निर्धारित मुदतीत जात प्रमाणपत्र सादर न केल्याने पद रद्द ; सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा परिणाम राज्यातील 27 महापालिकांसह, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांवर होणार

कोल्हापुरात काँग्रेस, राष्‍ट्रवादीच्या 19 नगरसेवकांचे पद सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द; फेरनिवडणूक होणार

२ लाख १० हजार ६९१ एकूण लोकप्रतिनिधींपैकी सुमारे ९ हजारहून अधिक लोकप्रतिनिधींनी निर्धारित मुदतीत जात प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही

निर्धारित मुदतीत जात प्रमाणपत्र सादर न केल्याने कोल्हापूर महापालिकेच्या 20 नगरसेवकांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 19 नगरसेवकांचे पद रद्द करण्‍यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे या प्रभागात फेरनिवडणूक होणार आहे. या घटनेमुळे कोल्हापूरसह राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.जात प्रमाणपत्र वेळेत सादर न करणाऱ्या कोल्हापूरमधील नगरसेवकांना सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९ नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या नगरसेवकांचा सर्वाधिक समावेश आहे. त्यामुळे कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात भूकंप आला आहे. कोल्हापूर पालिका निवडणुकीत आरक्षित जागेवरून उमेदवारी अर्ज भरताना या नगरसेवकांनी जात प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. त्यामुळे त्यांना निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यात जात प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र या नगरसेवकांनी विहित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर नियमानुसार ६ महिन्यात जात प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक असल्याचं उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आणि या नगरसेवकांना दणका देत त्यांचं पद रद्द केलं. त्यात काँग्रेसच्या ६, भाजपच्या ५, राष्ट्रवादीच्या ४, ताराराणी आघाडीच्या ३ आणि शिवसेनेच्या एका नगरसेवकाचा समावेश आहे. न्यायालयाच्या या निकालामुळे या सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे धाबे दणाणले आहेत. दरम्यान, ज्या नगरसेवकांचे पद रद्द झाले आहे, त्या प्रभागात नव्याने निवडणुका घेण्यात येणार आहेत,आरक्षित जागेवर निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांत जात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. मात्र, कोल्हापुरातील 19 नगरसेवकांनी निर्धारित वेळेत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांचे पद रद्द करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे या प्रभागात फेरनिवडणूक होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा परिणाम राज्यातील 27 महापालिकांसह, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांवर होणार आहे.

नऊ हजारहून अधिक लोकप्रतिधींनीची पदे रद्द होणार

नऊ हजारहून अधिक लोकप्रतिधींनी अद्याप जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याचे उघड 

राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सुमारे नऊ हजार लोकप्रतिधींनी अद्याप जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालामुळे संबंधितांचे पद धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये २ लाख १० हजार ६९१ एकूण लोकप्रतिनिधींची संख्या आहे. यामध्ये सर्व ग्रामपंचायत, जिल्हा परीषद, पंचायत समिती, नगरपंचायत, नगरपरिषद, महापालिकांचा समावेश आहे. २ लाख १० हजार ६९१ एकूण लोकप्रतिनिधींपैकी सुमारे ९ हजारहून अधिक लोकप्रतिनिधींनी निर्धारित मुदतीत जात प्रमाणपत्र सादर केलेले नसल्याचे उघड झाले आहे. सहा महिन्यांच्या आत जात प्रमाणपत्र सादर न करता आल्यामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सुमारे नऊ हजार लोकप्रतिनिधींच्या सदस्यत्वावर गंडांतर येण्याची येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे संबंधित काही ठिकाणी पोटनिवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा न्यायालय व उच्च न्यालायामध्ये मोठ्याप्रमाणात प्रलंबित खटले सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णयाने निकाली निघणार आहेत. एखाद्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळालेल्या उमेदवाराने विजयी उमेदवाराच्या जातवैधता प्रमाणपत्राला आव्हान देणे गरजेचे आहे. त्यानंतर संबंधिताचे पद रद्द झाल्यास दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला बहाल केले जाते. 

जात पडताळणीसाठी कायद्यात सुधारणा केली तरी पद रद्द झालेल्या नगरसेवकांना दुरुस्तीचा लाभ होणार नाही - 

जात पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्यामुळे पद रद्द झालेल्या नगरसेवकांचे पद राज्य सरकारही वाचवू शकत नाही. आगामी हिवाळी अधिवेशनात संबंधित कायद्यात सुधारणा करून पूर्वलक्षी प्रभावाने जात पडताळणीसाठीची मुदत वाढवून दिली जाऊ शकते, असे मत काही तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. मात्र, पूर्वलक्षी प्रभावाने कायद्यात दुरुस्ती केली तरी निर्णयावर त्याचा अंमल होणार नाही तसेच तत्पूर्वी निवडणूक आयोगाने रद्द झालेल्या पदांवर पोटनिवडणूक जाहीर केल्यास नगरसेवकपद वाचवण्याचा हा शेवटचा उपायही व्यर्थ ठरू शकतो.जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न करू शकलेल्या कोल्हापूर महापालिकेच्या सर्वपक्षीय १९ नगरसेवकांनी पद वाचवण्यासाठी  केलेली याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या १९ नगरसेवकांसोबतच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तब्बल ९ हजार लोकप्रतिनिधींवर पद रद्द होण्याची टांगती तलवार आहे. या सर्वांची पदे रद्द झाल्यास महापालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींच्या ९ हजार जागांवर नव्याने पोटनिवडणुका घेणे आवश्यक असेल. पद रद्द झाल्याच्या दिवसापासून पुढील सहा महिन्यांत त्या जागेसाठी पोटनिवडणूक घेणे निवडणूक आयोगाला बंधनकारक आहे. मुंबई महापालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम, तसेच महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ या स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित असलेल्या कायद्यात सुधारणा करूनही राज्य सरकार पद रद्द होणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे पद वाचवू शकत नाही. 

निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोग सज्ज

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्यभरातील ९ हजारांपेक्षा जास्त लोकप्रतिनिधींची पदे रद्द झाल्यास पोटनिवडणूक घ्यावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल उपलब्ध झालेला नाही. पोटनिवडणूक घ्यावी लागल्यास राज्य निवडणूक आयोगाची यंत्रणा सज्ज असेल असे राज्य निवडणूक आयुक्त जे.एच. सहारिया यांनी स्पष्ट केले आहे.

दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला संधीबाबत नियम- 

२०१७ मध्ये मुंबईतील काँग्रेसचे माजी नगरसेवक नितीन सलागरे भाजपच्या उमेदवाराकडून पराभूत झाले. मात्र, विजयी उमेदवाराचे जात प्रमाणपत्र बोगस असल्याचा आरोप करत त्यांनी लघुवाद न्यायालयात धाव घेतली. या नियमानुसार एखाद्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळालेल्या उमेदवाराने विजयी उमेदवाराच्या जातवैधता प्रमाणपत्राला आव्हान देणे गरजेचे आहे. त्यानंतर संबंधिताचे पद रद्द झाल्यास दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला बहाल केले जाते.

मुंबईत पराभूत उमेदवाराला मिळाले होते नगरसेवकपद 

काही वर्षांपूर्वी मुंबईतील दादरचे शिवसेनेचे नगरसेवक प्रवीण देव्हारेंचे नगरसेवकपद पडताळणीत रद्द झाले होते. प्रवीण देव्हारेंच्या जातवैधता प्रमाणपत्राला दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळालेले मनसेचे पराभूत उमेदवार प्रकाश पाटणकर यांनी लघुवाद न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने रिक्त नगरसेवकपद प्रकाश पाटणकरांना बहाल केले होते. हा निर्णय सर्वच स्थानिक संस्थांच्या सदस्यांसाठी लागू आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने जातवैधता नसलेल्यांचे पद रद्द झाले तर प्रकाश पाटणकरांप्रमाणे दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळालेल्यांची 'लॉटरी' लागू शकते, अशा संबंधित मतदारसंघातील द्वितीय क्रमांकावर असणाऱ्या पराभूत उमेदवांना आशा लागल्या आहेत. दरम्यान मुंबई महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक लढवताना 135 पेक्षा जास्त नगरसेवकांनी जातीचे बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याच्या तक्रारी पराभव झालेल्या उमेदवारांनी केल्या आहेत. ही सर्व प्रकरणे गेल्या वर्षभरापासून न्यायालयात प्रलंबित आहेत

जात प्रमाणपत्राच्या फेऱ्यात पुणे महापालिकेचे ७ नगरसेवक

पुणे महापालिकेच्या एकूण ७ नगरसेवकांवर जात प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याची टांगती तलवार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केलेल्यांच्या प्रकरणात त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याबाबत दिलेल्या निकालाचा फटका या नगरसेवकांना बसण्याची शक्यता आहे. त्यातील काहींचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, तर काहींचे प्रमाणपत्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर, पण आयोगाने दिलेल्या मुदतीनंतर महापालिकेला सादर करण्यात आले आहे. महापालिका निवडणूक शाखेने संबधितांचा अहवाल आयोगाकडे पाठवला असून मार्गदर्शन मागितले आहे.किरण जठार, फर्जाना  शेख, आरती कोंढरे, रुक्साना इनामदार, कविता वैरागे, वर्षा साठे व किशोर धनकवडे या ७ नगरसेवकांच्या मागे जात प्रमाणपत्राचा फेरा लागला आहे. महापालिका निवडणूक शाखेच्या वतीने ही माहिती देण्यात आली. महापालिका निवडणुकीनंतर आरक्षित जागेवर निवडून आलेल्यांना ६ महिन्यांच्या अवधीत त्यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळणी करून सादर करावे लागते. उमेदवारी अर्ज दाखल करतानाच तसे लिहून घेतले जाते. ते वेळेत सादर केले नाही, तर संबधितांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. काही विजयी उमेदवारांवर त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी प्रमाणपत्राबाबत दावा दाखल केला होता. त्याच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाच्या आदेशाने त्यांनी प्रमाणपत्र दाखल केले; मात्र ते वेळेत नसल्यामुळे तेही अडचणीत आले आहेत. फर्जाना शेख, धनकवडे, कोंढरे, इनामदार यांची प्रमाणपत्रे मिळाली; मात्र ती न्यायालयाच्या निकालानंतर. पण, आयोगाने दिलेल्या मुदतीनंतर ती मिळाली असल्याने महापालिका निवडणूक शाखेने त्यांच्या बाबतीत आयोगाकडे मार्गदर्शन मागवले आहे.किरण जठार यांनी उशिरा प्रमाणपत्र सादर केले होते. त्याविरोधात त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमदवारांने दाद मागितली होती. हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले आहे. आता दिलेल्या निकालानुसार त्यांचे पद रद्द झाले असल्याचा दावा त्यांच्या विरोधात तक्रार करणारे हुलगेश चलवादी यांनी केला आहे. त्याशिवाय किरण वैरागे, वर्षा साठे यांच्या विरोधातील दावे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यांचा निकाल लागलेला नाही.

दृष्टिक्षेपात स्थानिक स्वराज्य संस्था - 

अ.क्र.	विभाग	क्षेत्रफळ sq. Km	लोकसंख्या	जिल्हे	महानगरपालिका	नगरपालिका	नगरपंचायत	जिल्हा परिषद	पंचायत समिती	ग्रामपंचायत	एकूण
1	कोकण	30728	24883830	7	9	22	21	5	45	3029	3131
2	नाशिक	57440	15736784	5	5	40	15	5	54	4900	5019
3	पुणे	57275	19997778	5	5	47	14	5	57	5679	5807
4	औरंगाबाद	64813	15629248	8	4	50	25	8	76	6648	6811
5	अमरावती	46035	9948366	5	2	40	15	5	56	3956	4074
6	नागपूर	51286	10682621	6	2	36	34	6	63	3708	3849
	एकूण	307577	96878627	36	27	235	124	34	351	27920	28691

कोल्हापूर महापालिकेच्या या नगरसेवकांचे पद झाले रद्द

1. संदीप नेजदार
2. दीपा मगदूम
3. स्वाती येवलूजे
4. हसीना फरास
5. अश्विनी रामाणे
6. किरण शिराळे
7. सचिन पाटील
8. विजय खाडे पाटील
9. नियाझ खान
10. मनीषा कुंभार
11. अश्विनी बारामते
12. संतोष गायकवाड
13. शमा मुल्ला
14. सविता घोरपडे
15. वृषाली कदम
16. रीना कांबळे
17. गीता गुरव
18. कमलाकर भोपळे
19. अफझल पिरजादे

कोल्हापूर महापालिकेतील पक्षीय बलाबल

भाजप- 13
ताराराणी - 19
काँग्रेस - 27
राष्ट्रवादी काँग्रेस - 15
शिवसेना - 04
अपक्ष- 02

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

===========================================