महाराष्ट्रासह ११ राज्यांच्या एकत्रित निवडणुका होणार!

२०२४ ला 'वन नेशन वन इलेक्शन' करीता
लोकसभेसह ११ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेणार!

पुढच्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसोबत ११ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही घेतल्या जाऊ शकतात आणि त्यात महाराष्ट्राचाही समावेश असेल, अशी शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार सहा महिन्याआधीच निवडणुकीला सामोरं जावे लागेल. भाजपाकडून अनेकदा 'वन नेशन वन इलेक्शन'ची भूमिका मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे लोकसभेसह 11 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात. लोकसभा निवडणुकीसोबत महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड या राज्यांमध्ये निवडणुका होऊ शकतात. मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि मिझोराममधील विधानसभेचा कार्यकाळ वर्षाच्या अखेरपर्यंत संपतो आहे. या राज्यांमधील निवडणुका काही महिने पुढे ढकलून त्या लोकसभेत घेतल्या जाऊ शकतात. तर पुढील वर्षाच्या मध्यानंतर (लोकसभा निवडणुकीनंतर) ज्या राज्यांच्या विधानसभांची मुदत संपणार आहे, तिथे मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे आजच भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी 'वन नेशन वन इलेक्शन'च्या मुद्दावरुन विधी आयोगाला पत्र लिहिलं आहे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्यात याव्यात, या विधी आयोगाच्या प्रस्तावाला अमित शहा यांनी समर्थन दिलं आहे. सध्या देशात कुठे-ना-कुठे तरी निवडणुका होत असतात. या निवडणुकांमुळे फक्त राज्य सरकारच्याच नाही, तर केंद्र सरकारच्या कामकाजावर परिणाम होतो. अनेकदा होणाऱ्या निवडणुकांवर मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च होत असतो. याशिवाय, निवडणुकांमुळे प्रशासनावरसुद्धा भार पडतो. त्यामुळे देशातील निवडणुका एकाचवेळी होणं गरजेचं असल्याचं अमित शहा यांनी विधी आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.  दरम्यान, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी करण्यासाठी विधी आयोगानं मसुदा तयार केला आहे. यावर चर्चा करण्यासाठी विधी आयोगाने जुलै महिन्यात राजकीय पक्षांची बैठक बोलविली होती. एनडीएच्या दोन घटक पक्षांसह पाच इतर पक्षांनी या प्रस्तावाला समर्थन दिलं होतं. मात्र, बाकीच्या 9 पक्षांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता. जेडीयू, अकाली दल, एआयएडीएमके, समाजवादी पार्टी आणि टीआरएस या राजकीय पक्षांनी विधी आयोगाच्या प्रस्तावाला समर्थन दिलं होतं. तर, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, तेलुगू देशम पार्टी, डीएमके, जेडीएस, एआयएफबी, सीपीएम, एआयजीयूएफ, गोवा फॉरवर्ड पार्टी या पक्षांनी विरोध दर्शवला होता. 

============================================
देशात एकत्रित निवडणुकांची शक्यता नाही; मुख्य निवडणूक आयुक्त रावत यांचे स्पष्टीकरण

२०१९ मधील आगामी लोकसभा आणि ११ राज्यांतील विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यात येणार नसल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ओम प्रकाश रावत यांनी औरंगाबादेत स्पष्ट केले.  जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवडक संपादकांशी चर्चा करताना मुख्य निवडणूक आयुक्त रावत म्हणाले की, देशातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी कायदेमंडळाने ठरवले पाहिजे. तसेच यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. तसेच लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्येही सुधारणा करावी लागणार आहे. या प्रक्रियेला किमान वर्षभराचा कालावधी लागू शकतो. म्हणूनच आगामी २०१९ मध्ये होणारी लोकसभा आणि ११ राज्यांतील विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची कुठलीही शक्यता नाही. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी जेव्हा राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरु होईल. तेव्हा या बाबी कळण्यास व तयारी करण्यास पुरेसा वेळही निवडणूक विभागाला मिळू शकणार आहे. या परिस्थितीसाठी आम्ही तयार आहोत. लोकसभेसाठी केंद्राचे कर्मचारी आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी राज्यांचे कर्मचारी पुरविण्याची विनंती मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राष्ट्रपतींना केल्यास ती पुरविण्याची तरतूद राज्यघटनेत असल्याचे रावत म्हणाले. आम्हाला निमलष्करी दलाचे जवानही बंदोबस्तासाठी मिळतात. पण पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे कायदे तयार करणाऱ्या मंडळींनी राज्यघटनेत बदल करण्याबाबत पाऊले उचलायला हवीत. राज्यघटनेच्या नियम ३२४ नुसार निवडणूक प्रक्रिया राबविणे ही मुख्य निवडणूक आयुक्तांची महत्त्वाची भूमिका असते. निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासह त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची मुख्य जबाबदारी ही निवडणूक आयुक्तांवर असते. लोकसभा, विधानसभा वा राज्यसभा सदस्याचा कार्यकाळ संपुष्टात येण्यापूर्वी सहा महिने अगोदर मुख्य निवडणूक आयुक्त अधिसूचना काढू शकतात. तसेच कार्यकाळी संपण्यापूर्वी त्या त्या सभागृहाचे सदस्य सभागृहात नव्याने प्रवेश करु शकतात. लोकसभा निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी देशातील विधानसभांचा कार्यकाळ संपण्याची प्रतीक्षा निवडणूक विभाग करु शकत नाही, असेही मुख्य निवडणूक आयुक्त रावत यांनी स्पष्ट केले. 
==========================================

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

* महाराष्ट्रात एकत्रित निवडणुका झाल्यास राजकीय परिस्थिती काय होऊ शकते?

* 'One Nation One Election' मुळे भारतीय राजकारणावर काय परिणाम होतील?* महाराष्ट्रासह ११ राज्यांच्या एकत्रित निवडणुका घेतल्यास कोणत्या राजकीय पक्षाला लाभ होईल? 

* २०१४ लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार आहे याचे होणारे परिणाम?

* पुनर्रचनेत राखीव मतदारसंघात बदल होणार का? मतदारसंघांची संख्या वाढविणार काय? आरक्षण कायम राहणार काय?

 पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) अहवालामध्ये वरील सर्व प्रश्नांची उत्तरे/विश्लेषण पहा-

Chandrakant Bhujbal
From- POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे