ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय 5 जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका जाहीर; 19 जुलैला मतदान

229 जागांवरील ओबीसींचे लोकप्रतिनिधीत्व आरक्षण संपुष्टात; महाविकास आघाडीतील ओबीसी नेते हतबल

ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय 5 जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या तसेच रिक्त जागांच्या पोटनिवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या आहेत. 19 जुलै 2021 रोजी मतदान तर 20 जुलै 2021 रोजी मतमोजणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ओबीसी आरक्षणावर 50 टक्के मर्यादा ओलांडते म्हणून स्थगिती दिली आहे त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय या पोटनिवडणुका होणार असल्याने राजकिय वातावरण ढवळून निघाले आहे. 5 जिल्हा परिषद मधील ओबीसींच्या 85 जागा तर 5 जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या 33 पंचायत समित्यांच्या 144 ओबीसींच्या राखीव जागा खुल्या प्रवर्ग झाल्याने 229 जागांवरील ओबीसींचे लोकप्रतिनिधीत्व आरक्षण संपुष्टात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नसल्याच्या मंत्र्यांच्या वल्गना हवेत विरल्या आहेत. सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील ओबीसी नेते या निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने हतबल झाले असून त्यांना ओबीसींच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. विरोध पक्ष भाजपने ओबीसींच्या अन्यायाविरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेऊन सत्ताधारी महाविकास आघाडीला अडचणीत आणण्याची तयारी सुरु केली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयीन व अन्य कार्यवाही तातडीने करणारे राज्य सरकार ओबीसींच्या बाबतीत अस्ते कदम धोरण राबविले जात असल्याने ओबीसी समाजात असंतोषाची भावना निर्माण होत आहे.

न्यायालयीन निर्णयानुसार धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर  या 5 जिल्हा परिषद; तसेच त्यांतर्गतच्या 33 पंचायत समित्यांमधील रिक्त झालेल्या पदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी 19 जुलै 2021 रोजी मतदान; तर 20 जुलै 2021 रोजी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे केली. पालघर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणूका तेथील कोविड-19 ची परिस्थिती सुधारल्यानंतर घेण्यात येतील, असेही श्री. मदान यांनी स्पष्ट केले. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर आणि पालघर या 6 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 44 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जानेवारी 2020 मध्ये घेण्यात आल्या होत्या. यातील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून घेण्यात आल्या होत्या.  सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजीच्या आदेशान्वये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असलेल्या मुद्यावर निर्णय देताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद अवैध न ठरवता त्यात अंशत: बदल केला होता; परंतु हा बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 11 मे 2010 रोजी डॉ. के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध केंद्र शासन प्रकरणात घालून दिलेल्या त्रिसूत्रीचे पालन केल्यानंतरच लागू होईल, असेदेखील स्पष्ट केले होते. या 6 जिल्हा परिषदांमधील 85 निवडणूक विभाग आणि 37 पंचायत समित्यांमधील 144 निर्वाचक गणांमधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांसाठी झालेल्या निवडणुका तात्काळ प्रभावाने रद्दबातल ठरवून या रिक्त जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्याबाबत दोन आठवड्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रिक्त झालेल्या पदांच्या निवडणुका सर्वसाधारण प्रवर्गातून घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निदेशानुसार महिला आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. त्याचबरोबर या पोटनिवडणुकांसाठी 27 एप्रिल 2021 रोजी मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादीदेखील प्रसिद्ध करण्यात आली होती.  सर्वोच्च न्यायालयाने 22 मार्च 2021 रोजीच्या निर्णयानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केलेली ही प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्याचे आदेश दिले होते; परंतु राज्य शासनाने 19 मार्च 2021 रोजीच्या पत्रान्वये राज्यातील कोविड- 19 ची परिस्थिती आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. या परिस्थितीचा विचार करता निवडणूक प्रक्रिया दोन महिन्यांसाठी स्थगित करणे आवश्यक असल्याबाबत आयोगाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. कोविड-19 च्या परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आयोगाने समयोचित निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने त्यासंदर्भात 30 एप्रिल 2021 रोजी आदेश दिले होते. राज्य शासनाने कोविड- 19 संदर्भात ऑक्सिजन बेडच्या रुग्णांची संख्या आणि करोना पॉझिटिव्हिटी दरावर आधारित 1 ते 5 स्तर केले आहेत. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या पाच जिल्ह्यांचा स्तर- 1 मध्ये समावेश झाला आहे. पालघर जिल्ह्याचा अद्यापही स्तर-3 मध्ये समावेश आहे. त्यामुळे पालघर जिल्हा परिषद व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांतील रिक्त पदांच्या निवडणुका वगळता अन्य 5 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 33 पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूकांचा कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार संबंधित निवडणूक विभाग आणि निर्वाचक गणांमध्ये आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. 29 जून 2021 ते 5 जुलै 2021 या कालावधीत नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येतील. 4 जुलै 2021 रोजी रविवार असल्याने नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येणार नाहीत. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 6 जुलै 2021 रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्रासंदर्भातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुध्द जिल्हा न्यायाधिशांकडे 9 जुलै 2021 पर्यंत अपील दाखल करता येईल. अपील नसलेल्या ठिकाणी 12 जुलै 2021; तर अपील असलेल्या ठिकाणी 14 जुलै 2021 पर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येतील. 19 जुलै 2021 रोजी सकाळी 07.30 ते सायंकाळी 05.30 या वेळेत मतदान होईल. 20 जुलै 2021 रोजी मतमोजणी होईल. दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे प्रतिनिधित्व संपुष्टात येण्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अडेलतट्टूपणा कारणीभूत आहे, असा आरोप अ.भा.समता परिषदेचे उपाध्यक्ष हरी नरके यांनी केला. ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात इम्पिरिकल डाटा सादर करणे गरजेचे आहे. हा इम्पिरिकल डाटा केंद्र सरकारकडे आहे, परंतु केंद्र सरकारने तो दाबून ठेवला आहे. फडणवीस सत्तेत असताना त्यांनी केंद्राकडून हा डाटा वेळीच उपलब्ध करून दिला असता तर ही वेळ आली नसती. या निर्णयामुळे राज्यातील जि.प.,पं.स. नव्हे तर मनपा, नगर परिषदा, नगरपंचायतीमधील ओबीसींच्या ५६ हजार जागांवर गंडांतर आले आहे. तसेच देशातील सुमारे ८ ते ९ लाख जागा अन् त्यावर अवलंबून असलेल्या देशातील दुबळ्या वर्गातील कोट्यवधी नागरिकांवर हे गंभीर संकट ओढवले आहे. ओबीसींची ही एक प्रकारे राजकीय कत्तलच आहे, अशा शब्दांत हरी नरके यांनी अापला संताप व्यक्त केला. ज्या छत्रपती शाहू महाराजांनी १२० वर्षांपूर्वी समाजातील दुबळ्या घटकाला आरक्षण दिले त्यांच्या जयंतीच्या चार दिवस आधीच या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत, ही दुर्दैवाची बाब असल्याची खंत नरके यांनी व्यक्त केली आहे.

असा आहे निवडणूक कार्यक्रम

२९ जून ते ५ जुलै : उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत
४ जुलै रोजी रविवार असल्याने सुटी
६ जुलै रोजी उमेदवारी अर्जांची छाननी
१२ जुलैपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत
१९ जुलै मतदान सकाळी ७ ते सायं.५.३० पर्यंत
२० जुलै रोजी मतमोजणी

जिल्हानिहाय जागा

जिल्हा जि.प.विभाग
धुळे- 15
नंदुरबार- 11
अकोला- 14
वाशीम- 14
नागपूर- 16
पं. स. निर्वाचक गण
धुळे- 30
नंदुरबार- 14
अकोला- 28
वाशीम- 27
नागपूर- 31

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================