राज्यसभेच्या निवडणुकीत करता येणार नाही NOTA चा वापर

राज्यसभेच्या निवडणुकीत NOTA चा वापर करता येणार नाही - सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. राज्यसभा निवडणुकीत NOTA चा वापर करता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. गुजरात काँग्रेसचे चीफ व्हीप शैलेश मनुभाई परमार यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. काँग्रेसबरोबरच एनडीए सरकारनेही राज्यसभा निवडणुकीत NOTA ला विरोध केला होता.सुप्रीम कोर्टात याबाबतची सुनावणी 30 जुलैला पूर्ण झाली होती. त्यानंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसारच राज्यसभा निवडणुकीत NOTA चा वापर केला होता. 2013 मदील सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करत याचा वापर सुरू केला होता, असे सांगण्यात आले.2013 च्या आदेशात सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, मतदाराला ज्याप्रमाणे मत देण्याचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे त्याला कोणालाही मत न देण्याचाही अधिकार आहे. सर्व प्रकारच्या निवडणुकींसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या हा आदेश लागू होणार होता. राज्यसभा निवडणूक प्रक्रिया आधीच क्लिष्ट आहे, त्या प्रक्रियेला अधिक क्लिष्ट का बनवायचे असे कोर्टाने म्हटले. गुजरातमधील काँग्रेस नेते शैलेश परमार यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. गेल्या वर्षी राज्यसभा निवडणुकीत मतदान यंत्रांवर नोटाचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. निवडणूक कायद्याचा हा भंग असल्याचा दावा करत काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.परमार यांच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्या. ए एम खानविलकर आणि डी वाय चंद्रचूड यांचा खंडपीठात समावेश होता. नोटाचा वापर फक्त थेट निवडणुकीत करता येतो. अन्य कोणत्याही निवडणुकांमध्ये याचा वापर करता येत नाही. यामुळे राज्यसभेत नोटाचा वापर करता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.दरम्यान, ३१ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने राज्यसभेत नोटाचा वापर केल्याने क्रॉस व्हॉटिंग होणार नाही. मात्र नोटाचा वापर केल्यास अप्रत्यक्षपणे क्रॉस व्हॉटिंगचा पर्याय मिळतो. राज्यसभेत एखाद्याने मतदान केले नाही तर पक्षाकडून त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करता येईल. पण नोटामुळे त्याच्या या कृतीला कायदेशीर पाठबळ मिळेल, असेही कोर्टाने म्हटले होते.  नोटाचा पर्याय दिल्यास राज्यसभेत घोडेबाजार होईल, असे याचिकाकर्ते परमार यांनी म्हटले होते. तर केंद्र सरकारनेही परमार यांच्या मताशी सहमती दर्शवली होती. तर निवडणूक आयोगाने नोटाचे समर्थन केले होते.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे