लोकसभा निवडणुक तयारीच्या कार्यशाळेला गैरहजर असलेले पाच जिल्हाधिकारी अडचणीत!
आगामी लोकसभा निवडणुका ३ महिने मुदतपूर्व घेण्याबाबत केंद्राकडून चाचपणी केली जात आहे.आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख १७ राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे बैठक घेऊन भाजपच्या १५० जागांवर एकासएक उमेदवार देवून रोखण्याच्या निर्णयावर एकमत झाले. या बैठकीचे गांभीर्य ओळखून भाजपकडून तात्काळ निवडणूक पूर्वतयारीसाठी हालचालींना वेग दिला जात आहे. विरोधकांना पूर्वनियोजनाला वेळ न देता गाफील ठेवून मुदतपूर्व निवडणुकांसाठी केंद्राकडून चाचपणी केली जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या २ रिक्त जागांवरील निवडणुका देखील टाळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पूर्वनियोजन करण्यासाठी दिलेल्या निर्देशानुसार आयोजित केलेल्या कार्यशाळेला अनुपस्थित राहणाऱ्या राज्यातील ५ जिल्हाधिकाऱ्यांकडून राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण मागवले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीच्या कार्यशाळेला गैरहजर असलेले पाच जिल्हाधिकारी अडचणीत आले असून कर्तव्यात कसूर केल्याने कार्यवाही प्रस्तावित आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या तयारीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्यशाळा घेण्याचे निर्देश दिले होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार २३ जून रोजी पुणे येथील यशदा प्रशिक्षण संस्थेत ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेला उपस्थित राहणे बंधनकारक होते. जे अधिकारी काही कारणास्तव उपस्थित राहू शकत नव्हते, त्यांनी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची योग्य कारणासह पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक होते. मात्र सातारा, सोलापूर, लातूर, अमरावती आणि मुंबई शहर या जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता या कार्यशाळेला गैरहजर राहिले होते. त्यांच्याकडून निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण मागवले आहे. कोणतेही सबळ कारण न देता गैरहजर राहिलात, हे अत्यंत आक्षेपार्ह असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार हे स्पष्टीकरण मागवण्यात आल्याने या कार्यशाळेला गैरहजर असलेले सातारा, सोलापूर, लातूर, अमरावती आणि मुंबई शहर या जिल्ह्यांचे पाच जिल्हाधिकारी अडचणीत आले आहेत.
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर "समान नागरी कायदा" आणि "वन-नेशन...वन-इलेक्शन" अजेंडा राबविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रात कोरोना काळापासून बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न्यायालयीन बाबीमुळे प्रलंबित आहेत. प्रशासक राज असून त्याद्वारेच पालिकांचा कारभार हाकला जात आहे. स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधींना निष्क्रियतेच्या गर्त्तेत जात असताना निवडणुकांची वाट पाहत आहेत. लोकसभा निवडणुकांबरोबर विधानसभा निवडणुका घेण्याची शक्यता मध्यंतरी वर्तवली जात होती मात्र भाजपला कोणतीही जोखीम पत्करावयाची नाही त्यामुळे विधानसभा निवडणुका निर्धारित वेळेतच घेण्याचा मनोदय आहे मात्र लोकसभा निवडणुका पुढील वर्षी एप्रिलमध्ये नियोजित आहेत त्या ३ महिने मुदतपूर्व घेण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. डिसेंबरमध्ये 4 राज्यांच्या निवडणुका प्रस्तावित आहेत. यामध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, मिझोराम व राजस्थान या चार राज्यांचा समावेश आहे. या निवडणुकांच्या बरोबर लोकसभा निवडणुका घेण्याची चाचपणी केंद्राकडून होत असल्याचे प्रशासनाकडून शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान देशातील विधानसभा व लोकसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची शक्यता फेटाळून लावणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी येत्या डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीसोबतच लोकसभा निवडणूक घेण्याची मात्र तयारी दर्शवली आहे. नुकत्याच झालेल्या पत्रकारपरिषदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी म्हंटले होते कि, 'चार राज्यांच्या निवडणुकीसोबत लोकसभा निवडणूक घेण्यास आयोगाची पूर्ण तयारी आहे. सप्टेंबर अखेरीपर्यंत ईव्हीएम मशिन उपलब्ध होतील. १६ लाख व्हीव्हीपॅट मशिन नोव्हेंबरपूर्वी उपलब्ध होतील, तर उर्वरीत दीड लाख व्हीव्हीपॅट मशिन नोव्हेंबरअखेरपर्यंत हाती येतील', अशी माहिती आयुक्त रावत यांनी दिली. '३० सप्टेंबरपर्यंत १३ लाख ९५ हजार मतदान मशिन उपलब्ध होतील. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये कोणतीही अडचण होणार नाही', असेही रावत म्हणाले.
विरोधकांना गाफील ठेवून मुदतपूर्व निवडणुकांसाठी केंद्राची चाचपणी केली जात असल्याने महाविकास आघाडीला कुणकुण लागल्याने गाफीलपणा टाळून निवडणूक पूर्वतयारी करावी म्हणूनच तातडीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. जागावाटपाचे दीर्घकालीन प्रक्रियेला वेग देऊन भाजपला शह देण्याचे धोरण भाजप विरोधी पक्षांकडून राबविले जात आहे. मुदतपूर्व लोकसभा निवडणुका घेतल्या तरी भाजप युतीला महाराष्ट्रात अनुकूलता नाही, प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व लोकसभेच्या २ रिक्त जागांवरील निवडणुकांबाबत टाळाटाळ केली जात असल्याची टीका महाविकास आघाडीकडून कली जात आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान विदेशी दौऱ्यावरून आल्यानंतर जाहीर सभेत प्रमुख राजकीय पक्षांच्या तथाकथित भ्रष्टाचार घोटाळ्याची आकडेवारी देवून टीका केली होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्यशाळा घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावरून मुदतपूर्व लोकसभा निवडणुकांचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.
राज्यसभेच्या 10 जागांसाठी 25 जुलै रोजी निवडणूक
२८ जुलै ते १८ ऑगस्टदरम्यान राज्यसभेच्या तीन राज्यांतील दहा जागा रिक्त होत आहेत. यापैकी गुजरातमध्ये ३, पश्चिम बंगालमध्ये ६ आणि गोव्याला एक जागा आहे. या जागांसाठी २४ जुलै रोजी निवडणूक होणार आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, विनय डी. तेंडुलकर, जुगलसिंह माथुरजी लोखंडवाला आणि दिनेशचंद्र अनावडिया यांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. त्यांच्यासोबत तृणमूलचे सदस्य डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, सुष्मिता देव, शांता छेत्री आणि सुखेंदू शेखर हेही पश्चिम बंगालमधून आपला कार्यकाळ पूर्ण करत आहेत. काँग्रेस सदस्य प्रदीप भट्टाचार्य यांचा कार्यकाळ ऑगस्टमध्ये संपत आहे.
महाविकास आघाडीला बीआरएसची धास्ती; भाजपला फायदा होणार का? आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये बीआरएसच्या सहभागाचा कितपत परिणाम होईल? सविस्तरपणे विश्लेषण लवकरच....https://prabindia.blogspot.com
Mr. Chandrakant Bhujbal
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तकाच्या प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी-
पुस्तक किंमत-750/-रु.
प्रकाशनपूर्व सवलतीची किंमत-500/-रु.
"महाराष्ट्रातील राजकारण"
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.