नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याने रद्द करून दोन लाखांचा दंड; खासदारकी धोक्यात

खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध, बनावट कागदपत्रांच्‍या आधारे तयार केल्याचे हायकोर्टात सिद्ध

युवा स्वाभिमान पक्षाच्या नेत्या आणि अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा (MP Navneet Rana) यांचे जात प्रमाणपत्र हायकोर्टाने रद्द केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नवनीत राणा यांना मोठा धक्का बसला आहे. तसेच खासदार नवनीत राणा यांना कोर्टाने दोन लाखांचा दंड देखील ठोठावला आहे. दोन लाखांचा दंड आणि सहा आठवड्यात प्रमाणपत्र जमा करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. माजी सेना खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्या याचिकेवर वरील निकाल दिला आहे. याबाबत सविस्तर माहीती पुढीलप्रमाणे -२०१३ मध्ये नवनीत कौर यांचा विवाह रवी राणा यांच्याशी झाला. त्यानंतर त्यांनी अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले होते. त्याची पडताळणी करण्यात आली होती. या प्रमाणपत्राविरोधात २०१७ मध्ये शिवसेनेचे नेते आनंदराव अडसूळ यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र पुन्हा पडताळणीसाठी पाठवले होते. याच जात प्रमाणपत्राच्या आधारे राणा यांनी २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणूक लढवली. त्यात त्यांनी अडसूळ यांचा पराभव केला होता. २०१९ मध्ये ज्या प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणूक लढवली, तेच प्रमाणपत्र आता रद्द झाल्यानं राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली आहे. नवनीत राणा या 2019 साली अमरावती मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेल्या. या निवडणुकीत त्यांनी शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ (Anandrao Adsul ) यांचा पराभव केला होता. खासदार नवनीत राणा यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र खोटं असल्याबाबत शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसुळ (anandrao adsul) यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. सदर दाव्याचा निकाल आज दिनांक 8 जून रोजी घोषीत करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने हा घटनेवरील घोटाळा आहे, असे मत नोंदवून सदर जात प्रमाणपत्र रद्द करुन नवनीत राणा यांना 2 लाखाचा दंड ठोठावला आहे. तसंच सदरचं खोटं जात प्रमाणपत्र 6 आठवड्याच्या आत शासनाला जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. आनंदराव अडसुळ यांच्या वतीने अॅड.सी.एम्.कोरडे, अॅड.प्रमोद पाटील व अॅड.सचिन थोरात यांनी बाजू मांडली. जातप्रमाणपत्र रद्द झाल्यामुळे नवनीत राणा यांना मोठा धक्का मानला जात आहे. त्यामुळे नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बडनेरा विधानसभा मतदार संघाचे आमदार रवि राणा यांच्या पत्नी नवनीत कौर यांनी २०१४ ची लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी सादर केलेले जात वैधता प्रमाणपत्र बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तयार केले असल्याचे सिद्ध झाल्याने ते मुंबई उच्च न्यायालयाने 4 वर्षांपूर्वी सुनावणीत रद्द  करून याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या पंजाबच्या रहिवासाबाबत सादर केलेले पुरावे तसेच इतर आक्षेपार्ह कागदपत्रांची योग्य चौकशी करून तीन महिन्यांच्या आत सदर प्रकरणात निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. सदर याचिकेवर त्यावेळी न्या. बी. आर. गवई व न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती. न्यायमूर्तींनी सदर प्रकरणात उपरोक्त निकाल दिला होता. जी शाळा अस्तित्वातच नाही, ती शाळा सोडल्याचा दाखला कसा दिला जातो आणि या आधारावर तयार झालेले जात प्रमाणपत्र ग्राह्य धरता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात केले होते. कौर यांनी सादर केलेल्या जात प्रमाणपत्राविरुद्ध ‘आरटीआय’ कार्यकर्ते जयंत वंजारी व माजी नगरसेवक राजू मानकर यांनी न्यायालयात ३ याचिका दाखल केल्या होत्या. वडिलांच्या शाळा सोडल्याच्या ३ वेगवेगळ्या बनावट दाखल्यांच्या आधारावर नवनीत कौर हरभजनसिंग कुंडलेस (राणा) यांनी जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवले होते, असे पुराव्यांसह सिद्ध झाले होते. दरम्यान बडनेराचे आमदार रवि राणा यांच्या पत्नी नवनीत कौर-राणा यांचे जात प्रमाणपत्र वैध तर त्यांचे वडिलांचे अवैध ठरवण्याच्या जातपडताळणी समितीच्या निर्णयावरून संशयकल्लोळ झाल्याने या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. नवनीत कौर-राणा यांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्याचा निर्णय मुंबई उपनगर जिल्हा जातपडताळणी समितीने दिला, पण त्यांचे वडील हरभजनसिंग कुंडलेस यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करून ते जप्त करण्याचा निर्णयदेखील याच समितीने दिला होता. दरम्यान नवनीत कौर यांनी अमरावती लोकसभा मतदारसंघात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवून निवडणूक लढवली होती, अशी तक्रार या समितीपुढे जयंत वंजारी आणि राजू मानकर यांनी जातपडताळणी समितीकडे केली होती. त्यानंतर खासदार आनंदराव अडसूळ यांनीही अशाच प्रकारची तक्रार दिली होती. या तक्रारींवर संयुक्तपणे तीन सदस्यीय समितीने सुनावणी घेतली होती. समितीने नवनीत कौर यांचे वडील हरभजनसिंग कुंडलेस यांना मुंबई उपनगर जिल्ह्य़ाच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले मोची या अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करून जप्त करण्याचा निर्णय घेतला होता तर हे दोन्ही निर्णय परस्परविरोधी असल्याने त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे होते त्या प्रमाणे आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी वैधतेसाठी दिलेल्या बनावट कागदपत्रांचाच उपयोग करून नवनीत राणा यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र वैध करण्यात आले, ही बाब समितीच्या कार्यपद्धतीवर संशय घेणारी आहे, असेही तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे होते. दरम्यान राणा यांनी जात पडताळणी समितीसमोर दाखल केलेली मूळ कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी यचिकाकर्त्यांनी केली होती. याचिकाकर्त्यांनी केलेली विनंती उच्च न्यायालयाने मान्य केली होती. मूळ कागदपत्रे पुढील सुनावणीपर्यंत सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने राणा यांना दिला होता. या प्रकरणी आज पुढील सुनावणी झाली. सुनावणीअंती न्यायालयाने राणा याचं जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निकाल दिला. न्यायमूर्ती धनुका आणि न्यायमूर्ती बिश्त यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राणा यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच आगामी काळात नवनीत राणा यांची खासदारकी जाणार हे जवळपास आता निश्चित झाले आहे. दरम्यान 'खोटं जात प्रमाणपत्र देऊन निवडणूक लढवल्याबाबत आता नवनीत राणा यांच्या विरोधात तक्रार करणार आहे. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणार आहे,' असं माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी म्हटले आहे.

खासदार नवनीत राणा यांना मोठा दिलासा, जात प्रमाणपत्र रद्द प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

(22/6/2021)अमरावती लोकसभा मतदार संघाच्या खासदार नवनीत राणा यांना जात प्रमाणपत्र रद्द प्रकरणी मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र रद्द केल्यानंतर यावर आता सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय आला आहे. जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून तुर्तास स्थिगिती देण्यात आली आहे. हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रिम कोर्टाकडून स्थिगिती दिल्यामुळे सध्यातरी नवनीत राणा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खरंतर, उच्च न्यायालयाने प्रमाणपत्र रद्द केल्यानंतर खासदार नवनीत रवी राणा यांनी सुप्रीम कोर्टात रिव्ह्यू याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा अन्यायकारक असून दाखल केलेल्या विशेषाधिकार याचिकेअंतर्गत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे निरीक्षण करण्याची मागणी नवनीत राणा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये केली होती. न्यायालयाच्या अखत्यारीत असणाऱ्या जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीला कायदेशीरदृष्ट्या पूर्ण मान्यता व अधिकार आहेत, अश्या न्यायिक समितीने आपल्या सर्व कागदपत्रांची सखोल चौकशी केली. या चौकशीच्या आधारावर आढळलेल्या तथ्यांच्या आधारे सदर जातपडताळणी समितीने माझे जात प्रमाणपत्र वैध असल्याचा या आधी तीन वेळा निर्वाळा दिल्याचंही नवनीत राणा यांनी पत्रामध्ये म्हटलं होतं. यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी खासदार नवनीत राना यांचे वकील जेष्ठ विधिज्ञ ऍड ढाकेपालकर आणि ऍड गाडे यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर तुर्तास नवनीत राणा यांना दिलासा देण्यात आला आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================