निर्धारित मुदतीत जात प्रमाणपत्र सादर न केल्याने पद रद्द ; सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा परिणाम राज्यातील 27 महापालिकांसह, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांवर होणार

कोल्हापुरात काँग्रेस, राष्‍ट्रवादीच्या 19 नगरसेवकांचे पद सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द; फेरनिवडणूक होणार

२ लाख १० हजार ६९१ एकूण लोकप्रतिनिधींपैकी सुमारे ९ हजारहून अधिक लोकप्रतिनिधींनी निर्धारित मुदतीत जात प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही

निर्धारित मुदतीत जात प्रमाणपत्र सादर न केल्याने कोल्हापूर महापालिकेच्या 20 नगरसेवकांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 19 नगरसेवकांचे पद रद्द करण्‍यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे या प्रभागात फेरनिवडणूक होणार आहे. या घटनेमुळे कोल्हापूरसह राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.जात प्रमाणपत्र वेळेत सादर न करणाऱ्या कोल्हापूरमधील नगरसेवकांना सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९ नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या नगरसेवकांचा सर्वाधिक समावेश आहे. त्यामुळे कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात भूकंप आला आहे. कोल्हापूर पालिका निवडणुकीत आरक्षित जागेवरून उमेदवारी अर्ज भरताना या नगरसेवकांनी जात प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. त्यामुळे त्यांना निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यात जात प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र या नगरसेवकांनी विहित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर नियमानुसार ६ महिन्यात जात प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक असल्याचं उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आणि या नगरसेवकांना दणका देत त्यांचं पद रद्द केलं. त्यात काँग्रेसच्या ६, भाजपच्या ५, राष्ट्रवादीच्या ४, ताराराणी आघाडीच्या ३ आणि शिवसेनेच्या एका नगरसेवकाचा समावेश आहे. न्यायालयाच्या या निकालामुळे या सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे धाबे दणाणले आहेत. दरम्यान, ज्या नगरसेवकांचे पद रद्द झाले आहे, त्या प्रभागात नव्याने निवडणुका घेण्यात येणार आहेत,आरक्षित जागेवर निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांत जात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. मात्र, कोल्हापुरातील 19 नगरसेवकांनी निर्धारित वेळेत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांचे पद रद्द करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे या प्रभागात फेरनिवडणूक होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा परिणाम राज्यातील 27 महापालिकांसह, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांवर होणार आहे.

नऊ हजारहून अधिक लोकप्रतिधींनीची पदे रद्द होणार

नऊ हजारहून अधिक लोकप्रतिधींनी अद्याप जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याचे उघड 

राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सुमारे नऊ हजार लोकप्रतिधींनी अद्याप जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालामुळे संबंधितांचे पद धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये २ लाख १० हजार ६९१ एकूण लोकप्रतिनिधींची संख्या आहे. यामध्ये सर्व ग्रामपंचायत, जिल्हा परीषद, पंचायत समिती, नगरपंचायत, नगरपरिषद, महापालिकांचा समावेश आहे. २ लाख १० हजार ६९१ एकूण लोकप्रतिनिधींपैकी सुमारे ९ हजारहून अधिक लोकप्रतिनिधींनी निर्धारित मुदतीत जात प्रमाणपत्र सादर केलेले नसल्याचे उघड झाले आहे. सहा महिन्यांच्या आत जात प्रमाणपत्र सादर न करता आल्यामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सुमारे नऊ हजार लोकप्रतिनिधींच्या सदस्यत्वावर गंडांतर येण्याची येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे संबंधित काही ठिकाणी पोटनिवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा न्यायालय व उच्च न्यालायामध्ये मोठ्याप्रमाणात प्रलंबित खटले सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णयाने निकाली निघणार आहेत. एखाद्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळालेल्या उमेदवाराने विजयी उमेदवाराच्या जातवैधता प्रमाणपत्राला आव्हान देणे गरजेचे आहे. त्यानंतर संबंधिताचे पद रद्द झाल्यास दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला बहाल केले जाते. 

जात पडताळणीसाठी कायद्यात सुधारणा केली तरी पद रद्द झालेल्या नगरसेवकांना दुरुस्तीचा लाभ होणार नाही - 

जात पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्यामुळे पद रद्द झालेल्या नगरसेवकांचे पद राज्य सरकारही वाचवू शकत नाही. आगामी हिवाळी अधिवेशनात संबंधित कायद्यात सुधारणा करून पूर्वलक्षी प्रभावाने जात पडताळणीसाठीची मुदत वाढवून दिली जाऊ शकते, असे मत काही तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. मात्र, पूर्वलक्षी प्रभावाने कायद्यात दुरुस्ती केली तरी निर्णयावर त्याचा अंमल होणार नाही तसेच तत्पूर्वी निवडणूक आयोगाने रद्द झालेल्या पदांवर पोटनिवडणूक जाहीर केल्यास नगरसेवकपद वाचवण्याचा हा शेवटचा उपायही व्यर्थ ठरू शकतो.जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न करू शकलेल्या कोल्हापूर महापालिकेच्या सर्वपक्षीय १९ नगरसेवकांनी पद वाचवण्यासाठी  केलेली याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या १९ नगरसेवकांसोबतच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तब्बल ९ हजार लोकप्रतिनिधींवर पद रद्द होण्याची टांगती तलवार आहे. या सर्वांची पदे रद्द झाल्यास महापालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींच्या ९ हजार जागांवर नव्याने पोटनिवडणुका घेणे आवश्यक असेल. पद रद्द झाल्याच्या दिवसापासून पुढील सहा महिन्यांत त्या जागेसाठी पोटनिवडणूक घेणे निवडणूक आयोगाला बंधनकारक आहे. मुंबई महापालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम, तसेच महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ या स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित असलेल्या कायद्यात सुधारणा करूनही राज्य सरकार पद रद्द होणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे पद वाचवू शकत नाही. 

निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोग सज्ज

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्यभरातील ९ हजारांपेक्षा जास्त लोकप्रतिनिधींची पदे रद्द झाल्यास पोटनिवडणूक घ्यावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल उपलब्ध झालेला नाही. पोटनिवडणूक घ्यावी लागल्यास राज्य निवडणूक आयोगाची यंत्रणा सज्ज असेल असे राज्य निवडणूक आयुक्त जे.एच. सहारिया यांनी स्पष्ट केले आहे.

दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला संधीबाबत नियम- 

२०१७ मध्ये मुंबईतील काँग्रेसचे माजी नगरसेवक नितीन सलागरे भाजपच्या उमेदवाराकडून पराभूत झाले. मात्र, विजयी उमेदवाराचे जात प्रमाणपत्र बोगस असल्याचा आरोप करत त्यांनी लघुवाद न्यायालयात धाव घेतली. या नियमानुसार एखाद्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळालेल्या उमेदवाराने विजयी उमेदवाराच्या जातवैधता प्रमाणपत्राला आव्हान देणे गरजेचे आहे. त्यानंतर संबंधिताचे पद रद्द झाल्यास दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला बहाल केले जाते.

मुंबईत पराभूत उमेदवाराला मिळाले होते नगरसेवकपद 

काही वर्षांपूर्वी मुंबईतील दादरचे शिवसेनेचे नगरसेवक प्रवीण देव्हारेंचे नगरसेवकपद पडताळणीत रद्द झाले होते. प्रवीण देव्हारेंच्या जातवैधता प्रमाणपत्राला दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळालेले मनसेचे पराभूत उमेदवार प्रकाश पाटणकर यांनी लघुवाद न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने रिक्त नगरसेवकपद प्रकाश पाटणकरांना बहाल केले होते. हा निर्णय सर्वच स्थानिक संस्थांच्या सदस्यांसाठी लागू आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने जातवैधता नसलेल्यांचे पद रद्द झाले तर प्रकाश पाटणकरांप्रमाणे दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळालेल्यांची 'लॉटरी' लागू शकते, अशा संबंधित मतदारसंघातील द्वितीय क्रमांकावर असणाऱ्या पराभूत उमेदवांना आशा लागल्या आहेत. दरम्यान मुंबई महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक लढवताना 135 पेक्षा जास्त नगरसेवकांनी जातीचे बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याच्या तक्रारी पराभव झालेल्या उमेदवारांनी केल्या आहेत. ही सर्व प्रकरणे गेल्या वर्षभरापासून न्यायालयात प्रलंबित आहेत

जात प्रमाणपत्राच्या फेऱ्यात पुणे महापालिकेचे ७ नगरसेवक

पुणे महापालिकेच्या एकूण ७ नगरसेवकांवर जात प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याची टांगती तलवार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केलेल्यांच्या प्रकरणात त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याबाबत दिलेल्या निकालाचा फटका या नगरसेवकांना बसण्याची शक्यता आहे. त्यातील काहींचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, तर काहींचे प्रमाणपत्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर, पण आयोगाने दिलेल्या मुदतीनंतर महापालिकेला सादर करण्यात आले आहे. महापालिका निवडणूक शाखेने संबधितांचा अहवाल आयोगाकडे पाठवला असून मार्गदर्शन मागितले आहे.किरण जठार, फर्जाना  शेख, आरती कोंढरे, रुक्साना इनामदार, कविता वैरागे, वर्षा साठे व किशोर धनकवडे या ७ नगरसेवकांच्या मागे जात प्रमाणपत्राचा फेरा लागला आहे. महापालिका निवडणूक शाखेच्या वतीने ही माहिती देण्यात आली. महापालिका निवडणुकीनंतर आरक्षित जागेवर निवडून आलेल्यांना ६ महिन्यांच्या अवधीत त्यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळणी करून सादर करावे लागते. उमेदवारी अर्ज दाखल करतानाच तसे लिहून घेतले जाते. ते वेळेत सादर केले नाही, तर संबधितांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. काही विजयी उमेदवारांवर त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी प्रमाणपत्राबाबत दावा दाखल केला होता. त्याच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाच्या आदेशाने त्यांनी प्रमाणपत्र दाखल केले; मात्र ते वेळेत नसल्यामुळे तेही अडचणीत आले आहेत. फर्जाना शेख, धनकवडे, कोंढरे, इनामदार यांची प्रमाणपत्रे मिळाली; मात्र ती न्यायालयाच्या निकालानंतर. पण, आयोगाने दिलेल्या मुदतीनंतर ती मिळाली असल्याने महापालिका निवडणूक शाखेने त्यांच्या बाबतीत आयोगाकडे मार्गदर्शन मागवले आहे.किरण जठार यांनी उशिरा प्रमाणपत्र सादर केले होते. त्याविरोधात त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमदवारांने दाद मागितली होती. हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले आहे. आता दिलेल्या निकालानुसार त्यांचे पद रद्द झाले असल्याचा दावा त्यांच्या विरोधात तक्रार करणारे हुलगेश चलवादी यांनी केला आहे. त्याशिवाय किरण वैरागे, वर्षा साठे यांच्या विरोधातील दावे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यांचा निकाल लागलेला नाही.

दृष्टिक्षेपात स्थानिक स्वराज्य संस्था - 

अ.क्र.	विभाग	क्षेत्रफळ sq. Km	लोकसंख्या	जिल्हे	महानगरपालिका	नगरपालिका	नगरपंचायत	जिल्हा परिषद	पंचायत समिती	ग्रामपंचायत	एकूण
1	कोकण	30728	24883830	7	9	22	21	5	45	3029	3131
2	नाशिक	57440	15736784	5	5	40	15	5	54	4900	5019
3	पुणे	57275	19997778	5	5	47	14	5	57	5679	5807
4	औरंगाबाद	64813	15629248	8	4	50	25	8	76	6648	6811
5	अमरावती	46035	9948366	5	2	40	15	5	56	3956	4074
6	नागपूर	51286	10682621	6	2	36	34	6	63	3708	3849
	एकूण	307577	96878627	36	27	235	124	34	351	27920	28691

कोल्हापूर महापालिकेच्या या नगरसेवकांचे पद झाले रद्द

1. संदीप नेजदार
2. दीपा मगदूम
3. स्वाती येवलूजे
4. हसीना फरास
5. अश्विनी रामाणे
6. किरण शिराळे
7. सचिन पाटील
8. विजय खाडे पाटील
9. नियाझ खान
10. मनीषा कुंभार
11. अश्विनी बारामते
12. संतोष गायकवाड
13. शमा मुल्ला
14. सविता घोरपडे
15. वृषाली कदम
16. रीना कांबळे
17. गीता गुरव
18. कमलाकर भोपळे
19. अफझल पिरजादे

कोल्हापूर महापालिकेतील पक्षीय बलाबल

भाजप- 13
ताराराणी - 19
काँग्रेस - 27
राष्ट्रवादी काँग्रेस - 15
शिवसेना - 04
अपक्ष- 02

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

===========================================

राज्यातील 1041 ग्रामपंचायतींसाठी 26 सप्टेंबरला मतदान

सरपंचपदांच्या ६ रिक्त जागांसह पुणे जिल्ह्यातील ५९ ग्रामपंचायतींसाठी 26 सप्टेंबरला मतदान

राज्यात पुन्हा एकदा ग्रामपंचायत निवडणुकीचा धुरळा उडणार आहे. 26 जिल्ह्यांमधील 1041 ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक आणि 69 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या रिक्तपदांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक जाहीर केली. या ग्रामपंचायतींसाठी 26 सप्टेंबर रोजी मतदान होईल, तर 27 सप्टेंबरला मतमोजणी होईल. या ठिकाणी आजपासूनच आचारसंहिता लागू झाली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी दिली. पुणे जिल्ह्यातील ५९ ग्रामपंचायतींसाठी 26 सप्टेंबरला मतदान होणार असून याबरोबरच सरपंचपदांच्या ६ रिक्त जागांसाठीही मतदान होणार आहे. ऑक्टोबर 2018 ते फेब्रुवारी 2019 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या आणि नवनिर्मित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी हे मतदान होत आहे. यात सदस्यपदांबरोबरच सरपंचपदाच्या थेट निवडणुकांचाही समावेश आहे.

सरपंचपदांच्या 69 रिक्त जागांसाठीही मतदान

ऑक्टोबर 2018 ते फेब्रुवारी 2019 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या व नवनिर्मित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी हे मतदान होत आहे. यात सदस्यपदांबरोबरच सरपंचपदाच्या थेट निवडणुकांचाही समावेश आहे. त्यासाठी नामनिर्देशनपत्रे 5 ते 11 सप्टेंबर 2018 या कालावधीत स्वीकारले जातील. त्यांची छाननी 12 सप्टेंबर 2018 रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्रे  15 सप्टेंबर 2018 पर्यंत मागे घेता येतील व त्याच दिवशी चिन्ह वाटप होईल. मतदान 26 सप्टेंबर 2018 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसाठी मात्र सकाळी 7.30 पासून दुपारी केवळ 3.00 पर्यंतच मतदानाची वेळ असेल. मतमोजणी 27 सप्टेंबर 2018 रोजी होईल.

सार्वत्रिक निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या: ठाणे- 6, रायगड- 121, रत्नागिरी- 19, सिंधुदुर्ग- 4, नाशिक- 24, धुळे- 83, जळगाव- 6, अहमदगनर- 70, नंदुरबार- 66, पुणे- 59, सोलापूर- 61, सातारा- 49, सांगली- 3, कोल्हापूर- 18, बीड- 2, नांदेड- 13, उस्मानाबाद- 4, लातूर- 3, अकोला- 3, यवतमाळ- 3, बुलडाणा- 3, नागपूर- 381, वर्धा- 15, चंद्रपूर- 15, भंडारा- 5 आणि गडचिरोली- 5. एकूण- 1041.

पोटनिवडणूक होणाऱ्या सरपंचपदांच्या जिल्हानिहाय रिक्त जागा: ठाणे- 4, रायगड- 3, सिंधुदुर्ग- 1, नाशिक- 8, धुळे- 2, जळगाव- 1, पुणे- 6, सातारा- 3, सांगली- 10, उस्मानाबाद- 1, जालना- 2, यवतमाळ- 3, वाशीम- 6, बुलडाणा- 2, नागपूर- 1, चंद्रपूर- 2 आणि गडचिरोली- 14. एकूण- 69.

निवडणूक कार्यक्रम असा आहे 

* नामनिर्देशनपत्रे 5 ते 11 सप्टेंबर 2018
* छाननी 12 सप्टेंबर 2018 रोजी
* नामनिर्देशनपत्रे  15 सप्टेंबर 2018 पर्यंत मागे घेता येतील आणि त्याच दिवशी चिन्ह वाटप
* मतदान 26 सप्टेंबर 2018 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत
* गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसाठी सकाळी 7.30 पासून दुपारी केवळ 3.00 पर्यंतच मतदानाची वेळ असेल.
* मतमोजणी 27 सप्टेंबर 2018 रोजी

खालीलप्रमाणे ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक

ठाणे- 6, रायगड- 121, रत्नागिरी- 19, सिंधुदुर्ग- 4, नाशिक- 24, धुळे- 83, जळगाव- 6, अहमदगनर- 70, नंदुरबार- 66, पुणे- 59, सोलापूर- 61, सातारा- 49, सांगली- 3, कोल्हापूर- 18, बीड- 2, नांदेड- 13, उस्मानाबाद- 4, लातूर- 3, अकोला- 3, यवतमाळ- 3, बुलडाणा- 3, नागपूर- 381, वर्धा- 15, चंद्रपूर- 15, भंडारा- 5 आणि गडचिरोली- 5. एकूण- 1041.

खालीलप्रमाणे ग्रामपंचायतींसाठी पोटनिवडणूक

ठाणे- 4, रायगड- 3, सिंधुदुर्ग- 1, नाशिक- 8, धुळे- 2, जळगाव- 1, पुणे- 6, सातारा- 3, सांगली- 10, उस्मानाबाद- 1, जालना- 2, यवतमाळ- 3, वाशीम- 6, बुलडाणा- 2, नागपूर- 1, चंद्रपूर- 2 आणि गडचिरोली- 14. एकूण- 69.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

राज्यसभेच्या निवडणुकीत करता येणार नाही NOTA चा वापर

राज्यसभेच्या निवडणुकीत NOTA चा वापर करता येणार नाही - सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. राज्यसभा निवडणुकीत NOTA चा वापर करता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. गुजरात काँग्रेसचे चीफ व्हीप शैलेश मनुभाई परमार यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. काँग्रेसबरोबरच एनडीए सरकारनेही राज्यसभा निवडणुकीत NOTA ला विरोध केला होता.सुप्रीम कोर्टात याबाबतची सुनावणी 30 जुलैला पूर्ण झाली होती. त्यानंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसारच राज्यसभा निवडणुकीत NOTA चा वापर केला होता. 2013 मदील सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करत याचा वापर सुरू केला होता, असे सांगण्यात आले.2013 च्या आदेशात सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, मतदाराला ज्याप्रमाणे मत देण्याचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे त्याला कोणालाही मत न देण्याचाही अधिकार आहे. सर्व प्रकारच्या निवडणुकींसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या हा आदेश लागू होणार होता. राज्यसभा निवडणूक प्रक्रिया आधीच क्लिष्ट आहे, त्या प्रक्रियेला अधिक क्लिष्ट का बनवायचे असे कोर्टाने म्हटले. गुजरातमधील काँग्रेस नेते शैलेश परमार यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. गेल्या वर्षी राज्यसभा निवडणुकीत मतदान यंत्रांवर नोटाचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. निवडणूक कायद्याचा हा भंग असल्याचा दावा करत काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.परमार यांच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्या. ए एम खानविलकर आणि डी वाय चंद्रचूड यांचा खंडपीठात समावेश होता. नोटाचा वापर फक्त थेट निवडणुकीत करता येतो. अन्य कोणत्याही निवडणुकांमध्ये याचा वापर करता येत नाही. यामुळे राज्यसभेत नोटाचा वापर करता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.दरम्यान, ३१ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने राज्यसभेत नोटाचा वापर केल्याने क्रॉस व्हॉटिंग होणार नाही. मात्र नोटाचा वापर केल्यास अप्रत्यक्षपणे क्रॉस व्हॉटिंगचा पर्याय मिळतो. राज्यसभेत एखाद्याने मतदान केले नाही तर पक्षाकडून त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करता येईल. पण नोटामुळे त्याच्या या कृतीला कायदेशीर पाठबळ मिळेल, असेही कोर्टाने म्हटले होते.  नोटाचा पर्याय दिल्यास राज्यसभेत घोडेबाजार होईल, असे याचिकाकर्ते परमार यांनी म्हटले होते. तर केंद्र सरकारनेही परमार यांच्या मताशी सहमती दर्शवली होती. तर निवडणूक आयोगाने नोटाचे समर्थन केले होते.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

भद्रावती नगरपालिकेवर सलग पाचव्यांदा शिवसेनेचा भगवा ; अहमदनगर जिल्हा परिषद पोटनिडणुकीत राष्ट्रवादी विजयी ; सांगलीच्या महापौरपदी संगीता खोत

भद्रावती नगरपालिकेवर सलग पाचव्यांदा शिवसेनेचा भगवा

भद्रावती नगरपालिकेवर सलग पाचव्यांदा शिवसेनेचा भगवा फडकला असून या निवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेसचा धुव्वा उडाला आहे. नगराध्यक्षपदासाठी शिवसेना उमेदवार अनिल धानोरकर विजयी झाले असून या ते 3 हजार 616 मतांनी विजयी झाले आहेत. त्यामुळे आपला बालेकिल्ला काय टिकवून ठेवण्यात शिवसेनेला पुन्हा एकदा यश आले आहे.

निवडणुकीचा संपूर्ण निकाल (2018) 

एकूण जागा २७
निकाल घोषित २७
१६ शिवसेना
४ भाजप
४ भारिप
२ काँग्रेस
१ अपक्ष

दरम्यान 13 प्रभागातून 27 नगरसेवक आणि एका थेट नगराध्यक्षपदासाठी ही निवडणूक घेण्यात आली. या नगरपरिषदेवर 20 वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता आहे. ती घेण्यासाठी भाजप, रा. कॉ.-काँग्रेस आघाडी आणि आंबेडकरवादी पक्ष संघटनानी प्रयत्न केले मात्र त्यांना या निवडणुकीत अपयश आले असून शिवसेनेनं आपला बालेकिल्ला कायम राखला आहे.

भद्रावती पालिकेतील मागील (२०१३) पक्षीय बलाबल

भारिप 03
काँग्रेस 02
राष्ट्रवादी 02
शिवसेना 14
शेतकरी संघटना 01
अपक्ष 01
भाकप 02
बसपा 02

Bhadravati is a Municipal Council city in district of Chandrapur, Maharashtra. The Bhadravati city is divided into 26 wards for which elections are held every 5 years. The Bhadravati Municipal Council has population of 60,565 of which 31,451 are males while 29,114 are females as per report released by Census India 2011. Population of Children with age of 0-6 is 6211 which is 10.26 % of total population of Bhadravati (M Cl). In Bhadravati Municipal Council, Female Sex Ratio is of 926 against state average of 929. Moreover Child Sex Ratio in Bhadravati is around 954 compared to Maharashtra state average of 894. Literacy rate of Bhadravati city is 89.26 % higher than state average of 82.34 %. In Bhadravati, Male literacy is around 93.02 % while female literacy rate is 85.19 %. Bhadravati Municipal Council has total administration over 14,617 houses to which it supplies basic amenities like water and sewerage. It is also authorize to build roads within Bhadravati Municipal Council limits and impose taxes on properties coming under its jurisdiction. Currently our website doesn't have information on schools and hospital located within Bhadravati.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

========================================
========================================

अहमदनगर जिल्हा परिषद पोटनिडणुकीत राष्ट्रवादी विजयी

कोपरगाव तालुक्यातील चांदेकसारे गटाच्या जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा झेंडा फडकला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सोनाली  रोहमारे विजयी झाल्या आहेत. त्यांना १०,०३० मते मिळाली तर भाजपच्या अश्विनी पाचोरे यांना ६७८० मते मिळाली. शिवसेनेच्या उमेदवार तिस-या क्रमांकावर फेकल्या गेल्या आहेत. शिवसेनेच्या सिमा औताडे यांना ७६९० मते मिळाली आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सोनाली  रोहमारे या २३४० मतांनी विजयी झाल्या आहेत.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

========================================
========================================

सांगलीच्या महापौरपदी संगीता खोत, धीरज सूर्यवंशी उपमहापौर

सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेच्या नवनिर्वाचित महापौर म्हणून संगीता खोत यांची सोमवारी झालेल्या विशेष सभेत निवड झाली. अपेक्षेप्रमाणे धीरज सूर्यवंशी यांची उपमहापौरपदी निवड झाली. सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेच्या नवनिर्वाचित महापौर म्हणून संगीता खोत यांची सोमवारी झालेल्या विशेष सभेत निवड झाली. अपेक्षेप्रमाणे धीरज सूर्यवंशी यांची उपमहापौरपदी निवड झाली आहे.विशेष सभा सुरू होण्यापूर्वी गोव्याला गेलेल्या नगरसेवकांचा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने निषेध केला. महानगरपालिकेत सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर भाजपच्या पहिल्याच महापौरपदाचा मान संगीता खोत यांना आणि उपहमहापौरपदाचा मान धीरज सूर्यवंशी यांना मिळाला. अटलजींच्या निधनामुळे साध्या पध्दतीने ही निवडप्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.नव्या सभागृहात भाजपचे ४१ नगरसेवक असून अपक्ष गजानन मगदूम यांनी भाजपला पाठिंबा दिला आहे, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे ३५ नगरसेवक आहेत. अर्ज दाखल केल्यानंतर भाजपचे सर्व नगरसेवक गोव्याला सहलीसाठी गेले होते. सर्व पक्षांनी नगरसेवकांना व्हीप लागू केले होते.भाजपकडून महापौरपदासाठी संगीता खोत आणि उपमहापौरपदासाठी धीरज सूर्यवंशी यांनी अर्ज दाखल केले होते. काँग्रेसकडून वर्षा अमर निंबाळकर यांनी महापौरपदासाठी तर स्वाती पारधी यांनी उपमहापौरपदासाठी अर्ज दाखल केले होते.स्वाती मदने यांनी महापौरपदासाठी दाखल केलेला अर्ज सकाळी मागे घेतल्यानंतर संगीता खोत आणि वर्षा निंबाळकर यांच्यासाठी मतदान सुरु झाले. त्यात संगीता खोत ४२ मतांनी विजयी झाल्या. उपमहापौरपदासाठीही धुरज सूर्यवंशी यांना ४२ आणि स्वाती पारधी यांना ३५ मते मिळाली. विजय घाडगे तटस्थ राहिले.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

अहमदनगर व धुळे महापालिका निवडणुकीत प्रथमच सुधारित शपथपत्राप्रमाणे उमेदवारांना माहिती द्यावी लागणार

उमेदवारांना सर्व करारांची माहिती देणे बंधनकारक
राज्य निवडणूक आयोगाकडून शपथपत्राचा सुधारीत विहित नमुना जारी 

महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करावयाच्या एकत्रित शपथपत्राचा सुधारीत नमुना विहित नमुना राज्य निवडणूक आयोगाकडून जारी करण्यात आला आहे. महापालिका निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांना आता कुटुंबातील सर्वांचे मागील ३ वर्षाचे उत्पन्न व आयकर रिटर्न भरल्याची माहिती नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करावयाच्या एकत्रित शपथपत्रात देणे बंधनकारक केले असून गुन्हेगारी स्वरूपाच्या फौजदारी खटल्यांच्या माहिती बरोबर दिवाणी खटल्यांची देखील माहिती द्यावी लागणार आहे. तसेच उत्पन्नाचे स्तोत्र विविध करारनामा करून मिळवले जाते त्याची माहिती देणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे. विविध प्रकारचे करारनामे केले असतील तर सर्व माहिती नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करावयाच्या एकत्रित शपथपत्रात द्यावी लागणार आहे. एकत्रित शपथपत्राचा सुधारीत विहित नमुना निवडणूक आयोगाकडून जारी करण्यात आला आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रहरी विरुद्ध केंद्र शासन रिट याचिका क्र. ७८४/२०१५ मध्ये १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिलेल्या निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे तसेच निवडणूक आयोगाने विहित केलेल्या शपथपत्रातील सुधारणा सूचना या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने सुधारित शपथपत्र विहित नमुना जारी केला आहे. सदरील शपथपत्र विहित नमुना प्रमाणे येथून पुढील सर्व महापालिकांच्या निवडणुकीत नामनिर्देशनपत्रा सोबत तपशीलवार माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

राज्य निवडणूक आयोगाकडून नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करावयाच्या एकत्रित शपथपत्रातील महत्वाचे बदल-

* यापूर्वीचे नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करावयाच्या शपथपत्र विहित नमुना रद्द
* महापालिकांच्या यापुढील सर्व निवडणुकांसाठी सुधारीत विहित नमुना शपथपत्र बंधनकारक
* महापालिका निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करावयाच्या शपथपत्र सुधारीत विहित नमुना जारी
* फौजदारी खटल्यांच्या माहिती बरोबर वसुलीबाबत सर्व दिवाणी खटल्यांची देखील माहिती द्यावी लागणार
* विविध प्रकारचे करारनामे केले असतील तर सर्व माहिती द्यावी लागणार
* उमेदवारांना आता कुटुंबातील सर्वांचे उत्पन्नाचे स्तोत्र व मागील ३ वर्षाचे उत्पन्न व आयकर रिटर्न भरल्याची माहिती शपथपत्रात देणे बंधनकारक
* परदेशातील जंगम/स्थावर मिळकत असेल तर तपशील देणे बंधनकारक तसेच वास्तव्य असेल तर तात्पुरता पत्ता माहिती द्यावी लागणार
* उमेदवार स्वतः अथवा अवलंबित असणारे कौटुंबिक सदस्यांचे ज्या कंपनीत/फर्म/भागीदारी संस्थामध्ये भागीदार/संचालक असतील त्या संस्थेचा मागील ३ वर्षांचा कराराबाबत तपशील द्यावा लागणार

मागील ३ वर्षाचे उत्पन्नाचे तपशील-

मागील ३ वर्षाचे उत्पन्नाचे तपशील द्यावे लागणार असून यामध्ये शेती,नोकरी,व्यवसाय,भांडवली नफा,अकृषिक जमिनी,व्यापारी व निवासी गाळे,इमारती, बक्षीस/देणगी, इतर उत्पन्न, एकूण उत्पन्न तसेच आयकर विभागाला रिटर्न दाखल केलेच दिनांक व पावती क्रमांक अशा वर्गवारीत सर्व माहितीचा तपशील देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

उमेदवार व अवलंबून असणारे कौटुंबिक सदस्यांचे सर्व प्रकारच्या करारांची माहिती-

उमेदवार व अवलंबून असणारे कौटुंबिक सदस्यांचे सर्व प्रकारच्या करारांची माहिती तपशील देखील देणे आवश्यक आहे. यामध्ये कोणत्याही शासकीय व निमशासकीय विभागाबरोबर केलेल्या करारांचे स्वरूप व तपशील, करार कालावधी, करार रक्कम, आज पर्यंतची कराराची सद्यस्थिती पूर्णत्वास/अपूर्ण याची माहिती. तसेच कराराबाबत विवादास्पद तपशील देखील देणे बंधनकारक आहे. शासकीय व निमशासकीय विभागाबरोबरच स्थानिक स्वराज संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, सहकारी संस्थ संस्थांबरोबर केलेल्या मागील ३ वर्षांची करारांची माहिती द्यावी लागणार आहे. 

कंपनीत/फर्म/भागीदारी संस्थामध्ये भागीदार/संचालक असतील त्या संस्थेचा मागील ३ वर्षांचा कराराबाबत तपशील-

उमेदवार स्वतः अथवा त्याची पत्नी/पती/अवलंबित असणारे कौटुंबिक सदस्यांचे ज्या कंपनीत/फर्म/भागीदारी संस्थामध्ये भागीदार/संचालक असतील त्या संस्थेचा मागील ३ वर्षांचा कराराबाबत तपशील द्यावा लागणार आहे. कंपनी/फर्म/भागीदार संस्थेचे नाव व कौटुंबिक सदस्य भागीदार असेल तर माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सदरील माहिती देताना संबंधित कंपनी/फर्म/भागीदारी संस्था यांचे शासकीय व निमशासकीय विभागाबरोबरच स्थानिक स्वराज संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, सहकारी संस्थ संस्थांबरोबर केलेल्या मागील ३ वर्षांची करारांची माहिती द्यावी लागणार आहे.  

परकीय गुंतवणुकीचा तपशील-

परकीय गुंतवणुकीचा (जंगम/स्थावर) तसेच  तपशील देखील परदेशात तात्पुरते रहिवासी असेल तर पत्ता आदी तपशील शपथपत्रात देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

वसुलीबाबत दिवाणी दाव्याचा तपशील-

उमेदवाराविरुद्ध सुरु असलेले वसुलीबाबत दिवाणी दाव्याचा तपशील देखील द्यावा लागणार असून यामध्ये संबंधित न्यायालय नाव, दाव्याचा क्रमांक, दावा रक्कम, दाव्याची सद्यस्थिती अशा स्वरुपात आता दिवाणी दाव्यांची माहिती तपशील द्यावा लागणार आहे. यापूर्वी केवळ फौजदारी गुन्हेगारी स्वरूपाच्या दाव्यांची माहिती घेण्यात येत होती. 

विहित नमुन्यातील सुधारित शपथपत्राचे "प्राब" कडून स्वागत

निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांकडून नामनिर्देशनपत्रा सोबत शपथपत्र घेण्यात येते यामध्ये परिपूर्ण माहिती तपशिलाचा अभाव होता. या त्रुटींमुळे उमेदवारांचे व कुटुंबातील सदस्यांचे उत्पन्न लपविले जात होते. लोकप्रहरी व प्राब या संस्थेसह अनेक संस्थांनी निवडणूक शपथपत्र तपशीलात सुधारणा करण्याची मागणी केल्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने केलेले सुधारित शपथपत्र विहित नमुन्याचे पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेतर्फे अध्यक्ष चंद्रकांत भुजबळ यांनी स्वागत केले आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

सुधारित शपथपत्र---

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

=====================================================================


पुनर्प्रकाशित---

महापालिका निवडणूक नामनिर्देशनपत्र (उमेदवारी अर्ज) आवश्यक कागदपत्रे...अर्ज प्रक्रिया...जनहितार्थ माहिती

नामनिर्देशन पत्र दाखल करताना आवश्यक कागदपत्रे...

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो

Political Research and Analysis Bureau (PRAB)

नामनिर्देशनपत्र / शपथपत्र /पक्षाचे जोडपत्र भरण्या करिता सूचना

नामनिर्देशनपत्र / शपथपत्र /पक्षाचे जोडपत्र भरण्या करिता सूचना 

(१) ज्या प्रभागातून निवडणूक लढवावयाची आहे त्या प्रभागाचा क्रमांक व जागा क्रमांक स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे.
(२) उमेदवार व प्रस्तावक यांचे नाव ज्या प्रभागाच्या मतदार यादीमध्ये आहे त्या प्रभागाचा अनुक्रमांक व मतदार यादीचा भाग क्रमांक व अनुक्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
(३) सर्व उमेदवारांनी, मग तो अपक्ष उमेदवार असो अथवा पक्षाचा पुरस्कृत उमेदवार असो, तीन चिन्हांची निवड करणे आवश्यक आहे.
(४) बंधपत्रे / कजवरोखे/भाग यांचे मूल्य सूचीतील कंपन्याच्या बाबतीत शेअर बाजारामधील सध्याच्या बाजारभाव मूल्यानुसार व सूचीबाह्य कंपन्याच्या बाबतीत पुस्तकी मूल्यानुसार देण्यात यावे.
(५) जंगम व स्थावर मालमत्तेचा तपशील देताना प्रत्येक बाबींचा तपशील स्वंतंत्रपणे द्यावा.
(६) अवलंबन म्हणजे उमेदवाराच्या मिळकतीवर अवलंबून असलेली व्यक्ती
(७) नामननर्देशनपत्रा सोबतच्या शपथपत्रामधील कोणत्याही रकान्यातील माहिती न भरल्यास अथवा रिक्त ठेवल्यास राज्य निवडणूक आयोगाच्या क्रमांक-राननआ/नप-२०१५/प्र.क्र.५/का-६, नर्द.२७/०३/२०१५ अनुसार नामनिर्देशनपत्र नाकरण्यास पात्र होऊ शकते. लागू नसलेल्या अथवा निरंक माहिती असलेल्या रकान्यामध्ये तसे स्पष्ट नमूद करणे आवश्यक आहे.
(८) पक्षाचा उमेदवार जाहीर करण्याबाबतच्या जोडपत्र-१ वर पक्षाचे अध्यक्ष, सचिव अथवा अशी सूचना पाठविण्यास अधिकृत केलेल्या पक्षाच्या अन्य पदाधीकार्यांची शाईने अथवा बॉलपॉईंट पेनने स्वाक्षरी केलेली असावी.
(९) पक्षाचा उमेदवार जाहीर करण्याबाबतच्या जोडपत्र-२ वर पक्षाचे अध्यक्ष, सचिव अथवा अशी सूचना पाठविण्यास प्राधिकृत केलेल्या पक्षाच्या अन्य पदाधिकाऱयांची शाईने अथवा बॉलपॉईंट पेनने स्वाक्षरी केलेली असावी. तसेच सदर सूचनापत्र नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी दुपारी 3.00 वाजेपयंत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे पोहोचवणे आवश्यक आहे. कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे.

अधिक माहितीसाठी संपर्क- चंद्रकांत भुजबळ , फोन- ९४२३२३५३३
Political Research and Analysis Bureau (PRAB)

....नाहीतर नामनिर्देशन पत्र (उमेदवारी अर्ज) अवैध (बाद) होईल!

नामनिर्देशन पत्र (उमेदवारी अर्ज) भरताना खालील सर्व कागदपत्रांची व माहितीची पूर्तता केली आहे का ?

नसेल केली तर करावी जेणेकरून आपला अर्ज अवैध (बाद) ठरणार नाही याची काळजी घ्यावी

===========00-===========

'सोशल मीडिया आणि निवडणूक आचारसंहिता'..... “पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो’’ (चंद्रकांत भुजबळ) ही अचूक सर्वेक्षण अंदाज वर्तविणारी एकमेव विश्वसनीय संस्था आहे.

'सोशल मीडिया आणि निवडणूक आचारसंहिता'

सोशल मीडियाद्वारे लोकांशी संवाद साधणं, माहिती आणि विचारांची देवाण-घेवाण करणं सोपं होतं. सोशल मीडियाचा प्रभाव वाढला असून निवडणूक प्रचारातही या मीडियाचा वापर होतोय. त्यामुळे आचारसंहितेच्या काळात सोशल मीडियाच्या (use of Social Media during Election code of conducts) वापरासाठीही निवडणूक आयोगानं काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.
काय आहेत सोशल मीडियाबाबतच्या सूचना ?
१ उमेदवार म्हणून फॉर्म २६ भरताना प्रत्येकानं आपल्या सोशल मीडिया नेटवर्किंग अकाउंट्सची माहिती द्यावी.
२ आचारसंहितेदरम्यान टीव्ही, केबलवर जाहिराती दाखवण्यापूर्वी उमेदवाराला राजकीय जाहिरातींना आधीच मंजुरी (प्री-सर्टिफिकेशन) घ्यावी लागते. अन्यथा पेड न्यूजचा आरोप होतो. सोशल मीडियावरील जाहिरातींसाठीही ही मंजुरी घ्यावी. कुठल्याही वेबसाइटवर जाहिरात करण्यापूर्वी प्री-सर्टिफिकेशन करून घ्यावं.
३ सोशल मीडियाद्वारे जो प्रचार कराल, त्यासाठी आलेल्या खर्चाची माहिती आयोगाला द्यावी. रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल अॅक्ट१९५१ अंतर्गत कलम-७७(१) नुसार निवडणुकीसाठी उमेदवार जो खर्च करेल, त्याची तपशीलवार माहिती ७५ दिवसांत सबमिट करणं आवश्यक आहे.
४ इंटरनेट वा सोशल मीडियावरील कंटेटसाठीही आचारसंहिता आहे. उमेदवार आणि राजकीय पक्षाव्यतिरिक्त अन्य कुणी कंटेट पोस्ट करत असेल, तर माहिती-तंत्रज्ञान खात्याच्या सल्लानुसार त्याबाबत माहिती प्रसारित करावी.
महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका घोषित झाल्या आहेत आणि त्यांची आचारसंहिताही लागू झाली आहे. आचारसंहितेच्या काळात राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना काही तत्वं पाळणं बंधनकारक असतं. पण यासंदर्भात योग्य माहिती नसल्यामुळे अनावधानानं उमेदवारांकडून काही चुका होऊ शकतात. या टाळण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून संपेपर्यंत उमेदवारांनी आदर्श आचारसंहिता लागू असताना काय करावं आणि काय करू नये, (Dos and Don'ts) याबाबत निवडणूक आयोगानं स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीत काय करावं?
१ निवडणूक घोषित होण्यापूर्वी जे कार्यक्रम सुरू झाले आहेत, ते सुरू राहू शकतात.
२ नैसर्गिक संकटं वा रोगराई आल्यास जनतेला मदत करता येते. पुनर्वसनाचं कामही करता येऊ शकतं.
३ गंभीर आजारी व्यक्तींना उपचारांसाठी उचित मान्यता घेऊन रोख रक्कम वा वैद्यकीय मदत देता येते.
४ मैदानांसारखी सार्वजनिक ठिकाणं, हेलिपॅड हे सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांना निःपक्षपातीपणानं वापरण्यास मिळावे.
५ इतर राजकीय पक्षांवरील टीका त्यांचं कार्य आणि धोरणं याबाबतच असावी.
६ प्रत्येक व्यक्तीच्या शांततापूर्ण जीवन जगण्याच्या अधिकाराचा आदर करावा.
७ स्थानिक पोलिसांकडून सभेची जागा, वेळ याबद्दल पूर्वसूचना देऊन योग्य त्या परवानग्या घ्याव्यात.
८ कोणतेही निर्बंध वा प्रतिबंधात्मक आदेश असतील, तर त्यांचं काटेकोरपणे पालन करण्यात यावं. त्यात सूट हवी असल्यास तसा अर्ज करावा आणि संबंधितांकडून परवानगी मिळवावी.
९ सभेत लाउडस्पीकर वापरणे आणि अन्य प्रकारच्या सुविधांसाठी आधीच परवानगी घ्यावी.
१० सभेत अडथळे आणणाऱ्यांचा बंदोबस्त पोलिसांच्याच मदतीनं करावा.
११ मिरवणूक सुरू होण्याची वेळ, जागा, मार्ग, संपण्याची वेळ, जागा आधीच निश्चित असावी. त्यासंदर्भात पोलिसांकडून परवानगी घ्यावी.
१२ मिरवणुकीच्या मार्गातील वाहतुकीचे नियम आणि अन्य निर्बंध (असल्यास) यांचंही पालन करावं.
१३ मिरवणुकीमुळे वाहतुकीला अडथळा येऊ नये.
१४ मतदान शांतपणे पार पडण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांना संपूर्ण सहकार्य करावं.
१५ सर्व कार्यकर्त्यांनी ओळखपत्रं आणि बिल्ले ठळकपणे लावावी.
१६ मतदारांना दिल्या जाणाऱ्या नावाच्या चिठ्ठ्यांवर पक्षांची नावं किंवा चिन्हं नसावीत. या चिठ्ठ्या साध्या कागदावरच लिहाव्या.
१७ प्रचाराचा कालावधी आणि मतदानाच्या दिवशी वाहनांवरील निर्बंधांचं पूर्णपणे पालन करावं.
१८ निवडणूक आयोगाकडून वैध अधिकारपत्र मिळालेल्यांशिवाय अन्य कुणीही मतदान कक्षात जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
१९ निवडणूक वा मतदानाबाबात तक्रार असल्यास योग्य आणि सक्षम अधिकाऱ्यांच्याच ती निदर्शनास आणून द्यावी.
२० निवडणूक आयोग आणि आयोगानं नेमलेल्या सर्वच अधिकाऱ्यांच्या आदेश, सूचनांचं काटेकोर पालन करावं.
२१ आपण एखाद्या मतदारसंघातील उमेदवार, निवडणूक प्रतिनिधी वा मतदार नसल्यास प्रचाराचा कालावधी संपल्यावर त्या मतदारसंघात थांबू नये.
आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीत काय करू नये?
१ सत्ताधारी किंवा सरकारच्या कामगिरीची कोणतीही जाहिरात सरकारी खर्चानं करू नये.
२ मतदार असल्याशिवाय मतदान कक्षात आणि योग्य अधिकारपत्राशिवाय मतमोजणीच्या ठिकाणी जाऊ नये.
३ सरकारी कामांची निवडणूक प्रचार कार्यासोबत सरमिसळ / गल्लत करू नये.
४ मतदारांना पैसे वा अन्य कुठल्याही प्रकारचं प्रलोभन वा आमीष दाखवू नये.
५ मतदारांच्या जातीय समूह भावनांना आवाहन करू नये.
६ जातीय, धार्मिक वा भाषक गटांमध्ये तणाव निर्माण होईल, असं कुठलंही कृत्य करू नये.
७ इतर पक्षाचे नेते वा कार्यकर्ते यांच्या खासगी आयुष्यावर टीका करू नये.
८ इतर पक्षांचे नेते वा कार्यकर्ते यांच्यावर विपर्यस्त माहिती किंवा आंधळेपणाने झालेले आरोप यांच्याबाबत टीकाटिप्पण्णी करू नये.
९ कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचा वापर भाषणं, पोस्टर लावणे, प्रचारगीतं वाजवणे अशा प्रकारच्या प्रचारासाठी करू नये.
१० मतदारांना प्रलोभन दाखवणं, दडपण आणणं, घाबरवणं, तोतयेगिरी, मतदान केंद्राच्या १०० मीटर अंतरात प्रचार करणं या गोष्टी करू नयेत. मतदानापूर्वीच्या ४८ तासांत सार्वजनिक सभा घेणं, मतदारांसाठी वाहनाची व्यवस्था करण्यासही मनाई आहे.
११ लोकांच्या मतांच्या वा त्यांच्या कामांच्या निषेधासाठी घरासमोर निदर्शनं, धरणे देऊ नयेत.
१२ स्थानिक कायद्यांनुसार कुठल्याही व्यक्तीची मालमत्ता विशेष परवानगीशिवाय ध्वजदंड लावणे, निशाणं फडकावणं, सूचना वा घोषणा लिहिण्यासाठी वापरू नये.
१३ इतर राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या सभा वा मिरवणुकांत अडथळा आणू नये.
१४ अन्य पक्षांच्या सभा सुरू असतील, त्या ठिकाणांहून मिरवणुका नेऊ नयेत.
१५ शस्त्र म्हणून वापर करता येईल अशी कुठलीही गोष्ट मिरवणुकीत जवळ बाळगू नये.
१६ इतर उमेदवारांची पोस्टर फाडू नये, खराब करू नयेत.
१७ मतदानाच्या दिवशी नावांच्या चिठठ्या दिल्या जातात, अशा ठिकाणी पक्षाचं नाव, निशाणी वा प्रचार होईल असं कुठलंही साहित्य वापरू नये.
१८ एका जागी स्थिर वा वाहनांवर लावलेल्या लाउडस्पीकरचा वापर सकाळी ६ ते रात्री १० या कालावधीशिवाय करायचा असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी घ्यावी.
१९ संबंधित अधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानगीशिवाय सभा-मिरवणुकांत लाउडस्पीकरचा वापर करू नये. लाउडस्पीकरची परवानगी स्थानिक कायदे, जागेची सुरक्षा, हवामान, सण वा परीक्षेचे दिवस आदी घटकांवर अवलंबून असते, हे लक्षात घ्यावे.
२० निवडणुकीच्या काळात दारूचे वाटप करू नये.
२१ सरकारी सुरक्षा असलेल्या व्यक्तीनंही सुरक्षा रक्षकांसह मतदान केंद्राच्या १०० मीटरच्या आतील भागात प्रवेश करू नये.
२२ खासगी सुरक्षा व्यवस्था वापरणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीची नेमणूक निवडणूक वा मतदान वा मतमोजणी प्रतिनिधी म्हणून करू नये.

“पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो’’ (चंद्रकांत भुजबळ)
ही अचूक सर्वेक्षण अंदाज वर्तविणारी एकमेव विश्वसनीय संस्था आहे

त!

चंद्रकांत भुजबळ लिखित आणि पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) निर्मित

"महाराष्ट्रातील राजकारण" पुस्तक आगामी निवडणुकांसाठी उपयुक्त

=