ओबीसी (OBC) आरक्षणाचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला

ओबीसी आरक्षण नाकारले; आरक्षणाशिवाय होणार महापालिका निवडणुका!

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था-

अ.क्र.	विभाग	जिल्हे	महापालिका	नगरपालिका	नगरपंचायत	जि. प.	पं. स.	ग्रामपंचायत	एकूण
1	कोकण	7	9	22	21	5	45	3014	3116
2	नाशिक	5	5	40	17	5	54	4972	5093
3	पुणे	5	5	50	16	5	57	5649	5782
4	औरंगाबाद	8	4	50	25	8	76	6582	6745
5	अमरावती	5	2	40	16	5	56	3910	4029
6	नागपूर	6	2	39	33	6	63	3655	3798
एकूण संख्या		36	27	241	128	34	351	27782	28563

महाराष्ट्र पंचायत निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाने 27 टक्के ओबीसी आरक्षण नाकारले आहे. महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने कोणतेही पाऊल उचलू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. हा अहवाल योग्य अभ्यास न करता तयार करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. आज याविषयीची सुनावणी झाली आहे. त्रुटी राहील्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार महापालिका निवडणुका होणार का अशी परिस्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून दिसून येत आहे. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, मागासवर्ग आयोगाने याबद्दलचा निर्णय घ्यावा. पण मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये जो अहवाल तयार केला तो अहवाल न्यायालयाने नाकारला. या आकडेवारीतून ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाहीत. राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असे या अहवालातून दिसून येत नाही असे सर्वोच्य न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान सांगितले आहे. या अहवालामध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत पुढचा निर्देश देत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत. याविषयी सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'राज्य मागासवर्गाच्या अहवालामध्ये ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाविषयी कोणतीही माहिती नाही. यासोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती अहवालात नाही. तसेच कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नाही असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पाडल्या जाव्यात असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ओबीसीं (OBC) आरक्षण लागू करण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये म्हटले होते की, मागासवर्ग आयोगाने याविषयी निर्णय घ्यावा. मात्र आता मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये तयार केलेला अहवाल न्यायालयाने नाकारला आहे. या आकडेवारीमधून ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्त्व दिसून येत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असे या अहवालातून दिसून येत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांना दिली. आज मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत काय निर्णय घेण्यात आला यावर भुजबळांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, अशीच भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. याबाबत आता राज्याचे मुख्य सचिव आणि इतर सचिव यांना दिल्लीतील वकिलांशी, विधिज्ञांशी चर्चा करून यातून काय मार्ग काढता येईल यावर काम करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या काही त्रूटी काढल्या आहेत त्यावर काय उपाययोजना करता येतील, याबाबत प्रशासन विधिज्ञांशी चर्चा करत आहे असे ते म्हणाले. 

208 नगरपरिषदांसह 5 महापालिकांच्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार!

राज्यातील मुदत संपुष्टात आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नियुक्त केलेले आहेत त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिल्याने अंतिम निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेणार आहे. 10 नगरपरिषद/ नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका तर राज्यातील फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या अ वर्गातील 83 तर क वर्गातील 120 आणि नवनिर्मित 4 अशा 208 नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. तसेच प्रशासक नियुक्त महापालिकांच्या देखील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असून यामध्ये औरंगाबाद, नवी मुंबई व अन्य महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. काही कालावधीत राज्य निवडणूक आयोग सदरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याची शक्यता आहे. ज्या महापालिकांची मुदत अद्याप संपुष्टात आलेली नाही अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात येवू नयेत अशा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.

जिल्हा	महापालिका नावे	मुदत
अहमदनगर	अहमदनगर महानगरपालिका	27/12/2023
धुळे	धुळे महानगरपालिका	30/12/2023
जळगाव	जळगाव महानगरपालिका	17/09/2023
सांगली	सांगली मिरज कुपवाड पालिका	19/08/2023
नांदेड	नांदेड वाघाळा महानगरपालिका	31/10/2022
ठाणे	मीरा-भाईंदर महानगरपालिका	27/08/2022
रायगड	पनवेल महानगरपालिका	09/07/2022
नाशिक	मालेगाव महानगरपालिका	13/06/2022
ठाणे	भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका	08/06/2022
लातूर	लातूर महानगरपालिका	21/05/2022
परभणी	परभणी महानगरपालिका	15/05/2022
चंद्रपूर	चंद्रपूर महानगरपालिका	28/05/2022
ठाणे	उल्हासनगर महानगरपालिका	04/04/2022
नागपूर	नागपूर महानगरपालिका	04/03/2022
सोलापूर	सोलापूर महानगरपालिका	07/03/2022
पुणे	पुणे महानगरपालिका	14/03/2022
अमरावती	अमरावती महानगरपालिका	08/03/2022
नाशिक	नाशिक महानगरपालिका	14/03/2022
पुणे	पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका	13/03/2022
अकोला	अकोला महानगरपालिका	08/03/2022
मुंबई शहर	बृहन्मुंबई महानगरपालिका	07/03/2022
ठाणे	ठाणे महानगरपालिका	05/03/2022
ठाणे	कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका	10/11/2020
कोल्हापूर	कोल्हापूर महानगरपालिका	15/11/2020
पालघर	वसई- विरार महानगरपालिका	27/06/2020
ठाणे	नवी - मुंबई महानगरपालिका	08/05/2020
औरंगाबाद	औरंगाबाद महानगरपालिका	28/04/2020

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांबाबत राजकीय पक्षांशी चर्चा

राज्यातील 14 महानगरपालिका, 208 नगरपरिषदा, 14 नगरपंचायती, 25 जिल्हा परिषदा आणि 284 पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विचारविनिमय करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची आयोगाच्या कार्यालयात आज बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना निवडणुकांच्या पूर्वतयारीबाबत माहिती देण्यात आली. राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर आणि उपायुक्त अविनाश सणस यांच्यासह भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय जनता पार्टी, नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांची प्रक्रिया अधिकाधिक सुलभ करण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांसाठी विविध सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रयत्न आहे. राजकीय पक्ष नोंदणीपासून तर त्यांचे विविध अहवाल सादर करण्यापर्यंतची सर्व सुविधा लवकरच ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अद्ययावत माहितीकरिता आयोगाच्या संकेतस्थळासह उमेदवारांसाठी नामनिर्देशन पत्र सादर करण्यासाठी संगणकीय प्रणालीची सुविधा असेल. त्याचबरोबर उमेदवारांना निवडणूक खर्च सादर करण्यासाठी, मतदारांना उमेदवारांबाबत माहिती जाणून घेण्यासाठी; तसेच मतदार यादीत आपले नाव शोधण्यासाठी ट्रू व्होटर मोबाईल ॲपचीही सुविधा असेल, असे श्री. मदान यांनी यावेळी सांगितले.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================