30 ते सायंकाळी 05.30 या वेळेत मतदान होईल. 20 जुलै 2021 रोजी मतमोजणी होईल. दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे प्रतिनिधित्व संपुष्टात येण्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अडेलतट्टूपणा कारणीभूत आहे, असा आरोप अ.भा.समता परिषदेचे उपाध्यक्ष हरी नरके यांनी केला. ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात इम्पिरिकल डाटा सादर करणे गरजेचे आहे. हा इम्पिरिकल डाटा केंद्र सरकारकडे आहे, परंतु केंद्र सरकारने तो दाबून ठेवला आहे. फडणवीस सत्तेत असताना त्यांनी केंद्राकडून हा डाटा वेळीच उपलब्ध करून दिला असता तर ही वेळ आली नसती. या निर्णयामुळे राज्यातील जि.प.,पं.स. नव्हे तर मनपा, नगर परिषदा, नगरपंचायतीमधील ओबीसींच्या ५६ हजार जागांवर गंडांतर आले आहे. तसेच देशातील सुमारे ८ ते ९ लाख जागा अन् त्यावर अवलंबून असलेल्या देशातील दुबळ्या वर्गातील कोट्यवधी नागरिकांवर हे गंभीर संकट ओढवले आहे. ओबीसींची ही एक प्रकारे राजकीय कत्तलच आहे, अशा शब्दांत हरी नरके यांनी अापला संताप व्यक्त केला. ज्या छत्रपती शाहू महाराजांनी १२० वर्षांपूर्वी समाजातील दुबळ्या घटकाला आरक्षण दिले त्यांच्या जयंतीच्या चार दिवस आधीच या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत, ही दुर्दैवाची बाब असल्याची खंत नरके यांनी व्यक्त केली आहे.

असा आहे निवडणूक कार्यक्रम

२९ जून ते ५ जुलै : उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत
४ जुलै रोजी रविवार असल्याने सुटी
६ जुलै रोजी उमेदवारी अर्जांची छाननी
१२ जुलैपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत
१९ जुलै मतदान सकाळी ७ ते सायं.५.३० पर्यंत
२० जुलै रोजी मतमोजणी

जिल्हानिहाय जागा

जिल्हा जि.प.विभाग
धुळे- 15
नंदुरबार- 11
अकोला- 14
वाशीम- 14
नागपूर- 16
पं. स. निर्वाचक गण
धुळे- 30
नंदुरबार- 14
अकोला- 28
वाशीम- 27
नागपूर- 31

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

  

पुरंदरचे आमदार संजय जगताप यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्रात फसगत; न्यायालयात याचिका

अभ्यासक्रम नसलेल्या संस्थेतून 'एमबीए' शिक्षण घेतल्याचा खोटा दावा! शपथपत्रात अनेक तफावती

आमदार संजय चंद्रकांत जगताप यांनी पुरंदर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवताना २०१४ व २०१९ मध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्यासमोर दाखल केलेल्या शपथपत्रात तपासणीअंती अनेक तफावती आढळून आल्या आहेत. यात निवडणूक आयोगाची दिशाभूल व फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न होत असल्याने या प्रकरणी कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करून याचिकाकर्त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी डॉ. अभिषेक सुभाष हरदास यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. सासवड येथील प्रथम वर्ग न्यायालयात १८ जून शुक्रवार रोजी फिर्यादी हरदास यांनी पाच पाने असलेली सविस्तर याचिका दाखल केली असल्याने आता सासवड न्यायालयात याची सुनावणी पुढील काळात करण्यात येणार आहे. शेत जमीन, खरेदी-वारसा हक्काने मिळालेली जमीन, स्वतःची वाहने खरेदी, रहिवासी सदनिका, बंगला, इतर वापराच्या जमिनी व त्यांच्या किंमती, स्वतःचे आर्थिक उत्पन्न यातील तफावती व स्वतःची शैक्षणिक अर्हता सिद्ध करणारी प्रमाणित प्रमाणपत्रे यात मोठी तफावत तपासाअंती आढळून आल्याने त्यांच्याकडून राज्य निवडणूक आयोगाची दिशाभूल होत असून ती फसवणूक असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. जगताप यांच्या शैक्षणिक पात्रतेमध्ये 'एमबीए' असल्याचा उल्लेख असून 'एनआयबीएन' या संस्थेत हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, संस्थेकडे माहिती घेतली असता, 'एमबीए' अभ्यासक्रम आपल्याकडे उपलब्धच नाही असे संस्थेने लेखी कळविले असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

=========================

माजी मंत्री विजय शिवतारे यांचा कौटुंबिक कलह सोशल मिडीयावर; पोस्ट व्हायरल

शिवसेनेचे नेते आणि माजी मंत्री विजय शिवतारे सध्या आजारी असून मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. अशा परिस्थितीत गेली 2 वर्षापासून त्यांच्या मुलांकडून वैयक्तिक जीवनावरील काही प्रतिप्रश्न निर्माण करून तसेच काही संपत्तीच्या वादातून कौटुंबिक कलह निर्माण केला आहे. विजय शिवतारे यांची कन्या ममता शिवतारे-लांडे  यांनी एक फेसबुक पोस्ट शेअर केली. ही पोस्ट आता व्हायरल झाली आहे. त्यांच्या या पोस्टमुळे पुरंदर तालुक्यात समर्थकांमध्ये नैराश्याची भावना निर्माण झालेली आहे. कौटुंबिक वाद सोशल मिडीयावर पोस्ट व्हायरल झाल्याने चर्चेला उधान आले आहे. शिवसेनेचे नेते आणि माजी मंत्री विजय शिवतारे यांच्या तब्बेतीची चौकशी समर्थकांकडन केली जात आहे. शिवसेनेचे नेते आणि माजी मंत्री विजय शिवतारे नाजूक प्रकृतीमुळे रुग्णालयात दाखल असताना त्यांच्या मुलांमध्ये कौटुंबिक वाद सुरु आहेत. विजय शिवतारे यांची कन्या ममता शिवतारे-लांडे यांनी एक फेसबुक पोस्ट शेअर केली. ही पोस्ट आता व्हायरल झाली आहे. ममता स्वत: डॉक्टर असून प्रसिद्ध पोलीस अधिकारी शिवदीप लांडे यांच्या त्या पत्नी आहेत. विजय शिवतारे देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये राज्यमंत्री होते. शिवसेनेने त्यांना प्रवक्तेपद दिले होते. पण २०१९ विधानसभा निवडणुकीत पुण्याच्या पुरंदर विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसच्या संजय जगताप यांनी त्यांचा पराभव केला. विजय शिवतारे हे सर्वात आधी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होते. नंतर त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. शिवसेनेकडून त्यांना मंत्रिपदही मिळाले. सध्या आजारपणामुळे विजय शिवतारे हे सक्रीय राजकारणापासून दूर आहेत. विजय शिवतारे यांच्या प्रकृतीला कोणताही धोका नसल्याचं ममता यांनी सांगितले आहे. 

ममता शिवतारे-लांडे यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये खालीलप्रमाणे नमूद केले आहे-:

प्रिय बांधवांनो, माता भगिनींनो, आज दिनांक २२/०६/२०२१ वेळ पहाटे ३:००, ब्रीच कँडी हॉस्पिटलच्या आय सी यू (ICU) विभागात बसून हे लिहिण्याची वेळ येईल असं वाटलं नव्हतं. मी ममता शिवदीप लांडे-शिवतारे, आजवर आपण बापूंच्या राजकीय कारकीर्दीत क्वचितच मला पाहिले असेल. मग आज मी बोलत आहे तर नक्कीच त्यामागे एक मोठ्ठ कारण आहे. बापूंसारखे वडील मला मिळाले हे माझे भाग्य. मला त्यांनी फुलासारख जपलं. माझी प्रत्येक जबाबदारी अतिशय खंबीरपणे पार पाडली. मला अपार प्रेम दिल. माझ्या आयुष्यात त्यांना देवापेक्षाही वरच स्थान आहे. अश्या माझ्या पित्याची माझ्याच भावांनी संपत्तीच्या लोभापायी केलेली दयनीय अवस्था पाहून आज मी अत्यंत अवस्थ आहे. मागील काही दिवसात फेसबुक वरून होत असलेल्या पोस्टने आपल्या मनात संभ्रम निर्माण केला आहे. माझा भाऊ विनय विजय शिवतारे काही कौटुंबिक वादातून त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यापूर्वी ही कित्येक वर्ष असाच त्रास बाबांनी सहन केला. मात्र कधीही त्यावर प्रतिक्रिया दिली नाही, कारण त्यामुळे माझे भाऊ व त्यांच्या कुटुंबाला हानी पोहोचेल अस त्यांना वाटत होतं व आजही वाटते. मागील वर्षी जानेवारी २०२० मध्ये अत्यंत गंभीर प्रकृती असताना त्यांचे बायपास झाले हे आपणा सर्वांना माहीतच आहे . डॉक्टरांनी त्यांच्या वाचण्याची शक्यता २० टक्के आहे असे सांगितले. माझा भक्कम असा आधारस्तंभ ढासळतो की काय या भीतीने माझी झोपच उडाली होती. ऑपरेशन यशस्वी झालं, मात्र त्यानंतरही जीवाला धोका असताना माझा मोठा भाऊ सतत धमक्या देऊन मानसिक त्रास देत होता. मागिल दीड वर्षापासून किडनीच्या आजारामुळे बाबा एक दिवसाआड डायलीसिसला जातात. या दीड वर्षात एकदाही माझ्या दोन्ही भावांपैकी कोणीही त्यांना भेटायला सुद्धा आले नाही. ते आहेत की नाही ? याची सुद्धा विचारपूस केली नाही. त्यांची प्रकृती नाजूक असल्याने मानसिक दबाव अजून वाढवून, त्यांना कमकुवत करण्याचे प्रयत्न सूरु झाले. आजवर आयुष्यभर कमावलेली सगळी संपत्ती विनय व विनस व त्यांच्या कुटुंबाच्या नावे बाबांनी केली. तरीही जेजुरीतील इथेनॉल प्लांट नावावर करून देण्यासाठी वारंवार त्यांच्याकडून दबाव टाकण्यात येत आहे. या सर्व गोष्टीत मी कायम फक्त बघ्याची भूमिका बजावत होती. मी स्वतः डॉक्टर असल्याने त्यांच्या प्रकृतीची गांभीर्याने दखल घेत मी जानेवारी २०२१ मध्ये हॉस्पिटलचा राजीनामा दिला व पूर्ण वेळ बाबांसोबत राहून त्यांच्या कामाचा ताण कमी करण्याचा व आरोग्याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे कदाचित त्यांना बळ मिळाले आणि विनयच्या धमक्यांकडे त्यांनी लक्ष दिलं नाही. मात्र, मागील दोन महिन्यांपासून तो दबाव सोशल मीडियाद्वारे बदनामी करून सतत वाढवला जात आहे. सर्व संपत्ती नावावर करूनही मानसिक त्रास कमी होत नव्हता. तो आताही अश्याच बदनामीच्या धमक्या देत आहे. आपण माझ्या बाबांवर अफाट प्रेम केलंत. तेच त्यांच्यासाठी सर्वस्व आहे. ते प्रेम कधीही कमी पडू देऊ नका. आणि बाबाही अविरत पुरंदर साठी आपला जीव ओततील. आज सर्व काही सहनशीलतेच्या पलीकडे गेलं आहे आणि त्याच धक्क्याने त्यांना पहाटे हृदयविकाराचा झटका आला. आयसीयुमध्ये रात्री २:०० वाजता मी त्यांना घेऊन आली, ऍडमिट केले.  माझी देवाला प्रार्थना आहे ,मला बळ दे!!! काही प्रश्न आहेत, त्यावर नक्की आपणही सर्वांनी विचार करावा.

1)१९९४ मध्ये घडलेल्या घटना सत्य असोत वा असत्य, आज २७ वर्षानंतर त्या का आठवाव्यात ?  2)बाबांचा इतका द्वेष वाटत असेल तर त्यांचा राजकीय व आर्थिक व्यवहार विनय शिवतारेने २०१८ पर्यंत का सांभाळला? 3) बाबांनी कमावलेली संपत्ती आजवर दोघांनी निमूटपणे नावे का करून घेतली? 4)विनय शिवतारे व विनस शिवतारे यांनी स्वकर्त्वृत्वावर आजवर काय कमावल? 5) वाद सर्व घरात असतात, म्हणतात ना घरोघरी मातीच्या चुली... पण मृत्यूशय्येवर असलेल्या वडीलांसोबत असा व्यवहार कीतीही वाईट असले तरी कोणी मुलगा करणे योग्य आहे का? असे पोस्ट मध्ये म्हंटले आहे. दरम्यान माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांचा मुलगा विनय शिवतारे यांचे फेसबुक अकाऊंटवरुन “नाईलाजास्तव येत्या 48 तासात मला एक खून करावा लागणार आहे !!!!” अशी पोस्ट (16 ऑगस्ट 2020) रोजी संध्याकाळी 4.30 च्या सुमारास करण्यात आली होती. याबाबत विजय शिवतारे यांनी स्पष्टीकरण देत अकाऊंट हॅक झाल्याची माहिती दिली होती. तसेच बदनामी करण्याच्या दृष्टिकोनातून चुकीच्या पोस्ट viral केल्या जात आहेत, असेही ते म्हणाले होते. या घटनेची देखील कार्यकर्ते आता चर्चा करीत आहेत.

माझ्‍या मुलीने केलेले सर्व आराेप खोटे : मंदाकिनी शिवतारे शिवतारे यांच्या पत्नी मंदाकिनी यांनी फेसबुकवर व्हिडिओ शेअर करुन मुलगी डॉ. ममता शिवदीप लांडे यांना उत्तर दिले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, माझी मुलगी ममताने केलेले आरोप धादांत खोटे आहेत. गेल्या २७ वर्षांपासून शिवतारे हे कुटुंबापासून वेगळे राहत आहेत. संपत्ती हा वादाचा विषय नाही तर सुरू असलेला जाच आणि मानसिक छळातून मुक्तता करण्याचा हेतू आहे.

फेसबुक लाईव्हमध्ये त्यांनी काय म्हटलं –

“मी मंदाकिनी विजय शिवतारे बोलत आहे. काही वेळापूर्वी माझी मुलगी डॉक्टर ममता शिवदीप लांडेने केलेली पोस्ट मी वाचली. सदर पोस्टमध्ये तिने माझा मुलगा विनय आणि विनस यांच्यावर केलेले आरोप धादांत खोटे आहेत. वास्तविक गेल्या २७ वर्षांपासून माझे पती विजय शिवतारे कुटुंबापासून अलिप्त राहत होते. त्यातील पहिली पाच वर्ष उज्ज्वला बागवे नावाच्या महिलेसोबत लग्न करुन राहत होते. त्यानंतर आजतागायत मिनाक्षी रमेश पटेल हिच्यासोबत पवई येथे राहत आहेत. यामध्ये संपत्ती हा वादाचा विषय नाही, विजय शिवतारेंकडून दोन वर्षांपासून सुरु असलेली मानसिक छळवणूक थांबवणे आणि मानसिक जाचातून सुटका करुन घेणे, हा माझा आणि माझ्या कुटुंबाचा एकमेव हेतू आहे”.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

  

...आता आमदारांची 22 जूनपासून ऑनलाइन शाळा भरणार; लोकप्रतिनिधींना देशी - विदेशी भाषा शिकवणार

संसदीय अभ्यास व प्रशिक्षण संस्थेच्या वतीने ‘क्षमता अभिवृद्धी’ कार्यक्रमाअंतर्गत उपक्रम

कोरोना संसर्ग आपत्तीमुळे गेली वर्षभर विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण घ्यावे लागत आहे, शालेय शिक्षणाची शाळा भरवण्याचा निर्णय घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनाच आता ऑनलाइन शाळेला सामोरे जावे लागणार आहे. लोकसभा सचिवालयाच्या संसदीय अभ्यास व प्रशिक्षण संस्थेच्या वतीने ‘क्षमता अभिवृद्धी’ कार्यक्रमाअंतर्गत महाराष्ट्रातील आमदार व विधान भवनातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱयांची देशी व विदेशी भाषा शिकण्यासाठी ही ऑनलाइन शाळा भरवण्यात येणार आहेत. 22 जूनपासून ऑनलाइन वर्ग सुरू होणार आहेत. 

या वर्गाला लोकप्रतिनिधींचा प्रतिसाद किती मिळतो हे पहावे लागणार आहे. दांडी बहाद्दर लोकप्रतिनिधींवर आता नागरिकांचे लक्ष राहणार आहे. ऑनलाइन करिता आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे अनुउपास्थितीची कारणे देखील अफलातून पहावयास मिळतील यामध्ये काही शंका असणार नाही. आमदारांची लवकरच ऑनलाइन शाळा भरणार आहे. राज्यातील आमदारांना देशी व विदेशी भाषा शिकण्यासाठी ही ऑनलाइन शाळा भरवण्यात येणार आहेत. आमदारांना फ्रेंच, जर्मन, रशियन तसेच बंगाली गुजराती, मराठी, ओडिया भाषा शिकवण्यासाठी 22 जूनपासून ऑनलाइन वर्ग सुरू होणार आहेत. लोकसभा सचिवालयाच्या संसदीय अभ्यास व प्रशिक्षण संस्थेच्या वतीने ‘क्षमता अभिवृद्धी’ कार्यक्रमाअंतर्गत महाराष्ट्रातील आमदार व विधान भवनातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱयांना फ्रेंच, जर्मन, जपानी, पोर्तुगीज, रशियन आणि स्पॅनिश या आंतरराष्ट्रीय भाषा तसेच बंगाली, गुजराती, मराठी, ओडिया, तामिळ, तेलगू या भाषा शिकण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या भाषांचे वर्ग ऑनलाइन भरवण्यात येतील. आमदार व विधान भवनातील कर्मचारी व अधिकाऱयांच्या कुटुंबीयांनाही या भाषा शिकण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या हस्ते 22 जून रोजी या भाषा प्रशिक्षण शिबिराचे ऑनलाइन उद्घाटन होईल. हे प्रशिक्षण तीन महिन्यांचे असून एकूण तीस तासांमध्ये 24 वर्ग होतील. प्रत्येक आठवडय़ाला 75 मिनिटांचे प्रशिक्षण वर्ग घेण्यात येतील. 22 जूनपासून सकाळी 10 ते 11.15 आणि दुपारी 11.30 ते दुपारी 12.45 या वेळेत वर्ग भरतील. त्यानंतर 5 जुलैपासून दुपारी 2.30 ते 3.45 आणि दुपारी 3.45 ते संध्याकाळी 5 या वेळेत वर्ग भरवण्यात येणार आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

  

नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याने रद्द करून दोन लाखांचा दंड; खासदारकी धोक्यात

खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध, बनावट कागदपत्रांच्‍या आधारे तयार केल्याचे हायकोर्टात सिद्ध

युवा स्वाभिमान पक्षाच्या नेत्या आणि अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा (MP Navneet Rana) यांचे जात प्रमाणपत्र हायकोर्टाने रद्द केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नवनीत राणा यांना मोठा धक्का बसला आहे. तसेच खासदार नवनीत राणा यांना कोर्टाने दोन लाखांचा दंड देखील ठोठावला आहे. दोन लाखांचा दंड आणि सहा आठवड्यात प्रमाणपत्र जमा करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. माजी सेना खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्या याचिकेवर वरील निकाल दिला आहे. याबाबत सविस्तर माहीती पुढीलप्रमाणे -२०१३ मध्ये नवनीत कौर यांचा विवाह रवी राणा यांच्याशी झाला. त्यानंतर त्यांनी अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले होते. त्याची पडताळणी करण्यात आली होती. या प्रमाणपत्राविरोधात २०१७ मध्ये शिवसेनेचे नेते आनंदराव अडसूळ यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र पुन्हा पडताळणीसाठी पाठवले होते. याच जात प्रमाणपत्राच्या आधारे राणा यांनी २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणूक लढवली. त्यात त्यांनी अडसूळ यांचा पराभव केला होता. २०१९ मध्ये ज्या प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणूक लढवली, तेच प्रमाणपत्र आता रद्द झाल्यानं राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली आहे. नवनीत राणा या 2019 साली अमरावती मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेल्या. या निवडणुकीत त्यांनी शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ (Anandrao Adsul ) यांचा पराभव केला होता. खासदार नवनीत राणा यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र खोटं असल्याबाबत शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसुळ (anandrao adsul) यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. सदर दाव्याचा निकाल आज दिनांक 8 जून रोजी घोषीत करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने हा घटनेवरील घोटाळा आहे, असे मत नोंदवून सदर जात प्रमाणपत्र रद्द करुन नवनीत राणा यांना 2 लाखाचा दंड ठोठावला आहे. तसंच सदरचं खोटं जात प्रमाणपत्र 6 आठवड्याच्या आत शासनाला जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. आनंदराव अडसुळ यांच्या वतीने अॅड.सी.एम्.कोरडे, अॅड.प्रमोद पाटील व अॅड.सचिन थोरात यांनी बाजू मांडली. जातप्रमाणपत्र रद्द झाल्यामुळे नवनीत राणा यांना मोठा धक्का मानला जात आहे. त्यामुळे नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बडनेरा विधानसभा मतदार संघाचे आमदार रवि राणा यांच्या पत्नी नवनीत कौर यांनी २०१४ ची लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी सादर केलेले जात वैधता प्रमाणपत्र बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तयार केले असल्याचे सिद्ध झाल्याने ते मुंबई उच्च न्यायालयाने 4 वर्षांपूर्वी सुनावणीत रद्द  करून याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या पंजाबच्या रहिवासाबाबत सादर केलेले पुरावे तसेच इतर आक्षेपार्ह कागदपत्रांची योग्य चौकशी करून तीन महिन्यांच्या आत सदर प्रकरणात निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. सदर याचिकेवर त्यावेळी न्या. बी. आर. गवई व न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती. न्यायमूर्तींनी सदर प्रकरणात उपरोक्त निकाल दिला होता. जी शाळा अस्तित्वातच नाही, ती शाळा सोडल्याचा दाखला कसा दिला जातो आणि या आधारावर तयार झालेले जात प्रमाणपत्र ग्राह्य धरता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात केले होते. कौर यांनी सादर केलेल्या जात प्रमाणपत्राविरुद्ध ‘आरटीआय’ कार्यकर्ते जयंत वंजारी व माजी नगरसेवक राजू मानकर यांनी न्यायालयात ३ याचिका दाखल केल्या होत्या. वडिलांच्या शाळा सोडल्याच्या ३ वेगवेगळ्या बनावट दाखल्यांच्या आधारावर नवनीत कौर हरभजनसिंग कुंडलेस (राणा) यांनी जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवले होते, असे पुराव्यांसह सिद्ध झाले होते. दरम्यान बडनेराचे आमदार रवि राणा यांच्या पत्नी नवनीत कौर-राणा यांचे जात प्रमाणपत्र वैध तर त्यांचे वडिलांचे अवैध ठरवण्याच्या जातपडताळणी समितीच्या निर्णयावरून संशयकल्लोळ झाल्याने या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. नवनीत कौर-राणा यांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्याचा निर्णय मुंबई उपनगर जिल्हा जातपडताळणी समितीने दिला, पण त्यांचे वडील हरभजनसिंग कुंडलेस यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करून ते जप्त करण्याचा निर्णयदेखील याच समितीने दिला होता. दरम्यान नवनीत कौर यांनी अमरावती लोकसभा मतदारसंघात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवून निवडणूक लढवली होती, अशी तक्रार या समितीपुढे जयंत वंजारी आणि राजू मानकर यांनी जातपडताळणी समितीकडे केली होती. त्यानंतर खासदार आनंदराव अडसूळ यांनीही अशाच प्रकारची तक्रार दिली होती. या तक्रारींवर संयुक्तपणे तीन सदस्यीय समितीने सुनावणी घेतली होती. समितीने नवनीत कौर यांचे वडील हरभजनसिंग कुंडलेस यांना मुंबई उपनगर जिल्ह्य़ाच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले मोची या अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करून जप्त करण्याचा निर्णय घेतला होता तर हे दोन्ही निर्णय परस्परविरोधी असल्याने त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे होते त्या प्रमाणे आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी वैधतेसाठी दिलेल्या बनावट कागदपत्रांचाच उपयोग करून नवनीत राणा यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र वैध करण्यात आले, ही बाब समितीच्या कार्यपद्धतीवर संशय घेणारी आहे, असेही तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे होते. दरम्यान राणा यांनी जात पडताळणी समितीसमोर दाखल केलेली मूळ कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी यचिकाकर्त्यांनी केली होती. याचिकाकर्त्यांनी केलेली विनंती उच्च न्यायालयाने मान्य केली होती. मूळ कागदपत्रे पुढील सुनावणीपर्यंत सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने राणा यांना दिला होता. या प्रकरणी आज पुढील सुनावणी झाली. सुनावणीअंती न्यायालयाने राणा याचं जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निकाल दिला. न्यायमूर्ती धनुका आणि न्यायमूर्ती बिश्त यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राणा यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच आगामी काळात नवनीत राणा यांची खासदारकी जाणार हे जवळपास आता निश्चित झाले आहे. दरम्यान 'खोटं जात प्रमाणपत्र देऊन निवडणूक लढवल्याबाबत आता नवनीत राणा यांच्या विरोधात तक्रार करणार आहे. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणार आहे,' असं माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी म्हटले आहे.

खासदार नवनीत राणा यांना मोठा दिलासा, जात प्रमाणपत्र रद्द प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

(22/6/2021)अमरावती लोकसभा मतदार संघाच्या खासदार नवनीत राणा यांना जात प्रमाणपत्र रद्द प्रकरणी मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र रद्द केल्यानंतर यावर आता सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय आला आहे. जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून तुर्तास स्थिगिती देण्यात आली आहे. हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रिम कोर्टाकडून स्थिगिती दिल्यामुळे सध्यातरी नवनीत राणा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खरंतर, उच्च न्यायालयाने प्रमाणपत्र रद्द केल्यानंतर खासदार नवनीत रवी राणा यांनी सुप्रीम कोर्टात रिव्ह्यू याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा अन्यायकारक असून दाखल केलेल्या विशेषाधिकार याचिकेअंतर्गत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे निरीक्षण करण्याची मागणी नवनीत राणा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये केली होती. न्यायालयाच्या अखत्यारीत असणाऱ्या जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीला कायदेशीरदृष्ट्या पूर्ण मान्यता व अधिकार आहेत, अश्या न्यायिक समितीने आपल्या सर्व कागदपत्रांची सखोल चौकशी केली. या चौकशीच्या आधारावर आढळलेल्या तथ्यांच्या आधारे सदर जातपडताळणी समितीने माझे जात प्रमाणपत्र वैध असल्याचा या आधी तीन वेळा निर्वाळा दिल्याचंही नवनीत राणा यांनी पत्रामध्ये म्हटलं होतं. यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी खासदार नवनीत राना यांचे वकील जेष्ठ विधिज्ञ ऍड ढाकेपालकर आणि ऍड गाडे यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर तुर्तास नवनीत राणा यांना दिलासा देण्यात आला आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================