सहकारातील अजब-गजब निवडणूक; मतदानानंतर तब्बल 4 वर्षांनी मतमोजणी; राज्य बाजार समिती महासंघाचा अखेर निकाल

राज्य बाजार समिती संघावर महाविकास आघाडीची बाजी

सहकारातील अजब-गजब निवडणूक म्हणून ओळखली जाईल अशा बाजार समित्यांची शिखर संस्था असलेल्या महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती संघाच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी झालेल्या मतदानानंतर तब्बल 4 वर्षांनी मतमोजणीला मुहूर्त मिळाला आणि एकदाचा निवडणूक निकाल जाहीर झाला. असा सहकार खात्यातील ऐतिहासिक प्रकार केवळ 97 व्या घटना दुरुस्तीमुळे घडला आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांना 97 व्या घटना दुरुस्तीमध्ये वगळल्याने ही बाब न्यायप्रविष्ट होऊन मतमोजणीस स्थगिती देण्यात आली होती. सहकारी संस्थांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने २०११ ला ९७ वी घटना दुरुस्ती केली ( 97th constitutional amendment ) होती. या घटना दुरुस्तीला गुजरात हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. २०१३ ला गुजरात हायकोर्टाने निर्णय देत ही घटना दुरुस्तीतील IX बी हा भाग रद्द केला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या निकालावर शिक्कामोर्तब केले होते त्यानंतर ही प्रलंबित याचिका निकाली निघाली आहे. बहुप्रतीक्षेतील निवडणूक निकालामध्ये सत्ताधारी महाविकास आघाडीने बाजी मारली आहे. महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती संघाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस 9, काँग्रेस 4, शिवसेना 4 मिळून 21 पैकी 17 जागांवर महाविकास आघाडीने बाजी मारली आहे. भाजपने चार जागा जिंकल्या आहेत. भारतीय जनता पक्षानेही ४ जागा जिंकत पूर्वीच्या तुलनेत आपले संख्याबळ वाढविले आहे. या निवडणुकीत सर्वसाधारण मतदारसंघातून एकूण ७ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. तसेच सर्वसाधारण गटात मतमोजणीत समसमान मते मिळाल्याने चिठ्ठी काढून दोन संचालक विजयी झाले आहेत. त्यामध्ये मनिष दळवी-सिंधुदुर्ग आणि दामोदर नवपुते-औरंगाबाद या दोन संचालकांचा समावेश आहे. दरम्यान महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाच्या संचालक मंडळाचा कालावधी सन २०२२ ते २०२७ असा राहणार आहे असे सांगण्यात आलेले आहे मात्र मतदान झाले त्यावेळी कालावधी सन २०१८ ते २०२३ करिता असा होता. यावरून देखील आता वाद-विवाद चर्चेला सुरुवात झालेली आहे. बाजार समित्यांची शिखर संस्था असलेल्या महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती संघाच्या संचालक मंडळाच्या अभूतपूर्व बहुप्रतीक्षेतील निवडणुकीची कहाणी अशी आहे कि, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती महासंघ पुणेची पंचवार्षिक निवडणूक कार्यक्रम जानेवारी २०१८ मध्ये जाहीर करण्यात आला होता. राज्यातील २१ संचालकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम सुरू होऊन १८ मार्च २०१८ रोजी मतदान झाले होते. २१ मार्च २०१८ रोजी मतमोजणी होती. मात्र महाराष्ट्र सह संस्था अधिनियमातील सुधारित कलमांच्या आधारे आर्थिक दुर्बल घटकांना 97 व्या घटना दुरुस्तीमध्ये वगळल्याने ही बाब न्यायप्रविष्ट होऊन गोपीचंद पांडे उमरेड-नागपूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका क्र. ७२८०/२०१८ मधील दि. २० मार्च २०१८ च्या आदेशान्वये याचिका दाखल करून मतमोजणीस स्थगिती मिळवली होती. संचालक व बाजार समिती संघाचे धुळे, नंदुरबार, जळगाव या मतदारसंघातून उमेदवारी करत असलेले पोपटराव सोनवणे यांनी उच्च न्यायालयात मध्यस्थी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशान्वे उच्च न्यायालयाने दि. १५ मार्च २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये सदर स्थगिती उठवून निवडणूक मतमोजणी करण्यास परवानगी दिली होती. यामुळे आता तब्बल ४ वर्षांनंतर राज्य बाजार समिती महासंघाला कार्यकारिणी मिळाली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील सुधारित कलमांना आव्हान देत काही याचिकाकर्त्यांनी २०१८ साली मुंबई उच्च न्यायालय येथे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत नियोजित महाराष्ट्र राज्य बाजार समितीच्या निवडणुका घेऊ नये अशी मागणी उच्च न्यायालयात केली होती. उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारची स्थगिती देण्यास नकार दिली. यामुळे याचिकाकर्त्यांनी स्थगितीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांना स्थगिती न देता निवडणुका घेऊन त्याचा निकाल बंद पाकिटामध्ये ठेवण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला दिला. तसेच सर्व प्रकरणांचा अंतिम निर्णय घेण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाला सूचना केली. मतमोजणी केली म्हणजे एक प्रकारे निकाल जाहीर होईल. यामुळे मतमोजणी करण्यास निवडणूक आयोग टाळाटाळ करत होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून मतमोजणी पूर्ण करावी. याकरिता महाराष्ट्र राज्य बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवार आणि साक्री कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे चेअरमन पोपटराव सोनवणे यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ मर्या. पुणे या संस्थेची उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने मतमोजणी काल २७ मार्च २०२२ रोजी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. पहिला मजला, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे येथे सकाळी ९ वाजता घेण्यात आली. सदर मतमोजणी संपल्यानंतर लगेचच निवडणूक निकाल जाहिर करण्यात आला. कोकण विभागातील मुंबई, रायगड आणि सिंधुदुर्गमधील जिल्हा बाजार समितीवरील प्रतिनिधीनींनी २३ मार्च रोजी मतदानाचा हक्क बजावला. कोकण विभाग मतदान संघासाठी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी हे निवडणूक लढवत होते. साखर संकुल-पुणे येथे झालेल्या मतमोजणीमध्ये सर्वसाधारण मतदारसंघ मुंबई, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या मतदारसंघात उमेदवार मनिष प्रकाश दळवी आणि आम्रे अरविंद गोविंद यांच्यामध्ये झालेला लढतीत मनिष प्रकाश दळवी हे विजयी झाले असून त्यांची महाराष्ट्र राज्य बाजार समितीमध्ये संचालक म्हणून वर्णी लागली आहे.

बिनविरोध संचालक=

सर्वसाधारण मतदार संघ : ठाणे-रायगड : अनंतराव देशमुख (हातनोली, ता. खालापूर, जि. रायगड), अहमदनगर-नाशिक मतदार संघ – प्रविणकुमार नाहाटा (लोणी व्यंकनाथ, ता. श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर), पुणे-सातारा मतदार संघ – रमेश शिंदे (कोपर्डे, ता. खंडाळा, जि. सातारा), सोलापूर-सांगली-कोल्हापूर मतदार संघ – जयवंतराव जगताप (टेभुर्णी, ता. करमाळा, जि. सोलापूर), बीड-उस्मानाबाद : अशोकराव डक (सोन्नाथडी, ता. माजलगांव, जि. बीड), अकोला-बुलढाणा : सेवकराम ताथोड (कसुरा, ता. बाळापुर, जि. अकोला), नागपूर-वर्धा : संजय कामनापुरे (दापोरी-पिंपळगांव लुटे, ता. देवळी, जि.वर्धा).

अन्य विजयी उमेदवार व मिळालेली मते=

सर्वसाधारण मतदारसंघ= मुंबई-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघ – चिठ्ठी काढून विजयी – मनिष दळवी (होडवडा, ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग), धुळे-जळगांव, नंदुरबार मतदारसंघ -पोपटराव सोनवणे ( ११ ) (इंदवे, ता. साखरी, जि. धुळे), औरंगाबाद-जालना- चिठ्ठी काढून विजयी– दामोधर नवपुते (सिडको-औरंगाबाद), परभणी-हिंगोली मतदारसंघ – अंकुश आहेर ( ६ ) (आजरसोंडा, ता. औंढा नागनाथ, जि. हिंगोली), नांदेड-लातूर मतदारसंघ- संतोष सोमवंशी ( ५ ) (धानोरा, ता. औसा, जि. लातुर), अमरावती-वाशीम मतदार संघ- ज्ञानेश्वर नागमोते ( ९) (भातकुली, जि. अमरावती), यवतमाळ मतदारसंघ- आनंदराव जगताप-( ८)  (परसोडी, ता. कळंब, जि. यवतमाळ), भंडारा-गोंदिया- केशवराव मानकर ( ६) (आमगांव, जि. गोंदिया), गडचिरोली-चंदपूर-द दिनेश चोखारे ( ८) (ताडाळी, ता. जि. चंद्रपूर).

महिला राखीव मतदारसंघ (दोन जागा)-इंदुताई गुळवे- १५० मते (नाशिक), रंजना कांडेलकर १४१ मते (निमखेडी-मुक्ताईनगर, जि. जळगांव),

अनुसुचित जाती/जमाती मतदारसंघ (एक जागा)-बाबाराव पाटील १४८ मते (तिष्टी, ता. कळमेश्वर, जि.नागपूर),

इतर मागासवर्गीय राखीव (एक जागा)-संदीप काळे १४५ मते (तळेगांव रोड, आर्वी, जि. वर्धा)

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग (एक जागा)- पंढरीनाथ थोरे १६५ मते (मरळगोई, ता. निफाड, जि. नाशिक)

नागरी सहकारी बँकांच्या नोकरभरतीचे निकष जाहीर

राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या नोकरभरतीसाठी सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी सुधारित शैक्षणिक व इतर पात्रतेचे निकष सोपे जाहीर केल्याने बँकांच्या नोकरभरतीमधील अडसर दूर झाला आहे. बँकांमधील भरतीसाठी शैक्षणिक पात्रता, कामाचा अनुभव, ज्ञात भाषा, वयोमर्यादा आदींचा त्यात समावेश आहे. बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची (वयोमर्यादा किमान 35 ते 70 वर्षे) नेमणूक ही आरबीआयने वेळोवेळी दिलेल्या निकषांनुसार आणि आरबीआयच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करता येईल.अन्य पदांना मान्यताप्राप्त विद्यापीठाच्या पदवीसह एमएस सीआयटी, समतुल्य प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आवश्यक आहे. त्यामध्ये सरव्यवस्थापक, उपसरव्यवस्थापक, सहायक सरव्यवस्थापक (वयोमर्यादा किमान 35 वर्षे), वरिष्ठ अधिकारी, शाखा व्यवस्थापक (किमान 30 वर्षे), कनिष्ठ अधिकारी, पर्यवेक्षक (किमान 25 वर्षे), कनिष्ठ लिपिक (किमान 22 ते कमाल 35 वर्षे), शिपाई (किमान 21 ते कमाल 33 वर्षे व किमान 10 वी उत्तीर्ण) या पदांसाठीचे पात्रता निकष जाहीर केले आहेत. स्पर्धेच्या काळात नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापन कार्यक्षम होण्यासाठी या बँकांमध्ये काम करणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इतर अधिकारी-कर्मचारी व्यावसायिकदृष्ट्या प्रशिक्षित आणि उच्च शैक्षणिक पात्रता प्राप्त करणारे असणे आवश्यक असल्याने हा बदल करण्यात आला आहे.बँकांमधील तांत्रिक आणि परसेवेवरील पदांसाठी निश्चित केलेली शैक्षणिक पात्रता लागू राहणार नाही. नागरी सहकारी बँकेच्या अधिकार्‍यांची मूळ शैक्षणिक पात्रता वेगवेगळी असली, तरी त्यांनी सहकार क्षेत्राशी संबंधित निश्चित केल्यानुसार कोणतीही एक पदविका धारण करणे आवश्यक आहे. मात्र, या पदविकेची आवश्यकता प्रथम नेमणुकीच्या वेळी लागू राहणार नाही. संबंधित पदविका नागरी सहकारी बँकेमध्ये नेमणूक झाल्यानंतर मिळविता येईल. तथापि, सेवेत रुजू झाल्यानंतर पाच वर्षांच्या कालावधीत संबंधिताने निश्चित केल्यापैकी कोणतीही एक पदविका संपादन करणे अनिवार्य असून, आणखी काही अटीही नमूद आहेत. सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे पदांसाठी आवश्यक असलेली किमान पात्रता अधिकारी धारण करीत असल्यास पदोन्नती देताना त्यांनी सहकाराची पदवी संपादन करणे आवश्यक आहे. दिलेल्या मुदतीत संबंधिताने सहकाराची पदविका संपादन केली नाही, तर अशा अधिकार्‍यांना पुढील पदोन्नतीसाठी अपात्र ठरविण्यात यावे असेही आयुक्तांनी नमूद केले आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================