उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपच्या मताधिक्यात केवळ 1.62% वाढ तर 2017 च्या तुलनेत 57 जागा कमी

भाजपला 2017 च्या तुलनेत 57 जागा कमी

उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपला मिळालेल्या मतांच्या एकूण प्रमाणात केवळ 1.62 टक्के वाढ झाली असून 2017 च्या तुलनेत 57 जागा कमी झालेल्या आहेत. भाजपने उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणूक-2017 मध्ये एकूण  384 जागांवर निवडणूक लढवली होती त्यापैकी 312 जागांवर यश मिळाले होते तर 39.67% मतांचे प्रमाण होते. तुलनात्मकदृष्ट्या 2022 मधील निवडणुकीत तब्बल 57 जागा कमी झालेल्या आहेत तर भाजप पक्षाला मिळालेल्या मतांचे एकूण प्रमाण 41.29% इतके असून केवळ 1.62 टक्के वाढ झाल्याचे निकालांवरून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे सत्ता कायम राखण्यात यश आले तरी लोकप्रियतेची लाट कायम असल्याचे समजणे संयुक्तीक वाटत नाही. 5 विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने 4 राज्यांमधील सत्ता कायम राखली ही बाब आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांसाठी निश्चितच सकारात्मक व उत्साहवर्धक आहे. या निकालांवरून इतर राज्यांमध्ये देखील सहज यश मिळेल आणि सर्वच निवडणुकांमध्ये भाजपलाच मतदारांचा प्राधन्यक्रम राहील असे कार्यकर्त्यांना उत्साहासाठी दर्शवणे योग्य आहे परंतु वस्तुस्थिती त्याप्रकारे नाही असे निकालांच्या आकडेवारीतून दिसून येत आहे. कोरोना स्थिती, प्रचारावरील मर्यादा, अन्य विरोधी मुद्दे असूनही विरोधकांवर भाजपने संघटात्मक दृष्टीकोनातून मात केलेली आहे. तर मतदारांना आकर्षित करण्यात यश मिळवलेले नाकारता येणार नाही. भाजपने आक्रमक हिंदुत्व, वचनपूर्ती, कायदा आणि सुव्यवस्था, जातींचं गणित व न्याय उमेदवारी, सर्वसामान्य नागरिकांना थेट लाभ देणाऱ्या मोदी सरकारच्या योजना या मुद्द्यांवर प्रचारात भर दिलेला होता. दरम्यान या निवडणुकीत भाजपाच्या नेतृत्वातील आघाडीच्या 11 मंत्र्यांना पराभवाचा धक्का बसला आहे. पराभूत मंत्र्यांच्या यादीत भाजपचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांचाही समावेश आहे. समाजवादी पक्षाच्या उमेदवार डॉ. पल्लवी पटेल यांनी त्यांचा 7337 मतांनी पराभव केला. पल्लवी पटेल या अपना दलच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत. उत्तर प्रदेशमधील ऊस मंत्री सुरेश राणा हे शामली जिल्ह्यातून थानाभवन मतदारसंघातून पराभूत झाले आहे. समाजवादी पक्षाने युती केलेल्या राष्ट्रीय लोकदलच्या अश्रफ अली खान यांनी त्यांचा 10 हजारांहून अधिक मतांनी पराभव केला. तर, बरेली जिल्ह्यातील बहेडी विधानसभा मतदारसंघातून राज्यमंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार यांचा समाजवादी पक्षाचे उमेदवार अताउर्रहमान यांनी 3355 मतांनी पराभव केला. योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारमधील ग्रामविकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह हे प्रतापगड जिल्ह्यातील पट्टी विधानसभा मतदारसंघातून समाजवादी पक्षाच्या राम सिंह यांच्याकडून 22 हजार मतांनी पराभूत झाले. राज्यमंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट मतदारसंघातून हे समाजवादी पक्षाचे उमेदवार अनिल कुमार यांच्याकडून 20 हजार मतांनी पराभूत झाले. राज्यमंत्री आनंद शुक्ला यांना बलियातील बैरियातील समाजवादी पक्षाचे जयप्रकाश अंचल यांनी 12 हजार 951 मतांनी पराभव केला. बलिया जिल्ह्यातील फेफना मतदारसंघातून क्रीडा मंत्री उपेंद्र तिवारी यांना समाजवादी पक्षाचे उमेदवार संग्राम सिंह यांनी 19,354 मतांनी धूळ चारली. उत्तर प्रदेशमधील रणवेंद्र सिंह धुन्नी यांना 25,181 मतांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. औरिया जिल्ह्यातील दिबीयापूर मतदारसंघातून राज्यमंत्री लाखन सिंह यांना अवघ्या 473 मतांनी पराभव स्वीकारवा लागला. समाजवादी पक्षाचे प्रदीप कुमार यादव यांनी त्यांचा पराभव केला. उत्तर प्रदेश विधानसभेचे माजी अध्यक्ष आणि समाजवादी पक्षाचे उमेदवार माता प्रसाद पांडेय यांनी इटवा मतदारसंघातून राज्याचे मंत्री सतीश द्विवेदी यांचा 1662 मतांनी पराभव केला. गाझीपूर मतदारसंघातून राज्यमंत्री संगीता बलवंत यांना 1692 मतांनी पराभव स्वीकारावा लागला आहे. दरम्यान उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण जागा 403 इतक्या असून यापैकी भारतीय जनता पक्ष- 255, समाजवादी पक्ष-111, अपना दल (सोनेलाल)-12, राष्ट्रीय लोकदल-8, सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष-6, निर्बल भारतीय शोषित हमारा आम दल-6, काँग्रेस-2, जनसत्ता दल लोकशाही-2, बहुजन समाज पक्ष-1 प्रमाणे जागांवर यश मिळवलेले आहे. 

मुस्लीम लोकसंख्येचा मतदारसंघातील प्रभाव 

2011 च्या जनगणनेनुसार, उत्तर प्रदेशची एकूण लोकसंख्या सुमारे 20 कोटी इतकी होती. उत्तर प्रदेश राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 79.73 टक्के म्हणजे 15.95 कोटी हिंदू आहेत तर मुस्लिमांची लोकसंख्या 3.85 कोटी आहे, जी एकूण लोकसंख्येच्या 19.28 टक्के आहे. म्हणजेच लोकसंख्येच्या 80 टक्के हिंदू आणि 20 टक्के मुस्लीम आहेत. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या 403 जागांपैकी एक तृतीयांश, म्हणजे 143 विधानसभेच्या जागा अशा आहेत जिथे मुस्लिम मतदारांचा प्रभाव आहे. यापैकी 36 जागा अशा आहेत की जिथे मुस्लिम उमेदवार स्वबळावर जिंकू शकतात. राज्यात 107 जागा अशा आहेत की, जिथे अल्पसंख्याक मतदार निवडणूक निकालांवर प्रभाव टाकतात. पूर्व उत्तर प्रदेशातील काही भागांव्यतिरिक्त, पश्चिम उत्तर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम लोकसंख्या आहे. एकट्या पश्चिम उत्तर प्रदेशात 26.21 टक्के मुस्लिम आहेत. पश्चिम उत्तर प्रदेशात 26 जिल्हे आहेत, जिथे विधानसभेच्या 136 जागा आहेत. मुस्लिमांचा प्रभाव असलेल्या 143 जागांपैकी 70 जागांवर मुस्लीम लोकसंख्या 20 ते 30 टक्के आहे. 73 जागा अशा आहेत जिथे मुस्लीम 30 टक्क्यांहून अधिक आहेत. रामपूरमध्ये 57.57 टक्के, मुरादाबादमध्ये 47.12 टक्के, संभलमध्ये 45 टक्के, बिजनौरमध्ये 43.03 टक्के, सहारनपूरमध्ये 41.95 टक्के, शामलीमध्ये 41.73 टक्के, मुझफ्फरनगरमध्ये 41.11 टक्के आणि अमरोहामध्ये 38 टक्के मुस्लीम मतदार आहेत. समाजवादी पक्षाचा मुस्लीम जनाधार सर्वाधिक आहे, त्यानंतर मायावतींचा बसप आणि काँग्रेस यांचा क्रमांक लागतो. स्वातंत्र्यानंतर ते ऐंशीच्या दशकापर्यंत मुस्लीम मतदार कॉंग्रेसमागे होता. राममंदिर - बाबरी मशीद प्रश्नात कॉंग्रेसच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे मुस्लीम मतदार कॉंग्रेसपासून दुरावला आणि तो जनता दल आणि नंतर सपामागे उभा राहिला. 2007 मध्ये मायावतींच्या धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम समाज बसपकडेही वळाला. पण 2012 मध्ये तो मोठ्या संख्येने सपामागे आला. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या चार विधानसभा निवडणुकांमध्ये मुस्लिमांची टक्केवारी झपाट्याने घसरली. 1951-52 मध्ये झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेश विधानसभेत 9.5 टक्के म्हणजेच 41 मुस्लीम उमेदवार विजयी झाले होते. 1957 मध्ये झालेल्या दुसऱ्या निवडणुकीत 37 मुस्लीम उमेदवार निवडून आल्याने ही टक्केवारी 8.6 पर्यंत खाली आली आणि 1962 च्या तिसऱ्या निवडणुकीत 30 आमदारांच्या विजयाने केवळ सात टक्क्यांवर आली. 1967 मध्ये चौथ्या विधानसभेत 23 मुस्लीम आमदारांच्या विजयाने त्यांची टक्केवारी 5.9 इतकी कमी झाली. मात्र 1969 मध्ये 29 आमदारांच्या विजयाने ते 6.8 टक्के झाले. पण 1974 च्या निवडणुकीत 25 आमदारांच्या विजयाने ते पुन्हा 5.9 टक्क्यांवर घसरली. देशात आणीबाणी लागू झाल्यानंतर 1977 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये 49 मुस्लीम आमदारांचे प्रतिनिधित्व 11.5 टक्के झाले. 1979 मध्ये मुस्लीम आमदारांची संख्या 47 झाली होती, प्रतिनिधित्वाची टक्केवारी 11.1 झाली होती, पण 1985 मध्ये पुन्हा 49 मुस्लीम उमेदवार विजयी झाल्याने मुस्लीम प्रतिनिधित्वाची टक्केवारी 11.5 टक्के इतकी झाली. 1989 मध्ये जेव्हा केवळ 38 मुस्लीम उमेदवार जिंकू शकले, तेव्हा प्रतिनिधित्व 8.9 टक्के झाले. रामजन्मभूमी आंदोलनाचा परिणाम होऊन 1991 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप प्रथमच उत्तरप्रदेशात पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आला. कल्याणसिंह मुख्यमंत्री झाले तेव्हा विधानसभेतील मुस्लीम आमदारांची टक्केवारी केवळ 4.1 टक्के होती. ती तोपर्यंतची सर्वाधिक कमी टक्केवारी होती. 1993 मध्ये 25 मुस्लीम आमदार जिंकू शकले तेव्हा विधिमंडळातील मुस्लीम प्रतिनिधित्व 5.9 टक्यांपर्यंत पोहचले. 1996 मध्ये बसपा आणि काँग्रेसने एकत्र निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत 33 मुस्लीम आमदार विजयी झाले, त्यानंतर प्रतिनिधित्व 7.8 टक्के झाले. 2002 मध्ये 47 मुस्लीम आमदारांच्या विजयामुळे लोकप्रतिनिधी 11.7 टक्के झाले. 2007 मध्ये राज्यात प्रथमच बसपचे पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा विधानसभेत 48 मुस्लीम आमदार विजयी झाले. त्यावेळी प्रतिनिधित्व 13.9 टक्के एवढे झाले होते. 2012 मध्ये जेव्हा सपा सरकार स्थापन झाले तेव्हा विधानसभेत 69 मुस्लीम आमदार विजयी झाल्याने मुस्लीम प्रतिनिधित्व पहिल्यांदाच 17.1 वर पोहोचले.  2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत दुसऱ्यांदा राज्यात भाजपचे राजकीय बळ वाढल्याने विधानसभेतील मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व कमी झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ 24 मुस्लीम आमदार निवडून आले. अशा प्रकारे विधानसभेतील मुस्लीम आमदारांची टक्केवारी 5.9 टक्क्यांवर घसरली. मुझफ्फरनगरमधल्या धार्मिक दंगलीचा फायदा भाजपने 2014 च्या लोकसभा व त्यानंतर झालेल्या 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत उठवला होता. 2013 च्या मुझफ्फरनगर दंगलीनंतर पश्चिम उत्तर प्रदेशातील राजकीय चित्र बदलले. पश्चिम उत्तर प्रदेशामध्ये, 17 टक्के जाट लोकसंख्या आहे, ज्या जाटांनी एकेकाळी सपा आणि आरएलडीला मतदान केले होते, ते दंगलीनंतर भाजपसोबत राहीले. ध्रुवीकरणामुळे  हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये फूट पडली. 2017 च्या आधी, पश्चिम उत्तर प्रदेशातील कैराना येथे हिंदू स्थलांतराचा मुद्दा तापला, ज्याने निवडणुकीला पुन्हा हिंदू-मुस्लीम असा रंग दिला आणि परिणामी हिंदुत्वाच्या राजकारणामुळे भाजपने 91 जागा जिंकल्या. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत पहिल्या टप्प्यात, फक्त दोन मुस्लीम विधानसभेत पोहोचले होते. ज्यामध्ये एक होता, मेरठ शहरातील रफिक अन्सारी आणि दुसरा, धौलाना येथून अस्लम चौधरी. पहिल्या टप्प्यात या 58 जागांपैकी सात जागांवर दोन्ही प्रमुख पक्षांचे मुस्लीम उमेदवार भिडले होते. या सर्व जागा भाजपने जिंकल्या. 2017 च्या निवडणुकीत दुसऱ्या टप्प्यातील 55 जागांपैकी 12 जागांवर मुस्लीम उमेदवारांमध्ये लढत झाली होती. या सर्व जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. दुसऱ्या टप्प्यातील 55 जागांपैकी 38 जागा भाजपने जिंकल्या होत्या, तर 15 जागा सप आणि दोन जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. बसपला येथे एकही जागा जिंकता आली नाही. गेल्या निवडणुकीत सप आणि काँग्रेसमध्ये या टप्प्यात विजयी झालेल्या 17 आमदारांपैकी 11 मुस्लीम होते. सपाचे 10 आणि काँग्रेसचा एक मुस्लीम आमदार होता. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीपेक्षा यंदाच्या निवडणुकीत जास्त मुस्लिम उमेदवार विजयी झाले आहेत. 2017 च्या गेल्या निवडणुकीत 403 जागांच्या उत्तर प्रदेश विधानसभेत 25 मुस्लिम आमदार होते. भाजपने एकाही मुस्लिम समाजाला उमेदवारी दिलेली नव्हती. उत्तर प्रदेशातील विधानसभेच्या 403 पैकी 143 जागांवर मुस्लिम मतदारांचा प्रभाव आहे. तर त्यापैकी 70 जागांवर मुस्लिम लोकसंख्या 20 ते 30 टक्के आहे. 43 जागा अशा आहेत की ज्याठिकाणी मुस्लिम लोकसंख्या 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. 36 जागांवर मुस्लिम उमेदवार स्वतःच्या ताकदीवर निवडून येऊ शकतात असे मतदारसंघ आहेत. तर 107 जागांवरील निकाल मुस्लिम मतदारांवर अवलंबून असतो. 2017 च्या निवडणुकीत विधानसभेत केवळ 23 मुस्लिम आमदार निवडून आले होते. गेल्या 50 वर्षातील हा निचांक संख्या आहे. बसपाने 88 मुस्लिम उमेदवारांना तिकीट दिले होते. यापैकी एकही उमेदवार विजयी होऊ शकला नाही. काँग्रेसने यावेळी 399 जागांवर आपले उमेदवार उभे केले होते, त्यापैकी 75 मुस्लिम उमेदवार होते. काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या सर्व मुस्लिम उमेदवारांना पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन औवेसी यांच्या एआयएमआयएमनेही 60 हून अधिक जागांवर मुस्लिमांना तिकीट दिले होते त्यांना अपयश आले आहे. तर समाजवादी पक्षाने एकूण 64 मुस्लिम उमेदवार उभे केले होते. 2022 मधील सार्वत्रिक विधानसभा निवडणूकीत पहिल्या टप्प्यात 11 जिल्ह्यांतील 58 जागांसाठी प्रमुख पक्षांचे 50 मुस्लीम उमेदवार रिंगणात आहेत. सप-आरएलडी युतीचे 13, बसपचे 17, काँग्रेसचे 11 आणि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे नऊ मुस्लीम उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. त्याचवेळी भाजपने एकाही मुस्लिमाला तिकीट दिलेले नाही. दुसऱ्या टप्प्यात नऊ जिल्ह्यांतील 55 जागांसाठी एकूण 586 उमेदवार रिंगणात होते, त्यापैकी 78 मुस्लीम उमेदवार चार वेगवेगळ्या प्रमुख पक्षांकडून रिंगणात होते. या 55 जागांवर सप आघाडीचे 18, बसपचे 23, काँग्रेसचे 21 आणि ओवेसी यांच्या पक्षाचे 15 मुस्लीम उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. भाजपने कोणत्याही मुस्लिमाला तिकीट दिले नाही, परंतु त्यांचा मित्रपक्ष अपना दल (एस) स्वार तांडा जागेवर मुस्लीम उमेदवार दिलेला होता. 2022 च्या निवडणुकीत 36 मुस्लीम उमेदवार निवडून आले आहेत. 19% मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या उत्तरप्रदेश राज्यात एकूण जागांमध्ये 403 नवनिर्वाचित मुस्लिम आमदारांचे प्रमाण 8.93% इतके राहिले आहे.

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूकीत 9 श्रीमंत उमेदवार पराभूत 

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक निकालानंतर हे स्पष्ट झाले आहे की, यावेळी 403 आमदारांपैकी 366 आमदार कोट्यधीश आहेत. यामध्ये सपाचे 111 आमदार आणि भाजपचे 233 आमदार कोट्यधीश आहेत. 37 आमदार असे आहेत ज्यांची संपत्ती 1 कोटींपेक्षा कमी आहे. यामध्ये 23 आमदार तर असे आहेत, ज्यांची संपत्ती 50 लाख ते 1 कोटींच्या दरम्यान आहे. फक्त दोनच आमदार असे आहेत ज्यांची संपत्ती 10 लाखांपेक्षा कमी आहे. सर्वच कोट्यधीश उमेदवार विजयी झालेत असे नाही. निवडणुकीत 1734 कोट्यधीश उमेदवार होते, मात्र केवळ 366 उमेदवारांना विजय मिळाला. मेरठ कॅंटमधील भाजप उमेदवार अमित अग्रवाल यांची एकूण संपत्ती 148 कोटी आहे. मुरादाबाद ग्रामीण मतदारसंघातून मोहम्मद नासीर सपाच्या तिकिटावर विजयी झाले. नासिर यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात आपली संपत्ती 60 कोटी असल्याचे जाहीर केले आहे. बसपचे एकमेव विजयी आमदार उमाशंकर सिंह यांच्याकडे ५४ कोटींची संपत्ती आहे. सर्वाधिक पैसे घेऊन निवडणुकीत उतरलेल्या 10 पैकी 9 जणांचा पराभव झाला यामध्ये नवाब काजील अली खान हे या विधानसभेचे सर्वात श्रीमंत उमेदवार होते. त्यांची एकूण संपत्ती 269 कोटी रुपये आहे. याशिवाय ओवैसी यांच्या AIMIM पक्षाचे उमेदवार शाह आलम ऊर्फ ​​गुड्डू जमाली यांच्याकडे 195 कोटींची संपत्ती आहे. सुप्रिया आरोन या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर असून त्यांची एकूण संपत्ती 147 कोटी आहे. तसेच रामपूरमधून आमदार निवडून आलेले आझम खान यांच्यावर 87 गुन्हे दाखल आहेत. त्यांची संपत्ती 6 कोटी आहे. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचे कर्ज नाही. त्यांचा मुलगा अब्दुल्ला आझमवर 43 गुन्हे दाखल आहेत, त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचे कर्ज नाही. सरधानातून आमदार निवडून आलेले अतुल प्रधान तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्याच्यावर 38 गुन्हे दाखल आहेत. त्यांच्यावरही कर्ज नाही. अनिल कुमार त्रिपाठी यांनी 11व्या क्रमांकावर असलेल्या भाजप आघाडीच्या निषाद पक्षाकडून मेहदवालची जागा जिंकली. त्याच्यावर 8 गुन्हे दाखल आहेत. त्यांच्यावर 3.48 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. दरम्यान सर्वाधिक कर्जदार आमदार म्हणून जलालपूर मतदारसंघातून सपाच्या तिकिटावर विजयी झालेल्या राकेश पांडे यांच्यावर 23.22 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. मथुरा कॅन्टमधून आमदार झालेले अमित अग्रवाल दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्यावर 13.29 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे आणि बसपचे एकमेव आमदार उमाशंकर सिंह यांच्यावरही 13.02 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. एकूण 30 आमदारांवर 3 कोटींपेक्षा जास्त कर्ज आहे. तर निवडणुकीत विजयी झालेल्यांमध्ये 114 आमदार असे आहेत ज्यांच्यावर एका रुपयाचेही कर्ज नाही. यामध्ये आझम खान, सपा आघाडीच्या नाहिद हसन यांच्यासह 35 नावांचा समावेश आहे. भाजप आघाडीच्या 76 नावांमध्ये ब्रिजेश पाठक, आशुतोष टंडन, असीम अरुण यांचा समावेश आहे. बाहुबली आमदार रघुराज प्रताप सिंह ऊर्फ ​​राजा भैय्या कुंडा आणि काँग्रेस आमदार आराधना मिश्रा ऊर्फ ​​मोना आणि वीरेंद्र चौधरी यांच्यावरही कर्ज नाही.

Chandrakant Bhujbal 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================