करूणा धनजंय मुंडे यांच्यासह 19 उमेदवारांचे अर्ज दाखल; १७ उमेदवारांचे अर्ज वैध

कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदारसंघ पोटनिवडणुकीतील 2 उमेदवारांचे अर्ज बाद

Sr. No.	Name of Candidate	Party Affiliation
1	Jadhav Jayshri Chandrakant(Anna)	Indian National Congress
2	Satyajeet (Nana) Kadam	Bharatiya Janata Party
3	Seema Shahikant Kadam Rejected	Bharatiya Janata Party
4	Chavan Sachin Pralhad Rejected	Indian National Congress
5	Yashwant Krishna Shelke	National Socialist Party (United)
6	Santosh Ganpati Bisure	Lokrajya Janata Party
7	Vijay Shamrao Kesarkar	Lokrajya Janata Party
8	Munde Karuna Dhanajay	Independent
9	Subhash Vaiju Desai	Independent
10	Bajirao Sadashiv Naik	Independent
11	Sanjay Bhikaji Magade	Independent
12	Mane Arvind Bhiva	Independent
13	Bhosale Bharat Sambhaji	Independent
14	Shahid Shahjehan Shaikh	Independent
15	Mustak Ajij Mulla	Independent
16	Aslam Badshahji Sayyed	Independent
17	Manisha Manohar Karande	Independent
18	Rajesh Sadashiv Kamble	Independent
19	Rajesh Alias Balawant Satyappa Naik	Independent

वैध ठरलेली नामनिर्देशनपत्रे पुढील प्रमाणे :

1) जाधव जयश्री चंद्रकांत (इंडियन नॅशनल काँग्रेस)

2) सत्यजीत (नाना) कदम (भारतीय जनता पार्टी)

3) यशवंत कृष्णा शेळके, नॅशनल सोशालिस्ट पार्टी (युनायटेड)

4) विजय शामराव केसरकर (लोकराज्य जनता पार्टी)

5) शाहीद शहाजान शेख (वंचित बहुजन आघाडी)

6) आसलम बादशहाजी सय्यद (अपक्ष)

7) देसाई सुभाष वैजू (अपक्ष)

8) बाजीराव सदाशिव नाईक (अपक्ष)

9) भोसले भारत संभाजी (अपक्ष)

10) मनिषा मनोहर कारंडे (अपक्ष)

11) माने अरविंद भिवा (अपक्ष)

12) मुस्ताक अजीज मुल्ला (अपक्ष)

13) मुंडे करुणा धनंजय (अपक्ष)

14) राजेश उर्फ बळवंत सत्याप्पा नाईक (अपक्ष)

15) राजेश सदाशिव कांबळे (अपक्ष)

16) संजय भिकाजी मागाडे (अपक्ष)

17) संतोष गणपती बिसुरे (अपक्ष)

2 उमेदवारांचे अर्ज बाद

कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीसाठी दाखल उमेदवारी अर्जांची आज छाननी करण्यात आली यामध्ये 2 उमेदवारांचे 3 अर्ज अवैध ठरवण्यात आलेले आहेत. तर उर्वरित 17 उमेदवारांचे 24 अर्ज वैध ठरवण्यात आलेले आहेत. उमेदवारी अर्ज बाद झाले यामध्ये काँग्रेसचे डमी उमेदवार यांचे 2 अर्ज आणि भाजपच्या डमी उमेदवार सीमा कदम यांचे अर्ज अवैध झाले. तसेच राष्ट्रीय समाजवादी पक्ष (यु)चे उमेदवार यशवंत शेळके यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झालेला आहे. छाननीनंतर आता उमेदवारी माघार घेण्याच्या दि.28 मार्चला माघारीनंतर या निवडणुकीतील रिंगणातील अंतिम उमेदवार निश्चित होतील. कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदारसंघाच्या पोट निवडणुकीसाठी दाखल उमेदवारी अर्जांवर शुक्रवारी झालेल्या छाननीत भाजपचे उमेदवार सत्यजित कदम यांच्या उमेदवारी अर्जावरील प्रतिज्ञापत्रावर विरोधी काँग्रेसचे उमेदवार जयश्री चंद्रकांत जाधव यांच्या प्रतिनिधींनी जोरदार आक्षेप नोंदवला. मात्र निवडणूक निर्णय अधिकारी श्रावण क्षीरसागर यांनी कदम यांचा अर्ज वैध ठरविला. कदम समर्थकांची अस्वस्थता चांगलीच वाढली. छाननीत जयश्री जाधव यांच्यासह १७ उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरवण्यात आले. दोघांचे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविण्यात आले. कदम यांनी अर्जासोबत जोडलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर उमेदवार जाधव यांचे प्रतिनिधी संजय शेटे यांनी हरकत घेतली. कदम यांनी नामनिर्देशन पत्रासोबत दाखल केलेले शपथपत्र नोटरीच्या कायद्यानुसार होत नाही. शपथपत्रावरील नोटरीचा शिक्का गोल नसून अंडाकृती आहे. यामुळे कदम यांचा अर्ज नामंजूर करण्यात यावा, अशी हरकत घेतली.यावर कदम यांचे वकील विनायक रणखांबे व सुनील कदम यांनी शेटे यांच्या हरकतीस लेखी उत्तर दिले. हरकत निवडणूक अर्ज त्यातील माहिती संबंधित नाही. नोटरी कायद्याप्रमाणेच केली आहे. हरकतीसोबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा जोडलेला नाहीत. यामुळे कदम यांचा अर्ज वैध ठरवावा, असे उत्तर दिले.पक्षाचा एबी फार्म दोघांना दिल्याने सीमा कदम यांचा एक आणि काँग्रेसेचे सचिन चव्हाण यांचे दोन अर्ज, सूचक दुसऱ्या मतदारसंघातील असल्याने यशवंत शेळके यांचा एक अर्ज वैध ठरला. शेवटच्या दिवशी करुणा धनंजय मुंडे यांच्यासह 14 जणांनी अर्ज दाखल केले होते. एकूण 19 जणांनी अर्ज भरले होते. महाविकास आघाडीच्या जयश्री जाधव यांनी गुरुवारी आणखी दोन अर्ज दाखल केले. भाजपचे सत्यजित कदम यांनीही आणखी एक अर्ज दाखल केला.वंचित बहुजन आघाडीचे शाहीद शहाजान शेख, काँग्रेसकडून सचिन चव्हाण यांनी दोन अर्ज दाखल केले. करुणा मुंडे यांच्यासह बाजीराव नाईक, संजय माघाडे, अरविंद कांबळे, भारत भोसले, मुस्ताक मुल्ला, सुभाष देसाई, अस्लम सय्यद, मनीषा कारंडे, राजेश कांबळे यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल केले. दुपारी तीन वाजताही काही उमेदवार निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयाबाहेर होते, त्यांना टोकन देण्यात आले होते. अहमदनगर येथून एक इच्छुक टोकन दिल्यानंतर कार्यालयात आला. त्याचा अर्ज स्वीकारण्यास नकार देण्यात आला होता. कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदारसंघ पोटनिवडणुकीसाठी महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री श्री. धनंजय मुंडे यांच्या दुसऱ्या पत्नी करुणा शर्मा यांनी मुंडे करूणा धनजंय या नावे अपक्ष उमेदवारी अर्ज अखेरच्या दिवशी दाखल केलेला आहे. त्यांच्या उमेदवारी अर्जाबरोबर दाखल केलेया प्रतिज्ञापत्रात अनेक खुलासे सार्वजनिक झालेले आहेत. कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदारसंघ पोटनिवडणुक-2022 करिता उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या आज अखेरच्या दिवशी करूणा धनजंय मुंडे यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला त्यांच्यासह 27 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यामध्ये 19 उमेदवारांनी 27 अर्ज दाखल केले आहेत. प्रमुख पक्षाच्या उमेदवारांनी प्रत्येकी 4 व 2 असे उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्यांमध्ये सत्यजित नाना कदम, आढाव जयश्री चंद्रकांत (नाना), अस्लम बादशाहजी सय्यद, बाजीराव सदाशिव नाईक, भोसले भरत संभाजी, चव्हाण सचिन प्रल्हाद, जाधव जयश्री चंद्रकांत (नाना), माने अरविंद भिवा, मनिषा मनोहर करंदे, मुंडे करुणा धनंजय, मुस्ताक अजिज मुल्ला, राजेश उर्फ बळवंत सत्यप्पा नाईक, राजेश सदाशिव कांबळे, संजय भिकाजी मागडे, संतोष गणपती बिसुरे, सीमा शाहिकांत कदम, शाहीद शहाजहान शेख, विजय शामरावकेसरकर, यशवंत कृष्णा शेळके यांचा समावेश आहे.  

जयश्री जाधव यांच्या नावे ८६ कोटीची मालमत्ता

विधानसभेच्या कोल्हापूर उत्तर मतदार संघातून महाविकास आघाडीतर्फे उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या जयश्री चंद्रकांत जाधव यांच्या नावे ८६ कोटी २३ लाख ३५ हजार रुपये किमतीची मालमत्ता आहे; तर २२ कोटी ६३ लाखांचे कर्ज आहे. चंद्रकांत जाधव यांच्या निधनानंतर त्यांच्या नावे असलेली सर्व स्थावर व जंगम मालमत्ता जयश्री यांच्या नावे झाली आहे.जाधव यांच्याकडे १ लाख ५५ हजार ६८० रुपयांची रोकड असून एक कोटी २३ लाख ४१ हजार ९६५ रुपयांच्या बँक ठेवी आहेत. त्यांची शेअर्समधील गुंतवणूक एक लाख ७९ हजार ५०० रुपयांची आहे; तर राष्ट्रीय बचत योजनेतील त्यांची गुंतवणूक २८ लाख ३६ हजारांची आहे. त्यांच्या वापरात असलेल्या दोन अलिशान कारसह उद्योग व्यवसायांत मिळून एकूण बारा वाहने आहेत.जाधव इंडस्ट्रीजसह अन्य कंपन्यांतील जाधव यांची गुंतवणूक ३१ कोटी ०४ लाख ९८ हजार ४१६ एवढी आहे. त्यांच्या नावावर असलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांचे मूल्य ५७ लाख ३३ हजार ५८२ इतके आहे. निवासी इमारतीचे मूल्य ४ कोटी ६० लाख ०४ हजार एवढे आहे. जाधव यांच्या नावे ८६ कोटी २३ लाख ३५ हजार इतकी स्थावर व जंगम मालमत्ता असून २२ कोटी ६३ लाख २४ हजार २८ रुपयांचे कर्जदेखील आहे.

सत्यजित कदम २१ कोटींचे मालक

भाजपचे ‘कोल्हापूर उत्तर’चे उमेदवार सत्यजित कदम हे २१ कोटी रुपयांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेचे मालक आहेत. त्यांनी उमेदवारी अर्जामध्ये आपल्या मालमत्तेचे विवरण दिले आहे. तर त्यांच्यावर टोल, हद्दवाढ आणि कोरोना काळात व्यापाऱ्यांच्या बाजूने केलेल्या आंदोलनामध्ये गुन्हे दाखल आहेत.कदम यांच्याकडे यांच्याकडे ४ लाख ३२ हजारांची रोकड असून, विविध बँकांमध्ये ६१ लाख १६ हजार रुपयांच्या ठेवी आहेत. त्यांनी विविध कंपन्यांचे समभाग आणि म्युच्युअल फंडामध्ये १० लाख ७५ हजारांची गुंतवणूक केली आहे. तसेच १ कोटी पाच लाख रुपये संस्था, कंपनी किंवा वैयक्तिक कर्ज म्हणून दिले असून, सव्वा पाच लाखांचे सोन्याचे दागिने त्यांच्याकडे आहेत. अशी सर्व गुंतवणूक २ कोटी ९८ लाख रुपयांची आहे.कदम यांच्याकडे शेती, भूखंड, फ्लॅट, इमारती, भागीदार असलेल्या कॅडसन फोटो कलर लॅब, कॅडसन डिझेल, केएम डेव्हलपर्स, केएम डेव्हलपर्स ॲण्ड बिल्डर्स या माध्यमातून १७ कोटी ५५ लाख रुपयांची स्थावर मालमत्ता आहे.

करूणा मुंडे यांच्या प्रतिज्ञापत्रातून अनेक खुलासे! 

करुणा शर्मा यांनी  शिवशक्ती या नवीन पक्षाची घोषणा केली परंतु अद्याप मान्यता मिळालेली नाही अशी माहिती आहे. त्यामुळे त्यांना अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करावा लागला आहे. त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात अर्धवट माहिती दिलेली आहे. कंपन्यातील शेअर्स, भागीदार संचालक असल्याची माहिती नमूद करण्यात आलेली नाही तसेच KDM TREXIM PVT कंपनीचा उत्पन्न म्हणून एका ठिकाणी उल्लेख करण्यात आलेला आहे मात्र अजून एका कंपनीत भागीदार व शेअर्सची माहिती लपविल्याचे दिसून येत आहे. LEVEL SET CONSTRUCTION PVT कंपनीत देखील त्या संचालिका आहेत. संगमनेर अहमदनगर येथील सदर कंपनी आहे. प्रतिज्ञापत्रात प्रारंभी मतदार संघातील मतदार म्हणून तपशील बरोबर दिलेला आहे मात्र अखेरीस मतदार असल्याचा तपशिलात चुकीचा यादी भाग क्र. नमूद केलेला आहे. आयकर संदर्भातील माहिती प्रतिज्ञापत्रात नमूद करताना देखील त्रुटी केल्या असून पती म्हणून मुंडे धनंजय पंडितराव यांचे आयकर विवरणपत्र तपशील पूर्ण चुकीचा नमूद केलेला आहे. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभा निवडणूक-2019 मध्ये परळी मतदारसंघातील दाखल प्रतिज्ञापत्रातील त्यांनी पहिल्या पत्नी सौ. राजश्री धनंजय मुंडे यांचे आयकर विवरणपत्र तपशील आहे तो पती म्हणून मुंडे धनंजय पंडितराव यांचे विवरणपत्र तपशील म्हणून दर्शवलेला आहे. करुणा मुंडे यांनी विवरणपत्र तपशील भरताना चुकीचा, दिशाभूलकारक माहिती नमूद करून तफावत झाल्याचे दिसून येत आहे.या मतदारसंघाचे अधिक निवडणूक विश्लेषण लवकरच......

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

   

पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक (कात्रज डेअरी) संघावर राष्ट्रवादीचे पुन्हा वर्चस्व

पंचवार्षिक निवडणुकीत १६ पैकी १५ जागा राष्ट्रवादीकडे

पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ तथा कात्रज दूध डेअरीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत १६ पैकी १५ जागा जिंकत राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुन्हा एकदा संघावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. भोरमधून विजयी झालेले अपक्ष उमेदवार दिलीप थोपटे वगळता राष्ट्रवादीकडून घोषित सहकार पॅनेलने सर्व जागा जिंकल्या आहेत. जिल्हा दूध संघातील १६ पैकी ५ संचालक यापूर्वीच बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यामध्ये गोपाळराव म्हस्के (हवेली), भगवान पासलकर (वेल्हे), राहुल दिवेकर (दौंड) आणि अनुसूचित जाती-जमाती गटामधून चंद्रकांत भिंगारे हे चार राष्ट्रवादीचे संचालक असून, पुरंदरमधून बिनविरोध निवडून आलेले मारुती जगताप हे काँग्रेस पक्षाचे आहेत. त्यांनासुद्धा सहकार पॅनेलने पुरस्कृत केले होते. तर ११ जागांसाठी २५ उमेदवार रिंगणात होते. भोरमधून विजयी झालेले अपक्ष उमेदवार दिलीप थोपटे वगळता राष्ट्रवादीकडून घोषित सहकार पॅनेलने सर्व जागा जिंकल्या आहेत. निकाल जाहीर झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी करीत एकच जल्लोष केला. जिल्हा दूध संघासाठी रविवारी (दि.२०) मतदान झाले होते आणि आज सोमवारी (दि. २१) रोजी सकाळी कात्रज डेअरी मुख्यालयात निवडणूक निर्णय अधिकारी मिलिंद सोबले आणि सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी बाळासाहेब तावरे यांनी निवडणूक मतमोजणी प्रक्रिया पार पाडली. पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (कात्रज डेअरी) संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील मुळशी व हवेली या दोन तालुक्यांचा अपवाद वगळता उर्वरित ९ तालुक्यात पैकीच्या पैकी (१०० टक्के) मोठ्या चुरशीने मतदान झाले होते. मुळशी तालुक्यात ६० टक्के तर हवेली तालुक्यात ९६.८८ टक्के मतदान झाले होते. जिल्ह्यात एकूण ९९.०१ टक्के मतदान झाले आहे होते. जिल्हा दूध संघाच्या संचालक मंडळाच्या १६ जागा आहेत. यापैकी उमेदवारी अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत पाच जागा बिनविरोध झाल्या आहेत. या निवडणुकीतील उर्वरित ११ जागांसाठी २५ उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. या निवडणुकीसाठी आंबेगाव, भोर, दौंड, खेड, जुन्नर, शिरूर, मावळ , पुरंदर आणि. वेल्हे या नऊ तालुक्यात १०० टक्के मतदान झाले होते. जिल्ह्यातील बारामती व इंदापूर हे दोन तालुके वगळता उर्वरित अकरा तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी एक तालुकास्तरीय मतदारसंघ आहे. या तालुकास्तरीय मतदारसंघाच्या अकरा, महिलांसाठीच्या दोन आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी), भटक्या जाती, विमुक्त जमाती (व्ही. जे. एन. टी.) आणि अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील प्रत्येकी एका जागेचा समावेश आहे. मतदान झालेले मतदारसंघ पुढीलप्रमाणे आहेत- तालुकास्तरीय मतदारसंघ- आंबेगाव, खेड, जुन्नर, भोर, मावळ, मुळशी आणि शिरूर (एकूण सात जागा)., महिला राखीव --- २ जागा., नागरिकांचा मागास प्रवर्ग --- १ जागा., भटक्या जाती-विमुक्त जमाती प्रवर्ग --- १ जागा असे आहेत.

उमेदवारांना मिळालेली मते पुढीलप्रमाणे :

आंबेगाव : एकूण मतदान ४८. राष्ट्रवादीचे विष्णू हिंगे ३५ (विजयी) शिवसेनेचे अरुण गिरे १२ मते, १ अवैध
भोर : एकूण मतदान ७०. अपक्ष दिलीप थोपटे ३८ (विजयी) दीपक भेलके १९, काँग्रेसचे अशोक थोपटे १२, अवैध १.
खेड : एकूण मतदान १०६ : राष्ट्रवादीचे अरुण चांभारे ५५ (विजयी) अपक्ष चंद्रशेखर शेटे ५१ .
जुन्नर : एकूण मतदान १०९ : राष्ट्रवादीचे बाळासाहेब खिलारी ६१ (विजयी), अपक्ष देवेंद्र खिलारी ४७, अवैध १.
मावळ : एकूण मतदान २१ : राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत भाजपचे उमेदवार बाळासाहेब नेवाळे १९ (विजयी) लक्ष्मण ठाकर २ – सुनंदा कचरे शून्य मत.
मुळशी : एकूण मतदान १५ : राष्ट्रवादीचे कालिदास गोपाळघरे ९ (विजयी) रामचंद्र ठोंबरे शून्य मत.
शिरूर : एकूण मतदान १६८ : राष्ट्रवादीचे स्वप्निल ढमढेरे १३० (विजयी) योगेश देशमुख ३६, अवैध २.
महिला प्रतिनिधी (2 जागा) ः केशरबाई पवार -शिरूर ५४८ (विजयी), लता गोपाळे – खेड ४३७ (विजयी), रोहिणी थोरात-दौंड ८५, संध्या फापाळे-जुन्नर २०४.
इतर मागास प्रवर्ग (1 जागा) राष्ट्रवादीचे भाऊ देवाडे- जुन्नर ४४८ (विजयी), वरूण भुजबळ- जुन्नर १९३, अरुण गिरे – आंबेगाव ३६.
भटक्या जाती विमुक्त जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग मतदार संघ (1 जागा) : राष्ट्रवादीचे निखिल तांबे – रांजणगांव सांडस-शिरुर ४५० (विजयी), प्रदीप पिंगट – बेल्हे- जुन्नर २३४, अवैध १८.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

   

'ती' निवड त्यांच्याच कार्यकाळातील; विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा नवा पेनड्राईव्ह बॉम्ब बाऊन्स!

डॉ. मुद्दसीर लांबे यांची मतदानाने निवड; 29 ऑगस्टला मतदान तर 13 सप्टेंबर 2019 निवड अधिसूचना

आज विधानसभेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नवा पेनड्राईव्ह 'बॉम्ब' सादर केला. यात एक ऑडिओ रेकोर्ड क्लिप संभाषण असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली. यातील डॉ. मुद्दस्सिर लांबे यांचे संबंध दाऊदशी असून डॉ. मुद्दस्सिर लांबे आणि अर्शद खान यांच्यातील संभाषणाचा हा ऑडिओ असल्याचे त्यांनी सांगून डॉ लांबे यांना राज्य सरकारने वक्फ बोर्ड वरती घेतले आहे असा आरोप त्यांनी केला मात्र संबंधित डॉ. मुद्दस्सिर लांबे यांची निवड महाविकास आघाडीच्या राज्य सरकारने केली नसून मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस कार्यरत असताना निवडणूक प्रक्रिया राबवून मतदानातून झालेली आहे. सदरील पदासाठी मतदान 29 ऑगस्ट 2019 रोजी मतदान झालेले असून मतमोजणीनंतर निवड झाल्याची अधिसूचना 13 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेली आहे. सदरील निवडणूक प्रक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात राबविण्यात आलेली होती तेव्हा स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते हे या निवडीच्या दिनांकावरून दिसून येत आहे. विधानसभेत केलेले अन्य आरोपांच्या तथाकथित संबंध आणि अन्य महीला अत्याचार प्रकरणी तक्रार यातील तथ्य तपासाअंती स्पष्ट होईल मात्र वक्फ बोर्ड वरील निवड महाविकास आघाडीनेच (अल्पसंख्याक मंत्री) यांनी केल्याचा आरोप प्रभावशाली ठरला नसून बूमरॅंग झाल्याची भावना राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्राचे 28 वे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस हे सलग 5 वर्षे आठ दिवस मुख्यमंत्रीपदावर होते. त्यांचा कार्यकाळ ३१ ऑक्टोबर २०१४ ते ८ नोव्हेंबर २०१९ असा होता तसेच २३ नोव्हेंबर २०१९ ते २६ नोव्हेंबर २०१९ असा देखील औटघटकेचा कार्यकाळ देखील आहे.   वक्फ अधिनियम, १९९५ च्या कलम १४ अन्वये महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळावर सदस्य नियुक्ती करण्याकरिता तरतुदी विहित करण्यात आलेल्या आहेत. सद्य:स्थितीत महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळावर एकूण 10 सदस्य कार्यरत  आहेत. वक्फ अधिनियम, १९९५ मधील कलम व नेमणुकीचा प्रकार अन्वये कलम १४(१) (ब) (चार) निवडणूक प्रक्रियेने १ वा २ अंतर्गत रु.१ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या वक्फ संस्थांचे मुतवल्ली या गटातून निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डात मुत्तवल्ली या वर्गातून पुरूष गटातून डॉ. मुद्दस्सीर लांबे व महिला गटातून पैठण येथील रिजवाना शेख विजयी झाल्या होत्या. २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी मतदान घेण्यात आले होते. या मतदानात प्रक्रियेत १२९ पैकी १२७ मतदारांनी मतदान केले होते. महाराष्ट्र वक्फ मंडळाच्या दोन सदस्य मुतवल्ली गटातून निवडण्यात येतात. यासाठी एक लाख उत्पन्न असलेल्या दर्गाहच्या मुतवल्लींची नावनोंदणी करून त्यांच्यामधून दोन सदस्यांची निवड केली जाते. पुरूष गटातून डॉ. मुद्दस्सीर लांबे, हबीब फकीह आणि इब्राहिम भाईजान यांच्या लढत होती. महिला गटातून रिजवाना शेख मगरीबी, पुण्याच्या अस्मा पटेल, औरंगाबादच्या नय्यर जहां, आणि शमसुन्नीस्सा बेगम अशा चार उमेदवारांत लढत होती. 2 सप्टेंबर 2019 दरम्यान मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवारी झालेल्या मतमोजणीमध्ये १२७ मतांपैकी चार मत अवैध ठरली. १२३ वैध मतदानापैकी पुरूष गटात डॉ. मुद्दस्सीर लांबे यांना पहिल्या पसंतीची ५७ मते मिळाली होती. शिवाय दुसऱ्या पसंतीची दोन मते अशी ५९ मते मिळाली होती. इब्राहिम भाईजान यांना ४५ आणि माजी वक्फ बोर्डाचे सदस्य हबीब फकीह यांना फक्त २१ मते मिळाली होती. सर्वाधिक मते डॉ. मुद्दस्सीर लांबे यांना मिळाल्याने त्यांना विजय घोषित करण्यात होते. महिला गटात रिजवाना शेख यांना ५२, अस्मा पटेल यांना १२, नय्यर जहां यांना ३६ मते मिळाली तर शमसुन्नीस्सा बेगम यांना १८ मते मिळाली होती. सर्वाधिक मते रिजवाना शेख यांना मिळाली होती त्यांना विजयी घोषित करण्यात आले होते. डॉ.मुद्दसीर लांबे यांची सदस्यपदी निवड झाल्याची वक्फ 2018/ प्र.क्र.122/ का.4, दि.13 सप्टेंबर 2019 रोजी अधिसूचना काढण्यात आलेली होती त्या वेळी मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस होते तर अल्पसंख्याक खात्याचा कारभार प्रारंभी श्री विनोद तावडे यांच्याकडे होता. भारत सरकारने वक्फ अधिनियम, १९९५ हा कायदा पारीत करुन संपूर्ण देशात लागू केला. सदर कायदा महाराष्ट्र राज्यात दि.०१/०१/१९९६ पासून लागू करण्यात आलेला असून या कायद्यातील तरतुदींनुसार शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र.वक्फ-१०/२००१/प्र.क्र.१५४/ल-३, दि.४ जानेवारी, २००२ अन्वये पनचक्की, औरंगाबाद येथे मुख्यालय असलेल्या महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील वक्फांची संख्या सुमारे २७,००० इतकी असून या सर्व वक्फांची मिळून एकूण सुमारे १,००,००० एकर इतकी जमीन आहे. यापैकी सुमारे ७० टक्के वक्फ जमिनी अतिक्रमणाखाली आहेत. सुमारे ११५ भूखंडावर शासकीय/निमशासकीय वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कार्यालय असल्याचा वक्फ मंडळाचा अहवाल आहे. स्थानिक वक्फ मालमत्तेचे संरक्षण करणे, विकास करणे तसेच हजारो वक्फ संस्थांच्या व्यवस्थापन समित्यांचे तंटे सोडविणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे, इ. कामे महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या प्रशासकीय व्यवस्थापनेकडे सोपविण्यात आलेली आहे. वक्फ अधिनियम, १९९५ च्या कलम १४ अन्वये महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळावर सदस्य नियुक्ती करण्याकरिता तरतुदी विहित करण्यात आलेल्या आहेत. सद्य:स्थितीत महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळावर एकूण 10 सदस्य कार्यरत असून या सदस्यांचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे-

https://mdd.maharashtra.gov.in/1167/महाराष्ट्र-राज्य-वक्फ-मंडळ या संकेतस्थळावरील माहीती खालीलप्रमाणे आहे.

अ . क्र .	निर्वाचक गण	वक्फ अधिनियम, १९९५ मधील कलम व नेमणुकीचा प्रकार	नियुक्त करण्यात आलेल्या सदस्यांचे नाव	नियुक्तीच्या अधिसूचनेचा क्रमांक व दिनांक
१	सहसचिव पदापेक्षा कमी नाही असे पद धारण करणारा राज्य शासनाचा अधिकारी	कलम १४(१)(इ) नामनिर्देशनाने १	श्री.इ.मु. काझी, सह सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग	वक्फ 2016/ प्र.क्र.248/ का.4 दि.18 मे, 2017
२	राज्य बार कौन्सिलचे मुस्लिम सदस्य.	कलम14(1)(ब) (तीन); निवडणूक प्रक्रियेने १ वा २	अॅड.श्री.खालीद बाबू कुरेशी	वक्फ 2017/ प्र.क्र.82/ का.4, दि.19 सप्टेंबर, 2017
			अॅड.अहेमदखान, उस्मानखान पठाण	वक्फ 2020/ प्र.क्र.105/ का.4, दि.10 सप्टेंबर, 2021
३	रु.१ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या वक्फ संस्थांचे मुतवल्ली	कलम १४(१)(ब)(चार) निवडणूक प्रक्रियेने १ वा २	डॉ.मुद्दसीर लांबे	वक्फ 2018/ प्र.क्र.122/ का.4, दि.13 सप्टेंबर,2019
४	राज्यातील मुस्लिम संसद सदस्य	कलम १४(१)(ब)(एक) निवडणूक प्रक्रियेने १ वा २	मा.खा.श्रीम.डॉ. फौजिया तहसिन अहमद खान, राज्य सभा सदस्य मा.खा.श्री.सय्यद इम्तियाज जलील, लोक सभा सदस्य	वक्फ 2020/प्र.क्र.10 (भाग-१)/ का.4, दि.05.फेब्रुवारी, 2021
५	राज्य विधान मंडळाचे मुस्लिम सदस्य	कलम १४(१)(ब)(दोन) निवडणूक प्रक्रियेने १ वा २	डॉ वजाहत मिर्झा अथर मिर्झा, विधानपरिषद सदस्य	वक्फ 2020/प्र.क्र.10 / का.4, दि.15 एप्रिल, 2021
६	नगर रचना किंवा व्यवसाय व्यवस्थापन, सामाजिक कार्य, वित्तीय किंवा महसूल, कृषि आणि विकास कार्य या मध्ये व्यवसायिक अनुभव असलेली व्यक्ती.	कलम14(1)(क); नामनिर्देशनाने १	श्री.समीर गुलामनबी काझी	वक्फ 2021/प्र.क्र.12 / का.4, दि.26 ऑगस्ट, 2021
७	शिया व सुन्नी इस्लामी ईश्वरशास्त्रातील प्रत्येकी एक, मान्यता प्राप्त विद्याव्यासंगी	कलम14(1)(ड); नामनिर्देशनाने २	श्री.शेख हसनैन शाकीर मौलाना हाफीज सय्यद अतहर अली	वक्फ 2021/प्र.क्र.21 / का.4, दि.9 सप्टेंबर, 2021
	एकूण		१० सदस्य

==========

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

   

पाच राज्यांच्या निवडणुक निकालाचा परिणाम; आगामी राष्ट्रपती निवडणूक भाजपसाठी सुकर

राज्यसभेतील भाजपची सदस्य संख्या पहिल्यांदाच शंभरी पार होणार

राज्यसभेमध्ये दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य सेवानिवृत्त होत असतात. यंदाच्या वर्षी राज्यसभेतील 75 सदस्य निवृत्त होत आहेत. यावर्षी या जागांसाठी मतदान होणार आहे. राज्यसभेमध्ये 245 खासदार असतात. यापैकी 233 निवडून येतात, तर 12 जणांची निवड राष्ट्रपतींतर्फे करण्यात येते. त्यामुळे राज्यसभेतील बहुमताचा आकडा 123 इतका आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला राज्यसभेत 243 जागांपैकी 122 पर्यंत संख्याबळ मिळून बहुमत मिळवता येणार आहे.  उत्तर प्रदेशमधील राज्यसभेत एकूण 34 सदस्य आहेत. मणिपूर, मिझोरम, सिक्कीम, त्रिपुरा इ. प्रत्येक छोट्या राज्यांतून फक्त एकच सभासद येतो. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 154 नुसार राज्यसभेच्या सदस्याची मुदत 6 वर्षे असते. त्याचवेळी दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य सेवानिवृत्त होतात. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आता स्पष्ट झाले आहेत. पाचपैकी ४ राज्यांत भाजपला आपली सत्ता कायमं ठेवण्यात यश आल्यामुळे आता संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेतही भाजपचे वर्चस्व वाढणार असल्याचे म्हटले जात आहे. राज्यसभेतील भाजप सदस्यांची संख्या ही शंभरी पार होण्याची शक्यता असून, राज्यसभेतही भाजप सगळ्यात मोठा पक्ष होणार आहे. तर पंजाबमध्ये सत्ता स्थापन करणा-या आम आदमी पार्टीला सुद्धा अच्छे दिन येणार असून, राज्यसभेत ‘आप’ पाचवा सर्वात मोठा पक्ष होणार आहे. सध्या राज्यसभेत भाजपकडे एकूण 97 जागा आहेत. भाजपची राज्यसभेतील ही सदस्य संख्या पहिल्यांदाच शंभरी पार होणार आहे. भाजपला 104 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. इतकंच नाही तर भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला राज्यसभेत 243 जागांपैकी 122 पर्यंत संख्याबळ मिळून बहुमत मिळवता येणार आहे. यामुळेच भाजपवर सातत्याने टीका करणा-या बिजू जनता दल सारख्या पक्षांवरील भाजपचे अवलंबित्व कमी होणार असून, त्यांच्या बाहेरील पाठिंब्याची मोदी सरकारला आवश्यकता कमी भासणार आहे. उत्तर प्रदेशातून 31, उत्तराखंडमधून 3, पंजाबमधून 7, तर गोवा आणि मणिपूरमधून प्रत्येकी 1 उमेदवार राज्यसभेवर निवडले जातात. या पाचपैकी 4 राज्यांत भाजपने आपली सत्ता कायम ठेवली आहे. आता राज्यसभेतील 1/3 सदस्यांसाठी नव्याने निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. या निवडणुकीत भाजपला उत्तर प्रदेशातून 3, तर आसाम, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधून काँग्रेसच्या चार जागांवर विजय मिळवण्यात, भाजपला यश मिळणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या वर्षअखेरीस काँग्रेसच्या राज्यसभेतील 34 जागा कमी होऊन त्यांची संख्या 27 होणार आहे. यावर्षी राज्यसभेच्या एकूण 75 जागांसाठी मतदान होणार आहे. राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह आहे. राज्यसभेचे खासदार हे राज्य विधानसभांतील आमदारांद्वारे निवडून दिले जातात व ते केंद्रात राज्याचं प्रतिनिधीत्व करत असतात. राज्यसभेत एनडीए सरकार सुरुवातीला अल्पमतात होते. त्यामुळे पहिल्या पाच वर्षांत दोन्ही सभागृहांत कायदे मंजूर होण्यासाठी विलंब होत होता. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून मोदी सरकारने राज्यसभेत आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे. आपला पंजाबमधील विजयाचा मोठा फायदा होणार आहे. पंजाबमधून एकूण सात उमेदवार हे राज्यसभेवर निवडून जातात. त्यामुळे यावर्षी होणा-या निवडणुकांमध्ये या सात जागांपैकी किमान सहा जागांवर आपला यश मिळवता येईल. सध्या आपचे राज्यसभेवर दिल्लीतून तीन खासदार आहेत. पंजाबमधील विजयानंतर भाजप, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम नंतर आप हा राज्यसभेतील पाचवा मोठा पक्ष ठरेल.

राष्ट्रपती निवडणूक भाजपसाठी सुकर

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींपैकी चार राज्यांत सत्ता राखण्यात भारतीय जनता पक्षाला यश आल्याने राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक सत्ताधारी भाजपला सुकर जाणार आहे. विशेष करून उत्तर प्रदेश विधानसभेतील मोठ्या विजयामुळे मित्रपक्षांच्या मदतीशिवाय भाजपला ही निवडणूक जिंकता येऊ शकेल. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ येत्या २४ जुलैला संपुष्टात येत आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा उत्तराधिकारी निश्चित करण्याचे बळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या विजयाने दिले आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपला कमी प्रमाणात यश मिळाले असते तर राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी त्यांना बिजू जनता दल, तेलंगण राष्ट्र समिती, वायएसआर काँग्रेस या पक्षांवर अवलंबून राहावे लागले असते. या पक्षांकडे लक्षणीय मते असल्याने त्यांचा पाठिंबा घेणे भाजपसाठी अनिवार्य ठरले असते. लोकसभा, राज्यसभेतील खासदार; तसेच राज्य विधानसभांतील आमदार, दिल्ली व पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांतील लोकप्रतिनिधी यांचे संख्याबळ राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या मतदानात विचारात घेतले जाते. विधानसभेचे हे निकाल भाजपसाठी अनुकूल असून राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत भाजपला त्याचा लाभ होणार आहे. या निवडणुकीत प्रत्येक खासदाराच्या मताचे मूल्य हे ७०८, तर प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य २०८ असते. निकाल जाहीर झालेल्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा व मणिपूर या विधानसभेतील सर्व आमदारांचे एकूण मतमूल्य हे अनुक्रमे ८३,८२४, १३,५७२, ४४८०, ८०० व १०८० असे आहे. यातील चार राज्यांत भाजप बहुमतात आल्याने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा उत्तराधिकारी हा भाजपच्या पसंतीचा असेल, हे आता स्पष्ट झाले आहे. या निवडणुकीसाठी देशातील सर्व आमदार, खासदार व अन्य लोकप्रतिनिधींची मिळून ४८९६ मते असून त्यांचे एकूण मतमूल्य १०,९८,९०३ आहे. या निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी या मतमूल्याच्या किमान ५० टक्के मते अधिक एक मत याप्रकारे मताधिक्य मिळवावे लागते.

पुढील विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपला उत्साहवर्धक वातावरण!

या वर्षाच्या अखेरीस हिमाचल प्रदेशातील 68 आणि गुजरातमधील 182 विधानसभेच्या जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. गुजरातमध्ये गेल्या 27 वर्षांपासून भाजपचे सरकार आहे. याठिकाणी गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसकडून पक्षाला कडवी टक्कर मिळाली होती. मात्र, यावेळी मोदींना काँग्रेसला एकही संधी द्यायची नाही. त्यामुळे पाच राज्यांतील निवडणुका संपताच भाजपने गुजरातमध्ये मिशन सुरु केले आहे. यूपी, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर विधानसभा निवडणुकीतील विजयामुळे भाजपला या राज्यांमध्ये आक्रमक प्रचार करण्याची संधी मिळेल. 2023 मध्ये कर्नाटकात 225, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, मेघालय, त्रिपुरा, नागालँड आणि तेलंगणा येथे 200 ठिकाणी निवडणुका होणार आहेत. पंजाब वगळता चार राज्यांतील विजयामुळे लोकसभा निवडणुकीतही भाजपचा आत्मविश्वास वाढला आहे. निवडणुकीमुळे केंद्र सरकारला अनेक मुद्द्यांवर कठोर निर्णय घेणे शक्य होत नाही. मात्र, आता विधानसभा निवडणुकीतील विजयामुळे निर्गुंतवणुकीचा वेग वाढू शकतो. विरोधक राष्ट्रीय मुद्द्यांवर लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत असतात, हे लोकांच्या गळी उतरवण्यातही भाजपला यश येत आहे.एप्रिल आणि ऑगस्टदरम्यान राज्यसभेच्या 70 जागांची निवडणूक होणार आहे. आता उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये भाजपची सत्ता येणार असल्याने भाजपच्या राज्यसभेत जागा वाढणार आहेत. यादरम्यान यूपीतून 11 पंजाबमधून सात आणि उत्तराखंडमधून एका जागेसाठी निवडणूक होणार आहे. यूपी आणि उत्तराखंडमधून भाजपला दोन ते तीन जागा मिळू शकतात. दुसरीकडे पंजाबमध्ये आपचे सरकार स्थापन झाल्याने आपलाही राज्यसभेत 6 जागा मिळू शकतात. सध्या 'आप'कडे राज्यसभेत 3 जागा आहेत.

असे आहेत निकाल 

अखेर पाच राज्यांचे अंतिम निकाल जाहीर झाले असून, भाजपला सर्वधीक जागा मिळाल्या आहे. पाचपैकी चार राज्यात भाजप सरकर स्थापन करणार आहे. तर पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टी सत्ता स्थापन करेल. 

* पंजाब विधानसभा निवडणूक-2022 एकूण जागा : 117 आहेत यामध्ये राजकीय पक्ष नुसार अनुक्रमे आम आदमी पार्टी-92, बहुजन समाज पक्ष-1, भारतीय जनता पक्ष-2,अपक्ष-1,काँग्रेस-18,शिरोमणी अकाली दल-3,

* गोवा विधानसभा निवडणूक-2022 एकूण जागा : 40 आहेत यामध्ये राजकीय पक्ष नुसार अनुक्रमे भारतीय जनता पक्ष-20,काँग्रेस-11,आम आदमी पार्टी-2 ,महाराष्ट्र गोमंतक-2,गोवा फॉरवर्ड पार्टी-1,क्रांतिकारी गोवा पक्ष-1,अपक्ष-3,

* मणिपूर विधानसभा निवडणूक-2022 एकूण 60 जागा आहेत यामध्ये राजकीय पक्ष नुसार अनुक्रमे भारतीय जनता पक्ष-32,अपक्ष-3,काँग्रेस-5,जनता दल (संयुक्त)-6,कुकी पीपल्स अलायन्स-2,नागा पीपल्स फ्रंट-5,राष्ट्रवादी पीपल्स पार्टी-7,

* उत्तराखंड विधानसभा निवडणूक-2022 एकूण जागा : 70 आहेत यामध्ये राजकीय पक्ष नुसार अनुक्रमे भारतीय जनता पक्ष-47, काँग्रेस-19, अपक्ष-2, बहुजन समाज पक्ष-2,

* उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणूक-2022 एकूण जागा 403 आहेत यामध्ये राजकीय पक्ष नुसार अनुक्रमे भारतीय जनता पक्ष- 255, समाजवादी पक्ष-111, अपना दल (सोनेलाल)-12, राष्ट्रीय लोकदल-8, सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष-6, निर्बल भारतीय शोषित हमारा आम दल-6, काँग्रेस-2, जनसत्ता दल लोकशाही-2, बहुजन समाज पक्ष-1.

Chandrakant Bhujbal 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

   

उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपच्या मताधिक्यात केवळ 1.62% वाढ तर 2017 च्या तुलनेत 57 जागा कमी

भाजपला 2017 च्या तुलनेत 57 जागा कमी

उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपला मिळालेल्या मतांच्या एकूण प्रमाणात केवळ 1.62 टक्के वाढ झाली असून 2017 च्या तुलनेत 57 जागा कमी झालेल्या आहेत. भाजपने उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणूक-2017 मध्ये एकूण  384 जागांवर निवडणूक लढवली होती त्यापैकी 312 जागांवर यश मिळाले होते तर 39.67% मतांचे प्रमाण होते. तुलनात्मकदृष्ट्या 2022 मधील निवडणुकीत तब्बल 57 जागा कमी झालेल्या आहेत तर भाजप पक्षाला मिळालेल्या मतांचे एकूण प्रमाण 41.29% इतके असून केवळ 1.62 टक्के वाढ झाल्याचे निकालांवरून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे सत्ता कायम राखण्यात यश आले तरी लोकप्रियतेची लाट कायम असल्याचे समजणे संयुक्तीक वाटत नाही. 5 विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने 4 राज्यांमधील सत्ता कायम राखली ही बाब आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांसाठी निश्चितच सकारात्मक व उत्साहवर्धक आहे. या निकालांवरून इतर राज्यांमध्ये देखील सहज यश मिळेल आणि सर्वच निवडणुकांमध्ये भाजपलाच मतदारांचा प्राधन्यक्रम राहील असे कार्यकर्त्यांना उत्साहासाठी दर्शवणे योग्य आहे परंतु वस्तुस्थिती त्याप्रकारे नाही असे निकालांच्या आकडेवारीतून दिसून येत आहे. कोरोना स्थिती, प्रचारावरील मर्यादा, अन्य विरोधी मुद्दे असूनही विरोधकांवर भाजपने संघटात्मक दृष्टीकोनातून मात केलेली आहे. तर मतदारांना आकर्षित करण्यात यश मिळवलेले नाकारता येणार नाही. भाजपने आक्रमक हिंदुत्व, वचनपूर्ती, कायदा आणि सुव्यवस्था, जातींचं गणित व न्याय उमेदवारी, सर्वसामान्य नागरिकांना थेट लाभ देणाऱ्या मोदी सरकारच्या योजना या मुद्द्यांवर प्रचारात भर दिलेला होता. दरम्यान या निवडणुकीत भाजपाच्या नेतृत्वातील आघाडीच्या 11 मंत्र्यांना पराभवाचा धक्का बसला आहे. पराभूत मंत्र्यांच्या यादीत भाजपचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांचाही समावेश आहे. समाजवादी पक्षाच्या उमेदवार डॉ. पल्लवी पटेल यांनी त्यांचा 7337 मतांनी पराभव केला. पल्लवी पटेल या अपना दलच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत. उत्तर प्रदेशमधील ऊस मंत्री सुरेश राणा हे शामली जिल्ह्यातून थानाभवन मतदारसंघातून पराभूत झाले आहे. समाजवादी पक्षाने युती केलेल्या राष्ट्रीय लोकदलच्या अश्रफ अली खान यांनी त्यांचा 10 हजारांहून अधिक मतांनी पराभव केला. तर, बरेली जिल्ह्यातील बहेडी विधानसभा मतदारसंघातून राज्यमंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार यांचा समाजवादी पक्षाचे उमेदवार अताउर्रहमान यांनी 3355 मतांनी पराभव केला. योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारमधील ग्रामविकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह हे प्रतापगड जिल्ह्यातील पट्टी विधानसभा मतदारसंघातून समाजवादी पक्षाच्या राम सिंह यांच्याकडून 22 हजार मतांनी पराभूत झाले. राज्यमंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट मतदारसंघातून हे समाजवादी पक्षाचे उमेदवार अनिल कुमार यांच्याकडून 20 हजार मतांनी पराभूत झाले. राज्यमंत्री आनंद शुक्ला यांना बलियातील बैरियातील समाजवादी पक्षाचे जयप्रकाश अंचल यांनी 12 हजार 951 मतांनी पराभव केला. बलिया जिल्ह्यातील फेफना मतदारसंघातून क्रीडा मंत्री उपेंद्र तिवारी यांना समाजवादी पक्षाचे उमेदवार संग्राम सिंह यांनी 19,354 मतांनी धूळ चारली. उत्तर प्रदेशमधील रणवेंद्र सिंह धुन्नी यांना 25,181 मतांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. औरिया जिल्ह्यातील दिबीयापूर मतदारसंघातून राज्यमंत्री लाखन सिंह यांना अवघ्या 473 मतांनी पराभव स्वीकारवा लागला. समाजवादी पक्षाचे प्रदीप कुमार यादव यांनी त्यांचा पराभव केला. उत्तर प्रदेश विधानसभेचे माजी अध्यक्ष आणि समाजवादी पक्षाचे उमेदवार माता प्रसाद पांडेय यांनी इटवा मतदारसंघातून राज्याचे मंत्री सतीश द्विवेदी यांचा 1662 मतांनी पराभव केला. गाझीपूर मतदारसंघातून राज्यमंत्री संगीता बलवंत यांना 1692 मतांनी पराभव स्वीकारावा लागला आहे. दरम्यान उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण जागा 403 इतक्या असून यापैकी भारतीय जनता पक्ष- 255, समाजवादी पक्ष-111, अपना दल (सोनेलाल)-12, राष्ट्रीय लोकदल-8, सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष-6, निर्बल भारतीय शोषित हमारा आम दल-6, काँग्रेस-2, जनसत्ता दल लोकशाही-2, बहुजन समाज पक्ष-1 प्रमाणे जागांवर यश मिळवलेले आहे. 

मुस्लीम लोकसंख्येचा मतदारसंघातील प्रभाव 

2011 च्या जनगणनेनुसार, उत्तर प्रदेशची एकूण लोकसंख्या सुमारे 20 कोटी इतकी होती. उत्तर प्रदेश राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 79.73 टक्के म्हणजे 15.95 कोटी हिंदू आहेत तर मुस्लिमांची लोकसंख्या 3.85 कोटी आहे, जी एकूण लोकसंख्येच्या 19.28 टक्के आहे. म्हणजेच लोकसंख्येच्या 80 टक्के हिंदू आणि 20 टक्के मुस्लीम आहेत. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या 403 जागांपैकी एक तृतीयांश, म्हणजे 143 विधानसभेच्या जागा अशा आहेत जिथे मुस्लिम मतदारांचा प्रभाव आहे. यापैकी 36 जागा अशा आहेत की जिथे मुस्लिम उमेदवार स्वबळावर जिंकू शकतात. राज्यात 107 जागा अशा आहेत की, जिथे अल्पसंख्याक मतदार निवडणूक निकालांवर प्रभाव टाकतात. पूर्व उत्तर प्रदेशातील काही भागांव्यतिरिक्त, पश्चिम उत्तर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम लोकसंख्या आहे. एकट्या पश्चिम उत्तर प्रदेशात 26.21 टक्के मुस्लिम आहेत. पश्चिम उत्तर प्रदेशात 26 जिल्हे आहेत, जिथे विधानसभेच्या 136 जागा आहेत. मुस्लिमांचा प्रभाव असलेल्या 143 जागांपैकी 70 जागांवर मुस्लीम लोकसंख्या 20 ते 30 टक्के आहे. 73 जागा अशा आहेत जिथे मुस्लीम 30 टक्क्यांहून अधिक आहेत. रामपूरमध्ये 57.57 टक्के, मुरादाबादमध्ये 47.12 टक्के, संभलमध्ये 45 टक्के, बिजनौरमध्ये 43.03 टक्के, सहारनपूरमध्ये 41.95 टक्के, शामलीमध्ये 41.73 टक्के, मुझफ्फरनगरमध्ये 41.11 टक्के आणि अमरोहामध्ये 38 टक्के मुस्लीम मतदार आहेत. समाजवादी पक्षाचा मुस्लीम जनाधार सर्वाधिक आहे, त्यानंतर मायावतींचा बसप आणि काँग्रेस यांचा क्रमांक लागतो. स्वातंत्र्यानंतर ते ऐंशीच्या दशकापर्यंत मुस्लीम मतदार कॉंग्रेसमागे होता. राममंदिर - बाबरी मशीद प्रश्नात कॉंग्रेसच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे मुस्लीम मतदार कॉंग्रेसपासून दुरावला आणि तो जनता दल आणि नंतर सपामागे उभा राहिला. 2007 मध्ये मायावतींच्या धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम समाज बसपकडेही वळाला. पण 2012 मध्ये तो मोठ्या संख्येने सपामागे आला. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या चार विधानसभा निवडणुकांमध्ये मुस्लिमांची टक्केवारी झपाट्याने घसरली. 1951-52 मध्ये झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेश विधानसभेत 9.5 टक्के म्हणजेच 41 मुस्लीम उमेदवार विजयी झाले होते. 1957 मध्ये झालेल्या दुसऱ्या निवडणुकीत 37 मुस्लीम उमेदवार निवडून आल्याने ही टक्केवारी 8.6 पर्यंत खाली आली आणि 1962 च्या तिसऱ्या निवडणुकीत 30 आमदारांच्या विजयाने केवळ सात टक्क्यांवर आली. 1967 मध्ये चौथ्या विधानसभेत 23 मुस्लीम आमदारांच्या विजयाने त्यांची टक्केवारी 5.9 इतकी कमी झाली. मात्र 1969 मध्ये 29 आमदारांच्या विजयाने ते 6.8 टक्के झाले. पण 1974 च्या निवडणुकीत 25 आमदारांच्या विजयाने ते पुन्हा 5.9 टक्क्यांवर घसरली. देशात आणीबाणी लागू झाल्यानंतर 1977 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये 49 मुस्लीम आमदारांचे प्रतिनिधित्व 11.5 टक्के झाले. 1979 मध्ये मुस्लीम आमदारांची संख्या 47 झाली होती, प्रतिनिधित्वाची टक्केवारी 11.1 झाली होती, पण 1985 मध्ये पुन्हा 49 मुस्लीम उमेदवार विजयी झाल्याने मुस्लीम प्रतिनिधित्वाची टक्केवारी 11.5 टक्के इतकी झाली. 1989 मध्ये जेव्हा केवळ 38 मुस्लीम उमेदवार जिंकू शकले, तेव्हा प्रतिनिधित्व 8.9 टक्के झाले. रामजन्मभूमी आंदोलनाचा परिणाम होऊन 1991 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप प्रथमच उत्तरप्रदेशात पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आला. कल्याणसिंह मुख्यमंत्री झाले तेव्हा विधानसभेतील मुस्लीम आमदारांची टक्केवारी केवळ 4.1 टक्के होती. ती तोपर्यंतची सर्वाधिक कमी टक्केवारी होती. 1993 मध्ये 25 मुस्लीम आमदार जिंकू शकले तेव्हा विधिमंडळातील मुस्लीम प्रतिनिधित्व 5.9 टक्यांपर्यंत पोहचले. 1996 मध्ये बसपा आणि काँग्रेसने एकत्र निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत 33 मुस्लीम आमदार विजयी झाले, त्यानंतर प्रतिनिधित्व 7.8 टक्के झाले. 2002 मध्ये 47 मुस्लीम आमदारांच्या विजयामुळे लोकप्रतिनिधी 11.7 टक्के झाले. 2007 मध्ये राज्यात प्रथमच बसपचे पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा विधानसभेत 48 मुस्लीम आमदार विजयी झाले. त्यावेळी प्रतिनिधित्व 13.9 टक्के एवढे झाले होते. 2012 मध्ये जेव्हा सपा सरकार स्थापन झाले तेव्हा विधानसभेत 69 मुस्लीम आमदार विजयी झाल्याने मुस्लीम प्रतिनिधित्व पहिल्यांदाच 17.1 वर पोहोचले.  2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत दुसऱ्यांदा राज्यात भाजपचे राजकीय बळ वाढल्याने विधानसभेतील मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व कमी झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ 24 मुस्लीम आमदार निवडून आले. अशा प्रकारे विधानसभेतील मुस्लीम आमदारांची टक्केवारी 5.9 टक्क्यांवर घसरली. मुझफ्फरनगरमधल्या धार्मिक दंगलीचा फायदा भाजपने 2014 च्या लोकसभा व त्यानंतर झालेल्या 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत उठवला होता. 2013 च्या मुझफ्फरनगर दंगलीनंतर पश्चिम उत्तर प्रदेशातील राजकीय चित्र बदलले. पश्चिम उत्तर प्रदेशामध्ये, 17 टक्के जाट लोकसंख्या आहे, ज्या जाटांनी एकेकाळी सपा आणि आरएलडीला मतदान केले होते, ते दंगलीनंतर भाजपसोबत राहीले. ध्रुवीकरणामुळे  हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये फूट पडली. 2017 च्या आधी, पश्चिम उत्तर प्रदेशातील कैराना येथे हिंदू स्थलांतराचा मुद्दा तापला, ज्याने निवडणुकीला पुन्हा हिंदू-मुस्लीम असा रंग दिला आणि परिणामी हिंदुत्वाच्या राजकारणामुळे भाजपने 91 जागा जिंकल्या. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत पहिल्या टप्प्यात, फक्त दोन मुस्लीम विधानसभेत पोहोचले होते. ज्यामध्ये एक होता, मेरठ शहरातील रफिक अन्सारी आणि दुसरा, धौलाना येथून अस्लम चौधरी. पहिल्या टप्प्यात या 58 जागांपैकी सात जागांवर दोन्ही प्रमुख पक्षांचे मुस्लीम उमेदवार भिडले होते. या सर्व जागा भाजपने जिंकल्या. 2017 च्या निवडणुकीत दुसऱ्या टप्प्यातील 55 जागांपैकी 12 जागांवर मुस्लीम उमेदवारांमध्ये लढत झाली होती. या सर्व जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. दुसऱ्या टप्प्यातील 55 जागांपैकी 38 जागा भाजपने जिंकल्या होत्या, तर 15 जागा सप आणि दोन जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. बसपला येथे एकही जागा जिंकता आली नाही. गेल्या निवडणुकीत सप आणि काँग्रेसमध्ये या टप्प्यात विजयी झालेल्या 17 आमदारांपैकी 11 मुस्लीम होते. सपाचे 10 आणि काँग्रेसचा एक मुस्लीम आमदार होता. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीपेक्षा यंदाच्या निवडणुकीत जास्त मुस्लिम उमेदवार विजयी झाले आहेत. 2017 च्या गेल्या निवडणुकीत 403 जागांच्या उत्तर प्रदेश विधानसभेत 25 मुस्लिम आमदार होते. भाजपने एकाही मुस्लिम समाजाला उमेदवारी दिलेली नव्हती. उत्तर प्रदेशातील विधानसभेच्या 403 पैकी 143 जागांवर मुस्लिम मतदारांचा प्रभाव आहे. तर त्यापैकी 70 जागांवर मुस्लिम लोकसंख्या 20 ते 30 टक्के आहे. 43 जागा अशा आहेत की ज्याठिकाणी मुस्लिम लोकसंख्या 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. 36 जागांवर मुस्लिम उमेदवार स्वतःच्या ताकदीवर निवडून येऊ शकतात असे मतदारसंघ आहेत. तर 107 जागांवरील निकाल मुस्लिम मतदारांवर अवलंबून असतो. 2017 च्या निवडणुकीत विधानसभेत केवळ 23 मुस्लिम आमदार निवडून आले होते. गेल्या 50 वर्षातील हा निचांक संख्या आहे. बसपाने 88 मुस्लिम उमेदवारांना तिकीट दिले होते. यापैकी एकही उमेदवार विजयी होऊ शकला नाही. काँग्रेसने यावेळी 399 जागांवर आपले उमेदवार उभे केले होते, त्यापैकी 75 मुस्लिम उमेदवार होते. काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या सर्व मुस्लिम उमेदवारांना पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन औवेसी यांच्या एआयएमआयएमनेही 60 हून अधिक जागांवर मुस्लिमांना तिकीट दिले होते त्यांना अपयश आले आहे. तर समाजवादी पक्षाने एकूण 64 मुस्लिम उमेदवार उभे केले होते. 2022 मधील सार्वत्रिक विधानसभा निवडणूकीत पहिल्या टप्प्यात 11 जिल्ह्यांतील 58 जागांसाठी प्रमुख पक्षांचे 50 मुस्लीम उमेदवार रिंगणात आहेत. सप-आरएलडी युतीचे 13, बसपचे 17, काँग्रेसचे 11 आणि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे नऊ मुस्लीम उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. त्याचवेळी भाजपने एकाही मुस्लिमाला तिकीट दिलेले नाही. दुसऱ्या टप्प्यात नऊ जिल्ह्यांतील 55 जागांसाठी एकूण 586 उमेदवार रिंगणात होते, त्यापैकी 78 मुस्लीम उमेदवार चार वेगवेगळ्या प्रमुख पक्षांकडून रिंगणात होते. या 55 जागांवर सप आघाडीचे 18, बसपचे 23, काँग्रेसचे 21 आणि ओवेसी यांच्या पक्षाचे 15 मुस्लीम उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. भाजपने कोणत्याही मुस्लिमाला तिकीट दिले नाही, परंतु त्यांचा मित्रपक्ष अपना दल (एस) स्वार तांडा जागेवर मुस्लीम उमेदवार दिलेला होता. 2022 च्या निवडणुकीत 36 मुस्लीम उमेदवार निवडून आले आहेत. 19% मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या उत्तरप्रदेश राज्यात एकूण जागांमध्ये 403 नवनिर्वाचित मुस्लिम आमदारांचे प्रमाण 8.93% इतके राहिले आहे.

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूकीत 9 श्रीमंत उमेदवार पराभूत 

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक निकालानंतर हे स्पष्ट झाले आहे की, यावेळी 403 आमदारांपैकी 366 आमदार कोट्यधीश आहेत. यामध्ये सपाचे 111 आमदार आणि भाजपचे 233 आमदार कोट्यधीश आहेत. 37 आमदार असे आहेत ज्यांची संपत्ती 1 कोटींपेक्षा कमी आहे. यामध्ये 23 आमदार तर असे आहेत, ज्यांची संपत्ती 50 लाख ते 1 कोटींच्या दरम्यान आहे. फक्त दोनच आमदार असे आहेत ज्यांची संपत्ती 10 लाखांपेक्षा कमी आहे. सर्वच कोट्यधीश उमेदवार विजयी झालेत असे नाही. निवडणुकीत 1734 कोट्यधीश उमेदवार होते, मात्र केवळ 366 उमेदवारांना विजय मिळाला. मेरठ कॅंटमधील भाजप उमेदवार अमित अग्रवाल यांची एकूण संपत्ती 148 कोटी आहे. मुरादाबाद ग्रामीण मतदारसंघातून मोहम्मद नासीर सपाच्या तिकिटावर विजयी झाले. नासिर यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात आपली संपत्ती 60 कोटी असल्याचे जाहीर केले आहे. बसपचे एकमेव विजयी आमदार उमाशंकर सिंह यांच्याकडे ५४ कोटींची संपत्ती आहे. सर्वाधिक पैसे घेऊन निवडणुकीत उतरलेल्या 10 पैकी 9 जणांचा पराभव झाला यामध्ये नवाब काजील अली खान हे या विधानसभेचे सर्वात श्रीमंत उमेदवार होते. त्यांची एकूण संपत्ती 269 कोटी रुपये आहे. याशिवाय ओवैसी यांच्या AIMIM पक्षाचे उमेदवार शाह आलम ऊर्फ ​​गुड्डू जमाली यांच्याकडे 195 कोटींची संपत्ती आहे. सुप्रिया आरोन या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर असून त्यांची एकूण संपत्ती 147 कोटी आहे. तसेच रामपूरमधून आमदार निवडून आलेले आझम खान यांच्यावर 87 गुन्हे दाखल आहेत. त्यांची संपत्ती 6 कोटी आहे. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचे कर्ज नाही. त्यांचा मुलगा अब्दुल्ला आझमवर 43 गुन्हे दाखल आहेत, त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचे कर्ज नाही. सरधानातून आमदार निवडून आलेले अतुल प्रधान तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्याच्यावर 38 गुन्हे दाखल आहेत. त्यांच्यावरही कर्ज नाही. अनिल कुमार त्रिपाठी यांनी 11व्या क्रमांकावर असलेल्या भाजप आघाडीच्या निषाद पक्षाकडून मेहदवालची जागा जिंकली. त्याच्यावर 8 गुन्हे दाखल आहेत. त्यांच्यावर 3.48 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. दरम्यान सर्वाधिक कर्जदार आमदार म्हणून जलालपूर मतदारसंघातून सपाच्या तिकिटावर विजयी झालेल्या राकेश पांडे यांच्यावर 23.22 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. मथुरा कॅन्टमधून आमदार झालेले अमित अग्रवाल दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्यावर 13.29 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे आणि बसपचे एकमेव आमदार उमाशंकर सिंह यांच्यावरही 13.02 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. एकूण 30 आमदारांवर 3 कोटींपेक्षा जास्त कर्ज आहे. तर निवडणुकीत विजयी झालेल्यांमध्ये 114 आमदार असे आहेत ज्यांच्यावर एका रुपयाचेही कर्ज नाही. यामध्ये आझम खान, सपा आघाडीच्या नाहिद हसन यांच्यासह 35 नावांचा समावेश आहे. भाजप आघाडीच्या 76 नावांमध्ये ब्रिजेश पाठक, आशुतोष टंडन, असीम अरुण यांचा समावेश आहे. बाहुबली आमदार रघुराज प्रताप सिंह ऊर्फ ​​राजा भैय्या कुंडा आणि काँग्रेस आमदार आराधना मिश्रा ऊर्फ ​​मोना आणि वीरेंद्र चौधरी यांच्यावरही कर्ज नाही.

Chandrakant Bhujbal 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================