Thursday, 4 April 2019

#Loksabha Election 2019 राजकीय पक्षांनी जाहीर केलेले महाराष्ट्रातील उमेदवार

Loksabha Election 2019 राजकीय पक्षांनी जाहीर केलेले महाराष्ट्रातील उमेदवार


राज्यातील प्रमुख पक्षांच्या महीला उमेदवार

भाजप-6
नंदुरबार
हिना गावित (भाजप)
रावेर
रक्षा खडसे (भाजप)
दिंडोरी
डॉ. भारती पवार (भाजप)
मुंबई उत्तर मध्य
पूनम महाजन (भाजप)
बारामती
कांचन कुल (भाजप)
बीड
डॉ. प्रीतम मुंडे (भाजप)
शिवसेना-1
यवतमाळ - वाशिम
भावना गवळी (शिवसेना)
काँग्रेस- 5
मुंबई उत्तर मध्य
प्रिया दत्त (काँग्रेस)
अमरावती
नवनीत कौर राणा
वर्धा
चारुलता टोकस (काँग्रेस)
मुंबई-उत्तर
उर्मिला मातोंडकर (काँग्रेस)
राष्ट्रवादी - 1
बारामती
सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी)
बवंआ - 1
जळगाव
अंजली रत्नाकर बाविस्कर (VBA)
रायगड
सुमन कोळी (VBA)
कोल्हापूर
डॉ. अरुणा माळी (VBA)

सर्वसामान्य उमेदवार महीला

अंजली रत्नाकर बाविस्कर (VBA)
सुमन कोळी (VBA)
डॉ. अरुणा माळी (VBA)

सेलिब्रेटी उमेदवार महीला

उर्मिला मातोंडकर (काँग्रेस)
नवनीत कौर राणा (स्वभिमानी-काँग्रेस आघाडी)

राजकीय घराण्यातील महीला उमेदवार

रक्षा खडसे (भाजप)
डॉ. प्रीतम मुंडे (भाजप)
पूनम महाजन (भाजप)
कांचन कुल (भाजप)
सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी)
डॉ. भारती पवार (भाजप)
प्रिया दत्त (काँग्रेस)
चारुलता टोकस (काँग्रेस)
भावना गवळी (शिवसेना)

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

[?] CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
================================================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

[?]  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

[?]  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================

Posted by at No comments:

Tuesday, 2 April 2019

राज्यातील विविध मतदारसंघांमध्ये 28 एप्रिलपर्यंत राबविणार अभियान

पुणे जिल्ह्यातील कमी मतदान झालेला मतदान केंद्रावर सर्वेक्षण व जागृती अभियान

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेच्या वतीने अभियानात सहभाग


पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेच्या वतीने अभियानात सहभाग घेतला असून पुणे जिल्ह्यातील २१ विधानसभा मतदारसंघ क्षेत्रात लोकसभा निवडणूक २०१४ मध्ये ज्या मतदान केंद्रावर अल्प मतदान झालेले आहे त्या कारणांचा शोध घेणे, मतदारांची उदासीनता सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून जाणून घेणे आदि. तसेच अशा केंद्रावरील मतदानाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी उपाय योजना राबविणे आणि मतदारांमध्ये जागृती करण्याचे कार्य संस्थेच्या वतीने या अभियानाद्वारे करण्यात येत आहे. 
लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी निवडणूक आयोगाकडून मतदार जागृतीचे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर आयोजित केले जात आहेत. त्याअंतर्गत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे ‘महा मतदार जागृती अभियाना’चा प्रारंभ राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी अश्वनी कुमार यांच्या हस्ते आज झाला. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयांतर्गत क्षेत्रीय बाह्य प्रचार कार्यालय, महाराष्ट्र व गोवा यांच्यातर्फे (रिजनल आऊटरीच ब्युरो) हे अभियान राबविण्यात येत आहे. अभियानाच्या उद्घाटनप्रसंगी ब्युरो ऑफ आऊटरीच अॅण्ड कम्युनिकेशन, नवी दिल्लीचे महासंचालक सत्येंद्र प्रकाश, माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या पश्चिम विभागाचे महासंचालक आर. एन. मिश्रा, रिजनल आऊटरीच ब्युरोचे अतिरिक्त महासंचालक डी. जे. नारायण आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचा प्रारंभ श्री. कुमार यांच्या हस्ते फित कापून करण्यात आला. यावेळी श्री. कुमार यांच्या हस्ते मतदार जागृती अभियान वाहनाला झेंडी दाखवून रवाना करण्यात आले. हवेमध्ये फुगे सोडून मतदार जागृती अभियानात सर्वांनी सहभागी होण्याचा संदेश दिला गेला.संगीत आणि नाट्य विभागातर्फे (साँग अँड ड्रामा डि‍व्हिजन) मतदान जनजागृतीसाठी ‘एक पाऊल लोकशाहीचे’  हे पथनाट्य आणि लोकसंगीत कायक्रमाचे आयोजनही यावेळी  करण्यात आले.मुंबई दक्षिण, पुणे, नागपूर, चंद्रपूर, सोलापूर, सातारा, औरंगाबाद, जळगाव, धुळे आणि कल्याण मतदारसंघामध्ये दि. 2 ते 28 एप्रिल, 2019 या दरम्यान हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मतदान जनजागृतीचा शुभारंभ

मतदारांना जागृत करुन मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी राज्यात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या रिजनल आऊटरिच ब्यूरोव्दारे महा मतदार जनजागृती अभियानाचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती नवी दिल्लीचे ब्यूरो ऑफ आऊटरीच कम्यूनिकेशनचे महासंचालक सत्येंद्र प्रकाश यांनी दिली. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात मतदार जनजागृती मोहिमेंतर्गत फिरते चित्रवाहन व सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पत्र सूचना कार्यालय व रिजनल आऊटरिच ब्यूरोचे अतिरिक्त महासंचालक डी.जे.नारायण, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी मोनिका सिंग, पुणे रिजनल आऊटरिच ब्यूरोचे  संचालक संतोष अजमेरा, स्वीपचे समन्वयक सुभाष बोरकर, जिल्हा माहिती अधिकारी राजेंद्र सरग, पत्र सूचना कार्यालयाचे उपसंचालक महेश अय्यंगार, सहाय्यक संचालक भारत देवमनी, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी माधव जायभाये, व्यवस्थापक जितेंद्र पानपाटील, प्रशासकीय अधिकारी सुनिल डहाके आदी मान्यवर उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम म्हमणाले की, पुणे जिल्हयात स्वीप उपक्रमांतर्गत मतदान जनजागृती काम नियोजनबध्द पध्दतीने चालू असून यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत ७० टक्याहून अधिक मतदान व्हावे यासाठी विविध माध्यमाचा वापर केला जात आहे असे सांगून रिजनल आऊटरिज ब्यूरो व्दारे हाती घेण्यात आलेल्या मोहिमेव्दारे मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यास नक्कीच मदत हाईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.या कार्यक्रमाचा शुभारंभ महासंचालक सत्येंद्र प्रकाश व जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी फित कापून व हवेत फुगे सोडून केला. राज्यातील जिल्हयांमध्ये या जनजागृती मोहिमेस प्रारंभ झाला असून सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटीका, संगीत अशा वेगवेगळया कार्यक्रमांच्या माध्यमातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

राज्यात मतदान केंद्रांच्या संख्येत वाढ; ९७ हजार ६४० केंद्रांवर होणार आता मतदान

येत्या लोकसभा निवडणुकीसाठी राज्यात नव्याने दोन हजारांहून अधिक मतदान केंद्र वाढविण्यात आली आहेत. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात एकूण 97 हजार 640 मतदान केंद्र असणार आहेत.नाशिकमध्ये 274 वाढीव मतदान केंद्र, पुण्यामध्ये 237 आणि ठाण्यामध्ये 227 वाढीव मतदान केंद्र असणार आहेत. मात्र सिंधुदुर्गमध्ये एकही वाढीव मतदान केंद्र नसेल.साधारणपणे 1 हजार 400 मतदारांमागे 1 मतदान केंद्र असण्याचे प्रमाण आहे. गेल्या काही दिवसात मतदारांना नाव नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. यामध्ये मतदारांची वाढ झाल्याचे दिसून आल्याने मतदान केंद्रांचीही वाढ करण्यात आली आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांसाठी यापूर्वी 95 हजार 473 मतदान केंद्र स्थापन करण्याचे नियोजन होते. आता मात्र मतदारांची संख्या वाढली असल्याने नव्याने 2 हजार 167 मतदान केंद्र राज्यभरात वाढविण्यात आली आहेत. याचाच अर्थ आता एकूण 97 हजार 640 मतदान केंद्र असणार आहेत.2004 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांसाठी एकूण 64 हजार 508 मतदार केंद्र होती. तर 2009 मध्ये  एकूण 83 हजार 986 मतदार केंद्र स्थापन करण्यात आली. 2014 मध्ये एकूण 91 हजार 329 मतदार केंद्र स्थापन करण्यात आली. यंदाच्या निवडणुकीमध्ये 97 हजार 640 मतदान केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत.मतदान केंद्र स्थापन करण्याचे निकष, मतदान केंद्राची रचना, मतदान केंद्र ठरविताना किमान आणि कमाल मतदार ठरविणे, मतदान केंद्रांच्या यादीची प्रसिद्धी,संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रांची निश्चिती, मतदान केंद्रावरील सुविधा याबाबतचा निर्णय भारत निवडणूक आयोगामार्फत घेण्यात येतो.  मतदार केंद्रांची 'संवेदनशीलता' बघून त्या ठिकाणी आवश्यक सुरक्षा पुरविण्यात येते.केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार प्रत्येक मतदान केंद्रावर किमान 15 प्रकारच्या मूलभूत सुविधा असणे बंधनकारक आहे. दुर्गम भागात असलेल्या मतदान केंद्रांवर विशेष काळजी घेण्यात येणार आहे.

राज्यात सी-व्हिजिल अॅपवर १ हजार ८६२ तक्रारी दाखल;75.79 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

राज्यात आदर्श आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी करता यावी आणि नागरिकांनादेखील या संदर्भात तक्रारी दाखल करण्यात याव्यात या उद्देशाने भारत निवडणूक आयोगाने सी-व्हिजिल (cVIGIL) हे मोबाईल अॅप उपलब्ध करुन दिले आहे. या अॅपवर आतापर्यंत एकूण 1 हजार 862 तक्रारी नागरिकांकडून दाखल करण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात जिल्हास्तरावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येत आहे, अशी माहिती उपमुख्य निवडणूक अधिकारी शिरीष मोहोड यांनी दिली. निवडणुकीमध्ये मतदारांना निर्भय व मुक्त वातावरणात मतदान करता यावे यासाठी कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या उद्देशाने विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. याअंतर्गत पोलीस, आयकर, अबकारी विभाग इत्यादी विभागांमार्फत निगराणी ठेवण्यात येत आहे. या विभागांनी आतापर्यंत 19.82 कोटी रुपये इतकी रोख रक्कम, 38.36 कोटी रुपये इतक्या किमतीचे सोने व इतर जवाहिर, 13.64 कोटी रुपये इतक्या किमतीची दारु, 3.96 कोटी रुपये इतक्या किमतीचे मादक पदार्थ याप्रमाणे एकूण 75.79 कोटी रुपये इतक्या रकमेचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. निवडणुकीचे काम आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे आणि संबंधित कायदा व नियमांनुसार पार पाडण्यात येत आहे, हे पाहण्याकरिता आयोगाकडून प्रत्येक लोकसभा मतदार संघाकरिता विविध निरीक्षक  नेमण्यात येत आहेत, अशीही माहिती श्री. मोहोड यांनी दिली. निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात सात मतदारसंघांमध्ये मतदान होणार असून यात वर्धा मतदारसंघात 14, रामटेकमध्ये 16, नागपूरमध्ये 30, भंडारा-गोंदिया मध्ये 14, गडचिरोली-चिमूरमध्ये 5, चंद्रपूरमध्ये 13 तर यवतमाळ-वाशिममध्ये 24 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

[?] CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
================================================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

[?]  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

[?]  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================



Posted by at No comments:

Monday, 1 April 2019

माध्यम प्रमाणीकरण व देखरेख (एमसीएमसी) समिती गठित

माध्यम प्रमाणीकरण व देखरेख (एमसीएमसी) समिती गठित


 निवडणुका शांततेत आणि मुक्त वातारणात पार पडण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक काळात आदर्श आचार संहितेची अंमलबाजवणी करण्यात येते. आयोगाच्या निर्देशानुसार राजकीय पक्ष अथवा उमेदवारांकडून प्रसारित करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही माध्यम प्रकारातील जाहिरात मजकुरांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी माध्यम प्रमाणीकरण व देखरेख (एमसीएमसी) समिती गठित करण्यात येते. ही समिती जिल्हा आणि राज्य अशा दोन स्तरांवर कार्यरत असते. निवडणुका निष्पक्ष आणि मुक्तपणे पार पाडण्यात या समितीचाही महत्त्वाचा वाटा असतो. निवडणूक काळात अधिकृत पक्षाला अथवा वैयक्तिक उमेदवारांना त्यांची ध्येय-धोरणे, त्यांचे काम आणि निवडणुकीतील चिन्ह मतदारांपर्यंत पोहोचविण्याचा आणि निवडणुकीचा जाहिरनामा मांडण्याचा हक्क आहे. एकाच वेळी मतदारसंघातील प्रत्येक मतदारापर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचणे उमेदवाराला अथवा पक्षाला शक्य नसते. त्यासाठी त्यांना कोणत्या ना कोणत्या माध्यमांची मदत घ्यावीच लागते. पूर्वी वर्तमानपत्र, रेडिओ, घडीपत्रिका, प्रसिद्धीपत्रक, प्रचारसभा एवढीच मर्यादित असणारी साधने आता दिवसेंदिवस विस्तारत आहेत. नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आकाशवाणी व  दूरदर्शनबरोबरच, फिरती एलईडी वाहने आणि समाजमाध्यमांनी यात मोठी आघाडी घेतली आहे.उमेदवार अथवा नोंदणीकृत पक्षांनी आपल्या प्रचारासाठी कोणत्याही माध्यम प्रकारांचा उपयोग करण्यात काहीच गैर नाही. मात्र, हे करीत असताना या माध्यमांद्वारे प्रसारित करण्यात येणाऱ्या मजकुराचे प्रमाणीकरण होणे आवश्यक आहे. या जाहिरात मजकुराच्या माध्यमातून कोणाचेही चारित्र्यहनन होऊ नये, समाजा-समाजात तेढ निर्माण होऊ नये, नैतिकता, सभ्यता यांचा भंग होऊ नये, शत्रुत्व-तिरस्काराची भावना निर्माण होऊ नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. आदर्श आचारसंहितेमध्ये या सर्व बाबींचा समावेश आहे. याचसाठी भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार जिल्हा आणि राज्‍य पातळीवर अशा जाहिरात मजकुरांच्या प्रमाणीकरणासाठी आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी ही समिती गठित करण्यात येते. जाहिरातीच्या मजकुरांचे प्रमाणीकरण केल्यानंतर समितीच्या वतीने त्या जाहिरातीसाठी एक प्रमाणपत्र देण्यात येते. प्रत्येक जाहिरातीच्या प्रसारणासाठी स्वतंत्रपणे या प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. जाहिरात प्रमाणीकरणाबरोबरच ही समिती निवडणूक होत असलेल्या क्षेत्रात प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या माध्यमांवरही देखरेख करते. या निवडणूक कालावधीत माध्यमात प्रसारित होणारे वृत्त उमेदवाराच्या बाजूने काही मोबदला घेऊन प्रसारित करण्यात येत असतील, अशी शंका समितीला आल्यास अथवा तशी समितीकडे कोणी तक्रार केल्यास त्या वृत्तांसंबंधी संबंधित उमेदवाराला नोटिशीद्वारे समिती खुलाशाची विचारणा करू शकते. जर समितीला संबंधितांचा खुलासा मान्य झाल्यास त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही. मात्र समितीला त्याबाबत खुलासा मान्य न झाल्यास संबंधित वृत्त हे पेड न्यूज आहे, असे गृहीत धरून तो खर्च उमेदवाराच्या खर्चात समाविष्ट केला जातो. जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय उमदेवारास मान्य नसल्यास जिल्हास्तरीय समितीला माहिती देऊन राज्यस्तरीय समितीकडे 48 तासाच्या आत अपील करता येते. राज्यस्तरीय समिती 96 तासाच्या आत तक्रारीचा निपटारा करून तसा निर्णय उमेदवार आणि जिल्हास्तरीय समितीला कळवितात. या निर्णयाविरूद्ध उमेदवार आदेश मिळाल्यानंतर 48 तसांच्या आत भारत निवडणूक आयोगाकडे अपील करू शकतो.

राज्यस्तरीय समिती

- मुख्य निवडणूक अधिकारी - (अध्यक्ष)
- निवडणूक आयोगाकडून नेमणूक केलेला निरीक्षक - (सदस्य)
- समितीने नियुक्त केलेला एक तज्ज्ञ - (सदस्य)
- भारतीय माहिती सेवेचा (आयआयएस) महाराष्ट्रात नियुक्तीस असलेला अधिकारी - (सदस्य)
- स्वतंत्र नागरिक अथवा प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने नामांकित केलेला पत्रकार - (सदस्य) (उपलब्ध असल्यास)
- अतिरिक्त/ संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी माध्यम प्रभारी. - (सदस्य-सचिव)
- समाज माध्यम तज्ज्ञ. - (मा. मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी नियुक्त केलेला) - (सदस्य)

जिल्हास्तरीय समिती

- जिल्हा निवडणूक अधिकारी/निवडणूक निर्णय अधिकारी. (लोकसभा मतदार संघ)-(अध्यक्ष)
- सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी (उप विभागीय दंडाधिकारी अथवा समकक्ष परंतु त्याहून कमी दर्जाचा नाही) - (सदस्य)
- समाज माध्यम तज्ज्ञ. (निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी नामांकित केलेला) - (सदस्य)
- केंद्रीय माहिती व प्रसारण विभागाचा अधिकारी. (जिल्ह्यात नियुक्तीला असेल तर) - (सदस्य)
- स्वतंत्र नागरिक अथवा प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने नामांकित केलेला पत्रकार - (सदस्य)
- जिल्हा जनसंपर्क अधिकारी/जिल्हा माहिती अधिकारी/ समकक्ष अधिकारी - (सदस्य-सचिव)

कोणता जाहिरात मजकूर प्रमाणीकरण करून घ्यावा

- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रसारित होणारी जाहिरात.
- दूरदर्शन, केबल चॅनल आणि रेडिओ यांच्यावर प्रसारित करण्यात येणारी जाहिरात.
- समाजमाध्यमावर प्रसारित करण्यात येणाऱ्या जाहिरातीचा मजकूर.

जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी अर्ज कधी द्यावा ?


- नोंदणीकृत राष्ट्रीय अथवा राज्यस्तरावरील पक्ष आणि निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमदेवारांनी जाहिरात प्रसारित करण्यापूर्वी किमान तीन दिवस आधी जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करावा.
- याशिवाय बिगरनोंदणीकृत राजकीय पक्ष अथवा अन्य व्यक्तींनी जाहिरात प्रसारित करण्यापूर्वी किमान सात दिवस आधी  जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करावा.

जाहिरात मजकूर प्रमाणीकरणासाठी आवश्यक दस्तावेज आणि माहिती

- उमेदवाराने अथवा नोंदणीकृत पक्षाने निवडणूक आयोगाने दिलेल्या (ॲनेक्शर ए मधील) नमुना क्रमांक 1 मधील अर्ज.
- जाहिरात चित्रफित अथवा ध्वनीफितीच्या दोन सिडी.
- अर्जासोबत प्रस्तावित जाहिरातीच्या साक्षांकित अनुप्रमाणित केलेला प्रतिलेख (ॲटेस्टेड ट्रान्सस्क्रीप्ट) दोन प्रतीत.
- जाहिरात/मजकूर तयार करण्यासाठी आलेल्या खर्चाचा तपशील.
- जाहिरात प्रसारित करण्याचे माध्यम.
- जाहिरात प्रसारणाचा कालावधी - वेळ. (केबल टिव्ही, रेडीओ आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम असल्यास त्याच्यात प्रसारित करण्यात येणाऱ्या वेळेसह, किती वेळा प्रसारित करणार त्याचा नेमका प्रसारणाचा तपशील).
- जाहिरात प्रसारणाच्या खर्चाचा संभाव्य तपशील.

...प्रामुख्याने समिती काय पाहते?

- प्रमाणीकरणासाठी आलेली जाहिरात कायद्यानुसार सुसंगत आहे का ? तसेच नैतिकता, सभ्यता यांचा भंग करून समाजाच्या अथवा व्यक्तीच्या भावना दुखावणारी आहे का ?
- धार्मिक, वांशिक, भाषिक अथवा प्रादेशिक गटांमध्ये किंवा समूहामध्ये विसंवाद घडविण्यास पोषक ठरतील अशी  दृष्य अथवा मजकूर जाहिरातीत आहे का ?
- जाहिरातीमुळे समाजात शत्रुत्वाची, तिरस्काराची भावना किंवा द्वेष निर्माण होण्याचा संभव आहे का ?
- एखाद्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षाच्या अथवा उमेदवाराच्या व्यतिरिक्त अन्य त्रयस्थ व्यक्तीने, संस्थेने, ट्रस्टने अथवा सामाजिक संस्थेने समितीकडे जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी सादर करताना ही जाहिरात कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या, उमेदवाराच्या हितार्थ नसून ती जनहितार्थ प्रसारित करण्यात येणार असल्याचे शपथपत्र अर्जासोबत जोडले आहे का ? हे पाहणे आवश्यक आहे.
- एखाद्या पक्षाने प्रमाणीकरणासाठी अर्ज केला असेल आणि त्या अर्जात निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराचा उल्लेख नसेल तर जिल्हास्तरीय समिती जाहिरात प्रमाणित करून देणार नाही, त्यासाठी राज्यस्तरीय समितीकडे अर्ज करावा लागेल.

एमसीएमसी समितीची कर्तव्ये आणि अधिकार

- निवडणूक काळात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमासह इतर माध्यमात प्रसारित होणाऱ्या जाहिरातीच्या मजकुरांचे प्रमाणीकरण केले आहे का?  याच्यावर देखरेख ठेवणे. 
- नोंदणीकृत पक्ष अथवा उमेदवार यांच्याकडून छुप्या पद्धतीने जाहिरात करण्यात येते का ? यावर देखरेख ठेवणे.
- प्रसारित झालेल्या जाहिरातींची नोंद उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात होत आहे का ? ते पाहणे. तथापि, जर जाहिरात उमेदवाराच्या मान्यतेने घेतली नसल्यास कलम 171 (एच) च्या भारतीय दंड संहितेचा भंग केल्याप्रकरणी प्रकाशकावर कारवाई केली जाऊ शकते.
- निवडणूक घडी पत्रिका, पोस्टर्स, माहिती पत्रिका आणि इतर निवडणूक प्रचार साहित्यावर मुद्रक/प्रकाशक आणि प्रतींची संख्या  नियमानुसार नमूद आहे का ? यावर देखरेख ठेवणे. या बाबीचे उल्लंघन झाले असल्यास ते निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून देणे.  
- उमेदवारांच्या अथवा पक्षाच्या आलेल्या जाहिरातींच्या खर्चाचा रोजचा रिपोर्ट लेखा पथक व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या खर्च निरीक्षकाला पाठविणे. 
- जाहिरातीचा कोणताही भाग वगळण्याचा अथवा त्यात फेरबदल करण्यास सूचविण्याचा अधिकार समितीला असेल, असे पत्र/संसूचना मिळाल्यानंतर संबंधितांनी 24 तासाच्या आत अनुपालन करून पुनर्विलोकनासाठी आणि प्रमाणीकरणासाठी सामितीकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
- जाहिरातीतील मजकूर नियमाप्रमाणे निकषात बसत नसतील आणि जाहिरात प्रसारित करण्यास योग्य नसेल, तर जाहिरातीचे प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र नाकारण्याचा समितीला अधिकार आहे.    
अपील आणि कायदेशीर मान्यता
- कोणताही राजकीय पक्ष किंवा उमेदवाला जिल्हास्तरावरील एमसीएमसी समितीचा निर्णय मान्य नसेल तर त्या आदेशाविरोधात राज्य पातळीवरील एमसीएमसी समितीकडे अपील करता येते.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. 13 एप्रिल 2004 रोजीच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगास राजकीय जाहिरातींच्या प्रमाणीकरणासाठी समिती स्थापन करण्यास प्राधिकृत केले असून समितीचे निर्णय पाळणे सर्वांसाठी कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

[?] CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
================================================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

[?]  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

[?]  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================

Posted by at No comments:

राज्यात पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक मतदान केंद्र

राज्यातील शाळा, शासकीय इमारतीत ९० हजाराहून अधिक मतदान केंद्र


लोकसभा निवडणुकीसाठी राज्यातील सुमारे 95 हजाराहून अधिक असलेल्या मतदान केंद्रांपैकी सुमारे 61 हजार मतदान केंद्र ग्रामीण तर 34 हजाराहून अधिक शहरी भागात आहेत. पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे 7 हजार 600 हून अधिक मतदान केंद्र आहेत. त्यापाठोपाठ मुंबई उपनगर, ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये मतदान केंद्रांची संख्या जास्त आहे. शहरी भागात मुंबई उपनगर जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक मतदान केंद्र असून पुणे जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील मतदान केंद्रांची संख्या जास्त आहे. राज्यात सुमारे 1300 पेक्षा जास्त मतदान केंद्र वन आणि अर्ध वन भागातील असून 90 हजार पेक्षा जास्त मतदान केंद्र शाळा, महाविद्यालये आणि शासकीय इमारतींमध्ये आहे.निवडणूक प्रक्रियेतील अविभाज्य घटक म्हणून मतदान केंद्र ओळखले जाते. मतदाराला मतदानाचा हक्क बजावण्याकरिता मतदान केंद्र महत्त्वाची भूमिका बजावतात. बहुतांश मतदान केंद्र शासकीय इमारत अथवा शाळा, महाविद्यालयांमध्ये असतात. काही वेळेला तात्पुरत्या स्वरुपात मतदान केंद्र देखील उभारले जातात. यावर्षीच्या निवडणुकांसाठी सुमारे 1100 मतदान केंद्र तात्पुरत्या स्वरुपात सुरु करण्यात आले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विविध अत्यावश्यक सुविधा मतदान केंद्रांवर उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. राज्यात शहरी आणि ग्रामीण मतदान केंद्रांवर सारख्याच सुविधा दिल्या जातात. मात्र स्थानिक परिस्थितीनुसार निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेनंतर त्यामध्ये बदल केला जातो. लोकसभा निवडणुकीसाठी राज्यात 95 हजार 473 एकूण मतदान केंद्र आहेत. त्यामध्ये वाढ होऊ शकते.

जिल्हानिहाय मतदान केंद्रांची अनुक्रमे ग्रामीण व शहरी भागातील संख्या (सुमारे) अशी (कंसांत एकूण संख्या) :नंदूरबार-1100, 190 (1300) ; धुळे-1300, 300 (1600) ; जळगाव-3000,500 (3500) ; बुलढाणा-1800,400 (2200) ;अकोला-1100,500 (1600) ; वाशिम-900, 80 (980) ; अमरावती-1900, 617 (2600); वर्धा-1076, 238 (1300) ; नागपूर-2100, 2200 (4300) ; भंडारा-1165, 40 (1205); गोंदिया-1153, 128 (1280) ;गडचिरोली-929, 01 (930) ; चंद्रपूर-1170, 890 (2070) ; यवतमाळ-2280, 200 (2491) ; नांदेड-2495, 460 (2950) ;हिंगोली-866, 135 (1000) ; परभणी-1040, 450 (1500) ; जालना-1390, 240 (1633); औरंगाबाद-1950, 1000 (2957) ;नाशिक-2980, 1450 (4440) ; ठाणे-1273, 5215 (6488) ; मुंबई उपनगर-286, 7011 (7297) ; मुंबई शहर-0, 2592 (2592) ;रायगड-2470, 220 (2693) ; पुणे-3287, 4379 (7666) ; अहमदनगर-2922, 800 (3722) ; बीड-1785, 526 (2310) ;लातूर-1925, 70 (1995) ;उस्मानाबाद-1322, 160 (1490) ;सोलापूर-2580, 890 (3480) ;सातारा-2738, 230 (2970) ;रत्नागिरी-1673, 26 (2699) ; सिंधुदुर्ग-890, 21 (915) ; कोल्हापूर-2490, 820 (3321) ;सांगली-1890, 500 (2400) ;पालघर-1800, 310 (2120). राज्यात सहाय्यकारी मतदान (ऑक्झिलरी) केंद्रांची संख्या निश्चितीनंतर एकूण मतदान केंद्रांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

[?] CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
================================================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

[?]  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

[?]  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================

Posted by at No comments:
Subscribe to: Posts (Atom)