महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण-2012 मध्ये सुधारणा; नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थाना क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य मिळणार

गृहनिर्माण संस्थांना फुटबॉल, बॅडमिंटन, हॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ओपन जिम, क्रिकेट, सायकल, योगासाठी मिळणार शासकीय अनुदानातून क्रीडा साहित्य 

महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण-2012 मध्ये सुधारणा करून क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य योजनेखाली आता नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा समावेश केला आहे. अनुदानासाठी पात्र संस्थांमध्ये यापूर्वी 6 वर्गवारीनुसार निश्चित केलेल्या शैक्षणिक संस्था, विवध खेळांसाठी कार्यरत असणाऱ्या नोंदणीकृत धर्मदाय संस्था- व्यायाम संस्था, क्रीडा मंडळे, क्रीडा संघटना यांचा समावेश होता यामध्ये 7.नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था असे समाविष्ट करणारे शासकीय निर्णयाचे परिपत्रक शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 18 जुलै 2019 रोजी जाहीर केलेले आहे.  नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना क्रीडा साहित्य पुरवठा करण्याबाबत 8 क्रीडा प्रकारांची साहित्य मर्यादा घालण्यात आलेली असून अनुदान मर्यादा देखील 5 लाखांपासून 15 लाखांपर्यंत घालण्यात आलेली आहे. या 8 क्रीडा प्रकारांच्या साहित्यामध्ये फुटबॉल, बॅडमिंटन, हॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ओपन जिम, क्रिकेट, सायकल, योगा यांचा समावेश आहे. लोकप्रतिनिधींकडून आमदार व खासदार व स्थानिक नगरसेवक आदि पदाधिकाऱ्यांना गृहनिर्माण संस्थांना क्रीडा साहित्य पुरवठा करण्यासाठी निधीचा विनियोग करता येत नव्हता. तसेच आमदार व खासदार फंड निधी वापरण्यास अनुमती नव्हती यामुळे बंधने येत होती याचा शासन स्तरावर विचार करून नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा क्रीडा साहित्य पुरवठा करण्याबाबत शासकीय निधी उपलब्ध होणार आहे. याचा गृहनिर्माण संस्थांना व सभासदांना फायदा होणार आहे. 8 क्रीडा प्रकारांच्या साहित्यामध्ये फुटबॉल, बॅडमिंटन, हॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ओपन जिम, क्रिकेट, सायकल, योगा यामध्ये बहुतांश युवकांच्या खेळांचा समावेश आहे. विशेषतः क्रिकेट साहित्याचा समावेश केल्याने गृहनिर्माण संस्थांमधोल नवमतदारांच्या दृष्टीकोनातून लोकप्रतिनिधींकडून मदतीचा ओघ निश्चितच वाढेल असे वाटते. दरम्यान रविंद्र जोशी मेडिकल फाऊन्डेशनने विहित केलेल्या मुंबईतील २५० नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थाना क्रीडा साहित्य पुरविण्यासाठी दोन कोटी पंचवीस लाख रुपयांचा निधी वितरणास शासनाने 7 ऑगस्ट 2019 रोजी मान्यता देणारे परिपत्रक जारी केले आहे. 

नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थाना क्रीडा सुविधा निर्मिती साठी आर्थिक सहाय्य परिपत्रके खालीलप्रमाणे- 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

गृहनिर्माण संस्था आणि परिपत्रके

गृहनिर्माण संस्थेबाबतही शासनाला काही निर्णय घ्यायचा अधिकार देण्यात आला आहे. हा अधिकार शासनाला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६१ च्या कलम ७९ (अ) अंतर्गत शासन याबाबत निर्णय घेऊ शकते आणि याच कलमांतर्गत वेळोवेळी शासन निरनिराळी परिपत्रके जारी करते आणि ही परिपत्रके प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेवर बंधनकारक असतात. या परिपत्रकामधील सूचना आणि मार्गदर्शक तत्त्वाचा अवलंब करणे हे प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेवर बंधनकारक असते आणि त्याचा भंग केल्यास त्याविरुद्ध दाददेखील मागता येते. म्हणूनच शासनाने काही महत्त्वाची परिपत्रके जारी केली आहेत, त्याबद्दलची माहिती आपण करून घेणे आवश्यक आहे. आता शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकांविषयीची माहिती- 

गृहनिर्माण संस्था नोंदणीच्या अनुषंगाने एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी करायची झाल्यास त्याविषयीचे शेवटचे परिपत्रक शासनाने दिनांक ०५/०५/१९९० रोजी जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार संस्थेअंतर्गत संस्था नोंदणी करण्यासाठी पोटनियमात दुरुस्ती केल्यानंतरच संस्थेअंगर्तत संस्था नोंदणी करावी. मात्र उपविधी दुरुस्तीबाबत संस्थांवर सक्ती करू नये, अशी सूचना त्या परिपत्रकात आहे. या परिपत्रकात पोटनियमांच्या दुरुस्तीचा आग्रह न धरता संस्थेचे संमतीपत्रक देऊन संस्था नोंदणी करण्यात यावी, अशी सूचना आहे. या परिपत्रकात पोटनियमांच्या दुरुस्तीचा आग्रह न धरता संस्थेचे संमतीपत्रक देऊन संस्था नोंदणी करण्यात यावी अशी सूचनाही त्यात केली आहे. शासनाने सहकारी अधिनियम १९६० मधील कलम ७ मधील अधिकारांचा वापर करून याच कायद्यातील कलम ६ उपकलम १ मधील तरतुदीमध्ये काही सुधारणा केल्या आहेत. या कलमाप्रमाणे गृहनिर्माण संस्था नोंदणीसाठी किमान १० सदस्यांची जरूर आहे. यात शासनाने सूट दिली आहे. त्याबाबत शासनाने जे परिपत्रक जारी केले आहे. त्याचा क्र. सगृयो /१०९४ / प्र क्र २७७/१४ सी दिनांक १० मार्च १९९५ असा आहे. शासनाच्या १८/०२/१९९४ च्या परिपत्रकानुसार सदनिका १ गाळा इ. संबंधी खरेदीचा करारनामा नोंदलेला नसल्यास आवश्यक ते मुद्रांक शुल्क भरलेले नसल्यास, संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्थेच्या कायद्याखाली नोंदणी करण्यात येऊ नये अशा अर्थाच्या सूचना वर दर्शवलेल्या परिपत्रकातून देण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये दिनांक ०८ जुलै १९९६ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, एखादा दस्तऐवज नोंदणी अधिकाऱ्याकडे सादर केला असेल तर संस्था नोंद करण्यास हरकत नाही, असे त्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. याच परिपत्रकात सदनिका / गाळा हस्तांतर करण्याच्या बाबतीतदेखील सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. कित्येक वेळा दि. १८/०२/१९९४ च्या परिपत्रकाचा आधार घेऊन एखादे खरेदी करारपत्र जर नोंद झालेले नसेल (रजिस्टर झालेले नसेल) तर संबंधित सदनिकेचे / गाळ्याचे हस्तांतर करू नये, अशा अर्थाच्या सूचना त्यामध्ये केल्या गेल्या होत्या. आता नवीन परिपत्रकानुसार, त्यात सुधारणा करण्यात आली असून एखादा दस्तऐवज नोंदणीसाठी नोंदणी अधिकाऱ्याकडे सादर केल्यासंबंधी पुरावा सादर केला गेला. अथवा मुद्रांक शुल्क भरण्याचा पुरावा सादर करण्यात आला तर अशा हस्तांतरणाची परवानगी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. गृहनिर्माण संस्थेच्या सेवाशुल्काच्या संबंधाने आणखी एक महत्त्वाचे परिपत्रक शासनाने २६/०५/१९८८ च्या परिपत्रकानुसार निर्धारित केलेल्या करपात्र मूल्य आधारित सेवाशुल्क आकारले, तर जास्त क्षेत्रफळाच्या सदनिकांना किती तरी जादा सेवाशुल्क भरावे लागत होते. आणि या पद्धतीने सेवाशुल्काची आकारणी करणेदेखील खूपच किचकट असे काम झालेले होते. यासाठी शासनाकडे अनेक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. या सर्व तक्रारींची छाननी केल्यावर शासनाने सर्व सदनिकांना सारखेच सेवाशुल्क लावणेच योग्य होईल, असे शासनाचे मत असल्याने शासनाने याबाबत दिनांक २९ एप्रिल २००० रोजी यासंबंधी एक परिपत्रक जारी केले आणि या परिपत्रकानुसार शासनाने पुढील आदेश दिले ते असे- (१) सर्व गाळ्यांना पूर्वीप्रमाणेच सर्वाना समान सेवा शुल्काची आकारणी करावी. (२) हा आदेश निवासी सदनिका, व्यापारी गाळे यांना लागू राहील. (३) सदर आदेश दिनांक २६/०५/१९९९ पासून लागू झाल्याचे समजण्यात येईल. (४) ज्या संस्थांनी जादा सेवाशुल्क गोळा केलेला असेल तर ते सभासदांना पुढील महिन्याच्या मासिक शुल्कात सामावून घेण्याची कार्यवाही करावी. मात्र यासाठी संबंधित सदस्याची सहमती घ्यावी, तसेच याबरोबर शासनाने राज्यातील सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या उपविधीमध्ये योग्य ती दुरुस्ती करून घेण्यासदेखील सुचवले आहे. मात्र तशी दुरुस्ती केली गेली नसेल तरीसुद्धा हे परिपत्रक दिनांक २६/०५/१९९९ च्या पूर्वलक्षी प्रभावाने अमलात येतील असे शासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. शासनाचे महत्त्वाचे आणि सुधारित बिनभोगवटा शुल्कासंबंधीचे नवीन परिपत्रक दिनांक ०१ ऑगस्ट २००१ रोजी जारी केले आहे. या संदर्भातील शासनाचे पूर्वीचे परिपत्रक दिनांक ०९ मार्च १९९५ रोजी जारी करण्यात आले होते. या जुन्या परिपत्रकानुसार, बिनभोगवटा शुल्क हे सेवाशुल्काच्या १ पट रकमेपर्यंत आकारता येत होते. याविरुद्ध काही गृहनिर्माण संस्थांनी त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावेळी आदरणीय उच्च न्यायालयाने असे निर्देश दिले होते की, बिनभोगवटा शुल्क आकारणीसंबंधीचे आदेश हे शास्त्रशुद्ध पायावर आधारित असावेत, यासंबंधी नगर विकास खात्याने देखील असे सुचवले होते की बिनभोगवटा शुल्क आकारताना करपात्र मूल्य वा भाडे हा निकष लावणे योग्य ठरणार नाही. या साऱ्या सूचना लक्षात घेऊन शासनाने याबाबत नवीन परिपत्रक काढले आणि त्यानुसार शासनाचा दिनांक ९ मार्च १९९५ चा आदेश रद्द करण्यात आला आणि त्याबाबत बिनभोगवटा शुल्काची आकारणी सेवाशुल्काच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कर वगळून) १०% पेक्षा जास्त असू नयेत असे आदेश दिले. तसेच हे आदेश १ ऑगस्ट २००१ पासून लागू करण्यात आले. हे आदेश गृहनिर्माण संस्थांतील निवासी आणि व्यापारी गाळे / सदनिका या सर्वाना लागू राहतील असे देखील यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले. याशिवाय सभासदाने / सदस्याने आपला गाळा / सदनिका त्याचे आई, वडील, बहीण, भाऊ, मुलगा, जावई, सून, मेहुणा, मेव्हणी, साडू नात, नातू, इ. जवळच्या नातेवाईकांना वापरण्यासाठी दिला असेल तर त्याला हे बिनभोगवाटा शुल्क लागू राहणार नाही, हेदेखील स्पष्ट केले आहे. गृहनिर्माण् संस्थेमधील सदनिका / गाळा  हस्तांतरित करताना आकारावयाच्या प्रीमियरचे कमाल दर ठरवणारे परिपत्रक दिनांक ०९/०८/२००१ रोजी जारी करण्यात आले. त्यानुसार दिनांक २७/११/१९८९ रोजी शासनाने काढलेले परिपत्रक रद्द करण्यात आले. नवीन परिपत्रकानुसार प्रीमियम आकारणीचे दर पुढे दर्शवलेल्या दरापेक्षा जास्त असता कामा नयेत असे स्पष्ट करण्यात आले. या पत्रकानुसार, महानगरपालिका आणि प्राधिकरण क्षेत्रासाठी रु. २५,०००/- तर अ वर्ग नगर पालिकांसाठी रु २०,०००/- हा दर निश्चित करण्यात आला. ब वर्ग नगर पालिकेसाठी रु.  १५,०००/-, क वर्ग नगरपालिकेसाठी रु. १०,०००/- तर ग्रामीण क्षेत्रासाठी रु. ५,०००/- ही कमालमर्यादा निश्चित करण्यात आली. यानंतर शासनाने दिनांक ९ ऑक्टोबर २००१ रोजी एक परिपक जारी केले. हे परिपत्रक सेवानिवृत्त शासकीय अधिकाऱ्यांना / कर्मचाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नेमण्याबाबतचे आहे. प्रशासक नेमताना शासकीय सेवानिवृत्त, स्वेच्छानिवृत्त आणि निष्कलंक सेवा बजावलेल्या अधिकाऱ्यांना / कर्मचाऱ्यांना नेमावे असे परिपत्रक शासनाने जारी केले. मात्र प्रत्येक जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयामध्ये अशा पात्र अधिकाऱ्यांची / कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करावी आणि त्याला सहकार आयुक्त निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांची मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाने दिनांक ०२ ऑक्टोबर २००२ रोजी एक परिपत्रक जारी केले असून, त्यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थामधील मासिक देखभाल आकार (मेंटेनन्स बिल) न देणाऱ्या सभासदांच्या तक्रारी हाताळ्याबाबतचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. या परिपत्रकानुसार कोणत्याही परिस्थितीत सभासदाने मासिक बिल देण्याचे थांबवू नये. मासिक देखभाल आकारणी संबंधीची तक्रार आल्यास त्याचा निकाल १ महिन्यात लावावा. जर मासिक देखभाल खर्च बरोबर नसेल असे या निबंधकानी निश्चित केल्यास ते परत करण्याची कार्यवाही संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाकडून करावी. तसेच याबाबतच्या तक्रारी लक्षात घेताना प्रथम संस्थेचे देणे देण्याच्या सूचना द्याव्यात. आणि या परिपत्रकाची प्रत निबंधक कार्यालयात प्रसिद्ध करावी अशासारख्या सूचना यामध्ये देण्यात आलेल्या आहेत. २९/१०/२००३ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार गृहनिर्माण संस्थांना सहकारी संस्था अधिनियम १८६० च्या कलम २७/३ मधून वगळण्याचे परिपत्रक जारी केले आहे. या तरतूदीनुसार संस्थेच्या नवीन सदस्याला सभासद झाल्यापासून दोन वर्षांपर्यंत संस्थेच्या कामकाजात भाग घेण्यास आणि मत देण्यास सभासद पात्र असणार नाही, ही अट गृहनिर्माण संस्थांना लागू होणार नाही हे स्पष्ट केले आहे. याचं कारण- कोणीही व्यक्ती / संस्था निव्वळ मतदानासाठी गृहनिर्माण संस्थेचा सदस्य होत नाही. इतर सदस्य आणि गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्य यामध्ये निश्चितच फरक आहे. म्हणून ही सूट गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांना देण्यात आली आहे. शासनाने दिनांक ३० जुलै २००४ रोजी असेच एक परिपत्रक काढून त्यानुसार विंगनिहाय वेगळी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यासाठी काही अटींवर परवानगी देण्याचे शासनाने ठरवले. त्यातील काही अटी अशा प्रत्येक इमारतीस स्वतंत्र प्रवेशद्वार, वीज मीटर, पाण्याची टाकी, पाणी मीटर, स्वतंत्र टॅक्स आकारणी असणे जरुरीचे आहे. त्यात सामाजिक बाबींच्या हस्तांतरणासंबंधी हमीपत्र कसे घ्यावे याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त दिनांक १२/०९/२००५ रोजी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नोंदणीबाबत एक परिपत्रक जारी केले असून, त्यानुसार शासनाचे दिनांक १८/१०/१९९८ मध्ये याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकात जे निकष दिले होते. त्यामध्ये अंशत: बदल करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये सक्षम अधिकाऱ्यांनी बँक खाते उघडण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या परवानगीबद्दल तसेच संबंधित संस्था नोंदणीची खात्री हे लेटर ऑफ इंटेन्ट देण्यापूर्वी संबंधित कार्यकारी अभियंता करतील अशा आशयाच्या तरतुदी त्यामध्ये करण्यात आल्या आहेत. शासनाने ३ जानेवारी २००९ ला अंतर्गत गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासंबंधीचे निर्देशदेखील दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छाधिकारातून वितरित करण्यात आलेल्या सदनिकेचा ताबा लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष वितरित केल्यानंतर संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने देखभाल शुल्क कसे आकारावे, त्या सदनिकांना बिनभोगवटा शुल्क लावावे की नाही यासंबंधी मार्गदर्शन करणारे एक परिपत्रक शासनाने दिनांक ३१ मे २०१० रोजी जारी केले आहे. याशिवाय दिनांक ०१/०८/ २००१ रोजी एक परिपत्रक काढून बिनभोगवटा शुल्क आकारणीचे परिपत्रकात पेईंग गेस्ट हा शब्द नसल्याने तो त्यात अंतर्भूत केल्याचे आणि त्याला बिनभोगवटा शुल्क लागू केल्याचे परिपत्रक देखील जारी केलेले आहे. या महत्वपूर्ण पत्रकांशिवाय अनेक परिपत्रके शासनाने वेळोवेळी जारी केली असून शासनाच्या संकेतस्थळावर आपण पाहू शकता. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook

=============================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
===============================