Maharashtra states final voter list राज्यात नवमतदारांच्या संख्येत वाढ

पुणे जिल्ह्यातील मतदार संख्या ८० लाख ७३ हजार

पुणे शहरातील आठ, पिंपरी-चिंचवडमधील तीन, तर ग्रामीण भागातील दहा अशा एकूण २१ विधानसभा मतदार संघांमधील मतदारांची संख्या ८० लाख ७३ हजार १८३ झाली आहे. तर राज्यात नवमतदारांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी स्पष्ट केले आहे. 

निवडणूक आयोगाद्वारे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम २७ ऑक्टोबर २०२३ ते २३ जानेवारी २०२४ या कालावधीत राबविण्यात आला होता. त्यानुसार मतदार यादी आज अंतिम करण्यात आली आहे. ही यादी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात तसेच मतदार नोंदणी अधिकारी, मतदान केंद्रावर तसेच निवडणूक आयोगाच्या https://electoralsearch.eci.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच राजकीय पक्षांना देखील ही यादी देण्यात येणार आहे. मतदारांनी या यादीत आपले नाव असल्याची खातरजमा करून घ्यावी. आपल्या तपशीलात काही बदल करायचा असल्यास विहीत नमुन्यात अर्ज सादर करावा. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली असली तरी अद्ययावतीकरण प्रक्रिया ही निरंतर सुरू राहणार असल्याची माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिली.

यंदा राज्यात लोकसभा आणि विधानसभा या दोन महत्त्वाच्या निवडणुका होणार आहेत, या पार्श्वभूमीवर राज्यात मतदार याद्यांच्या अद्ययावतीकरणासाठी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, तसेच घरोघरी सर्वेक्षणाची मोहीम राबवण्यात आली होती. या मोहिमेअंतर्गत मतदारांची यादी अद्ययावत करण्यात आली असून, याबाबत आज मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री. देशपांडे यांनी माहिती दिली. निवडणुका पारदर्शक आणि न्याय्य वातावरणात होण्यासाठी मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण महत्त्वपूर्ण असते. या वर्षीच्या महत्वाच्या निवडणुकांसाठी मतदार यादी अद्ययावत करून, संकेतस्थळावर व मतदार केंद्रांवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

तसेच प्रारूप याद्या प्रसिद्ध करणार असून, मतदारांनी आपले नाव जुन्या मतदान केंद्रात नाव नसल्यास नजीकच्या मतदार केंद्रात असल्याची खात्री करून घ्यावी किंवा व्होटर हेल्प लाईन ॲपवर जाऊन मतदान केंद्राचा पर्याय निवडावा व आपले नाव असल्याची खात्री करून घ्यावी. मतदार ऑनलाईन पद्धतीनेही नाव नोंदवू शकतात त्याचाही मोठ्या प्रमाणात मतदारांनी वापर करावा.  ज्या युवकांचे वय एप्रिल महिन्यात १८ वर्षे पूर्ण होणार आहेत, अशा तरुणांनी आगाऊ नोंदणी करण्यात सांगितले होते. त्यांनाही एप्रिल नंतर मतदान करता येणार आहे. यामुळे मतदारांच्या संख्येत वाढ होणार असल्याचेही श्री. देशपांडे यांनी यावेळी सांगितले.

या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत ऑक्टोबर २०२३  प्रारुप मतदार यादीत २४ लाख ३३ हजार ७६६ मतदारांची नाव नोंदणी झाली. तसेच २० लाख २१ हजार ३५० मतदारांची नावे वगळण्यात आली. त्यामुळे अंतिम मतदार यादीमध्ये ४ लाख १२ हजार ४१६ मतदारांची निव्वळ वाढ (Net Addition) होऊन एकूण मतदारांची संख्या ९ कोटी १२ लाख ४४ हजार ६७९ इतकी झालेली आहे. त्यानुसार १ लाख ०१ हजार ८६९ पुरुष मतदार तर ३ लाख ०८ हजार ३०६ स्त्री मतदारांची आणि ५७२ तृतीयपंथी मतदारांची वाढ झालेली आहे. महिला बचत गट, अंगणवाडी सेविका, गृहनिर्माण सोसायट्या यांच्या सहकार्यामुळे यंदा महिलांच्या मतदार नोंदणीत लक्षणीय वाढ झालेली दिसून येते. त्यामुळे मतदार यादीतील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर ९१७ वरून ९२२ इतके झाले आहे.

या पुनरीक्षण कार्यक्रमामध्ये १८ ते १९ या वयोगटामध्ये ६ लाख ७० हजार ३०२ मतदाराची नव्याने भर पडली आहे, तसेच २० ते २९ या वयोगटात ८ लाख ३३ हजार ४९६ मतदारांची वाढ झालेली आहे.  प्रारूप यादीत १८ ते १९ या वयोगटाची मतदार संख्या ३ लाख ४८ हजार ६९१ (०.३८ टक्के) होती, ती जानेवारीच्या अंतिम मतदार यादीत १० लाख १८हजार ९९३ (१.१२ टक्के) इतकी झालेली आहे. तर २० ते २९ वयोगटाची प्रारूप यादीतील मतदार संख्या १ कोटी ५५ लाख ११ हजार ३७६ (१७.८ टक्के) होती, ती अंतिम यादीत १ कोटी ६३ लाख ४४ हजार ८७२ (१७.९१ टक्के) इतकी झालेली आहे. विविध सामाजिक संस्था, महाविद्यालये यांनी राबवलेल्या मतदार नोंदणी शिबिरामुळे या वयोगटाच्या टक्केवारीत वाढ झालेली दिसून येते.

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमापूर्वी जुलै ते ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत घरोघरी सर्वेक्षणाची मोहीम राबवण्यात आली. या सर्वेक्षणात आढळलेल्या मृत मतदार, कायमस्वरूपी स्थलांतरित मतदार, तसेच दुबार मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्याची कार्यवाही पुनरीक्षणपूर्व कालावधीत तसेच विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कालावधीत पूर्ण करण्यात आली.

त्यानुसार ११ लाख ६० हजार ६९६ मृत मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली. त्यापैकी ऐंशीपेक्षा अधिक वय असलेले ४ लाख ९२ हजार ३९५ मतदार मृत झाले असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे त्याची नावेही वगळण्यात आलेली आहेत, त्याचप्रमाणे मतदार याद्यांमध्ये ९ लाख ०५ हजार ५५९ एकसारखे फोटो असलेले मतदार (फोटो सिमिलर एन्ट्रीज, PSE) असल्याचे निदर्शनास आले, त्यांची सखोल तपासणी करून विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कालावधीत २ लाख ८४ हजार ६२० मतदारांच्या नावांची वगळणी करण्यात आली आहे. तसेच मतदार यादीत नाव व इतर काही तपशील समान असलेले (डेमोग्राफिकल सिमिलर एन्ट्रीज DSE) २ लाख ५४ हजार ४६० मतदार आढळून आले. त्यांची सखोल तपासणी करून ७४ हजार ४२६ मतदाराची नावे वगळण्यात आलेली आहेत. ही वगळणी प्रक्रिया मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत संबंधित मतदाराच्या गृहभेटी घेऊन, स्पीड पोस्टने नोटिसा पाठवून, तसेच पूर्ण तपासणी-अंती कायदेशिररीत्या करण्यात आलेली आहे. नाव वगळणीच्या या प्रक्रियेमुळे मतदार यादीतील अनावश्यक फुगवटा नाहीसा होऊन आता ती अधिक परिपूर्ण झालेली आहे.

यंदाच्या पुनरीक्षण कार्यक्रमाचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे, भटक्या व विमुक्त जमातीच्या मतदार नोंदणीसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात आली होती. या शिबिरामध्ये मतदार नोंदणीबरोबरच आधारकार्ड, रेशनकार्ड, जातीचा दाखला यांचेही या जमातीतील लोकांना वाटप करण्यात आले, नाशिक, वाशीम, हिंगोली, कोल्हापूर, ठाणे, नांदेड, पुणे, सातारा, अहमदनगर, बीड, यवतमाळ, नागपूर, अकोला, धाराशिव, जालना, सोलापूर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, वर्धा, अमरावती, सांगली, चंद्रपूर या जिल्ह्यामध्ये ही शिबिरे घेण्यात आली होती. त्यामध्ये भटक्या व विमुक्त जमातीच्या एकूण १६ हजार ४४३ लोकांची मतदार नोंदणी करण्यात आली.

यंदाच्या अंतिम मतदार यादीत कातकरी (काथोडी), माडिया गोंड, कोलाम या समूहातील ३८,८७६ मतदारांचा समावेश आहे. दिव्यांग मतदारांना ये-जा करण्याच्या दृष्टीने २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये सर्व मतदान केंद्रे तळमजल्यावर आणण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.  शहरी मतदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी येत्या लोकसभा निवडणुकीत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे या मोठ्या शहरांतील १५० मतदान केंद्रे ही मोठ्या गृहनिर्माण संकुलामध्ये ठेवण्यात आलेली आहेत, त्यामुळे शहरी भागातील मतदानाचा टक्का काही प्रमाणात वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. २३ जानेवारी रोजी मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या व जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या संकेतस्थळावर आणि मतदार नोंदणी कार्यालयांमध्ये अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत.

मतदारांनी ‘मतदाता सेवा पोर्टल’ या संकेतस्थळावर (https://electoralsearch.eci.gov.in/) जाऊन यादीत आपले नाव तपासावे. तसेच यादीत नाव नसलेल्या नागरिकांनी सहा क्रमांकाचा अर्ज भरून आपला मताधिकार सुनिश्चित करावा, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री. देशपांडे यांनी केले.

पुणे जिल्ह्याची अंतिम मतदार यादी जाहीर;तरुण मतदारांची संख्या वाढली

पुणे- भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार १ जानेवारी २०२४ या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्रासह मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमात जिल्ह्याने चांगली कामगिरी केली असून अंतिम मतदार यादी जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी जाहीर केली. जिल्हा निवडणूक प्रशासनाने राबविलेल्या विविध उपक्रमांमुळे मतदार यादीत १ लाख ७५ हजार  ५९९ मतदारांची वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे वाढ झालेल्या मतदारांमध्ये महिला मतदारांची संख्या  ९७ हजार ३५० पेक्षा अधिक आहे. १८-१९ वयोगटातील ४५ हजार आणि २०-२९ गटातील ६५ हजार ९८४ नवमतदारांची वाढ झाली आहे.

गेल्या वर्षी १ जानेवारी रोजी जिल्ह्याची मतदारसंख्या ७९ लाख ५१ हजार ४२० होती, तर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाआधी २७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ८० लाख ७३ हजार १८३ होती. प्रशासनाने महिला मतदार नोंदणीसाठी विशेष शिबीर, समाजातील दुर्लक्षित घटकांसाठी सुट्टीच्या दिवशी शिबिराचे आयोजन, महाविद्यालय आणि सामाजिक संस्थांचा सहभाग, गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मतदार नोंदणीची सुविधा, उद्योगसंस्थांचा सहभाग असे विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविल्याने अंतिम मतदार यादीत मतदारांची संख्या ८१ लाख २७ हजार १९ एवढी झाली आहे.

मागील वर्षाच्या तुलनेत पुरुष मतदारांच्या संख्येत ७८ हजार ४९, तृतीयपंथी मतदार २००, परदेशातील मतदार ५७, सैन्य दलातील मतदारांच्या संख्येत ७ ने वाढ झाली आहे. तर दिव्यांग मतदार संख्या ९ हजार २६७ आणि ८० वर्षावरील मतदार संख्येत ३४ हजार १४१ एवढी घट झाली आहे.

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमापूर्वी २७ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारुप यादीच्या तुलनेत १८-४९ या वयोगटातील १ लाख ४१ हजार २९९ मतदार वाढले, तर ५० वर्षावरील मतदारांच्या संख्येत ८७ हजार ४६३ एवढी घट झाली आहे. विशेष म्हणजे या कालावधीत तृतीयपंथी मतदारांची संख्या ६९५ ने वाढली आहे. लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविणे, प्रक्षेपित लोकसंख्यनुसार विशिष्ट वयोगटातील लोकसंख्येनुसार मतदार नोंदणी करुन घेणे आणि वगळण्याबाबत नियोजन, समाजातील भटक्या व विमुक्त जाती, महिला, तृतीयपंथी व्यक्ती व महाविद्यालयीन व शालेय विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीवर भर, मतदार यादी शुध्दीकरणाच्या अनुषंगाने मयत, दुबार स्थलांतरील मतदारांची पडताळणी योग्यरित्या करण्यासाठी मोहिम स्तरावर काम केल्याने अपेक्षित कामगिरी करणे शक्य झाले आहे.

नवमतदार नोंदणीसाठी सामाजिक संस्था, महाविद्यालयांचे सहकार्य

१८-१९ वयोगटातील मतदार नोंदणीस मोठ्या प्रमाणात वाव असल्याने १०५ महाविद्यालयात निवडणुक साक्षरता मंडळाची स्थापना करण्यात आली. विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालय परिसरातच ऑनलाईन मतदार नोंदणी करून घेण्यात आली. वर्शीप अर्थ फाऊंडेशनच्या मदतीने कार्यशाळेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत मतदार नोंदणीचे महत्व आणि प्रक्रीया पोहोचविण्यात आली. निवडणूक साक्षरता मंडळाच्या अंतर्गत १०६ महाविद्यालयात मतदार नोंदणी शिबिराचे एकाच दिवशी आयोजन करण्यात येऊन शिबीरामधून सुमारे १८ हजार नवमतदारांची नोंदणी करण्यात आली. जिल्हा निवडणूक कार्यालय व वुई फाऊंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने एकूण ८७ महाविद्यालयांमधून १४ सप्टेंबर रोजी एकाच दिवशी १४ हजार ८१६ अर्ज भरून घेण्यात आले.

तरुण मतदारांच्या संख्येत ६५ हजारांची वाढ

२०-२९ वयोगटातील नवमतदार नोंदणीसाठी समाजमाध्यमांचा उपयोग करण्यात आला. रेडीओ जॉकी संग्राम खोपडे यांची मतदार जागृती दूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सिनेअभिनेते प्रवीण तरडे यांनीदेखील व्हिडीओ संदेशाद्वारे मतदारांना नोंदणीसाठी आवाहन केले. पदव्युत्तर महाविद्यालयातही नोंदणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात आल्याने प्रारुप मतदार यादीच्या तुलनेत या वयेागटातील मतदारांच्या संख्येत ६५ हजार ९८४ एवढी वाढ झाली.

मतदारांचे लिंग गुणोत्तर वाढले

महिला मतदार नोंदणीसाठी गावोगावी असलेल्या बचत गटांमार्फत महिलामध्ये मतदार नोंदणीबाबत जनजागृती करण्यासोबत विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. ५ जानेवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम मतदार यादीत महिला मतदारांचे असलेले ९०८ चे लिंग गुणोत्तर, २७ ऑक्टोबर २०२३ अखेर ९१० झालेले होते व अंतिम मतदार यादीत हे लिंग गुणोत्तर ९१५ आहे.

वयोवृद्ध मतदारांच्या पडताळणीसाठी प्रत्यक्ष भेटीवर

घरोघरी पडताळणी मोहिमेत नोंदणी न केलेले पात्र मतदार, संभाव्य मतदार, एकापेक्षा अधिक नोंदी, मयत मतदार, कायमस्वरुपी मयत मतदार यांची माहिती अद्ययावत करण्यावर भर देण्यात आला. ८० वर्षापेक्षा अधिक वय असलेल्या मतदारांच्या बाबतीत वारंवार आढावा घेऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करणेत आली. ज्या मयत मतदारांचे मयताबाबतचे पुरावे प्राप्त होऊ शकत नव्हते त्यांच्या बाबतीत जन्म मृत्यु नोंदणी विभागाकडून मागील ५ वर्षातील माहिती उपलब्ध करुन घेऊन मयत मतदार वगळणीचे काम करण्यात आले. जागेवर न आढळणाऱ्या आणि स्थलांतरीत मतदारांची केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत पडताळणी करुन वगळणी करण्यात आली. या मोहिमेत ९१ हजार ६७० इतके मयत ३७ हजार ४२० इतके स्थलांतरीत मतदार आढळून आले.

मतदार यादी शुद्धीकरण मोहिमेत ८०+ वयोगटातील मतदारांची पडताळणी करुन हयात नसलेल्या मतदारांची मतदार नोंदणी अधिनियम १९६० मधील तरतुदी व मुख्य निवडणूक आयोगाने वेळोवळी दिलेल्या निर्देशानुसार वगळणी करणेत आली. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमातंर्गत एकुण १ लाख ७१ हजार ८१७ इतक्या मतदारांची वगळणी करण्यात आली.

दुर्लक्षित घटकांसाठी मतदार नोंदणी 

तृतीयपंथी मतदारांची नाव नोंदणी करण्यासाठी सहायक आयुक्त समाज कल्याण यांना समन्वय अधिकारी नेमून त्यांचे मार्फत स्वयंसेवी संस्थेच्या बैठका घेण्यात आल्या. नोंदणीकृत असलेल्या तृतीयपंथी व्यक्तींची यादी प्राप्त करुन घेऊन त्यांच्या मतदार नोंदणीसाठी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे कार्यालय व सेंटर फॉर युथ डेव्हलपमेंट अँड अॅक्टीव्हीज पुणे यांचे संयुक्त विद्यमाने शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले, सिग्नलवर तृतीयपंथी व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांची नाव नोंदणी करण्यात आली. पुणेरी प्राईड संस्था आणि रोटरी क्ल्ब ऑफ पुणेच्या सहकार्याने ढमढेरे बोळ, बुधवार पेठ येथे तृतीयपंथी मतदारांची नोंदणी करणेसाठी शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिरांच्या माध्यमातून २०० तृतीयपंथी व्यक्तींची मतदार नोंदणी करण्यात आली. ५ जानेवारी २०२३ रोजी ४९५ इतकी नोंद असलेल्या तृतीयपंथी मतदारांची संख्या ६९५ इतकी झाली आहे. भटक्या व विमुक्त जमातीतील मतदार नोदंणीसाठी सामाजिक संस्थांच्या सहाय्याने २१ एवढी शिबीरे घेण्यात आली व त्याअंतर्गत ४३५ मतदारांची नोंदणी करण्यात आली.

५० हजारावर दुबार मतदारांची नावे वगळली

मतदार यादी शुद्धीकरणाच्या अनुषंगाने समान छायाचित्रे असलेली व दुबार नावे असलेली ५० हजारावर नावे वगळण्यात आली आहेत. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते. मतदार नोंदणी अधिकारी यांनी दैनदिन आढाव्यात त्रुटी व अडचणींचे निराकारण करुन आणि केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत पडताळणी करून समान छायाचित्रे असलेली ४० हजार ३९० आणि १० हजार २०४ दुबार नावे वगळली आहेत.

जिल्ह्याची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता येथील नवनर्मित सहकारी गृहनिर्माण संस्थाचा मतदार नोंदणीत सहभाग वाढविण्यासाठी शहर भागातील १९ हजार ६८५ व ग्रामीण भागातील ३ हजार ४०४ संस्थांची माहिती संकलीत करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांशी प्रत्यक्ष व पत्राद्वारे संवाद साधला आहे. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉ.श्रीकांत देशपांडे यांच्या उपस्थितीत हिंजवडी येथे या मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली. मोहिमेअंतर्गत ३५ हजार ३३६ अर्ज रहिवाश्यांकडून भरून घेण्यात आले.

मतदार नोंदणी प्रक्रीया २३ जानेवारीनंतरही सुरू राहणार आहे. पात्र मतदारांनी यादीत आपले नाव नसल्यास नमुना क्र.६ चा अर्ज ऑनलाईन किंवा जवळच्या मतदान केंद्रावर भरावा. मतदार यादीतील नावे तपासण्यासाठी वोटर हेल्पलाईन ॲप किंवा भारत निवडणूक आयोगाच्या https://voters.eci.gov.in/ या संकेतस्थळाचा उपयोग करावा. महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना आणि राजकीय पक्षांनी आपल्या मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींद्वारे मतदारांना नोंदणीसाठी प्रोत्साहित करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी केले आहे.

मतदारांची संख्या वाढलेल्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये हडपसर, खडकवासला, कोथरूड, वडगाव शेरी, भोसरी, पिंपरी, चिंचवड, मावळ, भोर, पुरंदर, बारामती, इंदापूर, खेड आणि शिरूर आदींचा तर, मतदार संख्या कमी झालेल्या मतदारसंघांमध्ये जुन्नर, आंबेगाव, दौंड, कसबा, कँटोन्मेंट, पर्वती आणि शिवाजीनगर या सात मतदारसंघांचा समावेश आहे.

विधानसभा मतदारसंघ निहाय मतदारांची आकडेवारी

जुन्नर विधानसभा मतदारसंघ- 3 लाख 8 हजार 439
आंबेगाव विधानसभा मतदारसंघ- 2 लाख 98 हजार 598
खेड विधानसभा मतदारसंघ- 3 लाख 45 हजार 35
शिरूर विधानसभा मतदारसंघ- 4 लाख 29 हजार 818
दौंड विधानसभा मतदारसंघ- 2 लाख 99 हजार 260
इंदापूर विधानसभा मतदारसंघ- 3 लाख 18 हजार 924
बारामती विधानसभा मतदारसंघ- 3 लाख 64 हजार 40
पुरंदर विधानसभा मतदारसंघ- 4 लाख 14 हजार 690
भोर विधानसभा मतदारसंघ- 3 लाख 97 हजार 845
मावळ विधानसभा मतदारसंघ- 3 लाख 67 हजार 779
चिंचवड विधानसभा मतदारसंघ- 5 लाख 95 हजार 408
पिंपरी विधानसभा मतदारसंघ- 3 लाख 64 हजार 806
भोसरी विधानसभा मतदारसंघ- 5 लाख 35 हजार 666
वडगाव शेरी विधानसभा मतदारसंघ- 4 लाख 52 हजार 628
शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघ- 2 लाख 72 हजार 798
कोथरूड विधानसभा मतदारसंघ- 4 लाख 1 हजार 419
खडकवासला विधानसभा मतदारसंघ- 5 लाख 21 हजार 209
पर्वती विधानसभा मतदारसंघ- 3 लाख 34 हजार 136
हडपसर विधानसभा मतदारसंघ- 5 लाख 62 हजार 186
पुणे कॅंटोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघ- 2 लाख 69 हजार 588
कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघ- 2 लाख 72 हजार 747

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक घरपोच मिळविण्यासाठी-    

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/857655/maharashtratil-rajkaran

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

============================

"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================

MSBCC SURVEY मराठा आरक्षण किचकट प्रश्नावलीमुळे सर्वेक्षणात दिरंगाई; प्रश्नावलीसह सर्वेक्षणाची इथंबूत माहीती

प्रगणकांच्या मानधनातील तफावतीमुळे सर्वेक्षणात भेदभाव

मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत 23 जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सर्वेक्षणाचे काम शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून व गोखले इन्स्टिट्युट, आयआयपीएस या नामांकित संस्थांच्या मदतीने सुरु करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणासाठी किचकट प्रश्नावलीमुळे प्रगणक आणि नागरिक यांच्यामधील समन्वयात संभ्रम निर्माण होत असल्याने गोंधळाचे वातावरणामुळे मूळ सर्वेक्षणात अडथळा निर्माण होत असून अपेक्षित वेळेत फॉर्म माहिती संकलित होत नाही. तसेच संगणक प्रणालीतील तांत्रिकदृष्ट्या अडचणींना प्रगणकांना सामोरे जावे लागत आहे. 

दरम्यान मागासवर्गीय कुटुंबांच्या सर्वेक्षणासाठी अत्यल्प तर मराठा व खुल्या प्रवर्गासाठी 9 पट अधिक मानधन देण्याच्या निर्णयामुळे प्रगणकांच्या मानधनातील तफावतीमुळे सर्वेक्षणात भेदभाव केला जात असल्याचे दिसून येत आहे. मराठा व खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबांच्या सर्वेक्षणासाठी प्रति कुंटुंब 100 रुपये तर मागासवर्गीय कुटुंबांच्या सर्वेक्षणासाठी प्रति कुंटुंब 10 रुपये मानधन देऊ केले जाणार असल्याने बहुतांश प्रगणक मागासवर्गीय कुटुंबांच्या सर्वेक्षण माहिती घेण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. मराठा समाजाबरोबर अन्य ब्राह्मण जातीसह खुल्या प्रवर्गातील देखील सर्वेक्षण केले जात आहे. महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे, 27 महानगरपालिका आणि 7 अर्ध सैनिक वसाहती यामध्ये हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार आणि या कामासाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या वर्ग 2 किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम मानधन म्हणून दिली जाईल. तर हे सर्वेक्षण करणाऱ्या पर्यवेक्षण आणि प्रगणकांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये दिले जातील. 

मराठा आरक्षणासाठी सर्वेक्षणात 154 प्रश्नांची सरबती 

महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण सुरु करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे यासंदर्भातील सूचना प्रकाशित करण्यात आलेली असून. 23 जानेवारी ते 31 जानेवारी 2024 या आठ दिवसांच्या काळात मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील लोकांच्या घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. राज्यातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले जाणार असून यासाठी सव्वा लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा तैनात केला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एक मोर्चा मुंबईकडे येत असताना मागासवर्ग आयोगाने तातडीने हे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सर्वेक्षणात असे प्रश्न विचारले जात आहेत यामध्ये तुमच्या समाजात विधवा स्त्रियांना कपाळाला कुंकू लावण्याची परवानगी आहे का? लग्न झालेल्या स्त्रियांनी डोक्यावर पदर घेतलाच पाहिजे असा नियम आहे का? जागरण गोंधळ किंवा अन्य विधीसाठी कोंबडा किंवा बोकड कापण्याची पद्धत आहे का? हे आणि असे एकूण 154 प्रश्न विचारून हे सर्वेक्षण केलं जाणार आहे. मागासवर्ग आयोगाने या सर्वेक्षणासाठी एक प्रश्नावली निश्चित केली आहे. त्यानुसार मुख्यतः पाच प्रकारचे प्रश्न विचारले जातील. यामधील मॉड्यूल ए मध्ये तुमच्या कुटुंबाची मूलभूत माहिती, तुमचे नाव, पत्ता, तुम्ही मराठा आहात का, नसाल तर तुमची जात कोणती असे एकूण 14 प्रश्न विचारले जातील. मॉड्यूल बी मध्ये तुम्ही कोणत्या घरात राहता? तुमचं कुटुंब संयुक्त आहे की विभक्त आहे? तुमच्या जातीचा पारंपरिक व्यवसाय कोणता? सध्या तुम्ही काय करता? तुमच्या कुटुंबात लोकप्रतिनिधी आहेत का? असे एकूण 20 प्रश्न आहेत. मॉड्यूल 'सी' मध्ये तुमच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तुमच्या घरात शौचालय आहे का? तुमच्याकडे शेती आहे का? असेल तर ती कुणाच्या नावावर आहे? तुमच्या कुटुंबावर किती कर्ज आहे? मागच्या पंधरा वर्षांमध्ये तुम्ही स्थावर मालमत्ता विकली आहे का? तुमच्या कुटुंबातील एखादी महिला इतरांच्या घरी धुणी भांडी, स्वयंपाक, झाडलोट करायला जाते का? असे एकूण 76 प्रश्न असतील. या प्रश्नावलीच्या मॉड्यूल 'डी'मध्ये समाजाचे मागासलेपण तपासले जाईल. तुमच्या समाजात हुंडा देण्याची पद्धत आहे का? विधवा स्त्रियांना मंगळसूत्र घालण्याची परवानगी आहे का? तुमच्या कुटुंबात मुलांच्या लग्नाचा निर्णय कोण घेतं? गेल्या दहा वर्षांत तुमच्या कुटुंबातील कुणी आत्महत्या केली आहे का? असे एकूण 33 प्रश्न असतील. आणि मॉड्यूल ‘ई’मध्ये कुटुंबाच्या आरोग्याबाबत एकूण अकरा प्रश्न विचारले जातील. तर असे एकूण 154 प्रश्न विचारून तुमचे कुटुंब सामाजिक, आर्थिक दृष्ट्या मागास आहे की नाही हे ठरवले जाईल.

मराठा आरक्षण सर्वेक्षण - 154 प्रश्न

मॉड्युल ए : मुलभूत माहिती

1. नाव:

2. पत्ता:

3. गाव/शहर:

4. तालुका:

5. जिल्हा:

6. गाव दुर्गम भागात आहे का? :

7. आधार कार्ड आहे का?

8. आधार कार्ड असल्यास त्याचा आधार क्रमांक (ऐच्छिक),

9. मोबाइल क्र / लैंडलाइन क्र.:

10. वर्गवारी (कॅटेगरी):

11. आपण कोणत्या प्रवर्गातील आहात ?

12. तुम्ही मराठा आहात का ?

13. मराठा नसल्यास जात.

14. पोटजात

मॉड्यूल बी : कुटुंबाचे प्रश्न

15. निवासाचा प्रकार

16. सध्याच्या ठिकाणी किती वर्षापासून राहत आहात ?:

17. तुमच्या गावाला जोडणारा रस्ता कसा आहे.?

18. तुमचे गाव दुसऱ्या गावाशी / शहराशी बारमाही रस्त्याने जोडलेले आहे काय? अथवा पावसाळ्यात इतर गावाशी संपर्क तुटतो काय?

19. तुमच्या गावात नदी असल्यास दुसऱ्या गावाला जोडणारा पुल आहे का ?

20. कुटूंबाचा प्रकार

21. पूर्वजांचे /मूळ निवासस्थानः

22. महाराष्ट्रात निवासाचा कालावधी:

23. तुमच्या जातीचा पारंपारिक व्यावसाय कोणता ?-

24. कुंटुंबाचा सध्याचा व्यावसाय कोणता ?--

25. व्यावसाय बदलला असल्यास, बदलाची कारणे काय ?

26. सरकारी सेवेतील प्रतिनिधित्वः तुमच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य (पुरुष किंवा स्त्री) सध्या

27. जर हो, तर कृपया सेवेचा प्रकार नमूद करा (अचूक हुदा नमूद करा):

28. सेवा वर्ग: वर्ग १:

29. तुमच्या कुटुंबात कोणताही सदस्य व्यावसायिक आहे का (जसे की डॉक्टर, इंजिनीअर, वकील, इ.)?

30. जर हो, तर कृपया व्यवसायाचे नाव नमूद कराः

31. जर हो, तर कोणत्या संस्थेत

32. जर हो, तर कोणत्या पदावर

33. "तुमच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य सध्या लोकप्रतिनिधी आहे का ?"

34. जर हो, तर कोणत्या पदावर कार्यरत आहे ? ते सांगा:

मॉड्यूल सी: आर्थिक स्थिती

35. उत्पन्नस्रोत: तुमच्या घराचे मुख्य उत्पनाचे स्रोत कोणते आहेत? (लागू असलेले सर्व पर्याय निवडा)

36. तुमच्या घराचे अंदाजे क्षेत्रफळ किती आहे?

37. तुमच्या घरात किती खोल्या/ रूम्स आहेत ?

38. तुमच्या घरातील मुख्य पेय जल स्रोत कोणता आहे

40. तुमच्या घरी पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्यास बाहेरून पाणी आणण्याचे काम प्रामुख्याने कोणते कुटुंब सदस्य करतात ?

41. स्वच्छता सुविधाः तुमच्या घरामध्ये शौचालयाची सुविधा आहे का?

42. तुमच्या घरातील सदस्य शौचास कुठे जातात ?

43. तुमच्या घरात स्नानगृह आहे का?

44. जर हो (43 मध्ये), तुमच्या घरात कोणत्या प्रकाचे स्नानगृह आहे ?

45. जर नाही (43 मध्ये), घरातील सदस्य अंघोळी साठी कोठे जातात?

46. तुमच्या घरात स्वतंत्र स्वयंपाकाची खोली आहे का?

47. तुम्ही घरी स्वयंपाक कशावर करतात

48. कृषी (शेत) जमीन मालकी: तुमच्या मालकीची कृषी (शेत) जमीन आहे का?

49. शेतजमीन कुटुंबातील कोणाच्या नावावर आहे ?

50. जर हो, तर जमिनीचे क्षेत्रफळ किती?

51. जर नाही (48 मध्ये) असल्यास दुसऱ्याची शेत जमीन बटाईने करायला घेतली आहे का ?

52. शेती करिता लागणारे पाणी कोठून घेता ?

53. अ) शेतीला पाणी देण्यासाठी वीज किती तास उपलब्ध होते?

54. शेत मशागती करिता तुमच्या मालकीची कोणती आणि किती साधने आहेत ?

55. तुमचा शेती पूरक काही व्यवसाय आहे का?

56. जर हो, तर कोणता -

57. सध्या तुम्ही कोणत्या मुख्य पिकाची लागवड करत आहात?

कर्ज आणि आर्थिक बांधिलकी :

58. गेल्या १५ वर्षात तुम्ही कृषी कर्ज घेतले होते किंवा आहे का?

59. जर हो तर तुम्ही घेतलेल्या कर्जाची रक्कम किती होती.

60. ते सर्व कर्ज फिटले आहे का?

61. तुमच्या वर सध्या कोणतेही कर्ज आहे का?

62. जर हो, (61 मध्ये) तर सध्याच्या कर्जाचे कारण काय आहे? (लागू असलेले सर्व निवडा)

63. तुम्ही कोणाकडून कर्ज घेतले आहे? (लागू असलेले सर्व निवडा)

64. कर्ज घेताना काही तारण/ गहाण ठेवावे लागले आहे का ?

65. जर हो असल्यास, काय तारण/ गहाण ठेवावे लागले?

66. कर्जाचा हफ्ता किंवा कर्ज फेडता आले नसल्यामुळे बँकेने / कर्ज देणाऱ्याणे तुमची कोणतीही मालमत्ता ताब्यात घेतली आहे का?

67. मालमत्ता ताब्यात घेतली असल्यास कोणती ?

68. आपल्याला कधी बँकेचे कर्ज मिळू शकले नसल्यास कारण-

69. गेल्या १५ वर्षामध्ये तुम्ही कोणती स्थावर मालमत्ता विकत घेतली आहे का?

70. हो असल्यास कोणती

71. गेल्या १५ वर्षांमध्ये आपण आपली कोणती स्थावर मालमत्ता विकली आहे का?

72. हो असल्यास विकलेल्या मालमत्तेचे स्वरुप

73. कोणत्या कारणासाठी-

74. सरासरी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न (सर्व ज्ञात स्रोतांकडून): तुमच्या कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न किती आहे?

75. तुम्हाला आयकर भरावा लागतो काय ?

76. तुम्ही क्रिमीलेअर कॅटेगरी मध्ये येता का?

77. तुम्ही कोणती ही बचत (सेविंग) किंवा गुंतवणूक करता का ??

78. जर हो (77 मध्ये), तर कोणत्या प्रकारची बचत किंवा गुंतवणूक तुमच्याकडे आहे? (लागू असलेले सर्व निवडा)

79. विमा संरक्षण: तुमच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यांना विमा संरक्षण आहे का?

80. जर हो, तर कोणत्या प्रकारचा विमा ? (लागू असलेले सर्व निवडा)

81. तुमचे कुटुंब दारिद्र्य रेषे खाली आहे का

82. जर तुम्ही दारिद्र्य रेषे खाली असाल तर तुम्हाला दारिद्र्य रेषे खाली असल्याचा दाखला मिळाला आहे का?

83. तुमच्याकडे कोणत्या रंगाचे रेशन कार्ड आहे का?

84. तुमची शेतजमीन धरण, महामार्ग, उद्योग, पुनर्वसन प्रकल्प किंवा अन्य सरकारी प्रकल्पा मध्ये गेली आहे का ?

85. जर हो (84 मध्ये), असल्यास तुम्हाला त्याचा मोबदला मिळाला आहे का?

86. तुमचे घर धरण, महामार्ग, किंवा सरकारी प्रकल्पा मध्ये गेली आहे का?

87. जर हो (86 मध्ये), असल्यास तुम्हाला त्याचा मोबदला मिळाला आहे का?

88. तुमच्या घरात कोणी शेत मजुरी करते का?

89. जर हो (88 मध्ये), करत असल्यास शेतमजूरी करणाऱ्या सदस्यांची संख्या सांगा

90. तुमच्या घरात कोणी इतर मजुरी करतात का?

91. जर हो (90 मध्ये), असल्यास इतर मजूरी करणाऱ्या सदस्यांची संख्या सांगा

92. स्त्रियांना मिळणारी मजुरी कशी असते ?

93. तुमच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य रोजगार हमी योजनेवर सध्या कार्यरत आहेत का ?

94. जर हो (93 मध्ये), असल्यास किती सदस्यांकडे रोजगार हमीचे जॉबकार्ड आहे ?

95. तुमच्या घरामध्ये कोणताही सदस्य डबेवाल्याचे काम करतो का? इ. जर हो (88 मध्ये), असल्यास किती सदस्य डबेवाल्याचे काम करतात ?

96. तुमच्या घरामध्ये कोणताही सदस्य माथाडी कामगार आहेत का?

97. जर हो (96 मध्ये), असल्यास किती सदस्य माथाडी कामगार आहेत

98. तुमच्या कुटुंबात कोणी ऊसतोड कामगार आहे का?

99. जर हो (98 मध्ये), असल्यास किती सदस्य ऊसतोड कामगार आहेत?

100. तुमच्या कुटुंबात कोणी वीटभट्टी कामगार आहे का?

101. जर हो (100 मध्ये), असल्यास किती सदस्य वीटभट्टी कामगार आहेत?

102. तुमच्या कुटुंबातील महिला इतरांच्या घरी धुनी भांडी, स्वयंपाक, झाडलोट करायला जातात का?

103. तुमच्या कुटुंबातील पुरुष सदस्य रखवालीचे/ चौकीदाराचे काम करतात का?

104. तुमच्या कुटुंबातील पुरुष इतरांची गुरे ढोरे चरायला नेण्याचे काम करतात का?

105. तुमच्या कुटुंबातील जिया इतरांची गुरे ढोरे भरायला नेण्याचे काम करतात का?

106. तुमच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य रिक्षा/आंटी / टक्ती चालक आहे का ?

108. झाले असल्यासं खालील पैकी कोणत्या कारणांमुळे तुम्ही स्थलांतरण केले आहे ? (लागू असलेले सर्व पर्याय निवडा)

109. मालमत्ता स्वामित्वः घरात खालील पैकी कोणत्या वस्तू आहेत?

110. पशुधन मालकी आणि तपशीलः तुमच्याकडे कोणतेही पशुधन आहे का?

111. पशुधनाचे प्रकार आणि संख्या: तुमच्याकडे कोणत्या प्रकारचे व किती पशुधन आहे? (प्रत्येक प्रकाराची संख्या स्पष्ट करा)

मॉड्यूल डी: कुटुंबाची सामाजिक माहितीः

112. सरकारी योजनांचा लाभ : तुम्हाला कोणत्याही सरकारी कल्याण योजनांचा लाभ झाला आहे?

113. जर हो, तर कृपया लाभ मिळालेल्या प्रमुख तीन योजनांची नावे सांगाः

114. तुमच्या समाजात लग्नामध्ये हुंडा देण्याची पध्दत आहे का ?

115. तुमच्या समाजात विधवा स्रियांना कपाळाला कुंकू लावण्याची अनुमती आहे का?

116. तुमच्या समाजात विधवा स्त्रियांना मंगळसूत्र घालण्याची अनुमती आहे का ?

117. तुमच्या समाजात विधवा स्त्रीया औक्षण करू शकतात का?

118. तुमच्या समाजात विधुर पुरुषांचे पुनर्विवाह होतात का ?

119.तुमच्या समाजात विधवांचे सहसा पुनर्विवाह होतात का ?

120 तुमच्या समाजात विधवा श्रियाना धार्मिक कार्य/ पूजा पात करू दिले जातात का?

121. तुमच्या समाजात विधवा खियांना हळदी-कुंकू सारख्या कार्यक्रमात आमंत्रित करतात का ?

122 तुमच्या समाजात विधवांना धार्मिक कार्यक्रमात / शुभ कार्यात बोलावले जाते का?

123. तुमच्या समाजात विवाहित स्रियांनी डोक्यावर पदर घेतला पाहिजे असे बंधन आहे का?

124. तुमच्या समाजात घरातील निर्णय प्रामुख्याने कोण घेतात ?

125 तुमच्या समाजात सार्वजनिक कार्यक्रमात पुरुषांच्या बरोबरीने स्रिया सहभागी होऊ शकतात काय ?

126 तुमच्या समाजात महिलांना पडदा / बुरखा पध्दत आहे का ?

127. तुमच्या समाजात संपत्तीत / मालमत्तेत स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने समान वाटा मिळतो का?

128. तुमच्या समाजात स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणे समान हक्क आहेत का ?

129. तुमच्या समाजात मुलींचे लग्न साधारण कोणत्या वयात केले जाते?

130. तुमच्या समाजात मुलांचे लग्न साधारण कोणत्या वयात केले जाते ?

131. मुलांचे लग्न उशीरा होत असल्यास कारणे.

132. तुमच्या समाजात कोणत्या मुला सोबत मुलीचा विवाह करायचा याचा निर्णय कोण घेतात ?

133. तुमच्या कुटुंबात कोणाचा आंतरजातीय विवाह झाला आहे का?

134. तुमच्या कुटूंबात कोणाचा आंतरधर्मीय विवाह झाला आहे का?

135. तुमच्या समाजात, पहिले अपत्य मुलगाच झाला पाहिजे अशी मानसिकता आहे काय ?

136. तुमच्या समाजात जागरण गोंधळ वा अन्य धार्मिक विधीसाठी किंवा नवसासाठी कोंबडा/बकऱ्याच बळी देण्याची पद्धत आहे काय ?

137 कुटुंबातील आजारी सदस्याला लवकर आराम न पडल्यास दृष्ट काढणे/ अंगारा लावणे/ गंडा बांधणे आदी प्रकार करता काय ?

138. गेल्या दहा वर्षात तुमच्या कुटुंबात कोणी आत्महत्या केली आहे का?

139. जर हो (138 मध्ये), असल्यास कोणत्या सदस्याने केली होती

140 जर हो (138 मध्ये), असल्यास आत्महत्येचे कारण काय होते?

141. तुमच्या मते तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांना इतर समाजाच्या बरोबरीने शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध आहेत का?

142 . तुमच्या मते तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांना इतर समाजाच्या बरोबरीने आर्थिक विकासाच्या समानसंधी उपलब्ध आहेत असे वाटते का ?

143. तुमची जात/पोटजात दुय्यम वा कनिष्ट समजली जाते का ?

मॉड्यूल ई: कुटुंबाचे आरोग्य

144 अ) तुम्ही शासकीय दवाखान्यात उपचार घेत नसल्यास कारण-

145. कुटुंबातील सदस्य आजारी पडल्यास सहसा वैद्यकीय सल्ल्यासाठी / उपचारासाठी कुठे जातात 

146. माता आरोग्य (बाळंतपणाचे स्थान): कुटुंबातील सर्वात अलीकडील बाळंतपण कुठे झाले?

147. तुमच्या कुटुंबातील सदस्याला कुत्रा/माकड चावल्यावर कुणाकडे उपचाराला घेऊन जाता?

148. तुमच्या कुटुंबातील सदस्याला साप किंवा विंचू चावल्यावर कुणाकडे उपचाराला घेऊन जाता?

149.तुमच्या कुटुंबातील सदस्याला कावीळ झाल्यास कुणाकडे उपचाराला घेऊन जाता?

150. बालमृत्यु आणि कुपोषणः कुटुंबातील कोणत्याही बालकाचा कुपोषण किंवा संबंधित आरोग्य समस्यांमुळे मृत्यू झाला आहे का (गेल्या पाच वर्षात)?

151. माता मृत्युः कुटुंबातील कोणत्याही गर्भवती श्रीचा गर्भधारणा, बाळंतपण, किंवा बाळंतपणा नंतर लगेचच मृत्यू झाला आहे का (गेल्या पाच वर्षात)?

152. गरज पडल्यावर तुम्हाला आरोग्य सेवा सुविधां उपलब्ध होतात का ?

153. कुटुंबातील सदस्य नियमितपणे प्रतिबंधक आरोग्य सेवा उपाय (उदा, लसीकरण, तपासणी) घेतात का?

154. मानसिक आरोग्य: "कुटूंबातील सदस्याचे मानसिक आरोग्य बिघडल्यास त्याला मानसिक आरोग्य सेवा मिळतात का?"

MSBCC SURVEY - मराठा सर्वेक्षण बाबत माहिती खालीलप्रमाणे:-

    मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत 23 जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सुरु होणाऱ्या सर्वेक्षणासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवण्याची तसेच या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन कालबद्धरितीने अचूक सर्वेक्षण करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिले आहेत. गावोगावी दवंडी द्या, सूचना फलकांवर माहिती द्या, लोकांना या सर्वेविषयी कळू द्या असेही त्यांनी सांगितले.

1) मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणाचे काम 23 जानेवारी ते 31 जानेवारीपर्यंत होणार असून मराठा व बिगर मराठा खुला प्रवगचि सर्वेक्षण करण्यात येईल अशारीतीने राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण होणार आहे.

2) या सर्वेक्षणासाठी गोखले इन्स्टिट्युट, आयआयपीएस या नामांकित संस्थांची मदत होणार आहे.

3) मराठा व बिगर मराठा खुला गटाचे सर्वेक्षण करताना त्यांचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

4) सदर सर्वेक्षणाचे काम दि. 23/01/2024 ते दि.31/01/2024 या कालावधीत पूर्ण करावे.

5) लिपिकांना एका महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या 50% रक्कम मानधन म्हणून देण्यात येईल. तालुका स्तरावरील प्रशिक्षकांना रु. 10,000 इतके मानधन देण्यात येईल, यापुर्वी कळविल्याप्रमाणे मराठा व खुल्या प्रवर्गातील 100 कुटुंबांच्या सर्वेक्षणासाठी रु.10,000/- इतके मानधन देण्यात येईल तर मागासवर्गीय कुटुंबांच्या सर्वेक्षणासाठी प्रति कुंटुंब रु.10/- इतके मानधन देण्यात येईल.

प्रगणकांसाठी मानक कार्यप्रणाली (SOP) :- 

मराठा आरक्षण सर्वेक्षण उद्देश - हा SOP मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या मराठा आरक्षण सर्वेक्षणात सहभागी असलेल्या प्रगणकांसाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक प्रदान करतो. हे कार्यक्षम आणि अचूक डेटा संकलन सुनिश्चित करण्यासाठी भूमिका, जबाबदाऱ्या आणि प्रक्रियांची रूपरेषा देते.

1. भूमिकेचे विहंगावलोकन -

• घरांचे सर्वेक्षण करून डेटा गोळा करण्यासाठी प्रगणक जबाबदार असणार आहेत. 

• सर्वेक्षण डेटाची अचूकता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यात ते महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

2. प्रशिक्षण आणि तयारी -

• प्रगणकांनी ट्रेनर्सद्वारे आयोजित केलेल्या प्रशिक्षण सत्रांना उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.

• त्यांनी सर्वेक्षण प्रश्नावली, कार्यपद्धती आणि नैतिक मार्गदर्शक तत्त्वे समजून घेतली पाहिजेत.

• डेटा संकलनासाठी तयार केलेले सॉफ्टवेअर कसे वापरायचे ते शिकून घेणे.

3. सर्वेक्षणपूर्व जबाबदाऱ्या -

• सर्वेक्षण क्षेत्र आणि तेथे राहणाऱ्या समुदायाशी परिचित व्हा.

• स्वतःचे मोबाइल डिव्हाइस सर्वेक्षण अॅपच्या आवश्यकता पूर्ण करत असल्याची खात्री करा.

4. सर्वेक्षण आयोजित करणे -

• प्रश्नावली आणि प्रशिक्षण सामग्रीचे पुनरावलोकन करा.

• प्रगणकांना त्यांच्या संबंधित जिल्ह्यांमध्ये किंवा शहरांमधील विशिष्ट गावे किंवा प्रभाग नियुक्त केले जातील. 

• सर्वेक्षण करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या क्षेत्रातील प्रत्येक कुटुंबाला भेट देणे हे त्यांचे प्राथमिक कार्य आहे.

• वेळापत्रक: नियुक्त वेळापत्रकानुसार घरांच्या भेटींची योजना करा.

• परिचयः उत्तरदात्यांना त्यांचा आणि सर्वेक्षणाचा उद्देश स्पष्टपणे द्या.

• संमतीः सर्वेक्षण सुरू करण्यापूर्वी प्रतिसादकर्त्यांकडून सूचित संमती मिळवा.

• प्रश्नावलीचे व्यवस्थापनः सर्वेक्षण अॅपमध्ये अचूकपणे प्रतिसाद रेकॉर्ड करा. 

• प्रशिक्षणानुसार सर्व प्रश्न विचारले गेल्याची खात्री करा.

• प्रश्नवली पूर्ण भरून झाल्यावर प्रगणकाने मोबाईलचा कॅमेरा चालू करून रेस्पॉण्डेण्ट ची सही कागदावर घेऊन त्याचा फोटो सॉफ्टवेअरमध्ये अपलोड करायचा आहे.

• प्रश्नावली अपलोड करण्यासाठी इंटरनेट ची आवश्यकता आहे. इंटरनेट चालू असल्यास फॉर्म आपोआप सर्वरला उपलोड होईल. जर इंटरनेट चालू नसेल तर ते चालू करणे आवश्यक आहे.

• गोपनीयताः प्रतिसादकर्त्याच्या माहितीची गोपनीयता राखा.

• नकार हाताळणे: उत्तरदात्याने सर्वेक्षणात भाग घेण्यास नकार दिल्याच्या प्रकरणांमध्ये, प्रगणकांनी प्रदान केलेल्या नोटपॅडमध्ये घरातील तपशील आदरपूर्वक नोंदवावे. सर्वेक्षणाचे कव्हरेज समजून घेण्यासाठी ही माहिती महत्त्वपूर्ण आहे.

• पुढील घराकडे जाणे- सहभागी नसलेल्या कुटुंबाचे तपशील लक्षात घेतल्यानंतर, प्रगणकांनी तातडीने पुढील घराकडे जावे. नियुक्त केलेल्या क्षेत्रातील सर्व कुटुंबांना सर्वेक्षणाच्या वेळेत भेट दिली जाईल याची खात्री करण्यासाठी स्थिर गती राखणे महत्त्वाचे आहे.

5. सर्वेक्षण अर्ज वापरणे -

• इंस्टॉलेशन आणि लॉगिन: अॅप इंस्टॉल करा आणि प्रदान केलेल्या क्रेडेंशियल्ससह लॉग इन करा.

• डेटा एंट्री: प्रतिसादांनुसार अॅपमध्ये अचूकपणे डेटा प्रविष्ट करा,

• समस्यानिवारण: कोणत्याही प्रश्नावली-संबंधित प्रश्नांसाठी ट्रेनरशी संपर्क साधा. तांत्रिक समस्यांसाठी, तांत्रिक सहाय्य कार्यसंघाशी संपर्क साधा.

• सबमिशनः मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पूर्ण झालेल्या सर्वेक्षणांचे पुनरावलोकन करा आणि सबमिट करा.

6. सर्वेक्षणानंतरच्या जबाबदाऱ्या -

• डेटा पुनरावलोकन: सर्व डेटा योग्यरित्या आणि पूर्णपणे अपलोड केला गेला आहे याची खात्री करा.

सर्व्हे संपल्यावर प्रगणकाने मार्कर पेन ने त्या घरावर गोल काढून त्यात MSBCC असे लिहावे.

अहवाल देणे: सर्वेक्षणादरम्यान आढळलेल्या कोणत्याही समस्या किंवा विसंगती ट्रेनरला कळवा.

7. नैतिक आचरण -

• प्रशिक्षणादरम्यान प्रदान केलेल्या नैतिक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करा.

• सर्व प्रतिसादकर्त्यांच्या गोपनीयतेचा आणि प्रतिष्ठेचा आदर करा,

8. सुरक्षितता आणि सुरक्षा -

• सर्व्हे करत असताना सुरक्षा प्रोटोकॉलचे पालन करा.

• सर्वेक्षण उपकरण आणि डेटा नेहमी सुरक्षित करा.

9. आपत्कालीन प्रक्रिया -

• सर्व्हे करताना जर आणीबाणीची परिस्थिती उदभवली तर तुमच्या सुपरवायझर किंवा ट्रेनर याना संपर्क साधावा.

MSBCC Survey - मराठा व बिगर मराठा खुला प्रवर्ग सर्वेक्षण; सर्वेक्षण प्रश्नावली; सर्वेक्षण अॅप msbcc app apk

How To Videos : MSBCC Mobile Application

01: How To: Essential Things (अत्यावश्यक गोष्टी)
https://www.youtube.com/watch?v=v0UNvaNkbfI
02: How To: Install process (Installation प्रक्रिया)
https://www.youtube.com/watch?v=s-l8MW3rJ40
03: How To: Sign In (लॉग इन )
https://www.youtube.com/watch?v=p3Y2glDNV0c
04: How To: How To: Basic Information Reserved Category (मूलभूत माहिती आरक्षित श्रेणी)
https://www.youtube.com/watch?v=SJ3j0xaaHHE
05: How To: Basic Information Brahmin Open Other Category (मूलभूत माहिती ब्राह्मण / इतर / वर्ग)
https://www.youtube.com/watch?v=ZgGFIhZrLwU
06: How To: Basic Information Maratha Category (प्राथमिक माहिती मराठा प्रवर्ग )
https://www.youtube.com/watch?v=oRN-6VmDsnk
07: How To: Family Health Total Family Members (आरोग्य आणि कुटुंबातील सदस्यांची माहिती)
https://www.youtube.com/watch?v=spCNw7ncMhc
08: How To: Family Health Signature (कौटुंबिक आरोग्य प्रतिसादक स्वाक्षरी)
https://www.youtube.com/watch?v=sc_XV8i6MjE
09: How To: Sync Data To Server सर्व्हरशी डेटा कसा सिंक करायचा)
https://www.youtube.com/watch?v=63L9gaVWeBc
मागासवर्गी्यांचे कुटुंब सर्वेक्षण | MSBCC App कसे Download करावे
https://www.youtube.com/watch?v=g3v0DBwG5W0

-------------------------------------------------

1.महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोग यांच्यातर्फे महत्त्वाच्या सूचना (सोबत PDF लिंक)

https://gipesurvey.com/msbcc_instructions.pdf

2.महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग मराठा आरक्षण सर्व्हे अँप वापरताना येणारे संदेश, त्याचा अर्थ आणि उपाय (सोबत PDF लिंक )

https://gipesurvey.com/msbcc_error_meanings.pdf

3. Refer this help document in case of issues.(सोबत PDF लिंक)

https://gipesurvey.com/sop.pdf

--------------------------------------------------

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक घरपोच मिळविण्यासाठी-    

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/857655/maharashtratil-rajkaran

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

============================

"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================

Lok Sabha Election 2024 इंडिया आघाडीच्या दबावाचा फुगा फुटला; तृणमूल काँग्रेस बाहेर

इंडिया आघाडीला खिंडार; पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी स्वबळावर लढणार

आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भाजप आघाडीला पराभूत करण्याचा निर्धार केलेल्या कॉंग्रेस प्रणित इंडिया आघाडीच्या दबावाचा फुगा फुटला असून तृणमूल काँग्रेसने एकजुटीने लढण्याच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस स्वबळावर लढणार असल्याचे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जाहीर केल्याने इंडिया आघाडीला मोठे खिंडार पडले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या 42 जागा आहे. 

तृणमूल काँग्रेस पश्चिम बंगालमध्ये स्वबळावर लोकसभा लढवणार असल्याची घोषणा नुकतीच ममता बॅनर्जींनी केली आहे. ममतांच्या या घोषणेने विरोधी INDIA आघाडीमध्ये बिघाडी झाल्याचे दिसून येत आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी 28 विरोधी पक्ष इंडिया अलायन्सच्या माध्यमातून एका व्यासपीठावर एकत्र आले होते. विरोधकांनी एकजूट करून भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचा पराभव करून त्याला निवडणूक आव्हान देण्याची योजना आखली होती, मात्र आता बंगालमध्ये ममतांनी विरोधी आघाडीला मोठा धक्का दिला आहे. 

दरम्यान काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे की, तृणमूल काँग्रेस हा इंडिया आघाडीतील एक मजबूत खांब आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जींशिवाय इंडिया आघाडीचा आम्ही विचारच करु शकत नाही. उद्या आमची भारत जोडो न्याय यात्रा पश्चिम बंगालमध्ये प्रवेश करत आहे. सध्या इंडिया आघाडीत जागा वाटपाची चर्चा पूर्ण झाली असून लवकर याची घोषणा होईल, त्यानंतर सर्वजण समाधानी झालेले असतील.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे की, माझी काँग्रेस पक्षाशी कोणतीही चर्चा झाली नाही. बंगालमध्ये आम्ही एकटेच लढू, असे मी नेहमीच म्हटले आहे. देशात काय होईल याची मला चिंता नाही, पण आम्ही एक धर्मनिरपेक्ष पक्ष आहोत आणि बंगालमध्ये आम्ही एकटेच भाजपचा पराभव करू. मी इंडिया आघाडीचा एक भाग आहे. राहुल गांधींची न्याय यात्रा आमच्या राज्यातून जात आहे पण आम्हाला त्याची माहिती देण्यात आलेली नाही. काँग्रेसने ३०० जागांवर निवडणूक लढवावी आणि प्रादेशिक पक्षांना त्यांच्या भागात भाजपशी स्पर्धा करू द्यावी, असे आम्ही आधीच सांगितले आहे, असे ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले. 

प्रादेशिक पक्ष एकत्र राहतील, पण त्यांनी हस्तक्षेप केल्यास पुन्हा विचार करावा लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.काँग्रेस आघाडीवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. टीएमसीने काँग्रेसला दोन जागा देणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसने 42 पैकी दोन जागा जिंकल्या होत्या. 

पश्चिम बंगाल काँग्रेसचे अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी यांनी, तेव्हा आम्ही दोन जागा जिंकल्या होत्या, आताही जिंकू शकतो, आम्हाला टीएमसीकडून कोणत्याही भिकेची गरज नाही, असे अधीर म्हणाले होते. लोकसभा निवडणुकीसाठी 28 विरोधी पक्ष इंडिया अलायन्सच्या बॅनरखाली एका व्यासपीठावर एकत्र आले होते. विरोधकांनी एकजूट करून भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला पराभूत करून निवडणुकीचे आव्हान देण्याची योजना आखली होती, मात्र आता बंगालमध्ये ममतांनी विरोधी आघाडीला मोठा धक्का दिला आहे.

ममता बॅनर्जी यांच्या या वक्तव्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही काळापासून भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात ठामपणे उभ्या राहणाऱ्या मोजक्या नेत्यांमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा समावेश आहे. देशातील अनेक राज्य भाजपने घेतली जात असताना ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालचा आपला गड टिकवून ठेवला होता. त्यामुळे इंडिया आघाडीत ममता बॅनर्जी यांचा समावेश अत्यावश्यक मानला जात होता. परंतु, आता ममता बॅनर्जी यांनी लोकसभा निवडणुकीपुरता इंडिया आघाडीशी फारकत घेतल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे भविष्यात इंडिया आघाडी प्रत्यक्षात आकाराला येणार का आणि आल्यास ममता बॅनर्जी यांच्या समावेशाशिवाय ती कितपत परिमाणकारक ठरणार, याबाबत साशंका उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर इंडिया आघाडीतील प्रमुख नेत्यांकडून ममता बॅनर्जी यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न होणार का, हेदेखील पाहावे लागेल.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक घरपोच मिळविण्यासाठी-    

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/857655/maharashtratil-rajkaran

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

============================

"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================

Loksabha Election-2024 विद्यमान 16 लोकसभा मतदारसंघात भाजपला उमेदवारांमध्ये बदल करावा लागणार; मित्रपक्षांच्या सध्याच्या जागांची वाट बिकटच

आमदार, मंत्र्यांना लोकसभा निवडणुकीत उतरविणार; भाजपकडून अनेक अधिकारीही उत्सुक

पुणे- महाराष्ट्रातील भाजपकडे असलेल्या पैकी विद्यमान 16 लोकसभा मतदारसंघात भाकरी फिरवावी लागणार असून उमेदवारीत बदल केला नाही तर या जागा धोक्यात येऊ शकतात असा धक्कादायक निष्कर्ष पहिल्या टप्यातील सर्वेक्षणात निघाला आहे. तर भाजपच्या मित्रपक्षांच्या विद्यमान जागांचीही यशाची वाट बिकटच असल्याचे दिसून येत आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक-2024 च्या पार्श्वभूमीवर 'पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो' (प्राब) संस्थेच्या वतीने राज्यातील सर्व 48 लोकसभा मतदारसंघात निवडणूकपूर्व जनमत चाचणी सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. सर्वेक्षणाच्या पहिला टप्प्या पूर्ण झाला असून अंतिम दुसऱ्या टप्प्यामधील सर्वेक्षणाचे काम सुरु आहे त्यानंतर अंतिम निष्कर्ष अहवालामध्ये राजकीय पक्षांची स्थिती स्पष्ट होईल. सर्व राजकीय पक्षामधील स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधींनी 'प्राब' संस्थेच्या सर्वेक्षणासाठी सहकार्य करावे असे आवाहन 'पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो' (प्राब) संस्थेच्या वतीने केले आहे. राज्यातील काही मतदारसंघातून अनेक अधिकारीही निवडणूक लढविण्यासाठी उत्सुक असून त्यांची पहिली पसंती भाजप पक्षाकडे आहे. 

भाजपकडून विद्यमान आमदार व मंत्र्यांना देखील लोकसभा निवडणुकीत उतरविणार असल्यामुळे काही मतदारसंघातील राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत. काही मंत्री महोदय लोकसभा निवडणूक लढविण्यास उत्सुक नसून त्यांच्या ऐवजी अन्य पर्यायी उमेदवाराचे नाव पुढे केले जात आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री कार्यालयातील वॉर रूमच्या महासंचालकपदाचा नुकताच राजीनामा देणारे सनदी अधिकारी राधेशाम मोपलवार यांचे देखील नाव हिंगोली व नांदेड लोकसभा मतदारसंघात स्थानिक पातळीवर चर्चिले जात आहे. तर जळगावचे भूमिपुत्र, ट्रिपल महाराष्ट्र केसरी तथा लाचलुचपत विभागाचे अप्पर पोलिस अधीक्षक विजय चौधरी यांचे देखील नाव जळगाव लोकसभा मतदारसंघात स्थानिक पातळीवर चर्चिले जात आहे. विद्यमान मंत्री गिरिश महाजन यांचे देखील नाव रावेर लोकसभा मतदार संघातून मतदारांमध्ये चर्चिले जात आहे. तसेच विद्यमान मंत्री रवींद्र चव्हाण तर राहुल नार्वेकर यांना दक्षिण मुंबईतून तसेच भाजपचे ज्येष्ठ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे चंद्रपुर लोकसभा मतदारसंघात स्थानिक पातळीवर चर्चिले जात आहे. केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सदस्य पियुष गोयल, सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले हे देखील लोकसभा निवडणूक लढविण्यास उत्सुक आहेत. 

शिवसेनेच्या एकूण 18 खासदारांपैकी 13 खासदार हे सध्या शिंदे गटात आहेत. या 13 जागांवर भाजपच्या पाठिंब्याने निवडणूक लढवण्याची शिंदे गटाची रणनीती आहे. मात्र, भाजप शिंदे गटासाठी 13 पैकी 13 जागा सोडण्यास राजी नाही. कारण लोकसभा मतदारसंघामध्ये स्थानिक पातळीवर राजकीय समीकरणे देखील बदललेली आहेत त्यामुळे शिंदे गटाच्या खासदारांना कमळाच्या चिन्हावर लढण्याच्या प्रस्ताव भाजप मान्य करेल का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. परंतु काही जागांवर यशाच्या मेरिटवर शिंदे गटाला असे निर्णय घ्यावे लागतीलच. तसेच राष्ट्रवादीच्या जागांवर देखील ऐनवेळी पूर्वनियोजित रणनीती राबविण्यावर भर आहे. राष्ट्रवादीच्या विद्यमान सर्वच जागा पहिल्या टप्यातील सर्वेक्षणात धोक्यात असल्याचे निष्कर्ष निघत आहेत.  

पुणे लोकसभेचे खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर येथे पोटनिवडणूक झालेली नाही आणि ही जागा वर्षभरापासून रिक्त आहे. पुणे लोकसभा मतदारसंघा अंतर्गत येणाऱ्या कसबापेठ विधानसभा मतदारसंघातील पोट निवडणुकीत झालेल्या पराभवामुळे व चुकीची उमेदवारी निवडीची पुन्हा चूक होणार नाही याची दक्षता भाजप पक्ष घेत आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने पुणे शहराध्यक्षपदी केलेली निवड सर्वसमावेशक नेतृत्वाची नाही असा काही प्रमाणात नाराजीचा सूर देखील पक्षांतर्गत निघत आहे तर कसबापेठ विधानसभा मतदारसंघाबाहेर पुणे शहर भाजप कार्यालय नुकतेच स्थलांतरित केले जात असून पुण्यात भाजपकडून निवडणूक लढविण्यासाठी अर्धा डझनहून अधिक जण इच्छुक आहेत. त्यामुळे उमेदवारी निवडीची कसरत भाजप पक्षश्रेष्ठींना करावी लागणार आहे. राष्ट्रवादी पक्षाच्या सत्तेतील सहभागामुळे पुणे शहरातील स्थानिक पातळीवर राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत. पालकमंत्री पद बदलाच्या घटनेचाही काहीसा परिणाम पक्षसंघटनेत झाल्याचे स्थानिक पदाधिकारी मान्य करीत आहेत.

----------------------------------

---------------------------------

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक घरपोच मिळविण्यासाठी-    

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/857655/maharashtratil-rajkaran

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

============================

"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================

Cooperative Housing Society Managing Committee व्यवस्थापन समिती सदस्य संख्येत घट; सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडे निवडीचे अधिकार

राखीव जागांच्या आरक्षणाचे प्रमाण 90 टक्के; 5 सदस्यांच्या समितीत एकच सर्वसाधारण 

शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 50 हजार सोसायटींवर परिणामकारक बदल

पुणे- 35 सदस्यांपेक्षा कमी सदस्य संख्या असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समिती सदस्य संख्या 11 वरून 5 इतकी केली असून निवडीचे अधिकार देखील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडे देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दरम्यान गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीच्या राखीव जागांच्या आरक्षणाचे प्रमाण 90 टक्के असून 5 सदस्यांच्या समितीत एकच सर्वसाधारण सदस्य प्रतिनिधित्व करू शकणार आहे. 5 सदस्यांच्या समितीत सर्वसाधारण व्यतिरिक्त 4 जागा राखीव असून यामध्ये महिला/अनुसूचित जाती/जमाती, विमुक्त जाती/भटक्या जाती, इमाव या प्रवर्गासाठी प्रत्येकी एक अशा जागा राखीव असणार आहेत. समितीच्या सभेकरिता गणपूर्तीची संख्या केवळ 3 निर्धारित करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थेचा अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार या तिघांकडेच एक हाती कारभार राहण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. 

35 सदस्यांपेक्षा कमी सदस्य संख्या असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समिती सदस्य संख्या ही यापूर्वी 11 होती. आता यामध्ये शासनाने बदल करून व्यवस्थापन समितीची सदस्य संख्या 5 इतकी केली आहे तसेच निवडीचे अधिकार देखील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आलेला आहे. 35 सदस्यांपेक्षा कमी सदस्य संख्या असनार्या गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत शिथिल करण्याच्या संदर्भात सहकार आयुक्त यांच्या स्तरावरील कायदा सुधारण सभेमध्ये तपशीलवार विचारविनिमय करण्यात आला.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 154 ब (19) (1) मध्ये व्यवस्थापन समिती ही राज्य शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे वेळोवेळी ठरवील, इतक्या सदस्यांची मिळून बनलेली असेल, अशी तरतूद आहे. तसेच गृहनिर्माण संस्थांकरीता तयार केलेल्या आदर्श उपविधीच्या प्र्करण 12 मध्ये सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने व्यवस्थापकीय समितीची संख्या निश्चित केलेली आहे.

यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या 100 सदस्यांपर्यंत व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांची संख्या 11 इतकी आहे. तर 101 ते 200 सदस्यांपर्यंत 13, 201 ते 300 सदस्यांपर्यंत 15, 301 ते 500 सदस्यांपर्यंत 17 आणि 501 ते अधिक सदस्य असेल तर व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांची संख्या 19 इतकी यापूर्वी निश्चित केलेली आहे. आता यामध्ये बदल करून 35 सदस्य असलेल्या सोसायटीमध्ये व्यवस्थापन समितीची सदस्य संख्या 5 इतकी निश्चित केली आहे, याबाबतचा शासन निर्णय सहकार व पणन विभागाचे उपसचिव नितीन गायकवाड यांनी अध्यादेश जारी केला आहे. व्यवस्थापन समितीमधील सदस्यांची संख्या मर्यादित करण्यात आल्यामुळे लहान सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजात सुसूत्रता येऊ शकेल असा आशावाद सहकार विभागाला आहे. 

कोणत्याही सहकारी संस्थेत अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास प्रवर्ग किंवा महिला सभासद नसल्यास व्यवस्थापन समितीतील पदे आरक्षणातून वगळण्याचा निर्णय राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने घेतला होता. तो निर्णय या गृहनिर्माण संस्थांकरीता कायम राहणार का याबाबत सहकार विभागात खल सुरु आहे. दरम्यान सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढविण्याचा निर्णय देखील आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठकीत घेण्यात आलेला आहे.  

राज्याचे नवीन सहकार धोरण आखण्यासाठी समिती स्थापन

नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरणातील शिफारशींचा अभ्यास करून राज्याच्या सहकार धोरणात आनुषंगिक बदल करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली १६ तज्ज्ञ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीमार्फत राज्याच्या सहकारविषयक धोरणात सुधारणा करण्याबाबत दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. 

केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२३’ तयार करण्यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला आहे. या शिफारशींचा अभ्यास करून राज्याच्या सहकार धोरणात आनुषंगिक बदल करण्यात येणार आहेत. त्यादृष्टीने सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ डिसेंबर रोजी तज्ज्ञ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.

या समितीमध्ये साखर आयुक्त, वस्त्रोद्योग आयुक्त, पशुसंवर्धन आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय आयुक्त, पणन संचालक यांच्यासह माजी सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, बँकिंग तज्ज्ञ गणेश निमकर, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष संजय खताळ, निवृत्त प्राचार्य सी. डी. काणे, माजी अतिरिक्त आयुक्त दिनेश ओऊळकर, एस. बी. पाटील, ठाणे जिल्हा हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे, अकोला जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष डॉ. संतोष कोरपे, गोकूळ दूध संघाचे संचालक चेतन नरके यांचा समावेश आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==============================
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक घरपोच मिळविण्यासाठी-    

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/857655/maharashtratil-rajkaran

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

Pune Lok Sabha By-Election : पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक घेण्याच्या आदेशात उच्च न्यायालयाकडून बदल

पुणे लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणूकीची शक्यता मावळली

मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधात ताशेरे ओढून पोटनिवडणूक न घेण्याचे प्रमाणपत्र लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन करणारे आणि बेकायदा असल्याचे नमूद करून रद्द करून निवडणूक घेण्याबाबत कायदेशीरदृष्ट्या पुढील प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश 13 डिसेंबरला दिले होते. सदर आदेशात 15 डिसेंबरला उच्च न्यायालयाकडून दुरुस्ती करून बदल करण्यात आला आहे त्यामुळे पुणे लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणूकीची शक्यता मावळली आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने 13 डिसेंबरच्या आदेशात, संसद सदस्य म्हणून कार्यकाल एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ असेल. असे नमूद होते तर काल 15 डिसेंबर च्या आदेशात, संसद सदस्य म्हणून कार्यकाल एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ गेला असता. असा महत्वपूर्ण बदल करण्यात आलेला आहे. 13 डिसेंबरच्या आदेशातील 11 अनुक्रमांकाच्या मचकुरात दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. उच्च न्यायालयाने दुरुस्तीसह सुधारित आदेश देखील काल 15 डिसेंबरला जारी केला आहे. सविस्तरपणे आदेशाची प्रत "प्राब" संस्थेकडे देखील मागणीनुसार उपलब्ध असेल.

  

पोटनिवडणूक टाळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील १५१ (ए) अंतर्गत दोन अपवाद करण्यात आले आहेत. लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधी असणे हा पहिला अपवाद आहे. तर कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती किंवा रोगराईमुळे सहा महिन्यांच्या मुदतीत पोटनिवडणूक घेणे अशक्य असल्याने केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करून निवडणूक आयोगाने प्रमाणित करणे हा दुसरा अपवाद करण्यात आला आहे. पुण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील ‘अ’ व ‘ब’ ही दोन्ही उपकलमे लागू पडत नव्हती कारण पुण्याची जागा २९ मार्चला रिक्त झाली होती. विद्यमान १७ व्या लोकसभेची मुदत १७ जून २०२४ रोजी संपत आहे. म्हणजेच जागा रिक्त झाली तेव्हा १५ महिन्यांचा लोकसभेचा कालावधी शिल्लक होता. कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई वा अन्य कोणतेही कारण पुण्यासाठी लागू होत नाही तरीही आगामी लोकसभेचा कालावधी अत्यल्प व त्याच्या कामातील व्यस्तता असल्याचे कारण देऊन पोटनिवडणूक न घेण्याचे प्रमाणपत्र जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी जारी केले होते. सदर प्रमाणपत्रच लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन करणारे आणि बेकायदा असल्याचे नमूद करून उच्च न्यायालयाने ते रद्द केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याबाबत कायदेशीरदृष्ट्या पुढील प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश 13 डिसेंबरला दिले होते. सदर आदेशात 15 डिसेंबरला उच्च न्यायालयाकडून दुरुस्ती करून बदल करण्यात आला. वास्तविकपणे निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी २ महिन्यांचा कालावधी लागणार असून विद्यमान १७ व्या लोकसभेची मुदत संपण्यास 6 महिन्यांचाच कालावधी उरलेला आहे त्यामुळे रिक्त जागेचा कालावधी 1 वर्षाहून कमी असल्यास पोटनिवडणूक न घेण्याचा नियमातील अपवाद महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेशामध्ये पोटनिवडणूक झाली असती तर संसद सदस्य म्हणून कार्यकाल एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ असेल, असे नमूद होते मात्र ते सुसंगत नसल्याने संसद सदस्य म्हणून कार्यकाल एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ गेला असता, असा महत्वपूर्ण बदल करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आता पुणे लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणूकीची शक्यता मावळली आहे.

पुणे लोकसभा मतदारसंघामध्ये समाविष्ट सहा विधानसभा मतदारसंघापैकी भाजपचा सुरक्षित व भाजपचा गड मानला जाणारा कसबापेठ विधानसभा मतदारसंघातील पोट निवडणुकीत धक्कादायक पराभव पत्करावा लागला त्यामुळे वरिष्टांकडून या पराभवाची गंभीर दखल घेत रिक्त झालेल्या जागेची पोट निवडणूक टाळण्याच्या रणनीतीचा अवलंब केल्याचे न्यायालयाच्या निकालावरून अधोरेखित झाले. पोटनिवडणूक जाणीवपूर्वक टाळल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे यामध्ये पोटनिवडणूक टाळण्याची आवश्यकताच नव्हती असा सूर भाजप व मित्र पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा आहे. संभाव्य उमेदवारांमध्ये अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत नावांची चर्चा पुणेकरांना पहावयास मिळाली. पोटनिवडणूक जाणीवपूर्वक टाळल्याचे समोर येत असल्याने आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकीबाबत राज्य पातळीवर उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

महायुतीमध्ये ही जागा भाजपकडे आहे तर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीमध्ये ही जागा काँग्रेस लढवणार असल्याचे जवळपास निश्चित आहे. त्यामुळे पुण्यामध्ये भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा सरळ सामना पाहायला मिळेल. भाजपकडून अनेक नावे समोर येत आहेत तसेच काँग्रेसकडून देखील अनेक इच्छुक तयारीला लागल्याचे दिसत आहे. पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर प्रत्यक्षात निवडणूक होणार की नाही याबाबत संभ्रमावस्था असली, तरी पुण्यातील राजकीय पक्षांच्या तयारीला मात्र वेग आला आहे. 

भाजप तर्फे माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, माजी शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांच्या सूनबाई स्वरदा बापट यांची नावे सुरुवातीपासून पुणे लोकसभा मतदारसंघासाठी चर्चेत आहेत. भाजपकडून राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर यांचे नाव चर्चेत आहे. आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, माजी आमदार मेधा कुलकर्णी, संजय काकडे अशी भाजपकडे इच्छुकांची अशी मोठी यादी आहे. मात्र यातून एकाची निवड करणं सोपे नाही. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडून अजित पवार गट महायुतीत सामील झाला आहे. महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या अजित पवार गटाची मदत महत्त्वाची ठरणार आहे.

पुणे मनसेचे माजी शहराध्यक्ष आणि माजी नगरसेवक वसंत मोरे, शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर देखील लोकसभेसाठी इच्छुक आहेत. तर पुणे लोकसभेसाठी काँग्रेसकडून ज्येष्ठ नेते मोहन जोशी, अरविंद शिंदे आणि रवींद्र धंगेकर या नावांची चर्चा आहे. रवींद्र धंगेकरांना कसबा पोटनिवडणुकीची उमेदवारी मिळवून देण्यात मोहन जोशी यांनी प्रयत्न केले होते. त्यामुळे लोकसभेसाठी ते अधिक प्रयत्नशील आहेत. मोहन जोशी यांचे नाव काँग्रेसकडून आघाडीवर आहे. राष्ट्रवादीकडून माजी महापौर प्रशांत जगताप आणि राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष व माजी उपमहापौर दीपक मानकर देखील संधी मिळाल्यास लढण्याची तयारी असल्याचे मत व्यक्त करीत आहेत.

दरम्यान लोकसभा कालावधी 6 महिन्यांच्या आत कालावधी राहिल्याने देखील पोट निवडणूक होण्याची शक्यता धूसर आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता असून आदेशातील दुरुस्तीमुळे देखील पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता कमीच आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक घरपोच मिळविण्यासाठी-    

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/857655/maharashtratil-rajkaran

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html